निःशुल्क सेतो छडी- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

निःशुल्क सेतो छडी

लक्ष्मणप्रसाद ज्ञवाली

हातमा सेतो छडी लिएर हिँडेको मानिस कतै देखियो भने आँखा नदेख्ने व्यक्ति रहेछ भनेर सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । दृष्टिविहीनबाहेक अरूले यसको प्रयोग गर्दैनन् । फरक किसिमको लट्ठी लिएको मानिसलाई अरूले ध्यान दिन्छन् र उसको विशेष ख्याल पनि गर्छन् भनेर सेतो रङको प्रयोग भएको हो ।

सवारीचालकहरूलाई दृष्टिविहीनहरू हिँडिरहेका छन् भनेर सतर्क र सचेत बनाउनु सेतो छडीको मुख्य काम हो । सवारीचालक अनुमतिपत्रको परीक्षा उत्तीर्ण गर्न सेतो छडीबारे जानेको हुनुपर्छ । सवारी साधनको चापका कारण सडक दृष्टिविहीनहरूका लागि सुरक्षित छैन । उनीहरू सामान्य रूपमा उभिए कसैले पनि चिन्न सक्दैन । दृष्टिविहीनको परिचय सहजै दिने उद्देश्यसहित सेतो छडीको आविष्कार एक सय वर्षअघि बेलायतमा भयो । अक्टोबर १५ का दिन विश्वभरि सेतो छडी दिवस मनाइन्छ । यसको प्रयोगले दृष्टिविहीनहरूको गतिशीलता र सुरक्षामा सहयोग गर्छ । वरिपरिको परिवेशमा सहभागिता जनाउन पनि यो महत्त्वपूर्ण छ ।

छडीमा प्रयोग भएको रङका आधारमा दृष्टिविहीनहरूको प्रकार छुट्याउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ । समाउने भागमा प्लास्टिकको खोलसहित कालो, हरियो, नीलो वा अन्य कुनै रङ र तलपट्टिको भाग सबै सेतो भए त्यो छडी प्रयोग गर्ने व्यक्ति पूर्ण दृष्टिविहीन हुन् । तलपट्टिको भागमा रातो रङ लगाइएको छडी लिने व्यक्ति न्यून दृष्टियुक्त हुन् । सेतो–रातो–सेतो रङको पाटेपाटे छडी प्रयोग गर्ने व्यक्ति श्रवण र दृष्टिविहीन हुन् भन्ने बुझ्नुपर्छ । बनोटका आधारमा सेतो छडीलाई फोल्डिङ र ननफोल्डिङमा विभाजन गर्न सकिन्छ । सामान्यतया आल्मुनियमको खोक्रो पाइप काटी त्यसको भित्रपट्टि इलास्टिकको तन्किने डोरी हालेर पाइपका टुक्राहरूलाई आपसमा जोडी फोल्डिङ छडी बनाइन्छ । पाइपलाई टुक्रा नपारे त्यो छडी ननफोल्डिङ हुन्छ ।

नेपालका दृष्टिविहीनहरू चीन र भारतबाट सेतो छडी मगाएर टेक्न बाध्य छन् । सरकारले स्वदेशमै यसको उत्पादनबारे खासै ध्यान दिन सकेको छैन । सरोकारवाला संस्थाहरूले पनि ठोस पहल गरेको पाइँदैन । नेपालको संविधानले व्यक्तिको आवतजावत गर्ने अधिकारलाई मौलिक स्वतन्त्रताका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । तर दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूलाई स्वतन्त्रतापूर्वक अन्य नागरिकसरह आवतजावत गर्न पाउने हक उपभोग गर्न सेतो छडीको अभावले रोकेको छ । योबिना कुनै पनि दृष्टिविहीनले आवतजावत गर्न सक्दैनन् । संविधानप्रदत्त मौलिक हक निर्बाध प्रयोग गर्न पाउने सबै दृष्टिविहीनको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ । त्यति मात्र होइन, नेपाल अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको पक्ष राष्ट्रसमेत हो । यस महासन्धिले पनि हाम्रो संविधानले जस्तै हरेक व्यक्तिको स्वतन्त्रतापूर्वक आवतजावत गर्न पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ । सेतो छडी निःशुल्क प्राप्त गर्नु हरेक दृष्टिविहीनको मौलिक हककै रूपमा महासन्धिले सुनिश्चित गरेको छ । यसरी हेर्दा दृष्टिविहीनहरूका लागि नभई नहुने सामग्री भएकाले सेतो छडीको दायित्व राज्यले लिनुपर्छ ।

दृष्टिविहीनहरूको जीवनलाई पूर्णता दिन र स्वतन्त्रताप्राप्तिका निम्ति सेतो छडीको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । यसको सहयोगमा उनीहरू विद्यालय वा कार्यालयमा पुग्न सक्छन् । सुरक्षित आवागमनलाई यसले मार्गप्रशस्त गर्छ । स्वास्थ्य र गतिशीलताको अधिकार उपभोग गर्न पनि सहज पारिदिन्छ । मानिसले एकै ठाउँमा बसेर जीवन निर्वाह गर्न सक्दैन । एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सामान्य मानिसलाई कुनै समस्या पर्दैन । शारीरिक रूपले कमजोर भएर हिँडडुल गर्न नसक्नेहरू र दृष्टिविहीनहरूलाई भने निकै कठिन हुन्छ । यस्तो कठिनाइलाई न्यूनीकरण गर्न विभिन्न उपाय हुन्छन् । तिनैमध्येको एक हो– सेतो छडी । सेतो छडीले मात्र दृष्टिविहीनहरूको ‘मोबिलिटी’ बढाउने हुनाले यो आवागमन अधिकार प्रयोग गर्नका लागि चाहिने आधारभूत वस्तु हो । सेतो छडीको प्रयोग र उपलब्धतालाई सार्वजनिक सवाल बनाउनुपर्छ ।

सबै दृष्टिविहीनको साझा र छाता संस्था नेपाल नेत्रहीन संघले देशभरिकै दृष्टिविहीनहरूलाई सेतो छडी उपलब्ध गराउँछ । आयातित सेतो छडीको मूल्य यहाँ आइपुग्दा निकै बढ्छ । हालसम्म नेत्रहीन संघले न फाइदा न घाटाको सिद्धान्तका आधारमा दृष्टिविहीनहरूलाई छडी उपलब्ध गराउँदै आएको छ । अचेल केही स्थानीय तहले छडी किनेर दृष्टिविहीनहरूलाई निःशुल्क वितरण गर्न थालेका छन् । बजेटमा व्यवस्था गरी सरकारले सबै नेत्रहीनलाई निःशुल्क छडी दिने भनेको छ । आफ्नै देशमै यसको उत्पादन गर्नुपर्छ भन्नेमा सरकारी चासो पनि चाहिएको छ । सेतो छडी नेत्रहीनहरूको नैसर्गिक अधिकार भएकाले सरकारले स्वदेशमै यसको उत्पादन र निःशुल्क वितरण गर्नुपर्छ ।

अर्कातर्फ, सेतो छडी लिएर हिँड्ने व्यक्तिहरूमाथि सामाजिक विभेद कायमै छ । यसै कारण हाम्रा वरपरका अल्पदृष्टियुक्त व्यक्तिहरू सेतो छडीको प्रयोग सकेसम्म गर्न खोज्दैनन् । विभेद भोग्नुपर्ने डरका कारण त्यसो गरिए पनि सुरक्षाका दृष्टिले यो निकै खतरनाक छ । छडी प्रयोग नगर्दा यस्ता व्यक्ति र पूरै देख्ने व्यक्तिबीच कुनै फरक देखिँदैन र यातायातको आवतजावत बढी हुने क्षेत्रमा उनीहरू जोखिममा पर्छन् । सेतो छडी प्रयोग गरे उनीहरूको जीवन सुरक्षित हुन्छ । अरूले हेर्दा पूरै देख्ने व्यक्तिहरूजस्तो देखिए पनि अल्पदृष्टि भएकै कारण सबै वस्तु पहिचान गर्न नसकेर उनीहरूको जीवन कठिन हुने गर्छ । यसले उनीहरूलाई दोहोरो मर्कामा पारेको छ । सवारीसाधनको भीडका कारण सडक उनीहरूका लागि निकै असुरक्षित छ । त्यस्तै, अल्पदृष्टियुक्त व्यक्तिहरूलाई सुविधा दिने निकायले देख्ने व्यक्तिलाई जसरी व्यवहार गर्छ । ती विशेष सुविधा पाउनुपर्ने व्यक्ति भएको समेत स्विकार्न चाहँदैन । यस्तो अन्यायबाट उनीहरूलाई बचाउने सेतो छडीले नै हो । सेतो छडीलाई सबै प्रकारका दृष्टिविहीनहरूले पहिचान दिने वस्तुका रूपमा लिनुपर्छ । दृष्टिविहीन वा अल्पदृष्टियुक्त वा श्रवण–दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूले निर्बाध रूपमा सेतो छडीको प्रयोग गर्नुपर्छ । यसमा कसैले पनि संशय राख्नु हुन्न ।

दृष्टिविहीनहरूको स्वतन्त्रतापूर्वक आवतजावत गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितताका निम्ति दृष्टि भएकाहरूले पनि पहल गर्नुपर्छ । सरकार, सरोकारवाला निकाय र नागरिक समाजले दृष्टिविहीनहरूप्रति सधैं सकारात्मक सोच राखी सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : आश्विन २९, २०७७ ०८:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दृष्टिविहीनलाई बैंक दुर्गम

बैंकिङ कारोबार तथा मुद्रा पहिचानको सन्दर्भमा सबैभन्दा मर्कामा परेको नेत्रहीन वर्गका विभिन्न समस्या पहुँचका अभावले सिर्जना भएका छन् ।
लक्ष्मणप्रसाद ज्ञवाली

दृष्टिविहीनहरूले मुद्रा पहिचान गर्न सक्दैनन् भन्दै खाता खोल्ने चरणदेखि नै बैंकहरूले भेदभाव गर्दै आएका छन् । नेत्रहीनहरूलाई बैंक खाता खोल्न, पैसा राख्न वा झिक्न अभिभावक चाहिन्छ । यसो किन गरियो भन्ने प्रश्नमा बैंकहरूले जवाफ दिन्छन्— पैसा चिन्न नसकेर ठगिने हुनाले ।

यदि नेत्रहीनहरूले सजिलै नोटहरू चिन्न सक्ने भए यो विडम्बना खेप्नुपर्ने थिएन । यही विषयमा २०६३ सालमा राष्ट्र बैंक र नेत्रहीन संघबीच हाल प्रचलित सात प्रकारका नोटमा संकेत राख्ने समझदारी भएको थियो । हजारको नोटमा तीन र पाँच सयको नोटमा दुई थोप्ला ‘टेक्टाइल फर्म्याट’ मा राख्ने अनि अन्य पाँच प्रकारका नोटमा पनि क्रमशः यस्तै चिह्न राख्दै जाने सहमति भयो । पहिलोपटक छामेर चिन्न सकिने नोट निष्कासन हुने ग्यारेन्टी गरियो । यही समझदारीअनुरूप २०६४ असोज ११ मा राष्ट्र बैंकबाट जारी नोटहरूमा चिह्नहरू राखिए पनि, तर ती छामेर पहिचान गर्न नसकिने खालका थिए । चिह्नहरू स्पर्शयोग्य नबनाइँदा नोट चिन्न असम्भव भयो । नेत्रहीन संघले आपत्ति जनाएपछि राष्ट्र बैंकले ‘रिप्रिन्ट’ भएर आउँदा यस्तो नहुनेमा विश्वस्त पारेको थियो ।

खाता खोल्नमै अवरोध गर्दै आएका वाणिज्य बैंकहरूले नेत्रहीनहरूको क्षमताको बेवास्ता गरी उनीहरूलाई अधिकारबाट वञ्चित गर्न खोज्नु समानता र गोपनीयताको हकविरुद्ध हो । मुद्रा पहिचानको समस्या देखाएर प्रविधिको द्रुततर विकास भइरहेको समयमा बैंकहरू नेत्रहीनहरूलाई इ–बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ, डेबिट तथा क्रेडिट कार्डजस्ता सेवा प्रदान गर्न हिचकिचाइरहेका छन् । संविधानले हरेक नागरिक कानुनका अगाडि समान हुने ग्यारेन्टी गरेको छ । पहुँच नपुग्ने विशेष आवश्यकता भएका व्यक्ति वा समुदायका निम्ति विशेष व्यवस्था नगरिनु भेदभाव हो । बैंकिङ कारोबार तथा मुद्रा पहिचानको सन्दर्भमा सबैभन्दा मर्कामा परेको नेत्रहीन वर्गका विभिन्न समस्या पहुँचका अभावले सिर्जना भएका छन् । राज्यका कानुनहरूको अध्ययन गर्‍यो भने सबैजसो कानुनमा पहुँच पुर्‍याउने व्यवस्था पाइन्छ, व्यवहारमा भने ठीक विपरीत छ ।

नेत्रहीनहरू पहुँचकै अभावमा आफ्नो क्षमता साँघुरो पारेर बिचरा बन्न बाध्य छन् । प्रतिकूल परिस्थितिमाझ संघले निरन्तर चिह्न राख्न र बैंकिङ सेवाहरूमा पहुँच पुर्‍याउन छलफल चलाइरहेकै छ । तर राष्ट्र बैंकले खासै चासो दिएको छैन । अन्य केही मुलुकमा दृष्टिविहीनहरूले छामेर नोटको दर पत्ता लगाउन सक्ने चिह्नहरू राखिएको राष्ट्र बैंकलाई राम्ररी थाहा छ । नेपालमा भने अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । तर, राष्ट्र बैंकले दृष्टिविहीनहरूले छामेर पहिचान गर्न सक्ने नोटहरू प्रचलनमा ल्याइसकेको दाबी गरेको छ । २०६७ माघ १७ मा निवेदक दीपक भट्टराई रहेको परमादेशको मुद्दाको फैसला भएको थियो । नेपाल कानुन पत्रिका (२०६८, अंक–४, निर्णय नं. ८६०२) मा प्रकाशित फैसलाको पूर्ण पाठको अध्ययन गर्दा थाहा भयो राष्ट्र बैंकले दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूले सहज रूपमा चिन्न सक्ने नोटहरू प्रचलनमा ल्याइसकेको उल्लेख गरेको रहेछ । अझ त्यसमा लेखिएको छ— हाल प्रचलनमा रहेका नेपाली मुद्राहरूमध्ये रु. ५००।– र रु. १०००।– दरका नोटहरूमा ‘ब्लाइन्ड रिडेबल फिचर’ राखिसकिएका छन् ।

२०६४ सालमा निष्कासित नोटका मसीका थोप्लाहरूलाई नै ‘ब्लाइन्ड रिडेबल फिचर’ भनिएको हो वा दृष्टिविहीनहरूले सो कुरा थाहा पाउन नसकेको वा राष्ट्र बैंकले झुटो विवरण सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको हो ? यसबारे राष्ट्र बैंक गम्भीर हुनु जरुरी छ । सोही लिखित जवाफमा ब्रेल लिपिमा संकेत राख्दैमा दृष्टिविहीनहरूले मुद्राको दर पहिचानमा भोग्नुपरेको समस्या समाधान हुँदैन र हाम्रोजस्तो बढीभन्दा बढी नगदमा कारोबार गर्ने प्रचलन भएको देशमा नोटको हिफाजत हुँदैन भनिएको छ । एकातिर नोटमा संकेत राख्न सुरु गरिसकिएको छ भन्ने, अर्कातिर संकेत मेटिने डर तथा नोट ‘मिसह्यान्डलिङ’ का कारण समस्या आउन सक्छ भन्ने जस्ता परस्पर विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्तिले राष्ट्र बैंकको दोहोरो चरित्र उजागर गरेको छ । नोटमा राखिने संकेत मेटिएर समस्या जस्ताको तस्तै हुन सक्ने तर्क दिएर राष्ट्र बैंक दृष्टिविहीनहरूको समस्याबाट सजिलै पन्छिन खोजेको त होइन ?

राष्ट्र बैंकको यस प्रकारको जवाफप्रति सबै दृष्टिविहीन र सरोकारवालाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । उक्त जवाफमा दृष्टिविहीनहरूले नोटका दर पहिचान गर्न सक्ने गरी नोटमा संकेत राख्न सुरु गरिएको भनिएको छ । यदि राष्ट्र बैंकले संकेतहरू राखेर नोटहरू निष्कासन गर्न सुरु गरेकै हो भने यो खुसीको कुरा हो । नत्र सर्वोच्च अदालतमा विपक्षी बनाएको मुद्दाको लिखित जवाफका लागि मात्र त्यसो भनिएको हो भने राज्यको केन्द्रीय बैंक दृष्टिविहीनहरूप्रति संवेदनशील छैन भन्ने बुझिन्छ । वाणिज्य बैंकहरूले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन आदिको बारम्बार उदाहरण दिने गरेका छन् । सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरी संविधानले लिएको समानताको नीति अवलम्बन गरिरहेको बताउँछन् । तर, अहिलेको अवस्थामा ‘एक्सेसिबिलिटी’ को अभाव देखाउँदै दृष्टिविहीनहरूलाई सहज रूपमा बैंकिङ सुविधा उपलब्ध गराउन भने वाणिज्य बैंकहरू हिचकिचाउँछन् । पटक–पटक ‘ब्लाइन्ड रिडेबल’ नोटहरू प्रकाशित गरेका छौं भन्न रुचाउने राष्ट्र बैंकले संविधान र कानुनहरूले सुनिश्चित गरेको समानताको व्यवहारलाई कार्यान्वयन मात्रै गरिदिने हो भने नेत्रहीन व्यक्तिहरू लाभान्वित हुन्थे अनि आफू सक्षम नागरिक भएको महसुस गर्न सक्थे ।

प्रकाशित : असार १७, २०७७ ०९:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×