सत्याग्रहले देखाएको बाटो- विचार - कान्तिपुर समाचार

सत्याग्रहले देखाएको बाटो

सम्झौता कार्यान्वयन गराउने जिम्मा केसीलाई छाडे र हामी सबै निदाउने हो भने एउटा बुँदा पनि कार्यान्वयन हुनेछैन । सरकारले इमान र जिम्मेवारीबोधका कारण यो सम्झौता गरेकै छैन ।
जीवन क्षेत्री

डाक्टर गोविन्द केसीको उन्नाइसौं सत्याग्रह चलिरहेका बेला मसँगको एउटा रेडियो बहसमा नेकपा नेत्री अञ्जना विशंखेले भनिन्, ‘डाक्टर केसीले उठाउने हरेक इस्यु जायज हुन्छ म भन्न सक्दिनँ । कतिपय इस्युहरू यस्ता छन् कि, राजनीतिक पार्टीले सत्ता परिवर्तनका निमित्त गर्ने मुद्दाहरूको विषय उहाँले ल्याएर छ्वास्स हालिदिनुहुन्छ ।’

अर्थात्, स्वास्थ्य क्षेत्रका केही जायज मागहरू भए पनि डाक्टर केसीको अभियान सत्ता परिवर्तनको राजनीतिसँग जोडिएको छ । सत्याग्रहको अन्ततिर जब डाक्टर केसी गम्भीर जटिलता वा मृत्युकै निकट हुनुहुन्थ्यो, उहाँतर्फको वार्ता टोलीका हामी कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस कार्यक्रम सुनिश्चित गर्न वार्ता टेबलमा संघर्षरत थियौं । जनताले त्यस्तै कामहरू सुम्पेर चुनाव जिताएको कर्णाली प्रदेश सरकारचाहिँ मुख्यमन्त्री फेर्ने वा राख्ने भन्ने पार्टीभित्रको सत्ता संघर्षमा लिप्त थियो । दुई वर्षअगाडि नै भएको कर्णालीमा एमबीबीएस कार्यक्रम सुरु गर्ने सम्झौता किन कार्यान्वयन भएन भनेर न कर्णालीको प्रतिपक्षले त्यहाँको सरकारलाई सोधेको थियो न त कर्णाली प्रदेश सरकारले केन्द्रलाई नै ।

यो विरोधाभासले देखाउने नेपाली राजनीतिको ढोंगी र विसंगत चरित्रको अर्को उदाहरण हेरौं । असोज २२ गते पहिलो दिनको वार्तामा डाक्टर केसीका सबै मागबारे छलफल गरेर दुई पक्षबीच समझदारी भइसकेको थियो । आ–आफ्नो पक्षबाट अन्तिम स्वीकृति लिएर सम्झौता गर्ने भनेर त्यस दिनको वार्ता टुंगियो । तर भोलिपल्ट साँझ ढिलो गरी मात्रै हामीलाई बोलाएको सरकारी वार्ता टोली अघिल्लो दिनको समझदारीबाट सारभूत रूपमा पछि हट्यो । वार्ता अवरुद्ध भयो । असोज २४ गते अर्थात् वार्ताको तेस्रो दिन सरकारी वार्ता टोली दिनभरजसो सम्पर्कविहीन रह्यो । पछि बुझिएअनुसार, आफ्नै वार्ता टोलीले बनाएको समझदारीबाट पछि हटेर प्रधानमन्त्री ओलीले टोलीका सदस्यहरूलाई हप्काएपछि सरकारी वार्ता टोली धर्मसंकटमा परेको रहेछ । सरकारी वार्ता टोलीका संयोजकले आजित भएर असोज २४ मा निकालेको विज्ञप्तिमा डाक्टर केसीको प्रमुख मागबारे यति भनिएको छ— कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगसमक्ष स्वयम् मूल्यांकन प्रतिवेदन पेस गरिसकेको अवस्था छ ... । अर्थात्, काम हुँदै छ तर समयबद्ध रूपमा प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धतासम्म छैन । वार्ता अनपेक्षित रूपमा लम्बिएपछि र डाक्टर केसीको स्वास्थ्य गम्भीरमा परेसँगै हामीसँग दबाब बढाउनुको विकल्प थिएन । त्यसबीच हामीले उठाएका केही विषयमा गम्भीर विमर्श जरुरी छ ।

गलत प्राथमिकता

अहिले सबै तहका सरकारको प्राथमिकता हदैसम्म गलत छ । कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा त्यहाँका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भनेका रहेछन्, ‘कर्णालीमा कोही सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुनेछैनौं । सबै मिलेर विकासको डोजर चलाउनेछौं ।’ वास्तवमा पनि विकासको सीमा डोजर चलाउनुमै सकियो । शिक्षा र स्वास्थ्य प्राथमिकतामै परेनन् ।

पहाडमा अन्धाधुन्ध डोजर चलाउँदा यो बर्खाको पहिरोले अनाहक सयौंको ज्यान लियो । अर्कातिर, गाउँका स्वास्थ्य चौकी र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको स्तरोन्नति हुनुपर्‍यो, त्यहाँ सेवा बढ्नुपर्‍यो भनेर आवाजसम्म उठेनन् । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीबारे हालै चर्को विवाद भयो । अरू प्रदेशले राजधानी तोक्ने बेला पनि त्यस्तै विवाद चलेका थिए । तर ती विवादको मुख्य मुद्दा भनेका जग्गाको भाउ कति बढ्ने र को धनी हुने भन्ने रहे । ठूला स्वास्थ्य र शिक्षण संस्था चाहिए वा हामीकहाँ किन भएनन् भनेर बहस भएको कतै सुनिएन । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पहाडको फेदीमा रहेको वन फँडानी गरेर राजधानी बनाउन चाहनुमा भूमाफियाको त्यस्तै स्वार्थ जोडिएको थियो । तर त्यहीँ गेटास्थित सरकारी मेडिकल कलेज किन दशकदेखि निर्माणाधीन छ भनेर सुदूरपश्चिम सरकारले केन्द्रलाई कहिल्यै सोधेन, न त्यसलाई छिटो सञ्चालन गर्नुपर्‍यो भनेर ताकेतै गर्‍यो ।

कोभिड महामारीले देशको स्वास्थ्य प्रणालीको दुर्दशा उदांगो बनाएपछि समेत हाम्रो चेत खुलेको छैन । महामारीका बीचमा चितवनमा राम मन्दिरका लागि भनेर सय बिघा जमिन खोजिसकिएको छ । अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेर भव्य राम मन्दिर बनाउने प्रयास जारी छ । तर आईसीयू बेड नपाएर पीडादायी मृत्यु भोगिरहेका मानिसका लागि आईसीयू बेड र भेन्टिलेटर थप्ने चिन्ता निकै कमलाई छ । महामारी उत्कर्षमा नपुग्दै स्वास्थ्य प्रणाली डामाडोल भइसकेको छ । आसन्न हिउँदमा अहिलेभन्दा कैयौं बढी संक्रमित रहेर उचित सेवा नपाएकै कारण दैनिक सयौं मानिसको अनाहकमा मृत्यु हुने अवस्था आयो भने के गर्ने ? यसबारे छिटपुट बहस भए पनि अवस्थामा सुधार गर्न सरकारलाई बाध्य पार्ने संगठित प्रयास खासै भएको छैन ।

‘टेफ्लोनम्यान’ प्रधानमन्त्री

सार्वजनिक जीवनमा रहेका कुनै पनि मानिस जवाफदेही र आलोचनाबाट पर हुँदैनन् । देशमा सबैभन्दा बढी कर्तव्य र अधिकार लिएर बसेको सरकार त्यस खाले सार्वजनिक निगरानीमा हुनैपर्छ । दुई चुनावबीचको समयमा आम नागरिकले सरकारलाई खबरदारी गर्ने भनेकै सार्वजनिक विमर्शमा बोल्ने, लेख्ने, प्रदर्शन गर्ने आदि विधिबाट हो । हाम्रोजस्तो देशमा कार्यकारीको मनोमानी नहोस् भनेर त्यसको काममा अंकुश लगाउने प्रयोजनकै लागि अरू संवैधानिक अंगहरू पनि बनेका छन् । तर पछिल्लो चुनावमा बलियो बहुमत ल्याएयता प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस खाले आलोचना र निगरानीबाट बच्न असामान्य र अप्राकृतिक सक्रियता देखाएका छन् । उनले वाइडबडी काण्डका आरोपीलाई छानबिनअगावै निर्दोष घोषित गरे । बालुवाटार जग्गा काण्डमा आपराधिक लाभ लिनेका लागि दण्डहीनता सुनिश्चित गरे । अर्बौं घूसका लागि मोलमोलाइ गरेको प्रमाणित भएका मन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिलाइरहेका छन् । उनी निकटका कुनै पनि भ्रष्ट राजनीतिज्ञ वा सार्वजनिक सम्पत्ति ब्रह्मलुट गर्ने घरानाहरू आज कानुनको कठघरामा उभिनुपर्ला भनेर त्रस्त छैनन् । यसरी दण्डहीनता सिर्जना गर्दा पनि आफ्नो सार्वजनिक छवि त्यही अनुपातमा धमिलिनबाट रोक्न ओली सफल छन् । अर्कातिर, कार्यकारीलाई जवाफदेह बनाउने र उसको गलत काममा अंकुश लगाउनुपर्ने संवैधानिक निकायहरू निस्तेजजस्तै छन् ।

२०७५ सालमा आफैंले डाक्टर केसीसित गरेको सहमति उल्ट्याएर केही महिनामा प्रधानमन्त्री ओलीको दलले चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी गर्‍यो । त्यही ऐनमा लेखिएको छ– २०८० फागुनसम्म नेपालका सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पुर्‍याइनेछ । २०७७ सम्म आउँदा त्यो काममा जुन सुस्तता र शिथिलता कायम छ, त्यस हिसाबले २०८० सम्म त्यस्तो एउटै संस्था नबन्न पनि सक्छ । यो अवस्थामा आफैंले कानुनमा लेखेअनुसार काम गर भनेर डाक्टर केसीले सत्याग्रह बस्नुपर्‍यो । विडम्बना के भने, हाम्रो प्रश्न अहिले पनि सरकारलाई किन बेइमानी गरेको र काम नगरेको भन्दा डाक्टर केसीलाई किन बारम्बार भोकै बसेको भन्ने छ । हाम्रो सार्वजनिक विमर्शको मूल समस्या यहीँ छ ।

लोकतन्त्रमाथि आक्रमण

सत्याग्रहकै क्रममा एक शनिबार माइतीघरमा हाम्रो शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको कार्यक्रम थियो । त्यस क्रममा हामीसितै मिसिने धेरै प्रदर्शनकारीले कुलमान घिसिङको पुनर्नियुक्तिको माग गरिरहे । भएछ के भने, कुलमानको समर्थनमा प्रदर्शन गर्नेहरूमाथि प्रहरीले बर्बर हिंसा गरेर सडकमा उनीहरूको उपस्थितिलाई नै निषेध गरेको रहेछ । माइतीघर मण्डलाको दक्षिणपट्टिको त्रिभुजाकार चौरमा प्रदर्शन गर्न त कोभिड महामारीको बीचमै गुपचुप निषेध गरिसकिएको थियो । अदालतको मानहानि हुने गरी गरिएको त्यो निषेधको कानुनी आधार के हो भनेर हामीले मागेको सूचना आजसम्म सरकारले दिएको छैन ।

यसरी सत्ताले विध्वंसकारी तानाशाहको चरित्र देखाउँदा प्रतिपक्षी दलहरू रमिते छन् । कुलमानको पक्षमा प्रदर्शन गर्नेहरूलाई मिडियाका क्यामेराकै अगाडि नृशंस कुटपिट गरिँदा हामी सारा तमासे छौं । राणाशासन फाल्न सशस्त्र युद्ध गरेको कांग्रेस आज लोकतन्त्रमा माइतीघरको अवैध निषेधाज्ञा तोड्न असमर्थ छ । प्रतिपक्षको यही नालायकीबाट उत्साहित सरकारले यसबीच अवैध निषेधाज्ञा तोड्न खोज्ने हाम्रो अभियानका साथीहरूलाई कुटपिट, धरपकड गर्दै हिरासतमा राख्यो । त्यसैले डाक्टर केसीको यो सत्याग्रही अभियान स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि मात्रै थिएन, नेपालमा कोरा अधिनायकवाद स्थापना गर्ने सत्ताको संगठित प्रयासविरुद्धको प्रतिरोध पनि थियो ।

अन्तमा, डाक्टर केसीसित भएको सम्झौता अब आएर कार्यान्वयन होला ? नभए के हुन्छ ? यस्ता प्रश्न गर्नेहरूलाई मैले भन्ने गरेको छु– त्यो कार्यान्वयन गराउने जिम्मा डाक्टर केसीलाई छाडेर हामी सबै निदाउने हो भने यसको एउटा बुँदा पनि कार्यान्वयन हुनेछैन । सरकारले इमान र जिम्मेवारीबोधका कारण यो सम्झौता गरेकै छैन ।

जब २०८० आउनेछ, हामीसित ३ अर्बको भ्युटावर र १ अर्बको राम मन्दिर हुनेछन् तर सरकारी मेडिकल कलेजहरू खुलेका हुनेछैनन् । त्यतिखेरको केन्द्र सरकारले कानुन संशोधन गरेर २०९० सम्म ती खोल्ने भनेर लेख्नेछ । प्रदेश सरकारहरूको काम जग्गा दलालीभन्दा माथि उठ्नेछैन । पञ्चायतकालमा खुलेका स्वास्थ्य चौकी र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरू उस्तै रहनेछन् । विपन्नले घरखेत बेचेर पनि उपचार गर्न नसक्ने अवस्था कायमै रहनेछ ।

त्यसको बदला यति ठूलो जिम्मेवारी सबैले बाँडेर सरकारलाई जवाफदेह बनाउन सक्यौं भने यो सम्झौताको हरेक बुँदा कार्यान्वयन हुन सक्नेछ र स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन आउन सक्नेछ । त्यसैले बल सरकार वा डाक्टर केसीको हैन, तपाईं–हाम्रै कोर्टमा छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ३, २०७७ ०८:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सांसदको सुविधा सधैं विवादमा

मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — कोरोनाकै कारण मुलुकलाई आर्थिक संकट भएका बेला सांसदहरूले दसैं खर्च लिएको समाचार आएपछि फिर्ता गर्ने लहर चलेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ भदौ ३१ मा मन्त्रीदेखि सांसदसम्मलाई एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।

यही निर्णयलाई निरन्तरता दिँदै संघीय संसद् सचिवालयले यसपालि पनि दसैं खर्च सांसदको बैंक खातामा पठाएलगत्तै आलोचना भइरहेको छ । कानुनी व्यवस्था नगरी मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयका आधारमा सचिवालयले दसैं खर्च सांसदलाई दिएको हो ।

चाडपर्व खर्चको विरोध भएपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिम्सिना, नेकपाका सांसद भीम रावल, सूर्यप्रसाद पाठक र कांग्रेसका गगन थापालगायतले फिर्ता गरेका छन् । देश विषम परिस्थितिमा रहेका बेला जनप्रतिनिधि, विशेषतः सांसदहरूका लागि दसैं भत्ताबापत रकम उपलब्ध नगराउने नीतिगत निर्णय हुनुपर्ने सांसद रावलले बताए । उनले आफ्नो खातामा पठाइएको दसैं भत्ताबापतको रकम ६४ हजार ७० रुपैयाँ कात्तिक महिनाको पारिश्रमिकबाट कट्टी हुने गरी फिर्ता गरिसकेको जानकारी दिए । ‘सरकारको खर्च कटौती गर्न जनप्रतिनिधिले नै दसैं भत्ता लिनु उपयुक्त हुँदैन । पारिश्रमिक लिन्न भन्नचाहिँ सकिँदैन । सांसद पूर्णकालीन व्यक्ति हुन्,’ उनले भने, ‘पारिश्रमिक नलिने हो भने के खाने ?’

सांसद पाठकले सचिवालयमा लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘यसपालिको दसैं भत्ताका रूपमा मेरो खातामा दाखिला हुन आएको रकम आगामी महिनाको पारिश्रमिकबाट कट्टा गरी सरकारी कोषमा दाखिला गराइदिनुहुन अनुरोध छ ।’ नेकपाका अर्का नेता जनार्दन शर्माले कोरोनाको महामारीका बेला सांसदलाई दसैं भत्ता दिनुको सट्टा भेन्टिलेटर किन्नुपर्ने बताए । ‘दसैं भत्तास्वरूप आएको रकम कालीकोटका पूर्वजनमुक्ति सेनाका योद्धा नरेन्द्र बोहरालाई भेन्टिलेटरमा राखी उपचार गर्नुपरेकाले उहाँलाई हस्तान्तरण गर्छु,’ उनले ट्वीट गरेका छन् ।

सांसदले लिने सुविधा विवादमा परेको यो पहिलो पटक भने होइन । साढे दुई दशकअघिका सुत्केरीलाई खुवाउने औषधिबापतको भत्ता बुझेको र पजेरो काण्ड चर्चित नै बने ।

समाजले जनप्रतिनिधिलाई सेवाको भावनाले हेरेकाले सांसदले लिने सुविधाले सधैं चर्चा पाउने गरेको नेकपाका सांसद विरोध खतिवडाले बताए । समाजको समस्या र सांसदको सुविधा तुलना गरेर विरोध हुनु स्वाभाविक रहेको उनको भनाइ छ । ‘सांसदहरूले पञ्चायतदेखि नै तलब लिने गरेका थिए । दसैं भत्ताचाहिँ पोहोरदेखि पाएको हो,’ उनले भने, ‘समाजले राजनीति गर्नेलाई आदर्श पुरुषका रूपमा चित्रण गरेको हुन्छ । लोभलालच, भ्रष्टाचार नगरोस्, राज्यलाई थप भार हुने गरी तलबभत्ता नलेओस् भन्ने सोचेको हुन्छ । त्यसैले विरोध हुन्छ ।’ ऊबेला पुरुष सांसदले सुत्केरीले खाने औषधिको बिल पेस गरेर भुक्तानी लिएको भन्नेचाहिँ हौवा मात्रै भएको उनले दाबी गरे । ‘छानबिन गर्दा पायल्स भएका बेला रगत बढी गएपछि सुत्केरीलाई दिइने औषधि पुरुषले पनि खाएको रहेछ,’ उनले भने । उनले लेखा समितिको सदस्य हुँदा सुत्केरी भत्ताको विषयमा छानबिन गरेका थिए ।

विवादमा परेको अर्को विषय हो– सांसदले ९० प्रतिशत भन्सार छुटमा पजेरो ल्याएर बिक्री गरेको काण्ड । सरकारले २०५२ माघ २९ मा उच्च तहका कर्मचारी र विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीलाई ९० प्रतिशत भन्सार छुटमा गाडी खरिद गर्न सुविधा दिने निर्णय गर्‍यो । जुन २०५५ वैशाख ७ मा खारेज भयो । यस अवधिमा २ सय ६५ सांसदमध्ये २ सय ३६ जनाले भन्सार छुटको गाडी ल्याइसकेका थिए । यस्तै संसद्ले सांसदलाई पेन्सन दिने कानुन बनायो । जसमा पहिलो पटक सांसद हुनेलाई खाइपाइ आएको तलबको ५० प्रतिशत, दोस्रो पटक हुनेलाई ६० प्रतिशत र तेस्रो पटकभन्दा बढी सांसद भएकालाई ७५ प्रतिशत पेन्सन दिने व्यवस्था थियो । उक्त कानुन २०५७ कात्तिकमा सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्‍यो ।

संविधानसभाका बेला पनि सदस्यहरूले आफ्नो तलब बढी निर्धारण गरेर कानुन बनाएको भन्दै विरोध भएको थियो । संघीय संसद्का पदाधिकारी र सदस्यलाई घर भाडा, तलबलगायतका सुविधा उपलब्ध गराउने गरी कानुन बनाउँदा पनि चौतर्फी विरोध भयो । संघीय संसद्का सांसदहरूले ५५ हजार रुपैयाँ तलब पाइरहेका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ भदौ ३१ मा सांसदहरूको तलब वृद्धि गरेर ६४ हजार ७० रुपैयाँ पुर्‍याएको थियो । नेकपाकी नेत्री बिन्दा पाण्डेले पार्टीका सचिवालय, स्थायी कमिटी, दलका सचेतकहरूले परिस्थितिअनुसार ठोस निर्णय नलिँदा सांसदहरू विवादमा पर्ने गरेको बताइन्  ।

‘संसद् सदस्यहरूले दलबाट प्रतिनिधित्व गरेका हुन्छन् । सांसदले लिएको भत्तामा होस् वा अन्य सुविधामा विवाद भएपछि नेतृत्व लिनेहरूले भन्नुहुन्छ– उहाँहरूले नलिएको भए हुन्थ्यो । दिनेले पनि नदिएको भए हुन्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘लिने वा नलिने निर्णय सांसदले होइन, पार्टी नेतृत्वले नै निर्णय गर्नुपर्छ ।’ कोभिड–१९ कोषमा सांसदले १५ दिनको तलब सहयोग गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यही छलफलमा अरू महिनामा पनि केही न केही सहयोग गर्ने सांसदहरूले प्रस्ताव गरे पनि कार्यान्वयन नभएको पाण्डेले बताइन् ।

कांग्रेस सांसद गगन थापाले संसद् सचिवालयले खोलेका खातामा तलबभत्ता पठाउँदा के शीर्षकको पैसा हो भन्ने थाहा नहुने र नैतिक प्रश्न उठेपछि फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको बताए । ‘समयमा सूचित गरिँदैन,’ उनले भने, ‘सांसद सुविधा होस् वा अन्य विषयमा सचिवालयले दलका नेतृत्व र सचेतकसँग छलफल गरेको हुन्छ । तर संसदीय दलको बैठक बसेको हुँदैन । बैठक राखेर जानकारी नदिइँदा मार सांसदहरूले भोग्नुपर्छ ।’

प्रकाशित : कार्तिक ३, २०७७ ०८:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×