१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

प्रकृतिमाथिको चकचकी

सम्पादकीय

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्राकृतिक विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा मंगलबार आयोजित एक ‘भर्चुअल’ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘व्यापक जागरण र सबैको साझा प्रयासबाट जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।’

प्रकृतिमाथिको चकचकी

प्रधानमन्त्रीले भनेको एकदमै सही हो, तर प्रश्न त्यस्तो जागरण जगाउन र साझा प्रयासको खोजी गर्न हामीले के गरिरहेका छौं भन्ने हो । खासमा सरकार आफैं के गर्दै छ भन्ने हो । किनभने, त्यसको अघिल्लो दिन सोमबार मात्रै यसै दैनिकमा ललितपुरको लेलेस्थित जथाभावी भत्काइएको एउटा वनको ‘बीभत्स’ तस्बिरसहितको समाचार छ– ‘मापदण्डविपरीतका क्रसरद्वारा वन क्षेत्रमा डोजर’ । त्यससँगै रौटहटको अर्को समाचार छ– ‘स्थानीय तहकै अनुमतिमा चुरे दोहन’ । यसको अर्थ हो, मुलुकको नेतृत्वले जोखिम न्यूनीकरणको कुरा जति गरे पनि व्यवहारमा यसका लागि खासै प्रयास भएको छैन । परिणामस्वरूप क्रसर उद्योगहरूले निर्धक्क मनपरी डोजर चलाइरहेका छन्, अनियोजित ‘विकास’ ले प्रकृतिलाई जथाभावी दरालिरहेको छ । र, यिनै कतिपय मानवीय गतिविधिका कारण जानाजान विपद्समक्ष निम्तोपत्र पुगिरहेको छ ।

उल्लिखित दुई समाचार त केवल हाम्रो प्रकृति विनाशको प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन् । यतिबेला देशभरका पहाडहरू अनेक बहानामा जथाभावी चिथोरिएका छन्, नदीजन्य पदार्थको दोहन त्यत्तिकै छ । केही स्वार्थ समूहको लाभका लागि प्रकृतिको विनाश भइरहेको छ । र, यस्ता गतिविधिमा स्थानीय नीति निर्माता, प्रभावशाली व्यक्ति तथा कर्मचारीहरू प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा कि आफैं संलग्न छन्, कि तिनले संरक्षण दिइरहेका छन् । जसलाई यो सब गलत भइरहेको छ भन्ने लाग्छ, शक्तिशाली क्रसर उद्योगीसामु उनीहरू निरीह छन् । त्यही भएरै, यस्ता क्रियाकलाप रोक्न कुनै पहल भैरहेको छैन । नत्र, राजधानी आसपासमै समेत पहाडै खसाउने जसरी क्रसर उद्योगले डोजर चलाउन कसरी सक्थ्यो र !

ललितपुर, गोदावरी नगरपालिकाको लेलेस्थित नल्लु खोला क्षेत्रमा स्थापित क्रसर उद्योगहरू मापदण्डविपरीत मात्रै छैनन्, तिनले ठाडै वन क्षेत्र मिचिरहेका छन् । दुःखलाग्दो त, यी गतिविधिलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्ने दायित्व भएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू नै यसमा संलग्न छन् । निजी जग्गामा खानी सञ्चालन गर्ने स्वीकृति लिइए पनि त्यहाँ पुग्न डोजर लगाएर वन क्षेत्र खनिएको छ । र, यी क्रसरहरूले नगरपालिका क्षेत्रमा स्थापना गर्न नपाइने, बफर जोनमा वृक्षरोपण गर्नुपर्ने, राजमार्ग र खोला किनाराबाट ५–५ सय मिटर, शिक्षण, स्वास्थ्य संस्था र धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्त्विक महत्त्वका स्थानबाट २–२ किमि टाढा हुनुपर्ने कानुनी प्रावधानको कुनै पालना गरेका छैनन्  । वन, निकुञ्ज, आरक्षण र घना बस्तीबाट २–२ किमि टाढा हुनुपर्ने व्यवस्थाको ठाडै उल्लंघन गरेका छन् ।

डम्सीडोल सामुदायिक वनको पूर्वतर्फको भागमा छुट्टाछुट्टै ५ समूहले एक्स्काभेटर लगाएर ढुंगा निकालिरहेका छन् । अर्को एक समूहले सीधै नल्लु खोलाबाटै ढुंगा निकालिरहेको छ । यी समूहहरूले वन र नदीको दोहन त गरेकै छन्, अवैध उत्खनन गरी नगरपालिकालाई करसमेत छलेका छन् । आफूले निजी जग्गाबाट मात्रै ढुंगा निकालिरहेको दाबी कतिपय उद्योगीको भए पनि वन क्षेत्रबाट मात्रै दैनिक २ सय टिपर ढुंगा निकालिन्छ । यसबाट राज्यलाई दैनिक ६ लाख रुपैयाँ राजस्व घाटा त भइरहेको छ नै त्यसभन्दा बढी वन मासिएको छ, प्रकृतिमा दख्खल पुग्दा वन्यजन्तु, चराचुरुंगीको बासस्थानसमेत प्रभावित भएको छ । अवैध उत्खननबाट स्थानीयवासी चिन्तित छन् ।

डम्सीडोल सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले डिभिजन वन कार्यालय, ललितपुरलाई नै गुहारेको छ । अवैध उत्खनन गर्ने दुइटा टिपर नियन्त्रणमा लिइसकेको डिभिजन वनले यस्ता क्रियाकलाप रोक्न गोदावरी नगरपालिकालाई पत्राचार पनि गरेको छ । वन र निजी जग्गा सीमांकन गरेर मात्र सञ्चालन गर्न लगाउन भनेको छ । तर नगरपालिकाले अटेर गरेको उसको आरोप छ । यस्तो सार्वजनिक रूपमै भइरहेको वन र नदीको दोहनप्रति नगरपालिका त्यसै चुपचाप बस्न मिल्दैन । गलत काममा संलग्न हुनेमा आफ्नै जनप्रतिनिधि छन् भने पनि तिनलाई कुनै संरक्षण गर्न पाइँदैन । अवैध कार्य गर्ने जोसुकैलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने वातावरण बनाउनुपर्छ । र, क्रसर उद्योगका मनपरी हेर्ने मुख्य दायित्व स्थानीय सरकारको भए पनि यो देशभरिको समस्या भएकाले संघीय र प्रदेश सरकार पनि यसमा गम्भीर बन्नुपर्छ । प्रकृति र पर्यावरणमाथिको क्षति अपूरणीय भएकाले यसलाई रोक्न सबै सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्छ । सीमित समूहको स्वार्थका खातिर भइरहेको वर्तमान र भविष्यको पुस्ताको जीवनमाथिको खेलबाड रोकिनुपर्छ ।

प्रकाशित : आश्विन ३०, २०७७ ०७:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?