२८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९८

एमाले, कांग्रेस र माओवादी

सत्ताका लागि नेपालका नेताहरू जे पनि गर्न सक्छन् । उनीहरूका लागि गर्न हुने र नहुने भन्ने कुनै विषय छैन । ‘बडाले जो गर्‍यो काम हुन्छ त्यो सर्वसम्मत, छैन शंकरको नंगा मगन्ते भेष निन्दित !’ कविशिरोमणिका यी पंक्तिबाट नेताहरू प्रभावित र प्रेरित रहँदै आएका छन् ।
किशोर नेपाल

काठमाडौँ — कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध नेकपाका अर्का नेता यामलाल कँडेलले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि नेकपा एकताको वास्तविकता छर्लंग भएको छ । जति बेला एमाले र माओवादीको एकताले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई मजबुत बनाएको घोषणा गरिँदै थियो, त्यति नै बेला पार्टी विग्रहको बीउ पनि रोपिँदै थियो ।

एमाले, कांग्रेस र माओवादी

यो बीउ ठाउँठाउँमा अंकुरित हुँदै थियो । सुर्खेतमा यो बिरुवाको असली आकार र यसको उर्वर चरित्र छर्लंग भयो । अविश्वासको नाटकको संयोजन कहाँ भएको थियो ? कँडेलले कसका बलले यो नाटकको मञ्चन गरेका थिए ? अब यी प्रश्नको कुनै औचित्य छैन । नेकपा नामकरण गरिँदैमा एमाले र माओवादी, दुई भिन्न राजनीतिक प्रवृत्ति, एक हुने गुन्जायस पनि थिएन । एमाले र माओवादीबीचको फरक प्रकारको गठबन्धन थियो नेकपा, जसले गएको चुनावमा नेपाली कांग्रेसलाई पराजित गर्‍यो, निमिट्यान्न पार्न सकेन । प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सदस्यसंख्या साह्रै न्यून भए पनि प्राप्त मतसंख्याका आधारमा भन्दा मतदाताको दोस्रो चयनमा कांग्रेस नै रह्यो ।

चुनावपछि नेकपा एकताको कन्दनी पटकपटक चुँडिएको छ र पटकपटक जोडिएको छ । यो जनताको सरोकारको कुरा होइन । नेपालमा राजनीतिक पार्टीहरूको निर्माण आपसी अविश्वास भएका दुई पक्ष मिलेर हुन्छ । त्यसैले यिनको जोडिने र छुट्टिने क्रम चली नै रहेको हुन्छ । खास गरी, वामपन्थी पार्टीहरूका बीचमा प्रवृत्तिकै हिसाबले यो स्थापित भैसकेको छ । वामपन्थीका अनेक समूहको ‘प्राज्ञिक’ गतिविधि अहिले सीमित देखिए पनि विभिन्न अवसरमा त्यो उजागर हुने गरेको छ ।

जनयुद्धको सफल अवतरणपछि, माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेपाली कम्युनिस्टहरूलाई एकजुट गरेर बृहत् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने चाहनातिर आकर्षित भए । नेपालजस्तो सानो र अविकसित देशले यत्रो भारी उठाउन सक्दैन भन्ने विचार उनको मनमा आएन । जनयुद्धपछि यो उनको दोस्रो ठूलो योजना थियो र ठूलो आकांक्षा पनि । तर, उनको यो आकांक्षा पूरा हुन सक्ने परिवेश उपलब्ध थिएन नेपालमा । प्रचण्डले विश्लेषण गरेको राजनीतिक बाटामा हिँड्न तयार थिएनन् वामपन्थी दलहरू । मालेका महासचिव मदन भण्डारीले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीसँग पार्टी एकीकरण गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी–लेनिनवादी) गठन गरिसकेको स्थितिमा स्वाभाविक हिसाबले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको मूलधारका रूपमा चिनिन थालेको थियो एमाले । माओवादी पार्टीले जनयुद्धको घोषणा गर्दासम्म एमालेले अल्पमतको सरकार बनाइसकेको थियो । यसले पनि त्यतिखेर एमालेलाई मूलधारको पार्टीका रूपमा स्थापित हुन मद्दत गर्‍यो ।

प्रारम्भदेखि नै एमालेको राजनीतिक पकड दरबारिया वर्ग, कांग्रेसविरोधी धनीमानी, कांग्रेस राजनीतिले पाखामा फालेका व्यक्तिहरू तथा अभिजात वर्गमाथि बढी थियो । एमालेप्रति दरबारियाहरूको नजर पनि बदलिएको थियो । दरबारियाहरू मनमोहन अधिकारीको व्यक्तित्वबाट सम्मोहित थिए । उनीहरू राजतन्त्रको सहयोगीका रूपमा एमालेलाई स्थापित गर्न अधिकारीको योगदान रहने ठान्थे । दरबारको भित्री आशय एमाले कांग्रेसलाई टक्कर दिने राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित होस् भन्ने थियो । यो कुरा राजनीतिको कख बुझ्ने सबैलाई थाहा थियो ।

माओवादी नेतृत्वको हिंसात्मक क्रान्तिका दस वर्षसम्म कांग्रेस लगायत मूलधारका भनिने सबै राजनीतिक पार्टीहरूमा नराम्रो विचलन आयो । एमालेको मूल चरित्र पनि यही बेला उदांगो भयो । राजालाई दाम राखेर दर्शन गर्नेदेखि गणतन्त्रका सन्दर्भमा बयलगाडा चढेर अमेरिका पुगिन्न भन्नेसम्मका ‘उद्गार’ त्यही पार्टीबाट निस्किए । एमाले पार्टीभित्रको विचलनका लागि यति बेला प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीको बदनामी फैलिए पनि माधव नेपालको अतीत पनि जाज्वल्यमान छैन । सत्ताका लागि नेपालका नेताहरू जे पनि गर्न सक्छन् । उनीहरूका लागि गर्न हुने र नहुने भन्ने कुनै विषय छैन । ‘बडाले जो गर्‍यो काम हुन्छ त्यो सर्वसम्मत, छैन शंकरको नंगा मगन्ते भेष निन्दित !’ कविशिरोमणिका यी पंक्तिबाट नेताहरू प्रभावित र प्रेरित रहँदै आएका छन् ।

संविधानसभाका लागि भएको पहिलो चुनावमा माओवादी सबभन्दा ठूलो दलका रूपमा आउला भनी कसैले सोचेको थिएन । तर, ठूलाबडा दरबार र घरबार सबैको अपेक्षाका विपरीत माओवादीले ठूलो विजय हासिल गर्‍यो । माओवादी बीस–तीस स्थानमा खुम्चिने अनुमान ज–जसले गरेका थिए, ती सबैले मुख लुकाउनुपर्‍यो । राजतन्त्र बिदा भयो । तर, जुन गतिमा माओवादीले तीव्र परिवर्तनका लागि काम गर्नुपर्दथ्यो, त्यो गर्न सकेन । सरकारका रूपमा खासै योगदान पुर्‍याउन सकेन । यो स्पष्ट देखियो, माओवादी पार्टीका नेताहरू नै प्रचण्डका विरुद्ध आन्तरिक षड्यन्त्रमा लिप्त भए । प्रचण्डको माथमा जडिएको जनयुद्ध र संविधानसभा चुनावमा विजयको ‘शेहरा’ धेरैका लागि ईर्ष्याको विषय बन्यो । यसबाट डा. बाबुराम भट्टराई, जो आफूलाई जनयुद्धको ‘असली डिजाइनर’ भन्थे, निकै कुण्ठित भए । पार्टीभित्र गुरु र दार्शनिकको सम्मान पाएका मोहन वैद्यमा पनि केही न केही मात्रामा ईर्ष्या थियो नै । रामबहादुर थापा ‘बादल’ मा पनि सम्मानको भोक त थियो नै । तर, जनयुद्धका नेता प्रचण्ड नै थिए । दिल्लीमा बसे पनि ‘दिल्लीबजार’ मा बसे पनि जनयुद्धका नेता उनै थिए । माओवादीको पोस्टरमा उनैको डरलाग्दो तस्बिर छापिन्थ्यो, जसले त्यति बेलाका राजा र प्रधानमन्त्री दुवैलाई झस्काउाथ्यो ।

सरकार प्रमुखका रूपमा प्रचण्डले खासै गल्ती गरेका थिएनन् । अलि लामै समय काम गर्न पाएका भए गल्ती पनि गर्ने थिए होलान् । उनले गल्ती नगरे पनि उनका केही मन्त्रीहरू आफूले पाएको ‘अधिकार’ को परीक्षण गर्न चाहन्थे । रक्षामन्त्री बादल र अर्थमन्त्री भट्टराईले प्रयोगको तारो बनाए तत्कालीन सेनापति रुक्मांगद कटवाललाई । सहरभरि सेनापति कटवाल हटाइने हल्ला चल्यो । कतिले बालुवाटारमा कोतपर्वको पुनर्मञ्चन हुने अडकलबाजी पनि गरे । त्यस्तो केही भएन । गणतन्त्रका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले गणतन्त्रका प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई पदबाट हट्न नैतिक रूपमा बाध्य तुल्याए । राज्यको रूपान्तरण प्रक्रियामा ‘ब्रेक’ लाग्यो ।

यो घटनाले प्रचण्डलाई निकै अस्थिर बनायो । कुनै पनि काममा उनको ध्यान केन्द्रित हुन छाड्यो । उनको नेतृत्वमा भएको जनयुद्धले प्रारम्भिक दिनमै यति ठूलो बाधा र विरोधको सामना गर्नुर्पर्‍यो । यो उनका लागि अप्ठेरो परिस्थिति थियो । तर, उनलाई ‘कर्नर’ गरिएको विरोधमा नेपाली जनमत स्पष्ट देखा पर्‍यो । संविधानसभाका निर्वाचित सदस्य तथा कांग्रेसका नेता नरहरि आचार्यको टिप्पणी थियो— यो घटनाबाट माओवादीहरूले आशा गरेभन्दा धेरै राजनीतिक लाभ पाए । अरू राजनीतिक दल यो पूरै काण्डमा नराम्रोसँग पछारिए ।

राजनीतिक घटनाको विकासक्रममा सबभन्दा पछाडि परे कांग्रेसका सुशील कोइराला र उनीपछिका नेताहरू । सुशील कोइरालाले माओवादीसँगको शान्ति सम्झौतामा कहिल्यै आफ्ना नेता तथा सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पछ्याएनन् । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि माओवादीसँगको शान्ति प्रक्रियामा कांग्रेसको कार्यसमिति मात्रै होइन, आफूनजिक रहेका कुनै पनि नेतालाई विश्वासमा लिएनन् । शान्ति प्रक्रियाका क्रममा दिल्ली खटाइएका महन्थ ठाकुरले के काम गरे ? अरू कतिपय पर्यवेक्षकले के काम गरे ? कसैले थाहा पाएन । विश्वसनीय रूपमा कोइरालाका सहयोगी भनेर चिनिएका थिए कृष्ण सिटौला र शेखर कोइराला । त्यो कुरा भने जगजाहेर छ ।

अहिले कांग्रेसका नेताहरू धरमरमा छन् । उनीहरू माओवादीलाई उपेक्षा गर्ने र माओवादीसँग अपेक्षा गर्ने दुवै स्थितिमा छैनन् । प्रचण्ड आफैं नेकपाका दोस्रो (कार्यकारी) अध्यक्ष हुन् । तर, उनी माओवादी अध्यक्षकै रूपमा विख्यात छन् । यति बेला उनी बिलखबन्दमा परेका छन् । विशाल कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणको सपना देखेर एमालेसँग एकतामा जानु उनको गम्भीर राजनीतिक त्रुटि साबित हुँदै छ । पार्टीका दुई–चार जना नेतालाई मन्त्री बनाउने काममा ऊर्जा खर्च गरेर उनी आफ्नो क्षमताको अवमूल्यन गर्दै छन् । माओवादीले उठाएका एजेन्डाहरू पूरा नभएका सन्दर्भमा उनले आफ्नो पार्टीलाई पुनः संगठित गर्नु आवश्यक छ । अहिले उनी जुन प्रक्रियामा छन्, त्यसबाट कहीँ पुगिन्न भन्ने ‘एहसास’ उनलाई भएकै हुनुपर्छ ।

एमालेसँगको एकीकरणबाट प्रचण्डको हातमा सत्ता आउने होइन । सत्ता आयो भने पनि त्यसबाट उनले कुनै गतिलो काम गर्न सक्दैनन् । एमाले र कांग्रेसभित्र अहिले गिरोह हावी छ । अहिलेसम्म गिरोहवादबाट माओवादी जोगिएको छ । कांग्रेस गिरोहवादबाट उम्किन खोज्दै छ । यो अवस्थामा प्रचण्डले आफूले गर्न नपाएका अपूर्ण काम गर्ने आँट गर्नुपर्छ । प्रचण्ड खतरा मोल्न डराउँदैनन् । जीवनमा धेरै व्यक्तिगत सुख गुमाएका प्रचण्डले ती सुखलाई पुनः प्राप्त गर्न जनताकै दैलामा जानुपर्छ । राजनीतिले फेरि एकपल्ट कोल्टे फेर्न खोजेको छ । यो अवस्थामा नयाँ सत्तातर्फको शान्तिपूर्ण संक्रमणका लागि प्रचण्डको आवश्यकता छ । उनले त्यो आवश्यकता बुझ्न सके भने नेपालका राजनीतिक दलहरू आफ्नो आयतनमा फैलिन सक्नेछन् । अहिले आफूलाई शक्तिशाली ठानिरहेका ओली होऊन् वा आफ्नो ‘लिगेसी’ धान्ने उत्तराधिकारीको खोजीमा रहेका कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, उनीहरूले यो तत्त्वबोध गर्नैपर्छ— यो सानो र सुन्दर देशमा धेरै ठूला छाल र ‘उबाल’ होइन, जीवनमूल्यको खोजी आवश्यक छ । के नेताहरूले यो कुरा बुझ्लान् ?

(बिहीबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : आश्विन २८, २०७७ १९:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?