सत्याग्रहले देखाएको बाटो

अर्थात्, स्वास्थ्य क्षेत्रका केही जायज मागहरू भए पनि डाक्टर केसीको अभियान सत्ता परिवर्तनको राजनीतिसँग जोडिएको छ । सत्याग्रहको अन्ततिर जब डाक्टर केसी गम्भीर जटिलता वा मृत्युकै निकट हुनुहुन्थ्यो, उहाँतर्फको वार्ता टोलीका हामी कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस कार्यक्रम सुनिश्चित गर्न वार्ता टेबलमा संघर्षरत थियौं । जनताले त्यस्तै कामहरू सुम्पेर चुनाव जिताएको कर्णाली प्रदेश सरकारचाहिँ मुख्यमन्त्री फेर्ने वा राख्ने भन्ने पार्टीभित्रको सत्ता संघर्षमा लिप्त थियो । दुई वर्षअगाडि नै भएको कर्णालीमा एमबीबीएस कार्यक्रम सुरु गर्ने सम्झौता किन कार्यान्वयन भएन भनेर न कर्णालीको प्रतिपक्षले त्यहाँको सरकारलाई सोधेको थियो न त कर्णाली प्रदेश सरकारले केन्द्रलाई नै ।

यो विरोधाभासले देखाउने नेपाली राजनीतिको ढोंगी र विसंगत चरित्रको अर्को उदाहरण हेरौं । असोज २२ गते पहिलो दिनको वार्तामा डाक्टर केसीका सबै मागबारे छलफल गरेर दुई पक्षबीच समझदारी भइसकेको थियो । आ–आफ्नो पक्षबाट अन्तिम स्वीकृति लिएर सम्झौता गर्ने भनेर त्यस दिनको वार्ता टुंगियो । तर भोलिपल्ट साँझ ढिलो गरी मात्रै हामीलाई बोलाएको सरकारी वार्ता टोली अघिल्लो दिनको समझदारीबाट सारभूत रूपमा पछि हट्यो । वार्ता अवरुद्ध भयो । असोज २४ गते अर्थात् वार्ताको तेस्रो दिन सरकारी वार्ता टोली दिनभरजसो सम्पर्कविहीन रह्यो । पछि बुझिएअनुसार, आफ्नै वार्ता टोलीले बनाएको समझदारीबाट पछि हटेर प्रधानमन्त्री ओलीले टोलीका सदस्यहरूलाई हप्काएपछि सरकारी वार्ता टोली धर्मसंकटमा परेको रहेछ । सरकारी वार्ता टोलीका संयोजकले आजित भएर असोज २४ मा निकालेको विज्ञप्तिमा डाक्टर केसीको प्रमुख मागबारे यति भनिएको छ— कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगसमक्ष स्वयम् मूल्यांकन प्रतिवेदन पेस गरिसकेको अवस्था छ ... । अर्थात्, काम हुँदै छ तर समयबद्ध रूपमा प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धतासम्म छैन । वार्ता अनपेक्षित रूपमा लम्बिएपछि र डाक्टर केसीको स्वास्थ्य गम्भीरमा परेसँगै हामीसँग दबाब बढाउनुको विकल्प थिएन । त्यसबीच हामीले उठाएका केही विषयमा गम्भीर विमर्श जरुरी छ ।

गलत प्राथमिकता

अहिले सबै तहका सरकारको प्राथमिकता हदैसम्म गलत छ । कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा त्यहाँका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भनेका रहेछन्, ‘कर्णालीमा कोही सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुनेछैनौं । सबै मिलेर विकासको डोजर चलाउनेछौं ।’ वास्तवमा पनि विकासको सीमा डोजर चलाउनुमै सकियो । शिक्षा र स्वास्थ्य प्राथमिकतामै परेनन् ।

पहाडमा अन्धाधुन्ध डोजर चलाउँदा यो बर्खाको पहिरोले अनाहक सयौंको ज्यान लियो । अर्कातिर, गाउँका स्वास्थ्य चौकी र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको स्तरोन्नति हुनुपर्‍यो, त्यहाँ सेवा बढ्नुपर्‍यो भनेर आवाजसम्म उठेनन् । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीबारे हालै चर्को विवाद भयो । अरू प्रदेशले राजधानी तोक्ने बेला पनि त्यस्तै विवाद चलेका थिए । तर ती विवादको मुख्य मुद्दा भनेका जग्गाको भाउ कति बढ्ने र को धनी हुने भन्ने रहे । ठूला स्वास्थ्य र शिक्षण संस्था चाहिए वा हामीकहाँ किन भएनन् भनेर बहस भएको कतै सुनिएन । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पहाडको फेदीमा रहेको वन फँडानी गरेर राजधानी बनाउन चाहनुमा भूमाफियाको त्यस्तै स्वार्थ जोडिएको थियो । तर त्यहीँ गेटास्थित सरकारी मेडिकल कलेज किन दशकदेखि निर्माणाधीन छ भनेर सुदूरपश्चिम सरकारले केन्द्रलाई कहिल्यै सोधेन, न त्यसलाई छिटो सञ्चालन गर्नुपर्‍यो भनेर ताकेतै गर्‍यो ।

कोभिड महामारीले देशको स्वास्थ्य प्रणालीको दुर्दशा उदांगो बनाएपछि समेत हाम्रो चेत खुलेको छैन । महामारीका बीचमा चितवनमा राम मन्दिरका लागि भनेर सय बिघा जमिन खोजिसकिएको छ । अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेर भव्य राम मन्दिर बनाउने प्रयास जारी छ । तर आईसीयू बेड नपाएर पीडादायी मृत्यु भोगिरहेका मानिसका लागि आईसीयू बेड र भेन्टिलेटर थप्ने चिन्ता निकै कमलाई छ । महामारी उत्कर्षमा नपुग्दै स्वास्थ्य प्रणाली डामाडोल भइसकेको छ । आसन्न हिउँदमा अहिलेभन्दा कैयौं बढी संक्रमित रहेर उचित सेवा नपाएकै कारण दैनिक सयौं मानिसको अनाहकमा मृत्यु हुने अवस्था आयो भने के गर्ने ? यसबारे छिटपुट बहस भए पनि अवस्थामा सुधार गर्न सरकारलाई बाध्य पार्ने संगठित प्रयास खासै भएको छैन ।

‘टेफ्लोनम्यान’ प्रधानमन्त्री

सार्वजनिक जीवनमा रहेका कुनै पनि मानिस जवाफदेही र आलोचनाबाट पर हुँदैनन् । देशमा सबैभन्दा बढी कर्तव्य र अधिकार लिएर बसेको सरकार त्यस खाले सार्वजनिक निगरानीमा हुनैपर्छ । दुई चुनावबीचको समयमा आम नागरिकले सरकारलाई खबरदारी गर्ने भनेकै सार्वजनिक विमर्शमा बोल्ने, लेख्ने, प्रदर्शन गर्ने आदि विधिबाट हो । हाम्रोजस्तो देशमा कार्यकारीको मनोमानी नहोस् भनेर त्यसको काममा अंकुश लगाउने प्रयोजनकै लागि अरू संवैधानिक अंगहरू पनि बनेका छन् । तर पछिल्लो चुनावमा बलियो बहुमत ल्याएयता प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस खाले आलोचना र निगरानीबाट बच्न असामान्य र अप्राकृतिक सक्रियता देखाएका छन् । उनले वाइडबडी काण्डका आरोपीलाई छानबिनअगावै निर्दोष घोषित गरे । बालुवाटार जग्गा काण्डमा आपराधिक लाभ लिनेका लागि दण्डहीनता सुनिश्चित गरे । अर्बौं घूसका लागि मोलमोलाइ गरेको प्रमाणित भएका मन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिलाइरहेका छन् । उनी निकटका कुनै पनि भ्रष्ट राजनीतिज्ञ वा सार्वजनिक सम्पत्ति ब्रह्मलुट गर्ने घरानाहरू आज कानुनको कठघरामा उभिनुपर्ला भनेर त्रस्त छैनन् । यसरी दण्डहीनता सिर्जना गर्दा पनि आफ्नो सार्वजनिक छवि त्यही अनुपातमा धमिलिनबाट रोक्न ओली सफल छन् । अर्कातिर, कार्यकारीलाई जवाफदेह बनाउने र उसको गलत काममा अंकुश लगाउनुपर्ने संवैधानिक निकायहरू निस्तेजजस्तै छन् ।

२०७५ सालमा आफैंले डाक्टर केसीसित गरेको सहमति उल्ट्याएर केही महिनामा प्रधानमन्त्री ओलीको दलले चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी गर्‍यो । त्यही ऐनमा लेखिएको छ– २०८० फागुनसम्म नेपालका सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पुर्‍याइनेछ । २०७७ सम्म आउँदा त्यो काममा जुन सुस्तता र शिथिलता कायम छ, त्यस हिसाबले २०८० सम्म त्यस्तो एउटै संस्था नबन्न पनि सक्छ । यो अवस्थामा आफैंले कानुनमा लेखेअनुसार काम गर भनेर डाक्टर केसीले सत्याग्रह बस्नुपर्‍यो । विडम्बना के भने, हाम्रो प्रश्न अहिले पनि सरकारलाई किन बेइमानी गरेको र काम नगरेको भन्दा डाक्टर केसीलाई किन बारम्बार भोकै बसेको भन्ने छ । हाम्रो सार्वजनिक विमर्शको मूल समस्या यहीँ छ ।

लोकतन्त्रमाथि आक्रमण

सत्याग्रहकै क्रममा एक शनिबार माइतीघरमा हाम्रो शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको कार्यक्रम थियो । त्यस क्रममा हामीसितै मिसिने धेरै प्रदर्शनकारीले कुलमान घिसिङको पुनर्नियुक्तिको माग गरिरहे । भएछ के भने, कुलमानको समर्थनमा प्रदर्शन गर्नेहरूमाथि प्रहरीले बर्बर हिंसा गरेर सडकमा उनीहरूको उपस्थितिलाई नै निषेध गरेको रहेछ । माइतीघर मण्डलाको दक्षिणपट्टिको त्रिभुजाकार चौरमा प्रदर्शन गर्न त कोभिड महामारीको बीचमै गुपचुप निषेध गरिसकिएको थियो । अदालतको मानहानि हुने गरी गरिएको त्यो निषेधको कानुनी आधार के हो भनेर हामीले मागेको सूचना आजसम्म सरकारले दिएको छैन ।

यसरी सत्ताले विध्वंसकारी तानाशाहको चरित्र देखाउँदा प्रतिपक्षी दलहरू रमिते छन् । कुलमानको पक्षमा प्रदर्शन गर्नेहरूलाई मिडियाका क्यामेराकै अगाडि नृशंस कुटपिट गरिँदा हामी सारा तमासे छौं । राणाशासन फाल्न सशस्त्र युद्ध गरेको कांग्रेस आज लोकतन्त्रमा माइतीघरको अवैध निषेधाज्ञा तोड्न असमर्थ छ । प्रतिपक्षको यही नालायकीबाट उत्साहित सरकारले यसबीच अवैध निषेधाज्ञा तोड्न खोज्ने हाम्रो अभियानका साथीहरूलाई कुटपिट, धरपकड गर्दै हिरासतमा राख्यो । त्यसैले डाक्टर केसीको यो सत्याग्रही अभियान स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि मात्रै थिएन, नेपालमा कोरा अधिनायकवाद स्थापना गर्ने सत्ताको संगठित प्रयासविरुद्धको प्रतिरोध पनि थियो ।

अन्तमा, डाक्टर केसीसित भएको सम्झौता अब आएर कार्यान्वयन होला ? नभए के हुन्छ ? यस्ता प्रश्न गर्नेहरूलाई मैले भन्ने गरेको छु– त्यो कार्यान्वयन गराउने जिम्मा डाक्टर केसीलाई छाडेर हामी सबै निदाउने हो भने यसको एउटा बुँदा पनि कार्यान्वयन हुनेछैन । सरकारले इमान र जिम्मेवारीबोधका कारण यो सम्झौता गरेकै छैन ।

जब २०८० आउनेछ, हामीसित ३ अर्बको भ्युटावर र १ अर्बको राम मन्दिर हुनेछन् तर सरकारी मेडिकल कलेजहरू खुलेका हुनेछैनन् । त्यतिखेरको केन्द्र सरकारले कानुन संशोधन गरेर २०९० सम्म ती खोल्ने भनेर लेख्नेछ । प्रदेश सरकारहरूको काम जग्गा दलालीभन्दा माथि उठ्नेछैन । पञ्चायतकालमा खुलेका स्वास्थ्य चौकी र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरू उस्तै रहनेछन् । विपन्नले घरखेत बेचेर पनि उपचार गर्न नसक्ने अवस्था कायमै रहनेछ ।

त्यसको बदला यति ठूलो जिम्मेवारी सबैले बाँडेर सरकारलाई जवाफदेह बनाउन सक्यौं भने यो सम्झौताको हरेक बुँदा कार्यान्वयन हुन सक्नेछ र स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन आउन सक्नेछ । त्यसैले बल सरकार वा डाक्टर केसीको हैन, तपाईं–हाम्रै कोर्टमा छ ।