नेपाल–भारत अवरुद्ध आकाश- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नेपाल–भारत अवरुद्ध आकाश

सम्पादकीय

कोभिड–१९ का कारण आक्रान्त बनेको विश्व समुदायमा सबै प्रकारका नियमित गतिविधिहरू अवरुद्ध छन् । सुचारु हुन थालेका कतिपय गतिविधि पनि पुरानै लयमा आइसकेका छैनन् । यसबीचमा प्रायः सबै मुलुकका आन्तरिक मात्र होइन, बाह्य गतिविधि पनि गतिहीन बनेका छन् ।

कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन थालेदेखि नै प्रायः देशले आवागमनका सबै स्थल, हवाई र अन्य मार्गसमेत रोकेका थिए । नेपालले पनि बाहिरी विश्वको यही पद्धतिलाई अनुसरण गरेर जनसाधारणको आवागमन र अन्य गतिविधि बन्द गर्ने उपाय पहिल्याएको थियो । यही क्रममा हवाई उडानका सबै तालिका झन्डै ६ महिना अवरुद्ध भए । बल्लतल्ल यसै महिनाबाट आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरू अपनाउँदै राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नियमित तवरका उडानहरू सुरु भएका छन् ।

मुलुकले आन्तरिक र बाह्य उडान सुरु गरेसँगै आवागमन केही सहज बनेको छ । दक्षिणी छिमेकी भारतसँग भने औपचारिक तहमा स्थल वा हवाई सम्पर्क अझै पनि अवरुद्ध छ । आवश्यक सेवा–सर्त र सुरक्षा प्रबन्ध राखेर नेपालसँगको हवाई उडानमा तत्कालका लागि ‘एयर बबल्स’ (चार्टर्ड शैलीको उडान सेवा) प्रबन्ध तय गर्न भारतले प्रस्ताव गरेको एक महिना बिते पनि नेपाल सरकारले यसबारे निर्णय दिन सकेको छैन । एक साताअघि पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई र भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राका बीच भएको भेटवार्तामा भारतसँगको नयाँ हवाई रुट खोल्नेसहितका ‘तत्काल जरुरी’ नदेखिएका विषयमा समेत संवाद भएको सूचना बाहिर आएको थियो । तर, यसबीचमा भारतसँगको हवाई सम्पर्क सुचारु गर्नेबारे नेपाली पक्षले चासो देखाएको पाइँदैन ।

कोरोना संक्रमणकै कारण देखाएर अवरुद्ध बनेको द्विदेशीय हवाई उडान अझै खुल्न नसके पनि स्थलमार्गबाटै वा थप खर्चिलो उपायबाट नेपाल–भारत आवागमन रोकिएको भने छैन । दसैं–तिहारसहितका चाडबाडको यो मौसममा भारतमा रहेका कतिपय नेपाली कोरोना संक्रमणको सन्त्रासभन्दा बढी जे–जसरी हुन्छ, आफ्नो गाउँ–ठाउँ फर्कन इच्छुक देखिन्छन् । दुई देशबीचको सीमा खुलेपछि मात्रै घर आउँछु भनेर बसेका कतिले यसबीचका कैयौं महिना त्यसै गुजारिसकेका छन् । अरू मुलुकमा भएका कति नेपाली धमाधम घर फर्किंदा भारतमा भएकाले ‘आफूहरूलाई दोस्रो दर्जाका नागरिकको व्यवहार गरिएको’ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा गुनासो पोख्न थालेका छन् । अर्को, दुई देशबीच पेसा–व्यवसाय गर्ने कतिलाई आइजाइ गर्नुपर्ने अति बाध्यता पनि छ ।

यति बेला भारतले दक्षिण एसियामा माल्दिभ्स, अफगानिस्तानसहितका बाहिरी विश्वका १३ वटा मुलुकबाट ‘एयर बबल्स’ को प्रबन्ध मिलाएर आफ्ना नागरिक घर फिर्ता ल्याइरहेको छ । तर, नेपालको हकमा भने भारत सरकार स्वयंले प्रस्ताव गरेर यो विषय पर्यटन र परराष्ट्र मन्त्रालयको टेबलमा अड्किएको छ । कोभिड–१९ नियन्त्रणसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिका काम–कारबाही सुस्त भैसकेको अवस्थामा हवाई उडानको यो प्रस्ताव पनि अलपत्र परेको देखिन्छ । कोरोना कहरमाझ अरू अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानहरू रोकिएकै स्वरूपमा नेपाल–भारत उडान रोकिनु स्वाभाविक र जरुरी पनि थियो । तर, पछिल्लो समयमा नेपाल–भारतबीच सिमानालगायतका कतिपय मामलामा असहज सम्बन्ध कायम रहेका बेला अतिरिक्त संशयलाई मलजल पुर्‍याइरहने गरी हवाई उडान पनि अवरुद्ध राखिरहनु सायद बुद्धिमतापूर्ण हुँदैन । कोरोना भाइरसको संक्रमण विस्तारको डरले बृहत् स्तरमा आम नागरिकको हितलाई ध्यानमा राखेर हो या अरू केही कारणले हवाई सम्पर्क स्थगित राखिराख्नुपरेको हो, यसबारे सरकारले आफ्नो स्पष्ट धारणा बाहिर ल्याउन उपयुक्त हुन्छ । जारी द्विदेशीय राजनीतिक एवं कूटनीतिक कठिनाइका माझ यो हवाई सम्पर्क स्थगित गरिराख्नुको अर्थ र सन्देश के हुन्छ भन्नेबारे सरकारले दुईपटक सोच्नुपर्छ । मनासिब कारणबेगर नै नेपाली यात्रुका लागि एउटा चल्तीको हवाई उडान रुटलाई त्यसै अवरुद्ध राखिरहनु उचित हुँदैन ।

निश्चय पनि, मुलुकमा कोरोना भाइरसको संक्रमण डरलाग्दो गरी अकासिएको छ । र, छिमेकी मुलुक भारत त्यस्तै कहालीलाग्दो संक्रमण दर झेलिरहेको एउटा मुलुक हो, जहाँ अमेरिकापछि विश्वमै सबैभन्दा बढी संक्रमित छन् । यस्तो अवस्थामा भारत–नेपाल सीधा सम्पर्क हुँदा बढ्न सक्ने जोखिमप्रति सरकार चिन्तित हुनु स्वाभाविक पनि हो । तर प्रश्न सधैं यसरी कसरी चल्छ भन्ने हो । र, अरू मुलुकसित अपनाइएको जस्तो वा त्योभन्दा बढी निश्चित अवधि अनिवार्य ‘क्वारेन्टिन’, त्यसको निगरानी र पीसीआर परीक्षणजस्ता सुरक्षा सावधानी अपनाएर दुई देशबीच सुरक्षित हिसाबले हवाई उडान सुचारु राख्नेबारे नेपालले किन नसोच्ने भन्ने अर्को प्रश्न हो । आखिर, घर फर्कन आतुर नेपाली हुन् या नेपालमा कामकाज भएका भारतीय, जसरी पनि लुकीछिपी नेपाल आएकै छन्, जुन तरिका झन् बढी जोखिमपूर्ण छ । सरकारले सम्पूर्ण सुरक्षा सावधानी अपनाएर कुनै न कुनै रूपमा हवाई यात्रा सुचारु गर्ने हो भने बरु त्यो कम जोखिमपूर्ण, व्यावहारिक र सौहार्दपूर्ण हुन्थ्यो कि ?

प्रकाशित : कार्तिक ५, २०७७ ०७:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महँगी अचाक्ली

खाद्यान्न, गेडागुडी, तेल, तरकारीलगायतमा भाउ बढ्यो
राजु चौधरी, राजु चौधरी

काठमाडौँ — कोभिड–१९ महामारीका कारण सर्वसाधारणको क्रयशक्ति घटिरहँदा बजारभाउ भने अकासिँदै गएको छ । चाडबाड नजिकिएका बेला खाद्यान्न, गेडागुडी, खानेतेल, तरकारीलगायतको भाउ बढेको छ । चामलको मूल्य होलसेलमा प्रतिबोरा एक सय रुपैयाँ घटे पनि खुद्रामा पुरानै मूल्यमा बिक्री भइरहेको छ ।

चाडबाडको मुखमा मूल्यवृद्धि अरू बेला पनि हुने गरेको छ । महामारीले सबै क्षेत्र शिथिल भएको मौका छोपी अस्वाभाविक रूपमा मूल्य बढाउनु भने गलत भएको जानकारहरू बताउँछन् । ‘व्यापारीहरू संगठित छन्, उनीहरूको प्रभाव पुनः देखिएको छ । कोभिडले समस्याग्रत भइरहँदा उनीहरूमा सामाजिक उत्तरदायित्व देखिएन, छुट दिनुपर्नेमा भाउ बढाएका छन्,’ वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका पूर्वमहानिर्देशक कृष्णहरि बाँस्कोटाले भने, ‘सरकारी रबैया पनि उस्तै छ । अनुगमन प्रणाली बलियो छैन ।’ बजार अनुगमन चाडबाडमा मात्रै केन्द्रित हुँदा पनि समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।

बाँस्कोटाले उपभोक्ता पनि जागरुक नहुँदा ठगिएको तर्क गरे । ‘सामान खरिद गर्दा दुईतीन वटा पसलमा हेर्नुपर्छ, कसैले ठगी गरे उजुरी गर्नुपर्छ भन्ने भावना नै भएन,’ उनले भने । खुद्रा व्यापार संघका अनुसार केराउ, चना, दाल, खानेतेल, बोडी, राज्मालगायत खाद्यवस्तुको मूल्य बढ्न थालेको छ । विगत वर्षभन्दा यी वस्तुको मूल्य अहिले बढी छ । पछिल्लो एक महिनाको तुलनामा पनि तेल, गेडागुडी, आँटामैदा, तरकारीलगायतको मूल्य धेरै छ । ‘पछिल्ला दिनमा खानेतेल, गेडागुडी, आँटालगायतको मूल्य बढेको छ । खुद्रा व्यवसायी होलसेलले बढायो भन्छन्, होलसेल व्यवसायीहरू उद्योगीले बढायो भनेर पन्छिएका छन्,’ खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठले भने, ‘बिलबीजक हुँदैन, त्यही भएर समस्या भयो । मूल्यका सन्दर्भमा नियामक निकाय वाणिज्य विभागलाई जानकारी गराएका छौं ।’

संघका अनुसार गत वर्षको दसैंको तुलनामा ताइचिन चिउरा किलोमा १० रुपैयाँले बढेर १ सय ३० रुपैयाँ, गुणस्तरअनुसार किलोको १ सय ४० देखि ५० रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको मुगु खोस्टा १ सय ७० रुपैयाँ, ९० रुपैयाँदेखि १ सय ३० रुपैयाँ परेको मुसुरो १ सय ४० रुपैयाँ, रहर दाल १० रुपैयाँ बढेर १ सय ६० रुपैयाँ पुगेको छ । एक वर्षको अवधिमा हरियो केराउको मूल्य किलोमै ४० रुपैयाँले बढेर १ सय २०, राज्मा २० रुपैयाँले बढेर १ सय ८० र बोडी ३० रुपैयाँले बढेर १ सय ३० रुपैयाँ भएको छ । खानेतेल तथा घिउको मूल्य पनि किलोमै ५० रुपैयाँसम्म बढेको छ ।

खाद्य किराना संघका अध्यक्ष देवेन्द्रभक्त श्रेष्ठले पनि तेल, दाल र गेडागुडीमा मूल्य बढेको बताए । उनका अनुसार तेलका लागि कच्चा पदार्थ भारतबाट आउँछ ।

सिंगापुर र मलेसियाबाट पनि कच्चा तेल आउँछ । त्यसलाई रिफाइन गरेर उद्योगीले बिक्री गर्छन् । ‘दाल र गेडागुडी पनि आयातै गर्ने हो,’ उनले भने, ‘चना अस्ट्रेलिया, केराउ क्यानाडा, मासदाल बर्माबाट ल्याइन्छ ।’

नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै मूल्य बढ्दा यहाँ प्रभाव परेको दाबी गरे । गत वर्षको तुलनामा बजारभाउ २/३ प्रतिशत बढेको उनको भनाइ छ । ‘मूल्य उद्योगीले बढाएर/घटाएर हुने होइन, बजार र मौज्दातको अवस्थाले हुने हो,’ वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढ्दा अहिले किलोमा ८/१० रुपैयाँ वृद्धि भएको छ ।’ उनले चामलको मूल्य बोरामा १ सय रुपैयाँ घटेको दाबी गरे । चामल ‘सिजनल’ भएकाले केही मूल्य घटेको गुप्ताको दाबी छ । गत वर्षको तुलनामा भने चामल किलोमा १० रुपैयाँ बढेको छ । उद्योगीहरूले चामलको मूल्य घटेको बताइरहँदा खुद्रामा भने घटिसकेको छैन । ‘चामल गोदाम (होलसेल) मा बोरामा एक सय रुपैयाँ घटेको जानकारी पाएका छौँ,’ खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘खुद्रामा घटिसकेको छैन ।’

नेपाल वितरक संघका पूर्वअध्यक्ष दुर्गाराज श्रेष्ठले पछिल्लो समय दाल र तेलमा ४/५ प्रतिशत मूल्य बढेको बताए । उनका अनुसार गत वर्षभन्दा करिब ८ प्रतिशत बढी मूल्य छ । ‘नेपालमा जति उपभोग हुन्छ, त्यसको करिब ८७ प्रतिशत आयात हुन्छ,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्भर हुँदा मूल्य बढेको छ ।’ चाडबाड नजिकिँदै गर्दा आलु, प्याज, बोडी, भिन्डीलगायत तरकारीको मूल्य पनि बढेको छ । होलसेलमै मूल्य बढ्दा खुद्रा पसलेले मनोमानी असुल्दै आएका छन् ।

उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले संघीय सरकारको स्पष्ट आपूर्ति नीति नहुँदा मूल्यवृद्धि भइरहेको तर्क गरे । ‘बजार हस्तक्षेप गर्ने निकायले इमानदारीपूर्वक काम नगर्दा यस्तो समस्या देखिएको हो । त्यसको फाइदा व्यवसायीले उठाएका छन्,’ उनले भने ।

पछिल्लो समय जारको पानीको मूल्य पनि आफूखुसी बढाइएको छ । लत्ताकपडा व्यवसायीले पनि मूल्य बढाएका छन् । खसीबोकाका हकमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार

कम्पनीले पनि बिक्री गरेपछि केही नियन्त्रणमा छ तर खाद्यले जम्मा एक हजार खसीबोका बिक्री गर्ने जनाएको छ । पहिलो दिनमै ५ सय ४० वटा बिक्री भइसकेका छन् । खाद्यको खसीबोका बिक्री सकिएपछि बजार पुनः व्यवसायीकै कब्जामा रहने देखिएको छ ।

कालोबजारी ऐनअनुसार २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन पाइँदैन तर उत्पादकले २० प्रतिशतभन्दा बढी ‘एमआरपी’ राखेरै बजारमा पठाउने गरेका छन् । ‘चलखेल गरेर मूल्य २० प्रतिशतभन्दा बढीसमेत राखेको पाइन्छ । १ सय १० रुपैयाँमा पाउने सामानलाई १ सय ५० रुपैयाँसम्म एमआरपी तोकेर पठाएका हुन्छन्,’ खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘उद्योगपतिले मूल्य जति तोक्दा पनि हुने तर खुद्रा व्यवसायीले २ रुपैयाँ बढाउँदा पक्राउ/कारबाहीमा पर्ने गरेका छन् । उद्योगीलाई छुट, सानालाई कानुन लागेको छ ।’

चाडबाडका मुखमा मूल्यवृद्धिसँगै बजारमा म्याद नाघेको सामान पनि छ्यापछ्याप्ती छ । नेपाल वितरक संघका पूर्वअध्यक्ष दुर्गाराज श्रेष्ठका अनुसार बजारभरि करिब दुई अर्बको म्याद नाघेको सामान छ । प्रहरी र वाणिज्य विभागको सक्रियतामा भएको अनुगमनले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ । ‘म्याद नाघेको सामान धेरै छ । यो सबै कोरोनाका कारणले भएको हो,’ पूर्वअध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘राज्यले नै केही निकास दिन जरुरी छ ।’

बजार हस्तक्षेप तथा मूल्य नियन्त्रण गर्ने दायित्व पाएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका प्रवक्ता रवीन्द्र आचार्यले अनुगमन तीव्र बनाएको दाबी गरे । उनले असोजमा मात्रै ४ सय ४१ वटा व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन भएको बताए । ‘चाडबाडलाई लक्ष्य गरेर माछामासु र खाद्यपदार्थमा केन्द्रित छौं,’ उनले भने, ‘सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट थप कर्मचारी पनि मगाएका छौं, अनुगमनलाई निरन्तरता दिन्छौं ।’ उनले स्थानीय उत्पादन नहुँदा बजार हस्तक्षेप गर्न नसकिएको पनि बताए । ‘कारबाही गर्न भनेर गयो, व्यवसायीले महँगोमा ल्याएको प्रज्ञापनपत्र देखाउँछन्,’ प्रवक्ता आचार्यले भने, ‘त्यही भएर गाह्रो भयो ।

‘केन्द्रको एकात्मक सोचले बजार सुधार भएन’

– ज्योति बानियाँ

अध्यक्ष, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च/अधिवक्ता

बजारमा मूल्य बढ्नुको मुख्य कारण माग र आपूर्तिको असन्तुलन हो । विशेष गरी दसैंदेखि छठसम्म माग धेरै हुन्छ, त्यसको फाइदा व्यवसायीले उठाए । अर्को कारण मनोवैज्ञानिक पनि हो ।

चाडबाडमा राम्रो लगाउने, राम्रो खाने प्रवृतिले पनि बजार मूल्य बढ्न सहयोग पुग्यो । अहिले कोभिडका कारण आपूर्ति पनि कम भयो, विगतमा ५ प्रतिशत बढ्ने बजारभाउ अहिले करिब १० प्रतिशत पुगेको छ । विगतमा साउनबाट खाद्य मौज्दातको सूची लिने चलन थियो । यसपटक त्यो पनि भएन । बजार अनुगमन भए पनि मूल्य र मौज्दातको अनुगमन गरिएन । खाद्यको मौज्दात अनुगमनको कार्यायोजना पनि बनेन । त्यसले पनि समस्या देखियो ।

संघीय संरचनामा गएसँगै बजार अनुगमनको जिम्मा स्थानीय तहलाई पनि दिइएको छ तर अधिकांशले अनुगमन नै गर्देनन् । अहिले वाणिज्य विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, काठमाडौं महानगरपालिका, प्रहरीले अनुगमन गरे पनि बजार हेर्ने काम मात्रै गरे । सञ्चित र मूल्यको अनुगमन हेर्नुपर्थ्यो । सरकारको भूमिका सहजीकरण गर्नु पनि हो । बजारमा अपुग भए आपूर्ति व्यवस्था पनि मिलाउनुपर्थ्यो तर सरकारसँग कार्ययोजना नै नहुँदा सहजीकरण पनि हुन सकेन । सहजीकरणको दायित्व संसदीय समितिको पनि हो तर समितिले कहिल्यै भूमिका खेलेन । समितिले पत्रपत्रिका समाचार आएपछि मात्रै चासो दिएको छ । अध्ययनमा उपभोक्ताकर्मी संस्थाको साथ पनि लिएन ।

बजार अनुगमन गरेपछि कुन कानुन चलाउने भन्ने विषयमा पनि अन्योल देखियो । नेपालमा मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि धेरै कानुन छन् । सामान्यतः एउटा विषयमा एउटा कानुन चलाएपछि त्यही विषयमा अर्को कानुन चलाउन मिल्दैन तर अपराधको गम्भीरताका आधारमा कसैलाई फौजदारी अभियोगमा प्रहरी, कसैलाई वाणिज्य, नगरपालिका, खाद्यको कुरा भए खाद्य प्रविधिलाई पनि दिनुपर्थ्यो । त्यसको सूची पनि बनेन । कुन अपराधलाई स्थानीय तह, केन्द्र र वाणिज्यले हेर्ने चेकलिस्ट नबन्दा कारबाही प्रक्रियामै अन्योल देखिएको छ ।

व्यवसायीले अन्मुक्ति पाएका छन् । अहिले वाणिज्य विभाग अन्य विभागसँग समन्वय नगरी एकलौटी चलेको देखिन्छ । बजारमा संघीयता अझै कार्यान्वयन भएको छैन । केन्द्रको सोच र प्रवृत्ति एकात्मक नै छ । त्यसैले बजारमा सुधार हुन सकेन ।

प्रकाशित : कार्तिक ५, २०७७ ०७:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×