किन चाहियो निकम्मा सरकार ?- विचार - कान्तिपुर समाचार

किन चाहियो निकम्मा सरकार ?

जनतालाई मृत्युको मुखतिर धकेल्दै, बालुवाटारेहरू मात्रै स्वास्थ्यको रक्षा, आफ्नो मात्रै सत्ताको सुरक्षा तथा स्वास्थ्यका व्यापारी–ठेकेदारको संरक्षणलाई प्रत्याभूत गर्ने काम समाजवाद–उन्मुख संविधानको नाम र नारामा गरिँदै छ ।
राजेन्द्र महर्जन

काठमाडौँ — मृत्यु बाँच्दा रहेछन्

जिउँदाहरूको मानसमा सम्झना भएर

अन्यायमा परेर मेरका मृत्युहरू

डरलाग्दा आक्रोश भएर

जुर्मुराउँदा रहेछन्

–पारिजात/मृत्यु


भनिन्छ, ‘जहाँ क्रिया हुन्छ, त्यहाँ प्रतिक्रिया हुन्छ ।’ मिसेल फुकोको भाषामा ‘जहाँ शक्ति हुन्छ, त्यहाँ प्रतिरोध हुन्छ ।’ तर, जहाँ शक्तिले क्रिया नै गर्दैन, जहाँ सत्ताले क्रियाको नाममा खाने क्रिया मात्रै गर्छ, जहाँ सत्तापक्ष र विपक्षले सहभोजनको काम मात्रै गर्छन्, त्यहाँ शक्तिको प्रतिक्रिया र सत्ताको प्रतिरोध कसरी हुन्छ ? महाव्याधिको कालखण्डमा सहभोजन कसरी सहज क्रिया हुन सक्छ, चिकित्साशास्त्रीदेखि राजनीतिशास्त्रीका लागि ज्वलन्त सवाल हो । नेपालको विशिष्ट अवस्थामा सत्ता–राजनीति हेर्दा सत्तापक्ष लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको समाजवाद–उन्मुख संविधान खानमा मात्रै सक्रिय छ भने विपक्ष सत्तापक्षसँग सहभोजन मात्रै गर्न सक्ने हदसम्म पक्षाघातले ग्रस्त छ । सत्तापक्षबाट केही भीसी–डिन, न्यायाधीश र आयुक्तको हाडखोर पाएपछि संविधान खाएको पनि नदेख्न वा नदेखेझैँ गर्न लाचार अन्धता छ विपक्षमा । अतः विपक्ष वा प्रतिपक्षसँग जोडिएका ‘वि’ र ‘प्रति’ जस्ता उपसर्ग नै सत्ता–प्रतिष्ठानको शब्दकोशमा बेपत्ता छ । ती उपसर्ग सत्तापक्षको बेथितिको विरोध र शक्ति–अधिकार दुरुपयोगको प्रतिरोधका प्रतीक हुन् ।

आधा दशकमा जगजाहेर भइसकेको छ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको समाजवाद–उन्मुख संविधान स्वयम् नै सत्तापक्ष र विपक्षले सत्ताको साझेदारी गर्ने चिन्तन वा बाँडीचुँडी खाने सिद्धान्तअनुसार बनाएका थिए । त्यही सहभोजनको सिद्धान्त नयाँ संविधान लागू गर्ने मामिलामा पनि देखिएको छ र व्यवहारमा चाहिँ ‘संविधान खाने’ अर्थमा अनूदित भइरहेको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि लडेका आम जनताको नैसर्गिक अधिकार हो— शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको हक । त्यही हक–अधिकार प्रत्याभूत गरिएको संविधान लागू नगर्ने मामिलामा हाम्रा संविधान निर्माता सत्तापक्ष र विपक्ष पूर्णतः प्रतिबद्ध छन् । रंगीन सिद्धान्तमा होइन, खरो व्यवहारमा हेर्दा सत्तापक्ष र विपक्षको सत्प्रयासकै फलस्वरूप संविधान निजी नाफाखोरलाई पोस्ने पुँजीवादी नीतिलाई छोपछाप गर्ने सुन्दर पर्दामा फेरिएको छ ।

स्वास्थ्यमा नाफाको अधिकार

सत्तापक्ष र विपक्ष दुवैले संसद्मा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारका व्यापारीलाई नै नीति–निर्माणको गहन जिम्मा सुम्पेर, नाफाखोरहरूलाई नै महाव्याधिसँग जुझ्ने ठेक्का दिएर, ठेकेदारहरूलाई नै कोरोना संक्रमणविरोधी स्वास्थ्य सामग्री किन्ने एकाधिकार दिएर, भ्रष्टाचार हुँदा पनि मौन बसेर स्वास्थ्य अधिकार क्रियान्वयनमा सहकार्य गर्दै छन् । यस्ता संविधानविरोधी नीति र भ्रष्ट आचरणमा सक्रियता वा प्रतिरोधमा निष्क्रियता स्वयम्मा सत्तापक्ष र विपक्षको सहकार्यको मायालु चिनो हो । सार्वजनिक खपतका लागि आकर्षक सिद्धान्त र लोभलाग्दो भाषणबाट आम जनतालाई समाजवादको रंगीन सपना देखाइए पनि व्यवहारमा निजी व्यापारीहरूलाई पोस्ने पुँजीवादी नीति–नियम–नियत नै प्रकट भइरहेको छ । अतः समाजवाद–उन्मुख संविधानमा तोकिएको स्वास्थ्यको नैसर्गिक अधिकार खसोखास भन्दा ‘स्वास्थ्यमा नाफाको अधिकार’ हो, जसको प्रयोग ओम्नीहरूको लुटका लागि दिइएको सरकारी छुटमा देखिन्छ । त्यसैले यसको क्रियान्वयन सत्ता–शक्ति–सम्पत्तिमा प्रभुत्व भएका व्यक्तिको स्वास्थ्य र जीवन बिमाको रूपमा हुन्छ । सत्ता–शक्ति–सम्पत्तिमा पहुँच नभएका आम मानिसचाहिँ मरे मरून् !

महामारी चर्किंदै जाँदा सत्तापक्षले त्रसित आम जनतालाई आदेश दिएको छ— भोक लागे खुलामञ्चमा लाइन लागेर मनकारीले बाँडेको खाना खाऊ । रोग लागे स्वास्थ्य अधिकारका लागि सरकारको मुख नताक, बरु मृत्यु कुर्दै बस । सात–सात महिना बेरोजगार हुँदा पनि पैसा बचेको छ भने घरबाट बाहिर ननिस्कनू । कोरोना संक्रमणको शंका लागेमा आफैं परीक्षण गर । घर वा डेरामै आइसोलेसनमा बस । बेसार–पानी खाएर आफैं उपचार गर । बेहोस भए मात्रै अस्पताल जाऊ । संक्रमित मरेमा आफैं दाहसंस्कार गर । तर, सरकारलाई कर तिर्न भने नछाड । सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई भोज खुवाउन राजस्व तिर्दै गर ।

आम जनतालाई मतदान गर्ने र कर तिर्ने रैती मात्रै बनाउन सफल सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकार हो— करदातालाई थर्काउनु र राजस्व ज्युनार गर्नु । महामारीको त्रास देखाएर जनजीवनलाई तर्साउन र उनीहरूको असन्तुष्टि–आक्रोशलाई नियन्त्रण गर्न सफल सत्तापक्षले यस्तो संविधानविरोधी घोषणा गर्दा पनि कुनै डर र धक मानेको देखिएन । महाव्याधि रोकथामका लागि ठोस पहल नगर्ने सत्ताधीशहरूको अनुहारमा संक्रमितको उपचारको कुनै जिम्मेवारी नबोक्ने सूचना जारी गर्दा पनि कुनै भय र ग्लानिको भाव देखिएन । महामारीकालमा पनि आफ्नो सुविधा पटक्कै नछोड्ने र जनताबाट कर–राजस्वचाहिँ जसरी नि असुल–उपर गर्न नछोड्ने सरकारी व्यवहारमा कतै पनि लाज, घिन र सरम छैन । त्यसैले आम मान्छेका लागि अस्पताल छैन, बेड छैन, भेन्टिलेटर छैन, औषधि छैन, उपचार छैन, सान्त्वना र समवेदनाको शब्द पनि छैन, सरकार पनि छैन, राज्य पनि छैन ।

छन् त छ आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क भनी परिभाषित गरिएको संविधान नै छ । महामारीमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने आदेश दिइएका कानुन र ऐन पनि छन् । जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ मा त प्रत्येक व्यक्तिले सरुवा रोगको उपचार सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्न सक्ने नागरिक हककै व्यवस्थासमेत गरिएको छ । कोरोना संक्रमण पनि सरुवा रोग नै भएकाले त्यसको उपचार पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको रूपमा परिभाषित गर्ने गरी सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्याको मसी त सुकेको पनि छैन । तर ती विधान, कानुन, ऐन र व्याख्यालाई आम मान्छेको हितमा होइन, सत्ता–शक्ति–सम्पत्तिमा प्रभुत्व भएका व्यक्तिको सेवा–सुविधामा खटाइएको छ, । ‘अर्बपतिदेखि झुप्रेलाई समेत निःशुल्क उपचार गर्नुपर्छ भन्ने प्रावधान राज्यले थेग्नै सक्दैन’ भन्ने सामाजिक न्यायको गफ दिँदै सामाजिक अन्यायलाई नै पोस्ने राज्यलाई कसैले छेक्न सकेको छैन ।

सत्ता–शक्ति–सम्पत्तिको सहभोजन

स्वास्थ्यमा नाफाको अधिकार र सामाजिक अन्यायको व्यवस्था लागू गर्दा सार्वभौम जनता महाव्याधिबाट संक्रमित भएर बिरामी नै भए पनि, बिमार लोक–गण सँगसँगै संविधान र लोकतन्त्र नै मरे पनि अब न सरकारको जिम्मेवारी हुन्छ, न त छाया सरकारकै कुनै दायित्व हुन्छ । सत्ता–शक्तिको सहभोजनमा मग्न दुवै सरकार लोक, लोकतन्त्र र संविधानप्रति कति हदसम्म गैरजिम्मेवार छन्, कोरोना महाव्याधिमा जारी संक्रमणको अव्यवस्थापन र दैनिक मृत्युको कहरमा देखिँदै छ । आम जनता बिरामी हुँदा उपचार गर्ने र औषधि, अक्सिजन, भेन्टिलेटरको सुविधासहित उपचारको व्यवस्था गर्ने संवैधानिक दायित्वबाट पन्छिने सरकारले प्रत्येक घोषणा र व्यवहारमा मृत्युमुखी (नेक्रोफिलिक) व्यवहार देखाएको छ । आइसोलेसनमा कोही मरेको खण्डमा पनि नसघाउने नियम उद्घोष गर्नु र सेनाले गर्दै आएको शव व्यवस्थापनको काम पनि महाव्याधिपीडित परिवारजनकै थाप्लोमा हाल्नु थप बिमारी, थप महामारी र थप मृत्युमुखी नीतिको प्रवर्द्धन हो । यस्तो असंवेदनशील नीति र व्यवहारमा समेत मौनता साध्नु प्रतिपक्षको पनि जीवनमुखी (बायोफिलिक) र लोकतन्त्रप्रतिको प्रेम हुन सक्दैन ।

होस नभएको मात्रै हो, मृत्युमुखी चिन्तन र व्यवहार खासमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, त्यसलाई राजनीतिक आदर्श मान्ने लोक वा गणसँगै उनीहरूको नाममा जारी संविधानको अवसानका प्रत्येक अंशमा प्रकट हुँदै आएको छ । महामारीलाई समेत हाच्छ्युँ–साच्छ्युँ गर्दै उडाउने र ‘बेसार महात्म्य’ गाएर रोग र मृत्युलाई नै प्रवर्द्धन गर्ने शासकीय बदमासीका अनेक कडीका कारण अचेल लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आठ–दस जना राजनीतिक अभिजात पहाडी पुरुषबाट निर्मित संविधानका निर्जीव अक्षरमा खुम्चिएको छ । संसारकै सर्वोत्कृष्ट मानिएको समाजवाद–उन्मुख संविधान पनि मृत्युका व्यापारी र नाफाखोर ठेकेदार पोस्ने सरकारी पर्दा–प्रणालीमा टाक्सिएको छ । र, संविधान लागू गर्ने जननिर्वाचित सरकार तिनै व्यापारी र ठेकेदारका नाफाखोर निजी कम्पनीजस्तै सञ्चालित छ । प्रधानमन्त्री सीईओको रूपमा रहेको यस प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको एक मात्र महान् दायित्व हो— संक्रमित र मृतकको संख्या गन्नु ! संख्या मात्रै गन्ने गणकको रुष्ट अनुहारमा सरकार जीवित वा क्रियाशील भएको आभास हुँदैन ।

कोरोनाको संक्रमणबाट मृत्यु हुने जनताको गणना गर्न एक गणक (इनुमेरेटर) भए पुग्छ । आम जनतालाई हप्कीदप्की गर्न र लकडाउनको हाँक दिन त एक जना रूखो प्रवक्ता भए यथेष्ट हुन्छ । अध्येता सञ्जय शर्माले भनेझैं, ‘हामीभित्र रहेका प्रत्येक डोल्मा, रामविलास र मनकुमारीलाई केवल नियन्त्रण गर्नुपर्ने, तर नियन्त्रणबाहिर गएर मृत्युवरण गरेका वस्तु र संख्यामा सीमित गर्ने सरकारी निकम्मापनका लागि’ कुनै विशाल मन्त्रालय पनि चाहिँदैन । संक्रमित र मृतको गणना गर्न तथा मानिसलाई वस्तु वा संख्यामा फेर्न मन्त्रीको जागिर खाने नेता पनि चाहिँदैन, न त जनतालाई चुनौती दिन भीमकाय मन्त्रिपरिषद्को प्रधानमन्त्री नै आवश्यक छ । सत्तासीनहरूका अश्लील चालामाला देखेर पनि कुनै हलचल नगर्ने निर्जीव प्रतिपक्ष पनि यसका लागि जरुरी छैन ।

मृत्युमुखी आचरणविरुद्ध

जनतालाई मृत्युको मुखतिर धकेल्दै, बालुवाटारेहरू मात्रै स्वास्थ्यको रक्षा, आफ्नो मात्रै सत्ताको सुरक्षा तथा स्वास्थ्यका व्यापारी–ठेकेदारको संरक्षणलाई प्रत्याभूत गर्ने काम समाजवाद–उन्मुख संविधानको नाम र नारामा गरिँदै छ । यसरी स्व–रक्षासँगै आसेपासेको मात्रै सुरक्षा र संरक्षण गरिएकाले समाजवाद आफैं पनि तथाकथित समाजवादी पार्टी र सरकारबाटै बदनाम भएर आत्महत्या गर्न विवश हुँदै छ । र, आम जनतालाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार प्रत्याभूत गरिएको समाजवाद–उन्मुख संविधान पनि मृत्यु–उन्मुख भएको छ । आफ्नो राजनीतिक तन्त्रको सिद्धान्त, विधानसँगै सार्वभौम लोक–गण–जनता पनि महाव्याधिका कारण मर्दै जाने हो भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र नेपाल देश नै कति दिन बाँचिरहन्छन् ? लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मार्न कुनै राजतन्त्रवादी मण्डले जरुरी नै छैन, सत्तापक्षका सर्वेसर्वा र सर्वज्ञाता शासकको सर्वसत्तावादी बोली भए पुग्ने भएको छ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरोधमा उभिँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै सिंहासनमा आसीन शासकका प्रत्येक अलोकतान्त्रिक बोलीमा, प्रत्येक गैरगणतान्त्रिक व्यवहारमा, प्रत्येक असंवैधानिक नीति–नियम–नियतमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुस्तरी–सुस्तरी रेटिँदै छ, मारिँदै छ । समानुपातिक समावेशिताको सट्टा एकल नस्ल–जाति–जातको सर्वेसर्वा कायम गर्दा, धर्मनिरपेक्ष राज्यको साटो सनातन धर्म–संस्कृतिको संरक्षण गर्न ‘कम–निष्ठ’ अध्यक्ष मर्यादा पुरुषोत्तम राम र रामराज्यको राजधानी अयोध्याको खोजीमा निस्कँदा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शम्बूकको घाँटीजस्तै रेटिएको छ । प्रदेशको नामकरण र राजधानी छनोटमा एकलौटीपछि प्रदेश सरकारलाई नै संघीय सरकारको प्रशासनिक युनिट मान्दै प्रदेशलाई ‘अञ्चलकरण’ गर्ने तथा स्वायत्तता–संघीयतालाई केन्द्रीय घाटमा पुर्‍याइँदा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सास फुस्किन थालेको छ । कुनै जनमुखी क्रिया नगर्ने अनि लोक–गण, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानको क्रियाकर्म गर्न मात्रै तत्पर रहेको सरकारले आफ्ना खाने हात उठाएर आफ्नो मृत्युको स्वघोषणा गरेको छ । अब हामी लोक–गण–जनले सार्वभौम नागरिकको हैसियतले सरकारको दाहसंस्कारका लागि सक्रिय हस्तक्षेप गर्ने कि मृत्युको पर्खाइमा आइसोलेसनमा निष्क्रिय बस्ने ?

(मंगलबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : कार्तिक ३, २०७७ १८:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बेवास्ताको हतियार

लाखौं नेपालीको जीउज्यान खती हुने सर्तमा पनि सुतेको सुत्यै गर्ने शासकहरूको बेवास्ताकै कारण एक सत्याग्रहीको पनि देहान्त भयो भने इतिहासले हामीलाई धिक्कार्नेछ ।
राजेन्द्र महर्जन

सरकार, यति पनि ननाङ्गिऊकि हामी आँखा छोपूँर, तिमी झन् लिप्त होऊ व्यभिचारमा ।–विप्लव प्रतीक


डाक्टर भएर व्यक्तिवादी शैलीमा पैसाको पछिपछि कुदेका भए कसैको पनि टाउको दुख्ने थिएन । पदलोलुप भएर डिन वा भीसीमा नियुक्तिका लागि चाकडी बजाएका भए सत्ताधीशहरू खुसी नै हुने थिए । चिकित्सा व्यापारी भएर नेताहरूलाई कांसका थालमा मार्सी भात खुवाउँदै मेडिकल माफियागिरी गरेका भए त आसेपासे पुँजीवाद अझै फल्ने–फुल्ने थियो ! तर यी हाड–जोर्नीका विशेषज्ञ डाक्टरले बहुलाएर स्वास्थ्य सेवा र शिक्षामा जनमुखी सुधारका माग गरेपछि सद्देहरूको सरकारको टाउको टनटनी दुख्ने गरेको छ ।

स्वदेशमा खास मानिसहरूले वा सत्ता–शक्ति भएका व्यक्तिले जेजस्तो स्वास्थ्य सेवा–सुविधा पाउँछन्, आम मान्छेले पनि त्यस्तै पाउनुपर्छ भन्ने समाजवादी मुद्दा उठाएकाले यी सामाजिक चिकित्सक सबैजसो सत्तासीनका लागि ‘मुख्य वर्गीय शत्रु’ भएका छन् । गरिब र दलितजनको भाग्यमा क्वारेन्टिनमा जीवनजल/सिटामोल नपाएर मर्नु र रोग–भोकको भयावहतासँगै आशाविहीन भविष्यको त्रासदीबीच आत्महत्या मात्रै पर्नु ! खास–खास मानिसको भागमा भने पाँचतारे होटलको सुख–सुविधाभोगसहितको आइसोलेसन पर्नु ! यो ‘लुटतान्त्रिक समाजवाद’ को अभ्यास हो भन्नु पनि सरकार र राज्यविरोधी अपराध ठानिने अवस्था आएको छ ।

जनमुखी माग र समाजवादी मुद्दाका लागि डाक्टर गोविन्द केसीले ‘अनशनको अस्त्र’ प्रयोग गरेपछि बहुविधामा मानार्थ डाक्टर उपाधि पाएका सर्वज्ञानी सर्वहाराको नेतृत्वमा रहेको सरकारले ‘बेवास्ताको हतियार’ प्रयोग गरिरहेको छ । आम जनताको हित र समाजको स्वार्थलाई बेवास्ता गर्न अनि यति–ओम्नी, बीएमसीजस्ता आसेपासे पुँजीपतिका लाभ र भलोलाई मात्रै वास्ता गर्ने ‘मार्सीवाद’ नै पार्टी र सरकारको मार्गदर्शक सिद्धान्त भएपछि सत्याग्रही र समर्थकमाथि ‘दमनको शस्त्र’ पनि सहजै प्रयोग हुन्छ ।

सास मात्रै बाँकी रहेका सत्याग्रहीलाई झ्याइँकुटी पार्दै अस्पताल हुल्न सक्ने बहादुर सरकारले जनमुखी माग र समाजवादी मुद्दालाई बेवास्ता गर्नकै लागि थालेको ‘डिस्कोर्स’ हो— केसीको अनशन असान्दर्भिक रहेको भाष्य । उनले उन्नाइसौं अनशनमा उठाएका मागको चुरो हो— सबै नेपालीको निःशुल्क गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको सुनिश्चितता । एक छिनका लागि मानौं, ‘समाजवाद–उन्मुख’ संविधानको विरोध गर्न वा दुईतिहाइको कम्युनिस्ट सरकारका ऐतिहासिक उपलब्धिलाई बेवास्ता गर्न तेर्स्याइएका युटोपियन माग नै हुन् रे यी । सरकार र प्रतिपक्ष साँच्चै जनमुखी र समाजवादी भए बालुवाटार दरबारदेखि सानेपा महलसम्म खास मानिसहरूलाई जसरी पीसीआर टेस्ट सुलभ तुल्याउन कुनै महाभारत भएन, त्यसको एक अंश मात्रै टेकु अस्पतालदेखि सबै सरकारी अस्पतालका लागि गरिदिएको भए आम मान्छे रातरातभर पालो कुर्दै झरीमा रुझ्नु र सडकपेटीमा बास बस्नुपर्दैनथ्यो । र, कोरोना नियन्त्रणका नाममा अर्बौं खर्चेको दाबी गर्ने सरकारले डाक्टर अनुप सुवेदीले सुझाएझैं ‘सर्जिकल मास्क र स्यानिटाइजर मात्रै आम मान्छेलाई बाँड्न सकेको भए पनि’ केसीको माग केही असान्दर्भिक हुन सक्छ ।

अतः प्रश्न उठेको छ— आम मान्छेका आँखामा छारो हाल्ने ‘समाजवाद–उन्मुख’ संविधानमा आफैंले तोकेका शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी नैसर्गिक अधिकार व्यवहारमा लागू गर भन्नु कसरी असान्दर्भिक हुन सक्छ ? सरकारले सबै नेपालीले निःशुल्क गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको व्यवस्था गरिसकेको भए केसीका माग मात्रै असामयिक हुने थिएनन्, पटके अनशन पनि असान्दर्भिक हुने थियो । तर, आम मान्छेका लागि असान्दर्भिक त खासमा सरकारै भइसकेको छ, जसले कोरोना महाव्याधिमा पीडित जन–गणका घरदैलोमा स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउनुको सट्टा बालुवाटारमा गफ चुटेरै र सत्ताको छिनाझपटी गरेरै कुशासन चलायो । असामयिक त यथार्थमा सत्तासीन र प्रतिपक्षी दल पनि भएका छन्, जसले महाव्याधिका सिकार मतदाताका लागि देशव्यापी राहत अभियान चलाउनुको साटो दलभित्र सत्ता–संघर्षसँगै अध्यक्षका लागि कुर्सीको व्यवस्थापन, अन्तरदलबीच भीसीदेखि न्यायाधीशजस्ता पदको बाँडफाँट तथा आसेपासेलाई मात्रै पोस्ने पुँजीवादको नौटंकी मञ्चनमा सम्पूर्ण बल–बुद्धि खर्च गरिरहेका छन् ।

खासमा अनावश्यक त संविधानतः खस–आर्य नस्लीय सर्वोच्चता लाद्ने राज्य हुँदै छ, जसले भाइरस, भोक र बेरोजगारीले लखेटिएर स्वदेश आएका नागरिकका लागि ढोकासम्म खोलेनÙ जसले स्वदेशभित्र पनि बलजफ्ती छिर्नुपरेका लाखौं गरिखाने मानिसलाई उपचार, खाना र काम त टाढाको कुरा, उल्टै अनागरिकको व्यवहार गर्दै छिःछिः र दूरदूर गर्‍योÙ जसले संक्रमणकारी अछुतको व्यवहार गर्दै दुर्दशाको खाडलमा जाक्यो । स्वदेशले भोक, मृत्यु, अपमान उपहार दिएका कारण फेरि पनि महाव्याधिले आक्रान्त मुलुकतिरै फर्केका नेपालीजनका लागि यो सरकार, यो राज्य र यो देशको औचित्य कहाँ छ, राज्याधीशहरूले जवाफ दिए आम जनता धन्य हुनेछन् ।

केसीका माग र अनशनलाई औचित्यहीन नै सिद्ध गर्ने हो भने यो सरकार, यो राज्य र यो देशले सर्वप्रथम आआफ्नै औचित्य सिद्ध गर्नुपर्छ, संविधानले दिएका शिक्षा र स्वास्थ्यको मौलिक अधिकारको व्यावहारिक अनुवादका लागि समेत कोही उन्नाइस–उन्नाइस पटकसम्म भोक हडतालमा बस्नैपर्दैन भन्ने सन्देश कामबाट प्रत्यक्ष देखाउन थाल्दै । खासमा सबै राजनीतिक पक्षले आफ्नो सान्दर्भिकता प्रमाणित गर्नुपर्छ, सत्तासीनदेखि सत्ताहीनसम्म, सम्पत्तिशालीदेखि गरिबजनसम्मले समान रूपमा स्वस्थ सास फेर्दै बाँच्नका लागि कुनै डाक्टरले तीन–तीन साताभन्दा बढी ज्यानको बाजी लगाउनुपर्दैन भन्ने कामको सुरुआत गर्दै । विशेष गरी भ्रष्टाचार र लुटतन्त्रमा दबेर बालुवाटरमै बिलाउन लागेको सरकारले आफ्नो अस्तित्व देखाउनुपर्छ, संवाद–सम्झौता–सहमति क्रियान्वयनमार्फत एक सामाजिक अभियन्ता चिकित्सकको अमूल्य ज्यान बचाउँदै, उनलाई सम्मानजनक र स्वस्थ जीवनतिर फर्काउँदै !

शिक्षा र स्वास्थ्यमा सामाजिक न्यायका लागि अनशनरत केसीको सत्याग्रहले सत्तासीन, सत्ताकांक्षी र ‘वैकल्पिक’ राजनीतिक दलहरूसामु पनि वैचारिक आस्था र राजनीतिक अस्तित्वको प्रश्न तेर्स्याएको छ । आफ्नो सिद्धान्तलाई साम्यवाद–उन्मुख समाजवाद मान्ने होऊन् या प्रजातान्त्रिक समाजवाद वा परोपकारी लोकतन्त्र ठान्ने, ती दलका वैचारिक आस्थाले शिक्षा र स्वास्थ्यमा समान अधिकारलाई निषेध गर्छन् ? वैचारिक आस्थाअनुसार न्वारन गरिएका दलीय नाम वास्तवमा जनता झुक्याउने व्यावसायिक–व्यापारिक साइनबोर्ड मात्रै होइनन् भने सबै मानिसले निःशुल्क गुणस्तरीय पढाइसँगै समान स्वास्थ्य सुविधा पाउने अधिकार लागू गर्न केले छेकेको छ ? जीवन र जीविकासँग जोडिएका अधिकारका लागि भएको अनशन खासमा सत्ताबाहिर हुँदा मात्रै समर्थन गरिटोपल्ने भोटो जात्रा हो कि सडकदेखि सरकारमा हुँदा पनि लागू गर्नुपर्ने नीति र कार्यक्रमको विषय हो ?

सबै राजनीतिक नेतृत्वलाई सत्याग्रहले कठघरामा उभ्याएको छ— शिक्षा र स्वास्थ्य मात्रै होइन, राजनीति पनि नाफाका लागि गरिने व्यावसायिक–व्यापारिक कारोबार, लेनदेन र सुक्रीबिक्रीको वस्तु होइन भने शिक्षा–स्वास्थ्य–राजनीतिका व्यापारीको अहितको सर्तमा पनि आम जनताको हितका काम गर्न कुन स्वार्थले रोकेको छ ? शिक्षा–स्वास्थ्य–राजनीतिको निजीकरण होइन, सकेसम्म बेसी सामाजिकीकरण नै नीति र नियत हो भने केसीका मागमा सडकदेखि सदनसम्म दबाब दिन र निदाएको बहाना गरिरहेको सरकारलाई बरफ–पानी खन्याउन कुन हित समूहले बाधा हालेको छ ? आम जनताको मनोरञ्जन र मस्तिष्कको खपतका लागि शिक्षा–स्वास्थ्यमा समान अधिकारको नारा, खास–खास हित र स्वार्थ समूहको लाभ–भलाइका लागि शिक्षा–स्वास्थ्यको निजीकरण, व्यापारीकरण र सरकारी पालनपोषणको व्यापक अन्तरविरोध र मिथ्याभासमा कतिन्जेल बाँचिरहने र जनतालाई झुक्याइरहने ? अब पनि एउटा मात्रै नाउमा टेकेर यात्रा नगरे आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व ‘प्रजा–परिषद्’ मै सीमित हुने कटु सत्यलाई तिनले कत्तिको हेक्का राखेका छन् ?

सत्याग्रहले खासमा सरकार, राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्वको मात्रै होइन, हामी जनताको परीक्षा पनि लिइरहेको छ । ‘कोहीको घरमा डाक्टरको चाकरी, कोही त मर्छन् अस्पताल नहेरी, हाम्रो नेपालमा’ वाला शत्ति–संरचना र सम्बन्ध फेर्न नै विलासी राजतन्त्र फ्याँकेको र राज्यकै पुनःसंरचना गर्न खोजेको होइन र ? यस्तै गीत गाएर युद्ध, आन्दोलन र संघर्षमा हामी जनतालाई बलिदान दिन लगाउने नेताहरू नै महाराज–महारानीमा फेरिएपछि अर्को जनआन्दोलन जरुरी भएको होइन त ? हो भने हाम्रै माग र हितमा कुनै व्यक्तिलाई एक्लै लड्न र मर्न दिनु भनेको जनताको अजेय शक्ति, सार्वभौमिकता र इतिहासनिर्माताको गौरवमय भाष्यकै विरुद्ध भएन र ? सबै नेपालीको जीउज्यानका लागि एक चिकित्सकले ज्यान अर्पण गर्न लागेका बेला सत्याग्रहलाई बचाइराख्न र सत्याग्रहीको जीवनरक्षाका लागि सशक्त हस्तक्षेप गर्ने बेला भएन र ?

केसीको संघर्षले जायज माग पूरा गराउन युद्ध, आन्दोलन र सडक संघर्ष गर्नु बेठीक, बरु कसैको खती नहुने गरी सत्याग्रह गर्नु, भोक हडताल गर्नु वा अनशन बस्नु ठीक ठान्ने नवउदारवादी नागरिक अगुवाहरूको बदलिँदो धारणा र अहस्तक्षेपको नीतिमाथि पनि औंला ठड्याएको छ । यस्तो संघर्षको नियति पनि आत्महन्ता नै हुने मतका साथ अचेल उनीहरू केसीका माग र अनशनको विपक्षमा देखिएका छन् । जबकि सरकारले कोरोनाकालमा फैलाएको भ्रष्टतन्त्र–लुटतन्त्रको महाव्याधिविरुद्ध उभिँदै, सहजै पूरा गर्न सकिने मागका लागि संवाद गर्दै, न्यायिक मागमा सहमतिका लागि जहाँ–जहाँबाट सम्भव छ, त्यहाँ–त्यहाँबाट दबाब दिन ढिलाइ भइसकेको छैन र ? स्वास्थ्यमा न्याय–समता र शिक्षामा जनवादको वकालत गर्नमा कहिल्यै नथाक्ने वामपन्थी चिकित्सक, लेखक, बुद्धिजीवीहरूको मौनधारण र बौद्धिक निष्क्रियता पनि वाक्पटु सरकारको मौनव्रतजस्तै उदेकलाग्दो छैन र ? उनीहरूले त स्वास्थ्य र शिक्षाको अधिकार कसरी असमान शक्ति संरचना र उत्पादन सम्बन्धसँग, स्रोत–साधनमाथिको प्रभुत्वसँग, ती सबैमा रूपान्तरण गर्ने नयाँ खाले जनसंघर्षसँग नङ र मासुजस्तै गाँसिएको छ भन्ने तथ्य उजागर गर्दै सत्याग्रहका समर्थक–शुभेच्छुकलाई बौद्धिक बहसमा उतार्नमा योगदान दिनुपर्ने होइन र ?

पक्कै पनि जनमुखी पक्षधरता र वामपन्थी दृष्टिकोणबाट विकल्प खोजिरहेका व्यक्तिका लागि सत्याग्रहले सुझाएको बाटो हो— महाव्याधिको मौका छोप्दै लुट–भ्रष्टाचार–दमनको तन्त्रमन्त्रमा डुबिरहेका सरकार, अहंकारी शासक र सर्वसत्तालाई तह लगाउने एउटा उपाय र उपचार भनेको स्वास्थ्य सेवा र सुविधामा समान पहुँचको मुद्दाको उठान र वैकल्पिक अभ्यास हो । जहाँसम्म मरणासन्न सत्याग्रहीको ज्यान बचाउँदै, जनमुखी र समाजवादी मुद्दाको सम्बोधनका लागि तत्कालै गर्नुपर्ने कार्यभारको कुरा छ, तत्कालै गर्नुपर्ने काम हो— सत्याग्रहविरुद्ध बेवास्ताको हतियार चलाएर नागरिकको जीउज्यानमाथि खेलिरहेको टुक्काबाज महाराजको बालुवाटार दरबार ठप्प पार्नु । कुनै पनि शासक सिंहासनमा आगो नगालेसम्म चेतेको इतिहास छैन । लाखौं नेपालीको जीउज्यान खती हुने सर्तमा पनि सुतेको सुत्यै गर्ने शासकहरूको बेवास्ताकै कारण एक सत्याग्रहीको पनि देहान्त भयो भने इतिहासले हामी सबैलाई धिक्कार्नेछ ।

(मंगलबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : आश्विन १९, २०७७ १८:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×