डिजिटल र फेसलेस भन्सार- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

डिजिटल र फेसलेस भन्सार

खुला सिमाना र दक्षिणतर्फको सीमावारिपारि रहेको सामाजिक सम्बन्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तबमोजिम सीमा व्यवस्थापन गर्दै भन्सार प्रशासन सञ्चालन गर्न चुनौती छ ।
सुमन दाहाल

भन्सारले अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा रहेको राजस्व संकलनको सरकारी निकायलाई बुझाउँछ । अर्को देशमा वा संसारमा पाइला टेक्नका लागि भन्सार नै मुख्यद्वार भएकाले ‘भन्सार संसार’ भन्ने चलन पनि छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको सुव्यवस्थापन गरी राजस्व संकलन गर्न, जाँचपासका क्रममा निकासी–पैठारी व्यापारको सहजीकरण गर्न, समाजलाई अहित गर्ने पैठारी निषेध गरिएका मालवस्तुहरूलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले भन्सार कार्यालयहरू स्थापना भएका हुन्छन् । भन्सारको जिम्मेवारी मालवाहक सवारीसाधनमा ल्याइएका र यात्रुहरूले बोकेर ल्याउने मालवस्तुहरूको जाँचपास गर्नु हुन्छ । मालवाहक सवारीसाधनमा ल्याइएका वस्तुहरू भन्सारको यार्डमा लगेर जाँचपास गरिन्छ ।

सामान्य यात्रुहरूले आफूसँग ल्याएका मालवस्तुहरू भन्सार यार्डमा नगई यात्रुशाखाबाटै जाँचपास गराइने भएकाले भन्सार भनेको यात्रु जाँचपास नै हो भन्ने आमबुझाइ पाइन्छ । जबकि यात्रु जाँचपासको परिमाण भने भन्सार प्रशासनको पूरा भागको नगण्य हुन्छ । अर्थात्, सवारीसाधनमा ल्याइएका मालवस्तुहरूको जाँचपास भन्सारको मुख्य काम हो भने यात्रु व्यवस्थापन सहायक काम । तीन दिशामा भारत र उत्तरतर्फ चीनले घेरिएको भूपरिवेष्टित मुलुक भएकाले नेपालमा अत्यधिक संख्यामा स्थल भन्सारहरू सञ्चालन गर्नुपरिरहेको छ । हाल ३८ वटा मूल र १३३ वटा छोटी भन्सार छन् । मुलुकको मुख्य सहर राजधानी काठमाडौंमा एउटा मात्र विमानस्थल भन्सार छ । बाँकी सबै भन्सार सीमानाकामा, त्यो पनि सहर तथा बस्तीभन्दा टाढा रहने कारणले पनि भन्सारबारेको ठीक बुझाइ जनमानसमा पुग्न सकेको छैन ।

भन्सार एउटा जटिल प्रशासन हो । हाम्रा स्वदेशी उत्पादन कम छन्, बजार आयातमा आश्रित छ । बजारमा देखिने प्रायः मालवस्तु भन्सारको प्रक्रिया पूरा गरी भित्रिएका हुन् । अर्थात्, ती लाखौं मालवस्तुका नाम, प्रकृति, विशेषता र उपयोगिता थाहा पाएर तिनलाई विश्व भन्सार संगठनले परिभाषा गरेका ९७ भागका हजारौं हार्मोनिक कोडअनुसार वर्गीकरण गरी भन्सार जाँचपास गर्नु सहज विषय होइन । मालवस्तुमा रहेको मिश्रणका आधारमा समेत हार्मोनिक कोड फरक पर्छ । कुनै मालवस्तुमा प्लास्टिकको अंश बढी छ कि कटनको भन्ने विषयले राजस्व संकलनमा ठूलो फरक ल्याउँछ । सबै मुलुकले विश्व भन्सार संगठनले जारी गरेको मालवस्तुको हार्मोनिक कोड उपयोग गर्ने भएकाले विश्व व्यापार व्यवस्थापनमा एकरूपता ल्याउन सहज भएको छ ।

तर ती कोडबारे मिहिन तवरले अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्ने भएकाले पनि भन्सार प्रशासन जटिल छ । वर्गीकरणअनुसार तिनमा लाग्ने महसुल फरक हुने भएकाले हजारौं मालवस्तुको विवरण रजिस्टर वा ढड्डामा राख्न ज्यादै कठिन हुने हुनाले भन्सार प्रशासनले सन् ’९० को दशकदेखि नै कम्प्युटरजडित स्वचालित तथ्यांक प्रणाली (अटोमेटेड सिस्टम फर कस्टम्स डाटा ः आसिकुडा) उपयोग गर्दै आएको छ, जस अन्तर्गत हाल इन्टरनेटमा आधारित आसिकुडा वर्ल्ड प्रणाली सञ्चालन गरिएको छ । आफ्नो प्रशासनलाई डिजिटलमा रूपान्तरण गर्ने दिशामा भन्सार विभाग लागिपरेको छ । यो प्रणालीभित्र झन्डै दुई दर्जन मोड्युल विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । भन्सार एजेन्टले पैठारीकर्ताको मालवस्तुको नाम, प्रकृति, मूल्य लगायतको घोषणा यो प्रणालीमा अनलाइन रूपमै घर वा अफिसबाट गरेपछि त्यसको जाँचपास कसले गर्ने र हरियो, पहेंलो वा रातो कुन मार्गबाट जाने भन्ने विषय प्रणालीले नै तोक्ने हुनाले व्यक्तिको इच्छा वा तजबिजलाई यसले हटाएको छ ।

अर्को कुरा, भन्सारमा आउने मालवस्तुहरूको मूल्यांकनको विषय उत्तिकै जटिल छ । एउटै खालका मालवस्तुको पनि निकासीकर्ता वा पैठारीकर्ता फरक पर्दा, उत्पत्तिको स्थान फरक पर्दा, परिमाण फरक पर्दा मूल्यमा फरक पर्छ । एक बोरा किनेर ल्याउँदा र एक ट्रक किनेर ल्याउँदा पक्कै पनि मूल्यमा फरक पर्छ । मालवस्तुको भन्सार मूल्यांकन अर्को जटिल विषय रहेको छ । त्यसैले विश्व भन्सार संगठनले मालवस्तुको मूल्यांकन कारोबार मूल्यमा गर्नु र कारोबार मूल्य निर्धारण गर्न विभिन्न आधार लिनु भन्ने सिद्धान्त अख्तियार गरेबमोजिम हाम्रो भन्सार ऐननियमले तय गरेका विधिका माध्यमले मूल्यांकन गर्ने गरिएको छ । त्यसै आधारमा भन्सार महसुल गणना हुने भएकाले वास्तविक मूल्यांकन जरुरी हुन्छ ।

भन्सार प्रशासन एकांकी अवस्थामा सञ्चालन हुन सक्दैन । यसले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय प्रशासनसँग सम्पर्क स्थापित गर्नुपर्छ । भन्सारमा आउने मालवस्तुहरूको उपयुक्तताको परीक्षण र अनुमतिका लागि दर्जनौं सरकारी गैरसरकारी निकायहरूसँग समन्वय गरिरहनुपर्छ । उदाहरणका लागि, खाद्य सामग्रीको अनुमति र उपयुक्तताको परीक्षण कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूले गरिरहेका हुन्छन् भने स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणहरूको विषय स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूले । भन्सारबाट छुटेका मालवस्तुहरूलाई गन्तव्यसम्म सहज ढुवानीका लागि पनि सुरक्षा तथा स्थानीय प्रशासनसँग नजिकको समन्वय गरिरहनुपर्छ । कोरोनाका कारण गरिएको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाका समयमा यी विषयहरू ज्यादै धेरै र पटकपटक गरिरहनुपरेको अनुभव छ ।

भारतसँग झन्डै २,००० किलोमिटर खुला सिमाना र उत्तरतर्फ पनि विकट भूधरातल भएका कारण हामीले यति धेरै भन्सार कार्यालयहरू सञ्चालन गरिरहेका छौं । जबकि हाम्रो वैदेशिक व्यापारको करिब ९५ प्रतिशत अंश मुख्य १३ भन्सारले समेट्छन् ।वैदेशिक व्यापार विशिष्ट क्षमता आवश्यक पर्ने विषय भएकाले यसमा संलग्न हुने सबै निकायको एउटा मापदण्ड हुनुपर्छ भन्ने मान्यताले हामीले चार वर्षयता निकासी–पैठारी संकेत नम्बर अनिवार्य गरेका छौं । तथ्यांकीय हिसाबले ३० हजार हाराहारी संकेत नम्बर जारी भएका छन् । यति सानो अर्थतन्त्रका लागि यति धेरै निकासी–पैठारीकर्ता र यति धेरै संख्यामा भन्सार कार्यालयहरू रहनु व्यवस्थापकीय हिसाबले उपयुक्त छैन ।

भन्सार कार्यालयको पूर्वाधार विकास अत्यन्त महँगो र व्यवस्थापन पनि ज्यादै जटिल एवं संवेदनशील भएकाले ठिक्क संख्यामा भन्सार कार्यालयहरू राखी तिनको पर्याप्त क्षमता विकास गर्ने दिशामा लाग्नुपर्छ । खुला सिमाना र दक्षिणतर्फको सीमावारिपारि रहेको सामाजिक सम्बन्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको सिद्धान्तबमोजिम सीमा व्यवस्थापन गर्दै भन्सार प्रशासन सञ्चालन गर्न चुनौती छ । कोरोनाका कारण सरकारले मालवस्तुहरूको निकासी–पैठारी नियमित गर्दै मानवीय ओहोरदोहोर प्रतिबन्ध लगाउँदै सीमा व्यवस्थित गरेको र यसका लागि सुरक्षा निकायका हजारभन्दा बढी एकाइ तैनाथ गरिएबाट सम्भावित चोरी निकासी–पैठारी नियन्त्रण भएको छ । यो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन सके सीमापार अपराधहरू नियन्त्रण हुन सक्छन् ।

यी र यस्ता सुधारहरूको मार्गदर्शनका लागि बनाइएको आवधिक रणनीतिक कार्ययोजना कार्यान्वयनको चरणमा छ । यो वर्ष हामीले विश्व भन्सार संगठनको सहयोगमा भैरहवा भन्सार कार्यालयमा भन्सार प्रक्रियामा लाग्ने समयको अध्ययन (टाइम्स रिलिज स्टडी) गर्‍यौं । यस अध्ययनले भन्सार प्रशासनमा लाग्ने समयमा उल्लेखनीय कटौती भएको र भन्सार प्रशासन क्रमशः कार्यदक्षी बन्दै गएको देखाएको छ । यसै वर्ष हामीले विश्व भन्सार संगठनको सहयोगमा भन्सारमा सदाचार सर्वेक्षण (कस्टम्स इन्टिग्रिटी पर्सेप्सन सर्भे) गरायौं । यसबाट पनि नेपालको भन्सार प्रशासनको क्षमता विकास द्रुत गतिमा भएको छ ।

वैदेशिक व्यापारको लागत र समय कम गरी व्यापार सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले भन्सार विभागले नेपाल एकद्वार प्रणाली (नेपाल नेसनल सिंगल विन्डो सिस्टम) को विकास थालेको छ । केही महिनाभित्र केही निकायमा परीक्षणका रूपमा कार्यान्वयन गरी अर्को वर्षभित्र यसको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नेछौं । यसले गर्दा वैदेशिक व्यापार र भन्सारसँग सम्बन्ध राख्ने ४० भन्दा बढी निकाय एउटै पोर्टलमा जोडिनेछन् र कागज बोकेर हिँड्ने युगको अन्त हुनेछ । यसरी हालको ‘लेस पेपर’ भन्सार पूर्णतः ‘पेपरलेस’ बन्नेछ र अन्ततः सम्पूर्ण रूपमा एउटा डिजिटल प्रशासन बन्नेछ । हाल भन्सार महसुल बैंकमा बुझाउन सकिने र सबै भन्सारमा बैंक काउन्टरको व्यवस्था गरिसकिएको सन्दर्भमा अब छिट्टै इ–पेमेन्टमार्फत बैंकसम्म पनि जानु नपर्ने र सीधै इ–बैंकिङका माध्यमबाट राजस्व बुझाउने व्यवस्था बनाउँदै छौं । यसबाट भन्सार पूर्णतः क्यासलेससमेत बन्नेछ ।

भन्सार जाँचपासमा व्यक्तिको भौतिक उपस्थितिलाई अझ कम गरी फेसलेस भन्सार निर्माण गर्न भर्चुअल जाँचपासको अध्ययन सुरु गरिएको छ । काठमाडौंसम्म सीधै आउने मालवाहक साधनहरूलाई चोभारमा बन्दै गरेको सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयमा ल्याई जाँचपास गर्ने र त्यसका लागि सीमामा सामान परीक्षण नगरी थप एउटा सिल लगाएर ल्याउने विधि अवलम्बन गर्ने तयारी गरिँदै छ । सिमानामा आइसकेका मालवस्तुहरूको घोषणा आसिकुडा वर्ल्ड प्रणालीमार्फत पैठारीकर्ता वा निजका प्रतिनिधिले गरिसकेपछि जोखिमको गहनताका आधारमा केन्द्रीय तहबाट प्रणालीबाटै जाँचपास गर्न सकिने प्रणाली (सेन्ट्रलाइज्ड कस्टम्स क्लियरेन्स सिस्टम) लागू गर्नका लागि पनि भन्सार विभागले तयारी गरिरहेको छ । वास्तवमै भन्सार प्रशासन डिजिटल एवं फेसलेस प्रशासनमा रूपान्तरण हुने दिशामा छ ।

(दाहाल भन्सार विभागका महानिर्देशक हुन् ।)

प्रकाशित : आश्विन २९, २०७७ ०९:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर्णाली नेकपा विवाद : के होला दाहाल-नेपाल सहमति ?

कलेन्द्र सेजुवाल

सुर्खेत — कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध संसदीय दलमा पेस भएको अविश्वासको प्रस्तावलाई निस्तेज पार्ने क्रममा मंगलबार दिउँसो पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षबीच मन्त्री र सचेतक बाँडफाँटमा सहमति भयो ।

तर सहमति कार्यान्वयन भइनसक्दै पार्टी केन्द्रबाट निर्देशन गयो, ‘अविश्वासको प्रस्तावका सम्बन्धमा अघि बढेका सबै प्रक्रिया यथास्थानमा राखी (बिहीबार) काठमाडौं आउनू ।’

पार्टीबाट बोलाइएकामध्ये दाहाल–नेपाल समूहका प्रदेश कमिटी सचिव मायाप्रसाद शर्माबाहेक सबै बुधबार काठमाडौं पुगिसकेका छन् । अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहका नेताहरू भने बिहीबार बिहान काठमाडौं जाने तयारीमा छन् । दुवै समूह आ–आफ्नो तर्क र तयारीका साथ काठमाडौं पुगे पनि मंगलबार भएको दाहाल–नेपाल समूहबीचको सहमति अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

अविश्वासको प्रस्तावका कारण सिर्जित समस्या समाधान गर्ने सम्बन्धमा दाहाल–नेपाल समूहबीच भएको सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्री शाहीले मंगलबारै सचेतकमा कुर्मराज शाहीलाई नियुक्त गरिसकेका छन् । नेपाल समूहलाई तीन मन्त्री दिने सहमति भने केन्द्रबाट बोलाइएपछि कार्यान्वयन हुन पाएन । प्रदेश कमिटी सचिव शर्माले भने सुर्खेतमा भएको सहमतिका आधारमा नयाँ प्रक्रिया थालिनुपर्ने बताए । ‘पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्धलाई अझ प्रभावकारी कसरी बनाउने र हिजो (मंगलबार) को सहमतिलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेबारे छलफल होला,’ उनले भने, ‘सिर्जित समस्या र समाधानका लागि भएका प्रगतिलाई नजरअन्दाज गरेर अघि बढ्न सकिँदैन ।’

सहमति निर्माणमा सक्रिय भएका वरिष्ठ नेता नेपाल समूहका संघीय सांसद ध्रुवकुमार शाहीले पनि अविश्वासको प्रस्तावबाट हुने सम्भावित जोखिमलाई रोक्न सहमति कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताए । अविश्वासको प्रस्तावका अगुवा ओली पक्षीय सांसद यामलाल कँडेलले भने प्रस्ताव जहाँको तहीं रहेको र छलफल हुने स्थान मात्र बदलिएको बताएका छन् । विभिन्न सञ्चार माध्यमसँगको अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्, ‘हस्ताक्षरकर्ता केही साथीहरू किन पछि हट्नुभयो, त्यो त उहाँहरूलाई नै सोध्नुपर्ला, कर्णालीको समस्याबारे पहिलो पटक पार्टी केन्द्रमा छलफल हुँदा यसलाई मैले अवसरका रूपमा लिएको छु ।’

पार्टी स्रोतका अनुसार मंगलबार बिहानसम्म ‘प्रदेशको समस्या प्रदेशमै समाधान गर्न दिनुपर्छ×’ भन्नेमा रहेका ओलीले कर्णालीमा दाहाल–नेपाल पक्षबीच एकता भएपछि त्यसलाई निष्क्रिय पार्न काठमाडौं बोलाउने रणनीतिक कदम चालेका हुन् । ‘कर्णालीमा भएको दाहाल–नेपाल गठनबन्धनले केन्द्र र अन्य प्रदेशमा समेत अप्ठेरोमा पर्ने देखिएपछि उहाँले यस्तो एक्सन लिनुभएको हुनुपर्छ,’ सुर्खेतमा रहेर समस्या समाधानमा सक्रिय एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘आखिर हामीले प्रदेशमै बसेर अविश्वासको प्रस्तावलाई निष्क्रिय पारिसकेका थियौं ।’

बिहीबार हुने छलफलमा स्वाभाविक रूपमा ओली समूहले सुर्खेतमा भएको दाहाल–नेपाल पक्षको सहमतिलाई बेवास्ता गर्ने देखिएको छ । त्यही सहमतिका आधारमा अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका दुवै समूहका सांसदहरू ‘ब्याक’ भएका थिए । दाहाल–नेपाल समूहले भने त्यही सहमतिको बिन्दुबाट अघि बढ्न प्रयास गर्ने भएको छ । उक्त सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्दा कर्णालीको सत्ता–राजनीतिमा नेपाल पक्षले धेरै लाभ पाउनेछ ।

दाहाल-नेपाल समूह सँगसँगै

अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने नेपाल समूहका प्रमुख सांसद र मुख्यमन्त्री एउटै उडानबाट काठमाडौं गएका छन् । बुधबार साँझ नेपालगन्जबाट बुद्ध एयरको ६ : १० को उडानमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसहित नेपाल समूहका नेताहरू आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला, केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद चन्द्रबहादुर शाही, सांसद अम्मरबहादुर थापा र समस्या समाधानका लागि आएका केन्द्रीय सदस्य नीरज आचार्य काठमाडौं गएका हुन् ।

ओली समूहका नेताहरू सांसद यामलाल कँडेल र अर्का सांसद गुलावजंग शाह तथा दाहाल समूहका पार्टी प्रदेश कमिटी सचिव शर्मा बिहीबार बिहान काठमाडौं उड्ने तयारीमा छन् ।

प्रकाशित : आश्विन २९, २०७७ ०८:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×