किन चाहियो निकम्मा सरकार ?- विचार - कान्तिपुर समाचार

किन चाहियो निकम्मा सरकार ?

जनतालाई मृत्युको मुखतिर धकेल्दै, बालुवाटारेहरू मात्रै स्वास्थ्यको रक्षा, आफ्नो मात्रै सत्ताको सुरक्षा तथा स्वास्थ्यका व्यापारी–ठेकेदारको संरक्षणलाई प्रत्याभूत गर्ने काम समाजवाद–उन्मुख संविधानको नाम र नारामा गरिँदै छ ।
राजेन्द्र महर्जन

काठमाडौँ — मृत्यु बाँच्दा रहेछन्

जिउँदाहरूको मानसमा सम्झना भएर

अन्यायमा परेर मेरका मृत्युहरू

डरलाग्दा आक्रोश भएर

जुर्मुराउँदा रहेछन्

–पारिजात/मृत्यु


भनिन्छ, ‘जहाँ क्रिया हुन्छ, त्यहाँ प्रतिक्रिया हुन्छ ।’ मिसेल फुकोको भाषामा ‘जहाँ शक्ति हुन्छ, त्यहाँ प्रतिरोध हुन्छ ।’ तर, जहाँ शक्तिले क्रिया नै गर्दैन, जहाँ सत्ताले क्रियाको नाममा खाने क्रिया मात्रै गर्छ, जहाँ सत्तापक्ष र विपक्षले सहभोजनको काम मात्रै गर्छन्, त्यहाँ शक्तिको प्रतिक्रिया र सत्ताको प्रतिरोध कसरी हुन्छ ? महाव्याधिको कालखण्डमा सहभोजन कसरी सहज क्रिया हुन सक्छ, चिकित्साशास्त्रीदेखि राजनीतिशास्त्रीका लागि ज्वलन्त सवाल हो । नेपालको विशिष्ट अवस्थामा सत्ता–राजनीति हेर्दा सत्तापक्ष लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको समाजवाद–उन्मुख संविधान खानमा मात्रै सक्रिय छ भने विपक्ष सत्तापक्षसँग सहभोजन मात्रै गर्न सक्ने हदसम्म पक्षाघातले ग्रस्त छ । सत्तापक्षबाट केही भीसी–डिन, न्यायाधीश र आयुक्तको हाडखोर पाएपछि संविधान खाएको पनि नदेख्न वा नदेखेझैँ गर्न लाचार अन्धता छ विपक्षमा । अतः विपक्ष वा प्रतिपक्षसँग जोडिएका ‘वि’ र ‘प्रति’ जस्ता उपसर्ग नै सत्ता–प्रतिष्ठानको शब्दकोशमा बेपत्ता छ । ती उपसर्ग सत्तापक्षको बेथितिको विरोध र शक्ति–अधिकार दुरुपयोगको प्रतिरोधका प्रतीक हुन् ।

आधा दशकमा जगजाहेर भइसकेको छ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको समाजवाद–उन्मुख संविधान स्वयम् नै सत्तापक्ष र विपक्षले सत्ताको साझेदारी गर्ने चिन्तन वा बाँडीचुँडी खाने सिद्धान्तअनुसार बनाएका थिए । त्यही सहभोजनको सिद्धान्त नयाँ संविधान लागू गर्ने मामिलामा पनि देखिएको छ र व्यवहारमा चाहिँ ‘संविधान खाने’ अर्थमा अनूदित भइरहेको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि लडेका आम जनताको नैसर्गिक अधिकार हो— शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको हक । त्यही हक–अधिकार प्रत्याभूत गरिएको संविधान लागू नगर्ने मामिलामा हाम्रा संविधान निर्माता सत्तापक्ष र विपक्ष पूर्णतः प्रतिबद्ध छन् । रंगीन सिद्धान्तमा होइन, खरो व्यवहारमा हेर्दा सत्तापक्ष र विपक्षको सत्प्रयासकै फलस्वरूप संविधान निजी नाफाखोरलाई पोस्ने पुँजीवादी नीतिलाई छोपछाप गर्ने सुन्दर पर्दामा फेरिएको छ ।

स्वास्थ्यमा नाफाको अधिकार

सत्तापक्ष र विपक्ष दुवैले संसद्मा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारका व्यापारीलाई नै नीति–निर्माणको गहन जिम्मा सुम्पेर, नाफाखोरहरूलाई नै महाव्याधिसँग जुझ्ने ठेक्का दिएर, ठेकेदारहरूलाई नै कोरोना संक्रमणविरोधी स्वास्थ्य सामग्री किन्ने एकाधिकार दिएर, भ्रष्टाचार हुँदा पनि मौन बसेर स्वास्थ्य अधिकार क्रियान्वयनमा सहकार्य गर्दै छन् । यस्ता संविधानविरोधी नीति र भ्रष्ट आचरणमा सक्रियता वा प्रतिरोधमा निष्क्रियता स्वयम्मा सत्तापक्ष र विपक्षको सहकार्यको मायालु चिनो हो । सार्वजनिक खपतका लागि आकर्षक सिद्धान्त र लोभलाग्दो भाषणबाट आम जनतालाई समाजवादको रंगीन सपना देखाइए पनि व्यवहारमा निजी व्यापारीहरूलाई पोस्ने पुँजीवादी नीति–नियम–नियत नै प्रकट भइरहेको छ । अतः समाजवाद–उन्मुख संविधानमा तोकिएको स्वास्थ्यको नैसर्गिक अधिकार खसोखास भन्दा ‘स्वास्थ्यमा नाफाको अधिकार’ हो, जसको प्रयोग ओम्नीहरूको लुटका लागि दिइएको सरकारी छुटमा देखिन्छ । त्यसैले यसको क्रियान्वयन सत्ता–शक्ति–सम्पत्तिमा प्रभुत्व भएका व्यक्तिको स्वास्थ्य र जीवन बिमाको रूपमा हुन्छ । सत्ता–शक्ति–सम्पत्तिमा पहुँच नभएका आम मानिसचाहिँ मरे मरून् !

महामारी चर्किंदै जाँदा सत्तापक्षले त्रसित आम जनतालाई आदेश दिएको छ— भोक लागे खुलामञ्चमा लाइन लागेर मनकारीले बाँडेको खाना खाऊ । रोग लागे स्वास्थ्य अधिकारका लागि सरकारको मुख नताक, बरु मृत्यु कुर्दै बस । सात–सात महिना बेरोजगार हुँदा पनि पैसा बचेको छ भने घरबाट बाहिर ननिस्कनू । कोरोना संक्रमणको शंका लागेमा आफैं परीक्षण गर । घर वा डेरामै आइसोलेसनमा बस । बेसार–पानी खाएर आफैं उपचार गर । बेहोस भए मात्रै अस्पताल जाऊ । संक्रमित मरेमा आफैं दाहसंस्कार गर । तर, सरकारलाई कर तिर्न भने नछाड । सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई भोज खुवाउन राजस्व तिर्दै गर ।

आम जनतालाई मतदान गर्ने र कर तिर्ने रैती मात्रै बनाउन सफल सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकार हो— करदातालाई थर्काउनु र राजस्व ज्युनार गर्नु । महामारीको त्रास देखाएर जनजीवनलाई तर्साउन र उनीहरूको असन्तुष्टि–आक्रोशलाई नियन्त्रण गर्न सफल सत्तापक्षले यस्तो संविधानविरोधी घोषणा गर्दा पनि कुनै डर र धक मानेको देखिएन । महाव्याधि रोकथामका लागि ठोस पहल नगर्ने सत्ताधीशहरूको अनुहारमा संक्रमितको उपचारको कुनै जिम्मेवारी नबोक्ने सूचना जारी गर्दा पनि कुनै भय र ग्लानिको भाव देखिएन । महामारीकालमा पनि आफ्नो सुविधा पटक्कै नछोड्ने र जनताबाट कर–राजस्वचाहिँ जसरी नि असुल–उपर गर्न नछोड्ने सरकारी व्यवहारमा कतै पनि लाज, घिन र सरम छैन । त्यसैले आम मान्छेका लागि अस्पताल छैन, बेड छैन, भेन्टिलेटर छैन, औषधि छैन, उपचार छैन, सान्त्वना र समवेदनाको शब्द पनि छैन, सरकार पनि छैन, राज्य पनि छैन ।

छन् त छ आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क भनी परिभाषित गरिएको संविधान नै छ । महामारीमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने आदेश दिइएका कानुन र ऐन पनि छन् । जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ मा त प्रत्येक व्यक्तिले सरुवा रोगको उपचार सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्न सक्ने नागरिक हककै व्यवस्थासमेत गरिएको छ । कोरोना संक्रमण पनि सरुवा रोग नै भएकाले त्यसको उपचार पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको रूपमा परिभाषित गर्ने गरी सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्याको मसी त सुकेको पनि छैन । तर ती विधान, कानुन, ऐन र व्याख्यालाई आम मान्छेको हितमा होइन, सत्ता–शक्ति–सम्पत्तिमा प्रभुत्व भएका व्यक्तिको सेवा–सुविधामा खटाइएको छ, । ‘अर्बपतिदेखि झुप्रेलाई समेत निःशुल्क उपचार गर्नुपर्छ भन्ने प्रावधान राज्यले थेग्नै सक्दैन’ भन्ने सामाजिक न्यायको गफ दिँदै सामाजिक अन्यायलाई नै पोस्ने राज्यलाई कसैले छेक्न सकेको छैन ।

सत्ता–शक्ति–सम्पत्तिको सहभोजन

स्वास्थ्यमा नाफाको अधिकार र सामाजिक अन्यायको व्यवस्था लागू गर्दा सार्वभौम जनता महाव्याधिबाट संक्रमित भएर बिरामी नै भए पनि, बिमार लोक–गण सँगसँगै संविधान र लोकतन्त्र नै मरे पनि अब न सरकारको जिम्मेवारी हुन्छ, न त छाया सरकारकै कुनै दायित्व हुन्छ । सत्ता–शक्तिको सहभोजनमा मग्न दुवै सरकार लोक, लोकतन्त्र र संविधानप्रति कति हदसम्म गैरजिम्मेवार छन्, कोरोना महाव्याधिमा जारी संक्रमणको अव्यवस्थापन र दैनिक मृत्युको कहरमा देखिँदै छ । आम जनता बिरामी हुँदा उपचार गर्ने र औषधि, अक्सिजन, भेन्टिलेटरको सुविधासहित उपचारको व्यवस्था गर्ने संवैधानिक दायित्वबाट पन्छिने सरकारले प्रत्येक घोषणा र व्यवहारमा मृत्युमुखी (नेक्रोफिलिक) व्यवहार देखाएको छ । आइसोलेसनमा कोही मरेको खण्डमा पनि नसघाउने नियम उद्घोष गर्नु र सेनाले गर्दै आएको शव व्यवस्थापनको काम पनि महाव्याधिपीडित परिवारजनकै थाप्लोमा हाल्नु थप बिमारी, थप महामारी र थप मृत्युमुखी नीतिको प्रवर्द्धन हो । यस्तो असंवेदनशील नीति र व्यवहारमा समेत मौनता साध्नु प्रतिपक्षको पनि जीवनमुखी (बायोफिलिक) र लोकतन्त्रप्रतिको प्रेम हुन सक्दैन ।

होस नभएको मात्रै हो, मृत्युमुखी चिन्तन र व्यवहार खासमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, त्यसलाई राजनीतिक आदर्श मान्ने लोक वा गणसँगै उनीहरूको नाममा जारी संविधानको अवसानका प्रत्येक अंशमा प्रकट हुँदै आएको छ । महामारीलाई समेत हाच्छ्युँ–साच्छ्युँ गर्दै उडाउने र ‘बेसार महात्म्य’ गाएर रोग र मृत्युलाई नै प्रवर्द्धन गर्ने शासकीय बदमासीका अनेक कडीका कारण अचेल लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आठ–दस जना राजनीतिक अभिजात पहाडी पुरुषबाट निर्मित संविधानका निर्जीव अक्षरमा खुम्चिएको छ । संसारकै सर्वोत्कृष्ट मानिएको समाजवाद–उन्मुख संविधान पनि मृत्युका व्यापारी र नाफाखोर ठेकेदार पोस्ने सरकारी पर्दा–प्रणालीमा टाक्सिएको छ । र, संविधान लागू गर्ने जननिर्वाचित सरकार तिनै व्यापारी र ठेकेदारका नाफाखोर निजी कम्पनीजस्तै सञ्चालित छ । प्रधानमन्त्री सीईओको रूपमा रहेको यस प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको एक मात्र महान् दायित्व हो— संक्रमित र मृतकको संख्या गन्नु ! संख्या मात्रै गन्ने गणकको रुष्ट अनुहारमा सरकार जीवित वा क्रियाशील भएको आभास हुँदैन ।

कोरोनाको संक्रमणबाट मृत्यु हुने जनताको गणना गर्न एक गणक (इनुमेरेटर) भए पुग्छ । आम जनतालाई हप्कीदप्की गर्न र लकडाउनको हाँक दिन त एक जना रूखो प्रवक्ता भए यथेष्ट हुन्छ । अध्येता सञ्जय शर्माले भनेझैं, ‘हामीभित्र रहेका प्रत्येक डोल्मा, रामविलास र मनकुमारीलाई केवल नियन्त्रण गर्नुपर्ने, तर नियन्त्रणबाहिर गएर मृत्युवरण गरेका वस्तु र संख्यामा सीमित गर्ने सरकारी निकम्मापनका लागि’ कुनै विशाल मन्त्रालय पनि चाहिँदैन । संक्रमित र मृतको गणना गर्न तथा मानिसलाई वस्तु वा संख्यामा फेर्न मन्त्रीको जागिर खाने नेता पनि चाहिँदैन, न त जनतालाई चुनौती दिन भीमकाय मन्त्रिपरिषद्को प्रधानमन्त्री नै आवश्यक छ । सत्तासीनहरूका अश्लील चालामाला देखेर पनि कुनै हलचल नगर्ने निर्जीव प्रतिपक्ष पनि यसका लागि जरुरी छैन ।

मृत्युमुखी आचरणविरुद्ध

जनतालाई मृत्युको मुखतिर धकेल्दै, बालुवाटारेहरू मात्रै स्वास्थ्यको रक्षा, आफ्नो मात्रै सत्ताको सुरक्षा तथा स्वास्थ्यका व्यापारी–ठेकेदारको संरक्षणलाई प्रत्याभूत गर्ने काम समाजवाद–उन्मुख संविधानको नाम र नारामा गरिँदै छ । यसरी स्व–रक्षासँगै आसेपासेको मात्रै सुरक्षा र संरक्षण गरिएकाले समाजवाद आफैं पनि तथाकथित समाजवादी पार्टी र सरकारबाटै बदनाम भएर आत्महत्या गर्न विवश हुँदै छ । र, आम जनतालाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार प्रत्याभूत गरिएको समाजवाद–उन्मुख संविधान पनि मृत्यु–उन्मुख भएको छ । आफ्नो राजनीतिक तन्त्रको सिद्धान्त, विधानसँगै सार्वभौम लोक–गण–जनता पनि महाव्याधिका कारण मर्दै जाने हो भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र नेपाल देश नै कति दिन बाँचिरहन्छन् ? लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मार्न कुनै राजतन्त्रवादी मण्डले जरुरी नै छैन, सत्तापक्षका सर्वेसर्वा र सर्वज्ञाता शासकको सर्वसत्तावादी बोली भए पुग्ने भएको छ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरोधमा उभिँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै सिंहासनमा आसीन शासकका प्रत्येक अलोकतान्त्रिक बोलीमा, प्रत्येक गैरगणतान्त्रिक व्यवहारमा, प्रत्येक असंवैधानिक नीति–नियम–नियतमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुस्तरी–सुस्तरी रेटिँदै छ, मारिँदै छ । समानुपातिक समावेशिताको सट्टा एकल नस्ल–जाति–जातको सर्वेसर्वा कायम गर्दा, धर्मनिरपेक्ष राज्यको साटो सनातन धर्म–संस्कृतिको संरक्षण गर्न ‘कम–निष्ठ’ अध्यक्ष मर्यादा पुरुषोत्तम राम र रामराज्यको राजधानी अयोध्याको खोजीमा निस्कँदा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शम्बूकको घाँटीजस्तै रेटिएको छ । प्रदेशको नामकरण र राजधानी छनोटमा एकलौटीपछि प्रदेश सरकारलाई नै संघीय सरकारको प्रशासनिक युनिट मान्दै प्रदेशलाई ‘अञ्चलकरण’ गर्ने तथा स्वायत्तता–संघीयतालाई केन्द्रीय घाटमा पुर्‍याइँदा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सास फुस्किन थालेको छ । कुनै जनमुखी क्रिया नगर्ने अनि लोक–गण, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानको क्रियाकर्म गर्न मात्रै तत्पर रहेको सरकारले आफ्ना खाने हात उठाएर आफ्नो मृत्युको स्वघोषणा गरेको छ । अब हामी लोक–गण–जनले सार्वभौम नागरिकको हैसियतले सरकारको दाहसंस्कारका लागि सक्रिय हस्तक्षेप गर्ने कि मृत्युको पर्खाइमा आइसोलेसनमा निष्क्रिय बस्ने ?

(मंगलबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : कार्तिक ३, २०७७ १८:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अशक्त र विपन्‍नको कोरोना उपचार निःशुल्क गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ : सरकारका प्रवक्ता

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले अशक्त र विपन्न वर्गको कोरोना उपचार सरकारले गर्ने कुराको सुनिश्चितता गरिएको बताएका छन् ।

सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचारमा लाग्ने खर्च नबेहोर्ने भनेर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले दिएको अभिव्यक्तिपछि भइरहेको आलोचनालाई मत्थर पार्ने उद्देश्यले सरकारका प्रवक्ताले उक्त कुरा भनेका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद्का पछिल्ला दुई बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले राज्यले कसैलाई पनि उपचारबाट वञ्चित नगर्ने नीति लिएको दाबी गरेका थिए ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले दिएको जानकारीपछि कतिपय सरकारी अस्पतालले कोरोना संक्रमितले आफ्नो उपचार खर्च आफैंले तिर्नुपर्ने भनेर सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि आएका प्रतिक्रियातर्फ लक्षित गर्दै मन्त्री गुरुङले भने, 'सरकारले कोरोना उपचारबाट हात झिकेको हो कि भन्ने कुरा आइरहेका छन् । राज्यले सबै नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्थापन र प्रबन्ध मिलाएको छ । स्वास्थ्य संरचनाकोविस्तार गरेको छ ।'

कोरोना भाइरस परीक्षणको दायरा बढाइएको बताउँदै गुरुङले भने, 'कोरोना भाइरसबाट संक्रमितको उपचारमा विशेषतः प्राथमिकता आर्थिक रूपमा विपन्न वर्ग, असाहय, अशक्त, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिकलाई विशेष रूपमा यी वर्गको निम्ती निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिएको छ ।'

मन्त्री गुरुङले सबै संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्ने र सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश सरकारले पालना गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारेमा केही बताएनन् । सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।

काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या दैनिक दुई हजारभन्दा बढीका दरले बढिरहेको बताउँदै मन्त्री गुरुङले क्वारेन्टाइन सेन्टरलाई आइसोलेसन सेन्टर बनाउने निर्णय गरिएको पनि बताए ।

प्रकाशित : कार्तिक ३, २०७७ १८:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×