भारतसँग संवादको नयाँ सूत्र

भारतप्रति कटु र गैरकूटनीतिक टिप्पणी गर्दै आइरहेका ओलीले भारतको उच्च राजनीतिक तहमा ट्र्याक टु तथा ब्याक च्यानलमार्फत सन्देश आदान–प्रदान गरेपछि वार्ताको वातावरण सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको थियो । कोभिड नियन्त्रण भएपछि मात्रै वार्ता गर्ने अडान लिँदै आएको भए पनि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राले सत्तारूढ नेकपाका नेता तथा मन्त्रीसँग भेटवार्ताको सुरुआत गर्नुलाई भारतले नेपालसँग चिसिएको सम्बन्ध सुधार गर्न चाहेको प्रारम्भिक संकेतका रूपमा व्याख्या गरिएको थियो ।

नेपाली भूमि कालापानी–लिपुलेक अतिक्रमण गरी बनाएको सडक वैशाख २६ गते भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन तथा जेठ ७ गते लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटेर नेपालले नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेपछि सुरु भएको आरोप–प्रत्यारोप र वाक्युद्ध ओली–मोदी शिष्टाचार संवादपछि स्थगन भएको छ । तर ओली र मोदीबीच कूटनीतिक कटुता कायमै रहेकाले सूत्रधारमार्फत अनौपचारिक सन्देश आदान–प्रदान गरिए पनि अपेक्षाकृत प्रगति हुन सकेको छैन । आकस्मिक रूपमा कुनै घटनाक्रम विकसित भएन भने ‘कन्भेन्सनल’ कूटनीति र नेपालको पहलले मात्रै तत्काल कूटनीतिक सफलता हासिल हुने सम्भावना कमजोर छ । त्यसैले ‘अनकन्भेन्सनल’ र ‘स्मार्ट’ कूटनीतिमार्फत वार्ताको वातावरण सिर्जना गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

ईपीजी प्रतिवेदन वार्ताको आधार

हालसम्म भएका सबै सन्धि, सम्झौता र सहमति पुनरवलोकन गरी एक्काइसौं शताब्दीको परिवर्तित राजनीतिक, कूटनीतिक, सामरिक, आर्थिक र व्यापारिक परिवेश अनि दुवै देशका जनताको भावनाअनुरूप परम्परागत सम्बन्ध थप घनिष्ठ बनाउन सुझाव दिने उद्देश्यले २०७२ मा ईपीजी गठन गरिएको थियो । तर २०७५ मा सहमतिका आधारमा तयार गरिएको बहुचर्चित प्रतिवेदन भारतको अनिच्छाका कारण हालसम्म पनि औपचारिक रूपमा बुझाइएको छैन । सीमा विवादबारे वार्ता गर्न भारत तत्पर नभएको मनोविज्ञानको विश्लेषण गर्दा ईपीजी प्रतिवेदन वार्ताको नयाँ आधार र सूत्र हुन सक्छ । नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेपछि नेपाल–भारतबीच विश्वासको संकट कायमै रहेकाले ईपीजी प्रतिवेदनले दुवै देशका लागि ‘विन–विन’ कूटनीतिक वातावरण निर्माण गर्न सक्छ । त्यसैले सबैभन्दा पहिले ईपीजी प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा बुझाएर त्यसैका आधारमा नयाँ शिराबाट सीमा विवादका विषयमा संवाद गर्नु श्रेयस्कर हुनेछ । किनभने संवादमार्फत अविलम्ब सीमा समस्या समाधान गर्नुभन्दा अर्को श्रेष्ठ विकल्प नेपाल र भारत दुवैसँग छैन ।

उच्च कूटनीतिक कौशलका साथ वार्ता गरी भारतसँगका सबै सीमा विवाद समाधान गर्न सरकारले सम्पूर्ण कूटनीतिक सामर्थ्य र ऊर्जा प्रयोग गर्नु अपरिहार्य छ । भारतलाई विवादित नक्सा फिर्ता लिएर नेपालद्वारा प्रकाशित नक्सा स्वीकार गरी लिम्पियाधुरा–कालापानी क्षेत्रबाट सेना फिर्ता लैजान भारतलाई सहमत गराउनुपर्नेछ । नेपाली भूमिमा भारतले अहिले पनि भौतिक, सैन्य तथा प्रशासनिक पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको छ, जुन नेपालको सार्वभौमिकता, अखण्डता र राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले आपत्तिजनक छ । त्यसैले सीमा विवादबारे सहमति नहुँदासम्म भारतद्वारा भौतिक संरचना निर्माण स्थगनलाई नेपालले वार्ताको पूर्वसर्त बनाउनुपर्छ । तर, भारत मोदीकै कार्यकालमा गठन भएको ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न त तयार छैन भने सीमा विवाद समाधान गर्न सकारात्मक होला ? उक्त यक्षप्रश्नको उत्तर भारतसँगको सीमा समस्या समाधान गरी नेपालको अखण्डता र सार्वभौमिकता रक्षा गर्ने संकल्पका साथ प्रधानमन्त्री भएका ‘राष्ट्रवादी’ ओलीको कूटनीतिक क्षमता र कौशलमा निर्भर रहनेछ ।

नेपाली भूमिबाट भारतीय सेना फिर्ताको प्रस्ताव चुनौतीपूर्ण लाग्न सक्छ तर यो असम्भव नै चाहिँ छैन । किनभने २०२६ मा पनि नेपाल–चीन सीमाका सत्र वटा भारतीय सैनिक पोस्ट फिर्ता गराउन नेपाल सफल भएको थियो । त्यसैले राजा महेन्द्र, तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्ट, परराष्ट्र सचिव यदुनाथ खनाल र भारतका लागि राजदूत भीमबहादुर पाँडेको कूटनीतिक दक्षता र ‘नेगोसिएसन’ शैलीबाट ओलीले शिक्षा लिनु उपयुक्त हुनेछ । दोस्रो विश्वयुद्धपछिको शीतयुद्ध चरमोत्कर्षमा पुगेको तथा सन् १९६२ को युद्धपछि भारत–चीनबीच द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध रहेको जटिल सामरिक तथा कूटनीतिक परिवेशमा सेना फिर्ता गर्नु कति चुनौतीपूर्ण थियो भन्ने वास्तविकताको सप्रसंग व्याख्या ‘नेपाल्स नन–आइसोलेसनिस्ट फरेन पोलिसी’ पुस्तकमा खनालले गरेका छन् ।

विशेष दूत आवश्यक

नेपाल–भारतबीच केवल सीमा विवाद मात्रै होइन, सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि, खुला सिमाना, व्यापार तथा पारवहन, प्राकृतिक साधन–स्रोतको विकासलगायत महत्त्वपूर्ण विषयहरू पनि छन् । भारतसँग भएका सबै असमान र विवादित सन्धि तथा सहमति पुनरवलोकन गरी राष्ट्रहित र स्वार्थका आधारमा नयाँ सन्धि र सहमति गर्नु नेपालको प्राथमिकता हो । नेपाल–भारत परम्परागत बहुआयामिक, घनिष्ठ र विशिष्ट सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउँदै सार्वभौमिकताको समान सिद्धान्तअनुरूप पुनः परिभाषित गर्ने उपयुक्त अवसर अहिले नेपाललाई आएको छ । एक्काइसौं शताब्दीमा कूटनीतिक सम्बन्धको प्रमुख आधार सार्वभौमिकताको समान सिद्धान्त भएको वास्तविकता संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रमा पनि स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ ।

भारतसँग दीर्घकालीन प्रकृतिका यति विवादित, महत्त्वपूर्ण र जटिल विषयमा नेगोसिएसन गरी राष्ट्रहितअनुरूप नयाँ सन्धि र सहमति गर्नुपर्नेछ । तर, यी समग्र विषयमा सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय र नयाँ दिल्लीस्थित दूतावासले आवश्यक नीति र रणनीति तय गरी सघन गृहकार्य गरेको देखिएको छैन । यी जटिल राजनीतिक र कूटनीतिक विषयमा वार्ता गरी सहमतिमा पुग्नका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक सम्बन्ध तथा कूटनीतिक संवाद आवश्यक हुन्छ । तर अहिले भारतसँग नेकपा सरकारको राजनीतिक तथा कूटनीतिक सम्बन्ध जगजाहेर नै छ भने, भारतका लागि राजदूत नीलाम्बर आचार्यले पनि प्रोएक्टिभ भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् । त्यसैले भारतीय राजनीतिक, कूटनीतिक, सरकारी अधिकारी तथा बौद्धिक समुदायसँग समेत संवाद गरी सीमा विवादलगायत समग्र समस्या समाधानका दृष्टिले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम कूटनीतिज्ञलाई ओलीले अविलम्ब विशेष दूत नियुक्त गर्नु उपयुक्त हुनेछ । यद्यपि विश्वव्यापी कोभिड महामारीका कारण तत्काल भारतीय उच्च अधिकारीसँग प्रत्यक्ष संवाद नहोला तथापि भर्चुअल भए पनि विशेष दूतले निरन्तर संवाद गरी वार्ता प्रक्रियालाई जीवित राख्नु अपरिहार्य छ । त्यसैले नेपालले विशेष दूत, ट्र्याक टु, ब्याक च्यानल गरी सबै प्रकृतिका कूटनीतिक अस्त्रहरू प्रयोग गर्नु आवश्यक छ ।

संवाद र नेगोसिएसनका लागि दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने संयुक्त आयोग उपयुक्त संयन्त्र हुन सक्थ्यो । तर, यो दुई कारणले सम्भव देखिएन । पहिलो, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयबाट आणविक कूटनीतिमा विद्यावारिधि गरेका तथा अमेरिका र चीन दुवै देशमा राजदूत भएका उदीयमान शक्तिराष्ट्र भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरको प्राथमिकता नेपाल होइन, अमेरिका र चीनजस्ता शक्तिराष्ट्र हुन् । जयशंकरको प्राथमिकता नेपाल नभएको वास्तविकता गत सेप्टेम्बरमा प्रकाशित उनको पुस्तक ‘दी इन्डिया वे : स्ट्राटेजिज फर एन अनसर्टेन वर्ल्ड’ बाट पुष्टि भएको छ । दोस्रो, संविधान निर्माण र नाकाबन्दीको समयमा नकारात्मक भूमिका भएका कारण जयशंकरको नियतप्रति नेपाली मनोविज्ञान आश्वस्त छैन । त्यसैले मोदीको मौनता, जयशंकरको शक्तिराष्ट्रमुखी प्राथमिकता, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालको सामरिक मामिलाकेन्द्रित रणनीति र राष्ट्रिय स्वयम्सेवक संघको धार्मिक अभीष्टका कारण नेपाल–भारत सम्बन्ध थप अनिश्चित र अन्योलपूर्ण बनेको मात्रै छैन, वास्तवमा कूटनीतिक प्रयोगशाला भएको छ ।

भारत र नेपाललाई शिक्षा

विदेशमन्त्री जयशंकरले मस्को भ्रमण गरी १० सेप्टेम्बरमा चीनसँग सीमा विवाद सम्बन्धमा पाँचबुँदे सहमति गरे । सेप्टेम्बर पहिलो साता रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले रुस र इरान भ्रमणका क्रममा प्रतिरक्षा मामिलामा संवाद गरे । अमेरिका, भारत, जापान, अस्ट्रेलियाको बहुचर्चित चौपक्षीय देशहरूको बैठकमा भाग लिन जयशंकर ६ अक्टोबरमा जापान गए । मोदीले २६ सेप्टेम्बरमा श्रीलंकाका समकक्षी महिन्दा राजपाक्षसँग भर्चुअल शिखर संवाद गरे । १ अक्टोबरमा भारत र म्यान्मारबीच भएको विदेशसचिवस्तरीय भर्चुअल बैठकमा सीमा व्यवस्थापन तथा सहकार्य र व्यापार सम्बन्धबारे गहन छलफल गरियो । १३ अगस्टमा भारतले माल्दिभ्सलाई ५ अर्ब डलरको आर्थिक सहयोग घोषणा गर्‍यो । छिमेकीमध्ये सबैभन्दा राम्रो सम्बन्ध भएको भुटानसँग पनि घनीभूत संवाद भइरहेको छ । तर, भारतले नेपाल र पाकिस्तानसँग सामान्य कूटनीतिक संवादसम्म गरेको छैन । के भारतको नेपाल र पाकिस्तानप्रतिको दृष्टिकोण समान हो ?

उक्त अर्थपूर्ण तथ्य र तथ्यांकले नेपाल–भारत सम्बन्धको आजको जीवन्त तस्बिर मात्रै चित्रित गरेको छैन, भारतको नेपालप्रतिको दृष्टिकोण पनि स्पष्ट भएको छ । नेपालले निरन्तर वार्ताद्वारा सीमा समस्या समाधान गर्न भारतलाई आग्रह गर्दै आइरहेको छ, तर भारतले कोभिड नियन्त्रण भएपछि मात्रै वार्ता गर्ने ओठेजवाफ दिँदै आएको छ । चीन, जापान, श्रीलंका, बंगलादेश, म्यान्मार, माल्दिभ्स, भुटानसँग भारतले कोभिड महामारीकै बीचमा वार्ता गरिरहेको छ । तर नेपालसँग गरेन, किन ? यो भारतको दोहोरो मापदण्ड हो कि होइन ? त्यसैले अहिलेको जटिल समस्याका लागि नेपाल होइन, भारत जिम्मेवार छ ।

नेपालसँग संवादहीनताले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति प्रतिकूल भएपछि भारतले अहिले ‘सीमा विवादबाहेकका विषयमा वार्ता गर्ने’ रणनीति अख्तियार गर्न चाहेको देखिन्छ, जुन भारतकै लागि नाकाबन्दीपछि अर्को आत्मघाती रणनीति हुनेछ । वार्तामार्फत विद्यमान सबै समस्या समाधान गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिले भारतले नेपालप्रतिको उपनिवेशकालीन नीति र प्रभुत्ववादी कूटनीतिक ह्याङओभरबाट मुक्त हुनुपर्छ किनभन अहिले शीतयुद्धकालीन तथा राणाशासनदेखि सन् १९९० सम्मको नेपाल–भारत सम्बन्धको राजनीतिक, सामरिक र कूटनीतिक परिवेश छैन । उक्त वास्तविकतालाई स्वीकार गर्न जति विलम्ब गर्छ, त्यति नै क्षति भारतलाई हुनेछ ।

सीमा विवाद भए पनि भूपरिवेष्टित नेपालको भारतसँग धार्मिक, सामाजिक–सांस्कृतिक, आर्थिक, व्यापारिक गरी बहुआयामिक घनिष्ठ सम्बन्ध छ । सीमा विवादका कारण शताब्दी पुरानो जनस्तरको सम्बन्धमा असर पर्नु हुँदैन । नेपालको राष्ट्रहित र विदेशनीतिको मार्गनिर्देशक सिद्धान्तका आधारमा तय गरिएको नीति, प्राथमिकता र ठोस प्रमाणका आधारमा नेपालले भारतसँग वार्ता गरी सीमालगायत सबै समस्या समाधान गर्नुपर्छ र भारतको आर्थिक विकासबाट लाभान्वित हुने नीति अख्तियार गर्नुपर्छ । त्यसैले कूटनीतिक जुहारी होइन, भारतसँग वार्ताको टेबलमा बस्नुभन्दा पहिले नै नेपालले समग्र पक्षको गहन अध्ययन–अनुसन्धान गरी राजनीतिक, कूटनीतिक र प्राविधिक क्षेत्रमा पर्याप्त गृहकार्य गर्नु जरुरी छ । तर ओली र परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गरेका छैनन् । उक्त समाचार जति दुःखद भए पनि यथार्थ यही नै हो ।

नेपाल–भारतबीच संवाद र सहमतिमा जति विलम्ब हुन्छ, त्यति नै जटिलता थपिन्छ । विवाद र संवादहीनता बढ्दै गयो भने भूराजनीतिक दृष्टिले संवेदनशील नेपाल–भारतबीच तेस्रो पक्षले समेत खेल्न सक्छ । संवादहीनता र चिसो सम्बन्ध न नेपालको हितमा छ, न भारतको । उक्त कटु यथार्थबाट नेपाल र भारत दुवैले शिक्षा लिनु जरुरी छ । होइन भने नेपाल र भारत दुवैले यसको मूल्य चुकाउनुपर्नेछ । विवाद होइन, संवाद; असहमति होइन, सहमति र द्वन्द्व होइन, सहकार्य नेपाल–भारत सम्बन्धको मूलमन्त्र हो । उक्त वास्तविकतालाई जहिलेसम्म भारतले आत्मसात् गर्दैन, तहिलेसम्म सार्थक संवाद हुन सक्दैन । त्यसैले ओली–मोदी शिष्टाचार संवादले ‘आइसब्रेक’ भए पनि सीमा विवाद सम्बन्धमा निकट भविष्यमा परिणाममुखी संवाद र स्थायी समाधान हुने सहमतिको सम्भावना क्षीण देखिन्छ ।