नागरिक दायित्वबाट भाग्दै सरकार

यो सरकारी कदम संविधानको मौलिक हक र सर्वोच्च अदालतको परमादेशको उल्लंघन मात्र होइन, सरकारको आफ्नै अस्तित्वमाथिको प्रश्न पनि हो । आधारभूत सार्वजनिक सेवाअन्तर्गत पर्ने न्यूनतम दायित्वबाट, त्यो पनि यति संकटको घडीमा राज्य पन्छिन चाहन्छ भने आम नागरिकलाई सरकार हुनु–नहुनुको केही मतलब रहन्न ।

सरकारको यस्तो कदमले उच्चपदस्थ राजनीतिज्ञ, अधिकारी र पहुँचवाला व्यक्तिहरूलाई केही फरक पर्दैन । आखिर उनीहरू कि राज्यकोषबाट कि अदृश्य स्रोतबाट उपचार गराउन यसै माहिर छन् । अहिले पनि कति अस्पतालमा केही सघन उपचार कक्ष र भेन्टिलेटर उनीहरूलाई नै केही भइहाल्छ कि भनेर खाली राखिएका छन् । सरकारले कोरोनाको उपचार नगर्ने निर्णयले फरक पर्ने त तिनलाई हो, जसको आफ्नो भन्ने केही छैन, कहीँ–कतै पहुँच छैन र राज्यसित पनि कर तिर्नेबाहेकको साइनो छैन । तिनै नागरिकलाई अहिले सरकारले भन्दिएको हो– तिमीले कर तिरे पनि त्यसबाट तिम्रो उपचार गरिन्न । सरकारको पेटबोलीको खास अर्थ हो– त्यो करबाट त हामी पो पालिने हो !

वास्तवमा अभूतपूर्व संकटको यस्तै बेला हो, नागरिकलाई राज्यको आडभरोसा चाहिने । तर, यही समय सरकारले भने लाज पचाएर आफ्ना दुवै हात उठाएको छ । सरकारको यो रवैया गैरसंगतिपूर्ण र अमानवीय मात्र होइन, गैरसंवैधानिकसमेत छ । कुनै पनि तर्कले यो निर्णयलाई जायज ठहर्‍याउन सकिँदैन । नेपाल आजै असफल राज्य भैसकेको छैन । देश विपन्न होला तर टाट पल्टिसकेको छैन । तर सरकार बौद्धिक र मानवीय रूपमा यस हदसम्म गिर्दै जाने हो भनेचाहिँ त्यस्तो दिन पनि नआउला भन्न सकिन्न । किनभने, सरकारका यस्ता घोषणाले आम नागरिकलाई राज्यप्रति वितृष्णा र राज्यसञ्चालकप्रति घृणा एकसाथ जगाउँछ र यहीँबाट सुरु हुन्छ— शासन पद्धति नै असफल हुने प्रक्रिया ।

एकदमै उदेकलाग्दो के छ भने, देश यतिबिघ्न संकटबाट गुज्रिरहेका बेला पनि सरकार कहीँ–कतै कसैप्रति उत्तरदायी देखिँदैन । संसद्लाई राजनीतिक दाउपेचको बन्दी बनाएर समय नपुग्दै यसको अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ । कैयौं नालायकी र आलोचनाका बाबजुद अमोरिकामा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प घरी–घरी पत्रकारहरूसामु उभिन्छन् । कति प्रश्नका जवाफ आफू दिन्छन्, कति आफ्नो विज्ञ टोलीलाई दिन लगाउँछन् । हाम्रोमा सरकार प्रमुखको दैनिकी के छ, कुनै पत्तो छैन । संसद् नभएको यो बखत सञ्चारमाध्यम र सार्वजनिक वृत्तमा उठेका प्रश्नको जवाफ कसैले दिँदैन । यदाकदा कुनै कार्यक्रममा मुलुकको नेतृत्व देखिइहाले भने पनि त्यहाँ जवाफदेहिताको सट्टा दम्भ, अहंकार र अवैज्ञानिक उपदेश मात्र सुन्न पाइन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले रोम जलिरहँदा पनि बेसरोकार बस्ने निरोजस्तो बन्ने छुट पाउँदैन ।

अर्का सरोकारवाला– स्वास्थ्यमन्त्री के गर्दै छन्, कसैलाई थाहा छैन । सरकारको उपस्थिति काम र परिणाममा देखिएको भए पनि सायद कसैले प्रधानमन्त्री वा स्वास्थ्यमन्त्रीलाई खोजिरहने थिएन । यतिबेला जनताले कोरोना मामिलामा एउटै मात्र सरकारी अनुहार देख्ने गरेका छन्, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्तालाई । ‘भर्चुअल’ रूपमा दिनहुँ देखिए पनि केही अंकगणित सुनाउनेभन्दा उनको अर्को काम छैन । हरेक दिन उनी जनतालाई आडभरोसा दिएर होइन, थप अत्याएर जान्छन् । तर पनि यो सम्पूर्ण दोष उनको होइन, उनीमार्फत चिनिएको सरकारको हो ।

राज्य सञ्चालकहरू यति साह्रो अकर्मण्य बनिरहँदा जनमानसमा स्वाभाविक प्रश्न उठ्न थालेको छ– सरकार यति गैरजिम्मेवार बन्छ भने हामीले उसलाई किन कर तिर्ने ? मन्त्री, सांसद र कर्मचारी किन पाल्ने ? कोरोना महामारीको निःशुल्क उपचार गर्ने भनेको राज्य सञ्चालकहरूले जनताप्रति उपकार गर्ने होइन, केवल आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्ने हो । राज्यकोषमा भार पर्ने कुरा स्वाभाविक हो, तर प्रशासनिक खर्च कटौती गरेर मितव्ययी भई अत्यावश्यकीय कार्यका लागि बजेटको बन्दोबस्त गर्ने दायित्व सरकारकै हो । राज्य चलाउनेसित यति व्यवस्थापकीय कौशल हुनैपर्छ । आफू मात्र पालिएर नागरिकहरूमाथि केवल कर दोहनको शृंखला चलाउने अनि परिआउँदा पीठ फर्काउने सरकार न लोकतान्त्रिक हुन सक्छ न त समाजवादी वा जनमुखी, यति तथ्यको हेक्का सम्बन्धित सबैले राख्नुपर्छ ।

अहिले रूपमा विपन्न, अशक्तलगायतको मात्र परीक्षण र उपचार खर्च बेहोर्ने भने पनि सारमा सरकार सबै दायित्वबाट पन्छिएको हो । किनभने, सामान्य अवस्थामा त विपन्नको पहिचान दुरूह भएको मुलुकमा यति धेरै संकटका बेला यसको प्रत्याभूति कसरी हुन्छ ? फेरि यहाँ जगजाहेरै छ, विपन्न र निमुखालाई कुनै रोग लाग्यो भने ऊ घरबार लिलाम हुने स्थितिमा पुग्छ, तर हुने–खाने र उच्चपदस्थलाई केही हुँदा उसको बैंक खाताको कौडी पनि घट्दैन, राज्यकोषबाट सब बेहोरिन्छ । यस्तो प्रचलनमाझ सरकारको पछिल्लो निर्णयले देशका तिनै पहुँचविहीन विपन्नहरूकै हुर्मत लिएको छ, जसका लागि उपचार अब अझ जटिल हुनेछ र तिनले रोगी भएको मात्र होइन, विपन्न भएकै पनि प्रमाण जुटाइरहनुपर्ने झन्झट थपिएको छ ।

र, सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य नागरिकको मौलिक हक भन्दै त्यससँग सम्बन्धित उपचार राज्यको दायित्व हुने भनी औंल्याइएको सर्वोच्च अदालतको निर्णयको व्याख्या सार्वजनिक भएको पाँच दिन नबित्दै उक्त दायित्वबाट भागेर कानुनी राज्यलाई चुनौती दिएको मात्रै छैन, अदालतकै अवहेलनासमेत गरेको छ । तसर्थ, नागरिकको स्वास्थ्य सेवा र बाँच्न पाउने हकविरुद्ध बोलिएको यस सरकारी धावाविरुद्ध हरेक सचेत वर्गले सुविचारित ‘प्रत्याक्रमण’ गर्न जरुरी छ । सरकारले सुन्न नचाहँदानचाहँदै पनि उसलाई दायित्वबोध गराइरहनुपर्छ । सरकारको अक्षमता, अदक्षता, व्यवस्थापनहीनता र नालायकीको मार जनतामाथि थोपर्न नदिनु, सत्तारूढ दल, प्रतिपक्ष र सचेत नागरिक समाज सबैको उत्तरदायित्व हो ।