भट्टराई–आरोपको यथोचित छानबिन

आफ्नो गृहजिल्ला गोरखामा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भट्टराईले नामै किटेर आरोप लगाएका छन्, ‘बुढीगण्डकी आयोजनामा केपी ओली, शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले नौ अर्ब कमिसन बाँडेर खानुभएको छ, यो कुरा प्रमाणित गर भने, त्यो पनि गर्न सक्छु ।’ मुलुकको बहालवाला प्रधानमन्त्री र दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि यति ठूलो आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप आफैंमा संगीन छ । आयोजनाअगाडि बढाउने निर्णय प्रक्रिया र स्थानीय स्तरको निर्माणलाई नजिकबाट नियालिरहेका एक पूर्वप्रधानमन्त्रीकै तहबाट आएको यस अभिव्यक्तिलाई आरोप–प्रत्यारोप वा खण्डनमा मात्रै सीमित तुल्याइनु हुन्न । आरोप लागेका शीर्ष नेताहरूले त यसको जवाफ दिनुपर्छ नै, आयोजना निर्माणमा भइरहेको ढिलाइदेखि अनियमिततासम्बन्धी सार्वजनिक भएका तथ्यहरूबारे संसद् र मातहतका विषयगत समिति, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि आ–आफ्नो ढंगले अनुसन्धान गर्नुपर्छ । र, स्वयं भट्टराईले पनि आफ्नो दाबीमुताबिक आधार/प्रमाण पेस गर्न सक्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालमाथि लागेको आरोपबारे बुधबार मात्रै पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले एक विज्ञप्तिमार्फत ‘सम्बन्धित तथाकथित कुनै प्रमाण भए सार्वजनिक रूपमा राज्यको आधिकारिक निकायमा पेस गर्न’ चुनौती दिएका छन् । यस्तै, आफ्ना सभापति देउवामाथि लागेको आरोपबारे प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले पनि यसअघि नै विज्ञप्ति जारी गरेर प्रमाणित गर्न चुनौती दिइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा भट्टराईले आफूसित भएका सबुत या आधारहरू सार्वजनिक गर्न या राज्यका सम्बन्धित निकायमा पेस गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । पूर्वप्रधानमन्त्री जत्तिको आफैंमा सार्वजनिक संस्थाबराबरको व्यक्तिद्वारा यति गम्भीर आरोप तथ्यमा आधारित नभई केवल सार्वजनिक खपतका लागि लगाइएको हुनु हुँदैन । यस्तो आरोपलाई अरू सामान्य राजनीतिक नाराबाजीजस्तो हल्का रूपमा लिइनु हुन्न । कथं भट्टराईले निराधार आक्षेप मात्र लगाएका रहेछन् भने उनी स्वयं पनि दण्डित हुनुपर्छ । तर, यति गम्भीर आरोप बाहिर आइसकेपछि यसलाई सार्वजनिक उजुरीसरह मानेर अख्तियारलगायतका निकायले छानबिनका लागि उचित अग्रसरता देखाउनुपर्छ, जसमा भट्टराईले पूरापूर सघाउनुपर्छ ।

यो प्रकरण एउटा निश्चित टुंगोमा पुग्न किन जरुरी छ भने, यसलाई अप्रमाणित आरोपका रूपमा मात्रै रहन दिइयो भने त्यसले आरोपित व्यक्तित्वहरूको मात्र होइन, मुलुकको राजनीतिक प्रणालीको छविमा आँच पुर्‍याइरहनेछ । यो आरोपलाई सही या झूटो रूपमा प्रमाणित हुने विन्दुसम्म पुर्‍याइयो भने व्यवस्थाकै ओज बढ्नेछ । तसर्थ, यसबारे आरोपक, आरोपित र राज्यका सम्बन्धित निकायहरू सबै गम्भीर हुनुपर्छ । आरोपक भट्टराई आफूसित प्रमाण रहेको र उपयुक्त समय आएपछि सार्वजनिक गर्छु भनेर मात्रै अडिग रहन मिल्दैन, राज्यका निकायले छानबिन गर्न चाहँदा उनले प्रमाण उपलब्ध गराउने तत्परता देखाउनुपर्छ । भ्रष्टाचार छानबिनका निम्ति मुलुकमा जे–जस्ता संस्था छन्, यसको अनुसन्धान तिनैले गर्ने हो । बरु तिनलाई प्रभावकारी बन्नका लागि घच्घच्याउन र सार्वजनिक दबाब दिन सकिन्छ । तर, ती निकायप्रति विश्वास छैन भन्ने बहानामा ‘उपयुक्त बेला आएपछि प्रमाण सार्वजनिक गर्छु’ भनेर टक्टकिन मिल्दैन ।

भट्टराईले लगाएको आरोपको पाटो एउटा भयो, तर जहाँसम्म बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणको ठेक्का सम्झौता र खारेजीको सवाल छ, त्यो आफैंमा प्रश्नबाहिर भने छैन । भट्टराई, ओली, दाहाल र देउवा नेतृत्वका चारवटै सरकारले बुढीगण्डकीबारे गरेका निर्णयहरू विवादरहित छैनन् । भट्टराईले विकास समिति गठन गरी आयोजना अघि बढाउन खोज्दा विवाद भई समिति नै भंग भएको थियो । पछि ओली, दाहाल र देउवा सरकारका पालामा चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी लिमिटेडलाई सुम्पने र खोस्ने क्रममा भएका निर्णयहरू झन् धेरै विवादमा परेका छन् । पछिल्लोपटक नेकपाका शीर्ष नेताहरूसँग अस्वाभाविक पहुँच बनाएका एजेन्ट दीपक भट्टको प्रभावमा मन्त्रिपरिषद्ले गेजुवालाई यो आयोजना दिने निर्णय गरेको दुई वर्ष बितिसके पनि कुनै प्रगति भएको छैन । मुलुकको विकासका दृष्टिकोणले रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण रहेको आयोजना ओगट्नु तर त्यसमा कुनै प्रगति नहुनु पनि आफैंमा ‘भ्रष्टाचार’ नै हो ।

२ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमानको यो आयोजना निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७३/७४ बाट इन्धन बिक्रीमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँका दरले कर उठाउन थालिएको छ । त्यसबाट करिब ४८ अर्ब रुपैयाँ कर उठिसकेको छ । उपभोक्तालाई इन्धन महँगो पारी उठाइएको यो रकमको उचित प्रयोग हुन सकेको छैन । यति ठूलो आयोजनाको निर्माण पछाडि धकेलिँदा मुलुकको समग्र विकास पनि प्रभावित भैरहेको छ । तर यति धेरै विवरण सार्वजनिक जानकारीमा आइसक्दासमेत भ्रष्टाचार छानबिन गर्नुपर्ने संवैधानिक अंग अख्तियारले यसप्रति चासो नदेखाउनुचाहिँ उदेकलाग्दो छ । एउटा ठूलो सार्वजनिक मुद्दा बनिसक्दा पनि बुढीगण्डकीमा ‘परियोजना निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भइसकेको हुनुपर्छ र त्यो ठेक्काबाट स्पष्ट रूपमा राज्यलाई नोक्सान भएको देखिनुपर्छ’ भन्नेजस्ता बहाना बनाएर अख्तियार त्यसै पन्छिन मिल्दैन । ठूला मुद्दा र प्रभावशाली राजनीतिज्ञ जोडिएको भ्रष्टाचारमा हात नहाल्ने प्रवृत्ति कायम राख्ने हो भने यो संवैधानिक संस्थाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्छ । अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा आएका विवरणलाई आफ्नो जानकारीमा लिएर अख्तियारले बुढीगण्डकीबारे छानबिन गर्ने इच्छाशक्ति देखाउनैपर्छ । मुलुकका पूर्वप्रधानमन्त्री एवं बहालवाला सांसदले सार्वजनिक कार्यक्रममा नेताहरूको नाम र अंक किटेर घूस खाएको भनी आरोप लगाएको विषयलाई त्यसै ढिसमिस हुन दिनु हुँदैन । तसर्थ, यो प्रकरणमा आरोप लगाउने भट्टराई, आरोपित शीर्षस्थ नेता, छानबिन गर्ने अधिकार भएको अख्तियार र संसदीय समितिहरूले आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारअनुसारको दायित्व निर्वाह गर्नैपर्छ । उपयुक्त छानबिन गरी आरोप प्रमाणित भए आरोपितहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्छ, झूटो ठहरिए आरोपक स्वयं दण्डित हुनुपर्छ ।