राष्ट्रिय ढुकुटीको चिन्ता भए पो !- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राष्ट्रिय ढुकुटीको चिन्ता भए पो !

सम्पादकीय

फैलिँदो कोभिड–१९ का कारण मुलुकमा स्वास्थ्य संकट मात्रै गहिरिँदो छैन, आर्थिक अवस्था पनि उत्तिकै निराशाजनक छ । तर, सरकारको खर्च गर्ने शैली हेर्दा लाग्छ– देशमा केही भएकै छैन, सब ठीकठाक चल्दै छ । केही भएकै भए पनि मानौं, मुलुकको नेतृत्वलाई कुनै चिन्ता छैन ।

राजस्वले चालु खर्च धान्न मुस्किल भइसक्दासमेत सरकार गम्भीर भएको देखिँदैन । सरकार यसबारे चिन्तित हुन्थ्यो भने, अहिलेसम्म भटाभट सार्वजनिक तथा प्रशासनिक खर्च कटौतीका योजनाहरू लागू भइरहेका हुन्थे । विज्ञहरूले बुझाएका यससम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनहरू त्यसै दराजमै थन्केर बस्दैनथे ।

कोरोना भाइरससित ‘लुकामारी’ खेल्नुपर्दा अर्थतन्त्र शिथिल छ, सरकारी खर्चको मुख्य स्रोत राजस्व संकलनमा कमी आइरहेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार पछिल्लो समय संकलित राजस्वले चालु खर्च धान्नै मुस्किल पर्ने देखिन्छ । आइतबारसम्म १ खर्ब ५४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएकोमा १ खर्ब ५४ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ चालु शीर्षकमा खर्च भइसकेको छ । आर्थिक वर्षको सुरुआतमै राजस्वले प्रशासनिक खर्च धान्न समस्या देखिनु अर्थतन्त्रको राम्रो लक्षण होइन । यसमा सरकारको व्यवस्थापकीय कौशल अभाव प्रस्ट देखिन्छ । अनावश्यक खर्च कटौती गरेर मितव्ययिता अपनाएको भए अहिल्यै यस्तो चाप पर्दैनथ्यो ।

आन्तरिक राजस्व विभागकै भनाइ छ— हिजोआज सरकारलाई एक–एक रुपैयाँ राजस्व संकलनको महत्त्व छ । अहिलेको अवस्थामा त त्यो एक रुपैयाँ कहाँ खर्च गर्ने भन्ने सवाल झनै महत्त्वपूर्ण हुनुपर्ने हो । कोरोना संक्रमणका बीच अरू सरकारी कार्यालयहरू बन्द हुँदासमेत राजस्व संकलन केन्द्र खुलै राखी दुःखजिलो गरेर जोडेको एक–एक रुपैयाँ फजुल खर्चमा नउडोस् भनेर सरकारले झनै ध्यान दिनुपर्ने हो । यस्तो रकमको सम्पूर्ण सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने पिर मुलुकको नेतृत्वलाई हुनुपर्ने हो, तर त्यस्तो फिटिक्कै देखिँदैन । सार्वजनिक खर्च कटौती गर्नु त परको कुरा, सरकारका कतिपय गतिविधि र सोच हेर्दा त अझै ऊ खर्च बढाउनै उद्यत छ ।

अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएका एक चौथाइ जति मात्रै सुझाव पालना गरेको भए पनि ठूलो रकम जोगिन्थ्यो । तर न सरकारले अनावश्यक कार्यालय घटाउने तत्परता देखाएको छ, न विभिन्न मन्त्रालयमा सल्लाहकारदेखि सचिवालयका नाममा कर्मचारी नियुक्त गर्नै रोकेको छ । तीन तहको सरकार भए पनि संघलाई अनावश्यक भद्दा पारिएको छ, कुनै निकायको पनि दरबन्दी पुनरावलोकन गर्न खोजिएकै छैन । कर्मचारीको भत्ता १२ प्रतिशत कटौती गर्दा मन्त्री, सांसद तथा राजनीतिक नियुक्तिका पदाधिकारीका लागि यस्तै रकम डेढ सय प्रतिशत बढाइएको छ । परामर्श तथा सेवा शुल्क, अनुगमन र भ्रमण खर्च, इन्धन र सवारी मर्मत खर्च शीर्षकमा रकम घटाउनुको सट्टा थपिएको छ । कतिसम्म भने, सांसदहरूसमेत जुममा छलफल नगरेर भत्ताकै लागि जोखिम मोलेर भौतिक रूपमै बैठक बस्न जाने गरेको समाचार आफैंमा हाम्रा नीति निर्मातामा भएको लालचको एउटा नमुना हो । उता, सत्तारूढ दलको आन्तरिक कलह मिलाउनै मन्त्रालय फुटाउनेसम्मको प्रतिगामी सोचसमेत यसबीचमा देखिएको छ । त्यसैले खर्च घटाउने सरकारको मनस्थितिमै नभएको भान हुन्छ, जुन निकै चिन्ताजनक छ ।

तीनवटै तहका सरकारी ढुकुटीमा अहिले डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम छ । यो तीनवटै तहका सरकारको खातामा गत वर्ष खर्च नभएर रहेको १ खर्ब ४१ अर्ब, हालसम्म १ खर्ब ५४ अर्ब राजस्व, ३३ अर्ब आन्तरिक ऋण, अन्य शीर्षकबाट सरकारलाई आम्दानी भएको १८ अर्ब गरी चालु वर्षमा सरकारसित अहिलेसम्म जम्मा भएको ३ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँमध्ये खर्च भएर बाँकी रहेको रकम हो । प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसकेका कतिपय अनुदान माथि फिर्ता हुँदैनन् । संघीय सरकारको खातामा मात्रै धेरै रकम बाँकी छैन । राजस्व कम उठिरहेकाले ढुकुटीमा बचेखुचेको रकम छिट्टै सकिने देखिन्छ । तसर्थ, स्रोत व्यवस्थापनका लागि खर्च कटौतीको बाटोमा सरकार गम्भीर नभै धर छैन । आम्दानी बढाउन मात्र होइन, त्यहीअनुसार खर्च कटौतीको योजना बनाएर अघि बढ्न पनि सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । राजस्व संकलन र सार्वजनिक खर्चको चापलाई निश्चित सन्तुलनमा ल्याउनुपर्छ । जुन रूपमा राजस्व संकुचन आउँछ या लक्ष्यअनुरूप हासिल हुन सक्दैन, त्यहीअनुसार खर्च कटौतीको उपाय खोज्नुपर्छ ।

कोरोनाकालका कारण होइन, विद्यमान सरकारी संरचना सामान्य अवस्थामै घटाउनुपर्ने सुझाव आयोगको हो । यो संकटमा खर्चको चाप परेका बेला पनि यसबारे नसोच्नुचाहिँ सरकारसित सुधारको इच्छाशक्ति नभएको द्योतक हो । चैतबाटै कोरोना संकट सुरु भएकाले जेठमा बजेट ल्याउनुअघि नै सरकारले खर्च कटौतीको गृहकार्य गर्न सक्थ्यो, तर सरकारले यसतर्फ ध्यानै दिएन । बरु अहिले सार्वजनिक ऋण उठाउने कामलाई तीव्रता दिइरहेको देखिन्छ, जुन भोलिका लागि भार हो । हालसम्म ३३ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइसकेको सरकारले विभिन्न दातृ निकायहरूसँग पनि सर्तसहितका अन्य ऋण लिने गृहकार्य गरिरहेको छ । मुलुकका लागि दूरगामी महत्त्व राख्ने ठूला विकास निर्माणका लागि ऋण लिइए पो त्यसलाई स्वाभाविक मान्नु, प्रशासनिक खर्च चलाउनकै लागि ऋणमा जोड दिनु आगामी पुस्ताप्रतिको गैरजिम्मेवारी हो ।

भनिन्छ– राम्रो काम गर्न कहिल्यै ढिलो हुँदैन, अब पनि सरकारले कार्ययोजना नै बनाएर अनावश्यक खर्च एकएक कटौती गर्दै जान सक्छ । यसका लागि केवल मुलुकको नेतृत्व पंक्तिसित सुधारको एकसूत्रीय हुटहुटी हुनुपर्छ । खर्च कटौती कहाँकहाँ गर्ने विज्ञहरूले सुझाएकै छन्, खालि तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने दृढता देखाउनुपर्छ । सरकारले भ्युटावार ठड्याउने अनि सडक किनारा र टुँडिखेलमा भोको पेटमा भौंतारिरहेका गरिबहरूलाई चाहिँ निजी क्षेत्रले खाना खुवाउनुपर्ने, यो विरोधाभासको अन्त्य हुनुपर्छ । जे मन लाग्यो त्यही गरेर फुर्माइसतिर लाग्ने कि अनावश्यक संरचना र खरिद खर्च कटाएर त्यसबाट जोगिने रकम अत्यावश्यक काममा खर्चने, यो छनोट नेतृत्वको विवेकमा भर पर्छ ।

प्रकाशित : आश्विन २८, २०७७ ०७:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कोभिड–१९ हुँदैमा लोकसेवामा रोक नलगाइयोस्

सम्पादकीय

लोकसेवा आयोगले आफूले सञ्चालन गर्ने परीक्षामा कोभिड–१९ संक्रमितहरू सहभागी हुन नपाउने गरी ल्याएको मापदण्ड अन्यायपूर्ण छ । यो मापदण्डले आयोगलाई परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न सजिलो त बनाउला, तर यसले परीक्षा दिन इच्छुक कतिपयको जीवनमा भने तगारो हाल्न सक्ने देखिन्छ ।

किनभने, यतिबेला परीक्षा तयारी गरिरहेको जो–कोही व्यक्ति पनि जुनसुकै बेला कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुन सक्ने अवस्था छ । पछिल्लो समय मुलुकमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढिरहेबाटै यस्तो अनुमान गर्न सकिन्छ । खासगरी आयोगका अधिकजसो परीक्षा सञ्चालन हुने काठमाडौं उपत्यकामै यसले भयावह रूप लिँदै छ । यस्तो अवस्थामा ल्याइएको यो प्रावधानका कारण धेरै व्यक्ति आयोगको परीक्षा दिनबाट वञ्चित हुन सक्ने निश्चित छ । तसर्थ, यो विभेदकारी र अन्यायपूर्ण मापदण्डलाई आयोगले सच्याउनुपर्छ ।

पक्कै पनि, आयोगले परीक्षा दिन आउने कसैमा संक्रमण रहेछ भने अरूमा नसरोस् भनेर स्वास्थ्य सावधानीका पर्याप्त उपायहरू अपनाउनुपर्छ, तर संक्रमितहरूलाई परीक्षा दिनबाटै रोक लगाउन पाइँदैन । लोकसेवा आयोग जत्तिको संवैधानिक अंगले बुझ्नुपर्छ– कोरोना संक्रमित हुनु आफैंमा अपराध होइन र बरु उसलाई संक्रमित भएकैमा परीक्षा दिन पाउने हकबाट वञ्चित गर्नुचाहिँ अपराध हो ।

आयोगले जसरी वार्षिक पात्रो बनाएर आफ्ना कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गरिरहेको हुन्छ र त्यसअनुसारको थोरै गतिविधि रोकिँदा पनि सम्पूर्ण वार्षिक योजना प्रभावित बन्छ, व्यक्तिको जीवनमा पनि त्यही हो– तयारी गरेको साल परीक्षा दिन पाउनु–नपाउनुले धेरै अर्थ राख्छ । परीक्षा दिन नपाउँदा सम्बन्धित व्यक्तिको जीवनवृत्ति प्रभावित हुने मात्र होइन, कतिपयको हकमा सरकारी जागिरको ढोका फेरि कहिल्यै नखुल्ने गरी बन्द हुन सक्छ ।

जसले उमेरहदका कारण अब अन्तिमचोटि मात्र लोकसेवा दिन गइरहेको छ, संक्रमणकै कारण त्यस्तो व्यक्तिलाई परीक्षा दिन रोक लगाइयो भने त्यो ठूलो अन्याय हुन जान्छ । नियमानुसार अधिकृतसम्मको पदमा आन्तरिकबाहेकका प्रतिस्पर्धामा पुरुषले ३५ र महिलाले ४० वर्ष नाघेपछि परीक्षा दिन पाउँदैनन् । उपसचिव र सहसचिवको हकमा ४५ वर्षको उमेरहद छ । तसर्थ, कोभिड–१९ संक्रमितहरूले परीक्षा दिन नपाउने आयोगको मापदण्डले धेरैको जीवनमा खेलबाड गर्ने देखिन्छ । किनभने, लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गरेको परीक्षामा वार्षिक साढे आठ लाखसम्मले दरखास्त दिएको इतिहास छ ।

सरकारले सैद्धान्तिक सहमति दिएपछि आयोगले गत वैशाखदेखि रोकिएको विज्ञापन तथा परीक्षा यसै महिना सुरु गर्दै छ । साथै, उसले अबका दिनमा वार्षिक कार्यतालिकाअनुसार क्रमशः सहसचिव, उपसचिव, अधिकृत, नासु, खरिदारलगायत पदका लागि विज्ञापन प्रकाशित गर्नेछ । यिनै परीक्षा सञ्चालन गर्न आयोगले यसै साता ‘संक्रमणको विशेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ जारी गरेको हो । मापदण्डमा भएका एउटा परीक्षा केन्द्रमा एक सय जना मात्रै परीक्षार्थी हुने, एक बेन्चमा एक जना मात्रै बस्ने गरी एउटा हलमा २५ जना परीक्षार्थी राखिने, परीक्षा केन्द्रमा परीक्षार्थी तथा परीक्षामा खटिने जनशक्तिले अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने र परीक्षार्थी स्वयंले आफूलाई संक्रमण भए–नभएको घोषणा गर्नुपर्नेजस्ता व्यवस्था सही छन्, खालि संक्रमितलाई पनि कसरी परीक्षा दिलाउन सकिन्छ भनेर आयोगले पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।

कोभिड–१९ को महामारी तत्काल अन्त्य हुने अवस्था नरहेकाले दसौं हजार परीक्षार्थीमध्ये कतिलाई संक्रमण हुने सम्भावना पनि हुन्छ । ती संक्रमितमध्ये जो गम्भीर बिरामी भएर अस्पतालमा उपचार गराइहेका हुन्छन्, उनीहरू यसै पनि परीक्षा दिन आउँदैनन् । तिनका लागि विशेष व्यवस्था गरिरहनु सम्भव पनि नहोला । अरू सामान्य अवस्थामा पनि अन्य कुनै रोगले थलिएर अस्पतालमा भएकाहरूको परीक्षा छुट्थ्यो नै । तर, जो संक्रमित भईकन पनि परीक्षा दिनका लागि तोकिएको केन्द्रमा आउन सक्षम हुन्छन्, तिनलाई भने उक्त अवसरबाट वञ्चित गराइनु हुँदैन । बरु त्यस्तो अवस्थामा अरूलाई संक्रमण नसरोस् भनेर स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन छुट्टै मापदण्ड बनाउनुपर्छ ।

संक्रमित जतिका लागि एउटा छुट्टै परीक्षा केन्द्र तोक्न सकिन्छ । र, त्यहाँ परीक्षा सञ्चालनमा खटिनेहरूका हकमा अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीलाई जस्तै व्यक्तिगत स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीहरू उपलब्ध गराउन सकिन्छ । त्यस्तै, आयोगबाट सञ्चालन हुने लिखित परीक्षाका अतिरिक्त प्रयोगात्मक/सीप परीक्षणसम्बन्धी परीक्षा, अन्तर्वार्ता, सामूहिक छलफल, प्रस्तुतीकरणको मिति संक्रमितका लागि केही दिन सार्न पनि सकिन्छ । यी परीक्षामा लिखितमा उत्तीर्ण मात्रै सहभागी हुने भएकाले आयोगलाई उचित प्रबन्ध मिलाउन कठिन हुँदैन । यिनै आवश्यक व्यवस्था मिलाएर जसरी हुन्छ, आयोगले इच्छुक र सक्नेजति सबैले परीक्षा दिन पाउने वातावरण मिलाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : आश्विन २७, २०७७ ०७:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×