२२.१२°C काठमाडौं
कसको सरकार हो यो ?
काठमाडौँ — एउटा प्रश्न अनुत्तरित छ । हुन त धेरै प्रश्न छन् अनुत्तरित तैपनि यो प्रसंगचाहिँ प्रमुख प्रश्नको हो । मेरोजस्तै धेरै संवेदनशील नेपालीका मनमा यो प्रश्न उठ्छ, पहिलापहिलाभन्दा बढी नै, अचेल लगातार उठ्छ । उठ्छ तर अनुत्तरित छ । उत्तर दिने कोही छैन । प्रश्न हो— खड्गप्रसाद शर्मा ओली, छोटकरीमा केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको वर्तमान सरकार कसको सरकार हो ?
यस प्रश्नसँगै जोडिएर आएका प्रश्नहरूको फेहरिस्त पनि छ । म यहाँ पाठकहरूसमक्ष जोडिएर आएका प्रश्नहरूको फेहरिस्तसमेत पेस गर्ने अनुमति चाहन्छु । यससँग जोडिएको पहिलो प्रश्न हो— के यो ओलीको निजी स्वामित्व भएको सरकार हो ? कि यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता–कार्यकर्ताहरूको भरणपोषणनिम्ति बनेको व्यावसायिक कम्पनी हो, त्यो पनि नेकपाका पूर्वएमालेको र एमालेमा पनि ओली समर्थकहरूको मात्र ?
प्राविधिक रूपमा भए पनि व्यवहारमा यसको संसद्का प्रति र संसद्मार्फत देशका प्रति कुनै उत्तरदायित्व भएको प्रतीत हुँदैन । नभएको सायद यसैकारण हो । के यही यथार्थ हो ? यो यथार्थ हो भने सम्झिँदै भयानक यथार्थ हो ।
हो यो कसको सरकार त ? सरकारी अड्डाहरूमा दिउँसै ठगिने र लुटिने नागरिकको त पक्कै होइन । हुन्थ्यो भने ठगिनु, लुटिनुपर्ने निश्चय नै थिएन । नागरिकको सरकार सरकारी अड्डामा देखिन्थ्यो । यद्यपि ओली बारम्बार भ्रष्टाचार सहन्नँ भनिरहन्छन् तर उनको शासनकालमा एकरत्ती परिदृश्य फेरिएको छैन । सरकारी अड्डामा हुने घूस काण्डहरू उस्तै, पहिलेजस्तै छन् । कुनै बदलाव आएको छैन । बरु झन् बढेको छ । नपत्याए ओली आफैँ भेष बदलेर सेवाग्राहीका रूपमा मालपोत कार्यालय गए हुन्छ, भन्सार गए हुन्छ । हरेक सरकारी अड्डा उही नमुनाका छन् । मालपोतमा जस्तै सर्वत्र सेवाग्राहीप्रति दुर्व्यवहार गर्छन्, दलाल लाग्छन् । लगाइन्छन् । हुँदै नभएका फत्तुर खडा गरेर प्रतिदिन नागरिक लुटिन्छन् । जो सेवा दिन बसेको छ, उसैले जनताको बाध्यताको फाइदा उठाएर लुट्छ ।
राज्याधिकारी, जनप्रतिनिधि भनिनेहरूलाई आफ्नो दुनो सोझो भए भयोÙ यता कसैको ध्यानै छैन । हरेक दिन पाइलैपिच्छे सेवाग्राही अनेक बहानामा लुटिन्छन् । सेवाग्राही खिन्न मनले घर फर्किन्छन् । घर फर्केको सेवाग्रही मनोवैज्ञानिक रूपमा आहत हुन्छ । क्षुब्ध हुन्छ । त्यो क्षोभ उसले घरमा पोख्छ ।
सरकारी अड्डा र संयन्त्रबाट हुने प्रतिदिनको यातनाका कारण हरेक नागरिक कुनै न कुनै प्रकारले क्षुब्ध छ । विषादग्रस्त छ । हरेक नागरिकको कुनै न कुनै रूपमा सरकारी अड्डामा काम पर्छ र एकपटक त्यहाँ गएर आएपछि उसको मन फेरि फर्केर जान मान्दैन । पटकपटक जानुपर्ने भएमा मानिस उमेरै नपुगी बूढो हुन्छ । लुटिन जान मन कसलाई लाग्छ ! वितृष्णा हुन्छ । वितृष्णाको गुणन हुँदै जान्छ प्रतिदिन । माथि पनि भनियो, हरेक मानिस सरकारी अड्डापीडित छ, कुनै न कुनै विषय र तरिकाले । यसको निराकरण र निदानतर्फ विरलै कुनै पनि सरकारको ध्यान गएको छ ।
मालपोत, भन्सार, कर कार्यालयमा मानिस जान्छ कर बुझाउन । कर त जेमा पनि पाइलैपिच्छे बुझाउनुपर्छ र बुझाउँदासमेत बुझिलिनेले घूस पनि खान्छ भने के यसलाई राज्य भएको भनिन्छ ? दस्तुर बुझाएपछि त डाकाहरूले पनि लुट्दैनन् भन्ने पढिएको, सुनिएको हो । सरकारी अड्डामा दस्तुर बुझाउन पनि खुसामद गर्नुपर्छ । यस्तो अवस्था छ भने यो राज्य के हो ? राज्यको अर्थ के हो ? बरु यसलाई समानान्तर हप्ता असुली अखडा भन्दा फरक पर्दैन । पर्छ त ? ओली, ओलीका मन्त्रीहरूलाई सरकारी अड्डाबाट नागरिकले नारकीय अनुभव लिएर फर्किन्छ भन्ने थाहा नहुने भन्ने कुरै छैन । सत्ताधारी र प्रतिपक्षी पार्टीका अरू नेता–कार्यकर्तालाई पनि निश्चय नै थाहा छ ।
थाहा छ तर गर्छ के सरकार ? यो विषय मन्त्रिपरिषद्मा चर्चाको विषय नै बन्दैन ।
नागरिकलाई सेवा सहज रूपमा दिन खै केचाहिँ गर्छ त सरकार भन्ने हो भने उत्तर प्रायः नकारात्मक नै पाइन्छ । मन्त्रिपरिषद्मा त भएनछ, सत्ताधारी दलका बैठकमा त होस् । हुँदैन । सत्ताधारीकहाँ नहुँदा प्रतिपक्षका बैठकमा नागरिककेन्द्री सेवासुविधाबारे चर्चा होस् । अहँ, त्यहाँ पनि हुँदैन । सेवा कसरी सहज बनाउने भन्ने विषयमा कुनै दिन नेकपाको सचिवालयमा एजेन्डा बन्ने गरेकै छैन । प्रतिपक्षको केन्द्रीय समिति, महासमिति, महाधिवेशन त परै पदाधिकारी बैठकमा समेत यस विषयमा प्रस्ताव ल्याइँदैन । जबकि यस व्यवस्थाको स्थापनाको प्रयोजन र उद्देश्य नै लोककेन्द्री शासन थियो, लोकार्पित जनप्रतिनिधिहरूको बाहुल्य होस् भन्ने थियो । तर व्यवहारमा भइदियो नेताहरूको अहंकारको पूजा र केही सीमित व्यक्तिहरूको तुष्टिमा राज्यका सम्पूर्ण सामर्थ्यको विसर्जनजस्तै । त्यसैले केही सीमित व्यक्तिको सेवामा सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गर्नु नै यस प्रथाको विशेषता प्रतीत हुन थालेको छ ।
जबकि तीन तहका सरकार छन् र तीनै तहमा नेकपाकै वर्चस्व छ, प्रदेश २ मा बाहेक । त्यहीँ पनि नेकपाको कम सशक्त उपस्थिति छैन । जनादेशका हिसाबले योभन्दा बढीचाहिँ जनताले के गर्नुपर्थ्यो र कार्यप्रदर्शनमा बाधा हुने थिएन भन्ने प्रश्न गर्ने ठाउँ नै नराखी जनादेश पाएको छ । गर्ने इच्छा र इच्छाशक्ति भए वास्तवमा जनताका आकांक्षाहरूको आपूर्तिका लागि कार्यप्रदर्शन गर्न रोक्ने कोही छैन । प्रतिपक्षबाट नराम्रो गर्न त छुटैछुट छ भने, लोकहितमा काम गर्न प्रतिपक्षको अनुमोदन लिनुपर्ने बाध्यता नै छैन । तर गजब त के छ भने, नागरिकमुखी सेवा प्रदान गर्न सहयोग त परै, उल्टै सत्ताधारी र प्रतिपक्षी पार्टीका कार्यकर्ता नागरिक यातना कार्यक्रमहरूमा भने साथसाथै हुन्छन् ।
नियमित भोगिने कष्टका अतिरिक्त, हेर्नुहोस् त दुर्भाग्य, सर्वसाधारणले महामारीमा स्वास्थ्य जाँचको अवसरसम्म सहज रूपमा पाएनन् । दिनभर, रातरातभर लाम लागेर परीक्षण गराए, उल्टै बिरामी पर्ने गरी र कतिपयले गराउन पनि पाएनन् । सुरुदेखि नै सतर्क गराउँदागराउँदै पनि महामारी नियन्त्रण गर्न चौतर्फी असफलताकै कारण संक्रमण वन डढेलोझैँ फैलिएको छ । कहाँ रोक्ने, कहाँ थाम्ने, कसैले भेउ पाउने अवस्थै छैन । महामारीको महासंकटका बेलासमेत सर्वसाधारणले सरकारको साथ त परै, आस गर्नुपर्ने, मन राख्ने ठाउँसम्म पाएनन् । मानिस सयकडौँ किलोमिटर पैदलै हिँडेर घर पुगे । घर पुगेर पनि आफ्नो गाउँठाउँमा कुनै इलम गर्ने अवसर पाएनन् । फर्के कतिपय तर फर्केर काम पाएनन् । भोकभोकै परे । फलस्वरूप, महामारीले मर्नेभन्दा आत्महत्या गर्नेहरूको संख्या कहालीलाग्दो हुँदै गएको छ ।
फेरि प्रश्न कानभरि प्रतिध्वनित हुन्छ । कसको हो त यो सरकार ? महामारीबाट जोगिन भारततर्फबाट खोलामा हामफालेर यता तर्ने तर यता भोकभकै परेर फेरि उतै फर्किन बाध्य दुःखीको सरकार हो भन्न मिलेन । त्यसैले तिनका घरजहान र लालाबालाको झन् निश्चय नै होइन । हुन्थ्यो भने हजारौँ र क्रमशः लाखौँको संख्यामा उनीहरू उतै फर्किनुपर्ने थिएन । त्यो पनि झन् उता भारतमा आतंकित नै पार्ने गरी संक्रमण फैलिरहेको बेलामा । देशभित्र बसेका र बिदेसिएका कसैले पनि जरुरतका बेलामा राज्यको आश्रय पाउँदैनन् भने जबर्जस्ती यो सरकार तिम्रो हो भन्न मिलेन र सरकारले देशप्रेमको जतिसुकै बखान गरे पनि त्यो देशप्रेम होइन, प्रेमको आडम्बर हो । मात्र नक्साले त देशप्रेम कहाँ थाम्छ र ! नक्साभित्र पर्ने भूभागमा बस्ने मानिस निरन्तर शोषित, पीडित र आतंकित छ भने राष्ट्रवादको दुन्दुभि र देशप्रेमको रागले मानिसमा भक्तिभाव जगाउँदैन ।
भर्खरै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेको समाचार हातहातमा लिएर प्रचार गर्नेहरूले जेसुकै भनून्, तर यो समाचार सरकार कसको हो भन्ने प्रश्नको उत्तर होइन । यो यस विशद प्रश्नको उत्तर होइन । ईश्वर पोखरेललाई रक्षा मन्त्रालय हेर्ने अभिभाराबाट मुक्त गर्दा र उनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको अभिभारा दिइनु र विष्णु पौडेललाई अर्थमन्त्री बनाइनु कसरी सरकार कसको हो भन्ने प्रश्नको उत्तर हुन सक्छ ! सरकार कसको हो भन्ने प्रश्न किन उठिरहेछ भने, सरकार बालुवाटार, शीतल निवास र मन्त्री आवासमा होला तर जनतासँग छैन । जनताको कष्टपूर्ण दिनचर्या कसरी कम गर्ने भन्ने विषयमा सरकारको ध्यान र ध्याउन्न दुवै छैन ।
अझ प्रस्ट भनौँ, आज कोरोना महामारीले थपेको कष्टका बीच ठ्याक्कै के भन्न सकिने भइयो भने, यो सरकार होला दुईतिहाइ छुनै खोजेको तर यो नेपाली जनताको सरकार भएन, हुनै सकेन । ओलीको भयो । ओलीका मन्त्रीको भयो । उनका कृपापात्रहरूको भयो । साइनबोर्डमा ‘नेपाल सरकार’ लेखिएको भए पनि व्यवहारमा नेपाली जन–मनको भएन । लगातार व्यवहारमा नभएपछि जनताले यस सरकारको अवज्ञा गरे भने त्यसमा आश्चर्य नमाने हुन्छ । नमाने हुन्छ किनभने जनताले अवज्ञा गरेकै कारण आफ्नै पूर्वजले बनाएको भन्ने मौसुफहरूले बिदा लिनुपरेको प्रकरण आज सरकारमा हुनेहरूलाई पक्कै सम्झना होला । कि छैन ? छैन भने २०४६ साल र २०६२/६३ सालका पानाहरू फेरि पल्टाएर हेरे हुन्छ । जनताले अवज्ञा गर्ने अवस्था नआओस् भन्ने सुनिश्चित गर्न राज्य जनताको सेवक र रक्षक हो भन्ने व्यवहारमा देखिनुपर्छ । सरकारी संयन्त्रहरूले जनतालाई सास्ती होइन, सेवा प्रदान गरेको हुनुपर्छ ।
(शुक्रबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)
प्रकाशित : आश्विन २९, २०७७ १८:४५
