कोरोनाकालमा लोकतन्त्र- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कोरोनाकालमा लोकतन्त्र

अहिलेको शासनसत्ता गिरोहतन्त्रमा अनूदित हुँदै गएको छ, जसलाई विनम्र राजनीतिक धक्का चाहिएको छ ।
चन्द्रकिशोर

दार्शनिक युवल नोआ हरारीले भविष्यवाणी गरेका छन्, ‘कोरोना महामारीका कारण दुनियाँभर लोकतन्त्र संकुचित हुँदै जानेछ र सरकारहरूले आफूलाई सर्वशक्तिमान बनाउन नयाँनयाँ बाटो अपनाउँदै जानेछन् ।’

हरारीको कथन हाम्रो नवगणतान्त्रिक मुलुकमा नियति बनेर देखा पर्दै छ ? हामी जुन भू–राजनीतिक परिस्थितिमा बाँच्न विवश छौं, त्यसलाई ध्यानमा राख्नु आवश्यक छ ? लोकतन्त्र पहिलेदेखि नै संक्रमित हुँदै गएको थियो कि कोरोनाकालमा मात्रै यस्तो देखिएको हो ? यति बेला उत्तरदायित्व र कर्तव्यबोधबीचको दूरी हेर्दा राजनीतिलाई देखिने र नदेखिने दुवै थरी भाइरसले ग्रसित पारिरहेको छ । महाभूकम्पताका पनि आम नेपालीको शोकबाट शक्ति आर्जन गर्न पुगेका थिए, अहिलेका राजनीतिक हर्ताकर्ताहरूले । यो महाव्याधिकालमा पनि उनीहरूले त्यही मनसुबा राखेका छन् । देहाततिर आहान छ, ‘सधैं गोरेटो काम लाग्दैन ।’

चुनावका माध्यमबाट प्राप्त जनसम्मति संघीय सरकारको राजनीतिक आधार हो । र, यसबाट लोकहित पोषित हुन्छ भन्ने आम अपेक्षा थियो । तर संविधान कार्यान्वयनको विकट अवस्थामा प्रतिबद्ध नेतृत्वको अभावमा बहुआयामिक संकट देखिन थालेको छ । संसद्भित्रकै राजनीतिक दलहरूबीच संविधान सुधार र परिकल्पित पद्धतिप्रति भिन्न अवधारणाहरू छँदै छन्, संसदीय मैदानबाहिर रहेका शक्तिहरूको असन्तुष्टि कम छैन । तर त्योभन्दा पनि समस्त जनपक्षीय उपलब्धिको खिलाफमा दुलाबाहिर मुसाहरू सलबलाउन थालेका छन् ।

पद्धतिप्रतिको असहमति र त्यसमा परिमार्जनको कथ्यलाई लोकतन्त्रमा विचारको विविधताका रूपमा मान्न सकिए पनि पद्धति नै फेर्ने कुरा सामान्य होइन । प्रत्येक दशकमा नेपालको राजनीति बांगोटिंगो हिँड्ने गरेको इतिहास कोट्याउनेहरूका सामु यस व्यवस्थाका हर्ताकर्ताहरू निरीह देखिएका छन् । सरकारको असफलता जनआन्दोलनको जनादेशको अवमूल्यन त हो तर त्यो पक्कै हार होइन । जनआन्दोलनको म्यान्डेटप्रति कसैले दह्रो अडान देखाउन सकिरहेको छैन, बरु राजनीति सत्ता–खेल वा राजकीय अवसर भागबन्डाको केन्द्रीयतामा सीमित भैरहेको छ । तसर्थ, पद्धति एउटा औपचारिकतामा सीमित हुन गएको छ, जहाँ न कुनै उमंग छ न त कतै तरंग । लोकतन्त्र स्थापनाका लागि जनताले ठूलो त्याग र बलिदान गरेका छन् । अहिले सरकारको संवेदनहीनताप्रति जनताको वितृष्णा देखिनु लोकतन्त्रप्रतिको आस्था कम हुनु होइन ।

नेपालमा असम्भव केही पनि छैन भन्दैमा पुनः कुनै जंगबहादुरको खोजी गर्न सकिँदैन, सैन्यनियन्त्रित राजनीतितर्फ फर्काउने कोठे विमर्शलाई जायज ठहराउन सकिँदैन । हो, निकट अतीतमा संविधानले नचिनेका खिलराज रेग्मी प्रधानमन्त्री नभएका होइनन्, उनको उदयको कथा जगजाहेर छ । गुनासो र असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु, आफ्नो स्वतन्त्रताको पूर्ण उपभोग गर्नु लोकतन्त्रको गुण नै हो । तर अहिले प्रकट भइरहेका गुनासाहरू सबै हचुवा खालका छैनन्, कोरोनाकालमा सरकारको चरम लापरबाहीले ल्याएको निःसहायपन एवं निराशाका अभिव्यक्ति हुन् यी । अहिले पीँधका मान्छेहरू बढी चेपुवामा परेका छन् । सरकारी ढुलमुल जारी रहे कालान्तरमा अनेकौं अमानवीय द्वन्द्वले मुख बाउनेछन् ।

इतिहासले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभिकर्ताका रूपमा यस्ता राजनीतिकर्मीलाई प्रतिष्ठापित गरिदिएको छ, जसले बैलगाडीको यात्राभन्दा बढी अपेक्षा राखेका थिएनन् । मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बनिसक्दा पनि तिनी आफूले प्राप्त गरेको सत्ताको सुसञ्चालन गर्न पाइलैपिच्छै चुक्दै गएका छन् । बहुमतको बलमा राज्यशक्तिको अतिशय केन्द्रीकरण गरिएको छ । संविधानले संसद् जनप्रतिनिधिमूलक, सरकार जनउत्तरदायी र न्यायपालिका जनअधिकारको संरक्षणका लागि स्वतन्त्र र स्वच्छ प्रकृतिको हुने परिकल्पना गरेको छ एवं प्रत्येक नागरिकलाई स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्ण जीवनयापनको प्रत्याभूति दिलाएको छ । तर पनि अहिले सदाचार र राजनीति परस्पर विरोधीजस्ता देखिन थालेका छन् । देशमा राष्ट्रवाद एक मात्र विचारधारा भएपछि स्वभावतः राजनीति स्थायी सत्ताले सञ्चालन गर्ने एकाधिकार पाउँछ । अनि रक्षामन्त्री आलंकारिक पद मात्र हुन जान्छ, सञ्चार विमर्शमा सैनिक मुख्यालय आफैं हौसिन्छ ।

यतिखेर बहुसंख्यक जनता सरकारको कुशासनको भुमरीमा फसेका छन् । कसैले कुनै अव्यवस्था, संवेदनहीनता, अमानवीयताबाट त्रस्त जनताको आवाज उठाउने कोसिस गर्‍यो भने उसको मुख बन्द गर्ने प्रयत्न गरिन्छ । अनि भनिन्छ, ‘यो मुद्दामा राजनीति गर्नु हुँदैन ।’ प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा जनताको सुखदुःखको ऐना हुनुपर्ने हो तर कोरोनाकालमा यस ऐनामा पर्दा हाल्ने काम भएको छ । मुख्य विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा बालुवाटारको लाचार छायामा परिणत भएका छन् । निर्वाचित लोकतन्त्रका नाममा पक्ष–विपक्षका केही सीमित नेता अभिजात वर्गका रूपमा उदाएका छन् । सार्वजनिक दायित्व बोक्नेहरूबाट न्यूनतम जिम्मेवारीको पालना पद्धतिको निरन्तरताको आधार मानिन्छ । लोकतान्त्रिक विचार र प्रतिबद्ध नेतृत्वको खडेरी परेपछि पद्धतिरूपी खेत बाँझो नै रहन्छ । पद्धति फगत तासको महलजस्तो हुन पुग्छ, जसलाई अनेकौं अनुमानले हल्लाउन थाल्छन् । शासनसत्ता गिरोहतन्त्रमा अनूदित हुँदै गएको छ, जसलाई विनम्र राजनीतिक धक्का चाहिएको छ । यसैबीच पनि, चिकित्सक गोविन्द केसीले नागरिक हस्तक्षेपको सम्भावनाको आशा जगाइदिएका छन् । उनको सत्याग्रहको एउटा सीमा छ, एउटा अभीष्ट छ ।

निर्वाचित राजनीतिको नकाब लगाएर भित्रभित्रै भ्रष्टाचार र मनपरी गर्नु अनि जनताका अगाडि ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ को ढोल बजाउनुको तुलना रातभरि डकैती गरेर बिहानै पूजागृहमा भजन गाउन पुग्ने प्रवृत्तिभन्दा अर्थोकसित हुँदैन । अहिले बाबुराम भट्टराईले भनेको बूढी गण्डकीसँग गाँसिएको ९ अर्ब भ्रष्टाचारको प्रसंगको असलियत के हो ? बाबुरामजी यसमा कत्तिसम्म अडिन सक्नुहुन्छ ? के यो मुद्दा राजनीतिक संघर्षको एजेन्डा बन्न सक्छ ? कुनै बखत भनियो, अस्थिर सरकारले नेपालको आन्तरिक संकटको व्यवस्थापन गर्न सक्दैन । तर यतिखेर संसद् र दलको गणित अनुकूल र नियन्त्रित भएर पनि कार्यकारिणी प्रमुखले विकृति, विसंगति र अराजकतालाई व्यवस्थित गर्न सकेका छैनन् । निरीहताको अभिव्यक्ति र अपवित्र सम्झौता नै राजनीतिको नियति बन्दै गएको छ ।

वास्तवमा खड्गप्रसाद शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार यस्तो रथ हो जसको सारथि अघि, घोडा पछि–पछि छ । सारथिको हातमा देखावटी बागडोर छ भनेर जनतामा भ्रम छरिएको छ । असली बागडोर अदृश्य शक्तिहरूको हातमा छ । र त्यो हो– संगठित स्वार्थी समूह । जनतालाई भ्रमित पार्न प्रधानमन्त्री हातको डोरी हल्लाई–हल्लाई अनेकौं कौतुक गरिरहन्छन्, अगाडि बढ्ने जिजीविषा प्रतिविम्बित गर्छन् । जबकि अदृश्य शक्तिद्वारा नियन्त्रित घोडाले रथलाई पछाडि ढल्काइरहेको छ । रथलाई तल धकेल्न लिप्त शक्तिहरू सरकारको नियन्त्रणबाहिर छन् । त्यही भएर अहिले नेकपाभित्र दक्षिणपन्थीको बोलवाला बढ्यो र मुलुकको सत्ता पूर्णतः ‘शाही–स्नेही सम्भ्रान्त’ को हातमा गयो ।

आसन्न राजनीतिक संकटप्रति कांग्रेसको दोस्रो पुस्ताका नेताहरू पूर्णतः बेखबर छन् भनेर कसरी भन्नु ? अहिले उनीहरू महाधिवेशनको मुडमा छन् र आ–आफ्नो भूमिकाको खोजीमा छन् । मुलुकका पेचकिला खुकुलिएको अनुभूति सर्वत्र भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा कुन बेला कस्तो दुर्घटना हुने हो, त्यो समझ राख्दै संघर्ष नरोजेसम्म कांग्रेसले पुनर्जीवन पाउने छाँटकाँट छैन । उता, कोरोनाकालमै वैकल्पिक शक्तिको मनसुबाका साथ अस्तित्वमा आएको जसपामा मुलुकको मौलिक समस्याप्रति आवश्यक जिम्मेवारीबोधको हतारो र संवेदनशीलता नदेखिएको तथ्य त अहिलेको परिस्थितिमा ‘कार्यकर्ता प्रवेश’ को चटारोले नै देखाउँछ ।

यसबाट सल्लाह गर्दागर्दै सात गाउँ डुब्ने खतरा झन्झन् बढिरहेको छ । जसपाका व्यवहारवादी राजनीतिकर्मीहरू उघ्रिँदै गरेको राजनीतिक परिदृश्यमा पुनः पछाडि पर्ने सम्भावना टड्कारो छ । ‘गरिब मुलुकको भ्रष्टाचार गरिबको घरमा भएको लुटपाटजस्तो हो,’ सन् १९८४ को नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता कोस्टारिकाका ओस्कार अरिया सान्चेजले भनेका थिए । अहिले तृणतहदेखि फुनगीसम्म बेथिति छ, जसमा विपन्न मान्छेहरू पिल्सिँदै गरेका छन् । भुइँमान्छेको क्रन्दन दुनियाँसम्म पुग्न सकिरहेको छैन । मुखमा मास्क छ भन्दैमा जनता सधैंका लागि चुप्प छन् भने होइन । अहिलेको ढंगढाँचाबाट लोकतन्त्रले जनतामा विश्वास जगाउन सक्दैन । सतही र चटके शैलीले नेपाली लोकतन्त्रमाथिको अहिलेको संकट छिचोल्न सकिँदैन । अर्को, गरिबी र लोकतन्त्र सँगै जान सक्दैन भन्ने भ्रम नेपाली जनताले पटकपटक टुटाइदिएका छन् । भनिन्छ, पटक–पटकको आन्दोलन र क्रान्ति पछौटेपनको लक्षण र ओखती दुवै हो । यसैले नेपाली जनता लोकतन्त्रमाथि प्रहार हुँदा तमासा हेरेर बस्छन् भन्ने कसैले नठाने हुन्छ ।

प्रकाशित : आश्विन २९, २०७७ ०९:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

डिजिटल र फेसलेस भन्सार

खुला सिमाना र दक्षिणतर्फको सीमावारिपारि रहेको सामाजिक सम्बन्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तबमोजिम सीमा व्यवस्थापन गर्दै भन्सार प्रशासन सञ्चालन गर्न चुनौती छ ।
सुमन दाहाल

भन्सारले अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा रहेको राजस्व संकलनको सरकारी निकायलाई बुझाउँछ । अर्को देशमा वा संसारमा पाइला टेक्नका लागि भन्सार नै मुख्यद्वार भएकाले ‘भन्सार संसार’ भन्ने चलन पनि छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको सुव्यवस्थापन गरी राजस्व संकलन गर्न, जाँचपासका क्रममा निकासी–पैठारी व्यापारको सहजीकरण गर्न, समाजलाई अहित गर्ने पैठारी निषेध गरिएका मालवस्तुहरूलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले भन्सार कार्यालयहरू स्थापना भएका हुन्छन् । भन्सारको जिम्मेवारी मालवाहक सवारीसाधनमा ल्याइएका र यात्रुहरूले बोकेर ल्याउने मालवस्तुहरूको जाँचपास गर्नु हुन्छ । मालवाहक सवारीसाधनमा ल्याइएका वस्तुहरू भन्सारको यार्डमा लगेर जाँचपास गरिन्छ ।

सामान्य यात्रुहरूले आफूसँग ल्याएका मालवस्तुहरू भन्सार यार्डमा नगई यात्रुशाखाबाटै जाँचपास गराइने भएकाले भन्सार भनेको यात्रु जाँचपास नै हो भन्ने आमबुझाइ पाइन्छ । जबकि यात्रु जाँचपासको परिमाण भने भन्सार प्रशासनको पूरा भागको नगण्य हुन्छ । अर्थात्, सवारीसाधनमा ल्याइएका मालवस्तुहरूको जाँचपास भन्सारको मुख्य काम हो भने यात्रु व्यवस्थापन सहायक काम । तीन दिशामा भारत र उत्तरतर्फ चीनले घेरिएको भूपरिवेष्टित मुलुक भएकाले नेपालमा अत्यधिक संख्यामा स्थल भन्सारहरू सञ्चालन गर्नुपरिरहेको छ । हाल ३८ वटा मूल र १३३ वटा छोटी भन्सार छन् । मुलुकको मुख्य सहर राजधानी काठमाडौंमा एउटा मात्र विमानस्थल भन्सार छ । बाँकी सबै भन्सार सीमानाकामा, त्यो पनि सहर तथा बस्तीभन्दा टाढा रहने कारणले पनि भन्सारबारेको ठीक बुझाइ जनमानसमा पुग्न सकेको छैन ।

भन्सार एउटा जटिल प्रशासन हो । हाम्रा स्वदेशी उत्पादन कम छन्, बजार आयातमा आश्रित छ । बजारमा देखिने प्रायः मालवस्तु भन्सारको प्रक्रिया पूरा गरी भित्रिएका हुन् । अर्थात्, ती लाखौं मालवस्तुका नाम, प्रकृति, विशेषता र उपयोगिता थाहा पाएर तिनलाई विश्व भन्सार संगठनले परिभाषा गरेका ९७ भागका हजारौं हार्मोनिक कोडअनुसार वर्गीकरण गरी भन्सार जाँचपास गर्नु सहज विषय होइन । मालवस्तुमा रहेको मिश्रणका आधारमा समेत हार्मोनिक कोड फरक पर्छ । कुनै मालवस्तुमा प्लास्टिकको अंश बढी छ कि कटनको भन्ने विषयले राजस्व संकलनमा ठूलो फरक ल्याउँछ । सबै मुलुकले विश्व भन्सार संगठनले जारी गरेको मालवस्तुको हार्मोनिक कोड उपयोग गर्ने भएकाले विश्व व्यापार व्यवस्थापनमा एकरूपता ल्याउन सहज भएको छ ।

तर ती कोडबारे मिहिन तवरले अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्ने भएकाले पनि भन्सार प्रशासन जटिल छ । वर्गीकरणअनुसार तिनमा लाग्ने महसुल फरक हुने भएकाले हजारौं मालवस्तुको विवरण रजिस्टर वा ढड्डामा राख्न ज्यादै कठिन हुने हुनाले भन्सार प्रशासनले सन् ’९० को दशकदेखि नै कम्प्युटरजडित स्वचालित तथ्यांक प्रणाली (अटोमेटेड सिस्टम फर कस्टम्स डाटा ः आसिकुडा) उपयोग गर्दै आएको छ, जस अन्तर्गत हाल इन्टरनेटमा आधारित आसिकुडा वर्ल्ड प्रणाली सञ्चालन गरिएको छ । आफ्नो प्रशासनलाई डिजिटलमा रूपान्तरण गर्ने दिशामा भन्सार विभाग लागिपरेको छ । यो प्रणालीभित्र झन्डै दुई दर्जन मोड्युल विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । भन्सार एजेन्टले पैठारीकर्ताको मालवस्तुको नाम, प्रकृति, मूल्य लगायतको घोषणा यो प्रणालीमा अनलाइन रूपमै घर वा अफिसबाट गरेपछि त्यसको जाँचपास कसले गर्ने र हरियो, पहेंलो वा रातो कुन मार्गबाट जाने भन्ने विषय प्रणालीले नै तोक्ने हुनाले व्यक्तिको इच्छा वा तजबिजलाई यसले हटाएको छ ।

अर्को कुरा, भन्सारमा आउने मालवस्तुहरूको मूल्यांकनको विषय उत्तिकै जटिल छ । एउटै खालका मालवस्तुको पनि निकासीकर्ता वा पैठारीकर्ता फरक पर्दा, उत्पत्तिको स्थान फरक पर्दा, परिमाण फरक पर्दा मूल्यमा फरक पर्छ । एक बोरा किनेर ल्याउँदा र एक ट्रक किनेर ल्याउँदा पक्कै पनि मूल्यमा फरक पर्छ । मालवस्तुको भन्सार मूल्यांकन अर्को जटिल विषय रहेको छ । त्यसैले विश्व भन्सार संगठनले मालवस्तुको मूल्यांकन कारोबार मूल्यमा गर्नु र कारोबार मूल्य निर्धारण गर्न विभिन्न आधार लिनु भन्ने सिद्धान्त अख्तियार गरेबमोजिम हाम्रो भन्सार ऐननियमले तय गरेका विधिका माध्यमले मूल्यांकन गर्ने गरिएको छ । त्यसै आधारमा भन्सार महसुल गणना हुने भएकाले वास्तविक मूल्यांकन जरुरी हुन्छ ।

भन्सार प्रशासन एकांकी अवस्थामा सञ्चालन हुन सक्दैन । यसले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय प्रशासनसँग सम्पर्क स्थापित गर्नुपर्छ । भन्सारमा आउने मालवस्तुहरूको उपयुक्तताको परीक्षण र अनुमतिका लागि दर्जनौं सरकारी गैरसरकारी निकायहरूसँग समन्वय गरिरहनुपर्छ । उदाहरणका लागि, खाद्य सामग्रीको अनुमति र उपयुक्तताको परीक्षण कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूले गरिरहेका हुन्छन् भने स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणहरूको विषय स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूले । भन्सारबाट छुटेका मालवस्तुहरूलाई गन्तव्यसम्म सहज ढुवानीका लागि पनि सुरक्षा तथा स्थानीय प्रशासनसँग नजिकको समन्वय गरिरहनुपर्छ । कोरोनाका कारण गरिएको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाका समयमा यी विषयहरू ज्यादै धेरै र पटकपटक गरिरहनुपरेको अनुभव छ ।

भारतसँग झन्डै २,००० किलोमिटर खुला सिमाना र उत्तरतर्फ पनि विकट भूधरातल भएका कारण हामीले यति धेरै भन्सार कार्यालयहरू सञ्चालन गरिरहेका छौं । जबकि हाम्रो वैदेशिक व्यापारको करिब ९५ प्रतिशत अंश मुख्य १३ भन्सारले समेट्छन् ।वैदेशिक व्यापार विशिष्ट क्षमता आवश्यक पर्ने विषय भएकाले यसमा संलग्न हुने सबै निकायको एउटा मापदण्ड हुनुपर्छ भन्ने मान्यताले हामीले चार वर्षयता निकासी–पैठारी संकेत नम्बर अनिवार्य गरेका छौं । तथ्यांकीय हिसाबले ३० हजार हाराहारी संकेत नम्बर जारी भएका छन् । यति सानो अर्थतन्त्रका लागि यति धेरै निकासी–पैठारीकर्ता र यति धेरै संख्यामा भन्सार कार्यालयहरू रहनु व्यवस्थापकीय हिसाबले उपयुक्त छैन ।

भन्सार कार्यालयको पूर्वाधार विकास अत्यन्त महँगो र व्यवस्थापन पनि ज्यादै जटिल एवं संवेदनशील भएकाले ठिक्क संख्यामा भन्सार कार्यालयहरू राखी तिनको पर्याप्त क्षमता विकास गर्ने दिशामा लाग्नुपर्छ । खुला सिमाना र दक्षिणतर्फको सीमावारिपारि रहेको सामाजिक सम्बन्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको सिद्धान्तबमोजिम सीमा व्यवस्थापन गर्दै भन्सार प्रशासन सञ्चालन गर्न चुनौती छ । कोरोनाका कारण सरकारले मालवस्तुहरूको निकासी–पैठारी नियमित गर्दै मानवीय ओहोरदोहोर प्रतिबन्ध लगाउँदै सीमा व्यवस्थित गरेको र यसका लागि सुरक्षा निकायका हजारभन्दा बढी एकाइ तैनाथ गरिएबाट सम्भावित चोरी निकासी–पैठारी नियन्त्रण भएको छ । यो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन सके सीमापार अपराधहरू नियन्त्रण हुन सक्छन् ।

यी र यस्ता सुधारहरूको मार्गदर्शनका लागि बनाइएको आवधिक रणनीतिक कार्ययोजना कार्यान्वयनको चरणमा छ । यो वर्ष हामीले विश्व भन्सार संगठनको सहयोगमा भैरहवा भन्सार कार्यालयमा भन्सार प्रक्रियामा लाग्ने समयको अध्ययन (टाइम्स रिलिज स्टडी) गर्‍यौं । यस अध्ययनले भन्सार प्रशासनमा लाग्ने समयमा उल्लेखनीय कटौती भएको र भन्सार प्रशासन क्रमशः कार्यदक्षी बन्दै गएको देखाएको छ । यसै वर्ष हामीले विश्व भन्सार संगठनको सहयोगमा भन्सारमा सदाचार सर्वेक्षण (कस्टम्स इन्टिग्रिटी पर्सेप्सन सर्भे) गरायौं । यसबाट पनि नेपालको भन्सार प्रशासनको क्षमता विकास द्रुत गतिमा भएको छ ।

वैदेशिक व्यापारको लागत र समय कम गरी व्यापार सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले भन्सार विभागले नेपाल एकद्वार प्रणाली (नेपाल नेसनल सिंगल विन्डो सिस्टम) को विकास थालेको छ । केही महिनाभित्र केही निकायमा परीक्षणका रूपमा कार्यान्वयन गरी अर्को वर्षभित्र यसको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नेछौं । यसले गर्दा वैदेशिक व्यापार र भन्सारसँग सम्बन्ध राख्ने ४० भन्दा बढी निकाय एउटै पोर्टलमा जोडिनेछन् र कागज बोकेर हिँड्ने युगको अन्त हुनेछ । यसरी हालको ‘लेस पेपर’ भन्सार पूर्णतः ‘पेपरलेस’ बन्नेछ र अन्ततः सम्पूर्ण रूपमा एउटा डिजिटल प्रशासन बन्नेछ । हाल भन्सार महसुल बैंकमा बुझाउन सकिने र सबै भन्सारमा बैंक काउन्टरको व्यवस्था गरिसकिएको सन्दर्भमा अब छिट्टै इ–पेमेन्टमार्फत बैंकसम्म पनि जानु नपर्ने र सीधै इ–बैंकिङका माध्यमबाट राजस्व बुझाउने व्यवस्था बनाउँदै छौं । यसबाट भन्सार पूर्णतः क्यासलेससमेत बन्नेछ ।

भन्सार जाँचपासमा व्यक्तिको भौतिक उपस्थितिलाई अझ कम गरी फेसलेस भन्सार निर्माण गर्न भर्चुअल जाँचपासको अध्ययन सुरु गरिएको छ । काठमाडौंसम्म सीधै आउने मालवाहक साधनहरूलाई चोभारमा बन्दै गरेको सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयमा ल्याई जाँचपास गर्ने र त्यसका लागि सीमामा सामान परीक्षण नगरी थप एउटा सिल लगाएर ल्याउने विधि अवलम्बन गर्ने तयारी गरिँदै छ । सिमानामा आइसकेका मालवस्तुहरूको घोषणा आसिकुडा वर्ल्ड प्रणालीमार्फत पैठारीकर्ता वा निजका प्रतिनिधिले गरिसकेपछि जोखिमको गहनताका आधारमा केन्द्रीय तहबाट प्रणालीबाटै जाँचपास गर्न सकिने प्रणाली (सेन्ट्रलाइज्ड कस्टम्स क्लियरेन्स सिस्टम) लागू गर्नका लागि पनि भन्सार विभागले तयारी गरिरहेको छ । वास्तवमै भन्सार प्रशासन डिजिटल एवं फेसलेस प्रशासनमा रूपान्तरण हुने दिशामा छ ।

(दाहाल भन्सार विभागका महानिर्देशक हुन् ।)

प्रकाशित : आश्विन २९, २०७७ ०९:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×