संवैधानिक इजलासको मर्म

न्यायपालिका स्वतन्त्र भएर मात्र हुँदैन, छिटो र गुणात्मक न्याय दिन सक्ने पनि हुनुपर्छ । १४ मे १९९१ मा नेपालले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९६६ अनुमोदन गर्‍यो । नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ अनुसार महासन्धि नेपाल कानुन भयो । महासन्धिको धारा १४(१) अनुसार अदालत सक्षम, स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्छ । उपधारा ३(ग) ले विलम्बबिना सुनुवाइ गरिपाउने हक पनि प्रदान गर्छ । उपधारा १ र ३(ग) को व्यवस्थाअनुसार न्याय छिटो, छरितो र सुलभ एवं न्यायपालिका सक्षम, स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्छ ।

न्याय महँगो र ढिलो हुनु हुँदैन । महासन्धिको उपधारा ३(ग) अनुसार विलम्ब नगरी निर्णय गर्नुपर्छ । नेपालको संविधानको धारा ५१(ट)(१) मा पनि न्याय छिटो, छरितो र सुलभ हुनुपर्ने व्यवस्था छ । धारा ५१(ट)(१) अदालतलाई छिटो, छरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउने राज्यको नीति हुने व्यवस्था हो । धारा ५१(ट)(१) राष्ट्रिय कानुन हो । महासन्धिको धारा १४(१) र उपधारा ३(ग) अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हो । दुवैको लक्ष्य र उद्देश्य एउटै हो ।

संविधानको धारा ५१(ट)(१) र महासन्धिको धारा १४(१) तथा उपधारा ३(ग) आर्थिक–सामाजिक अधिकार होइन । आर्थिक–सामाजिक अधिकार क्रमशः ‘प्रोग्रेसिभ रियलाइजेसन’ हुने हो । संविधानको धारा ५१(ट)(१) एवं महासन्धिको धारा १४(१) र उपधार ३(ग) न्यायसँग सम्बन्धित छन् । आर्थिक–सामाजिक अधिकारहरू तुरुन्त प्राप्त गर्न सम्भव हुँदैन; प्रशासनिकलगायत पूर्वाधार तयार गर्न समय लाग्न सक्छ । त्यसैले महासन्धिको धारा २(२) ले पूर्वाधार तयार गर्न मनासिब समय प्रदान गरेको हो । नेपाल महासन्धिमा पक्ष बनेको ३० वर्ष भयो । धारा (२) हदम्यादजस्तै ‘व्यवस्थापकीय उपायहरू’ तयार गर्ने सहुलियत हो । समय नतोके पनि अनुमोदन गरेको ३० वर्षसम्म चुप लागेर बसे हुन्छ भनेको होइन । इजलास गठन हुन नसक्नु संविधान तथा महासन्धि दुवैअनुसार क्षम्य हुँदैन । संवैधानिक इजलासमा मुद्दा थन्किनुले पक्षहरूको महासन्धिको धारा ३(ग) उल्लंघन भइरहेको मान्नुपर्छ । अदालतमा मुद्दा थुप्रिने र न्याय ढिलो हुने कार्यले मौलिक हक हनन गर्छ ।

भारतको सर्वोच्च अदालतले सन् १९९३ मा युनिकृष्ण रावको मुद्दामा ‘राइट टु स्पिडी ट्रायल’ लाई मौलिक हकको व्याख्या गरेको छ । महासन्धिमा पक्ष भएको ३० वर्ष र संविधान लागू भएको पाँच वर्ष भयो । नेपालको संविधानको धारा ५५ मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरू अदालतमा उठाउन नपाउने भनिए पनि धारा ४९ मा धारा ५१(ट)(१) मार्गनिर्देशन हुने भनिएको छ । न्यायजस्तो संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण विषय अब मार्गदर्शनमा रहन हुँदैन, मौलिक हकमा परिणत गर्नुपर्छ ।

संविधाननिर्माताहरूले संवैधानिक इजलासबाट संविधानको प्रगतिशील र अग्रगामी व्याख्या अपेक्षा गरेका थिए । पाँच वर्ष मुद्दा थुप्रिनाले संवैधानिक इजलासमाथि होइन, सर्वोच्च अदालतप्रति नै नकारात्मक असर पर्‍यो । भारतमा तीन वर्षअगाडि एक प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई पाखा लगाएर कनिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई कजलिस्ट तोकेको भनेर विवाद भयो । चार वरिष्ठ न्यायाधीशले पत्रकार सम्मेलन गरे । तत्कालीन नेतृत्वविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो, जसलाई सामान्य रूपमा लिइयो । कुनै पूर्वप्रधानन्यायाधीश पनि दिल्लीको जन्तरमन्तरमा नैतिकताको पाठ पढाउन भाषण गर्न गएनन् । अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि गरेनन् । महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएका ती प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासबाट सदाझैं ल्यान्डमार्क फैसला दिँदै गए । कजलिस्ट पनि केही पारदर्शी भयो । भारतका अर्का प्रधानन्यायाधीश टीएस ठाकुर त न्यायाधीश कम भएर मुद्दा थुप्रिएका कारण सार्वजनिक रूपमै रोए । संस्थाप्रति कत्रो माया ! कत्रो इमानदारी !

नेपालमा २०६८ सालयता न्यायपालिकालाई विवादित बनाइयो । धारा १३३(२) को तागत र अधिकारलाई धारा १३६ सँग मिलाएर संवैधानिक इजलासको फोरमलाई सदुपयोग गर्ने हो भने नेपालको प्रधानन्यायाधीशलाई संसारको एउटा शक्तिशाली सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्ने मात्र होइन, धेरै मुद्दामा अमेरिकाका जोन मार्सल र वारेन बर्जर एवं बेलायतका लर्ड डेनी बन्न पाउने अवसर थियो । अवसर कसैले सदुपयोग गर्न सकेनन् । इजलास नै गठन हुन सक्दैन । संवैधानिक इजलास चुनौती होइन, संविधानको प्रगतिशील व्याख्या गर्ने अवसर हो । वर्तमान प्रधानन्यायाधीशले अवसरको प्रयोग गर्नुपर्‍यो । संवैधानिक इजलासमा मुद्दा थुप्रेको होइन, संवैधानिक इजलासबाट ल्यान्डमार्क जजमेन्ट दिएको चाहिँ समाचार बनाउनुपर्‍यो ।

विदेशका सर्वोच्च अदालतहरूले नेपालको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसला उल्लेख गर्ने किसिमको निर्णय आउनुपर्‍यो । नेपालको संविधानका धारा ४६ र १३३(२) संसारका धेरै संविधानमा हुँदैनन् । भारतको संविधानमा हाम्रो धारा ४६ त्यहाँको धारा ३२ मा छ, तर हाम्रो धारा १३३(२) जस्तो सर्वोच्च अदालतको अधिकार जजेज केसेज–१ मा सर्वोच्च अदालत आफैंले बनायो । भारतको सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मुद्दामा मौलिक हकको व्याख्या गर्दा राज्यको नीति र सिद्धान्तबाट निर्देशित हुनुपर्छ भनेको छ; देशको विकासअनुसार क्रमैसँग सिद्धान्त र नीतिलाई हकमा परिणत गर्दै जानुपर्छ भनी व्याख्या गरेको छ ।

हामीकहाँ पनि संवैधानिक इजलासलाई प्रजिअ कार्यालयको मुद्दा शाखामा मुद्दा थन्किए जस्तो गर्नुभएन । मानव अधिकार महासन्धिको धारा २(२) र संविधानको धारा ४९ को मनसाय एउटै हो । कार्यान्वयन गर्न व्यवस्थापकीय तयारी गर्ने समय पार भैसक्यो । अब धारा ५१(ट)(१) लाई मौलिक हक घोषणा गर्नुपर्‍यो र संवैधानिक इजलासमा मुद्दा थन्किन दिनुभएन । संवैधानिक इजलास नयाँ होइन । संवैधानिक इजलास पहिलाको विशेष इजलासको ‘ओल्ड वाइन इन न्यु बोटल’ हो ।

संविधानको व्याख्या गर्ने मुख्य जिम्मा सर्वोच्च अदालतको हो भनी धारा १२८(२) मा लेखिएकै छ । संवैधानिक इजलास नै गठन हुन नसक्नु संवैधानिक विकासमा बाधक मानिन्छ । इजलास गठन गर्नू भन्ने अर्को परमादेश जारी गराउनुभएन । संवैधानिक इजलास संविधानसभाले सर्वोच्च अदालतलाई थोपरेको होइन । केही ‘न्यायमूर्ति’ ले पाँचतारे होटलमा शीर्ष नेताहरूलाई भेटेर ‘संवैधानिक अदालत चाहिँदैन’, संवैधानिक अदालतले हेर्ने मुद्दा पनि ‘हामीलाई नै बक्से हुन्छ’ भनी माग्नाले आज यस्तो परिस्थिति उत्पन्न भएको हो । धारा १३७(१) ले भन्छ, ‘म इजलास गठन र संविधानको स्तरीय व्याख्यामा बाधक बन्न सक्छु ।’ यसको आधार छ । धारा १३७(१) ले प्रधानन्यायाधीशबिनाको ‘संवैधानिक इजलास’ गठन हुन नसक्ने भन्यो । प्रधानन्यायाधीशले हेर्न नहुने मुद्दा भएमा आफ्नो अवकाश नहुन्जेल कि मुद्दा पालेर बस्नुपर्ने भयो कि त हेर्न नहुने मुद्दा पनि हेर्नुपर्ने भयो । मुद्दाअनुसारको विज्ञता भएको न्यायाधीश सम्मिलित इजलास गठन हुनुपर्छ । धारा १३७(१) मा इजलास गठनमा न्यायपरिषद्लाई छिराउनाले प्रधानन्यायाधीशले परिषद्ले सिफारिस गरेबाहेकको न्यायाधीश इजलासमा हाल्न सक्दैन । प्रधानन्यायाधीश भनेको ‘मास्टर अफ द रोस्टर’ हो । न्याय परिषद्ले सिफारिस गरेको न्यायाधीशबाहेकको इजलास गठन असंवैधानिक हुन्छ ।

यसो गरेमा अधिकारपृच्छाको रिट आउन सक्छ । नियममा हाल्नुपर्ने कुरा संविधानमा हाल्न चम्काएकाले आजको नेतृत्वले इजलास गठनमा समस्या भोग्नुपरेको हो । ती समूह आज कहाँ छन्, जसले इजालास गठनलाई संविधानमा हाल्न संविधानसभालाई उक्साए ? प्रारम्भिक मस्यौदा जारी हुँदा सुधार्न सुझाव दिनुपर्थ्यो । तर त्यति बेला सुझावको सट्टा आफ्नो अवकाशको उमेर ६५ बाट बढाएर ७० वर्ष पुर्‍याउने प्याकेजमा जोड दिइयो । नेपालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना र दक्षिण अफ्रिकामा रंगभेद उन्मूलन झन्डै सँगै भएको हो । दक्षिण अफ्रिकामा पनि संविधान लेख्दा संविधानसभाको चुनाव भयो । त्यहाँ २६ वटा दल मिले । सुरुमा कोडेसा (कन्भेन्सन फर अ डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रिका) भनियो; पछि गएर ‘कोडेसा’ को सट्टा ‘एमपीएनपी’ (मल्टी–पार्टी नेगोसिएसन प्रोसेस) भयो । उनीहरूले अन्तरिम संविधान बनाए ।

पूर्ण संविधान लेख्नुअगाडि प्रजातान्त्रिक संविधानमा पर्नुपर्ने ३४ वटा संवैधानिक सिद्धान्त बनाए, जुन संविधानमा परे/नपरेको जाँच्न संवैधानिक अदालत गठन गरे । परिमार्जित मस्यौदामा संवैधानिक अदालतले सबै सिद्धान्त परे भनी प्रमाणित गर्‍यो अनि संविधान जारी भयो । दक्षिण अफ्रिकामा संवैधानिक अदालतको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । हाम्रो संविधानसभाले पनि संवैधानिक अदालतको व्यवस्था गरेको थियो । तर, केही न्यायमूर्तिहरूले अध्ययन नै नगरी हचुवाको भरमा संवैधानिक अदालत चाहिँदैन भनेकाले आज संवैधानिक इजलास विवादमा परेको हो ।

न्यायपालिकाका लागि नेपालमा २०१७–२०४६ सालसम्म एक कालखण्ड र २०४७ यता अर्को कालखण्ड मान्नुपर्छ । यी दुई कालखण्डमा भारतमा जस्तो नेपालको न्यायपालिकाले आफ्नो स्वतन्त्रताका लागि कहिल्यै संघर्ष गर्नुपरेन । २०४७ सालअगाडि राजनीतिक व्यवस्था निरंकुश भए पनि न्यायपालिकामाथि ठाडो हस्तक्षेप भएन, जबकि पञ्चायत राजाले ‘इम्पोज’ गरेको व्यवस्था थियो । २०४७ र २०६२/६३ सालका परिवर्तनले पनि संविधानमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्यायपरिषद् र तीनै तहका अदालत स्वतन्त्र बनाएर उपहार दिए । भारतमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताका लागि सर्वोच्च अदालत आफैंले कार्यपालिकासँग संघर्ष गर्नुपरेको थियो । संघर्ष सुरु भएको थियो एडीएम जबलपुरको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दाबाट । उक्त मुद्दा संकटकालमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको उपचार निलम्बन हुने/नहुने भन्नेबारे थियो । पाँच सदस्यीय इजलासमध्ये चार जनाले संकटकालमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको उपचार निलम्बन हुन सक्छ भनेर सरकारलाई सजिलो हुने व्याख्या गरे । पाँचमध्येका एक न्यायाधीश खन्नाले चाहिँ जस्तोसुकै अवस्थामा पनि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको उपचार निलम्बन हुन सक्दैन भने । त्यति बेला सरकार बलियो थियो । सरकारले राय बझाउने न्यायाधीश खन्नालाई आफ्नो विरोधी ठान्यो । भनिन्छ, खन्नालाई बहुमतको बलियो सरकारको सिकार बनाइयो । गोलकनाथ भनेर चिनिने अर्को मुद्दामा एघार जनाको इजलासमा बहुमतबाट संविधान संशोधन हुन सक्छ तर मौलिक हक कटौती हुने वा नियन्त्रण हुने गरी संशोधन गर्न पाइँदैन भनेर फैसला आयो । सरकारलाई यो पनि मान्य भएन । गोलकनाथको फैसला उल्ट्याउन सरकारले संविधानको चौबीसौं संशोधन गर्‍यो । गोलकनाथको फैसला उल्टियो । चौबीसौं संशोधनविरुद्ध मुद्दा पर्‍यो । तेह्र जनाको इजलासमा गयो । केशवानन्द भारती भनेर चिनिने विश्वकै अर्को चर्चित मुद्दामा सात जनाको बहुमतले ‘संविधानमा सीटी स्क्यान, एमआरआई’ गरेर हेरी प्रत्येक संविधानमा आधारभूत संरचना हुन्छ भनी पत्ता लगायो । आधारभूत संरचनामा मौलिक हक र स्वतन्त्र न्यायपालिका पर्छन् । यस्ता आधारभूत संरचनाहरू धारा ३६८ अन्तर्गत संशोधन गर्न पाइँदैन भनेर त्यो इजलासले गोलकनाथको मुद्दालाई झन् बलियो बनायो । सरकारलाई यो फैसला पनि पचेन । भनिन्छ, भारतमा यिनै फैसलाका कारण एडीएम जबलपुर मुद्दामा राय बझाउने न्यायाधीश एवं गोलकनाथ र केशवानन्द भारतीका मुद्दामा छुट्टै राय लेख्ने, सरकारको विपक्षमा फैसला गर्ने न्यायमूर्तिहरूको वरिष्ठता मिचियो; उनीहरूलाई प्रधानन्यायाधीश बनाइएन ।

सन् १९९३ मा सुप्रिम कोर्ट एड्भोकेट अन रेकर्ड, जसलाई जजेज केसेज–२ भनिन्छ, मुद्दामा नौ सदस्यीय इजलासले हाम्रो न्याय परिषद्कै जस्तो व्याख्याद्वारा छ सदस्यीय कलेजियम बनायो । सरकारलाई त्यो पनि मन परेन । सन् २०१४ मा सरकार पुनः बहुमतमा हुँदा एनजेएसी ऐन बनायो, जसले जजेज केसेज–२ खारेज गर्‍यो । त्यसमा मुद्दा पर्‍यो । पाँच सदस्यीय इजलाससमक्ष पेस भयो, जसले एनजेएसी ऐन असंवैधानिक भनेर खारेज गर्‍यो । सन् १९९३ को जजेज केसेज–२ स्वतः कायम भयो । भारतमा सर्वोच्च अदालतले बलियो कार्यपालिकासँग ठूलो संघर्ष गरेर न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कायम गर्नुपर्‍यो, तर हामीकहाँ २०४७ साल र वर्तमान संविधानले न्याय परिषद्सहितको स्वतन्त्र अदालत उपहारस्वरूप सुनको किस्तीमा राखेर दिँदा पनि २०६८ सालयताका नेतृत्वले नबुझेर हो वा व्यक्तिगत स्वार्थका कारण, त्यसलाई पचाउन र बचाउन सकेनन् । यसैको मार आज संवैधानिक इजलासमा परेको छ । २०६८ सालयताका नेतृत्वले न्यायपालिकालाई प्रभावकारी बनाउने धारा १३६ को अधिकार र भूमिका बुझेनन् । बुझेका भए परिषद्मा न्यायाधीशको संख्या अल्पमत भयो, बहुमत चाहिन्छ भनेर भाषण गर्ने थिएनन् । धन्य हो, न्याय परिषद्को बुझाइ !

संवैधानिक इजलास समस्याग्रस्त बन्नुमा दुई कारण देखिन्छन् । नेतृत्वहरूले वंशजको नागरिकताको मर्म र शपथग्रहणको अर्थलाई धोका दिए । नागरिकता अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार दुई प्रकारले प्राप्त हुन्छ । एउटा, ‘युस सोली’ अर्थात् जन्मस्थल (माटो) का आधारमा, र अर्को, ‘युस साङ्गुइन’ अर्थात् रगतका आधारमा । अमेरिकामा राष्ट्रपति, जसको हातमा संसार ध्वस्त गर्न सक्ने ‘न्युक्लियर बटन’ छ, त्यस्तो पदमा ‘युस सोली’ अपनाइयो । अमेरिकाको संविधानको धारा २(१) अनुसार राष्ट्रपति बन्न अमेरिकामा जन्मेको हुनुपर्छ, वंशज मतलब छैन । राष्ट्रले विश्वास गर्ने नै आफ्ना नागरिकलाई हो । अमेरिकामा राष्ट्रपतिबाहेक ५० राज्यका गभर्नर, मन्त्री, राजदूत, सेनालगायत अन्य सबै पदमा अंगीकृत नागरिकलाई पनि विश्वास गरिन्छ । नागरिकले पनि शपथका कारण आफ्नो देशप्रति माया र विश्वास गर्छ ।

हामीकहाँ महत्त्वपूर्ण पदमा जन्मेको भूभागलाई विश्वास गरिएन, रगतलाई मात्र विश्वास गरियो । धारा २८९(१) मा प्रधानन्यायाधीशको रगत नेपाली हुनुपर्ने व्यवस्था गरियो । त्यसै गरी शपथमा पनि धोका भयो । शपथको कानुनीभन्दा नैतिक बन्धन हुन्छ । भारतको संविधान लेख्दा राष्ट्रपतिको शपथका सन्दर्भमा ठूलो बहस भयो । धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रमा शपथ आवश्यक पर्छ र भन्ने एक थरी विचार आयो; कानुनी बन्धन नहुँदा आवश्यक छैन भनियो । अर्का थरीले तर्क दिए– निर्वाचित हुँदैमा कोही स्वतः राष्ट्रपति बन्दैन, शपथ लिएपछि मात्र बन्छ । हिन्दु, इस्लाम, सिख, क्रिस्चियन जुनसुकै धर्मको भए पनि सबैको आ–आफ्नो धर्मप्रति विश्वास हुन्छ । सबैले भगवान् सम्झेर आत्मबल र मनोबल प्राप्त गर्छन् । त्यसैले धर्मअनुसारको शपथ गराउनुपर्ने व्यवस्था धारा ६० मा राखियो । हालैका अमेरिकी राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग प्रस्तावमा राष्ट्रपतिकै दलका सांसद मिट रोम्नीले महाभियोगका पक्षमा मत हाले । उनले भने, ‘ट्रम्प राष्ट्रपतिका लागि योग्य व्यक्ति होइनन् भन्ने थाहा हुँदाहुँदै मैले ट्रम्पको पक्षमा मत हालें भने भगवान्को नाममा मैले खाएको शपथ उल्लंघन हुन्छ । त्यसैले मैले ट्रम्पको विरुद्ध भोट हालेको हुँ ।’ यो हो इमानदारी र शपथको महत्त्व !

२०६८ सालयता न्यायपालिकामा राजनीति छिराइयो । उच्च अदालतमा भरमार नियुक्ति गरियो । अध्ययनै नगरी संवैधानिक इजलास संविधानमा हाल्न लगाइयो, भ्रष्टाचार अदालतमा पस्यो भन्दा वास्ता गरिएन । यस्ता कार्यहरू, दुई प्रकारका नागरिकतामध्ये रगतको नाताको नागरिकता भयो भने व्यक्तिविशेषले न्यायपालिकालाई धोका दिँदैन भनेर देशले गरेको विश्वास र ईश्वरको नाममा संविधान पालना गर्छु भनेर खाएको शपथमाथिको ठूलो धोका होइन र ? आफ्नै नागरिकलाई धोका दिएपछि अब यो नेपाल देशले कसलाई विश्वास गर्ने ? त्यसैले प्रधानन्यायाधीशज्यू, संवैधानिक इजलास खारेज गरौं, संवैधानिक अदालत गठन गरौं र उच्च अदालतमा पुनर्नियुक्ति गरौं । यसो भए न्यायपालिकाप्रति विश्वास पुनः कायम हुन्छ ।

(केसी पूर्वन्यायाधीश हुन् ।)