सरकारसामु हजार सपनाहरूको मृत्यु

लोकतन्त्रमा सरकारलाई हार्ने सुविधा हुँदैन । जनताका लागि उसले सधैं जित्नुपर्छ तर यहाँ सरकारले पलपलमा हारिरहेको छ र त देशले पनि हारिरहेको छ, जनताले हारिरहेका छन् । प्रतिपक्षलाई काम गरेर जित्ने त्यति सुविधा हुँदैन तर उसले सरकारलाई खबरदारी गरेर जनताको मन जित्नुपर्छ । कांग्रेसले गएको चुनावमा मात्र हारेको होइन, त्यसपछि प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दा पनि हारिरहेको छ । जब सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले एकैचोटि हार्छन्, त्यस बेला लोकतन्त्रले कहाँ जित्छ !

लोकतन्त्रमा पार्टीले मात्र जितेर खास अर्थ राख्दैन । लोकतन्त्रले जित्यो भने मात्र त्यसको अर्थ हुन्छ । शासन खराब भएका देशमा पनि पार्टीले जितेको हुन्छ । तर, लोकतन्त्रले सधैं हारेको हुन्छ । लोकतन्त्रले जिते कसैले हार्नुपर्दैन । जित्न त नेकपाले चुनाव अत्यधिक मतले जितेको हो, त्यसपछि लोकतन्त्रले जित्न सकेन । लोकतन्त्र जनताका लागि हो कि नेताका लागि ? खास बहसको विषय बनेको छ । लोकतन्त्रले कहिले खुलामञ्चमा भोकाहरू निःशुल्क खाना खान लाइनमा बसेका बेला हारेको छ, कहिले लकडाउनमा सयौं किलोमिटर भोकै हिँडेर घर गइरहेका मजदुरको व्यथामा हारेको छ । कोरोनाको बेला बिरामी भएर अस्पताल चहार्दाचहार्दै मृत्यु भएका निरीह मान्छेका आफन्तको आत्मामा हारेको छ । बलात्कारपछि हत्या भएका निर्मला पन्त, सम्झना कामीका आत्मसामु लोकतन्त्रले हारेको छ । यसरी ‘समाजवादउन्मुख’ लोकतन्त्रले छिनछिनमा हारिरहेको छ । लोकतन्त्रमा जनताले हारिरहने र पार्टी, नेताहरूले जितिरहेको अवस्थामा जनताका हजार सपनाहरू मरिरहेका छन् ।

त्यो खुलामञ्च, त्यो सैनिक मञ्च

खुलामञ्च जनताको मञ्च हो । सैनिक मञ्च शासकको मैदान हो । संविधान दिवसका दिन खुलामञ्च र सैनिक मञ्चमा फरकफरक दृश्य देखिए । खुलामञ्चमा निःशुल्क खाना खान भेला भएका सर्वसाधारण थिए । सैनिक मञ्चमा भने भोकाहरूलाई खाने व्यवस्था गर्न नसक्ने राज्यप्रमुखहरूको भेला थियो । खुलामञ्चतिर हेर्दा लाग्थ्यो– यो देशमा भोकाहरू मात्र छन्; यहाँ भोकको राजनीति मात्र छ । तर सैनिक मञ्चपट्टि हेर्दा लाग्थ्यो– यो देशमा अभाव केही छैन किनकि राज्यका सबै अंगका प्रमुखहरू खाइलाग्दा थिए । गरिबका शासकहरू यस्तै हुन्छन्, जहाँ जनता र नेताबीच आकाश–पातालको फरक कार्यशैली हुन्छ । गरिब देशको लोकतन्त्रमा देखिने यी दुई दृश्यले देशको तीतो यथार्थ बताउँछन् ।

लामो संघर्ष र बलिदानपछि आएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान आफैंमा नराम्रो छैन । व्यवहारमा लागू नहुने कुनै पनि संविधान निर्जीव दस्तावेज हुन्छ । सैनिक मञ्चमा संविधान दिवस मनाइरहेका बेला खुलामञ्चमा निःशुल्क खान लाइनमा बसेकाहरूका लागि यो संविधान के हो ? त्यति बेला संविधान दिवसको अर्थ भोको पेटलाई के थाहा ? भोको पेटमा संविधानका मर्म बुझ्न सकिँदैन ।

संविधानले शासनको रूपरेखा कोरेर अघि बढाउँछ । तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काम राजनीतिक दलहरूको हो, सरकारको हो । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी हाल ७६१ सरकार छन्, जसको कामै जनताको सेवा गर्ने हो, तर उनीहरू मुखमा जनताको सेवा भने पनि अन्तै बरालिएका छन् ।

आधा बाटो हिँडेपछि...

नेकपा सरकार आधा बाटो हिँडिसकेको छ अर्थात् आधा कार्यकाल पूरा गरिसकेको छ । एउटा भनाइ छ, आधा बाटो हिँडिसकेपछि आफ्नो निर्मम समीक्षा हुन्छ । जिन्दगीको आधा उमेर पार गरिसकेपछि मान्छेले पछाडि फर्केर गम्भीर समीक्षा गर्छ, कहाँ कमजोरी भयो महसुस गर्छ । नेकपा सरकारले आधा बाटो हिँडिसकेपछि आफूले गरेको कामको समीक्षा गर्‍यो होला ? आफ्नो निर्मम समीक्षा गर्नुभन्दा आफ्नै प्रशंसा गरेको सुनिएको छ । संविधान दिवसकै दिन खुलामञ्चमा भोकाहरू लाइन बसेका बेला पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सैनिक मञ्चबाट सरकारको प्रशंसामा धेरै समय खर्च गरे । यो सुनेर खुलामञ्चमा खाने लाइनमा बसेका भुइँमान्छेहरूले के सोचे होलान् ? कोरोनाका कारण बेरोजगार भएकाहरूले के भने होलान् ? हुँदा खाने र हुनेखाने जनताले के भने होलान् ?

सरकारको आलोचना हुनु स्वाभाविक कुरा हो । एकदम विकसित लोकतन्त्र भएको देशमा सरकारको निर्मम आलोचना हुन्छ, त्यसलाई समीक्षा गर्दै उसले गल्ती सच्याएर काम गर्छ । तीन छिमेकी देश भारत, नेपाल र चीनका सरकारले आलोचनालाई अस्वाभाविक रूपमा लिन्छन् । चीनमा कम्युनिस्ट शासन भएकाले त्यहाँ सरकारको आलोचना गर्ने अवसर नै छैन । भारत र नेपालमा संविधानले नै सरकारको आलोचना गर्ने सुविधा दिएको छ । नेपाल र भारतका सरकार प्रमुखले आलोचनालाई ठाडै अस्वीकार गरेको देखिन्छ । आधा बाटो हिँडिसकेको नेकपा सरकारले कम्तीमा जनताको आलोचनालाई स्वीकार गरेर अघि बढेमा बाँकी कार्यकाल फलदायी हुने थियो । यहाँ त आधा बाटो हिँडेपछि सरकारले अर्को बाटो लिए जस्तो देखिन्छ, जुन बाटोमा हिँडेर सरकारले जनताको इच्छा पूरा गर्न सक्दैन ।

कस्मेटिक कम्युनिस्ट

कुनै बेला नेपालका कम्युनिस्टहरू ‘गधा धोएर गाई हुन सक्दैन’ भन्थे । उनीहरूले भन्थे, ‘बाघको छाला ओढ्दैमा ब्वाँसो बाघ हुन सक्दैन ।’ यी भनाइ अहिलेका नेकपाका नेताहरूले सम्झिरहेका होलान् कि भुले होलान् ? उनीहरूले विगतमा के भनेका थिए, अहिले कहाँ पुगे ? यो प्रश्न आफूलाई सोध्छन् कि सोध्दैनन् होला ? जनताको प्रश्न सुन्ने र तिनको उत्तर दिने हिम्मत गर्नलाई कुनचाहिँ मार्क्सवादले रोकेको छ ? लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि नेकपाको योगदान कसैले भुलेको छैन । यो कुरा इतिहासमा लेखिइसक्यो, कसैले मेट्न सक्दैन । तर सरकारमा गइसकेपछि नेकपाले जनताको पक्षमा काम गरेर नयाँ इतिहास लेख्न सक्नुपर्थ्यो । सकेन । नेकपा सरकारको यो कार्यकाललाई आधारभूत वर्गले सम्झने गरी गतिलो लोकतान्त्रिक आधार (गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, समानता, न्यायलगायत) दिएको भनी इतिहास लेख्ने मौका चुक्दै गएको छ । नेकपाका दुई अध्यक्षले बालुवाटार र खुमलटारबाट गरिबटार, भोकटार, पीडितटारको व्यथा देख्न नसक्नुको कारण आगामी निर्वाचनमा जनताले खोज्ने नै छन् ।

एमाले र माओवादी मिलेपछि बनेको नेकपा साँच्चिकै कम्युनिस्ट हो कि कस्मेटिक ? अब उसले लिएको ‘समाजवादउन्मुख नीति’ हेरेर होइन, व्यवहार हेरेर स्पष्ट हुन्छ । प्रश्न उठ्छ, नेकपा साँच्चिकै बाघ हो कि बाघको छाला ओढेको ब्वाँसो ? यसको उत्तर दिने जिम्मा दुई अध्यक्ष ओली र प्रचण्डको हो ।

दुई पाइलट, दुई दृष्टि

नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई पार्टीका दुई पाइलटका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । उडानमा दुई पाइलटको एक गन्तव्य हुन्छ । के नेकपामा दुई पाइलटको एक गन्तव्य छ ? सैद्धान्तिक रूपमा दुवै अध्यक्षको एउटै गन्तव्य देखिन्छ, तर व्यवहारमा दुई अध्यक्ष दुई दृष्टि देखिएको छ । धेरै सवालमा दुई अध्यक्षका फरक दृष्टिकोण देखिन्छन् । संघीयता कार्यान्वयन गर्ने विषयमा र प्रदेश कानुन बनाउने सन्दर्भमा दुई अध्यक्षका फरक धारणा छन् । प्रधानमन्त्री ओली भएका हुनाले धेरै ऐन प्रदेशलाई बलियो बनाउने छैनन् । पछिल्लोपटक आएको प्रहरी ऐनमा पनि अध्यक्ष प्रचण्डको चित्त बुझेको छैन । यसअघि आएका कानुनहरूमा प्रचण्डको असहमति रहँदै आएको थियो । पार्टीमा पदका लागि हुने समझदारीका कारण प्रचण्डले प्रदेश कानुनबारे सार्वजनिक रूपमा असहमति राखेनन् । सांकेतिक रूपमा उनले संघीयता बलियो हुन प्रदेश र स्थानीय सरकार बलियो हुनुपर्ने तर्क राख्दै आएका छन् ।

आगामी पार्टी कस्तो हुने ? लिबरल डेमोक्रेटिक कम्युनिस्ट कि अनुदार कम्युनिस्ट भन्नेमा दुई अध्यक्षबीच फरक सोचाइ देखिन्छ । ओलीको चाहना मदन भण्डारीले अघि सारेको बहुदलीय जनवाद अर्थात् लिबरल कम्युनिस्ट भइदेओस् भन्ने छ भने प्रचण्डमा सशस्त्र युद्धको परिमार्जित पार्टी बनाउने चाहना देखिन्छ । त्यसैले समाजवादउन्मुख कार्यदिशाबारे पार्टीको आगामी महाधिवेशनमा चर्को बहस हुनेछ । दुई पाइलट (अध्यक्ष) को फरक दृष्टिले न सरकारको काम प्रभावकारी देखिन्छ, न पार्टीको ।