राष्ट्रिय ढुकुटीको चिन्ता भए पो !

राजस्वले चालु खर्च धान्न मुस्किल भइसक्दासमेत सरकार गम्भीर भएको देखिँदैन । सरकार यसबारे चिन्तित हुन्थ्यो भने, अहिलेसम्म भटाभट सार्वजनिक तथा प्रशासनिक खर्च कटौतीका योजनाहरू लागू भइरहेका हुन्थे । विज्ञहरूले बुझाएका यससम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनहरू त्यसै दराजमै थन्केर बस्दैनथे ।

कोरोना भाइरससित ‘लुकामारी’ खेल्नुपर्दा अर्थतन्त्र शिथिल छ, सरकारी खर्चको मुख्य स्रोत राजस्व संकलनमा कमी आइरहेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार पछिल्लो समय संकलित राजस्वले चालु खर्च धान्नै मुस्किल पर्ने देखिन्छ । आइतबारसम्म १ खर्ब ५४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएकोमा १ खर्ब ५४ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ चालु शीर्षकमा खर्च भइसकेको छ । आर्थिक वर्षको सुरुआतमै राजस्वले प्रशासनिक खर्च धान्न समस्या देखिनु अर्थतन्त्रको राम्रो लक्षण होइन । यसमा सरकारको व्यवस्थापकीय कौशल अभाव प्रस्ट देखिन्छ । अनावश्यक खर्च कटौती गरेर मितव्ययिता अपनाएको भए अहिल्यै यस्तो चाप पर्दैनथ्यो ।

आन्तरिक राजस्व विभागकै भनाइ छ— हिजोआज सरकारलाई एक–एक रुपैयाँ राजस्व संकलनको महत्त्व छ । अहिलेको अवस्थामा त त्यो एक रुपैयाँ कहाँ खर्च गर्ने भन्ने सवाल झनै महत्त्वपूर्ण हुनुपर्ने हो । कोरोना संक्रमणका बीच अरू सरकारी कार्यालयहरू बन्द हुँदासमेत राजस्व संकलन केन्द्र खुलै राखी दुःखजिलो गरेर जोडेको एक–एक रुपैयाँ फजुल खर्चमा नउडोस् भनेर सरकारले झनै ध्यान दिनुपर्ने हो । यस्तो रकमको सम्पूर्ण सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने पिर मुलुकको नेतृत्वलाई हुनुपर्ने हो, तर त्यस्तो फिटिक्कै देखिँदैन । सार्वजनिक खर्च कटौती गर्नु त परको कुरा, सरकारका कतिपय गतिविधि र सोच हेर्दा त अझै ऊ खर्च बढाउनै उद्यत छ ।

अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएका एक चौथाइ जति मात्रै सुझाव पालना गरेको भए पनि ठूलो रकम जोगिन्थ्यो । तर न सरकारले अनावश्यक कार्यालय घटाउने तत्परता देखाएको छ, न विभिन्न मन्त्रालयमा सल्लाहकारदेखि सचिवालयका नाममा कर्मचारी नियुक्त गर्नै रोकेको छ । तीन तहको सरकार भए पनि संघलाई अनावश्यक भद्दा पारिएको छ, कुनै निकायको पनि दरबन्दी पुनरावलोकन गर्न खोजिएकै छैन । कर्मचारीको भत्ता १२ प्रतिशत कटौती गर्दा मन्त्री, सांसद तथा राजनीतिक नियुक्तिका पदाधिकारीका लागि यस्तै रकम डेढ सय प्रतिशत बढाइएको छ । परामर्श तथा सेवा शुल्क, अनुगमन र भ्रमण खर्च, इन्धन र सवारी मर्मत खर्च शीर्षकमा रकम घटाउनुको सट्टा थपिएको छ । कतिसम्म भने, सांसदहरूसमेत जुममा छलफल नगरेर भत्ताकै लागि जोखिम मोलेर भौतिक रूपमै बैठक बस्न जाने गरेको समाचार आफैंमा हाम्रा नीति निर्मातामा भएको लालचको एउटा नमुना हो । उता, सत्तारूढ दलको आन्तरिक कलह मिलाउनै मन्त्रालय फुटाउनेसम्मको प्रतिगामी सोचसमेत यसबीचमा देखिएको छ । त्यसैले खर्च घटाउने सरकारको मनस्थितिमै नभएको भान हुन्छ, जुन निकै चिन्ताजनक छ ।

तीनवटै तहका सरकारी ढुकुटीमा अहिले डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम छ । यो तीनवटै तहका सरकारको खातामा गत वर्ष खर्च नभएर रहेको १ खर्ब ४१ अर्ब, हालसम्म १ खर्ब ५४ अर्ब राजस्व, ३३ अर्ब आन्तरिक ऋण, अन्य शीर्षकबाट सरकारलाई आम्दानी भएको १८ अर्ब गरी चालु वर्षमा सरकारसित अहिलेसम्म जम्मा भएको ३ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँमध्ये खर्च भएर बाँकी रहेको रकम हो । प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसकेका कतिपय अनुदान माथि फिर्ता हुँदैनन् । संघीय सरकारको खातामा मात्रै धेरै रकम बाँकी छैन । राजस्व कम उठिरहेकाले ढुकुटीमा बचेखुचेको रकम छिट्टै सकिने देखिन्छ । तसर्थ, स्रोत व्यवस्थापनका लागि खर्च कटौतीको बाटोमा सरकार गम्भीर नभै धर छैन । आम्दानी बढाउन मात्र होइन, त्यहीअनुसार खर्च कटौतीको योजना बनाएर अघि बढ्न पनि सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । राजस्व संकलन र सार्वजनिक खर्चको चापलाई निश्चित सन्तुलनमा ल्याउनुपर्छ । जुन रूपमा राजस्व संकुचन आउँछ या लक्ष्यअनुरूप हासिल हुन सक्दैन, त्यहीअनुसार खर्च कटौतीको उपाय खोज्नुपर्छ ।

कोरोनाकालका कारण होइन, विद्यमान सरकारी संरचना सामान्य अवस्थामै घटाउनुपर्ने सुझाव आयोगको हो । यो संकटमा खर्चको चाप परेका बेला पनि यसबारे नसोच्नुचाहिँ सरकारसित सुधारको इच्छाशक्ति नभएको द्योतक हो । चैतबाटै कोरोना संकट सुरु भएकाले जेठमा बजेट ल्याउनुअघि नै सरकारले खर्च कटौतीको गृहकार्य गर्न सक्थ्यो, तर सरकारले यसतर्फ ध्यानै दिएन । बरु अहिले सार्वजनिक ऋण उठाउने कामलाई तीव्रता दिइरहेको देखिन्छ, जुन भोलिका लागि भार हो । हालसम्म ३३ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइसकेको सरकारले विभिन्न दातृ निकायहरूसँग पनि सर्तसहितका अन्य ऋण लिने गृहकार्य गरिरहेको छ । मुलुकका लागि दूरगामी महत्त्व राख्ने ठूला विकास निर्माणका लागि ऋण लिइए पो त्यसलाई स्वाभाविक मान्नु, प्रशासनिक खर्च चलाउनकै लागि ऋणमा जोड दिनु आगामी पुस्ताप्रतिको गैरजिम्मेवारी हो ।

भनिन्छ– राम्रो काम गर्न कहिल्यै ढिलो हुँदैन, अब पनि सरकारले कार्ययोजना नै बनाएर अनावश्यक खर्च एकएक कटौती गर्दै जान सक्छ । यसका लागि केवल मुलुकको नेतृत्व पंक्तिसित सुधारको एकसूत्रीय हुटहुटी हुनुपर्छ । खर्च कटौती कहाँकहाँ गर्ने विज्ञहरूले सुझाएकै छन्, खालि तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने दृढता देखाउनुपर्छ । सरकारले भ्युटावार ठड्याउने अनि सडक किनारा र टुँडिखेलमा भोको पेटमा भौंतारिरहेका गरिबहरूलाई चाहिँ निजी क्षेत्रले खाना खुवाउनुपर्ने, यो विरोधाभासको अन्त्य हुनुपर्छ । जे मन लाग्यो त्यही गरेर फुर्माइसतिर लाग्ने कि अनावश्यक संरचना र खरिद खर्च कटाएर त्यसबाट जोगिने रकम अत्यावश्यक काममा खर्चने, यो छनोट नेतृत्वको विवेकमा भर पर्छ ।