ओली सरकारको असफलताको जग- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

ओली सरकारको असफलताको जग

सरकार कालाबजारी, तस्करी, कार्टेल, सिन्डिकेटबाजी सबै रोक्न असफल भएको छ । बजारमा अत्यधिक आवश्यकीय वस्तु तथा सेवाको कृत्रिम अभाव गराई मूल्यवृद्धि गराउनमा सरकार आफैं सहजकर्ताको भूमिकामा त छैन ?
हरि रोका

सरकार त साह्रै निकम्मा देखियो नि !’ भन्छन् अचेल सर्वसाधारण । ओली सरकारबारे यी प्रतिक्रिया चिर्न सक्ने ल्याकत नेकपाको समग्र ‘र्‍यांक एन्ड फायल’ मा देखिन्न । कतिपय नेता त साधारणजनसँगै सार मिलाइरहेका भेटिन्छन् ।

यति साह्रो प्रतिरक्षात्मक किन हुनुपरेको हो ? धेरैलाई ‘सरकार असफल’ किन भइरहेको हो भनी बुझ्न कठिन भएको देखिन्छ । यो आलेखमा ओली सरकार असफल हुनाका कारण बुँदागत रूपमा खोज्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

नेकपालाई स्थिर सरकार बनाउन पहिलो अवसर उपलब्ध गराउँदै गर्दा बहुसंख्यक मतदातालाई लागेको थियो– वामपन्थी सरकारले जनभावनाको कदर गर्नेछ । सरकारले गाँस बास कपासको प्राथमिक आवश्यकतामा आमनागरिकको पहुँच स्थापित गर्न राज्यको आर्थिक–सामाजिक संरचनालाई मूर्त रूपमा बदल्नेछ; शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार र सार्वजनिक यातायातलाई राज्यको दायित्वभित्र पार्न संस्थागत पुनःसंरचना थाल्नेछ; पहिलो र दोस्रो दायित्व पूरा गर्न दक्षता र क्षमताअनुरूप तुलनात्मक तथा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ ठम्याएर औद्योगीकरणको प्रक्रिया सुरु गर्नेछ; यो अभियानमूलक कार्यलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्दै आम रूपमा सहभागितामूलक अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दिनेछ; रोजगारी र स्वरोजगारी वृद्धिका साथै परनिर्भरताको साटो आत्मनिर्भर हीनताभाव लिएर बिदेसिनुको साटो राष्ट्रिय स्वाभिमान स्थापना हुनेछ भन्ने सपना देखेका थिए आमनागरिकले । कम्युनिस्ट सरकारबाट यस्तो अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक थिएन । तर आधा समय व्यतीत हुँदा माथि उल्लिखित अपेक्षा पूरा गर्ने विषय सरकारका योजना, नीति–कार्यक्रम, संस्था निर्माण, व्यवस्थापन र परिचालन कहीँ पनि व्यवहारमा अनूदित हुन सकेन । पंक्तिकारको ठम्याइमा ओली सरकार असफल हुँदै जानुमा निम्न कारणहरू देखिन्छन्–

(१) ज्ञान

सरकारले योजना, नीति र कार्यक्रम पर्याप्त ज्ञानकै आधारमा निर्माण गरेको दाबी गर्‍यो, सिद्धान्त, सूचना र संस्थागत हैसियतका आधारमा आकलन गर्दा जुन फोस्रा थिए । लागू हुन सक्तैनथे । नवउदारवादी सिद्धान्तलाई सिरानी हालेर समाजवाद–उन्मुखताको सम्भावनै थिएन । आर्थिक–सामाजिक संरचनालाई जस्ताको तस्तै राखेर सामाजिक न्यायको कल्पनै गर्न सकिन्न । संस्थाहरूको संस्थागत पुनःसंरचनाको अभावमा बजार असफल हुँदा पनि नियमन र आवश्यक पर्दा हस्तक्षेप सम्भव हुन्थेन । पुँजीवादी बजारबारेको ज्ञान केन्द्रीकृत र प्रणालीगत रहँदैन । त्यसै गरी बजार जनसाधारणको पक्षमा हितकारी भइरहँदैन । बजार आफैंमा छरपस्ट, मिश्रित र व्यक्तिव्यक्तिको नाफा आर्जनको लालसासँग जोडिएको हुन्छ ।

सार्वजनिक सम्पत्तिको सामाजिकीकरण गर्दै त्यसबाट सबैका हकमा यथेष्ट पुँजी निर्माण गर्ने अवसर पाउन सकियोस् भन्ने चाहना राख्थे जनता । तर संविधान र जनचाहनाविपरीत ओली सरकारले समाजवाद–उन्मुखता र खुला बजारलाई ‘हात्तीछाप चप्पल र हात्ती उस्तै–उस्तै हुन्’ भनेझैं ठान्दै नवउदारवादी बजारनीतिलाई निरन्तरता दियो । सरकारको यो सैद्धान्तिक–वैचारिक र कार्यक्रमिक टाटपल्टाइ थियो । सैद्धान्तिक सतही ज्ञानले असफलताको ढोका नै ढकढक्याउँथ्यो ।

(२) सूचनाको अनियमितता

पुँजीवादी बजारलाई नियमन गर्न सही सूचनाको आवश्यकता हुन्छ । अत्यधिक नाफा आर्जन गर्न लालायित बजारका हकदारहरू, खास गरी बिचौलियाहरू, सही सूचनामा क्रेता, विक्रेता तथा नियमनकारी (सरकार) को पहुँच नहोस् भन्ने चाहन्छन् । सरकारले सही सूचना प्राप्त गर्न तथ्यांक विभाग, रिसर्च इन्स्टिच्युट जस्ता सूचनामूलक संस्थाहरूको प्रणालीगत सुधार गर्नु आवश्यक थियो । संघीय संस्थाहरूसँग प्रदेश र स्थानीय सरकार मातहतका सूचना केन्द्रहरूबीच संस्थागत तालमेल आवश्यक थियो । तर सरकार सम्बन्धित बिचौलियाहरूलाई केन्द्रमा राखेर बजार अनुगमन तथा व्यवस्थापनको बहानाबाजीमा ओर्लियो । नयाँ प्रोजेक्टहरू तयार गरिए । संकटबाट कसलाई सकस परेको छ, कसलाई सहयोग गर्नुपर्ने र कसरी, कस्तो, कुन प्रयोजनका लागि स्टिमुलस प्याकेज बनाउने भनी सरकारले ठम्याउनै सकेन । आलोचनामा औंला उठेपछि सरकार आफैं सूचना लुकाउन थाल्यो । प्रधानमन्त्री आफैं गलत सूचना प्रवाह गर्न थाले ।

(३) निजी क्षेत्रमा ‘क्राउडिङ आउट इफेक्ट’

ब्याजदर वृद्धिले निजी क्षेत्रको उत्पादनमूलक लगानी हतोत्साहित गर्छ । सरकारले कुन सेक्टरलाई प्राथमिकतामा राखेर लगानी गर्दै छ (जस्तो : पूर्वाधार विकास, उत्पादनमूलक उद्यम आदिमा) भन्ने प्रस्ट हुन सकेन र समष्टिमा उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न सप्लाई–साइड सरकारी लगानी भएन भने निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहित हुनुको साटो घट्छ । यी दुई प्रवृत्तिलाई अर्थशास्त्रमा ‘क्राउडिङ आउट इफेक्ट’ भन्ने गरिन्छ । तीन दशकको अभ्यास हेर्दा सरकारले उत्पादनमा सन्तुलित लगानी प्रोत्साहन गर्नु त परै जाओस्, सोचेकोसम्म देखिन्न । उत्पादनमूलक इन्डस्ट्रीमा भन्दा वित्तीय क्षेत्र, बिमा, घरजग्गा कारोबार, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा लगायतमा निजी क्षेत्र लगानीका लागि प्रोत्साहित हुनुको कारण त्यही थियो । यी क्षेत्रले श्रमबजारमा उपस्थित हुने श्रमिक संख्यालाई रोजगारी उपलब्ध गराउन सक्दैनथे । कृषि र औद्योगिक उत्पादन बढ्थेन । परिणामतः वैदेशिक व्यापारमा भुक्तानी सन्तुलन हुन नसक्दा ‘डच–डिजिज’ को प्रकोप बेहोर्नैपर्थ्यो र परनिर्भरता बढ्नु अस्वाभाविक हुन्थेन । दसैंको मुखमा कोरोना महामारी विस्तार भइरहँदा पश्चिम र सुदूरपश्चिमका सीमानाकाबाट हजारौं श्रमिक भारत छिर्नुको पछाडि उत्पादनमूलक औद्योगिकीकरणको नीतिगत त्रुटि मूल कारण रहँदै आयो । सरकारले यसलाई सच्याउनुको साटो पुरानै पथ अँगाल्यो ।

(४) ढिलासुस्ती अर्थात् ‘टाइम–ल्याग’

जब कुनै परियोजना तोकिएको समयावधिमा सकिन्न, त्यसले लागत बढाउँछ, जसलाई अर्थशास्त्रमा ‘टाइम–ल्याग’ भनिन्छ । टाइम ल्यागका कारण सरकारी नयाँ नीतिमा मात्र होइन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरूमा, वित्तीय तथा मौद्रिक नीति निर्धारणमा समेत ठूलो असर पर्छ । अधिकांश टाइम–ल्यागको अवस्था राजनीतिज्ञ, निर्माण व्यवसायी, प्रोजेक्ट म्यानेजर तथा बिचौलियाको मिलेमतोमा उत्पन्न गरिन्छ । विगतमा निर्धारित समयमा योजना किन सकिएनन् ? किन लागत बढ्यो ? यो राजनीतिक समस्या हो या प्राविधिक ? यसबारे अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ ।

नेपालमा सयौं पूर्वाधार परियोजना प्राविधिकभन्दा राजनीतिक कारणले टाइम–ल्यागमा पर्छन् । बलियो र स्थिर सरकार बनेपछि यो रोग झन् संस्थागतजस्तै भयो । मेलम्ची, तामाकोशी, फास्ट ट्र्याक लगायतका सयौं परियोजनालाई दुहुनु गाई बनाएकोबाटै यसको पुष्टि हुन्छ ।

(५) भाडा निर्माण र असुली

सरकार आफैं जब टाइम–ल्यागतिर उन्मुख हुन्छ, उसकै सहजीकरणमा भाडा निर्माणको ठाउँ खोज्न थालिन्छ । सरकारी योजना र कानुन निमार्णमै धेरै प्वाल (लुपहोल्स) पारिन्छन् । जस्तो– परियोजना सञ्चालन क्षेत्रमा जग्गाको मुआब्जा (पहिले सस्तोमा किन्न लगाएर पछि महँगोमा मुआब्जा उपलब्ध गराउने), टि–गार्डेन लगायतका एग्रोफर्म होऊन् या इन्डस्ट्रियल कम्प्लेक्सका जग्गाजमिन एकपल्टलाई निजी उपभोगका लागि छुट दिने जस्ता नीतिगत काम, सार्वजनिक सम्पत्ति (घर, जग्गा, उद्योगधन्दा वा उद्यम) दशकौंका लागि बजारमूल्यभन्दा अति सस्तो दररेटमा बिनाप्रतिस्पर्धा लिजमा हस्तान्तरण, वातावरणीय र आर्थिक–सामाजिक जोखिम नकेलाई प्राकृतिक स्रोतको दोहन तथा ग्रामीण सडक निर्माणमा निर्बाध छुट आदि भाडा निर्माणका उदाहरण हुन् । निर्वाचन पद्धतिलाई आफ्नो पोल्टामा पार्नका लागि खर्च जुटाउन अनि कार्यकर्ता पोषणका नाममा यस्ता भाडा उठाउन र असुली गर्न सरकार आफैं जब खुलेयाम संलग्न हुन थाल्छ, कानुनी राज र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कुरा कोरा गफ साबित हुन्छन् । मुलुकभर भाडा निर्माण र असुली तीव्र बनेको सत्य कतै लुकेको छैन ।

(६) असमान विकास

तीव्र आर्थिक विकासका निम्ति क्षेत्रीय तथा भौगोलिक सन्तुलन आवश्यक हुन्छ । जब संघीय नेतृत्व नै आफ्नो र आफन्त सांसदको निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित हुने गरी परियोजना छनोट र विनियोजनमा लाग्छ अनि राष्ट्रिय अपरिहार्यतालाई लत्त्याउँछ, यसलाई भनिन्छ– पक्षपातपूर्ण असमान विकास । राजनीतिशास्त्रमा यो प्रवृत्तिलाई ‘लोग्रोलिङ एन्ड भोट–ट्रेडिङ’ भनिन्छ । नेकपाका अध्यक्षद्वय, प्रभावशाली नेतागण र मन्त्रीगणले आपसी मिलेमतोमा आआफ्ना निर्वाचनक्षेत्र पोस्ने अभियानै चलाएका छन् । यसले गर्दा पुरानै संकट दोहोरिएको छ । ओलीको निर्वाचनक्षेत्रभन्दा कर्णालीको र अर्का अध्यक्षको भन्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट कम हुनु काकताली किमार्थ हुन सक्तैन । यसले गर्दा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय हात पार्न, राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्ति दिलाउन हानथाप हुनु अस्वाभाविक हुँदैन । यी क्रियाकलापले मेरिटोक्रेसीको मृत्यु गराउने मात्र होइन, क्षेत्रीय असमानता र अविकासका कारण निर्वाचनक्षेत्र महँगो हुन पुग्छ र क्षेत्रीय असन्तुष्टिसँगै विघटनको खतरा निम्तिन्छ ।

(७) सार्वजनिक सेवा तथा वस्तुको वितरण

२०४६ देखि २०६२/६३ सम्मका युद्ध र आन्दोलन सामाजिक न्याय दिलाउने नाममा सम्पन्न भए । संविधानमा समाजवाद–उन्मुखता लेखिनैपर्ने बाध्यताको मुख्य कारक यी आन्दोलन र युद्धमा देखिएको वर्गीय जनसहभागिता र तिनको त्याग थियो । माथि उल्लेख गरिएझैं जीविकाका लागि उत्पादनका साधनमाथिको पहुँच, समानता र सम्मानका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमाथिको नैसर्गिक अधिकारको स्थापना नै विशिष्ट लक्ष्य थिए । तर ओली सरकार सत्तारूढ भएपछि शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यापार झन् झाँगियो । व्यापारीहरू सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य नीतिनिर्माणको हर्ताकर्ता बने । कोरोना महामारीजस्तो विकराल समस्यासँग जुझ्न नाफाखोर ठेकेदारहरूको एकाधिकार स्थापित गरियो । सार्वजनिक शिक्षाको बेहाल मात्र होइन, आर्थिक रूपमा धनी र गरिब परिवारका बालबच्चा तथा किशोरकिशोरीबीच असमान वितरणका कारण गम्भीर शैक्षिक खाडल उत्पन्न भएको छ । गरिब तथा असहाय परिवारका सदस्यको स्वास्थ्य प्राप्त गर्ने हक दुरूह बनेको छ । विशिष्ट पदाधिकारी (सल्लाहकारहरू) को नौटंकी र स्वास्थ्य प्रवक्ताले बेहोस भएपछि मात्र अस्पताल कुद्न भट्याएको सन्देशले सार्वजनिक स्वास्थ्यमा सरकारी गैरजिम्मेवारी छर्लंग बनाइदिएको छ ।

(८) नियमनमाथि कब्जा

सबै खाले अनियमिततालाई रोक्नु अर्थात् नियमन गर्नु सरकारको दायित्व हो । मुद्रास्फीति हुन नदिनु, कृत्रिम मूल्यवृद्धि रोक्नु, सस्तो र सुलभ मूल्यमा वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउनु सरकारकै दायित्व हुन् । तर सरकार कालाबजारी, तस्करी, कार्टेल, सिन्डिकेटबाजी सबै रोक्न असफल भएको छ । बजारमा अत्यधिक आवश्यकीय वस्तु तथा सेवाको कृत्रिम अभाव गराई मृल्यवृद्धि गराउनमा सरकार आफैं सहजकर्ताको भूमिकामा त छैन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । खाद्यान्न, तेलहन, दलहन, माछामासु, फलफूल, सागसब्जी, मरमसलाजस्ता वस्तुको स्थानीय तहमा आपूर्ति खलबल पारिएको छ । भारतीय उपभोग्य वस्तुलाई बजारमा सीधा पहुँच उपलब्ध छ । यो खेल लकडाउनदेखि नै योजनाबद्ध ढंगले चलाइएको छ । चिनी, लत्ताकपडा, औषधिमूलोजस्ता आयातमा एकाधिकार स्थापित गराउने काममा निरन्तरता देखिन्छ । मिति गुज्रेका औषधि र खाद्यान्नको वितरण हाकाहाकी कार्यालय खोलेरै भइरहँदा पनि सरकारले अचम्म लाग्ने गरी मौनता साधिरहेको छ ।

(९) अदूरदर्शिता

जनतामा आत्मविश्वास जगाउन तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले पार्टी एकीकरण गरी नेकपालाई कम्तीमा अढाई दशकसम्म सत्तामा टिकाइराख्ने माहोल बनाउने घोषणा गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्री ओलीको टिमले पच्चीस वर्ष होइन, पाँच वर्षलाई पनि आफ्नो गन्तव्यको सीमा ठानेन । यो टिमले सत्तारूढ हुनासाथ ‘प्याट्रोन–क्लाइन्ट’ को नयाँ डिजाइन विस्तार गर्‍यो । सहजतापूर्वक कमिसन आर्जन गर्ने सञ्जाल विस्तार गर्दै योजना तथा कार्यक्रमहरूको छनोटमा लाग्यो । क्लाइन्टेलिजमकै लक्ष्यअनुरूप संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिहरूको व्यवस्थापन गर्‍यो । निजामती र गैरनिजामती सरुवा–बढुवा पक्षधरता र कमिसनमा आधारित भए । यी क्रियाकलापबाट सार्वजनिक वस्तु तथा सेवामा मात्र होइन, न्यायिक र अन्य मानवीय अधिकारमाथिको नैसर्गिक जनअधिकार जानीजानी कमजोर बनाइयो । हतारमा नाफा आर्जन गरिहाल्ने प्रतिस्पर्धाका कारण दर्जनौं र अर्बौंका भ्रष्टाचार काण्डहरू गरिए । बजारशास्त्रलाई नै लज्जित बनाउने गरी आयोग बनाइए र ढालिए । दण्डहीनताले परकाष्ठा नाघ्यो र अपराधीहरू पुरस्कृत हुँदै गए ।

(१०) अल्पज्ञान र अहंकारको फ्युजन

प्याट्रोन–क्लाइन्टको सत्ता–सम्बन्ध कायम गरेपछि शासकहरूले आफूलाई निर्धक्कसँग बलियो ठान्छन् । ओलीले पनि ठाने । कोही भोका–नांगा रहनेछैनन्, शिक्षा–स्वास्थ्यमाथि पहुँचबाट कोही वञ्चित हुनेछैनन्, चुच्चे रेल र प्रशान्त महासागरको पानीजहाज छिनभरमै मुलुक भित्रिने जस्ता डंका प्रधानमन्त्री स्वयंले पिटे, मानौं उनले निर्देश गर्नासाथ जादुमय विकास हुन्छ । यस्ता काम कल्पना गर्दैमा पूरा हुँदैनथे । नयाँ प्रस्ताव ल्याउनुअघि विगतमा मुलुकमा सञ्चालित विकासे परियोजनाहरू किन समयमा पूरा हुन सकेनन्, डिजाइनिङ र प्लानिङमा त्रुटि भएर कि दक्ष श्रमिक शक्तिको अभाव भएर या संस्थागत कार्ययोजना र परिचालनमा कमजोरी भएर वा प्रोजेक्ट सञ्चालनका लागि आवश्यक लगानी अभाव भएर अथवा प्राथमिकतामा पार्नै गल्ती भएर कि आवश्यक जनसहभागिता नजुटेर या सबै कमीकमजोरीलाई एउटै डालोमा हाली समष्टिमा जाँच–परख गर्न नसकेर भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्ने कष्ट गरिएन । संस्थागत समस्या, सामाजिक सम्बन्ध, संरचनात्मक कठिनाइ, बाह्य लगानी र सहयोगको अवस्था केही हेरिएन । ओलीले एकपछि अर्को निर्देशन भट्याइरहे । असफलताको चाङ बढ्दै गयो । यी सबै कारणको समष्टिगत एकतामा सरकार फेल भयो । यही नेतृत्व, यस्तै कार्यशैली, यही सोच र यस्तै काम कारबाहीले निरन्तरता पाइरहने हो भने सरकार मात्र होइन, राज्य प्रणाली नै फेल भएको हेर्न धेरै दिन कुर्नुपर्नेछैन ।

प्रकाशित : कार्तिक २, २०७७ ०८:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रोजगारी सिर्जना बजेटमा मात्रै ?

सम्पादकीय

कोभिड–१९ को महाव्याधिका कारण वैदेशिक रोजगारीमा आउने–जाने चक्र पूरै प्रभावित भएको छ । विदेशबाट मुलुक फर्किने क्रम जारी रहे पनि भारतबाहेक अन्यत्र जाने क्रम ठप्पै छ । यता मुलुकभित्र पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत ठूलो संख्यामा श्रमिक/मजदुर बेरोजगार भएका छन् ।

नयाँ रोजगारीका ढोकाहरू नखुलेका मात्र होइनन्, भएकै क्षेत्र पनि संकुचित छन् । परिणामस्वरूप देशमा बेरोजगारहरूको चाप बढ्दो छ । तैपनि सरकारले रोजगारीका लागि नयाँ सिर्जनशील योजना अघि सार्नु त परको कुरा, घोषणा गरिएकै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हतारोसमेत देखाएको छैन । यही कारण, विदेशमा सीप सिकेर फर्किएकाहरू पनि त्यसै बेरोजगार बस्नुपरिरहेको छ ।

अहिलेसम्म भारतबाट करिब सात लाख र अरू ३२ देशबाट १ लाखभन्दा बढी नागरिक स्वदेश फर्केको विवरण सार्वजनिक भएको छ । यी कामदारलाई आन्तरिक श्रम बजारमा पुनःस्थापना गर्ने ठोस कार्यक्रम सरकारसित रहेको देखिँदैन । सरकारी आडभरोसा नपाउँदा भारतबाट आएका कति त फेरि उतै फर्किरहेका छन् । आफूसित भएको रकम सकिएर गाउँघरमा ऋणपान गरेको पैसाले पनि जीविका चलाउनै मुस्किल भएपछि गहिरिँदो कोरोना संकटकै बीचमा पनि उनीहरू फेरि ‘भारतिन’ बाध्य भएका हुन् । तर, जो तेस्रो देशबाट घर आएका छन्, न उनीहरू उतै फर्किन सक्ने अवस्था छ, न त स्वदेशमै गरिखाने मेलो छ । विदेशबाट बचाएर ल्याएको रकम दैनिक जीविका चलाउन खर्चिरहेका उनीहरू सधैं कामविहीन भैरहँदा बिस्तारै संकट उत्पन्न हुन सक्ने देखिन्छ ।

यतिबेला रोजगारीका कार्यक्रम सञ्चालन गरिहाल्न सरकारले किन तदारुकता देखाउनुपर्छ भने, महाव्याधि तत्काल अन्त्य हुने छाँट छैन । सन् २०२२ पछि मात्रै विश्व श्रमबजार सामान्य बन्न सक्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको अनुमान छ । तसर्थ, प्रमुख गन्तव्य मुलुकको अवस्था सामान्य भएपछि अहिले आएका नेपाली फेरि उतै गइहाल्छन् भनेर सरकार त्यत्तिकै बस्नु हुँदैन । उनीहरूलाई स्वदेशकै श्रमबजारमा प्रवेश गराउने पहल थाल्नुपर्छ । सरकारको ध्यान आफ्ना नागरिकहरूलाई बिदेसिनका लागि खुट्टा उचाल्न बाध्य तुल्याउनेभन्दा पनि उनीहरूलाई यहीँ देशभित्रै अड्याउनेतिर केन्द्रित हुनुपर्छ ।

खासगरी विदेशबाट फर्किएकाहरूको हकमा सरकारले उनीहरूले उता सिकेको सीप यता कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्नेबारे सोच्नुपर्छ । त्यसका लागि मुलुकमा श्रमयोग्य जनशक्ति— चाहे ती दक्ष या अर्धदक्ष हुन् या अदक्ष, सबैको वैयक्तिक विवरण एकीकृत स्वरूपमा सरकारसित हुनुपर्छ । वडा–वडा संरचना भएको स्थानीय सरकारमार्फत सरकारले यसबारे देशभरको एकीकृत तथ्यांक बनाउन सक्छ । यस्तो भएमा निजी क्षेत्रलाई रोजगारीका अवसरअनुसार श्रमिक खोज्न सजिलो हुन्छ । जसरी हुन्छ, आफ्ना नागरिकको क्षमता र दक्षतालाई उत्पादनसित जोड्ने पहल राज्यले लिनुपर्छ । यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

मुलुकमा बर्सेनि पाँच लाख श्रमशक्ति थपिन्छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम रोकिएको र उताबाट फर्कने क्रम जारी रहेकाले यसको भार आन्तरिक बजारमा बढेको छ । कोरोना भाइरसको महामारी विश्वव्यापी रूपमा फैलिन थालेकै बखत यसले श्रम बजारमा ठूलो प्रभाव पर्ने आकलन गर्न थालिएको थियो । नेपाल सरकारले पनि चालु वर्षको बजेट ल्याउँदा रोजगारी सिर्जनालाई एउटा प्रमुख उद्देश्य मानेको थियो । ७ लाख ३४ हजार थप रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रबन्ध बजेटमा गरिएको थियो । तर, सहर–बजारमा दिनहुँ भोकाहरूको भीड बढेकोदेखि मुलुकको दक्षिणी सीमाहरूमा भारत फर्किनेको ताँती लागेको तस्बिरसहितका समाचार दिनहुँ आइरहँदा पनि सरकार बजेटसमेत छुट्याइसकिएका तिनै योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न पनि अग्रसर भएको देखिँदैन ।

उदाहरणका लागि, प्रधानमन्त्री बेरोजगार कार्यक्रमबाट २ लाखलाई रोजगारी दिने भनिएकोमा हालसम्म मुस्किलले २ सय जना मात्रै यसमा समेटिएका छन् । यस्तै, गरिबी निवारण कोषद्वारा ६४ जिल्लामा सञ्चालित कार्यक्रमबाट कृषि, लघु र साना उद्योगमा १ लाख ५० हजार, गरिबका लागि लघु उद्यमबाट १ लाख २७ हजार, साना किसान विकास र लघुवित्त कर्जाबाट ४० हजार, वन पैदावार क्षेत्रमा ३० हजार र युवा स्वरोजगार कोषबाट थप १२ हजार, श्रम सूचना बैंकबाट ५० हजार जनालाई रोजगारी दिने भनिए पनि यिनको कार्यान्वयन पक्ष शून्यप्रायः छ । कोरोना भाइरसको फैलावट सरकारलाई एउटा बहाना बनेको छ । तर मुलुकका सबै क्षेत्रमा संक्रमण दर उच्च छैन । तसर्थ, सरकारले जहाँ–जहाँ जुन–जुन रूपमा सम्भव हुन्छ, त्यसैअनुसार घोषित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न थाल्नुपर्छ । र, यी कार्यक्रमहरू कनिका छरे सरि बजेट सक्ने हिसाबले भन्दा पनि उत्पादन र पुँजीवृद्धिसित जोड्ने र नागरिकहरूलाई रोजगारीको दिगो आधार सिर्जना हुने गरी सञ्चालन गरिनुपर्छ । बजेट कार्यान्वयनमा आएको तीन महिना बितिसक्दा र लक्षित वर्गको संकट गहिरिँदै जाँदा यसबारे तीनै तहका सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २, २०७७ ०८:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×