कोरोनाको अत्यासमा रमिते सरकार- विचार - कान्तिपुर समाचार

कोरोनाको अत्यासमा रमिते सरकार

ओली सरकार ‘शक्तिशाली राष्ट्रले त गर्न सकेनन्, हामी के सक्थ्यौं’ भन्ने हीनताले ग्रस्त छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनहुँ संख्या थपिएको जानकारी दिन उपस्थित त हुन्छन्, तर कोरोना नियन्त्रण र रोकथाममा सरकार कहाँ छ, खोज्दा भेटिँदैन ।
राजाराम गौतम

काठमाडौँ — घर–आँगनमा दसैंले चियाइसक्दा पनि कसैमा उल्लास छैन, न त कुनै उमंग छ । अनौठो बेचैनी र भयग्रस्त मनोविज्ञानमा छ सिङ्गो समाज । रोग, भोक र भविष्यको चिन्तामा पिरोलिँदै अनिश्चयको भुमरीमा पिङ खेलिरहेको छ । दस महिनाअघिको चीनको औद्योगिक सहर वुहानको मनोदशामा छ नेपाली समाज, यो बेला । 

३१ डिसेम्बर २०१९ । वुहानसहित पूरै चीन ‘वसन्तोत्सव पर्व’ को तयारीमा उत्साहित हुँदै जुटिरहेको थियो । पारिवारिक पुनर्मिलन र जमघटका तयारी हुँदै थिए । एउटा ‘अदृश्य शत्रु’ को प्रवेशसँगै उत्साह निराशामा बदलियो । वुहानमा नयाँ रोग फैलियो भनेर सामाजिक सञ्जालमा भएको हल्ला सत्य साबित भएको थियो । त्यही रोगको त्रासले दसैंको मुखमा हामी पनि लखेटिएका छौं ।

डिसेम्बरको अन्त्यतिर वुहानको मासु बजार क्षेत्रमा सामान्य रुघाखोकी हुँदै निमोनिया भएका बिरामीको संख्या बढ्न थाल्यो । सामान्य भाइरल भन्ठानेर सुरुमा वुहानवासीले हलुका ढंगले लिए । तर, संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि सार्स, मर्सको महामारी खेपेका उनीहरूले ‘सेन्स’ गरिहाले— नयाँ महामारी भित्रिँदै छ ।

७ जनवरी २०२० मा वुहान पुगेको विशेषज्ञ टोलीले भन्यो, ‘भाइरल इन्फ्लुएन्जा रोगका जीवाणुहरू नोभल कोरोना भाइरस हुन् ।’ थप अध्ययनमा चिनियाँ विज्ञले पत्ता लगाए र २० जनवरीमा भने, ‘यो भाइरस मान्छेबाट मान्छेमा सर्न थालेको छ ।’

विशेषज्ञ समूहले त्यस्तो निर्क्योल निकालेपछि चिनियाँ सरकारले यसको रोकथाम र नियन्त्रणतर्फ ढिलो नगरी पाइला चाल्यो । २३ जनवरीमा वुहानमा लकडाउन घोषणा गरियो । छोटो–लामो दूरीका सबै यातायात बन्द भए । अत्यावश्यकबाहेक वुहान छोड्न निषेध गरियो ।

तर दुर्भाग्य, त्यतिन्जेल वुहानको कोरोनाले चीनबाहिर यात्रा थालिसकेको थियो । १३ जनवरीमै वुहानबाट आएका एक कोरोना संक्रमित पुरुष बैंकक विमानस्थलमा भेटिए भने, चीनभित्रै बेइजिङ र सांघाईमा फाट्टफुट्ट संक्रमति भेटिन थाले । चीनबाहिर अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरियामा वुहानबाट गएका संक्रमित भेटिए । त्यस बखत नेपालमै पनि वुहानबाट आएका एक विद्यार्थीमा संक्रमण देखियो । ती विद्यार्थीको स्वाब परीक्षण गर्न हङकङको प्रयोगशाला पठाइयो । २४ जनवरीमा आएको रिपोर्टमा उनी कोरोना संक्रमित भएको पुष्टि भएको थियो ।

एकाध संक्रमित देखिएको नेपाल मात्रै होइन, पश्चिमा मुलुकहरूले समेत कोरोनालाई गम्भीर रूपमा लिएनन् । चीन ‘अदृश्य शत्रु’ सँग लड्दै गर्दा बाँकी विश्व रमितेजस्तै बन्यो । संक्रमणको दस महिना नाघिसक्दा दृश्य फरक छ । सबैजसो मुलुक कोरोना संक्रमणको चपेटामा छन् । अमेरिकाका राष्ट्रपतिदेखि सामान्यजनसम्म प्रभावित छन् । विश्वभरका ३ करोड ८१ लाखभन्दा बढी मानिस संक्रमित भइसकेका छन् भने, झन्डै एघार लाखले ज्यान गुमाएका छन् ।

चीनमा छिटफुटबाहेक करिब–करिब कोरोना नियन्त्रणमा छ भने, बाँकी विश्व अझै आक्रान्त छ । संक्रमितको संख्यामा नेपालले चीनलाई उछिनेको छ । चीनमा ८५ हजार संक्रिमत देखिए भने, नेपालमा १ लाख १० हजार नाघिसकेको छ । दिनहुँ ४–५ हजारको संख्यामा संक्रमित थपिएका छन् । मृत्यु हुने संख्या बढ्दो छ । नौ महिनाअघि नै कोरोनाको छिटाले छोइसकेका हामीले किन यसको रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सकेनौं ? किन क्षति न्यून गर्न सकेनौं ? समीक्षा आवश्यक छ ।

निश्चय पनि कोरोना महामारी भोग्ने हामी मात्रै होइनौं । विश्व मानवसमाजले नै एउटा अति दुर्लभ र दुःखद क्षणको सामना गरिरहेको छ । संसारभर एकैपटक उस्तै विपत्ति आइपरेको अनौठो र विशेष अवस्था हो यो । विश्वका अति विकसित, शक्तिशाली र सुविधासम्पन्न भनिएका देशहरू पनि कोरोना चुनौतीबाट मुक्त छैनन् । तर यसो भनी चित्त बुझाएर बस्न मिल्छ ?

विडम्बना, ओली सरकार ‘शक्तिशाली राष्ट्रले त गर्न सकेनन्, हामी के सक्थ्यौं’ भन्ने हीनताले ग्रस्त छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतम दिनहुँ संख्या थपिएको जानकारी दिन उपस्थित त हुन्छन्, तर कोरोना नियन्त्रण र रोकथाममा सरकार कहाँ छ, खोज्दा भेटिँदैन । विपत्का बेला नागरिक जोगाउने दायित्व बोकेको बलियो भनिएको सरकार सर्वत्र चुकेको छ । कहाँ चुक्यौं हामी ? अगाडिको बाटो तय गर्न अब ढिलो गर्नु हुन्न । कोरोना मुद्दामा जनताले सरकार भएको अनुभूति गर्न नसक्नुका पछाडि केही कारण छन् ।

१. यति बेला मुख्य राजनीतिक नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीको हातमा छ । कोभिड–१९ मा सरकार चुक्नुमा मुख्य दोष उनकै हो । उनमा कोभिड–१९ लाई बुझ्ने सवालमै समस्या देखियो । कोभिड–१९ लाई लिएर दिएका अभिव्यक्तिकै कारण उनी पटक–पटक विवाद र हास्यको पात्र बन्न पुगे ।

गत असार ४ गते उनले राष्ट्रिय सभामा सम्बोधन गर्दै भने, ‘कोरोना भाइरस एउटा रुघाखोकीजस्तै हो । लागिहाल्यो भने हाच्छिउँ–साच्छिउँ गर्नुपर्छ, तातो पानी खानुपर्छ, उडाइदिनुपर्छ ।’ त्यसअघि जेठ ६ गते प्रतिनिधिसभामा बोल्दै ‘वुहान, इटली, दुबई आदिबाट आएको भाइरस नरम, भारतबाट आएको कडा’ भनेका कारण आलोचित भए । कहिले तातो पानी त कहिले बेसार–पानीले कोरोना ठीक गर्छ भन्दै विज्ञशैलीमा उनले गरेका टिप्पणीको खुब आलोचना भयो ।

तातो पानी वा बेसार–पानीको महत्त्व नभएको होइन, तर जसरी विश्वकै लागि चुनौती बनेको कोरोना हराउन ‘यिनै काफी छन्’ भन्ने आशयले प्रधानमन्त्रीका हलुका टिप्पणी आए, त्यसबाट सरकारको असंवेदनशीलता दर्सियो । कोभिडको रोकथाम, नियन्त्रणमा प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक नेतृत्व दिने हो । जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको विषयमा उनले आफ्नो बुझाइ प्रस्ट पार्न, यससम्बन्धी अध्ययन गर्न विज्ञहरू परिचालन गर्दै सहायता लिनुपर्थ्यो । तर, उनी आफैं विज्ञ बनेर प्रस्तुत भए । यो ‘उटपट्याङ शैली’ का कारण सरकार चुक्यो ।

२. जनवरीमै वुहानबाट आएका विद्यार्थीमा कोरोना संक्रमण देखिनु हाम्रा लागि खतराको घण्टी थियो । सजग रहन र रोकथामको पूर्वतयारी गर्न ‘अलार्म’ थियो त्यो, सरकारका लागि । तर, सरकारले प्रभावकारी पूर्वतयारी गर्न सकेन । कति बेला लकडाउन गर्ने, कति बेला नगर्ने प्रस्ट हुन सकेन । न क्वारेन्टिन व्यवस्थित गर्न सक्यो, न त स्थानीय सरकारको गतिलो परिचालन हुन सक्यो । भारतसँगको सीमा क्षेत्रमा व्यवस्थित क्वारेन्टिन बनाउन सकेको भए नियन्त्रण र रोकथाम प्रभावकारी हुन सक्थ्यो । त्यो गर्न सकेन । बढ्दो महामारी ‘ट्याकल’ गर्न सरकारसँग अहिले पनि कुनै उपाय, योजना छैन ।

३. महामारी अनियमित अवस्था हो । यस्तो विशेष परिस्थितिमा जुनकुनै सरकारले नियमकानुनको सीमाबाहिर आएर निर्णय गर्न सक्छ, सेवा छिटो र सहज बनाउने सर्तमा । तर, कतिपयका लागि यो विषम परिस्थिति कुशासनको अवसर बन्यो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले नियमित खरिद गर्ने सामग्रीमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको संलग्नता मात्रै रहेन, सेनालाई समेत संलग्न गराइयो । कोभिडका नाममा अर्बौं खर्च भएको छ । स्थानीय तहदेखि माथिसम्म अनियमितता भएका कैयौं नजिर बाहिर आएका छन् । यी खर्चको छानबिन गरी चित्तबुझ्दो र प्रस्ट हिसाब सरकारले सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । महामारीलाई सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले ‘कमाउने अस्त्र’ बनाएका कारण रोकथाम प्राथमिकतामा परेन, चुक्यो ।

४. कोभिड–१९ सँग जोडिएको तालुकदार निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालय हो । यत्रो महामारी फैलँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व कहाँ छ ? प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था आयो । मन्त्रालयको नेतृत्व गतिलो भएको भए अरू प्रतिकूलता चिर्न सक्थ्यो । कोभिड–१९ व्यवस्थापन गर्न बनेको केन्द्र (सीसीएमसी) पनि प्रधानमन्त्रीकै लाचार छायाझैं देखियो । यसले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्नेदेखि उनका कतिपय हठी र उटपट्याङ शैलीलाई ‘करेक्सन’ गर्न सक्ने हैसियत राख्न सक्नुपर्थ्यो । तर, यो पनि ‘कुहिरोको काग’ बन्यो ।

सीसीएमसीका संयोजक तथा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल यो आरोपको खण्डन गर्छन् । ‘प्रवक्ताका हिसाबले प्रदीप ज्ञवालीजी बोलिरहनुभएको छ । जागेश्वर गौतम नियमित अपडेट गराइरहनुभएकै छ । नियमित बैठक गर्ने, मन्त्रिपरिषद् आवश्यक प्रस्ताव लैजाने काम सीसीएमसीले गरिरहेकै छ’, उनी भन्छन्, ‘जुन खालको भौतिक र मानसिक अवस्थाबाट यहाँसम्म आइयो, यसलाई पनि गरेन भन्न मिल्छ र ? अरू मुलुकको अवस्था र हाम्रो हेर्‍यो भने प्रस्ट हुँदैन ?’

५. कमीकमजोरी ढाकछोप गर्नु, रचनात्मक सुझाव र सहयोग नलिनु सरकारको अर्को कमजोरी हो । नागरिक समाज, अरू दल वा मिडियामा आएका रचनात्मक सुझाव ग्रहण गर्नेभन्दा आलोचना भयो भनेर चिढिने प्रवृत्ति सरकारमा देखियो । कांग्रेस नेता गगन थापा, थोरै नेतामध्ये पर्छन्, जो कोरोना रोकथाममा नागरिकलाई सचेत गर्न देखिने तहमा लागिपरे । कहिले मेयर भेटेर र त कहिले शिक्षामन्त्री भेटेर सुझाव दिए । प्रधानमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री, सीसीएमसी आदिलाई सुझावसहितका पत्र लेखेर घचघच्याइरहे । कोरोना संक्रमण भएर होम आइसोलेसनमा बसिरहेका उनी भन्छन्, ‘त्रुटि–कमजोरीको समीक्षा गर्ने, सबैतिर छलफल चलाउने, सुझाव लिनेभन्दा पनि सरकारको आलोचना गर्नेलाई खेद्ने, सुन्दै नसुन्ने प्रवृत्ति देखियो ।’

६. कोभिड–१९ रोकथाममा सरकार मात्रै चुकेन, सत्तारूढ नेकपा पनि चुक्यो । यसबीच सत्तारूढ दल र सरकारबीच सत्ताको छिनाझपटी मात्रै चल्यो । राजदूत नियुक्ति, अरू लाभका पदमा नियुक्ति, मन्त्री को बन्ने, पार्टीमा कसको पोर्टफोलियो के हुने — सत्तारूढ दलभित्रका शीर्ष नेताहरूबीच हुने दर्जनौं बैठकका एजेन्डा यिनै मात्र रहे । कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणको मुद्दा कुनै नेताले उठाएनन् । एक मन्त्री गुनासो गर्छन्, ‘कोरोना संक्रमणमा नाङ्गो पोलिटिक्स पसेपछि सरकार चुक्यो ।’

७. २०७२ को भूकम्पका बेला घरटहरा पुनर्निर्माण गर्न तत्कालीन एमालेले आफ्ना कार्यकर्तालाई स्वयंसेवक बनाएर परिचलान गरेको थियो । अहिले कहाँ छन् ती कार्यकर्ता ? दसौं लाख ‘क्याडर’ भएको दाबी गर्ने पार्टीमा कोरोना नियन्त्रण र रोकथामको विषय किन कुनै मुद्दा बन्दैन, न शीर्ष तहमा न त तल्लो स्तरका कार्यकर्तामा ?

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीबाट प्रशिक्षण लिएका ‘कमरेड’ हरूले कम्तीमा वुहानको कोरोना नियन्त्रणबाट पाठ त सिक्नुपर्ने होइन ? कोरोनाले महामारीको रूप लिएपछि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वदेखि तल्लो तहको संरचनासम्म वुहानमा परिचालित भएकाले त्यो रोकथाम हुन सकेको हो । कोरोना जित्न वुहान सफल हुनुमा केही कारण छन् । एक, राजनीतिक नेतृत्वले कोरोना नियन्त्रणको मुद्दालाई अति गम्भीरतासाथ लियो । हाम्रोमा जस्तो ठट्यौलीको विषय बनाएन । जब महामारी हुँदै गरेको संकेत चीनले पायो, राष्ट्रपति सी चिनफिङ आफैं डटे । दोस्रो, चीनले कोरोनालाई यसअघिको जस्तो सामान्य भाइरसका रूपमा मात्रै लिएन । हतियार र गोलाबारुद्धविहीन ‘युद्ध’ कै रूपमा बुझ्यो । र, जित्यो ।

साधनस्रोत, विज्ञताका हाम्रा आफ्नै सीमितता छन् । नौ महिनाअघि स्वाब परीक्षण गर्न हङकङ लानुपर्ने अवस्था थियो । अहिले मुलुकभर कम्तीमा पाँच दर्जन ल्याब छन् । पीसीआर परीक्षण नै सुरु गर्न सकिएको थिएन, अहिले त्यसको दायरा बढेको छ । देशभर कोभिडलक्षित गरेर डेढ सय अस्पताल छन् । झन्डै ७० हजार संक्रमितले उपचार पाए । के यो पर्याप्त हो ? कोरोनाको बुझाइमा जुन गाम्भीर्य चाहिन्थ्यो, जुन जवाफदेही हुनुपर्थ्यो अनि जुन इच्छाशक्ति र पारदर्शिता कायम गर्न सक्नुपर्थ्यो, त्यसमा सरकार चुकेको छ । तर सधैं चुक्ने छुट छैन । सरकारकै तालका कारण पनि आम नागरिकलाई त यस्तो छुट झनै छैन । सबै सचेत र सगज भई कोरोना जित्न सावधान हुनु अनिवार्य छ ।

(बुधबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : आश्विन २७, २०७७ १९:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन : अनुहार फेर्ने कि कार्यशैली ? 

निश्चित नेताको स्वार्थपूर्ति र गुटको व्यवस्थापन हुने गरी भागबन्डा गरेर मात्रै सरकारको साख फर्किन्छ ? कार्यसम्पादनभन्दा गुटगत लेनदेन र व्यवस्थापनलाई नै मन्त्री छान्ने प्रमुख आधार बनाएपछि कसरी डेलिभरी हुन्छ ?
राजाराम गौतम

काठमाडौँ — घनश्याम भुसाल, केपी ओली सरकारका सम्भवतः सबैभन्दा आसलाग्दा नेता । नेकपाको वैचारिक राजनीतिमा प्रखर अभिव्यक्ति राख्न सक्ने उनी समाजवादको ‘डिस्कोर्स’ मा रमाउँछन् । कम्युनिस्ट पार्टी मर्दै गएकामा चिन्तित हुन्छन् । त्यसलाई बचाउन अनेक ‘प्रेस्क्रिप्सन’ दिन्छन् । 

सरकार दलाल पुँजीवादको चंगुलमा फसेको भनेर चर्को आलोचना गर्दै आएका उनी जब २०७६ मंसिरको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्री भए, धेरैका लागि त्यो आश्चर्यको विषय बन्यो । उनको सिंहदरबार–यात्रालाई एक थरीले नेतृत्वको आलोचना गरेबापत ‘कारबाही’ भनेर व्यङ्ग्य कसे भने, कतिपय निकटका हितैषीले ‘मुलुकलाई राम्रो कृषिमन्त्री मात्रै होइन, राम्रो नेता चाहिएको हो, किन मन्त्रीमा अल्झिएको’ भनेर टिप्पणी गरे ।

यी क्रिया–प्रतिक्रियालाई नसुनेझैं गरेर भुसाल मन्त्री भएपछि ‘मौन’ बसे । अरू मन्त्री प्रचारमुखी भइरहँदा उनी मन्त्रालयभित्रै अध्ययनमा जुटे । त्यसले उनीप्रति आस गर्ने जमात उत्साही बन्यो । ओली सरकारप्रति चौतर्फी असन्तुष्टि बढ्दै गएका बेला कम्तीमा भुसालले किसानलाई निराश नबनाउने भए भनेर धेरैले सकारात्मक सोचे । आखिर सोचेजस्तो भएन । कृषिलाई व्यावसायिक बाटोमा हिँडाउने प्रण गर्दै सिंहदरबार छिरेका उनी किसानलाई समयमै ‘मल दिन नसक्ने’ मन्त्रीमा दरिए । बंगलादेशबाट मल सापटी माग्न पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली नै तम्सिनुपरे जस्तो देखियो । धेरै अपेक्षा राख्ने र छिटो परिणाम खोज्ने समाजमा भुसालले पनि ‘कान चिरेको जोगी’ कै उपमा पाए ।

भुसाल मन्त्री भएको एक वर्ष पुग्दै छ । यो छोटो अवधिमै उनको योग्यताको मापन गर्नु अथवा परीक्षण भइसकेको निष्कर्षमा पुग्नु आग्रहपूर्ण हुन जान्छ । यद्यपि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको तयारी भइरहँदा यो सन्दर्भ विश्लेषणको विषयचाहिँ हुन सक्छ । आखिर आस गरिएकाले नै मन्त्री बनेपछि किन निराश पार्छन् ?

राजनीति गर्ने हरेक व्यक्ति पदमा पुग्न चाहन्छ । मन्त्री/प्रधानमन्त्री बन्नु हरेक नेताको ‘ख्वाब’ नै हो । यसलाई अन्यथा लिनैपर्दैन । त्यस्तो ‘ख्वाब’ नेताको सार्वभौम अधिकारभन्दा पनि हुन्छ । तर महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी लिँदै गर्दा एउटा नेता त्यसका लागि सबै हिसाबले तयार हुनुपर्दैन ? नेतृत्वमा पुगेपछि के गर्ने भन्ने प्रस्ट प्राथमिकतासहितका योजना हुनुपर्दैन ? अझ पार्टीले नै मन्त्री हुन योग्य व्यक्तिलाई विषयगत मन्त्रालयको नेतृत्व लिएपछि के–कसरी ‘डेलिभरी’ गर्ने भनी त्यसको पूर्वतयारीलाई अनिवार्य सर्त बनाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले भेट्न बोलाउने, मन्त्री पद ‘बक्सिस’ दिने, त्यसलगत्तै दौरा–सुरुवाल सिलाउन हतारो गर्ने जुन प्रवृत्ति हाम्रा नेतामा छ, त्यही हो भनेजस्तो ‘पर्फर्मेन्स’ दिन नसक्नुको एउटा मुख्य कारण ।

भुसाललाई थाहा थियो, नेपालका किसान हरेक वर्ष मल अभावको चपेटामा पर्छन् । मलमा झेली खेल हुन्छ भन्ने उनलाई थाहा नभएको होइन । तर पनि उनी मल संकटको हल खोज्न किन समयमै तातेनन् ? मल आपूर्ति गर्न सक्ने तयारी अवस्थामा किन बस्न सकेनन् ? कारण प्रस्ट छ, डेलिभरी कसरी गर्ने भन्ने पूर्वतयारी सायद उनले गरेका थिएनन् । त्यसैले चुके ।

कुनै बखत आसलाग्दा नेताको छवि बनाएका पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई त विवादको दलदलमै फसेका छन् । एकातिर कोभिड–१९ को मार, अर्कातर्फ तयारीबिनै मन्त्री पद लिनु उनको राजनीतिक करिअरका लागि महँगो साबित भइदियो । मन्त्री पद स्विकार्दा उनी दोधारको अवस्थामा थिए । अहिले मन्त्री पद लिएर त्रुटि गरें कि भन्ठान्छन् । ‘म संसद्मै बसेर काम सिक्दै त्यहीँ केन्द्रित थिएँ । प्रधानमन्त्रीले पदको अफर गर्दा म द्विविधामा थिएँ । अर्को दिन बिहान दस बजेसम्म निर्णय गर्न समय मागेको थिएँ, त्यो पनि पाइनँ । पाएको भए सायद मन्त्री हुन्नथें कि !’ केहीअघि प्रसारित कान्तिपुर टेलिभिजनको फायरसाइडमा प्रस्तोता रूपेश श्रेष्ठसँग उनले भने, ‘अभिभावकजस्तो नेताले भनेपछि म जिम्मेवारी लिन तयार भएँ ।’

भुसाल र भट्टराईका यी सन्दर्भले देखाउँछन्, मन्त्रिपरिषद् गठनको हचुवा शैली । पुनर्गठनको तयारी गर्दै गरेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई यी सन्दर्भ स्मरण गराउनु जरुरी छ । पार्टीभित्रको आलोचनात्मक स्वरलाई मत्थर पार्ने उनको रणनीति र मन्त्री ‘अफर’ आएपछि बिनातयारी हामफाल्ने प्रवृत्तिका कारण आसलाग्दा दुई नेताको भूमिका/क्षमता प्रश्नको घेरामा छ । भुसाल र भट्टराईको भूमिकामाथि मात्रै प्रश्न उठेको छैन, सिङ्गो मन्त्रिपरिषद्को प्रस्तुति औसत र आलोच्य बनेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को आकार र अनुहार बदल्ने अभ्यासमा जुटेका प्रधानमन्त्री ओलीका लागि मन्त्रिपरिषद्को वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्ने यो उपयुक्त अवसर हो । ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) केही नियुक्ति र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको मुद्दामा केन्द्रित छन् । तिनको छलफल गुटको व्यवस्थापनमा मात्रै केन्द्रित देखिन्छ । समाचारमा आए अनुसार, प्रचण्ड वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतका नेतालाई मन्त्री बनाउन चाहन्छन्, ओली त्यो रोक्न चाहन्छन् । लाजमर्दो कुरा, दुवै नेता मन्त्रालय फुटाउनचाहिँ सहमत छन् । तर, शीर्ष नेताद्वयको मापदण्ड छलफलमा योग्य/आसलाग्दा नेताहरूले पदमा पुगेपछि किन कमजोर ‘पर्फर्मेन्स’ दिइरहेछन्, किन मन्त्रीहरू डेलिभरी दिन अक्षम छन् जस्ता प्रश्न उठेका छैनन् ।

मन्त्रीले डेलिभरी दिन नसक्नुमा केही कारण छन् । पहिलो, व्यक्तिविशेष मन्त्री भएपछि पाइने मानसम्मान र प्रतिष्ठामै भुल्छन् । आफूलाई मौरीको रानोझैं ठान्ने प्रवृत्ति अधिकांश मन्त्रीमा पाइन्छ । शक्तिशाली भएको भ्रममा बाँच्ने भएकाले मुख्य प्राथमिकता भुल्छन् । दोस्रो, राजनीतिक भविष्य सुरक्षित पार्न कमाउनुपर्छ भन्ने सोच हावी हुन्छ । त्यसले गर्दा पनि गर्नुपर्ने कामतिर भन्दा कमाउनतिर ध्यान जान्छ । तेस्रो, मन्त्री भएपछि गर्ने काम, प्राथमिकता, योजना अध्ययन गर्ने प्रवृत्तिको कमी छ । चौथो, क्षमता र योग्यता कम भएका आफन्त र कार्यकर्तालाई विज्ञ र नजिकको सहयोगी राख्ने प्रवृत्ति पनि मन्त्रीको कार्यसम्पादनको बाधक हो ।

डेलिभरी दिन नसक्नुमा मन्त्री मात्रै जिम्मेवार छैनन्, प्रधानमन्त्री र सत्तारूढ पार्टीको मन्त्री छनोटका विधि र आधार पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार छन् । अहिले प्रधानमन्त्री ओली र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डबीच भइरहेको छलफललाई नै हेरौं न । यी छलफल मन्त्री–छनोटको मापदण्ड योग्यताभन्दा बढी गुट व्यवस्थापन गर्ने मनसायबाट मात्रै प्रेरित छन् ।

भन्नलाई यो पुनर्गठन सरकारको काम चुस्त बनाउन स्थायी समिति बैठकको प्रस्तावअनुसार गर्न लागिएको भनिएको छ । तर, अन्तर्यमा भागबन्डा मात्रै छ । नेकपाको शीर्ष नेतृत्व भदौ २६ गते झन्डै पाँच महिना चलेको ‘घरझगडा’ मिलाउन सहमत भयो । तर, त्यो सहमतिको केन्द्रमा सत्ताको भागबन्डा मात्रै थियोÙ सरकार सञ्चालनमा देखिएका यावत् कमीकमजोरी, सरकारका कार्यशैली, जनमुखी हुन नसकेका सवाल थिएनन् । ओलीले सरकार सञ्चालन एकलौटी ढंगले गरे, नियुक्तिहरूमा अरू नेतालाई भाग दिएनन् भन्ने असन्तुष्टि मात्रै थियो । अहिले नेताद्वय भागबन्डा मिलाउन निरन्तर बैठकमा जुटिरहनुले त्यसलाई अझ प्रस्ट पारेको छ ।

भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति दिने कुरा अब संस्थागत भइसक्यो । क्षमता नै भए पनि नेताको आशीर्वाद र कोटामा नपरी नियुक्ति पाइन्न भनेर करिब–करिब सबैले बुझिसके । दाङको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, चितवनको कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयमा गत आइतबार ओलीले क्रमशः प्रा. यादव लामिछाने र प्रा. पुण्य रेग्मीलाई उपकुलपति नियुक्त गरे । पोखरा विश्वविद्यालयचाहिँ कांग्रेसको भागमा परेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सिफारिस गर्ने अर्को कोही प्राध्यापकले त्यहाँ नियुक्ति पाउने निश्चित छ । सोमबार आकस्मिक बैठक डाकेरै ओलीले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) को कार्यकारी निर्देशकमा दीपक भण्डारीलाई नियुक्त गरे । अब केही संवैधानिक निकायको नियुक्ति बाँकी छ, जसको टुंगो भागबन्डाकै आधारमा लगाइनेछ ।

निश्चित नेताको स्वार्थपूर्ति हुने र गुटको व्यवस्थापन हुने गरी भागबन्डा गरेर मात्रै सरकारको साख फर्किन्छ ? कार्यसम्पादनभन्दा गुटगत लेनदेन र व्यवस्थापनलाई नै मन्त्री छान्ने प्रमुख आधार बनाएपछि कसरी डेलिभरी हुन्छ ? नियुक्तिदेखि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनसम्म भागशान्ति मात्रै खोज्ने प्रवृत्ति नै डेलिभरीको बाधक हो ।

अझ चुस्त सरकार सञ्चालनको बाधक खोज्दै जाँदा त्यो प्रधानमन्त्री ओलीमा गएर ठोक्किन्छ । एक जना पूर्वमन्त्री दुखेसो पोख्छन्, ‘विभागीय मन्त्रीलाई थाहै नदिई सरुवा–बढुवामा संलग्न हुने मात्रै होइन, सचिवलाई बालुवाटार बोलाएर भेट्छन् । राजदूतको नियुक्ति सम्बन्धित मन्त्रीलाई पछि मात्रै थाहा हुन्छ । अनि कसरी मन्त्रीले काम गर्न सक्छन् ? सीधै प्रधानमन्त्रीले इन्टरटेन गरेपछि सचिवले विभागीय मन्त्रीलाई टेर्छ ?’ त्यसकारण मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दैगर्दा प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि आत्मसमीक्षा गर्नु जरुरी छ ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमै यो सबैभन्दा बलियो सरकार हो । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति यति धेरै अनुकूल भएको सरकार मुलुकले पहिलोपटक पाएको छ । २००७ सालपछि अहिलेसम्मको सात दशक लामो राजनीतिक इतिहासमा हामीले विभिन्न आरोह–अवरोह खेप्यौं । राजाहरूको प्रत्यक्ष शासनसहित यो अवधिमा ५४ पटक सरकार बनेका छन् । मोहनशमशेर राणादेखि केपी ओलीसम्म आइपुग्दा २३ प्रधानमन्त्री मुलुकले खेपिसक्यो । २००७ देखि २०१७ सालसम्म मात्रै १२ पटक सरकार फेरिए । ७ प्रधानमन्त्री भए, १०० हाराहारी मन्त्री भए । २०१७ सालपछिको तीसवर्षे पञ्चायती व्यवस्थामा राजाको प्रत्यक्ष शासन रह्यो । राजाले नै नियुक्त गरेका ७ प्रधानमन्त्री र झन्डै ३०० मन्त्री त्यसबीच नियुक्त गरिए । २०४६ सालपछि पनि मुलुक राजनीतिक रूपमा स्थिर हुन सकेन । सरकार गठन–विघटनका खेल चलिरहे र अस्थिरता मात्रै भइरह्यो । राजनीतिक अस्थिरतामै हामीले अरू तीस वर्ष बिताइसक्यौं । यसबीच २९ पटक सरकार गठन भए । ११ प्रधानमन्त्री भए, ८०० हाराहारी मन्त्री नियुक्त गरिए ।

राजनीतिक अस्थिरताको यो पृष्ठभूमिमा बनेको ओली सरकारको प्राथमिकता मन्त्रिपरिषद्मा केही थान अनुहार परिवर्तन गर्ने मात्रै हो र ? सरकारका साढे दुई वर्ष हेर्दा उत्साहित हुने, आस गर्ने ठाउँ कहीँकतै भेटिँदैन । भ्रष्टाचारमा बढोत्तरी, संस्थाहरूको क्षयीकरण, सत्ताकेन्द्रित सोच, दम्भपूर्ण कार्यशैलीका कारण यो सरकारको साख नामेट भएको छ । डेलिभरी दिन सक्ने सरकारको बाटो कुरेर बसेका जनता निराश छन्, आक्रोशित छन् । यो अवस्थामा केही अनुहार फेर्ने कि कार्यशैली नै ? मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको ‘गुफ्तगु’ चल्दै गर्दा यो सवालमा घोत्लिनु जरुरी छ ।

पुनर्गठन गर्दा केही सर्त पछ्याए ओली सरकारका लागि गुमेको साख फिर्ता गर्ने यो एउटा अवसर बन्न सक्छ । एक, संविधानको प्रावधानअनुसार संघीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जनाको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न पाइन्छ । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको आधार व्यवहारमै समावेशी बनाउन सक्नुपर्छ ।

दुई, गुटको भागबन्डाका लागि मन्त्रालय टुक्र्याउनु पनि संविधानको मर्मविपरीत हो । मन्त्रालयको संख्या कम गर्नुपर्नेमा गुट व्यवस्थापनका नाममा मन्त्रालय टुक्र्याउँदा त्यसबाट सरकारको साख र विश्वास अझै धूमिल हुनेछ । त्यसर्थ मन्त्रालय टुक्र्याउनतिर लाग्नु उचित हुँदैन । तीन, यो सरकारको मुख्य ध्येय सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल हो । यो नाराको धागो पक्डेर हिँड्ने ल्याकत भएको नेतालाई पुनर्गठनमा समेट्न सक्नुपर्छ । चार, विषयगत रूपमा जानकार भएका र कम्तीमा मन्त्रालयको प्रभावकारी रोडम्याप बनाउने सक्ने नेता छनोटमा पर्नुपर्छ । सारमा, केका लागि पुनर्गठन ? भागबन्डाका लागि या सरकारको गुमेको साख फर्काउन ? प्रस्ट हुनुपर्छ ।

(बुधबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : आश्विन १३, २०७७ १८:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×