भित्ताको कान नपलाएकै राम्रो- विचार - कान्तिपुर समाचार

भित्ताको कान नपलाएकै राम्रो

सम्पादकीय

अमेरिकामा अनुदारपन्थी रिपब्लिकन दलभित्र पनि कट्टर भनेर चिनिएका डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०१७ जनवरीमा राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हालेलगत्तै त्यहाँ एकाएक ६८ वर्ष पुरानो एउटा पुस्तक ‘बेस्टसेलर’ बन्न पुग्यो । जर्ज अर्वेलको ‘नाइन्टिन एट्टी फोर’ किन्नेको भीड यति ठूलो थियो कि कतिपय पुस्तक पसलमा मानिसहरू लाइनै बस्नुपरेको थियो ।

एउटा पुरानो पुस्तकको बिक्री अचानक झन्डै दस हजार प्रतिशतले बढ्नुको कारण एउटै थियो– अमेरिकी नागरिकले आफ्नो समकालीन समाजमा यही उपन्यासको कथानक पात्र ‘बिग ब्रदर’ को भय पाएका थिए । यो उपन्यासको काल्पनिक अधिनायकवादी राज्यमा हरेक नागरिक सत्ताधिकारीहरूको निरन्तर निगरानीमा हुन्छन् । र, उनीहरूलाई एउटा नारा बारम्बार सम्झाइन्छ, ‘बिग ब्रदरले तिमीलाई नियाल्दै छ ।’ घोर अनुदारवादी ट्रम्पको उदयसँगै अमेरिकीहरूले यसरी सर्वव्यापी निगरानी राख्ने औपन्यासिक पात्र बिग ब्रदरलाई सम्झिएका थिए ।

नेपाली समाजमा पनि त्यही रूपमा बिग ब्रदरको भय पलाई नसकेको होला, तर सरकार भने जुनसुकै हालतमा आफ्ना नागरिकहरूको निगरानी गर्न उद्यत रहेको देखिन्छ । नत्र, संसद्‌देखि सार्वजनिक वृत्तसम्ममा चर्को विरोध भइसकेको प्रावधान एकपछि अर्को विधेयकमा किन घुसाइन्छ ? सरकारले पछिल्लो समय फेरि नागरिकको फोन ‘ट्यापिङ’ गर्न र विवरण माग्न सक्ने अधिकार सरकारी अनुसन्धान अधिकृतलाई सोझै दिने गरी दूरसञ्चार विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ, जुन आपत्तिजनक छ । जबकि, अहिले संसद्मा विचाराधीन सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक र विशेष सेवासम्बन्धी विधेयक दुवैमा रहेका यस्तै प्रावधानको सर्वत्र विरोध भएको थियो । यसरी पहिलेदेखि नै विवाद‌मा आएको विषयलाई फेरि अर्को विधेयकको मस्यौदामा प्रस्ताव गर्न खोज्नुले सरकारकै नियतमा प्रश्न उठेको छ ।

प्रस्तावित दूरसञ्चारसम्बन्धी विधेयकमा ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता एवं राष्ट्रिय हितविपरीत तथा राज्यद्रोह अपराध वा संगठित अपराध वा फौजदारी अपराधलगायतका क्रियाकलाप गरेको विषयमा नेपाल सरकारको अधिकारप्राप्त अनुसन्धान गर्ने निकायले जुनसुकै व्यक्तिको पनि कुराकानी रेकर्ड गर्नेलगायतका पहिचान खुल्ने तथा सेवासम्बन्धी अन्य विवरण अनुसन्धानका लागि सेवा प्रदायकबाट संकलन प्राप्त गर्न सक्ने’ प्रस्ताव गरिएको छ । पक्कै पनि, अपराधविहीन समाजको कल्पना गर्नु वा अपराधको न्यूनीकरण चाहनु अनि त्यसका लागि अनुसन्धानको पाटोलाई बलियो बनाउने प्रबन्ध मिलाउनु जुनसुकै सरकारको दायित्वभित्र पर्छ । तर त्यसकै लागि सरकारले नागरिकको संवैधानिक अधिकारक्षेत्रभित्र घुसेर अतिक्रमण गर्न पाउादैन । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पूर्वसहमतिमा यस्तो व्यवस्था गर्न खोजेको भए नाजायज भन्न पनि मिल्दैनथ्यो । तर उल्लिखित तीनै विधेयकमा अदालतको अनुमतिबिनै नागरिकको फोन सुन्ने र रेकर्ड गर्ने व्यवस्था छ ।

सरकारी अधिकृतलाई सोझै नागरिकको व्यक्तिगत कुराकानी अभिलेख गरी सुन्न पाउने अधिकार प्रदान गर्दा यसको दुरुपयोग हुने सम्भावना बढी हुन्छ । सरकारी अधिकारीको तजबिजीमा गरिने कतिपय कारबाहीहरू औचित्यका आधारमा भन्दा पनि सत्ता तथा शक्तिको प्रभावमा हुने खतरा अधिक रहन्छ । सत्ताधिकारीहरूले आफ्ना विरोधीहरूको चियो गर्न र इबी साध्न यस्तो प्रावधानको दुरुपयोग सजिलै गर्न सक्छन् । यस्तो व्यवस्थाले नागरिकको गोपनीयता मात्रै खुम्च्याउादैन, सर्वत्र सरकारी भयको सञ्चार पनि गर्छ । आम नागरिकहरू आफ्ना गोप्य अभिव्यक्तिहरूमा समेत ‘सेल्फ सेन्सर’ गर्न बाध्य बन्छन् । सत्ताले सोझै उर्दी जारी नगरे पनि प्रश्न र प्रतिरोध आपसमै पनि वर्जितजस्तो हुन जान्छ, जसले समाजमा निरंकुश राज्यको छाया व्याप्त भई लोकतन्त्र संकुचित बन्न पुग्छ । यस्तो कानुन बनेमा सरकारका गलत काम–कारबाहीविरुद्ध छानबिन गर्नुपर्ने संवैधानिक अंगका पदाधिकारी मात्र होइन, सरकार वा सत्तारूढ दलभित्रै पनि फरकमत राख्नेहरू सुरक्षित रहने छैनन् । तसर्थ, जतिसुकै सही नियतले व्यवस्था गर्न खोजिएको भए पनि पछि घातक हुन सक्ने प्रावधान प्रस्तावित कानुनमा राखिनु हुँदैन ।

जब अदालतको आदेशबिनै नागरिकको विवरण लिने कानुनी व्यवस्था गरिन्छ, तब सरकारको नियत गलत नभए पनि राज्यले निरंकुश चरित्र अवलम्बन गरेको झल्किन्छ । तसर्थ हामीले अपनाउन खोजेको लोकतान्त्रिक मूल्यप्रणाली कस्तो हो भन्नेमा सरकार र सत्तारूढ दल प्रस्ट हुनुपर्छ । आफ्नो कर्तव्य संविधानले प्रबन्ध गरेका नागरिक हकहरूको उचित पालना गर्ने/गराउने हो, त्यसलाई नै खुम्च्याउने गरी कानुन ल्याउनु होइन भन्ने तथ्यबोध सरकारले गर्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिक अधिकारको खिलाफमा राज्य नउभियोस् भनेरै वैयक्तिक स्वतन्त्रता र गोपनीयताको अधिकारलाई अहरणीय मानी तिनलाई मौलिक हकका रूपमा राखिन्छ । तसर्थ, संविधानप्रदत्त र लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि नै खलल पुर्‍याउने गरी सरकार र संसद्ले कुनै पनि कानुनी प्रबन्ध गर्नु हुँदैन ।

कतिपय गम्भीर अपराधका मामिलामा संदिग्ध व्यक्तिहरूको कुराकानी अभिलेख गर्नै नपाइने होइन । प्रभावकारी अनुसन्धानका लागि यसको आवश्यकता पनि पर्छ । तर शक्ति–दुरुपयोगबाट यो प्रावधानलाई बचाउन अदालतको पूर्वअनुमति लिन अपरिहार्य छ । जब लोकतन्त्रमा सरकारद्वारा आफ्ना नागरिकको निर्बाध निगरानी हुन थाल्छ, तब लोकतन्त्र आफैं निगरानीमा छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । तत्कालीन न्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्या अनुसन्धानमा अनावश्यक व्यक्तिको फोन र एसएमएस लिएर त्यसको दुरुपयोग भएपछि सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले ‘कानुनमा अन्यथा व्यवस्था नभएसम्म सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिने व्यवस्था’ मिलाउन परमादेश नै जारी गरेकोतर्फ सरकारले विचार पुर्‍याउनुपर्छ । अदालतको आदेशबिना ‘कल डिटेल’ माग्ने र दिने दुवैलाई कारबाही गर्नुपर्ने उक्त अदालती आदेशको मर्म बुझ्न सरकारले आनाकानी गर्नु हुँदैन । सरकारी अधिकारीले चाहेकै भरमा जोसुकैको टेलिफोन कुराकानी अभिलेख गर्ने व्यवस्था गरेर नागरिकलाई ‘भित्ताको पनि कान हुन्छ’ भन्ने सन्देश दिएर भयको शासन सुरु गर्नु हुँदैन ।

प्रकाशित : कार्तिक ३, २०७७ ०८:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चिकित्सक भन्छन्- ‘सरकारको निर्णयले महामारीलाई नै सघाउँछ’

अतुल मिश्र

काठमाडौँ — विज्ञहरूले महामारीका बेला कोभिड–१९ को उपचारका लागि शुल्क लिने सरकारी निर्णय गलत भएको भन्दै यसले डरलाग्दो स्थिति सिर्जना गर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूले नागरिकबाट परीक्षण र उपचार शुल्क लिने कार्य अमान्य भएको बताएका छन् । आमव्यक्ति कोभिड उपचार र पहिचानबाट वञ्चित हुने भएकाले यसले संक्रमणको थप विस्तार गर्न सघाउ पुर्‍याउने उनीहरूको भनाइ छ ।

कोभिडका लागि राज्यले अत्यावश्यक, आधारभूत उपचार सेवा बिनाशुल्क उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व भएको भन्दै उनीहरूले पछिल्लो निर्णयले जनतालाई आक्रोशित बनाएको बताएका छन् । ‘अहिले कोभिडको अत्यावश्यक आधारभूत उपचार राज्यले बिनाशुल्क उपलब्ध गराउने प्रावधान हुनुपर्ने हो,’ वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्तले भने, ‘यसले समानता र सामाजिक न्याय निर्वाह भएन । शुल्कको बाध्यात्मक अवस्थाले संक्रमण विस्तारमा सघाउँछ ।’

सरकारले सबै गरिबलाई गरिबीको प्रमाणपत्रसमेत बाँड्न नसकेको जनाउँदै डा. वन्तले जनतालाई राहतको आभास दिन नसकेकाले पछिल्लो निर्णय अमान्य हुने बताए । ‘आवश्यक दस्ताबेज ल्याउने स्रोत नभएका वास्तविक गरिब ठूलो आर्थिक भारमा डुब्छन्,’ उनले भने, ‘उनीहरू सेवाबाट वञ्चित हुने स्थिति आउँछ, जुन बिरामी मात्र नभई अन्य व्यक्तिका लागि समेत जोखिमको स्थिति हुन्छ ।’ कोभिड उपचारको जिम्मा निजी अस्पतालको भएपछि आइसोलेसनको धारणा नै नरहने उनको भनाइ छ ।

‘उपचारको जिम्मेवारी निजीको भएपछि, मसँग पैसा छैन, परीक्षण गर्दिनँ भन्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक भार लिएर के कारण परीक्षण गराउने ? अस्पताल नजाने र संक्रमणको विस्तारमा सघाउने अवस्था आउनेछ ।’

वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद् मधु दीक्षित देवकोटाले मुलुकमा संक्रमण खासै नदेखिएको समयमा उपचारको जिम्मेवारी लिए पनि हाल वास्तविक महामारीको समयमा सरकार आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन नमिल्ने बताइन् । ‘६ महिनाअगाडि खासै संक्रमण नभएको समयमा जिम्मेवारी लिएर राज्यले भएभरको पैसा खर्च गर्‍यो । वास्तविक महामारी देखिएपछि हात उठायो । अब आमजनता कहाँ जाने ?’ उनले आवश्यकता नभएको समयमा सरकारले प्रतिव्यक्ति लाखौं रुपैयाँ खर्च गरे पनि हाल वास्तविक महामारी सुरु भएपछि पछि हट्न नहुने बताइन् । कोभिड उपचारमा शुल्क लिने सरकारको निर्णयले जोखिमसमेत बढ्ने उनको दाबी छ । ‘शुल्क लिने निर्णयले कति संक्रमित सेवाबाट वञ्चित हुन सक्छन्,’ डा. वन्तले भने, ‘यसरी सर्वसाधारण वञ्चित भएर आफू मात्र नभई समुदायसमेत संक्रमणको जोखिममा हुन्छ ।’

सरकारी सेवा नपाएर निजी क्षेत्रमा उपचार गर्दासमेत सरकारले शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले सरकारको पछिल्लो निर्णयले निजी अस्पतालमा बिरामी झन् बढ्ने विज्ञहरूले बताएका छन् ।

‘महामारीमा निःशुल्क उपचार हुने विश्वव्यापी मान्यता हो, लकडाउनजस्तो जटिल परिस्थितिले गर्दा काम गरेर पनि खान नपाइने स्थिति छ, यस्तो परिस्थितिमा राज्यले सबैको निःशुल्क उपचार गर्नुपर्छ’, गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा र सेवामा आमनेपालीको सहज पहुँच स्थापित गर्ने अभियानमा लागेका प्रा.डा. गोविन्द केसीले आइतबार राति कान्तिपुरसँग भने, ‘सामाजवादउन्मुख संविधान, राज्यसञ्चालन गर्ने पार्टी अनि जनतालाई आफैं उपचार गर भन्नु अमान्य कर्म हो । परीक्षणदेखि उपचार सबै निःशुल्क हुनुपर्छ ।’

हाल जटिल अवस्था, लकडाउन आदिले गर्दा आर्थिक रूपमा कम वा बेसी सबै प्रभावित बनेको औंल्याउँदै डा. केसीले भने, ‘आखिर यिनीहरू (सरकार) पन्छिन किन खोजेका हुन् ? यो राज्यद्वारा सुनियोजित रूपमा निजी चिकित्सा क्षेत्रलाई कमाउने मौका दिइएको हो, उनीहरूलाई पोषण गरेको हो ।’ सरकार स्वास्थ्य सेवामा समेत निजी क्षेत्रलाई अनुचित प्रवर्द्धन, प्रश्रय दिइरहेको औंल्याउँदै डा. केसीले भने, ‘हामी वर्षौंदेखि सरकारी स्वास्थ्य संस्था/मेडिकल कलेज खोल्न भनिरहेका छौं तर उनीहरू निजीमा लगानी गरिरहेका छन् ।’

सबै अस्पतालको ५० प्रतिशत शय्या कोरोना उपचारका लागि सरकारले देशभरका सबै अस्पताललाई कोभिड–१९ संक्रमितको उपचारका लागि न्यूनतम ५० प्रतिशत शय्या छुट्याउन निर्देशन दिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आइतबार शय्या छुट्याउनेलगायत कोभिडसँग सम्बन्धित निर्णयहरू भएको प्रवक्ता डा. गौतमले बताए ।

मन्त्रालयको निर्णयअनुसार अब सबै निजी, सामुदायिक, सहकारी, सरकारी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरूले कम्तीमा ५० प्रतिशत सबै किसिमका शय्या र आईसीयूलगायतका पूर्वाधार कोभिडको व्यवस्थापनका लागि छुट्याउनुपर्ने छ । अस्पताल शय्याको हालको व्यवस्थाअनुसार निजी, सहकारी र सामुदायिक अस्पतालमा २० प्रतिशत तथा मेडिकल कलेजहरूले ३३ प्रतिशत शय्या कोभिडका लागि छुट्याउने यसअघिको सरकारको निर्णय परिवर्तन गरेर सबैलाई ५० प्रतिशत छुट्याउन भनिएको हो ।

यस्तै कोभिडको उपचारका लागि रेमडेसिभिर औषधिहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कोभिडको रूपमा सूचीकृत अस्पतालहरूको फार्मेसीबाट बिक्री–वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको समेत डा.गौतमले बताए । कोभिड उपचारमा काम गर्नेहरूको क्वारेन्टाइनसम्बन्धी हालको व्यवस्थाअनुसार चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा सहयोगी कर्मचारी सात दिनको ड्युटीपछि सात दिन क्वारेन्टाइन बस्ने व्यवस्थालाई पनि परिवर्तन गरिएको छ । अब सात दिनको ड्युटीमा वा ड्युटीपछि कोभिडको लक्षण वा चिह्नहरू देखिएमा मात्र सात दिन क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कोभिड संक्रमितहरूको डिस्चार्ज गर्ने प्रावधानसमेत परिवर्तन गरिएको छ । नयाँ प्रावधानअनुसार पछिल्लो तीन दिन चिह्न र लक्षण नभएमा १० दिनमा डिस्चार्ज गर्ने भनिएको छ तर यसरी डिस्चार्ज भएका व्यक्ति होम आइसोलेसनमा कम्तीमा सात दिन अनिवार्य रूपमा बस्ने सुनिश्चितता गर्नसमेत भनिएको छ ।

यसअघि १४ दिनमा लक्षण नभएका तथा लक्षण हराएको तीन दिन भएका व्यक्तिलाई डिस्चार्ज गर्ने गरिएको थियो । कोभिड परीक्षण गर्ने सबै प्रयोगशालाले नवमी, दशमी र एकादशीको दिनबाहेक पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न भनेको छ तर यी तीन दिनमा सबै प्रयोगशालाले परीक्षणको चापअनुसार गर्ने/गराउने व्यवस्थाका लागि निर्देशन दिनेसमेत निर्णय भएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ३, २०७७ ०७:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×