सरकारी बन्धकीमा दलित आयोग

शम्भु सदा र विजय रामहरू प्रहरी हिरासतमै मारिए । छोटो समयमा मधेसमा मात्रै सोह्र दलितको हत्या भइसक्यो । यस्तै, अनेक दलितमाथि हिंसात्मक घटनाहरू निरन्तर भइरहेको सर्वविदितै छ । शम्भु सदा, विजय रामको घटनामा महिनौँ संघर्षपछि जाहेरी दर्ता भयो तर अभियुक्तहरू पक्राउ परेनन् ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत लगायतका घटनाको उजुरी दर्ता, छानबिन, दलितको हकहित संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय दलित आयोग अझै विघटित अवस्थामा छ । संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पुगिसक्दा पनि आयोगको गठन र पदाधिकारीको नियुक्ति गरिएको छैन । दलित समुदायको हकहित संरक्षणको सर्वोच्च निकायको गठनमा सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको छ ।

संवैधानिक र कानुनी जिम्मेवारी

नेपालको संविधान र राष्ट्रिय दलित आयोग ऐन, २०७४ मा आयोगलाई दलित समुदायको समग्र अवस्था अध्ययन–अन्वेषणका माध्यमले त्यससम्बन्धी गर्नुपर्ने नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारका विषय पहिचान गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । आयोगले दलित समुदायको हकहितको संरक्षण र संवर्द्धन गर्दै तिनको उत्थान र विकासका लागि दलित हितसँग सरोकार राख्ने राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि सरकारसमक्ष पेस गर्न सक्छ; दलित समुदायको सशक्तीकरणका लागि आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुका साथै नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन गरी नेपाल सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत वा सामाजिक कुरीतिबाट पीडित भएको वा दलितको हक प्रयोग गर्न नदिएको वा वञ्चित गरिएको विषयमा कुनै व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न आवश्यक देखिए सम्बन्धित निकायसमक्ष सिफारिससमेत गर्न सक्ने अधिकार आयोगलाई छ । प्रहरी वा सरकारी वकिलले जाहेरी दरखास्त दर्ता नगरेमा, कानुनबमोजिम कारबाही नगरेमा खण्डमा आयोगको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

उजुरीको छानबिन र अनुसन्धान

संविधान र कानुनबमोजिम जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतमा उजुरी दर्ता, छानबिन तथा मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्ने अधिकार आयोगलाई छ । पीडितका तर्फबाट जोसुकैले आयोगसमक्ष लिखित वा मौखिक उजुरी दिन सक्छन् । आयोगले उजुरी दर्ता गरी

प्रारम्भिक छानबिन गर्न सक्छ । प्रारम्भिक छानबिन गर्दा प्रथम दृष्टिमै दलितको हकहितमा प्रतिकूल असर परेको देखिएमा आयोगले सम्बन्धित व्यक्ति, निकाय वा पदाधिकारीलाई त्यस्तो कार्यमा तत्काल रोक लगाउन सक्छ । आवश्यक परे छानबिन समिति वा छानबिन गर्ने अधिकृत तोक्न पनि सक्छ ।

छानबिन समिति वा अधिकृतले कुनै व्यक्तिलाई कुनै लिखत वा कागजत वा प्रमाण पेस गर्न लगाउने, स्थलगत निरीक्षण गर्ने, कुनै सरकारी वा सार्वजनिक कार्यालयबाट जाँचबुझको विषयसँग सम्बन्धित कुनै लिखत वा त्यसको नक्कल झिकाउने अधिकार पनि आयोगलाई छ । यसरी हेर्दा दलित आयोगलाई मुद्दा अनुसन्धान तथा तहकिकात सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने निकायलाई भएसरहको अधिकार छ । तर आयोग पदाधिकारीविहीन भइरहेकाले कुनै पनि व्यक्ति वा निकायले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी लापरबाही गर्दासमेत उजुरी दिन सक्ने अवस्था छैन ।

आयोग विघटनको असर

सबैभन्दा बढी मानव अधिकार हनन हुने र अपहेलित–उत्पीडित हुने समुदाय दलित हुन् । उनीहरूको पक्षमा वकालत गर्नकै लागि दलित आयोगको परिकल्पना गरिएको हो । दलितको हकहितमा काम गर्ने सर्वोच्च निकाय हो यो । तर, पदाधिकारी नभएकाले दलित आयोगले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम ठप्प छन् । अस्तित्वविहीनझैँ अवस्था छ । आयोगको कर्मचारी तथा कार्यक्रम व्यवस्थापनको काम प्रभावित छ । पदाधिकारी अभावमा दलित समुदायको हकहित र सरोकार जोडिएको कानुन, नीति, नियम निर्माणमा निर्देशन गर्ने, जातीय विभेदका घटनाको अनुगमन तथा कारबाहीका लागि निर्देशन दिने वा सिफारिस गर्ने काम हुन सकेका छैनन् ।

नेपालमा दलित समुदाय ऐतिहासिक रूपमै कानुनी हिसाबले नै अछूत बनाई बहिष्कृत गरिएका थिए । हिन्दु वर्ण व्यवस्थाको जातिवादमा आधारित सामन्तवादी एकीकृत राज्यसत्ताका कारण सबैभन्दा पछि परेका दलित समुदायको अवस्था संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि उस्तै छ । जातीय विभेद र छुवाछूतको असरबाट मात्र नभई सामाजिक उत्पीडन, प्राकृतिक विपत्ति तथा अन्य समस्याबाट पनि उनीहरू बढी प्रभावित छन् ।

नीतिगत सुधारमा प्रतिकूलता

दलित आयोग हालसम्म सरकारी बन्धकीमा रहेकाले दलित समुदायको स्थितिको अपेक्षित अध्ययन–अन्वेषण हुन सकेको छैन । नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधार गर्नलाई समस्याको पहिचान हुन सकेन । जातीय भेदभाव, छुवाछूत र विभेदको अन्त्य तथा दलित उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा हुन सकेन । दलितसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता तथा प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमन तथा मूल्यांकन हुन सकेको छैन । वर्तमान संविधानबमोजिम केही नयाँ कानुन निर्माण तथा पुराना कानुनको संशोधन भइसक्यो, केहीमा संशोधन हुँदै छ । मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न विभिन्न कानुन निर्माण भइसके । यसरी ती कानुन र नीति–कार्यक्रममा दलितको हकहित तथा सरोकारका विषयमा आधिकारिक रूपमा अध्ययन गरी सल्लाह, सुझाव तथा सिफारिस लिने काम भएको छैन । तसर्थ कानुन, नीति–कार्यक्रमहरूको सुधारमा प्रतिकूलता आउनु स्वाभाविक हो ।

अन्त्यमा, संविधानले परिकल्पना गरेकै निकायको गठनमा बेवास्ता हुनु हुँदैन । संविधानको मर्म र भावनाविपरीतको उदासीनताप्रति दलित समुदाय मूकदर्शक बनिरहनु पनि हुँदैन । दलित समुदायमाथि पटकपटक विभेदमाथि विभेद थपिने यथार्थलाई हामीले बेवास्ता गरिरहनु हुँदैन । संघर्षको बलमा प्राप्त गरेको अधिकारलाई हामीले छोड्ने कुरा आउँदैन । तसर्थ दलित आयोगमा आवश्यक संरचना, पदाधिकारीको नियुक्ति, उचित प्रविधि, दक्ष कर्मचारीको व्यवस्थापन यथाशीघ्र गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय दलित आयोगलाई, सम्पूर्ण दलित समुदाय र दलितहरूको हक–अधिकारको वकालत गर्ने निकायलाई सरकारी बन्धकीबाट तत्काल मुक्त गर्नुपर्छ ।

[email protected]