भट्टराई–आरोपको यथोचित छानबिन- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भट्टराई–आरोपको यथोचित छानबिन

सम्पादकीय

करिब एक दशकदेखि विवादको भुमरीमा रुमल्लिरहेको १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाबारे पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले दिएको पछिल्लो अभिव्यक्तिले मुलुकको राजनीतिक वृत्तमा ठूलै तरंग पैदा गरेको छ ।

आफ्नो गृहजिल्ला गोरखामा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भट्टराईले नामै किटेर आरोप लगाएका छन्, ‘बुढीगण्डकी आयोजनामा केपी ओली, शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले नौ अर्ब कमिसन बाँडेर खानुभएको छ, यो कुरा प्रमाणित गर भने, त्यो पनि गर्न सक्छु ।’ मुलुकको बहालवाला प्रधानमन्त्री र दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि यति ठूलो आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप आफैंमा संगीन छ । आयोजनाअगाडि बढाउने निर्णय प्रक्रिया र स्थानीय स्तरको निर्माणलाई नजिकबाट नियालिरहेका एक पूर्वप्रधानमन्त्रीकै तहबाट आएको यस अभिव्यक्तिलाई आरोप–प्रत्यारोप वा खण्डनमा मात्रै सीमित तुल्याइनु हुन्न । आरोप लागेका शीर्ष नेताहरूले त यसको जवाफ दिनुपर्छ नै, आयोजना निर्माणमा भइरहेको ढिलाइदेखि अनियमिततासम्बन्धी सार्वजनिक भएका तथ्यहरूबारे संसद् र मातहतका विषयगत समिति, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि आ–आफ्नो ढंगले अनुसन्धान गर्नुपर्छ । र, स्वयं भट्टराईले पनि आफ्नो दाबीमुताबिक आधार/प्रमाण पेस गर्न सक्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालमाथि लागेको आरोपबारे बुधबार मात्रै पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले एक विज्ञप्तिमार्फत ‘सम्बन्धित तथाकथित कुनै प्रमाण भए सार्वजनिक रूपमा राज्यको आधिकारिक निकायमा पेस गर्न’ चुनौती दिएका छन् । यस्तै, आफ्ना सभापति देउवामाथि लागेको आरोपबारे प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले पनि यसअघि नै विज्ञप्ति जारी गरेर प्रमाणित गर्न चुनौती दिइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा भट्टराईले आफूसित भएका सबुत या आधारहरू सार्वजनिक गर्न या राज्यका सम्बन्धित निकायमा पेस गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । पूर्वप्रधानमन्त्री जत्तिको आफैंमा सार्वजनिक संस्थाबराबरको व्यक्तिद्वारा यति गम्भीर आरोप तथ्यमा आधारित नभई केवल सार्वजनिक खपतका लागि लगाइएको हुनु हुँदैन । यस्तो आरोपलाई अरू सामान्य राजनीतिक नाराबाजीजस्तो हल्का रूपमा लिइनु हुन्न । कथं भट्टराईले निराधार आक्षेप मात्र लगाएका रहेछन् भने उनी स्वयं पनि दण्डित हुनुपर्छ । तर, यति गम्भीर आरोप बाहिर आइसकेपछि यसलाई सार्वजनिक उजुरीसरह मानेर अख्तियारलगायतका निकायले छानबिनका लागि उचित अग्रसरता देखाउनुपर्छ, जसमा भट्टराईले पूरापूर सघाउनुपर्छ ।

यो प्रकरण एउटा निश्चित टुंगोमा पुग्न किन जरुरी छ भने, यसलाई अप्रमाणित आरोपका रूपमा मात्रै रहन दिइयो भने त्यसले आरोपित व्यक्तित्वहरूको मात्र होइन, मुलुकको राजनीतिक प्रणालीको छविमा आँच पुर्‍याइरहनेछ । यो आरोपलाई सही या झूटो रूपमा प्रमाणित हुने विन्दुसम्म पुर्‍याइयो भने व्यवस्थाकै ओज बढ्नेछ । तसर्थ, यसबारे आरोपक, आरोपित र राज्यका सम्बन्धित निकायहरू सबै गम्भीर हुनुपर्छ । आरोपक भट्टराई आफूसित प्रमाण रहेको र उपयुक्त समय आएपछि सार्वजनिक गर्छु भनेर मात्रै अडिग रहन मिल्दैन, राज्यका निकायले छानबिन गर्न चाहँदा उनले प्रमाण उपलब्ध गराउने तत्परता देखाउनुपर्छ । भ्रष्टाचार छानबिनका निम्ति मुलुकमा जे–जस्ता संस्था छन्, यसको अनुसन्धान तिनैले गर्ने हो । बरु तिनलाई प्रभावकारी बन्नका लागि घच्घच्याउन र सार्वजनिक दबाब दिन सकिन्छ । तर, ती निकायप्रति विश्वास छैन भन्ने बहानामा ‘उपयुक्त बेला आएपछि प्रमाण सार्वजनिक गर्छु’ भनेर टक्टकिन मिल्दैन ।

भट्टराईले लगाएको आरोपको पाटो एउटा भयो, तर जहाँसम्म बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणको ठेक्का सम्झौता र खारेजीको सवाल छ, त्यो आफैंमा प्रश्नबाहिर भने छैन । भट्टराई, ओली, दाहाल र देउवा नेतृत्वका चारवटै सरकारले बुढीगण्डकीबारे गरेका निर्णयहरू विवादरहित छैनन् । भट्टराईले विकास समिति गठन गरी आयोजना अघि बढाउन खोज्दा विवाद भई समिति नै भंग भएको थियो । पछि ओली, दाहाल र देउवा सरकारका पालामा चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी लिमिटेडलाई सुम्पने र खोस्ने क्रममा भएका निर्णयहरू झन् धेरै विवादमा परेका छन् । पछिल्लोपटक नेकपाका शीर्ष नेताहरूसँग अस्वाभाविक पहुँच बनाएका एजेन्ट दीपक भट्टको प्रभावमा मन्त्रिपरिषद्ले गेजुवालाई यो आयोजना दिने निर्णय गरेको दुई वर्ष बितिसके पनि कुनै प्रगति भएको छैन । मुलुकको विकासका दृष्टिकोणले रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण रहेको आयोजना ओगट्नु तर त्यसमा कुनै प्रगति नहुनु पनि आफैंमा ‘भ्रष्टाचार’ नै हो ।

२ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमानको यो आयोजना निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७३/७४ बाट इन्धन बिक्रीमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँका दरले कर उठाउन थालिएको छ । त्यसबाट करिब ४८ अर्ब रुपैयाँ कर उठिसकेको छ । उपभोक्तालाई इन्धन महँगो पारी उठाइएको यो रकमको उचित प्रयोग हुन सकेको छैन । यति ठूलो आयोजनाको निर्माण पछाडि धकेलिँदा मुलुकको समग्र विकास पनि प्रभावित भैरहेको छ । तर यति धेरै विवरण सार्वजनिक जानकारीमा आइसक्दासमेत भ्रष्टाचार छानबिन गर्नुपर्ने संवैधानिक अंग अख्तियारले यसप्रति चासो नदेखाउनुचाहिँ उदेकलाग्दो छ । एउटा ठूलो सार्वजनिक मुद्दा बनिसक्दा पनि बुढीगण्डकीमा ‘परियोजना निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भइसकेको हुनुपर्छ र त्यो ठेक्काबाट स्पष्ट रूपमा राज्यलाई नोक्सान भएको देखिनुपर्छ’ भन्नेजस्ता बहाना बनाएर अख्तियार त्यसै पन्छिन मिल्दैन । ठूला मुद्दा र प्रभावशाली राजनीतिज्ञ जोडिएको भ्रष्टाचारमा हात नहाल्ने प्रवृत्ति कायम राख्ने हो भने यो संवैधानिक संस्थाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्छ । अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा आएका विवरणलाई आफ्नो जानकारीमा लिएर अख्तियारले बुढीगण्डकीबारे छानबिन गर्ने इच्छाशक्ति देखाउनैपर्छ । मुलुकका पूर्वप्रधानमन्त्री एवं बहालवाला सांसदले सार्वजनिक कार्यक्रममा नेताहरूको नाम र अंक किटेर घूस खाएको भनी आरोप लगाएको विषयलाई त्यसै ढिसमिस हुन दिनु हुँदैन । तसर्थ, यो प्रकरणमा आरोप लगाउने भट्टराई, आरोपित शीर्षस्थ नेता, छानबिन गर्ने अधिकार भएको अख्तियार र संसदीय समितिहरूले आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारअनुसारको दायित्व निर्वाह गर्नैपर्छ । उपयुक्त छानबिन गरी आरोप प्रमाणित भए आरोपितहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्छ, झूटो ठहरिए आरोपक स्वयं दण्डित हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : आश्विन २९, २०७७ ०८:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राष्ट्रिय ढुकुटीको चिन्ता भए पो !

सम्पादकीय

फैलिँदो कोभिड–१९ का कारण मुलुकमा स्वास्थ्य संकट मात्रै गहिरिँदो छैन, आर्थिक अवस्था पनि उत्तिकै निराशाजनक छ । तर, सरकारको खर्च गर्ने शैली हेर्दा लाग्छ– देशमा केही भएकै छैन, सब ठीकठाक चल्दै छ । केही भएकै भए पनि मानौं, मुलुकको नेतृत्वलाई कुनै चिन्ता छैन ।

राजस्वले चालु खर्च धान्न मुस्किल भइसक्दासमेत सरकार गम्भीर भएको देखिँदैन । सरकार यसबारे चिन्तित हुन्थ्यो भने, अहिलेसम्म भटाभट सार्वजनिक तथा प्रशासनिक खर्च कटौतीका योजनाहरू लागू भइरहेका हुन्थे । विज्ञहरूले बुझाएका यससम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनहरू त्यसै दराजमै थन्केर बस्दैनथे ।

कोरोना भाइरससित ‘लुकामारी’ खेल्नुपर्दा अर्थतन्त्र शिथिल छ, सरकारी खर्चको मुख्य स्रोत राजस्व संकलनमा कमी आइरहेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार पछिल्लो समय संकलित राजस्वले चालु खर्च धान्नै मुस्किल पर्ने देखिन्छ । आइतबारसम्म १ खर्ब ५४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएकोमा १ खर्ब ५४ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ चालु शीर्षकमा खर्च भइसकेको छ । आर्थिक वर्षको सुरुआतमै राजस्वले प्रशासनिक खर्च धान्न समस्या देखिनु अर्थतन्त्रको राम्रो लक्षण होइन । यसमा सरकारको व्यवस्थापकीय कौशल अभाव प्रस्ट देखिन्छ । अनावश्यक खर्च कटौती गरेर मितव्ययिता अपनाएको भए अहिल्यै यस्तो चाप पर्दैनथ्यो ।

आन्तरिक राजस्व विभागकै भनाइ छ— हिजोआज सरकारलाई एक–एक रुपैयाँ राजस्व संकलनको महत्त्व छ । अहिलेको अवस्थामा त त्यो एक रुपैयाँ कहाँ खर्च गर्ने भन्ने सवाल झनै महत्त्वपूर्ण हुनुपर्ने हो । कोरोना संक्रमणका बीच अरू सरकारी कार्यालयहरू बन्द हुँदासमेत राजस्व संकलन केन्द्र खुलै राखी दुःखजिलो गरेर जोडेको एक–एक रुपैयाँ फजुल खर्चमा नउडोस् भनेर सरकारले झनै ध्यान दिनुपर्ने हो । यस्तो रकमको सम्पूर्ण सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने पिर मुलुकको नेतृत्वलाई हुनुपर्ने हो, तर त्यस्तो फिटिक्कै देखिँदैन । सार्वजनिक खर्च कटौती गर्नु त परको कुरा, सरकारका कतिपय गतिविधि र सोच हेर्दा त अझै ऊ खर्च बढाउनै उद्यत छ ।

अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएका एक चौथाइ जति मात्रै सुझाव पालना गरेको भए पनि ठूलो रकम जोगिन्थ्यो । तर न सरकारले अनावश्यक कार्यालय घटाउने तत्परता देखाएको छ, न विभिन्न मन्त्रालयमा सल्लाहकारदेखि सचिवालयका नाममा कर्मचारी नियुक्त गर्नै रोकेको छ । तीन तहको सरकार भए पनि संघलाई अनावश्यक भद्दा पारिएको छ, कुनै निकायको पनि दरबन्दी पुनरावलोकन गर्न खोजिएकै छैन । कर्मचारीको भत्ता १२ प्रतिशत कटौती गर्दा मन्त्री, सांसद तथा राजनीतिक नियुक्तिका पदाधिकारीका लागि यस्तै रकम डेढ सय प्रतिशत बढाइएको छ । परामर्श तथा सेवा शुल्क, अनुगमन र भ्रमण खर्च, इन्धन र सवारी मर्मत खर्च शीर्षकमा रकम घटाउनुको सट्टा थपिएको छ । कतिसम्म भने, सांसदहरूसमेत जुममा छलफल नगरेर भत्ताकै लागि जोखिम मोलेर भौतिक रूपमै बैठक बस्न जाने गरेको समाचार आफैंमा हाम्रा नीति निर्मातामा भएको लालचको एउटा नमुना हो । उता, सत्तारूढ दलको आन्तरिक कलह मिलाउनै मन्त्रालय फुटाउनेसम्मको प्रतिगामी सोचसमेत यसबीचमा देखिएको छ । त्यसैले खर्च घटाउने सरकारको मनस्थितिमै नभएको भान हुन्छ, जुन निकै चिन्ताजनक छ ।

तीनवटै तहका सरकारी ढुकुटीमा अहिले डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम छ । यो तीनवटै तहका सरकारको खातामा गत वर्ष खर्च नभएर रहेको १ खर्ब ४१ अर्ब, हालसम्म १ खर्ब ५४ अर्ब राजस्व, ३३ अर्ब आन्तरिक ऋण, अन्य शीर्षकबाट सरकारलाई आम्दानी भएको १८ अर्ब गरी चालु वर्षमा सरकारसित अहिलेसम्म जम्मा भएको ३ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँमध्ये खर्च भएर बाँकी रहेको रकम हो । प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसकेका कतिपय अनुदान माथि फिर्ता हुँदैनन् । संघीय सरकारको खातामा मात्रै धेरै रकम बाँकी छैन । राजस्व कम उठिरहेकाले ढुकुटीमा बचेखुचेको रकम छिट्टै सकिने देखिन्छ । तसर्थ, स्रोत व्यवस्थापनका लागि खर्च कटौतीको बाटोमा सरकार गम्भीर नभै धर छैन । आम्दानी बढाउन मात्र होइन, त्यहीअनुसार खर्च कटौतीको योजना बनाएर अघि बढ्न पनि सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । राजस्व संकलन र सार्वजनिक खर्चको चापलाई निश्चित सन्तुलनमा ल्याउनुपर्छ । जुन रूपमा राजस्व संकुचन आउँछ या लक्ष्यअनुरूप हासिल हुन सक्दैन, त्यहीअनुसार खर्च कटौतीको उपाय खोज्नुपर्छ ।

कोरोनाकालका कारण होइन, विद्यमान सरकारी संरचना सामान्य अवस्थामै घटाउनुपर्ने सुझाव आयोगको हो । यो संकटमा खर्चको चाप परेका बेला पनि यसबारे नसोच्नुचाहिँ सरकारसित सुधारको इच्छाशक्ति नभएको द्योतक हो । चैतबाटै कोरोना संकट सुरु भएकाले जेठमा बजेट ल्याउनुअघि नै सरकारले खर्च कटौतीको गृहकार्य गर्न सक्थ्यो, तर सरकारले यसतर्फ ध्यानै दिएन । बरु अहिले सार्वजनिक ऋण उठाउने कामलाई तीव्रता दिइरहेको देखिन्छ, जुन भोलिका लागि भार हो । हालसम्म ३३ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइसकेको सरकारले विभिन्न दातृ निकायहरूसँग पनि सर्तसहितका अन्य ऋण लिने गृहकार्य गरिरहेको छ । मुलुकका लागि दूरगामी महत्त्व राख्ने ठूला विकास निर्माणका लागि ऋण लिइए पो त्यसलाई स्वाभाविक मान्नु, प्रशासनिक खर्च चलाउनकै लागि ऋणमा जोड दिनु आगामी पुस्ताप्रतिको गैरजिम्मेवारी हो ।

भनिन्छ– राम्रो काम गर्न कहिल्यै ढिलो हुँदैन, अब पनि सरकारले कार्ययोजना नै बनाएर अनावश्यक खर्च एकएक कटौती गर्दै जान सक्छ । यसका लागि केवल मुलुकको नेतृत्व पंक्तिसित सुधारको एकसूत्रीय हुटहुटी हुनुपर्छ । खर्च कटौती कहाँकहाँ गर्ने विज्ञहरूले सुझाएकै छन्, खालि तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने दृढता देखाउनुपर्छ । सरकारले भ्युटावार ठड्याउने अनि सडक किनारा र टुँडिखेलमा भोको पेटमा भौंतारिरहेका गरिबहरूलाई चाहिँ निजी क्षेत्रले खाना खुवाउनुपर्ने, यो विरोधाभासको अन्त्य हुनुपर्छ । जे मन लाग्यो त्यही गरेर फुर्माइसतिर लाग्ने कि अनावश्यक संरचना र खरिद खर्च कटाएर त्यसबाट जोगिने रकम अत्यावश्यक काममा खर्चने, यो छनोट नेतृत्वको विवेकमा भर पर्छ ।

प्रकाशित : आश्विन २८, २०७७ ०७:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×