ओली सरकारको असफलताको जग- विचार - कान्तिपुर समाचार

ओली सरकारको असफलताको जग

सरकार कालाबजारी, तस्करी, कार्टेल, सिन्डिकेटबाजी सबै रोक्न असफल भएको छ । बजारमा अत्यधिक आवश्यकीय वस्तु तथा सेवाको कृत्रिम अभाव गराई मूल्यवृद्धि गराउनमा सरकार आफैं सहजकर्ताको भूमिकामा त छैन ?
हरि रोका

सरकार त साह्रै निकम्मा देखियो नि !’ भन्छन् अचेल सर्वसाधारण । ओली सरकारबारे यी प्रतिक्रिया चिर्न सक्ने ल्याकत नेकपाको समग्र ‘र्‍यांक एन्ड फायल’ मा देखिन्न । कतिपय नेता त साधारणजनसँगै सार मिलाइरहेका भेटिन्छन् ।

यति साह्रो प्रतिरक्षात्मक किन हुनुपरेको हो ? धेरैलाई ‘सरकार असफल’ किन भइरहेको हो भनी बुझ्न कठिन भएको देखिन्छ । यो आलेखमा ओली सरकार असफल हुनाका कारण बुँदागत रूपमा खोज्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

नेकपालाई स्थिर सरकार बनाउन पहिलो अवसर उपलब्ध गराउँदै गर्दा बहुसंख्यक मतदातालाई लागेको थियो– वामपन्थी सरकारले जनभावनाको कदर गर्नेछ । सरकारले गाँस बास कपासको प्राथमिक आवश्यकतामा आमनागरिकको पहुँच स्थापित गर्न राज्यको आर्थिक–सामाजिक संरचनालाई मूर्त रूपमा बदल्नेछ; शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार र सार्वजनिक यातायातलाई राज्यको दायित्वभित्र पार्न संस्थागत पुनःसंरचना थाल्नेछ; पहिलो र दोस्रो दायित्व पूरा गर्न दक्षता र क्षमताअनुरूप तुलनात्मक तथा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ ठम्याएर औद्योगीकरणको प्रक्रिया सुरु गर्नेछ; यो अभियानमूलक कार्यलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्दै आम रूपमा सहभागितामूलक अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दिनेछ; रोजगारी र स्वरोजगारी वृद्धिका साथै परनिर्भरताको साटो आत्मनिर्भर हीनताभाव लिएर बिदेसिनुको साटो राष्ट्रिय स्वाभिमान स्थापना हुनेछ भन्ने सपना देखेका थिए आमनागरिकले । कम्युनिस्ट सरकारबाट यस्तो अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक थिएन । तर आधा समय व्यतीत हुँदा माथि उल्लिखित अपेक्षा पूरा गर्ने विषय सरकारका योजना, नीति–कार्यक्रम, संस्था निर्माण, व्यवस्थापन र परिचालन कहीँ पनि व्यवहारमा अनूदित हुन सकेन । पंक्तिकारको ठम्याइमा ओली सरकार असफल हुँदै जानुमा निम्न कारणहरू देखिन्छन्–

(१) ज्ञान

सरकारले योजना, नीति र कार्यक्रम पर्याप्त ज्ञानकै आधारमा निर्माण गरेको दाबी गर्‍यो, सिद्धान्त, सूचना र संस्थागत हैसियतका आधारमा आकलन गर्दा जुन फोस्रा थिए । लागू हुन सक्तैनथे । नवउदारवादी सिद्धान्तलाई सिरानी हालेर समाजवाद–उन्मुखताको सम्भावनै थिएन । आर्थिक–सामाजिक संरचनालाई जस्ताको तस्तै राखेर सामाजिक न्यायको कल्पनै गर्न सकिन्न । संस्थाहरूको संस्थागत पुनःसंरचनाको अभावमा बजार असफल हुँदा पनि नियमन र आवश्यक पर्दा हस्तक्षेप सम्भव हुन्थेन । पुँजीवादी बजारबारेको ज्ञान केन्द्रीकृत र प्रणालीगत रहँदैन । त्यसै गरी बजार जनसाधारणको पक्षमा हितकारी भइरहँदैन । बजार आफैंमा छरपस्ट, मिश्रित र व्यक्तिव्यक्तिको नाफा आर्जनको लालसासँग जोडिएको हुन्छ ।

सार्वजनिक सम्पत्तिको सामाजिकीकरण गर्दै त्यसबाट सबैका हकमा यथेष्ट पुँजी निर्माण गर्ने अवसर पाउन सकियोस् भन्ने चाहना राख्थे जनता । तर संविधान र जनचाहनाविपरीत ओली सरकारले समाजवाद–उन्मुखता र खुला बजारलाई ‘हात्तीछाप चप्पल र हात्ती उस्तै–उस्तै हुन्’ भनेझैं ठान्दै नवउदारवादी बजारनीतिलाई निरन्तरता दियो । सरकारको यो सैद्धान्तिक–वैचारिक र कार्यक्रमिक टाटपल्टाइ थियो । सैद्धान्तिक सतही ज्ञानले असफलताको ढोका नै ढकढक्याउँथ्यो ।

(२) सूचनाको अनियमितता

पुँजीवादी बजारलाई नियमन गर्न सही सूचनाको आवश्यकता हुन्छ । अत्यधिक नाफा आर्जन गर्न लालायित बजारका हकदारहरू, खास गरी बिचौलियाहरू, सही सूचनामा क्रेता, विक्रेता तथा नियमनकारी (सरकार) को पहुँच नहोस् भन्ने चाहन्छन् । सरकारले सही सूचना प्राप्त गर्न तथ्यांक विभाग, रिसर्च इन्स्टिच्युट जस्ता सूचनामूलक संस्थाहरूको प्रणालीगत सुधार गर्नु आवश्यक थियो । संघीय संस्थाहरूसँग प्रदेश र स्थानीय सरकार मातहतका सूचना केन्द्रहरूबीच संस्थागत तालमेल आवश्यक थियो । तर सरकार सम्बन्धित बिचौलियाहरूलाई केन्द्रमा राखेर बजार अनुगमन तथा व्यवस्थापनको बहानाबाजीमा ओर्लियो । नयाँ प्रोजेक्टहरू तयार गरिए । संकटबाट कसलाई सकस परेको छ, कसलाई सहयोग गर्नुपर्ने र कसरी, कस्तो, कुन प्रयोजनका लागि स्टिमुलस प्याकेज बनाउने भनी सरकारले ठम्याउनै सकेन । आलोचनामा औंला उठेपछि सरकार आफैं सूचना लुकाउन थाल्यो । प्रधानमन्त्री आफैं गलत सूचना प्रवाह गर्न थाले ।

(३) निजी क्षेत्रमा ‘क्राउडिङ आउट इफेक्ट’

ब्याजदर वृद्धिले निजी क्षेत्रको उत्पादनमूलक लगानी हतोत्साहित गर्छ । सरकारले कुन सेक्टरलाई प्राथमिकतामा राखेर लगानी गर्दै छ (जस्तो : पूर्वाधार विकास, उत्पादनमूलक उद्यम आदिमा) भन्ने प्रस्ट हुन सकेन र समष्टिमा उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न सप्लाई–साइड सरकारी लगानी भएन भने निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहित हुनुको साटो घट्छ । यी दुई प्रवृत्तिलाई अर्थशास्त्रमा ‘क्राउडिङ आउट इफेक्ट’ भन्ने गरिन्छ । तीन दशकको अभ्यास हेर्दा सरकारले उत्पादनमा सन्तुलित लगानी प्रोत्साहन गर्नु त परै जाओस्, सोचेकोसम्म देखिन्न । उत्पादनमूलक इन्डस्ट्रीमा भन्दा वित्तीय क्षेत्र, बिमा, घरजग्गा कारोबार, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा लगायतमा निजी क्षेत्र लगानीका लागि प्रोत्साहित हुनुको कारण त्यही थियो । यी क्षेत्रले श्रमबजारमा उपस्थित हुने श्रमिक संख्यालाई रोजगारी उपलब्ध गराउन सक्दैनथे । कृषि र औद्योगिक उत्पादन बढ्थेन । परिणामतः वैदेशिक व्यापारमा भुक्तानी सन्तुलन हुन नसक्दा ‘डच–डिजिज’ को प्रकोप बेहोर्नैपर्थ्यो र परनिर्भरता बढ्नु अस्वाभाविक हुन्थेन । दसैंको मुखमा कोरोना महामारी विस्तार भइरहँदा पश्चिम र सुदूरपश्चिमका सीमानाकाबाट हजारौं श्रमिक भारत छिर्नुको पछाडि उत्पादनमूलक औद्योगिकीकरणको नीतिगत त्रुटि मूल कारण रहँदै आयो । सरकारले यसलाई सच्याउनुको साटो पुरानै पथ अँगाल्यो ।

(४) ढिलासुस्ती अर्थात् ‘टाइम–ल्याग’

जब कुनै परियोजना तोकिएको समयावधिमा सकिन्न, त्यसले लागत बढाउँछ, जसलाई अर्थशास्त्रमा ‘टाइम–ल्याग’ भनिन्छ । टाइम ल्यागका कारण सरकारी नयाँ नीतिमा मात्र होइन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरूमा, वित्तीय तथा मौद्रिक नीति निर्धारणमा समेत ठूलो असर पर्छ । अधिकांश टाइम–ल्यागको अवस्था राजनीतिज्ञ, निर्माण व्यवसायी, प्रोजेक्ट म्यानेजर तथा बिचौलियाको मिलेमतोमा उत्पन्न गरिन्छ । विगतमा निर्धारित समयमा योजना किन सकिएनन् ? किन लागत बढ्यो ? यो राजनीतिक समस्या हो या प्राविधिक ? यसबारे अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ ।

नेपालमा सयौं पूर्वाधार परियोजना प्राविधिकभन्दा राजनीतिक कारणले टाइम–ल्यागमा पर्छन् । बलियो र स्थिर सरकार बनेपछि यो रोग झन् संस्थागतजस्तै भयो । मेलम्ची, तामाकोशी, फास्ट ट्र्याक लगायतका सयौं परियोजनालाई दुहुनु गाई बनाएकोबाटै यसको पुष्टि हुन्छ ।

(५) भाडा निर्माण र असुली

सरकार आफैं जब टाइम–ल्यागतिर उन्मुख हुन्छ, उसकै सहजीकरणमा भाडा निर्माणको ठाउँ खोज्न थालिन्छ । सरकारी योजना र कानुन निमार्णमै धेरै प्वाल (लुपहोल्स) पारिन्छन् । जस्तो– परियोजना सञ्चालन क्षेत्रमा जग्गाको मुआब्जा (पहिले सस्तोमा किन्न लगाएर पछि महँगोमा मुआब्जा उपलब्ध गराउने), टि–गार्डेन लगायतका एग्रोफर्म होऊन् या इन्डस्ट्रियल कम्प्लेक्सका जग्गाजमिन एकपल्टलाई निजी उपभोगका लागि छुट दिने जस्ता नीतिगत काम, सार्वजनिक सम्पत्ति (घर, जग्गा, उद्योगधन्दा वा उद्यम) दशकौंका लागि बजारमूल्यभन्दा अति सस्तो दररेटमा बिनाप्रतिस्पर्धा लिजमा हस्तान्तरण, वातावरणीय र आर्थिक–सामाजिक जोखिम नकेलाई प्राकृतिक स्रोतको दोहन तथा ग्रामीण सडक निर्माणमा निर्बाध छुट आदि भाडा निर्माणका उदाहरण हुन् । निर्वाचन पद्धतिलाई आफ्नो पोल्टामा पार्नका लागि खर्च जुटाउन अनि कार्यकर्ता पोषणका नाममा यस्ता भाडा उठाउन र असुली गर्न सरकार आफैं जब खुलेयाम संलग्न हुन थाल्छ, कानुनी राज र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कुरा कोरा गफ साबित हुन्छन् । मुलुकभर भाडा निर्माण र असुली तीव्र बनेको सत्य कतै लुकेको छैन ।

(६) असमान विकास

तीव्र आर्थिक विकासका निम्ति क्षेत्रीय तथा भौगोलिक सन्तुलन आवश्यक हुन्छ । जब संघीय नेतृत्व नै आफ्नो र आफन्त सांसदको निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित हुने गरी परियोजना छनोट र विनियोजनमा लाग्छ अनि राष्ट्रिय अपरिहार्यतालाई लत्त्याउँछ, यसलाई भनिन्छ– पक्षपातपूर्ण असमान विकास । राजनीतिशास्त्रमा यो प्रवृत्तिलाई ‘लोग्रोलिङ एन्ड भोट–ट्रेडिङ’ भनिन्छ । नेकपाका अध्यक्षद्वय, प्रभावशाली नेतागण र मन्त्रीगणले आपसी मिलेमतोमा आआफ्ना निर्वाचनक्षेत्र पोस्ने अभियानै चलाएका छन् । यसले गर्दा पुरानै संकट दोहोरिएको छ । ओलीको निर्वाचनक्षेत्रभन्दा कर्णालीको र अर्का अध्यक्षको भन्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट कम हुनु काकताली किमार्थ हुन सक्तैन । यसले गर्दा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय हात पार्न, राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्ति दिलाउन हानथाप हुनु अस्वाभाविक हुँदैन । यी क्रियाकलापले मेरिटोक्रेसीको मृत्यु गराउने मात्र होइन, क्षेत्रीय असमानता र अविकासका कारण निर्वाचनक्षेत्र महँगो हुन पुग्छ र क्षेत्रीय असन्तुष्टिसँगै विघटनको खतरा निम्तिन्छ ।

(७) सार्वजनिक सेवा तथा वस्तुको वितरण

२०४६ देखि २०६२/६३ सम्मका युद्ध र आन्दोलन सामाजिक न्याय दिलाउने नाममा सम्पन्न भए । संविधानमा समाजवाद–उन्मुखता लेखिनैपर्ने बाध्यताको मुख्य कारक यी आन्दोलन र युद्धमा देखिएको वर्गीय जनसहभागिता र तिनको त्याग थियो । माथि उल्लेख गरिएझैं जीविकाका लागि उत्पादनका साधनमाथिको पहुँच, समानता र सम्मानका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमाथिको नैसर्गिक अधिकारको स्थापना नै विशिष्ट लक्ष्य थिए । तर ओली सरकार सत्तारूढ भएपछि शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यापार झन् झाँगियो । व्यापारीहरू सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य नीतिनिर्माणको हर्ताकर्ता बने । कोरोना महामारीजस्तो विकराल समस्यासँग जुझ्न नाफाखोर ठेकेदारहरूको एकाधिकार स्थापित गरियो । सार्वजनिक शिक्षाको बेहाल मात्र होइन, आर्थिक रूपमा धनी र गरिब परिवारका बालबच्चा तथा किशोरकिशोरीबीच असमान वितरणका कारण गम्भीर शैक्षिक खाडल उत्पन्न भएको छ । गरिब तथा असहाय परिवारका सदस्यको स्वास्थ्य प्राप्त गर्ने हक दुरूह बनेको छ । विशिष्ट पदाधिकारी (सल्लाहकारहरू) को नौटंकी र स्वास्थ्य प्रवक्ताले बेहोस भएपछि मात्र अस्पताल कुद्न भट्याएको सन्देशले सार्वजनिक स्वास्थ्यमा सरकारी गैरजिम्मेवारी छर्लंग बनाइदिएको छ ।

(८) नियमनमाथि कब्जा

सबै खाले अनियमिततालाई रोक्नु अर्थात् नियमन गर्नु सरकारको दायित्व हो । मुद्रास्फीति हुन नदिनु, कृत्रिम मूल्यवृद्धि रोक्नु, सस्तो र सुलभ मूल्यमा वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउनु सरकारकै दायित्व हुन् । तर सरकार कालाबजारी, तस्करी, कार्टेल, सिन्डिकेटबाजी सबै रोक्न असफल भएको छ । बजारमा अत्यधिक आवश्यकीय वस्तु तथा सेवाको कृत्रिम अभाव गराई मृल्यवृद्धि गराउनमा सरकार आफैं सहजकर्ताको भूमिकामा त छैन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । खाद्यान्न, तेलहन, दलहन, माछामासु, फलफूल, सागसब्जी, मरमसलाजस्ता वस्तुको स्थानीय तहमा आपूर्ति खलबल पारिएको छ । भारतीय उपभोग्य वस्तुलाई बजारमा सीधा पहुँच उपलब्ध छ । यो खेल लकडाउनदेखि नै योजनाबद्ध ढंगले चलाइएको छ । चिनी, लत्ताकपडा, औषधिमूलोजस्ता आयातमा एकाधिकार स्थापित गराउने काममा निरन्तरता देखिन्छ । मिति गुज्रेका औषधि र खाद्यान्नको वितरण हाकाहाकी कार्यालय खोलेरै भइरहँदा पनि सरकारले अचम्म लाग्ने गरी मौनता साधिरहेको छ ।

(९) अदूरदर्शिता

जनतामा आत्मविश्वास जगाउन तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले पार्टी एकीकरण गरी नेकपालाई कम्तीमा अढाई दशकसम्म सत्तामा टिकाइराख्ने माहोल बनाउने घोषणा गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्री ओलीको टिमले पच्चीस वर्ष होइन, पाँच वर्षलाई पनि आफ्नो गन्तव्यको सीमा ठानेन । यो टिमले सत्तारूढ हुनासाथ ‘प्याट्रोन–क्लाइन्ट’ को नयाँ डिजाइन विस्तार गर्‍यो । सहजतापूर्वक कमिसन आर्जन गर्ने सञ्जाल विस्तार गर्दै योजना तथा कार्यक्रमहरूको छनोटमा लाग्यो । क्लाइन्टेलिजमकै लक्ष्यअनुरूप संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिहरूको व्यवस्थापन गर्‍यो । निजामती र गैरनिजामती सरुवा–बढुवा पक्षधरता र कमिसनमा आधारित भए । यी क्रियाकलापबाट सार्वजनिक वस्तु तथा सेवामा मात्र होइन, न्यायिक र अन्य मानवीय अधिकारमाथिको नैसर्गिक जनअधिकार जानीजानी कमजोर बनाइयो । हतारमा नाफा आर्जन गरिहाल्ने प्रतिस्पर्धाका कारण दर्जनौं र अर्बौंका भ्रष्टाचार काण्डहरू गरिए । बजारशास्त्रलाई नै लज्जित बनाउने गरी आयोग बनाइए र ढालिए । दण्डहीनताले परकाष्ठा नाघ्यो र अपराधीहरू पुरस्कृत हुँदै गए ।

(१०) अल्पज्ञान र अहंकारको फ्युजन

प्याट्रोन–क्लाइन्टको सत्ता–सम्बन्ध कायम गरेपछि शासकहरूले आफूलाई निर्धक्कसँग बलियो ठान्छन् । ओलीले पनि ठाने । कोही भोका–नांगा रहनेछैनन्, शिक्षा–स्वास्थ्यमाथि पहुँचबाट कोही वञ्चित हुनेछैनन्, चुच्चे रेल र प्रशान्त महासागरको पानीजहाज छिनभरमै मुलुक भित्रिने जस्ता डंका प्रधानमन्त्री स्वयंले पिटे, मानौं उनले निर्देश गर्नासाथ जादुमय विकास हुन्छ । यस्ता काम कल्पना गर्दैमा पूरा हुँदैनथे । नयाँ प्रस्ताव ल्याउनुअघि विगतमा मुलुकमा सञ्चालित विकासे परियोजनाहरू किन समयमा पूरा हुन सकेनन्, डिजाइनिङ र प्लानिङमा त्रुटि भएर कि दक्ष श्रमिक शक्तिको अभाव भएर या संस्थागत कार्ययोजना र परिचालनमा कमजोरी भएर वा प्रोजेक्ट सञ्चालनका लागि आवश्यक लगानी अभाव भएर अथवा प्राथमिकतामा पार्नै गल्ती भएर कि आवश्यक जनसहभागिता नजुटेर या सबै कमीकमजोरीलाई एउटै डालोमा हाली समष्टिमा जाँच–परख गर्न नसकेर भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्ने कष्ट गरिएन । संस्थागत समस्या, सामाजिक सम्बन्ध, संरचनात्मक कठिनाइ, बाह्य लगानी र सहयोगको अवस्था केही हेरिएन । ओलीले एकपछि अर्को निर्देशन भट्याइरहे । असफलताको चाङ बढ्दै गयो । यी सबै कारणको समष्टिगत एकतामा सरकार फेल भयो । यही नेतृत्व, यस्तै कार्यशैली, यही सोच र यस्तै काम कारबाहीले निरन्तरता पाइरहने हो भने सरकार मात्र होइन, राज्य प्रणाली नै फेल भएको हेर्न धेरै दिन कुर्नुपर्नेछैन ।

प्रकाशित : कार्तिक २, २०७७ ०८:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कम्युनिस्ट आन्दोलनको समीक्षा

आजको नेकपाले अघि बढाइरहेको अर्थ–राजनीतिक मोडेलले एकाधिकारवादीहरुको खेती गरिरहेको छ । नवउदारवादी पुँजीवादको यो विकृत र निकृष्ट मोडलका उपज हुन् यति, ओम्नी र अन्य ठेकेदारहरु ।
हरि रोका

विभिन्न कोणबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि विमर्श सुरु भएको छ, जसको स्वागत गर्नैपर्छ । मुलुकमा कम्युनिस्टका नाममा स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेर खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको सरकार सत्तासीन छ । र, अढाई वर्षदेखि आम जनताले कम्युनिस्ट सत्ताको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि नीति तथा कार्यान्वयन अवलोकन गरिरहेका छन् ।

यो सरकारले गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वदेशमै रोजगारी, सार्वजनिक यातायात र सञ्चार लगायतका सार्वजनिक वस्तु तथा सेवामा सामान्य मानिसको पहुँच व्यवस्थापन गर्ला भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो । तर नेकपाकै मतदाताको अपेक्षा पूरा गर्ने दिशातर्फ उन्मुख हुनु त परको कुरा, ओली सरकारले बाटो पनि ठीक उल्टो अवलम्बन गर्‍यो । यतिबेला सत्ताका चाटुकारबाहेक मुलुकभित्र–बाहिर सबै क्षेत्रमा क्रियाशील जनताले सरकारको अनुत्तरदायी भूमिका र राष्ट्रिय विनाशमाथि चर्को आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन् ।

सरकार लाज नमानीकन अरूका पुराना कमजोरी कोट्याएर आफ्नो नीतिहीनता र अकर्मण्यताको छारो आफैं उडाइरहेको छ । उदार पुँजीवादी, सुधारवादी र घोर दक्षिणपन्थीहरू ‘देखिस् कम्युनिस्ट !’ भन्ने ढर्रामा समग्र वामआन्दोलनमाथि बज्र प्रहार गर्दै छन् । यसो हुनु अनपेक्षित थिएन । सत्तारूढ दल नजिकका अर्थ–राजनीतिक पण्डितहरू सरकारले अख्तियार गरेको सिद्धान्त, नीति, योजना र वार्षिक कार्यक्रमबारे सरकारको प्रतिरक्षामा सामेल हुन चाहिरहेका देखिन्नन् । एकाध चाटुकार जो बहसका नाममा देखा पर्छन् ती कम्युनिस्ट आन्दोलनमा ‘कोर्स करेक्सन’ गर्न होइन राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको चाहनाअनुरूप गैरराजनतिक तथा गैरप्राज्ञिक टिप्पणी गर्दै नांगो चाकडी बजाउन रुचाउँछन् र पद प्राप्तिपछि अलप हुन्छन् । नेपाली वाम आन्दोलन नाजुक अवस्थामा देखिन्छ । यसको लक्ष्यबमोजिमको रूपान्तरण किन अवरुद्ध भयो ? किन यसले कार्ल मार्क्सले जर्मन आइडियोलोजीमा भनेझैं आफ्नै किसिमको लोकतान्त्रिक स्वराज दिन सकेन ? नेपाली वामपन्थको जगमा उभिएर यसबारे विवेचना गर्ने बेला आएको छ ।

विचारको स्रोत र सन् पचासको सन्धि

नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन रुसी र चिनियाँ क्रान्तिभन्दा पनि ग्रेट–ब्रिटेन कम्युनिस्ट पार्टी (जीबीसीपी) र भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) बाट बढी प्रवाहित रह्यो । ब्रिटिसकालीन भारतबाट बेलायत पढ्न गएका छात्रछात्रा नै भारतीय साम्यवादका स्रोत थिए र उनीहरूकै अगुवाइमा सन् १९१९ मा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी गठन भयो । भारतको कोलकातामा सन् १९४९ अप्रिल २२ मा लेनिनको जन्मदिन पारेर कामरेड पुष्पलालको अगुवाइमा नेकपा गठन गरिँदा पनि भाकपाको प्रभाव देखिन्छ । फलस्वरूप, नेकपाले चीन र रुसको जस्तो हठात–बलात क्रान्तिको बाटो छोडेर जीबीसीपी र भाकपाले गरिरहेको संसदीय अभ्यास नै रोज्यो, सशस्त्र संघर्षको वस्तुगत अवस्था आइपरेमा सशस्त्र विद्रोह गर्न पछि नपर्ने सर्तमा ।

भारतीय मुक्ति आन्दोलनमा नेपाली नेताहरूले भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस तथा भाकपामा समाहित भएरै सघाए । बीपी कोइराला दुई वर्ष र मनमोहन अधिकारी चार वर्ष त्यसबापत जेल पनि बसे । बेलायती साम्राज्यवादीकै आडभरोसामा चलिरहेको शताब्दी लामो जहानियाँ राणा शासनबाट मुक्ति पाउन गरिने संघर्षमा भारतीय राजनीतिज्ञहरूको ऐक्यबद्धता पाउन पनि पहिले भारत स्वतन्त्र हुनुपर्ने बुझाइ अस्वाभाविक थिएन ।

नेकपाभन्दा पहिल्यै गठित बीपी नेतृत्वको कांग्रेसले छोटो तयारीमै राणा शासनविरुद्ध सशस्त्र संघर्ष सुरु गर्‍यो, भारतीय अहिंसात्मक आन्दोलनविपरीत । तर संघर्षलाई क्रान्तिमा रूपान्तरण हुन दिइएन । तत्कालीन राणाशाही र शाह राजाबीच सम्झौता गराएर भारतले क्रान्तिलाई टुंग्याइदियो । भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले नेपाली कांग्रेसलाई उक्त सम्झौताको साक्षी बसाए । कांग्रेसलाई पछाडि धकेल्नुको मूलकारण नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र राखेर कज्याउनु थियो । नेहरूले अस्ताउँदो राणाशाही र परजीवी राजतन्त्रलाई अगाडि सारेर नेपाली कांग्रेसको तेजोवध गर्नुका पछाडि बीपी नेतृत्वको पार्टीले भारतीय सुरक्षा छाता ओढ्न मान्दैन भन्ने कारण रहेको बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।

सुरक्षा चासोको मूल कारण थियो ‘चिनियाँ क्रान्ति’ जो १९४९ मा सम्पन्न भएको थियो । तिब्बत हुँदै दक्षिण एसियाली मुलुकमा बुर्जुवा क्रान्तिको सट्टा साम्यवादी क्रान्तिको प्रवाह बढ्ने खतरा नेहरूले आंकलन गरेका थिए । रणनीतिक रूपमा सुरक्षा मात्र होइन एकलौटी बजार, सित्तैजसो उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत र सस्तो मजदुरी प्राप्त गर्नबाट हात धुनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्ने सम्भावित आमूल परिवर्तनको खतरालाई कमजोर पार्न नेहरू पुरातन शक्तिलाई खुट्टा टेकाएर आफ्नो पक्षमा ‘नयाँ सन्धि’ गराउन चाहन्थे । त्यसका लागि उनले चीनको सम्भावित आगमनको भूत देखाएर महाशक्ति अमेरिकालाई आश्वस्त पनि तुल्याए । त्यही पृष्ठभूमिमा सन् १९५० को असमान सन्धि नेपालमा लादियो र पछि उनी उत्तरी सीमामा आफ्नो चेकपोस्ट तैनाथ गर्न सफल भए । उक्त सन्धि र भारतको आडमा राजतन्त्रलाई सक्रिय बनाउने परिपाटी व्यवस्थित गरिएपछि पुष्पलालको नेतृत्वको नेकपाले मुलुकको विद्यमान आर्थिक–सामाजिक संरचना ‘अर्ध–सामन्ती अर्ध–औपनिवेशिक’ भएको निर्क्योल निकाल्यो ।

वास्तवमा १९४९ को सन्धि ब्रिटिस–भारतसँगको सन् १९२३ को सन्धिभन्दा पश्चगामी थियो । यही थिचोमिचोका कारण नेपाली कम्युनिस्टले अन्तर्राष्ट्रियवादको परम्परा छाडेर मुलुकको सार्वभौमिकताका लागि राष्ट्रवादको वकालत गर्न थाले । मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा उनले आफ्नो दिल्ली भ्रमणमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री तहमै १९५० को असमान सन्धि खारेज गरी नयाँ सन्धि बनाउनुपर्ने कुरा उठाए । अन्ततः केही वर्षअघि आएर ईपीजी (एमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप) गठन भयो । भारतसँगको १९५० को सन्धिको विरोधमा आवाज उठाउनु भनेको ‘कुण्ठा’ होइन नेपालको आर्थिक–राजनीतिक तथा सार्वभौमिकतासँग जोडिएको विषय हो र पूर्णरूपमा हल नहुन्जेल रहिरहनेछ भन्ने बुझ्न जरुरी छ ।

कम्युनिस्ट आदर्श र जनमतसंग्रह

फ्रेन्च दार्शनिक एटनी बलिवार कम्युनिस्ट प्रतिबद्धता, कल्पना र राजनीतिमाथि विहंगम दृष्टि राख्दै भन्छन्, ‘संसार बदल्न इच्छा राख्ने मान्छे कम्युनिस्ट हो । उसले पहिला आफूलाई बदल्छ । समाजमा विद्यमान मूल मुद्दाबारेमा सोच्छ र समस्याको गहिराइ पहिचान गर्छ । अर्को शब्दमा पुँजीवादी समाजको आधारभूमि, उत्पादन र विनिमय अथवा मोडल तथा उत्पादन र विनिमय पद्धतिले उत्पन्न गर्ने सबै सकारात्मक तथा नकारात्मक र पद्धति परिचालनका कारण उत्पादित सामाजिक अन्तरविरोध र सीमाबारे बुझेर परिवर्तनको आवश्यकता ठम्याएर संगठित उत्तर खोज्ने कोसिस गर्छ । व्यक्ति हामीमा रूपान्तरण हुन्छ । त्यसपछि उनीहरू नयाँ ढाँचामा मुक्ति, सुधार, रूपान्तरण, क्रान्ति र सभ्यता के स्थापित गर्ने हो भन्ने टुंगोमा पुग्छन् । जर्मन आइडियोलोजीमा मार्क्सको ‘कम्युनिजम राज्यको विद्यमान अस्तित्व बदल्ने उद्देश्यका लागि स्थापित गरिन्छ’ भन्ने वाक्यलाई समेट्दै उनी लेख्छन्, ‘कम्युनिजम भनेको विचार मात्रै होइन । अस्तित्वमा नरहेका वा रहेका तर बहुमत जनताविरुद्धका पुरातन संस्कार, संस्कृति र राजनीतिलाई बिदा गरी सर्वथा नयाँ समानतायुक्त सत्यको स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता भएको साम्यवाद स्थापना कम्युनिस्टजनको उद्देश्य रहनेछ’ (दी आइडिया अफ कम्युनिजम, भोलम–२, सम्पादन स्लाभो झिझेक, भर्सो, सन् २०१३) ।

किशोरवयमा पञ्चायती तानाशाहीविरुद्धको आन्दोलनमा होमिँदा हामीलाई सिकाइएका विषय यस्तै थिए । हामीलाई सिकाइएका थिए– कम्युनिस्ट विचारधाराले ल्याउने पहिलो चरणको समाजवादका मूलमन्त्र सबैका हकमा सामाजिक न्याय, सबैमा इमानदारी, सेवा–भाव र सहकार्य हुन् । प्रकृतिको सम्मान, जल, जंगल, जमिन, स्वस्थ हावा वा वातावरणमाथि सबैको समान हक तथा तिनको उपयोग र उत्पादित उपभोगको सामाजिकीकरण गरी सबैको समान पहुँच समाजवादमा स्थापित गरिन्छ । सबैलाई गाँस, बास, कपासको प्रबन्ध, निःशुल्क स्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य व्यवस्था समाजवादमा व्यवस्थित गरिन्छ ।

कुनै पनि किसिमको असामाजिक भेदभाव र व्यक्तिवाद हावी हुँदैन अदि । तर, यस्ता लक्ष्य आत्मसात् गरेर आएको कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित भयो । २०१७ मा राजा महेन्द्रको कू–देतापछि पार्टीहरू प्रतिबन्धित भए । भेटघाट र बहस अभावमा भावी–कार्यदिशा निर्क्योल गर्न कठिन थियो । अधिकांश नेताहरू जेलमा थिए । कू–देताको लगभग डेढ वर्षपछि २०१९ सालमा भारतको दरभंगा नगरमा आयोजित प्लेनममा केशरजंग रायमाझी (तत्कालीन पार्टी महासचिव) ले सुधारवादी बाटो ‘संसद्को पुनःस्थापनाको’ प्रस्ताव अगाडि सारे । रायमाझीसँग केन्द्रीय समितिको बहुमत भए पनि उनी दरबारसँग मिलेका छन् जे प्रस्ताव भए पनि ‘फेक एजेन्डा’ अघि सार्छन् भन्नेमा अधिकांश मूर्धन्य विश्वस्त थिए । पुष्पलालले पनि विघटित संसद्को पुनःस्थापना माग गरे जसमा कांग्रेस–कम्युनिस्ट मिलेर संयुक्त आन्दोलनको कार्यनीति अघि बढोस् भन्ने थियो । मोहनविक्रमले संविधानसभाको प्रस्ताव अगाडि सारे, जुन २००७ मा त्रिभुवनले प्रतिबद्धता जनाएका थिए । यी भिन्न प्रस्तावमा सहमति जुट्न सकेन (मोहनविक्रम सिंह, रातोपाटी, २०७७ साउन ७) । त्यसपछि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन विभिन्न टुक्रामा विभाजित भयो ।

२०२८/२९ मा झापामा सीमापारि भारतको पश्चिबंगालमा भइरहेको नक्सल विद्रोहबाट प्रभावित हुँदै सीपी मैनाली नेतृत्वमा झापा विद्रोह भयो, त्यसमाथि व्यापक दमन गरियो, जुन अस्वाभाविक थिएन । किनकि सीमित क्षेत्रमा गरिने विद्रोह दबाउन गाह्रो हुन्न । समयक्रममा झापा आन्दोलनलाई मूलधार बनाएर २०३५ मा पुनर्गठन गरिएको नेकपा (माले) र २०२९ सालमा न्युक्लियस बनाउँदै अगाडि बढेको नेकपा मसाल प्रभावकारी संगठनका रूपमा स्थापित भए । सीपी मैनालीलगायतको जेलब्रेक किंवदन्ती, ‘विद्रोह वा क्रान्ति’ सफल नगरीकन समाज बदलिन्न, त्याग, तपस्या र बलिदान नगरी समाजवादी क्रान्ति सम्भव छैन भन्ने नवगठित मालेको नाराले युवा आकर्षित हुनु अस्वाभाविक थिएन । अर्कोतर्फ जनयुद्ध नगरी परिवर्तन सम्भव छैन भन्ने मोहनविक्रम र कुशल संगठक निर्मल लामाको जोडीले नयाँ विश्वास जागृत गराउनु पनि अस्वाभाविक थिएन । २०३५/३६ को संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनले राजा वीरेन्द्रलाई बहुदल र निर्दलका बीचमा जनमतसंग्रह घोषणा गर्न बाध्य बनायो । घोषणापछि प्रतिबन्धित पार्टीका नाममा संगठित कांग्रेस र कम्युनिस्ट घटकहरू– जस्तो : रायमाझीको नेकपा, सहाना प्रधानको नेकपा मार्क्सवादी तथा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको नेकपा — बहुदलका पक्षमा प्रचारमा उत्रिसकेका थिए । मनमोहनका ५ पूर्वसर्त थिए, तर ती नीतिगत रूपमा जनमतसंग्रह बहिष्कार गर्ने गरी थिएनन् । तसर्थ, मनमोहन नेतृत्वले जनमतसंग्रहको नीतिगत बहिष्कार गरे भन्नु, ‘देख्नेका आँखा फुटे, सुन्नेको सही’ जस्तै हो ।

मसाल भने सुरुमै जनमतसंग्रहको विरुद्ध उभियो । किनकि मसाल टिम संसदीय–बहुदलीय व्यवस्था र कांग्रेससँगको सहकार्यमा गरिने आन्दोलनको सुरुदेखि नै विरोधी थियो । उसले कांग्रेस र राजालाई एउटै वर्गस्रोत भएका वर्गशत्रु ठान्थ्यो (मोहनविक्रम सिंह, रातोपाटी, २०७७ साउन ७) । सीपी नेतृत्वको मालेमा मुक्तिमोर्चाबाट भित्रिएकाहरू हावी हुन पुगेका थिए । उनीहरू पुष्पलालले २०२५ सालमा अघि सारेको संयुक्त जनआन्दोलनको कार्यदिशासँग असहमत भएरै माले प्रवेश गरेका थिए । उनीहरूकै जोडबलमा तत्कालीन नेकपा मालेले जनमतसंग्रह धोका हो भन्ने नारा लगायो । जनमतसंग्रहमा बहुदलको पक्ष लिने वाम घटकहरूले बीपीलाई विपक्षको नेतृत्व गर्न आग्रह गरेका थिए । तर उनले संवैधानिक राजतन्त्रसँग गर्धन जोडिएको भन्दै गणतन्त्रवादी वामहरूसँग मिलेर अगाडि बढ्न नसक्ने बताए ।

बहुदलीय जनवाद र आजको नेकपा

२०४६ सालमा संयुक्त–जनआन्दोलन भयो । सबै बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनाको मागमा सहमत थिए । कांग्रेसका सर्वोच्च र आन्दोलनका कमान्डर गणेशमान सिंहले वामका सानाठूला घटकलाई एक्ला–एक्लै होइन, मोर्चा बनाएर आउन प्रेरित गरेका थिए । यो संयुक्त आन्दोलनको परिकल्पनाकार पुष्पलाल नै थिए । वाममोर्चा र कांग्रेस कार्यकर्ताहरू ज्यान हत्केलामा राखेर आन्दोलनमा होमिएका थिए । विगतमा संविधानसभाको माग गर्ने मोहनविक्रमहरूले पनि संयुक्त जनआन्दोलनमा भाग लिएका थिए । बाम घटकका माग अरू नै भए पनि आन्दोलनको बागडोर सम्हालेको कांग्रेसले संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय व्यवस्थामा सहमति जनाएपछि आन्दोलन टुंगियो ।

२०१५ सालमा नेकपाले पहिलो संसदीय निर्वाचन लडेर जम्मा ४ सिट हासिल गरेको थियो । तर बहुदलको पुनःस्थापनापछि नेकपा (एमाले) ६८ सिट ल्याएर प्रमुख प्रतिपक्षी बन्यो । यहाँ बुझ्नुपर्छ, दुवै चुनावमा भाग लिँदा नेकपाले बेलायती मोडलको संसदीय व्यवस्थालाई आम–जनमानसमा पुग्ने साधन (टुल्स) को रूपमा प्रयोग गरेको थियो प्रणालीगत रूपमा (सिस्टमिक मिन्स) स्विकारेको थिएन । कम्युनिस्ट घोषणापत्रको पहिलो अनुवादक पुष्पलालले भूमिकामा नेपाली सन्दर्भमा तत्कालीन नेपाली समाजको संरचना र संघर्षमा सहयात्रीबारे प्रस्ट्याएका छन् । अर्धसामन्ती–अर्धऔपनिवेशिक मुलुकमा जहाँ प्रगतिशील उत्पादक श्रमशक्ति सबै हिसाबले कमजोर र असंगिठत छ, त्यहाँ श्रमिक, किसान, न्यूनमध्यम वर्ग तथा राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गबीच साझा एजेन्डा र सहकार्यमा मात्र आन्दोलन सम्पन्न हुने उनले ‘थ्योराइज’ गरेका थिए । समाजवादमा पुग्न त्यसपछि नयाँ उत्पादक शक्तिलाई नयाँ कार्यक्रम र त्यसअनुरूप सांगठानिक ढाँचा तयार पार्नुपर्ने उनको धारणा थियो । उदारवादी पुँजीवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्ने पार्टीहरूझैं कम्युनिस्ट पार्टीले उपलब्ध बहुदलीय प्रणालीलाई नै प्रणालीगत साधन (मिन्स) मान्न नहुने मान्यतामा उनी अडिग थिए ।

एमालेको पाँचौं महाधिवेशनले पारित गरेको ‘बहुदलीय जनवाद’ प्रतिरक्षात्मक कार्यनीतिक दस्तावेज थियो । जनमतसंग्रहताका ‘बहुदलीय व्यवस्था धोका हो, बहिष्कार गरौं’ भन्ने क्रान्तिकारीहरू १८० डिग्री उल्टो दिशामा संसदीय–बहुदलीय व्यवस्थालाई बहुदलीय जनवादका रूपमा प्रणालीगत साधनकै रूपमा ग्रहण गर्न लिट्टी कसेर लागेका थिए । यद्यपि एकध्रुवीय विश्वव्यवस्थाको जगजगी भएको समयमा बहुदलीय जनवादलाई अल्पकालीन दस्तावेजका रूपमा बुझिएको थियो । लोकप्रियताको शिखर चुमेका प्रखर वक्ता मदन भण्डारीको विवादास्पद मृत्यु (हत्या ?) पछि एमाले नेतृत्वले उक्त दस्तावेजलाई सदाबहार क्रान्तिको सिद्धान्त घोषणा गरेर विचारमाथि प्रश्न नै उठाउन नपाउने धर्मग्रन्थ बनायो ।

भण्डारीको बहुदलीय जनवादको मौलिक दस्तावेज लोककल्याणकारी राज्यको जगमा मिश्रित अर्थतन्त्रको प्रावधानमा आधरित थियो । तर पछिल्ला पुरेतहरूले त्यसलाई आफूअनुकूल नवउदारवादी बजारमा क्रय–विक्रय गरिने वस्तुमा रूपान्तरण गर्दिए । मार्क्सवादी अर्थशास्त्रीद्वय पौल स्विजी र ह्यारी म्यागडफले सन् १९८३ मा लेखेको ‘लिसेन किन्सियन’ निबन्धमा उल्लेख गरेझैं पुँजीवादमा ‘पर्फेक्ट कम्पटिसन’ र ‘फ्री–च्वाइस’ सुखद भ्रम हुन् । नियमन नगरिएको पुँजीवादी बजारले पुँजीपतिहरूलाई एकाधिकारतर्फ अगाडि बढाउँछ । हद भो भनेर नियमन गर्न खोजियो भने केही एकाधिकारवादीहरूको समूहमा प्रतिस्पर्धाको नाटक मञ्चन गरिन्छ । आजको नेकपाले जहाँनेर आइपुगेर जुन अर्थ–राजनीतिक मोडेललाई अगाडि बढाइरहेको छ, यसले स्विजी र मेगडफले भनेझैं एकाधिकारवादीहरूको खेती गरिरहेको छ । नवउदारवादी पुँजीवादको यो विकृत र निकृष्ट मोडलका उपज हुन् यति, ओम्नी र अन्य ठेकेदारहरू । कम्युनिस्ट आवरणमा नोकरशाही दलाल पुँजीवाद र एकाधिकारवादी पुँजीपतिहरूको खेतीले जसरी मौलाउने मौका पाइरहेको छ, यसले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पतनको गर्तमा भसाउने निश्चित छ । कम्युनिस्ट वामपन्थका नाममा अरूको पनि डुंगा डुब्न बेर छैन । त्यसैले अब सबैखाले वामपन्थीहरूले नयाँ शिराबाट समग्र आन्दोलनको समीक्षा गर्दै वैकल्पिक मार्ग तय गर्न जरुरी देखिन्छ ।

प्रकाशित : आश्विन ८, २०७७ ०८:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×