खानेकुरामा हाम्रो चासो र चर्चा
हामी पृथ्वीको उत्तरी गोलार्द्धको हिमालय शृंखलाको काखमा छौँ । यस भूभागको प्राकृतिक उत्पादनको वार्षिक मौसमी पात्रो वसन्त ऋतुको स्वागतसँगै सुरु हुन्छ । खानाका लागि गरिने सबै कर्म र प्रकृतिको सृष्टि थाम्ने मर्मको सम्मान गर्ने उत्सवहरू यही बेला सुरु भएर वर्षभरि नै भइरहन्छन् ।
शिवरात्रि, वसन्त पञ्चमी, होली (रङ दिवस), उँभौली–उँधौली खेतीपाती गर्ने किसानले सृष्टि थाम्न जुरमुराएको बीउ, पालुवा र फmत्रिँदै गरेको कोपिलाको स्वागत गर्ने उत्कृष्ट उत्सव हुन् । यस्ता हजारौँ उत्सव विभेदको पर्खालमा चेपिएर बसेका छन् । यी संस्कृतिलाई यिनै बीउजस्तै उम्रिन र कोपिलाजस्तै फक्रिन दिने दिन कहिले आउला ?
हरेक वर्ष चैत १२ देखि कर्णालीको मानवीय जीवन–ऊर्जाको सुरुआत हुन्छ । माथिल्लो कर्णालीमा यही दिन धानको बीउ राख्ने प्रक्रिया सुरु हुने गर्छ । धान उत्पादनका हिसाबले त्यति धेरै महत्त्वको नभए पनि सदियौँदेखि यो कर्णालीको पहिचान बनेको छ । जुम्लाको छुमचौर जिउलो धान फल्ने संसारकै उच्च ठाउँ हो । यो ठाउँ र कर्णालीको गौरवमयी पहिचान अनि चैत १२ को मर्म असार १५ मा मात्र धान दिवस मनाउने सिंहदरबारलाई कसरी बुझाउन सकिएला ?
धान रोपेसँगै सुरु हुन्छन् खानेकुरा (गेडागुडी) र खेतीपातीका महत्त्वपूर्ण चाड– खेतीपाती जोगाउने भ्यागुता पूजा गर्ने दिवस, गेडागुडीको प्रवर्द्धन गर्ने जनै पूर्णिमा आदि । यिनले मानव–प्रकृति सम्बन्धको डोरो बलियो बनाएर मात्र सबैको भलो हुन्छ भन्ने विवेक फर्काउने सद्बुद्धि दिन्छन् । कैलाशवरिपरि विकसित हजारौँ वर्ष पुरानो पारिवारिक त्याग, समर्पण, माया र सम्मानका संस्कृति तीज, जितिया, गौरा जस्ता चाडपवहरूलाई वर्षाभरि खेतीपाती थामेका महिलाहरूको थकाइ मेट्न नाचगान र खाने उत्सवका रूपमा समेत लिइन्छ ।
यसलगत्तै सुरु हुन्छ हिन्दुहरूले आफ्ना पितृलाई खुवाउने सोह्रश्राद्ध । यति सम्मानित पितृलाई त विष खुवाउन नपरे कति जाती हुन्थ्यो होला ! त्यसपछि सुरु हुन्छन् सबै नेपालीका खानेकुरासँग जोडिएका सांस्कृतिक पर्वहरूको शृंखला– दसैँ, तिहार, छठ, ल्होसार, माघी । यी चाडबाडमा पापा, नाना र छाना नहुनेको मनमा कस्तो बित्ने गर्छ होला ? यी पर्व र दिवस मात्र हैन, न्वाई या न्वागी (नयाँ फसल भित्र्याउनुअघि गरिने पूजा), बीउ जोगाउन मन्दिर र घरका जगमै अन्नका दाना राख्ने चलन जस्ता विवेकशील संस्कृतिको रक्षा कसरी गर्न सकिएला ? हुन त यिनै सान्दर्भिक प्रश्नमा सार्वजनिक बहस र जनचेतना फैलाउन खाना र खेतीपातीसँग जोडिएका दुई दर्जनभन्दा बढी विश्व तथा अन्तर्राष्ट्रिय दिवस छन् । विभिन्न समुदायका मौलिक खाद्य संस्कृतिका आधारमा मनाइने यस्ता दिवस गणना गर्ने हो भने हजारौँ छन् ।
खेतीपातीका लागि चाहिने वर्षाको स्वागत गर्न मनाइने काठमाडौँको इन्द्रजात्रा होस् या ‘हरहर महादेव पानी देऊ’ भन्दै बाजागाजासहित निकालिने झाँकी, आदिवासी जनजातिको प्रकृतिपूजा र सबै समुदायका आध्यात्मिक साधना पनि खानाका लागि गरिने उत्सव हुन् । यिनै चाडबाडकै वरिपरि विश्व खाद्य संगठनले सन् १९६५ देखि विश्व खाद्य दिवस मनाउँदै आएको छ, जुन नेपालले भने २०३८ साल (सन् १९८१) देखि मनाउन थालेको हो ।
यी चार दशकमा नेपालको खाना र खेतीपातीमा व्यापक फेरबदल आएको छ । यस सन्दर्भमा खास गरी दुइटा महत्त्वपूर्ण संयोग मिलेका छन् । पहिले खाद्य दिवसको नारा ‘उब्जनी बढाऔँ, सन्तुलित खाना खाऔँ, बढी जोगाऔँ’ थियो भने, अहिले ‘हाम्रो पहल : दिगो कृषि, पोसिलो आहार’ भन्ने छ । यसबीच सरकारले २०५२ सालमा २० वर्षे दीर्घकालीन कृषि योजना बनायो । त्यो अवधि पुग्नै लाग्दा २०६८ सालदेखिकै तयारीमा एसियाली विकास बैँक र अन्य दर्जन दाताको सहयोगमा अर्को २० वर्षे कृषि विकास रणनीति बनाई लागू गरियो । २०२९ सालमा मानव वातावरणबारेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदै सुरु भएको सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (२०४९) र दिगो विकास लक्ष्य (२०७२) का विश्वव्यापी योजना पछ्याउँदै राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाइएका छन् । यी लक्ष्यमा समेटिएका शून्य भोक, पोषण तथा खाद्य सुरक्षाका पाँचवर्षे योजना बनेका छन् । त्यसयताका नेपाल सरकारका सबै आवधिक त्रिवर्षीय, पञ्चवर्षीय योजनामा र वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमका दस्तावेजमा खाना र खेतीपाती प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
तर आम नेपालीको खानाका लागि गरिने खेतीपाती भने उल्टो बाटोतर्फ हिँडेको छ । यसका लागि गर्नुपर्ने कामको ढाँचा, मार्गचित्र र दीर्घकालीन रणनीतिक प्रस्ताव, कार्यक्रम र गतिविधिहरू अनुपयुक्त छन् । एकाध ठाउँमा साना किसान, रैथाने खेती, स्थानीय बीउ, जैविक विविधताजस्ता दिगो विकासका सर्वव्यापी शब्दजालको उल्लेख गर्नुबाहेक अन्य विश्वसनीय प्रतिबद्धता कतै देखिँदैन । २०३८ सालमा पहिलो खाद्य दिवस मनाउने तयारी गरिरहँदा अहिलेको कृषि तथा पशु विकास मन्त्रालयको नाम खाद्य, कृषि तथा सिँचाइ मन्त्रालय थियो । विडम्बना, यसै आर्थिक वर्षको नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा खाद्यको कार्यभार आपूर्ति मन्त्रालयमा सारियो । यो एक हिसाबले २०३१ सालदेखि कर्णालीमा उडुवा चामल पुर्याएसँगै मुलुकभरि खाद्य अभाव, आयात र खेतीपाती कमजोर बनाउँदै जाने कामको सुरुआत थियो । यहीँदेखि आयातित खानेकुरा र परनिर्भर खाद्य तथा कृषि अर्थराजनीतिको औपचारिक बीजारोपण भयो ।
खाद्य सम्प्रभुता, अधिकार र सुरक्षा संविधानमै नागरिकको मौलिक हकमा राखिएको छ । यसको ऐनसमेत बनेको छ । यसको कार्यान्वयन गर्न नियमावलीको मस्यौदा बनाउने काम भैरहेको छ । मुलुकलाई प्रांगारिक बनाउने चुनावताकाको उद्घोष मात्र हैन, अघिल्ला दुई वर्षका प्रांगारिक कृषि प्रवर्द्धन र खाद्यमा आत्मनिर्भर बनाउने सपना सबै ‘हिँड्दै छ, पाइला मेट्दै छ’ झैँ भएका छन् । स्थानीय तहमा खानेकुरा उत्पादन दिनदिनै घट्ने क्रममा छ । खेतीपातीले घरबार नचलेकाले मुग्लान पसेका मानिसले रगत–पसिना बगाएर पठाएको रकमले आयातित, अखाद्य, विषाक्त, पत्रु खाना किन्ने क्रम निरन्तर छ । यस्ता खानेकुराले निम्त्याएका नसर्ने दीर्घरोगहरू थामी नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यो चित्र विश्वभरिकै उस्तै छ । अझै कति अर्थमा हाम्रो अवस्था झनै कमजोर छ ।
यी सबैसँगै अहिले कोभिड–१९ ले पर्याप्त र पोषणयुक्त खानेकुराको उत्पादन र वितरणमा पहुँचको महत्त्व र यसका जटिलता थप उजागर गरिदिएको छ । यसको प्रभावले विश्वव्यापी खाद्य संकट, गरिबी, कुपोषण र जलवायु परिर्वतनको बढ्दो प्रभावसँगै खाद्य असुरक्षा भोगिरहेका लाखौँ मानिसको खाद्यमा पहुँच बढाउन भविष्यमा अपनाउनुपर्ने खाद्य तथा कृषि प्रणालीको विश्वव्यापी बहस चलिरहेको छ । यसले स्वच्छ खेतीबाट स्वस्थ खाना खाने र खुसी जीवन बिताउने हाम्रो आशालाई साकार पार्न नयाँ र पुराना चुनौतीका सामना गर्दै अगाडि बढ्ने अवसर दिएको छ । रोजगारी र आम्दानीको खोजीमा दशकौँदेखि बिदेसिन बाध्य भइरहेका गरिखाने वर्ग अहिले नेपाल फर्किने क्रममा छन् । उनीहरूको रोजगारी र आम्दानीको बन्दोबस्त मिलाउन पनि साना किसानमैत्री स्थानीय स्रोतसाधनमा आधारित दिगो खाद्य तथा कृषि प्रणाली अपनाउनुको विकल्प छैन । यो कुरा कोभिड–१९ ले थप पुष्टि गरेको छ ।
विश्वभरि भोकमरी निरन्तर बढिरहेको छ । सन्तुलित आहारको अभावसँगै मोटोपना र शारीरिक तथा मानसिक वृद्धिमा असन्तुलन पनि बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थालाई ख्याल गर्दै खाद्यका लागि गरिने खेतीपातीको प्रणाली बलियो बनाउनु नै हाम्रो खाना र जीविका उन्नत बनाउने एक मात्र विधि हो । अब हाम्रो खेतीपाती र खानेकुरामा यस्तो विष भित्र्याउने विकृत सोच कसरी भित्रियो भनी फर्केर हेर्ने बेला भएको छ । यस्ता सार्वजनिक सवालमा चिन्तन–मनन, खोजी, बहस गर्दै उपयुक्त विकल्प खोज्नमा सहजीकरण गर्ने कुरा त परै जाओस्, उल्टै खाने पेट बढेको र मीठोमसिनो खान पल्केको भनेर स्थानीय स्तरमै उत्पादन नभए पेटभरि खान नपाउने अवस्थामा रहेका सीमान्तकृत समुदाय, महिला र बालबच्चाको खान पाउने अधिकारको उपहास गर्ने गरिन्छ । हामी यो वर्षका चाडबाड र विश्व खाद्य दिवसका सन्दर्भमा गुणस्तरीय खानालाई सबैका लागि र सधैँका लागि बनाउने संकल्प गर्दै दृढतापूर्वक खेतीपाती र खाद्य संस्कृति सच्याउन लागौँ । हामी आज जे गर्छौं, त्यसैबाट हाम्रो भविष्य निर्धारण हुन्छ । विविध उत्पादनका आधारमा खानाको जगेर्ना, बढ्दो जनसंख्यालाई पोषण र यसको उत्पादन प्रणालीलाई दिगो बनाउनु हामी सबैको साझा दायित्व हो ।
अन्त्यमा, १० हजार वर्षदेखिको किसानीमा आधारित बाह्य स्रोत, कृत्रिम रसायन र विषादीरहित खेतीपाती बितेका केही दशकमै तहसनहस भएर विषाक्त भएको छ । खाना र खेतीपातीका जटिलता झन्झन् थपिएका छन् । वातावरणीय ह्रासले निम्त्याएका विपत्ति र अन्य प्रकोपले मानव सभ्यता नै आतंकित छ । यसलाई सल्ट्याउनेतर्फको वैचारिक र भावनात्मक प्रयास गर्नुको साटो खानेकुराको बन्दोबस्तमा किसानलाई भरथेग गर्ने दायित्व बोकेको सरकार भने अलमलिएको छ । यो दिवसले अरू सबै कुरामा आफ्ना खोज्दै हिँड्ने शासनसत्ताको नेतृत्वमा खाना र खेतीपातीपट्टि विवेकी आँखा लगाउने बुद्धि फर्काइदेओस् । यो उत्सव सद्भाव र भाइचाराको संस्कृति रक्षा गर्ने हाम्रै मौलिक परम्परा र संस्कृति उन्नत बनाउने अवसर बनोस् ।
प्रकाशित : आश्विन ३०, २०७७ ०८:०४
