खानेकुरामा हाम्रो चासो र चर्चा- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

खानेकुरामा हाम्रो चासो र चर्चा

सन्दर्भ : ४०औं विश्व खाद्य दिवस
बाह्य स्रोत, कृत्रिम रसायन र विषादीरहित १० हजार वर्षदेखिको खेतीपाती केही दशकयता नै विषाक्त भएको छ । खाने कुराको बन्दोबस्तमा किसानलाई भरथेग गर्ने दायित्व बोकेको सरकारलाई खाद्य दिवसले मौलिक खेतीपातीप्रति विवेकी हुने सद्बुद्धि देओस् ।
कृष्णप्रसाद पौडेल

हामी पृथ्वीको उत्तरी गोलार्द्धको हिमालय शृंखलाको काखमा छौँ । यस भूभागको प्राकृतिक उत्पादनको वार्षिक मौसमी पात्रो वसन्त ऋतुको स्वागतसँगै सुरु हुन्छ । खानाका लागि गरिने सबै कर्म र प्रकृतिको सृष्टि थाम्ने मर्मको सम्मान गर्ने उत्सवहरू यही बेला सुरु भएर वर्षभरि नै भइरहन्छन् ।

शिवरात्रि, वसन्त पञ्चमी, होली (रङ दिवस), उँभौली–उँधौली खेतीपाती गर्ने किसानले सृष्टि थाम्न जुरमुराएको बीउ, पालुवा र फmत्रिँदै गरेको कोपिलाको स्वागत गर्ने उत्कृष्ट उत्सव हुन् । यस्ता हजारौँ उत्सव विभेदको पर्खालमा चेपिएर बसेका छन् । यी संस्कृतिलाई यिनै बीउजस्तै उम्रिन र कोपिलाजस्तै फक्रिन दिने दिन कहिले आउला ?

हरेक वर्ष चैत १२ देखि कर्णालीको मानवीय जीवन–ऊर्जाको सुरुआत हुन्छ । माथिल्लो कर्णालीमा यही दिन धानको बीउ राख्ने प्रक्रिया सुरु हुने गर्छ । धान उत्पादनका हिसाबले त्यति धेरै महत्त्वको नभए पनि सदियौँदेखि यो कर्णालीको पहिचान बनेको छ । जुम्लाको छुमचौर जिउलो धान फल्ने संसारकै उच्च ठाउँ हो । यो ठाउँ र कर्णालीको गौरवमयी पहिचान अनि चैत १२ को मर्म असार १५ मा मात्र धान दिवस मनाउने सिंहदरबारलाई कसरी बुझाउन सकिएला ?

धान रोपेसँगै सुरु हुन्छन् खानेकुरा (गेडागुडी) र खेतीपातीका महत्त्वपूर्ण चाड– खेतीपाती जोगाउने भ्यागुता पूजा गर्ने दिवस, गेडागुडीको प्रवर्द्धन गर्ने जनै पूर्णिमा आदि । यिनले मानव–प्रकृति सम्बन्धको डोरो बलियो बनाएर मात्र सबैको भलो हुन्छ भन्ने विवेक फर्काउने सद्बुद्धि दिन्छन् । कैलाशवरिपरि विकसित हजारौँ वर्ष पुरानो पारिवारिक त्याग, समर्पण, माया र सम्मानका संस्कृति तीज, जितिया, गौरा जस्ता चाडपवहरूलाई वर्षाभरि खेतीपाती थामेका महिलाहरूको थकाइ मेट्न नाचगान र खाने उत्सवका रूपमा समेत लिइन्छ ।

यसलगत्तै सुरु हुन्छ हिन्दुहरूले आफ्ना पितृलाई खुवाउने सोह्रश्राद्ध । यति सम्मानित पितृलाई त विष खुवाउन नपरे कति जाती हुन्थ्यो होला ! त्यसपछि सुरु हुन्छन् सबै नेपालीका खानेकुरासँग जोडिएका सांस्कृतिक पर्वहरूको शृंखला– दसैँ, तिहार, छठ, ल्होसार, माघी । यी चाडबाडमा पापा, नाना र छाना नहुनेको मनमा कस्तो बित्ने गर्छ होला ? यी पर्व र दिवस मात्र हैन, न्वाई या न्वागी (नयाँ फसल भित्र्याउनुअघि गरिने पूजा), बीउ जोगाउन मन्दिर र घरका जगमै अन्नका दाना राख्ने चलन जस्ता विवेकशील संस्कृतिको रक्षा कसरी गर्न सकिएला ? हुन त यिनै सान्दर्भिक प्रश्नमा सार्वजनिक बहस र जनचेतना फैलाउन खाना र खेतीपातीसँग जोडिएका दुई दर्जनभन्दा बढी विश्व तथा अन्तर्राष्ट्रिय दिवस छन् । विभिन्न समुदायका मौलिक खाद्य संस्कृतिका आधारमा मनाइने यस्ता दिवस गणना गर्ने हो भने हजारौँ छन् ।

खेतीपातीका लागि चाहिने वर्षाको स्वागत गर्न मनाइने काठमाडौँको इन्द्रजात्रा होस् या ‘हरहर महादेव पानी देऊ’ भन्दै बाजागाजासहित निकालिने झाँकी, आदिवासी जनजातिको प्रकृतिपूजा र सबै समुदायका आध्यात्मिक साधना पनि खानाका लागि गरिने उत्सव हुन् । यिनै चाडबाडकै वरिपरि विश्व खाद्य संगठनले सन् १९६५ देखि विश्व खाद्य दिवस मनाउँदै आएको छ, जुन नेपालले भने २०३८ साल (सन् १९८१) देखि मनाउन थालेको हो ।

यी चार दशकमा नेपालको खाना र खेतीपातीमा व्यापक फेरबदल आएको छ । यस सन्दर्भमा खास गरी दुइटा महत्त्वपूर्ण संयोग मिलेका छन् । पहिले खाद्य दिवसको नारा ‘उब्जनी बढाऔँ, सन्तुलित खाना खाऔँ, बढी जोगाऔँ’ थियो भने, अहिले ‘हाम्रो पहल : दिगो कृषि, पोसिलो आहार’ भन्ने छ । यसबीच सरकारले २०५२ सालमा २० वर्षे दीर्घकालीन कृषि योजना बनायो । त्यो अवधि पुग्नै लाग्दा २०६८ सालदेखिकै तयारीमा एसियाली विकास बैँक र अन्य दर्जन दाताको सहयोगमा अर्को २० वर्षे कृषि विकास रणनीति बनाई लागू गरियो । २०२९ सालमा मानव वातावरणबारेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदै सुरु भएको सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (२०४९) र दिगो विकास लक्ष्य (२०७२) का विश्वव्यापी योजना पछ्याउँदै राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाइएका छन् । यी लक्ष्यमा समेटिएका शून्य भोक, पोषण तथा खाद्य सुरक्षाका पाँचवर्षे योजना बनेका छन् । त्यसयताका नेपाल सरकारका सबै आवधिक त्रिवर्षीय, पञ्चवर्षीय योजनामा र वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमका दस्तावेजमा खाना र खेतीपाती प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

तर आम नेपालीको खानाका लागि गरिने खेतीपाती भने उल्टो बाटोतर्फ हिँडेको छ । यसका लागि गर्नुपर्ने कामको ढाँचा, मार्गचित्र र दीर्घकालीन रणनीतिक प्रस्ताव, कार्यक्रम र गतिविधिहरू अनुपयुक्त छन् । एकाध ठाउँमा साना किसान, रैथाने खेती, स्थानीय बीउ, जैविक विविधताजस्ता दिगो विकासका सर्वव्यापी शब्दजालको उल्लेख गर्नुबाहेक अन्य विश्वसनीय प्रतिबद्धता कतै देखिँदैन । २०३८ सालमा पहिलो खाद्य दिवस मनाउने तयारी गरिरहँदा अहिलेको कृषि तथा पशु विकास मन्त्रालयको नाम खाद्य, कृषि तथा सिँचाइ मन्त्रालय थियो । विडम्बना, यसै आर्थिक वर्षको नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा खाद्यको कार्यभार आपूर्ति मन्त्रालयमा सारियो । यो एक हिसाबले २०३१ सालदेखि कर्णालीमा उडुवा चामल पुर्‍याएसँगै मुलुकभरि खाद्य अभाव, आयात र खेतीपाती कमजोर बनाउँदै जाने कामको सुरुआत थियो । यहीँदेखि आयातित खानेकुरा र परनिर्भर खाद्य तथा कृषि अर्थराजनीतिको औपचारिक बीजारोपण भयो ।

खाद्य सम्प्रभुता, अधिकार र सुरक्षा संविधानमै नागरिकको मौलिक हकमा राखिएको छ । यसको ऐनसमेत बनेको छ । यसको कार्यान्वयन गर्न नियमावलीको मस्यौदा बनाउने काम भैरहेको छ । मुलुकलाई प्रांगारिक बनाउने चुनावताकाको उद्घोष मात्र हैन, अघिल्ला दुई वर्षका प्रांगारिक कृषि प्रवर्द्धन र खाद्यमा आत्मनिर्भर बनाउने सपना सबै ‘हिँड्दै छ, पाइला मेट्दै छ’ झैँ भएका छन् । स्थानीय तहमा खानेकुरा उत्पादन दिनदिनै घट्ने क्रममा छ । खेतीपातीले घरबार नचलेकाले मुग्लान पसेका मानिसले रगत–पसिना बगाएर पठाएको रकमले आयातित, अखाद्य, विषाक्त, पत्रु खाना किन्ने क्रम निरन्तर छ । यस्ता खानेकुराले निम्त्याएका नसर्ने दीर्घरोगहरू थामी नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यो चित्र विश्वभरिकै उस्तै छ । अझै कति अर्थमा हाम्रो अवस्था झनै कमजोर छ ।

यी सबैसँगै अहिले कोभिड–१९ ले पर्याप्त र पोषणयुक्त खानेकुराको उत्पादन र वितरणमा पहुँचको महत्त्व र यसका जटिलता थप उजागर गरिदिएको छ । यसको प्रभावले विश्वव्यापी खाद्य संकट, गरिबी, कुपोषण र जलवायु परिर्वतनको बढ्दो प्रभावसँगै खाद्य असुरक्षा भोगिरहेका लाखौँ मानिसको खाद्यमा पहुँच बढाउन भविष्यमा अपनाउनुपर्ने खाद्य तथा कृषि प्रणालीको विश्वव्यापी बहस चलिरहेको छ । यसले स्वच्छ खेतीबाट स्वस्थ खाना खाने र खुसी जीवन बिताउने हाम्रो आशालाई साकार पार्न नयाँ र पुराना चुनौतीका सामना गर्दै अगाडि बढ्ने अवसर दिएको छ । रोजगारी र आम्दानीको खोजीमा दशकौँदेखि बिदेसिन बाध्य भइरहेका गरिखाने वर्ग अहिले नेपाल फर्किने क्रममा छन् । उनीहरूको रोजगारी र आम्दानीको बन्दोबस्त मिलाउन पनि साना किसानमैत्री स्थानीय स्रोतसाधनमा आधारित दिगो खाद्य तथा कृषि प्रणाली अपनाउनुको विकल्प छैन । यो कुरा कोभिड–१९ ले थप पुष्टि गरेको छ ।

विश्वभरि भोकमरी निरन्तर बढिरहेको छ । सन्तुलित आहारको अभावसँगै मोटोपना र शारीरिक तथा मानसिक वृद्धिमा असन्तुलन पनि बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थालाई ख्याल गर्दै खाद्यका लागि गरिने खेतीपातीको प्रणाली बलियो बनाउनु नै हाम्रो खाना र जीविका उन्नत बनाउने एक मात्र विधि हो । अब हाम्रो खेतीपाती र खानेकुरामा यस्तो विष भित्र्याउने विकृत सोच कसरी भित्रियो भनी फर्केर हेर्ने बेला भएको छ । यस्ता सार्वजनिक सवालमा चिन्तन–मनन, खोजी, बहस गर्दै उपयुक्त विकल्प खोज्नमा सहजीकरण गर्ने कुरा त परै जाओस्, उल्टै खाने पेट बढेको र मीठोमसिनो खान पल्केको भनेर स्थानीय स्तरमै उत्पादन नभए पेटभरि खान नपाउने अवस्थामा रहेका सीमान्तकृत समुदाय, महिला र बालबच्चाको खान पाउने अधिकारको उपहास गर्ने गरिन्छ । हामी यो वर्षका चाडबाड र विश्व खाद्य दिवसका सन्दर्भमा गुणस्तरीय खानालाई सबैका लागि र सधैँका लागि बनाउने संकल्प गर्दै दृढतापूर्वक खेतीपाती र खाद्य संस्कृति सच्याउन लागौँ । हामी आज जे गर्छौं, त्यसैबाट हाम्रो भविष्य निर्धारण हुन्छ । विविध उत्पादनका आधारमा खानाको जगेर्ना, बढ्दो जनसंख्यालाई पोषण र यसको उत्पादन प्रणालीलाई दिगो बनाउनु हामी सबैको साझा दायित्व हो ।

अन्त्यमा, १० हजार वर्षदेखिको किसानीमा आधारित बाह्य स्रोत, कृत्रिम रसायन र विषादीरहित खेतीपाती बितेका केही दशकमै तहसनहस भएर विषाक्त भएको छ । खाना र खेतीपातीका जटिलता झन्झन् थपिएका छन् । वातावरणीय ह्रासले निम्त्याएका विपत्ति र अन्य प्रकोपले मानव सभ्यता नै आतंकित छ । यसलाई सल्ट्याउनेतर्फको वैचारिक र भावनात्मक प्रयास गर्नुको साटो खानेकुराको बन्दोबस्तमा किसानलाई भरथेग गर्ने दायित्व बोकेको सरकार भने अलमलिएको छ । यो दिवसले अरू सबै कुरामा आफ्ना खोज्दै हिँड्ने शासनसत्ताको नेतृत्वमा खाना र खेतीपातीपट्टि विवेकी आँखा लगाउने बुद्धि फर्काइदेओस् । यो उत्सव सद्भाव र भाइचाराको संस्कृति रक्षा गर्ने हाम्रै मौलिक परम्परा र संस्कृति उन्नत बनाउने अवसर बनोस् ।

प्रकाशित : आश्विन ३०, २०७७ ०८:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सरकारी बन्धकीमा दलित आयोग

रक्षाराम हरिजन

एकपछि अर्को जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटनाहरू भइरहेका छन् । कालीकोटमा अन्तरजातीय विवाहको प्रयासमा नवराजलगायत ६ जनाको हत्या भयो । दलित भएकै कारण रूपन्देहीकी अंगिरा पासी मारिइन् । 

शम्भु सदा र विजय रामहरू प्रहरी हिरासतमै मारिए । छोटो समयमा मधेसमा मात्रै सोह्र दलितको हत्या भइसक्यो । यस्तै, अनेक दलितमाथि हिंसात्मक घटनाहरू निरन्तर भइरहेको सर्वविदितै छ । शम्भु सदा, विजय रामको घटनामा महिनौँ संघर्षपछि जाहेरी दर्ता भयो तर अभियुक्तहरू पक्राउ परेनन् ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत लगायतका घटनाको उजुरी दर्ता, छानबिन, दलितको हकहित संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय दलित आयोग अझै विघटित अवस्थामा छ । संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पुगिसक्दा पनि आयोगको गठन र पदाधिकारीको नियुक्ति गरिएको छैन । दलित समुदायको हकहित संरक्षणको सर्वोच्च निकायको गठनमा सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको छ ।

संवैधानिक र कानुनी जिम्मेवारी

नेपालको संविधान र राष्ट्रिय दलित आयोग ऐन, २०७४ मा आयोगलाई दलित समुदायको समग्र अवस्था अध्ययन–अन्वेषणका माध्यमले त्यससम्बन्धी गर्नुपर्ने नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारका विषय पहिचान गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । आयोगले दलित समुदायको हकहितको संरक्षण र संवर्द्धन गर्दै तिनको उत्थान र विकासका लागि दलित हितसँग सरोकार राख्ने राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि सरकारसमक्ष पेस गर्न सक्छ; दलित समुदायको सशक्तीकरणका लागि आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुका साथै नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन गरी नेपाल सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत वा सामाजिक कुरीतिबाट पीडित भएको वा दलितको हक प्रयोग गर्न नदिएको वा वञ्चित गरिएको विषयमा कुनै व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न आवश्यक देखिए सम्बन्धित निकायसमक्ष सिफारिससमेत गर्न सक्ने अधिकार आयोगलाई छ । प्रहरी वा सरकारी वकिलले जाहेरी दरखास्त दर्ता नगरेमा, कानुनबमोजिम कारबाही नगरेमा खण्डमा आयोगको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

उजुरीको छानबिन र अनुसन्धान

संविधान र कानुनबमोजिम जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतमा उजुरी दर्ता, छानबिन तथा मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्ने अधिकार आयोगलाई छ । पीडितका तर्फबाट जोसुकैले आयोगसमक्ष लिखित वा मौखिक उजुरी दिन सक्छन् । आयोगले उजुरी दर्ता गरी

प्रारम्भिक छानबिन गर्न सक्छ । प्रारम्भिक छानबिन गर्दा प्रथम दृष्टिमै दलितको हकहितमा प्रतिकूल असर परेको देखिएमा आयोगले सम्बन्धित व्यक्ति, निकाय वा पदाधिकारीलाई त्यस्तो कार्यमा तत्काल रोक लगाउन सक्छ । आवश्यक परे छानबिन समिति वा छानबिन गर्ने अधिकृत तोक्न पनि सक्छ ।

छानबिन समिति वा अधिकृतले कुनै व्यक्तिलाई कुनै लिखत वा कागजत वा प्रमाण पेस गर्न लगाउने, स्थलगत निरीक्षण गर्ने, कुनै सरकारी वा सार्वजनिक कार्यालयबाट जाँचबुझको विषयसँग सम्बन्धित कुनै लिखत वा त्यसको नक्कल झिकाउने अधिकार पनि आयोगलाई छ । यसरी हेर्दा दलित आयोगलाई मुद्दा अनुसन्धान तथा तहकिकात सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने निकायलाई भएसरहको अधिकार छ । तर आयोग पदाधिकारीविहीन भइरहेकाले कुनै पनि व्यक्ति वा निकायले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी लापरबाही गर्दासमेत उजुरी दिन सक्ने अवस्था छैन ।

आयोग विघटनको असर

सबैभन्दा बढी मानव अधिकार हनन हुने र अपहेलित–उत्पीडित हुने समुदाय दलित हुन् । उनीहरूको पक्षमा वकालत गर्नकै लागि दलित आयोगको परिकल्पना गरिएको हो । दलितको हकहितमा काम गर्ने सर्वोच्च निकाय हो यो । तर, पदाधिकारी नभएकाले दलित आयोगले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम ठप्प छन् । अस्तित्वविहीनझैँ अवस्था छ । आयोगको कर्मचारी तथा कार्यक्रम व्यवस्थापनको काम प्रभावित छ । पदाधिकारी अभावमा दलित समुदायको हकहित र सरोकार जोडिएको कानुन, नीति, नियम निर्माणमा निर्देशन गर्ने, जातीय विभेदका घटनाको अनुगमन तथा कारबाहीका लागि निर्देशन दिने वा सिफारिस गर्ने काम हुन सकेका छैनन् ।

नेपालमा दलित समुदाय ऐतिहासिक रूपमै कानुनी हिसाबले नै अछूत बनाई बहिष्कृत गरिएका थिए । हिन्दु वर्ण व्यवस्थाको जातिवादमा आधारित सामन्तवादी एकीकृत राज्यसत्ताका कारण सबैभन्दा पछि परेका दलित समुदायको अवस्था संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि उस्तै छ । जातीय विभेद र छुवाछूतको असरबाट मात्र नभई सामाजिक उत्पीडन, प्राकृतिक विपत्ति तथा अन्य समस्याबाट पनि उनीहरू बढी प्रभावित छन् ।

नीतिगत सुधारमा प्रतिकूलता

दलित आयोग हालसम्म सरकारी बन्धकीमा रहेकाले दलित समुदायको स्थितिको अपेक्षित अध्ययन–अन्वेषण हुन सकेको छैन । नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधार गर्नलाई समस्याको पहिचान हुन सकेन । जातीय भेदभाव, छुवाछूत र विभेदको अन्त्य तथा दलित उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा हुन सकेन । दलितसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता तथा प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमन तथा मूल्यांकन हुन सकेको छैन । वर्तमान संविधानबमोजिम केही नयाँ कानुन निर्माण तथा पुराना कानुनको संशोधन भइसक्यो, केहीमा संशोधन हुँदै छ । मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न विभिन्न कानुन निर्माण भइसके । यसरी ती कानुन र नीति–कार्यक्रममा दलितको हकहित तथा सरोकारका विषयमा आधिकारिक रूपमा अध्ययन गरी सल्लाह, सुझाव तथा सिफारिस लिने काम भएको छैन । तसर्थ कानुन, नीति–कार्यक्रमहरूको सुधारमा प्रतिकूलता आउनु स्वाभाविक हो ।

अन्त्यमा, संविधानले परिकल्पना गरेकै निकायको गठनमा बेवास्ता हुनु हुँदैन । संविधानको मर्म र भावनाविपरीतको उदासीनताप्रति दलित समुदाय मूकदर्शक बनिरहनु पनि हुँदैन । दलित समुदायमाथि पटकपटक विभेदमाथि विभेद थपिने यथार्थलाई हामीले बेवास्ता गरिरहनु हुँदैन । संघर्षको बलमा प्राप्त गरेको अधिकारलाई हामीले छोड्ने कुरा आउँदैन । तसर्थ दलित आयोगमा आवश्यक संरचना, पदाधिकारीको नियुक्ति, उचित प्रविधि, दक्ष कर्मचारीको व्यवस्थापन यथाशीघ्र गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय दलित आयोगलाई, सम्पूर्ण दलित समुदाय र दलितहरूको हक–अधिकारको वकालत गर्ने निकायलाई सरकारी बन्धकीबाट तत्काल मुक्त गर्नुपर्छ ।

raksharamh@gmail.com

प्रकाशित : आश्विन ३०, २०७७ ०८:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×