स्थानीय तहको हैसियत तथा भावी कार्ययोजना- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

स्थानीय तहको हैसियत तथा भावी कार्ययोजना

गाउँको जनघनत्व कम भएकै कारण ती बस्तीलाई जोड्ने मौजुदा भौतिक पूर्वाधारका आयोजना मितव्ययी र उपलब्धिमूलक भएनन् । न गाउँबस्तीमा फर्केर बस्ने वातावरण बन्यो न त सहरहरू दिगो रूपमा समृद्ध र बस्नलायक बने ।
मनिराम सिंह महत, शेषरमण न्यौपाने

स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको अहिले तीन वर्ष बितिसक्यो । पाँचवर्षे अवधिको आधा समय बितिसक्दा अब स्थानीय सरकारले गरेका कार्यसम्पादनको मध्यावधि समीक्षा गर्ने बेला आएको छ ।

संघीय शासन प्रणाली अपनाउने थुप्रै मुलुकमा दुई तहको संघीय प्रणाली (संघ र प्रदेश) को व्यवस्था रहे पनि दक्षिण अफ्रिका, स्विट्रजरल्यान्ड, अर्जेन्टिना र नेपाललगायत मुलुकमा जनताको घरदैलोको सरकारका रूपमा स्थानीय पालिकाहरूलाई विशेष महत्त्व दिइएको छ । यी मुलुकमा तीन तहको संघीय शासन प्रणाली अपनाइएको देखिन्छ । ब्राजिलका नगरपालिकाहरूले संघको मुख्य नीति तथा कार्यक्रमअनुसार आफैंले स्वतन्त्र नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरी कार्यसम्पादन गर्छन् । यसमा संघले आवश्यक सहयोगसमेत गर्छ ।

नेपालमा पनि संघीय शासन प्रणालीको अभ्याससँगै स्थानीय पूर्वाधारमा जनताको पहुँच स्थापना, सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता, रोजगारीको व्यवस्था र विपत् तथा महामारीको व्यवस्थापन गर्नमा स्थानीय तहको भूमिका बढ्दो क्रममा देखिन्छ । विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा सन्निकटताको सिद्धान्तअनुसार स्थानीय तहबाट जनताको घरदैलोको सरकारका रूपमा जनचाहनाअनुसार सरोकारवालाको सहभागितामा स्थानीय पूर्वाधार विकास गर्ने अभ्यासको थालनी भएको छ ।

मुलुकमा संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास भइरहँदा तीव्र रूपमा भएको सहरीकरण तथा बसाइँ सराइका कारण सन् २०११ मा १७ प्रतिशत रहेको सहरी जनसंख्या सन् २०२० मा आइपुग्दा ६२ प्रतिशतभन्दा बढी भइसकेको छ । यद्यपि ग्रामीण इलाकाहरूसमेत गाभेर नगरपालिका घोषणा गरिएकाले पनि यो संख्या यति धेरै बढेको हो । जे होस् तीव्र सहरीकरणले सहरी पूर्वाधार विकासका आयोजनामा लगानीको चाप परेको छ । गाउँका स–साना बस्तीबाट ठूला सहरमा हुने बसाइँ सराइ तथा युवा वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा भौंतारिनुपर्ने कारणले ती साना बस्ती झन् पातलिएर उजाड हुने क्रममा छन् । गाउँको जनघनत्व कम भएकै कारण ती बस्तीलाई जोड्ने मौजुदा भौतिक पूर्वाधारका आयोजनासमेत मितव्ययी र उपलब्धिमूलक हुन सकेका छैनन् । स्थानीय पूर्वाधारमा जनताको असमान पहुँच रहेको अवस्थामा दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने काम चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । न गाउँ बस्तीमा फर्केर बस्ने वातावरण सिर्जना हुन सक्यो न त सहरहरू दिगो रूपमा समृद्ध र बस्नलायक बने ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका सडकका खाल्डाखुल्डी, यातायात प्रणालीको अस्तव्यस्तता र यहाँको घातक प्रदूषण राज्यको कमजोर इच्छाशक्ति र न्यून कार्यसम्पादनका केही ज्वलन्त उदाहरण हुन् । यो सहर कसको हो र कुनचाहिँ तहको सरकार यसका लागि जिम्मेवार छ ? संघ, प्रदेश वा स्थानीय तह, तीनै तहका सरकारको एकल वा साझा अधिकारक्षेत्र र त्यसबीचको समन्वयको पाटो केलाउने जिम्मेवारी शासन प्रणाली चलाउने र बुद्धिजीवी वर्गको हो । जनताले त उपलब्धि मात्रै हेर्न चाहन्छन्, जुनसुकै तहको सरकारले गरोस् । यी समस्या र चुनौतीसँग लड्न स्थानीय सरकारको क्षमता बलियो भइसकेको छैन ।

यस्तै स्थानीय तह सरकार हो कि होइन भन्ने पनि बहसको विषय बन्न थालेको छ । कतिपय अध्ययनकर्ताले हामीले आफ्नै खर्चले धान्न नसक्ने मौलिकता बोकेको संविधान बनायौं भन्न थालेका छन् । संविधानले तीन तहको राजनीतिक संरचनाको व्यवस्था गरेर अधिकारको बाँडफाँट गर्‍यो, विशिष्ट कार्यप्रणालीको जटिलता पनि समयअनुसार समाधान हुँदै जालान् । संविधानले नै संघ तथा प्रदेशलाई सरकार भने पनि स्थानीय तहलाई सरकार भन्न कन्जुस्याइँ गरेको छ । संविधानमा ६० ठाउँमा स्थानीय तह भनिएको छ, मात्र सात ठाउँमा स्थानीय सरकार उल्लेख छ । त्यो पनि निर्वाचन आयोगलाई कर्मचारी उपलब्ध गराउनुपर्ने र प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गर्ने अनुदान तथा स्रोत बाँडफाँटको सिफारिसको धारामा मात्र । तर प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट स्थानीय कार्यपालिकाको प्रमुख हुने व्यवस्था र विघटनको प्रावधानसमेत नहुनुबाट कतैकतै संघ र प्रदेशभन्दा स्थानीय तह अझ शक्तिशालीजस्तो देखिन्छ पनि ।

स्थानीय तह सञ्चालनका लागि संघीय कानुन ल्याउन दुई वर्षभन्दा बढी समय लाग्यो । कानुन निर्माण त्यति सजिलो विषय होइन तापनि यो ऐन स्थानीय निर्वाचनभन्दा अगाडि आउनुपर्थ्यो । तर, यसो हुन सकेन । संसद्मा पुगिसकेपछि पुनः विकास समितिमा फर्केको कानुनको मस्यौदामा छलफल चलाउन सभासद् रामचन्द्र पोखरेलको अध्यक्षतामा अर्को उपसमिति गठन गरेर थप एक महिनाको म्याद दिइएको थियो । सो ऐनमा नै स्थानीय तह संघ–महासंघ रहने प्रावधान राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषय सहमतिमा टुंगो लाग्न नसकेपछि समितिका सभापति स्व. रवीन्द्र अधिकारीले मतदानको बाटो लिनुपरेको थियो । स्थानीय तहलाई सरकार भन्ने कि नभन्ने विषयमा समेत लामो बहस भयो । अधिकांशको मत स्थानीय सरकारमा रहेकाले ऐनलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन नाम दिइयो । हुन त नगर तथा गाउँसभाले आफ्नो संविधानप्रदत्त अधिकारक्षेत्रभित्र रहेर कानुन बनाउन पाउने व्यवस्था भइसकेपछि किन संघीय कानुन आवश्यक पर्‍यो भन्ने बहस पनि नचलेको होइन तर यसको स्वर मलीन भएर गयो । स्थानीय निर्वाचनको छ महिनापछि आएको सो ऐनले स्थानीय तहका लागि मूल कानुनको रूपमा काम गरिरहेकै छ ।

विकेन्द्रीकरण ऐन २०३९ ले विकेन्द्रीकरणको सुरुवात गरेको भए पनि राम्रो अभ्यास भने स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ देखि भएको हो । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को दरिलो कार्यान्वयन भएको कारणले पनि संविधानमा नै स्थानीय तह र त्यसको अधिकारको उल्लेख हुन पुगेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तर्जुमा गर्दा पनि यो ऐनको आधार लिइएको थियो । स्थानीय स्वायत्तताको राम्रो अभ्यास भएको इतिहास हुँदाहुँदै स्थानीय सरकारको वातावरण तयार नहुनु र कानुनी तथा व्यावहारिक कठिनाइ यथावत् रहनुले अझै पनि राजनीतिक नेतृत्वमा केन्द्रीयताको संस्कार हाबी रहेको पुष्टि गर्छ ।

घरदैलोमै सेवासुविधा प्रदान गर्ने स्थानीय सरकार नै जनताको नजिकको सरकार हो । नेपाली जनजिब्रोमा स्थानीय सरकारको अभ्यास पनि बढ्दो छ । स्थानीय तह आफ्नो मातहत हुनुपर्छ भन्ने प्रदेश आफ्नै अस्तित्वको लडाइँमा भएका कारण पनि स्थानीय तहले जबरजस्त काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । तीन तहको सरकार खर्चिलो भएको सर्वत्र विरोध भइरहँदा सरकारको तह घटाउनुपर्ने अवस्था आएछ भने पनि स्थानीय तहको अधिकार कमजोर भएको जनताले हेर्न सक्नेछैनन् । व्यवस्थापिकाका रूपमा सभा छ । सरकारलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने स्वतन्त्र न्यायपालिका नभएर के भो त सानोतिनो मुद्दामामिला हेर्ने अधिकार नै सही, केही न्यायिक अधिकार पनि छ । नाम जेसुकै भए पनि स्थानीय आवश्यकता र सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने स्थानीय सरकार नै हो र हुनुपर्छ ।

स्थानीय पूर्वाधारका आयोजनाको परिकल्पना, योजना तयारी, लगानी परिचालन, मर्मत सम्भार र सञ्चालनमा स्थानीय तहको स्वामित्व र कानुनी अधिकार क्षेत्र रहने भएकाले यस विषम परिस्थितिमा पनि योजनाको प्रभावकारिता र उपलब्धि बढ्दै जाने अवसर सिर्जना भएको छ । स्थानीय तहले कोभिड–१९ को महामारीबाट जनताको सुरक्षा गर्न गरेको समन्वय, बन्दाबन्दीको विषम परिस्थितिमा समेत स्थानीय पूर्वाधारका आयोजनाको सञ्चालनमा निरन्तरता दिन गरेको प्रयास र अग्र पंक्तिमा बसेर गरेको समन्वय तथा नेतृत्वदायी भूमिका महत्वपूर्ण रहेको तथ्य हालै राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको अध्ययनले समेत देखाएको छ ।

स्थानीय पूर्वाधार सम्बन्धमा पन्ध्रौं योजनाले ग्रामीण पूर्वाधार विकासलाई सन्तुलित, दिगो र वातावरणमैत्री बनाउनुका साथै स्थानीय बजार र उत्पादनलाई जोडी ग्रामीण जनजीवनलाई सरल, सहज र उत्पादनमूलक बनाउन मितव्ययी र प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास गर्ने तथा सघन बस्ती विकास गर्दै क्रमशः नगरोन्मुख बनाई सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य लिएको छ । यसअन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधारका क्षेत्रमा सार्वजनिक–निजी सामुदायिक साझेदारी तथा निजी र सहकारीक्षेत्रसँगको सहकार्यमा स्तरीयकरण र नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्दै स्थानीय तहलाई व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउने नीति छ ।

स्थानीय पूर्वाधार क्षेत्रमा दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत सबैका लागि सफा पानी तथा सरसफाइमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने, गाउँ तथा सहरहरूलाई समावेशी, सुरक्षित, सबल र दिगो बनाउने, जलवायु परिवर्तन तथा यसका प्रभावविरुद्ध लड्न तत्काल कारबाही थाल्नेजस्ता काम रहेका छन् । उल्लिखित लक्ष्य हासिल गर्न स्थानीय तहको दीर्घकालीन आवधिक योजना र मध्यमकालीन खर्च योजना तर्जुमा गरी काम गर्ने परिपाटी अब्बल हुन सकेको छैन । यसबाट पन्ध्रौं योजनाले अघि सारेका दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त हुने कुरामा शंका गर्ने ठाउँ देखिएको छ ।

संघीय प्रणालीको कार्यान्वयन अगाडि बढ्दै जाँदा स्थानीय तहका कतिपय अधिकार खुम्च्याइएको छ । उदाहरणका रूपमा कर्मचारीको भर्नासम्बन्धी हालको व्यवस्थामा संघको अनुमति नभई गर्न सकिने अवस्था छैन । पुराना नगरपालिका जसले दशकौंदेखि आफ्नो कर्मचारी दरबन्दीको स्वीकृति र पदपूर्तिको व्यवस्था आफैं गर्थे, अहिले पाउँदैनन् । संगठन संरचना र कामको बोझको लेखाजोखा गरेर कर्मचारी संख्या तय गर्ने अधिकारसमेत संघीय सरकारको नियन्त्रणमा छ । स्वतन्त्र आयोग गठन गरेर आफ्ना कर्मचारीको पदपूर्ति गर्न नपाउने कस्तो सरकार ? संघीय सरकार मातहत रहेका सार्वजनिक संस्थानले समेत स्वतन्त्र रूपमा कर्मचारीको सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्छन् । यसलाई संघले गम्भीर रूपमा लिई आवश्यक व्यवस्था गर्न ढिला भइसकेको छ । सपाट तर्क यही हो यद्यपि यसलाई विभिन्न कोणबाट फरक व्याख्या गर्ने गरेको पाइन्छ ।

बजेटको सिलिङ कात्तिक मसान्तसम्म जाने र पुस मसान्तसम्म अर्को आर्थिक वर्षका लागि योजना तर्जुमा गर्ने स्थापित पद्धति बिगारेर असारमा पुर्‍याइएको छ । असारमा चालू बजेट (असारे बजेट) सक्ने कि नयाँ बजेट बनाउने, चटारो सबैलाई परेको छ । संघ तथा प्रदेशको बजेट नआईकन स्थानीयले बजेटको अभ्यास गर्न सक्दैनन् । अनि कसरी सम्पन्न हुन्छ योजना तर्जुमाका सहभागितात्मक प्रक्रिया ? स्थानीयबाट सम्भव नहुने योजना राष्ट्रिय योजनामा पठाउने र राष्ट्रिय बजेटमा समावेश हुने व्यवस्थाको अन्त्यसँगै विशेष तथा समपूरक अनुदान लिन पहिला जस्तै केन्द्र धाउनुपर्ने व्यवस्था झन् चर्को छ । अधिकारसँगै भ्रष्टाचारको पनि विकेन्द्रीकरण भएको तर्फ सर्वसाधारणले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यद्यपि नेतृत्वको क्षमता र कार्यशैलीका कारण जनताको प्रतिक्रिया व्यक्ति र पालिकाअनुसार फरक रहने गरेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले हिँड्ने गोरेटो त बनाइदियो तर कार्यान्वयन गर्दा धेरै कठिनाइ रहे । विगतको अनुभव हेरेर उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखलाई शक्तिशाली बनाइयो तर कार्यपालिकाका सदस्यहरूलाई यथोचित जिम्मेवारी दिन नसक्दा औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ । त्यसै गरी वडाध्यक्षलाई सकी–नसकी भारी बोकाइएको छ भने समान मतदाताबाट निर्वाचित वडा सदस्यहरूलाई भूमिकाविहीन बनाइएको छ । स्थानीय तह बलियो र जनआकांक्षा पूरा गर्ने खालको होस् भन्ने सबैको चाहना छ । स्थानीय आधारभूत सेवा र आकस्मिक विपद्को घडीमा स्थानीय तहको उपस्थिति जबरजस्त छ । हुन त स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई कानुन वा व्यवस्थामा के छ, के छैन भनेर मात्र अलमलिने सुविधा छैन । जनताको मन जितेर स्थानीय तहहरू सशक्त सरकारका रूपमा स्थापित हुनुपर्छ ।

भौतिक पूर्वाधारसँगै पुरानो पुस्ताले आर्जेको परम्परा र सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक धरोहरको प्रभावकारी संरक्षण तथा उपयोग गर्न पनि स्थानीय सरकारको भूमिकाको अपेक्षा गरिएको छ । नेपाली जनता संघीय प्रणालीसँगै स्थापित तीनै तहका सरकारले विकासका नयाँ तथा महत्त्वपूर्ण संरचनाको निर्माण गरेको हेर्न चाहन्छन् जुन यसअघि भएको थिएन । जनताले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको ग्यारेन्टीसहित भरपर्दो प्रणाली स्थापना भएको हेर्न खोजेका हुन् । बाँकी समयमा यी काम देखिने गरी कार्यान्वयन गर्न अझै पनि भरपर्दो योजना तथा स्रोत परिचालनको स्पष्ट खाका स्थानीय तहसँग देखिँदैन ।

सुरुका केही वर्ष संरचना बनाउनमा खर्च भयो । अब काम गर्ने बेलामा समय सकिन लाग्यो । हालसम्मको कामको समीक्षासहित बाँकी अवधिका लागि प्रस्ट मध्यमकालीन खर्च योजनाको खाका तयार गरी दृढ इच्छाशक्तिसहित कार्यान्वयन गर्नुबाहेक अर्को उपाय देखिँदैन । अधिकांश स्थानीय तहले पाँचवर्षे आवधिक योजना तर्जुमा गरी बाँकी अवधिलाई प्रभावकारी बनाउन सक्ने गुन्जायस अझै छ ।

आजको दिनसम्म हामीसँग आवधिक योजनाको भरपर्दो खाका नै बन्न बाँकी छ भने लक्ष्यप्राप्तिको सुनिश्चय कसरी गर्ने ? यस यक्ष प्रश्नलाई टारेर होइन, आवधिक योजना तर्जुमा गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ । व्यवस्थित आवधिक योजनाले एकातिर लक्ष्यमा पुग्ने कुरालाई सुनिश्चित गर्छ भने अर्कातिर आगामी चुनावबाट आउने नेतृत्वलाई पनि थप दिशानिर्देश हुनेछ । त्यति गर्न नसके तीन वर्षको मध्यावधि समीक्षा गरी बाँकी दुईवर्षे कार्ययोजनाले मात्र पनि वर्तमान जनप्रतिनिधिहरूलाई काम गर्न सहज बनाउनेछ ।

अन्त्यमा, हरेक देशले गरेको विकास नियाल्दै जाँदा त्यसको जग गाउँबस्ती र सहरको दिगो आर्थिक र सामाजिक विकासमै जोडिएको पाइन्छ । स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि तथा स्रोतसाधन परिचालन गर्न संघ र प्रदेशले होस्टेमा हैंसे गर्न आवश्यक छ । यसो भए मात्र जनताले सरकार नजिक रहेको महसुस गर्नेछन् । स्थानीय सरकारको प्रभावकारी कार्य सम्पादनबाट मात्र पनि सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको संकल्पलाई यथार्थमा परिणत गर्न ठूलो योगदान पुग्नेछ ।

(महत नगर विकास कोषका पूर्व कार्यकारी निर्देशक र न्यौपाने जिविस महासंघका पूर्व कार्यकारी महासचिव हुन् ।)

प्रकाशित : आश्विन २७, २०७७ १४:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्वायत्त राजधानी मेट्रो सिटीको आवश्यकता र औचित्य

संसारका अधिकांश राजधानी सहरहरू स्वायत्त तथा भौगोलिक रूपमा विस्तारित मेट्रो सिटीका रूपमै छन् र यसलाई समग्र सहरी विकासका लागि अनिवार्य सर्तका रूपमा हेरिन्छ ।
मनिराम सिंह महत, शेषरमण न्यौपाने

हालै ललितपुर महानगरपालिकाका नगरप्रमुख चिरीबाबु महर्जनले बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा काठमाडौं उपत्यकाभित्रका १८ वटै नगरपालिका मिलेर आइसोलेसन वार्डहरू बनाउने तयारी भइरहेको बताउनुभयो । यसका लागि समन्वय र प्रभावकारिताका लागि सबै नगरपालिकालाई एकै ठाउँमा राखेर काम गर्न–गराउन एउटा अनौपचारिक संरचना तयार गरिएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र यसरी आपत्कालीन अवस्थामा मात्र हैन, ठूलठूला परियोजना सञ्चालन गर्न, शान्ति–सुरक्षा कायम गर्न तथा बस्नयोग्य सहर बनाउन पनि स्थायी संरचनाको खाँचो पर्छ, जुन अहिलेको विषम परिस्थितिले पुनः एकपटक उजागर गरेको छ । हामीले स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन खोज्यौं तर काठमाडौं उपत्यकालाई एकीकृत विकासका आँखाबाट कहिल्यै हेरेनौं । यस विषयमा नेपाल नगरपालिका संघसहित सरोकारवालाले पैरवी नगरेका पनि होइनन् ।

संविधानको धारा २८८(१) मा नेपालको राजधानी काठमाडौंमा रहनेछ भनिएको छ । संविधानको उक्त प्रावधानले हामीले बुझ्दै आएको काठमाडौं उपत्यकालाई संकेत गरेको हुनुपर्छ न कि काठमाडौं महानगरलाई मात्र । हामीले बुझ्दै आएको राजधानी काठमाडौं उपत्यकाको जनसंख्या ५० लाख हाराहारी पुगेको छ । सहरीकरण र बसाइँसराइ यही गतिमा भइरहे आगामी १० वर्षमा काठमाडौं उपत्यकाको जनसंख्या ७५ लाख नाघ्नेछ । स्थानीय तह पुनःसंरचनासँगै गठन भएका दुई महानगरपालिका, १६ नगरपालिका र तीन गाउँपालिका रहेको यस उपत्यकामा एकीकृत भौतिक विकासका योजना कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन । काठमाडौं उपत्यकाजस्तो विशिष्ट प्राकृतिक तथा भौगोलिक संरचना भएको एकाइ आफैंमा पूर्ण छ । यसलाई प्रशासनिक रूपले खण्डित गरेर अगाडि बढ्दा विकास–प्रयासहरू सार्थक र उत्पादक हुनै सक्तैनन् ।

काठमाडौं उपत्यका एउटा बृहत् जलाधार क्षेत्रभित्र पर्छ । समग्र उपत्यका ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण कालखण्डको सभ्यता बोकेको, बृहत् तथा गौरवमय धरोहर रहेको क्षेत्र पनि हो, जसको दिगो विकासका निम्ति व्यवस्थित दीर्घकालीन एकीकृत योजनासहित आधुनिक सहरी पूर्वाधार विकासका लागि यसलाई एक समग्र प्रशासनिक एकाइका रूपमा व्यवस्थापन गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ । काठमाडौं उपत्यकाको बृहत् गुरुयोजनासहित समन्वयात्मक दिगो विकास गर्न बेग्लै सबल राजनीतिक संरचना गठन गरिनुपर्छ । उपत्यकामा सहरीकरण ज्यादै अव्यवस्थित रहेको तथ्य जगजाहेर छ । यहाँका नदी प्रणाली, सहरी यातायात, ढल निकास लगायत कुनै पनि पूर्वाधार योजनालाई दिगो तथा एकीकृत मापदण्डअनुसार कार्यान्वयन गर्ने उपयुक्त संरचना नै छैन । हरेक स्थानीय तहको आ–आफ्नो नगरको योजना छ तर यसले समग्र उपत्यकालाई समेट्न सक्तैन ।

उपत्यकाको नदी प्रणालीको बहावलाई कसरी प्राकृतिक रूपमै स्वच्छ र सफा राख्ने ? जनसरोकारको यो विषयलाई कुनै स्थानीय तहले मात्रै पार लगाउन सक्दैन । उपत्यकाका नदीहरूको संरक्षण गर्न आवश्यक वैज्ञानिक मापदण्ड तय गरी विकास–निर्माणका कार्यलाई फलदायी र दिगो बनाउनु जनचासोको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो । उपत्यकाका नदीहरूको समग्र, एकीकृत तथा दिगो संरक्षणको प्रयासबाट मात्र यहाँको वातावरण, आर्थिक आधार, पर्यटकीय क्षेत्र र प्राकृतिक तथा ऐतिहासिक धरोहरको संरक्षणमा विशेष योगदान पुग्नेछ । उपत्यकाको महत्त्वपूर्ण जलाधार क्षेत्रको एकीकृत वैज्ञानिक व्यवस्थापनले मात्र वर्षभरि यहाँका नदी प्रणालीमा सफा पानी प्रवाह हुनेछ र बाढी नियन्त्रणमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ । त्यस्तै, दिगो सहरी यातायात प्रणालीलाई सर्वसुलभ, आधुनिक, वातावरणमैत्री, प्रभावकारी र आर्थिक गतिविधिलाई विशेष टेवा दिन सक्ने गरी व्यवस्थापन गर्न समग्र उपत्यकालाई संयोजन गर्न सक्ने निकायको गठन हुनुपर्छ । यस्ता थुप्रै विषय छन् जसको समाधान काठमाडौं उपत्यका राजधानी मेट्रो सिटीको गठन तथा कार्यान्वयनले दिन सक्छ ।

कुनै पनि देशको राजधानी सहरले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निकै ठूलो योगदान दिनुका साथै संसारभर देशको छविलाई उच्च राख्नमा विशेष सहयोग गरेको हुन्छ । यसकारण पनि काठमाडौं उपत्यकाको जलाधार क्षेत्रलाई समेट्दै राजधानी सहरको विशिष्ट संरचना स्वीकृत गर्न आवश्यक छ । यस कार्यमा जति ढिलाइ गरियो, मुलुकले पाउन सक्ने दिगो सहरी विकासको लक्ष्य त्यति नै टाढा हुँदै जानेछ । समग्र काठमाडौं उपत्यकाको एकीकृत तथा वैज्ञानिक भू–उपयोग योजना तर्जुमा गरी सोही खाकाअनुसार आगामी थुप्रै दशकसम्म सहरी पूर्वाधारका ठूला योजनाहरूको निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । डरलाग्दो भूकम्प र महामारी व्यवस्थापनको समन्वयात्मक कार्ययोजनालाई पनि वैज्ञानिक भू–उपयोग योजनाबाट थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । फोहोरमैला व्यवस्थापन, खानेपानी, सडक, सहरी यातायात प्रणाली र बढ्दो अपराधजस्ता साझा चुनौतीलाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्न हामीसँग अब योबाहेक अर्को अब्बल उपाय देखिँदैन ।

काठमाडौं उपत्यकालाई राजधानी मेट्रो सिटीका रूपमा चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेमा यस क्षेत्रले मात्रै मुलुकको करिब २५ देखि ३० प्रतिशत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान दिनेछ र दिगो विकासका कतिपय लक्ष्य हासिल गर्न अतुलनीय सहयोग पुग्नेछ । यसबाट वैदेशिक र स्वदेशी निजी क्षेत्रको लगानी उल्लेख्य रूपमा बढ्ने र रोजगारीका थुप्रै अवसर खुल्ने छन् । मेट्रो सिटी गठनपश्चात् विभिन्न नगरको पहिचान गुम्न सक्ने भ्रम हटाउनुपर्ने चुनौती पनि नभएको होइन, तर प्रस्तावित मेट्रो सिटीको अवधारणाअनुसार नगरपालिका र आसपासका क्षेत्रहरूको सामाजिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक पहिचानमा कुनै खलल पुग्नेछैन । बरु मेट्रो सिटीको व्यवस्थापिकामा उनीहरूको प्रतिनिधित्वका कारण निर्णय प्रक्रियामा सबैको सहभागिता सुनिश्चित हुन्छ, जसबाट युगसुहाउँदो, जनमुखी, प्रतिस्पर्धामुखी र दिगो अन्तर–नगर विकासका योजनाले तीव्रता पाउँछन् । अनियन्त्रित सहरीकरण र ठूला सहरहरूमा भइरहेको सहरी गरिबीको समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि आर्थिक क्रान्तिको ढोका पनि यसैले खोल्न सक्छ ।

राजधानी मेट्रो सिटी कुनै प्रदेशभित्र पर्दैन भने यसले संघले गर्ने विकासनिर्माणका कामहरू– जस्तै : बाहिरी चक्रपथ, मेट्रो रेल, मेलम्ची खानेपानीको व्यवस्थापन जस्ता) गरिदिन्छ । दुई वा सोभन्दा बढी पालिकासँग सम्बन्धित काम मात्र मेट्रो सिटीले हेर्छ । उपत्यका विकास प्राधिकरणजस्तो संस्थाले यसको कार्यान्वयन गर्ने एकाइका रूपमा काम गर्न सक्छ । यस उपत्यकाभित्र रहेका सबै नगरपालिकाका आ–आफ्नै सहरी पूर्वाधार विकासका योजनाहरू छन्, जुन नगरपालिकाहरूको आफ्नो प्रशासनिक सीमाभित्रका गुरुयोजनाहरू हुन् । उपत्यकाका वातावरणीय पक्षहरू, सडक, ढल निकास, नदी प्रणाली तथा तिनको संरक्षण, सहरी यातायात, फोहोरमैला व्यवस्थापन, प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन लगायतका पूर्वाधार विकास तथा दिगो व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन हालका नगरपालिकाहरूले सम्भव छैन ।

त्यसैले काठमाडौं उपत्यकालाई एक भौगोलिक क्षेत्रमा सीमांकन गरी राजधानी मेट्रो सिटीका रूपमा अर्थात् एउटा राजनीतिक एकाइका रूपमा व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । हालका स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र सीमित हुने आयोजनाहरूको कार्यान्वयन स्वतन्त्र रूपमा गर्ने गरी मेट्रो मनिलाको अवधारणाअनुसारको ढाँचामा काम गर्न सकिन्छ । १६ वटा नगरको समूह रहेको मेट्रो मनिलाले फिलिपिन्सको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा झन्डै एकतिहाइ योगदान गरेको छ । संसारका अधिकांश राजधानी सहरहरू स्वायत्त तथा भौगोलिक रूपमा विस्तारित मेट्रो सिटीका रूपमै छन् र यसलाई समग्र सहरी विकासका लागि अनिवार्य सर्तका रूपमा हेरिन्छ ।

राजधानी मेट्रो सिटी भनेको एक भौगोलिक रूपमा अविच्छिन्न एकाइ, देशको राजधानी सहर तथा बृहत् सहरी क्षेत्रको राजनीतिक व्यवस्थापन हो । यसअन्तर्गत रहने स्थानीय तहहरूमा स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि रहने व्यवस्था कायमै हुन्छ । काठमाडौं उपत्यकाको विस्तारित सहरको एकीकृत भू–उपयोग तथा पूर्वाधार विकास योजनामा आधारित भई विभिन्न महत्त्वपूर्ण सहरी पूर्वाधारका योजनाको गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी राजधानी मेट्रो सिटीको हुनेछ । राजधानी मेट्रो सिटीको प्रमुखलगायत परिषद् सदस्यको निर्वाचन अन्य स्थानीय तहको जस्तै स्वतन्त्र रूपमा हुने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । राजधानी मेट्रो सिटीमा स्याटेलाइट नगरोन्मुख गाउँपालिकासमेत समावेश गर्न सकिन्छ ।

नेपालको राजधानी मेट्रो सिटीका रूपमा मेयरको मर्यादाक्रम अरू मेयरको भन्दा माथि राखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताले पनि यही भन्छ । तर हाम्रो प्रसंगमा हामीले राजधानी मेट्रो सिटी भनेर काठमाडौं महानगर मात्र नभएर काठमाडौं उपत्यका बुझेका छौं । काठमाडौं महानगरसहित ललितपुर, भक्तपुर र अरू साना नगरपालिकालाई राजधानीका रूपमा बुझ्नुपर्छ । ‘काठमाडौं’ लाई कुनै नगर वा पालिका वा जिल्लाभन्दा माथि उठेर हेर्नुपर्छ । ‘उपत्यका’ त्यसका लागि उपयुक्त शब्द हुन सक्तछ । त्यसैले राजधानीको प्रमुख भनेको काठमाडौं उपत्यकाको मेयर भन्ने बुझ्नुपर्छ ।

राजधानी सहरको मेयरलाई कतिपय मुलुकमा भावी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीका रूपमा हेरिन्छ किनकि राजधानीलाई व्यवस्थित र बस्नयोग्य सहर बनाउने विषय आफैंमा जटिल र चुनौतीपूर्ण हुन्छ । कतिपय मुलुकमा राजधानी सहरलाई प्रदेश वा राज्यको हैसियत दिइएको छ । धेरै कुरा भारतको नक्कल गर्ने हामीले त्यहीँको राजधानी सहरलाई एउटा राज्यको मान्यता दिएर विशेष व्यवस्था गरेको यथार्थ बिर्सिएका छौं । राजधानीलाई विशेष अधिकारसहितको व्यवस्था संविधानमै हुनुपर्ने थियो । स्थानीय तह पुनःसंरचनामा टेकेर पनि केही गर्न सकिन्थ्यो । एक वर्षको मात्र कार्यकाल पाएको स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगलाई समय पनि भएन र यो आफ्नो अधिकारक्षेत्र भए–नभएको पनि अलमल भयो । निर्वाचन हुनुअघि कुनै कानुन ल्याएर सबै नगरपालिकाको छुट्टाछुट्टै स्वायत्ततालाई कायमै राखेर उपत्यकालाई एउटा उच्च राजनीतिक संरचनाको कुरा होला भन्ने आस पनि मर्‍यो । तर पनि उपत्यकाका नगरपालिकाहरूको अनौपचारिक फोरम बनाएर सामूहिक काम गर्ने प्रयासलाई उच्च मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।

राजधानी सहरको एकीकृत विकाससहित मौलिक पहिचान बनाइराख्नसमेत एउटा शक्तिशाली संरचना आवश्यक परेको हो । काठमाडौं उपत्यकाको ऐतिहासिकता, सुन्दरता र उर्वरा शक्तिलाई जोगाइराख्न शक्तिशाली राजनीतिक संरचनाको खाँचो महसुस भइसकेको छ । संरचना कस्तो हुने भन्नेबारे बहस गर्न सकिन्छ । अरू देशका राम्रा अभ्यासलाई पनि हेर्न सकिन्छ । कालान्तरमा राजधानी स्वायत्त मेट्रो सिटीभित्रका सबै मतदाताबाट मेट्रो प्रमुखको निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदानद्वारा गर्ने प्रणालीको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । मेट्रो सिटी गठन गर्दा त्यसमा ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व विषयविज्ञहरूको हुनुपर्छ । निर्वाचन नहुन्जेल कानुनमार्फत काठमाडौं उपत्यकाभित्र पर्ने स्थानीय तहका प्रमुख वा प्रतिनिधि सदस्य रहने गरी गठन गर्न सकिन्छ । राजधानी मेट्रो सिटी कुनै पनि प्रदेशअन्तर्गत नरहने, प्रदेशसरह अधिकार प्रयोग गर्ने र आफैंमा आत्मनिर्भर रहने हुनुपर्छ । काठमाडौं उपत्यकालाई विशिष्ट रूपमा व्यवस्थापन गर्नु हामी सबैको जिम्मेवारी हो । यसलाई खण्डित रूपमा होइन एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन, संरक्षण र विकास गर्नुपर्ने समयको माग छ ।

(महत नगर विकास कोषका पूर्वकार्यकारी निर्देशक र न्यौपाने जिविस महासंघका पूर्वकार्यकारी महासचिव हुन् ।)

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७७ ०८:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×