कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

कोरोनाकालमा लोकतन्त्र

अहिलेको शासनसत्ता गिरोहतन्त्रमा अनूदित हुँदै गएको छ, जसलाई विनम्र राजनीतिक धक्का चाहिएको छ ।
चन्द्रकिशोर

दार्शनिक युवल नोआ हरारीले भविष्यवाणी गरेका छन्, ‘कोरोना महामारीका कारण दुनियाँभर लोकतन्त्र संकुचित हुँदै जानेछ र सरकारहरूले आफूलाई सर्वशक्तिमान बनाउन नयाँनयाँ बाटो अपनाउँदै जानेछन् ।’

कोरोनाकालमा लोकतन्त्र

हरारीको कथन हाम्रो नवगणतान्त्रिक मुलुकमा नियति बनेर देखा पर्दै छ ? हामी जुन भू–राजनीतिक परिस्थितिमा बाँच्न विवश छौं, त्यसलाई ध्यानमा राख्नु आवश्यक छ ? लोकतन्त्र पहिलेदेखि नै संक्रमित हुँदै गएको थियो कि कोरोनाकालमा मात्रै यस्तो देखिएको हो ? यति बेला उत्तरदायित्व र कर्तव्यबोधबीचको दूरी हेर्दा राजनीतिलाई देखिने र नदेखिने दुवै थरी भाइरसले ग्रसित पारिरहेको छ । महाभूकम्पताका पनि आम नेपालीको शोकबाट शक्ति आर्जन गर्न पुगेका थिए, अहिलेका राजनीतिक हर्ताकर्ताहरूले । यो महाव्याधिकालमा पनि उनीहरूले त्यही मनसुबा राखेका छन् । देहाततिर आहान छ, ‘सधैं गोरेटो काम लाग्दैन ।’

चुनावका माध्यमबाट प्राप्त जनसम्मति संघीय सरकारको राजनीतिक आधार हो । र, यसबाट लोकहित पोषित हुन्छ भन्ने आम अपेक्षा थियो । तर संविधान कार्यान्वयनको विकट अवस्थामा प्रतिबद्ध नेतृत्वको अभावमा बहुआयामिक संकट देखिन थालेको छ । संसद्भित्रकै राजनीतिक दलहरूबीच संविधान सुधार र परिकल्पित पद्धतिप्रति भिन्न अवधारणाहरू छँदै छन्, संसदीय मैदानबाहिर रहेका शक्तिहरूको असन्तुष्टि कम छैन । तर त्योभन्दा पनि समस्त जनपक्षीय उपलब्धिको खिलाफमा दुलाबाहिर मुसाहरू सलबलाउन थालेका छन् ।

पद्धतिप्रतिको असहमति र त्यसमा परिमार्जनको कथ्यलाई लोकतन्त्रमा विचारको विविधताका रूपमा मान्न सकिए पनि पद्धति नै फेर्ने कुरा सामान्य होइन । प्रत्येक दशकमा नेपालको राजनीति बांगोटिंगो हिँड्ने गरेको इतिहास कोट्याउनेहरूका सामु यस व्यवस्थाका हर्ताकर्ताहरू निरीह देखिएका छन् । सरकारको असफलता जनआन्दोलनको जनादेशको अवमूल्यन त हो तर त्यो पक्कै हार होइन । जनआन्दोलनको म्यान्डेटप्रति कसैले दह्रो अडान देखाउन सकिरहेको छैन, बरु राजनीति सत्ता–खेल वा राजकीय अवसर भागबन्डाको केन्द्रीयतामा सीमित भैरहेको छ । तसर्थ, पद्धति एउटा औपचारिकतामा सीमित हुन गएको छ, जहाँ न कुनै उमंग छ न त कतै तरंग । लोकतन्त्र स्थापनाका लागि जनताले ठूलो त्याग र बलिदान गरेका छन् । अहिले सरकारको संवेदनहीनताप्रति जनताको वितृष्णा देखिनु लोकतन्त्रप्रतिको आस्था कम हुनु होइन ।

नेपालमा असम्भव केही पनि छैन भन्दैमा पुनः कुनै जंगबहादुरको खोजी गर्न सकिँदैन, सैन्यनियन्त्रित राजनीतितर्फ फर्काउने कोठे विमर्शलाई जायज ठहराउन सकिँदैन । हो, निकट अतीतमा संविधानले नचिनेका खिलराज रेग्मी प्रधानमन्त्री नभएका होइनन्, उनको उदयको कथा जगजाहेर छ । गुनासो र असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु, आफ्नो स्वतन्त्रताको पूर्ण उपभोग गर्नु लोकतन्त्रको गुण नै हो । तर अहिले प्रकट भइरहेका गुनासाहरू सबै हचुवा खालका छैनन्, कोरोनाकालमा सरकारको चरम लापरबाहीले ल्याएको निःसहायपन एवं निराशाका अभिव्यक्ति हुन् यी । अहिले पीँधका मान्छेहरू बढी चेपुवामा परेका छन् । सरकारी ढुलमुल जारी रहे कालान्तरमा अनेकौं अमानवीय द्वन्द्वले मुख बाउनेछन् ।

इतिहासले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभिकर्ताका रूपमा यस्ता राजनीतिकर्मीलाई प्रतिष्ठापित गरिदिएको छ, जसले बैलगाडीको यात्राभन्दा बढी अपेक्षा राखेका थिएनन् । मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बनिसक्दा पनि तिनी आफूले प्राप्त गरेको सत्ताको सुसञ्चालन गर्न पाइलैपिच्छै चुक्दै गएका छन् । बहुमतको बलमा राज्यशक्तिको अतिशय केन्द्रीकरण गरिएको छ । संविधानले संसद् जनप्रतिनिधिमूलक, सरकार जनउत्तरदायी र न्यायपालिका जनअधिकारको संरक्षणका लागि स्वतन्त्र र स्वच्छ प्रकृतिको हुने परिकल्पना गरेको छ एवं प्रत्येक नागरिकलाई स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्ण जीवनयापनको प्रत्याभूति दिलाएको छ । तर पनि अहिले सदाचार र राजनीति परस्पर विरोधीजस्ता देखिन थालेका छन् । देशमा राष्ट्रवाद एक मात्र विचारधारा भएपछि स्वभावतः राजनीति स्थायी सत्ताले सञ्चालन गर्ने एकाधिकार पाउँछ । अनि रक्षामन्त्री आलंकारिक पद मात्र हुन जान्छ, सञ्चार विमर्शमा सैनिक मुख्यालय आफैं हौसिन्छ ।

यतिखेर बहुसंख्यक जनता सरकारको कुशासनको भुमरीमा फसेका छन् । कसैले कुनै अव्यवस्था, संवेदनहीनता, अमानवीयताबाट त्रस्त जनताको आवाज उठाउने कोसिस गर्‍यो भने उसको मुख बन्द गर्ने प्रयत्न गरिन्छ । अनि भनिन्छ, ‘यो मुद्दामा राजनीति गर्नु हुँदैन ।’ प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा जनताको सुखदुःखको ऐना हुनुपर्ने हो तर कोरोनाकालमा यस ऐनामा पर्दा हाल्ने काम भएको छ । मुख्य विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा बालुवाटारको लाचार छायामा परिणत भएका छन् । निर्वाचित लोकतन्त्रका नाममा पक्ष–विपक्षका केही सीमित नेता अभिजात वर्गका रूपमा उदाएका छन् । सार्वजनिक दायित्व बोक्नेहरूबाट न्यूनतम जिम्मेवारीको पालना पद्धतिको निरन्तरताको आधार मानिन्छ । लोकतान्त्रिक विचार र प्रतिबद्ध नेतृत्वको खडेरी परेपछि पद्धतिरूपी खेत बाँझो नै रहन्छ । पद्धति फगत तासको महलजस्तो हुन पुग्छ, जसलाई अनेकौं अनुमानले हल्लाउन थाल्छन् । शासनसत्ता गिरोहतन्त्रमा अनूदित हुँदै गएको छ, जसलाई विनम्र राजनीतिक धक्का चाहिएको छ । यसैबीच पनि, चिकित्सक गोविन्द केसीले नागरिक हस्तक्षेपको सम्भावनाको आशा जगाइदिएका छन् । उनको सत्याग्रहको एउटा सीमा छ, एउटा अभीष्ट छ ।

निर्वाचित राजनीतिको नकाब लगाएर भित्रभित्रै भ्रष्टाचार र मनपरी गर्नु अनि जनताका अगाडि ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ को ढोल बजाउनुको तुलना रातभरि डकैती गरेर बिहानै पूजागृहमा भजन गाउन पुग्ने प्रवृत्तिभन्दा अर्थोकसित हुँदैन । अहिले बाबुराम भट्टराईले भनेको बूढी गण्डकीसँग गाँसिएको ९ अर्ब भ्रष्टाचारको प्रसंगको असलियत के हो ? बाबुरामजी यसमा कत्तिसम्म अडिन सक्नुहुन्छ ? के यो मुद्दा राजनीतिक संघर्षको एजेन्डा बन्न सक्छ ? कुनै बखत भनियो, अस्थिर सरकारले नेपालको आन्तरिक संकटको व्यवस्थापन गर्न सक्दैन । तर यतिखेर संसद् र दलको गणित अनुकूल र नियन्त्रित भएर पनि कार्यकारिणी प्रमुखले विकृति, विसंगति र अराजकतालाई व्यवस्थित गर्न सकेका छैनन् । निरीहताको अभिव्यक्ति र अपवित्र सम्झौता नै राजनीतिको नियति बन्दै गएको छ ।

वास्तवमा खड्गप्रसाद शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार यस्तो रथ हो जसको सारथि अघि, घोडा पछि–पछि छ । सारथिको हातमा देखावटी बागडोर छ भनेर जनतामा भ्रम छरिएको छ । असली बागडोर अदृश्य शक्तिहरूको हातमा छ । र त्यो हो– संगठित स्वार्थी समूह । जनतालाई भ्रमित पार्न प्रधानमन्त्री हातको डोरी हल्लाई–हल्लाई अनेकौं कौतुक गरिरहन्छन्, अगाडि बढ्ने जिजीविषा प्रतिविम्बित गर्छन् । जबकि अदृश्य शक्तिद्वारा नियन्त्रित घोडाले रथलाई पछाडि ढल्काइरहेको छ । रथलाई तल धकेल्न लिप्त शक्तिहरू सरकारको नियन्त्रणबाहिर छन् । त्यही भएर अहिले नेकपाभित्र दक्षिणपन्थीको बोलवाला बढ्यो र मुलुकको सत्ता पूर्णतः ‘शाही–स्नेही सम्भ्रान्त’ को हातमा गयो ।

आसन्न राजनीतिक संकटप्रति कांग्रेसको दोस्रो पुस्ताका नेताहरू पूर्णतः बेखबर छन् भनेर कसरी भन्नु ? अहिले उनीहरू महाधिवेशनको मुडमा छन् र आ–आफ्नो भूमिकाको खोजीमा छन् । मुलुकका पेचकिला खुकुलिएको अनुभूति सर्वत्र भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा कुन बेला कस्तो दुर्घटना हुने हो, त्यो समझ राख्दै संघर्ष नरोजेसम्म कांग्रेसले पुनर्जीवन पाउने छाँटकाँट छैन । उता, कोरोनाकालमै वैकल्पिक शक्तिको मनसुबाका साथ अस्तित्वमा आएको जसपामा मुलुकको मौलिक समस्याप्रति आवश्यक जिम्मेवारीबोधको हतारो र संवेदनशीलता नदेखिएको तथ्य त अहिलेको परिस्थितिमा ‘कार्यकर्ता प्रवेश’ को चटारोले नै देखाउँछ ।

यसबाट सल्लाह गर्दागर्दै सात गाउँ डुब्ने खतरा झन्झन् बढिरहेको छ । जसपाका व्यवहारवादी राजनीतिकर्मीहरू उघ्रिँदै गरेको राजनीतिक परिदृश्यमा पुनः पछाडि पर्ने सम्भावना टड्कारो छ । ‘गरिब मुलुकको भ्रष्टाचार गरिबको घरमा भएको लुटपाटजस्तो हो,’ सन् १९८४ को नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता कोस्टारिकाका ओस्कार अरिया सान्चेजले भनेका थिए । अहिले तृणतहदेखि फुनगीसम्म बेथिति छ, जसमा विपन्न मान्छेहरू पिल्सिँदै गरेका छन् । भुइँमान्छेको क्रन्दन दुनियाँसम्म पुग्न सकिरहेको छैन । मुखमा मास्क छ भन्दैमा जनता सधैंका लागि चुप्प छन् भने होइन । अहिलेको ढंगढाँचाबाट लोकतन्त्रले जनतामा विश्वास जगाउन सक्दैन । सतही र चटके शैलीले नेपाली लोकतन्त्रमाथिको अहिलेको संकट छिचोल्न सकिँदैन । अर्को, गरिबी र लोकतन्त्र सँगै जान सक्दैन भन्ने भ्रम नेपाली जनताले पटकपटक टुटाइदिएका छन् । भनिन्छ, पटक–पटकको आन्दोलन र क्रान्ति पछौटेपनको लक्षण र ओखती दुवै हो । यसैले नेपाली जनता लोकतन्त्रमाथि प्रहार हुँदा तमासा हेरेर बस्छन् भन्ने कसैले नठाने हुन्छ ।

प्रकाशित : आश्विन २९, २०७७ ०९:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?