स्थानीय तहको हैसियत तथा भावी कार्ययोजना
स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको अहिले तीन वर्ष बितिसक्यो । पाँचवर्षे अवधिको आधा समय बितिसक्दा अब स्थानीय सरकारले गरेका कार्यसम्पादनको मध्यावधि समीक्षा गर्ने बेला आएको छ ।
संघीय शासन प्रणाली अपनाउने थुप्रै मुलुकमा दुई तहको संघीय प्रणाली (संघ र प्रदेश) को व्यवस्था रहे पनि दक्षिण अफ्रिका, स्विट्रजरल्यान्ड, अर्जेन्टिना र नेपाललगायत मुलुकमा जनताको घरदैलोको सरकारका रूपमा स्थानीय पालिकाहरूलाई विशेष महत्त्व दिइएको छ । यी मुलुकमा तीन तहको संघीय शासन प्रणाली अपनाइएको देखिन्छ । ब्राजिलका नगरपालिकाहरूले संघको मुख्य नीति तथा कार्यक्रमअनुसार आफैंले स्वतन्त्र नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरी कार्यसम्पादन गर्छन् । यसमा संघले आवश्यक सहयोगसमेत गर्छ ।
नेपालमा पनि संघीय शासन प्रणालीको अभ्याससँगै स्थानीय पूर्वाधारमा जनताको पहुँच स्थापना, सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता, रोजगारीको व्यवस्था र विपत् तथा महामारीको व्यवस्थापन गर्नमा स्थानीय तहको भूमिका बढ्दो क्रममा देखिन्छ । विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा सन्निकटताको सिद्धान्तअनुसार स्थानीय तहबाट जनताको घरदैलोको सरकारका रूपमा जनचाहनाअनुसार सरोकारवालाको सहभागितामा स्थानीय पूर्वाधार विकास गर्ने अभ्यासको थालनी भएको छ ।
मुलुकमा संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास भइरहँदा तीव्र रूपमा भएको सहरीकरण तथा बसाइँ सराइका कारण सन् २०११ मा १७ प्रतिशत रहेको सहरी जनसंख्या सन् २०२० मा आइपुग्दा ६२ प्रतिशतभन्दा बढी भइसकेको छ । यद्यपि ग्रामीण इलाकाहरूसमेत गाभेर नगरपालिका घोषणा गरिएकाले पनि यो संख्या यति धेरै बढेको हो । जे होस् तीव्र सहरीकरणले सहरी पूर्वाधार विकासका आयोजनामा लगानीको चाप परेको छ । गाउँका स–साना बस्तीबाट ठूला सहरमा हुने बसाइँ सराइ तथा युवा वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा भौंतारिनुपर्ने कारणले ती साना बस्ती झन् पातलिएर उजाड हुने क्रममा छन् । गाउँको जनघनत्व कम भएकै कारण ती बस्तीलाई जोड्ने मौजुदा भौतिक पूर्वाधारका आयोजनासमेत मितव्ययी र उपलब्धिमूलक हुन सकेका छैनन् । स्थानीय पूर्वाधारमा जनताको असमान पहुँच रहेको अवस्थामा दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने काम चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । न गाउँ बस्तीमा फर्केर बस्ने वातावरण सिर्जना हुन सक्यो न त सहरहरू दिगो रूपमा समृद्ध र बस्नलायक बने ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका सडकका खाल्डाखुल्डी, यातायात प्रणालीको अस्तव्यस्तता र यहाँको घातक प्रदूषण राज्यको कमजोर इच्छाशक्ति र न्यून कार्यसम्पादनका केही ज्वलन्त उदाहरण हुन् । यो सहर कसको हो र कुनचाहिँ तहको सरकार यसका लागि जिम्मेवार छ ? संघ, प्रदेश वा स्थानीय तह, तीनै तहका सरकारको एकल वा साझा अधिकारक्षेत्र र त्यसबीचको समन्वयको पाटो केलाउने जिम्मेवारी शासन प्रणाली चलाउने र बुद्धिजीवी वर्गको हो । जनताले त उपलब्धि मात्रै हेर्न चाहन्छन्, जुनसुकै तहको सरकारले गरोस् । यी समस्या र चुनौतीसँग लड्न स्थानीय सरकारको क्षमता बलियो भइसकेको छैन ।
यस्तै स्थानीय तह सरकार हो कि होइन भन्ने पनि बहसको विषय बन्न थालेको छ । कतिपय अध्ययनकर्ताले हामीले आफ्नै खर्चले धान्न नसक्ने मौलिकता बोकेको संविधान बनायौं भन्न थालेका छन् । संविधानले तीन तहको राजनीतिक संरचनाको व्यवस्था गरेर अधिकारको बाँडफाँट गर्यो, विशिष्ट कार्यप्रणालीको जटिलता पनि समयअनुसार समाधान हुँदै जालान् । संविधानले नै संघ तथा प्रदेशलाई सरकार भने पनि स्थानीय तहलाई सरकार भन्न कन्जुस्याइँ गरेको छ । संविधानमा ६० ठाउँमा स्थानीय तह भनिएको छ, मात्र सात ठाउँमा स्थानीय सरकार उल्लेख छ । त्यो पनि निर्वाचन आयोगलाई कर्मचारी उपलब्ध गराउनुपर्ने र प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गर्ने अनुदान तथा स्रोत बाँडफाँटको सिफारिसको धारामा मात्र । तर प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट स्थानीय कार्यपालिकाको प्रमुख हुने व्यवस्था र विघटनको प्रावधानसमेत नहुनुबाट कतैकतै संघ र प्रदेशभन्दा स्थानीय तह अझ शक्तिशालीजस्तो देखिन्छ पनि ।
स्थानीय तह सञ्चालनका लागि संघीय कानुन ल्याउन दुई वर्षभन्दा बढी समय लाग्यो । कानुन निर्माण त्यति सजिलो विषय होइन तापनि यो ऐन स्थानीय निर्वाचनभन्दा अगाडि आउनुपर्थ्यो । तर, यसो हुन सकेन । संसद्मा पुगिसकेपछि पुनः विकास समितिमा फर्केको कानुनको मस्यौदामा छलफल चलाउन सभासद् रामचन्द्र पोखरेलको अध्यक्षतामा अर्को उपसमिति गठन गरेर थप एक महिनाको म्याद दिइएको थियो । सो ऐनमा नै स्थानीय तह संघ–महासंघ रहने प्रावधान राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषय सहमतिमा टुंगो लाग्न नसकेपछि समितिका सभापति स्व. रवीन्द्र अधिकारीले मतदानको बाटो लिनुपरेको थियो । स्थानीय तहलाई सरकार भन्ने कि नभन्ने विषयमा समेत लामो बहस भयो । अधिकांशको मत स्थानीय सरकारमा रहेकाले ऐनलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन नाम दिइयो । हुन त नगर तथा गाउँसभाले आफ्नो संविधानप्रदत्त अधिकारक्षेत्रभित्र रहेर कानुन बनाउन पाउने व्यवस्था भइसकेपछि किन संघीय कानुन आवश्यक पर्यो भन्ने बहस पनि नचलेको होइन तर यसको स्वर मलीन भएर गयो । स्थानीय निर्वाचनको छ महिनापछि आएको सो ऐनले स्थानीय तहका लागि मूल कानुनको रूपमा काम गरिरहेकै छ ।
विकेन्द्रीकरण ऐन २०३९ ले विकेन्द्रीकरणको सुरुवात गरेको भए पनि राम्रो अभ्यास भने स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ देखि भएको हो । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को दरिलो कार्यान्वयन भएको कारणले पनि संविधानमा नै स्थानीय तह र त्यसको अधिकारको उल्लेख हुन पुगेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तर्जुमा गर्दा पनि यो ऐनको आधार लिइएको थियो । स्थानीय स्वायत्तताको राम्रो अभ्यास भएको इतिहास हुँदाहुँदै स्थानीय सरकारको वातावरण तयार नहुनु र कानुनी तथा व्यावहारिक कठिनाइ यथावत् रहनुले अझै पनि राजनीतिक नेतृत्वमा केन्द्रीयताको संस्कार हाबी रहेको पुष्टि गर्छ ।
घरदैलोमै सेवासुविधा प्रदान गर्ने स्थानीय सरकार नै जनताको नजिकको सरकार हो । नेपाली जनजिब्रोमा स्थानीय सरकारको अभ्यास पनि बढ्दो छ । स्थानीय तह आफ्नो मातहत हुनुपर्छ भन्ने प्रदेश आफ्नै अस्तित्वको लडाइँमा भएका कारण पनि स्थानीय तहले जबरजस्त काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । तीन तहको सरकार खर्चिलो भएको सर्वत्र विरोध भइरहँदा सरकारको तह घटाउनुपर्ने अवस्था आएछ भने पनि स्थानीय तहको अधिकार कमजोर भएको जनताले हेर्न सक्नेछैनन् । व्यवस्थापिकाका रूपमा सभा छ । सरकारलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने स्वतन्त्र न्यायपालिका नभएर के भो त सानोतिनो मुद्दामामिला हेर्ने अधिकार नै सही, केही न्यायिक अधिकार पनि छ । नाम जेसुकै भए पनि स्थानीय आवश्यकता र सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने स्थानीय सरकार नै हो र हुनुपर्छ ।
स्थानीय पूर्वाधारका आयोजनाको परिकल्पना, योजना तयारी, लगानी परिचालन, मर्मत सम्भार र सञ्चालनमा स्थानीय तहको स्वामित्व र कानुनी अधिकार क्षेत्र रहने भएकाले यस विषम परिस्थितिमा पनि योजनाको प्रभावकारिता र उपलब्धि बढ्दै जाने अवसर सिर्जना भएको छ । स्थानीय तहले कोभिड–१९ को महामारीबाट जनताको सुरक्षा गर्न गरेको समन्वय, बन्दाबन्दीको विषम परिस्थितिमा समेत स्थानीय पूर्वाधारका आयोजनाको सञ्चालनमा निरन्तरता दिन गरेको प्रयास र अग्र पंक्तिमा बसेर गरेको समन्वय तथा नेतृत्वदायी भूमिका महत्वपूर्ण रहेको तथ्य हालै राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको अध्ययनले समेत देखाएको छ ।
स्थानीय पूर्वाधार सम्बन्धमा पन्ध्रौं योजनाले ग्रामीण पूर्वाधार विकासलाई सन्तुलित, दिगो र वातावरणमैत्री बनाउनुका साथै स्थानीय बजार र उत्पादनलाई जोडी ग्रामीण जनजीवनलाई सरल, सहज र उत्पादनमूलक बनाउन मितव्ययी र प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास गर्ने तथा सघन बस्ती विकास गर्दै क्रमशः नगरोन्मुख बनाई सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य लिएको छ । यसअन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधारका क्षेत्रमा सार्वजनिक–निजी सामुदायिक साझेदारी तथा निजी र सहकारीक्षेत्रसँगको सहकार्यमा स्तरीयकरण र नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्दै स्थानीय तहलाई व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउने नीति छ ।
स्थानीय पूर्वाधार क्षेत्रमा दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत सबैका लागि सफा पानी तथा सरसफाइमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने, गाउँ तथा सहरहरूलाई समावेशी, सुरक्षित, सबल र दिगो बनाउने, जलवायु परिवर्तन तथा यसका प्रभावविरुद्ध लड्न तत्काल कारबाही थाल्नेजस्ता काम रहेका छन् । उल्लिखित लक्ष्य हासिल गर्न स्थानीय तहको दीर्घकालीन आवधिक योजना र मध्यमकालीन खर्च योजना तर्जुमा गरी काम गर्ने परिपाटी अब्बल हुन सकेको छैन । यसबाट पन्ध्रौं योजनाले अघि सारेका दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त हुने कुरामा शंका गर्ने ठाउँ देखिएको छ ।
संघीय प्रणालीको कार्यान्वयन अगाडि बढ्दै जाँदा स्थानीय तहका कतिपय अधिकार खुम्च्याइएको छ । उदाहरणका रूपमा कर्मचारीको भर्नासम्बन्धी हालको व्यवस्थामा संघको अनुमति नभई गर्न सकिने अवस्था छैन । पुराना नगरपालिका जसले दशकौंदेखि आफ्नो कर्मचारी दरबन्दीको स्वीकृति र पदपूर्तिको व्यवस्था आफैं गर्थे, अहिले पाउँदैनन् । संगठन संरचना र कामको बोझको लेखाजोखा गरेर कर्मचारी संख्या तय गर्ने अधिकारसमेत संघीय सरकारको नियन्त्रणमा छ । स्वतन्त्र आयोग गठन गरेर आफ्ना कर्मचारीको पदपूर्ति गर्न नपाउने कस्तो सरकार ? संघीय सरकार मातहत रहेका सार्वजनिक संस्थानले समेत स्वतन्त्र रूपमा कर्मचारीको सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्छन् । यसलाई संघले गम्भीर रूपमा लिई आवश्यक व्यवस्था गर्न ढिला भइसकेको छ । सपाट तर्क यही हो यद्यपि यसलाई विभिन्न कोणबाट फरक व्याख्या गर्ने गरेको पाइन्छ ।
बजेटको सिलिङ कात्तिक मसान्तसम्म जाने र पुस मसान्तसम्म अर्को आर्थिक वर्षका लागि योजना तर्जुमा गर्ने स्थापित पद्धति बिगारेर असारमा पुर्याइएको छ । असारमा चालू बजेट (असारे बजेट) सक्ने कि नयाँ बजेट बनाउने, चटारो सबैलाई परेको छ । संघ तथा प्रदेशको बजेट नआईकन स्थानीयले बजेटको अभ्यास गर्न सक्दैनन् । अनि कसरी सम्पन्न हुन्छ योजना तर्जुमाका सहभागितात्मक प्रक्रिया ? स्थानीयबाट सम्भव नहुने योजना राष्ट्रिय योजनामा पठाउने र राष्ट्रिय बजेटमा समावेश हुने व्यवस्थाको अन्त्यसँगै विशेष तथा समपूरक अनुदान लिन पहिला जस्तै केन्द्र धाउनुपर्ने व्यवस्था झन् चर्को छ । अधिकारसँगै भ्रष्टाचारको पनि विकेन्द्रीकरण भएको तर्फ सर्वसाधारणले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यद्यपि नेतृत्वको क्षमता र कार्यशैलीका कारण जनताको प्रतिक्रिया व्यक्ति र पालिकाअनुसार फरक रहने गरेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले हिँड्ने गोरेटो त बनाइदियो तर कार्यान्वयन गर्दा धेरै कठिनाइ रहे । विगतको अनुभव हेरेर उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखलाई शक्तिशाली बनाइयो तर कार्यपालिकाका सदस्यहरूलाई यथोचित जिम्मेवारी दिन नसक्दा औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ । त्यसै गरी वडाध्यक्षलाई सकी–नसकी भारी बोकाइएको छ भने समान मतदाताबाट निर्वाचित वडा सदस्यहरूलाई भूमिकाविहीन बनाइएको छ । स्थानीय तह बलियो र जनआकांक्षा पूरा गर्ने खालको होस् भन्ने सबैको चाहना छ । स्थानीय आधारभूत सेवा र आकस्मिक विपद्को घडीमा स्थानीय तहको उपस्थिति जबरजस्त छ । हुन त स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई कानुन वा व्यवस्थामा के छ, के छैन भनेर मात्र अलमलिने सुविधा छैन । जनताको मन जितेर स्थानीय तहहरू सशक्त सरकारका रूपमा स्थापित हुनुपर्छ ।
भौतिक पूर्वाधारसँगै पुरानो पुस्ताले आर्जेको परम्परा र सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक धरोहरको प्रभावकारी संरक्षण तथा उपयोग गर्न पनि स्थानीय सरकारको भूमिकाको अपेक्षा गरिएको छ । नेपाली जनता संघीय प्रणालीसँगै स्थापित तीनै तहका सरकारले विकासका नयाँ तथा महत्त्वपूर्ण संरचनाको निर्माण गरेको हेर्न चाहन्छन् जुन यसअघि भएको थिएन । जनताले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको ग्यारेन्टीसहित भरपर्दो प्रणाली स्थापना भएको हेर्न खोजेका हुन् । बाँकी समयमा यी काम देखिने गरी कार्यान्वयन गर्न अझै पनि भरपर्दो योजना तथा स्रोत परिचालनको स्पष्ट खाका स्थानीय तहसँग देखिँदैन ।
सुरुका केही वर्ष संरचना बनाउनमा खर्च भयो । अब काम गर्ने बेलामा समय सकिन लाग्यो । हालसम्मको कामको समीक्षासहित बाँकी अवधिका लागि प्रस्ट मध्यमकालीन खर्च योजनाको खाका तयार गरी दृढ इच्छाशक्तिसहित कार्यान्वयन गर्नुबाहेक अर्को उपाय देखिँदैन । अधिकांश स्थानीय तहले पाँचवर्षे आवधिक योजना तर्जुमा गरी बाँकी अवधिलाई प्रभावकारी बनाउन सक्ने गुन्जायस अझै छ ।
आजको दिनसम्म हामीसँग आवधिक योजनाको भरपर्दो खाका नै बन्न बाँकी छ भने लक्ष्यप्राप्तिको सुनिश्चय कसरी गर्ने ? यस यक्ष प्रश्नलाई टारेर होइन, आवधिक योजना तर्जुमा गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ । व्यवस्थित आवधिक योजनाले एकातिर लक्ष्यमा पुग्ने कुरालाई सुनिश्चित गर्छ भने अर्कातिर आगामी चुनावबाट आउने नेतृत्वलाई पनि थप दिशानिर्देश हुनेछ । त्यति गर्न नसके तीन वर्षको मध्यावधि समीक्षा गरी बाँकी दुईवर्षे कार्ययोजनाले मात्र पनि वर्तमान जनप्रतिनिधिहरूलाई काम गर्न सहज बनाउनेछ ।
अन्त्यमा, हरेक देशले गरेको विकास नियाल्दै जाँदा त्यसको जग गाउँबस्ती र सहरको दिगो आर्थिक र सामाजिक विकासमै जोडिएको पाइन्छ । स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि तथा स्रोतसाधन परिचालन गर्न संघ र प्रदेशले होस्टेमा हैंसे गर्न आवश्यक छ । यसो भए मात्र जनताले सरकार नजिक रहेको महसुस गर्नेछन् । स्थानीय सरकारको प्रभावकारी कार्य सम्पादनबाट मात्र पनि सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको संकल्पलाई यथार्थमा परिणत गर्न ठूलो योगदान पुग्नेछ ।
(महत नगर विकास कोषका पूर्व कार्यकारी निर्देशक र न्यौपाने जिविस महासंघका पूर्व कार्यकारी महासचिव हुन् ।)
प्रकाशित : आश्विन २७, २०७७ १४:३३
