प्रकृतिमाथिको चकचकी- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रकृतिमाथिको चकचकी

सम्पादकीय

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्राकृतिक विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा मंगलबार आयोजित एक ‘भर्चुअल’ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘व्यापक जागरण र सबैको साझा प्रयासबाट जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।’

प्रधानमन्त्रीले भनेको एकदमै सही हो, तर प्रश्न त्यस्तो जागरण जगाउन र साझा प्रयासको खोजी गर्न हामीले के गरिरहेका छौं भन्ने हो । खासमा सरकार आफैं के गर्दै छ भन्ने हो । किनभने, त्यसको अघिल्लो दिन सोमबार मात्रै यसै दैनिकमा ललितपुरको लेलेस्थित जथाभावी भत्काइएको एउटा वनको ‘बीभत्स’ तस्बिरसहितको समाचार छ– ‘मापदण्डविपरीतका क्रसरद्वारा वन क्षेत्रमा डोजर’ । त्यससँगै रौटहटको अर्को समाचार छ– ‘स्थानीय तहकै अनुमतिमा चुरे दोहन’ । यसको अर्थ हो, मुलुकको नेतृत्वले जोखिम न्यूनीकरणको कुरा जति गरे पनि व्यवहारमा यसका लागि खासै प्रयास भएको छैन । परिणामस्वरूप क्रसर उद्योगहरूले निर्धक्क मनपरी डोजर चलाइरहेका छन्, अनियोजित ‘विकास’ ले प्रकृतिलाई जथाभावी दरालिरहेको छ । र, यिनै कतिपय मानवीय गतिविधिका कारण जानाजान विपद्समक्ष निम्तोपत्र पुगिरहेको छ ।

उल्लिखित दुई समाचार त केवल हाम्रो प्रकृति विनाशको प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन् । यतिबेला देशभरका पहाडहरू अनेक बहानामा जथाभावी चिथोरिएका छन्, नदीजन्य पदार्थको दोहन त्यत्तिकै छ । केही स्वार्थ समूहको लाभका लागि प्रकृतिको विनाश भइरहेको छ । र, यस्ता गतिविधिमा स्थानीय नीति निर्माता, प्रभावशाली व्यक्ति तथा कर्मचारीहरू प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा कि आफैं संलग्न छन्, कि तिनले संरक्षण दिइरहेका छन् । जसलाई यो सब गलत भइरहेको छ भन्ने लाग्छ, शक्तिशाली क्रसर उद्योगीसामु उनीहरू निरीह छन् । त्यही भएरै, यस्ता क्रियाकलाप रोक्न कुनै पहल भैरहेको छैन । नत्र, राजधानी आसपासमै समेत पहाडै खसाउने जसरी क्रसर उद्योगले डोजर चलाउन कसरी सक्थ्यो र !

ललितपुर, गोदावरी नगरपालिकाको लेलेस्थित नल्लु खोला क्षेत्रमा स्थापित क्रसर उद्योगहरू मापदण्डविपरीत मात्रै छैनन्, तिनले ठाडै वन क्षेत्र मिचिरहेका छन् । दुःखलाग्दो त, यी गतिविधिलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्ने दायित्व भएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू नै यसमा संलग्न छन् । निजी जग्गामा खानी सञ्चालन गर्ने स्वीकृति लिइए पनि त्यहाँ पुग्न डोजर लगाएर वन क्षेत्र खनिएको छ । र, यी क्रसरहरूले नगरपालिका क्षेत्रमा स्थापना गर्न नपाइने, बफर जोनमा वृक्षरोपण गर्नुपर्ने, राजमार्ग र खोला किनाराबाट ५–५ सय मिटर, शिक्षण, स्वास्थ्य संस्था र धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्त्विक महत्त्वका स्थानबाट २–२ किमि टाढा हुनुपर्ने कानुनी प्रावधानको कुनै पालना गरेका छैनन्  । वन, निकुञ्ज, आरक्षण र घना बस्तीबाट २–२ किमि टाढा हुनुपर्ने व्यवस्थाको ठाडै उल्लंघन गरेका छन् ।

डम्सीडोल सामुदायिक वनको पूर्वतर्फको भागमा छुट्टाछुट्टै ५ समूहले एक्स्काभेटर लगाएर ढुंगा निकालिरहेका छन् । अर्को एक समूहले सीधै नल्लु खोलाबाटै ढुंगा निकालिरहेको छ । यी समूहहरूले वन र नदीको दोहन त गरेकै छन्, अवैध उत्खनन गरी नगरपालिकालाई करसमेत छलेका छन् । आफूले निजी जग्गाबाट मात्रै ढुंगा निकालिरहेको दाबी कतिपय उद्योगीको भए पनि वन क्षेत्रबाट मात्रै दैनिक २ सय टिपर ढुंगा निकालिन्छ । यसबाट राज्यलाई दैनिक ६ लाख रुपैयाँ राजस्व घाटा त भइरहेको छ नै त्यसभन्दा बढी वन मासिएको छ, प्रकृतिमा दख्खल पुग्दा वन्यजन्तु, चराचुरुंगीको बासस्थानसमेत प्रभावित भएको छ । अवैध उत्खननबाट स्थानीयवासी चिन्तित छन् ।

डम्सीडोल सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले डिभिजन वन कार्यालय, ललितपुरलाई नै गुहारेको छ । अवैध उत्खनन गर्ने दुइटा टिपर नियन्त्रणमा लिइसकेको डिभिजन वनले यस्ता क्रियाकलाप रोक्न गोदावरी नगरपालिकालाई पत्राचार पनि गरेको छ । वन र निजी जग्गा सीमांकन गरेर मात्र सञ्चालन गर्न लगाउन भनेको छ । तर नगरपालिकाले अटेर गरेको उसको आरोप छ । यस्तो सार्वजनिक रूपमै भइरहेको वन र नदीको दोहनप्रति नगरपालिका त्यसै चुपचाप बस्न मिल्दैन । गलत काममा संलग्न हुनेमा आफ्नै जनप्रतिनिधि छन् भने पनि तिनलाई कुनै संरक्षण गर्न पाइँदैन । अवैध कार्य गर्ने जोसुकैलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने वातावरण बनाउनुपर्छ । र, क्रसर उद्योगका मनपरी हेर्ने मुख्य दायित्व स्थानीय सरकारको भए पनि यो देशभरिको समस्या भएकाले संघीय र प्रदेश सरकार पनि यसमा गम्भीर बन्नुपर्छ । प्रकृति र पर्यावरणमाथिको क्षति अपूरणीय भएकाले यसलाई रोक्न सबै सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्छ । सीमित समूहको स्वार्थका खातिर भइरहेको वर्तमान र भविष्यको पुस्ताको जीवनमाथिको खेलबाड रोकिनुपर्छ ।

प्रकाशित : आश्विन ३०, २०७७ ०७:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भट्टराई–आरोपको यथोचित छानबिन

सम्पादकीय

करिब एक दशकदेखि विवादको भुमरीमा रुमल्लिरहेको १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाबारे पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले दिएको पछिल्लो अभिव्यक्तिले मुलुकको राजनीतिक वृत्तमा ठूलै तरंग पैदा गरेको छ ।

आफ्नो गृहजिल्ला गोरखामा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भट्टराईले नामै किटेर आरोप लगाएका छन्, ‘बुढीगण्डकी आयोजनामा केपी ओली, शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले नौ अर्ब कमिसन बाँडेर खानुभएको छ, यो कुरा प्रमाणित गर भने, त्यो पनि गर्न सक्छु ।’ मुलुकको बहालवाला प्रधानमन्त्री र दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि यति ठूलो आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप आफैंमा संगीन छ । आयोजनाअगाडि बढाउने निर्णय प्रक्रिया र स्थानीय स्तरको निर्माणलाई नजिकबाट नियालिरहेका एक पूर्वप्रधानमन्त्रीकै तहबाट आएको यस अभिव्यक्तिलाई आरोप–प्रत्यारोप वा खण्डनमा मात्रै सीमित तुल्याइनु हुन्न । आरोप लागेका शीर्ष नेताहरूले त यसको जवाफ दिनुपर्छ नै, आयोजना निर्माणमा भइरहेको ढिलाइदेखि अनियमिततासम्बन्धी सार्वजनिक भएका तथ्यहरूबारे संसद् र मातहतका विषयगत समिति, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि आ–आफ्नो ढंगले अनुसन्धान गर्नुपर्छ । र, स्वयं भट्टराईले पनि आफ्नो दाबीमुताबिक आधार/प्रमाण पेस गर्न सक्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालमाथि लागेको आरोपबारे बुधबार मात्रै पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले एक विज्ञप्तिमार्फत ‘सम्बन्धित तथाकथित कुनै प्रमाण भए सार्वजनिक रूपमा राज्यको आधिकारिक निकायमा पेस गर्न’ चुनौती दिएका छन् । यस्तै, आफ्ना सभापति देउवामाथि लागेको आरोपबारे प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले पनि यसअघि नै विज्ञप्ति जारी गरेर प्रमाणित गर्न चुनौती दिइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा भट्टराईले आफूसित भएका सबुत या आधारहरू सार्वजनिक गर्न या राज्यका सम्बन्धित निकायमा पेस गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । पूर्वप्रधानमन्त्री जत्तिको आफैंमा सार्वजनिक संस्थाबराबरको व्यक्तिद्वारा यति गम्भीर आरोप तथ्यमा आधारित नभई केवल सार्वजनिक खपतका लागि लगाइएको हुनु हुँदैन । यस्तो आरोपलाई अरू सामान्य राजनीतिक नाराबाजीजस्तो हल्का रूपमा लिइनु हुन्न । कथं भट्टराईले निराधार आक्षेप मात्र लगाएका रहेछन् भने उनी स्वयं पनि दण्डित हुनुपर्छ । तर, यति गम्भीर आरोप बाहिर आइसकेपछि यसलाई सार्वजनिक उजुरीसरह मानेर अख्तियारलगायतका निकायले छानबिनका लागि उचित अग्रसरता देखाउनुपर्छ, जसमा भट्टराईले पूरापूर सघाउनुपर्छ ।

यो प्रकरण एउटा निश्चित टुंगोमा पुग्न किन जरुरी छ भने, यसलाई अप्रमाणित आरोपका रूपमा मात्रै रहन दिइयो भने त्यसले आरोपित व्यक्तित्वहरूको मात्र होइन, मुलुकको राजनीतिक प्रणालीको छविमा आँच पुर्‍याइरहनेछ । यो आरोपलाई सही या झूटो रूपमा प्रमाणित हुने विन्दुसम्म पुर्‍याइयो भने व्यवस्थाकै ओज बढ्नेछ । तसर्थ, यसबारे आरोपक, आरोपित र राज्यका सम्बन्धित निकायहरू सबै गम्भीर हुनुपर्छ । आरोपक भट्टराई आफूसित प्रमाण रहेको र उपयुक्त समय आएपछि सार्वजनिक गर्छु भनेर मात्रै अडिग रहन मिल्दैन, राज्यका निकायले छानबिन गर्न चाहँदा उनले प्रमाण उपलब्ध गराउने तत्परता देखाउनुपर्छ । भ्रष्टाचार छानबिनका निम्ति मुलुकमा जे–जस्ता संस्था छन्, यसको अनुसन्धान तिनैले गर्ने हो । बरु तिनलाई प्रभावकारी बन्नका लागि घच्घच्याउन र सार्वजनिक दबाब दिन सकिन्छ । तर, ती निकायप्रति विश्वास छैन भन्ने बहानामा ‘उपयुक्त बेला आएपछि प्रमाण सार्वजनिक गर्छु’ भनेर टक्टकिन मिल्दैन ।

भट्टराईले लगाएको आरोपको पाटो एउटा भयो, तर जहाँसम्म बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणको ठेक्का सम्झौता र खारेजीको सवाल छ, त्यो आफैंमा प्रश्नबाहिर भने छैन । भट्टराई, ओली, दाहाल र देउवा नेतृत्वका चारवटै सरकारले बुढीगण्डकीबारे गरेका निर्णयहरू विवादरहित छैनन् । भट्टराईले विकास समिति गठन गरी आयोजना अघि बढाउन खोज्दा विवाद भई समिति नै भंग भएको थियो । पछि ओली, दाहाल र देउवा सरकारका पालामा चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी लिमिटेडलाई सुम्पने र खोस्ने क्रममा भएका निर्णयहरू झन् धेरै विवादमा परेका छन् । पछिल्लोपटक नेकपाका शीर्ष नेताहरूसँग अस्वाभाविक पहुँच बनाएका एजेन्ट दीपक भट्टको प्रभावमा मन्त्रिपरिषद्ले गेजुवालाई यो आयोजना दिने निर्णय गरेको दुई वर्ष बितिसके पनि कुनै प्रगति भएको छैन । मुलुकको विकासका दृष्टिकोणले रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण रहेको आयोजना ओगट्नु तर त्यसमा कुनै प्रगति नहुनु पनि आफैंमा ‘भ्रष्टाचार’ नै हो ।

२ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमानको यो आयोजना निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७३/७४ बाट इन्धन बिक्रीमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँका दरले कर उठाउन थालिएको छ । त्यसबाट करिब ४८ अर्ब रुपैयाँ कर उठिसकेको छ । उपभोक्तालाई इन्धन महँगो पारी उठाइएको यो रकमको उचित प्रयोग हुन सकेको छैन । यति ठूलो आयोजनाको निर्माण पछाडि धकेलिँदा मुलुकको समग्र विकास पनि प्रभावित भैरहेको छ । तर यति धेरै विवरण सार्वजनिक जानकारीमा आइसक्दासमेत भ्रष्टाचार छानबिन गर्नुपर्ने संवैधानिक अंग अख्तियारले यसप्रति चासो नदेखाउनुचाहिँ उदेकलाग्दो छ । एउटा ठूलो सार्वजनिक मुद्दा बनिसक्दा पनि बुढीगण्डकीमा ‘परियोजना निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भइसकेको हुनुपर्छ र त्यो ठेक्काबाट स्पष्ट रूपमा राज्यलाई नोक्सान भएको देखिनुपर्छ’ भन्नेजस्ता बहाना बनाएर अख्तियार त्यसै पन्छिन मिल्दैन । ठूला मुद्दा र प्रभावशाली राजनीतिज्ञ जोडिएको भ्रष्टाचारमा हात नहाल्ने प्रवृत्ति कायम राख्ने हो भने यो संवैधानिक संस्थाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्छ । अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा आएका विवरणलाई आफ्नो जानकारीमा लिएर अख्तियारले बुढीगण्डकीबारे छानबिन गर्ने इच्छाशक्ति देखाउनैपर्छ । मुलुकका पूर्वप्रधानमन्त्री एवं बहालवाला सांसदले सार्वजनिक कार्यक्रममा नेताहरूको नाम र अंक किटेर घूस खाएको भनी आरोप लगाएको विषयलाई त्यसै ढिसमिस हुन दिनु हुँदैन । तसर्थ, यो प्रकरणमा आरोप लगाउने भट्टराई, आरोपित शीर्षस्थ नेता, छानबिन गर्ने अधिकार भएको अख्तियार र संसदीय समितिहरूले आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारअनुसारको दायित्व निर्वाह गर्नैपर्छ । उपयुक्त छानबिन गरी आरोप प्रमाणित भए आरोपितहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्छ, झूटो ठहरिए आरोपक स्वयं दण्डित हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : आश्विन २९, २०७७ ०८:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×