भित्ताको कान नपलाएकै राम्रो

एउटा पुरानो पुस्तकको बिक्री अचानक झन्डै दस हजार प्रतिशतले बढ्नुको कारण एउटै थियो– अमेरिकी नागरिकले आफ्नो समकालीन समाजमा यही उपन्यासको कथानक पात्र ‘बिग ब्रदर’ को भय पाएका थिए । यो उपन्यासको काल्पनिक अधिनायकवादी राज्यमा हरेक नागरिक सत्ताधिकारीहरूको निरन्तर निगरानीमा हुन्छन् । र, उनीहरूलाई एउटा नारा बारम्बार सम्झाइन्छ, ‘बिग ब्रदरले तिमीलाई नियाल्दै छ ।’ घोर अनुदारवादी ट्रम्पको उदयसँगै अमेरिकीहरूले यसरी सर्वव्यापी निगरानी राख्ने औपन्यासिक पात्र बिग ब्रदरलाई सम्झिएका थिए ।

नेपाली समाजमा पनि त्यही रूपमा बिग ब्रदरको भय पलाई नसकेको होला, तर सरकार भने जुनसुकै हालतमा आफ्ना नागरिकहरूको निगरानी गर्न उद्यत रहेको देखिन्छ । नत्र, संसद्‌देखि सार्वजनिक वृत्तसम्ममा चर्को विरोध भइसकेको प्रावधान एकपछि अर्को विधेयकमा किन घुसाइन्छ ? सरकारले पछिल्लो समय फेरि नागरिकको फोन ‘ट्यापिङ’ गर्न र विवरण माग्न सक्ने अधिकार सरकारी अनुसन्धान अधिकृतलाई सोझै दिने गरी दूरसञ्चार विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ, जुन आपत्तिजनक छ । जबकि, अहिले संसद्मा विचाराधीन सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक र विशेष सेवासम्बन्धी विधेयक दुवैमा रहेका यस्तै प्रावधानको सर्वत्र विरोध भएको थियो । यसरी पहिलेदेखि नै विवाद‌मा आएको विषयलाई फेरि अर्को विधेयकको मस्यौदामा प्रस्ताव गर्न खोज्नुले सरकारकै नियतमा प्रश्न उठेको छ ।

प्रस्तावित दूरसञ्चारसम्बन्धी विधेयकमा ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता एवं राष्ट्रिय हितविपरीत तथा राज्यद्रोह अपराध वा संगठित अपराध वा फौजदारी अपराधलगायतका क्रियाकलाप गरेको विषयमा नेपाल सरकारको अधिकारप्राप्त अनुसन्धान गर्ने निकायले जुनसुकै व्यक्तिको पनि कुराकानी रेकर्ड गर्नेलगायतका पहिचान खुल्ने तथा सेवासम्बन्धी अन्य विवरण अनुसन्धानका लागि सेवा प्रदायकबाट संकलन प्राप्त गर्न सक्ने’ प्रस्ताव गरिएको छ । पक्कै पनि, अपराधविहीन समाजको कल्पना गर्नु वा अपराधको न्यूनीकरण चाहनु अनि त्यसका लागि अनुसन्धानको पाटोलाई बलियो बनाउने प्रबन्ध मिलाउनु जुनसुकै सरकारको दायित्वभित्र पर्छ । तर त्यसकै लागि सरकारले नागरिकको संवैधानिक अधिकारक्षेत्रभित्र घुसेर अतिक्रमण गर्न पाउादैन । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पूर्वसहमतिमा यस्तो व्यवस्था गर्न खोजेको भए नाजायज भन्न पनि मिल्दैनथ्यो । तर उल्लिखित तीनै विधेयकमा अदालतको अनुमतिबिनै नागरिकको फोन सुन्ने र रेकर्ड गर्ने व्यवस्था छ ।

सरकारी अधिकृतलाई सोझै नागरिकको व्यक्तिगत कुराकानी अभिलेख गरी सुन्न पाउने अधिकार प्रदान गर्दा यसको दुरुपयोग हुने सम्भावना बढी हुन्छ । सरकारी अधिकारीको तजबिजीमा गरिने कतिपय कारबाहीहरू औचित्यका आधारमा भन्दा पनि सत्ता तथा शक्तिको प्रभावमा हुने खतरा अधिक रहन्छ । सत्ताधिकारीहरूले आफ्ना विरोधीहरूको चियो गर्न र इबी साध्न यस्तो प्रावधानको दुरुपयोग सजिलै गर्न सक्छन् । यस्तो व्यवस्थाले नागरिकको गोपनीयता मात्रै खुम्च्याउादैन, सर्वत्र सरकारी भयको सञ्चार पनि गर्छ । आम नागरिकहरू आफ्ना गोप्य अभिव्यक्तिहरूमा समेत ‘सेल्फ सेन्सर’ गर्न बाध्य बन्छन् । सत्ताले सोझै उर्दी जारी नगरे पनि प्रश्न र प्रतिरोध आपसमै पनि वर्जितजस्तो हुन जान्छ, जसले समाजमा निरंकुश राज्यको छाया व्याप्त भई लोकतन्त्र संकुचित बन्न पुग्छ । यस्तो कानुन बनेमा सरकारका गलत काम–कारबाहीविरुद्ध छानबिन गर्नुपर्ने संवैधानिक अंगका पदाधिकारी मात्र होइन, सरकार वा सत्तारूढ दलभित्रै पनि फरकमत राख्नेहरू सुरक्षित रहने छैनन् । तसर्थ, जतिसुकै सही नियतले व्यवस्था गर्न खोजिएको भए पनि पछि घातक हुन सक्ने प्रावधान प्रस्तावित कानुनमा राखिनु हुँदैन ।

जब अदालतको आदेशबिनै नागरिकको विवरण लिने कानुनी व्यवस्था गरिन्छ, तब सरकारको नियत गलत नभए पनि राज्यले निरंकुश चरित्र अवलम्बन गरेको झल्किन्छ । तसर्थ हामीले अपनाउन खोजेको लोकतान्त्रिक मूल्यप्रणाली कस्तो हो भन्नेमा सरकार र सत्तारूढ दल प्रस्ट हुनुपर्छ । आफ्नो कर्तव्य संविधानले प्रबन्ध गरेका नागरिक हकहरूको उचित पालना गर्ने/गराउने हो, त्यसलाई नै खुम्च्याउने गरी कानुन ल्याउनु होइन भन्ने तथ्यबोध सरकारले गर्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिक अधिकारको खिलाफमा राज्य नउभियोस् भनेरै वैयक्तिक स्वतन्त्रता र गोपनीयताको अधिकारलाई अहरणीय मानी तिनलाई मौलिक हकका रूपमा राखिन्छ । तसर्थ, संविधानप्रदत्त र लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि नै खलल पुर्‍याउने गरी सरकार र संसद्ले कुनै पनि कानुनी प्रबन्ध गर्नु हुँदैन ।

कतिपय गम्भीर अपराधका मामिलामा संदिग्ध व्यक्तिहरूको कुराकानी अभिलेख गर्नै नपाइने होइन । प्रभावकारी अनुसन्धानका लागि यसको आवश्यकता पनि पर्छ । तर शक्ति–दुरुपयोगबाट यो प्रावधानलाई बचाउन अदालतको पूर्वअनुमति लिन अपरिहार्य छ । जब लोकतन्त्रमा सरकारद्वारा आफ्ना नागरिकको निर्बाध निगरानी हुन थाल्छ, तब लोकतन्त्र आफैं निगरानीमा छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । तत्कालीन न्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्या अनुसन्धानमा अनावश्यक व्यक्तिको फोन र एसएमएस लिएर त्यसको दुरुपयोग भएपछि सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले ‘कानुनमा अन्यथा व्यवस्था नभएसम्म सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिने व्यवस्था’ मिलाउन परमादेश नै जारी गरेकोतर्फ सरकारले विचार पुर्‍याउनुपर्छ । अदालतको आदेशबिना ‘कल डिटेल’ माग्ने र दिने दुवैलाई कारबाही गर्नुपर्ने उक्त अदालती आदेशको मर्म बुझ्न सरकारले आनाकानी गर्नु हुँदैन । सरकारी अधिकारीले चाहेकै भरमा जोसुकैको टेलिफोन कुराकानी अभिलेख गर्ने व्यवस्था गरेर नागरिकलाई ‘भित्ताको पनि कान हुन्छ’ भन्ने सन्देश दिएर भयको शासन सुरु गर्नु हुँदैन ।