कोभिड–१९ हुँदैमा लोकसेवामा रोक नलगाइयोस्- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कोभिड–१९ हुँदैमा लोकसेवामा रोक नलगाइयोस्

सम्पादकीय

लोकसेवा आयोगले आफूले सञ्चालन गर्ने परीक्षामा कोभिड–१९ संक्रमितहरू सहभागी हुन नपाउने गरी ल्याएको मापदण्ड अन्यायपूर्ण छ । यो मापदण्डले आयोगलाई परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न सजिलो त बनाउला, तर यसले परीक्षा दिन इच्छुक कतिपयको जीवनमा भने तगारो हाल्न सक्ने देखिन्छ ।

किनभने, यतिबेला परीक्षा तयारी गरिरहेको जो–कोही व्यक्ति पनि जुनसुकै बेला कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुन सक्ने अवस्था छ । पछिल्लो समय मुलुकमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढिरहेबाटै यस्तो अनुमान गर्न सकिन्छ । खासगरी आयोगका अधिकजसो परीक्षा सञ्चालन हुने काठमाडौं उपत्यकामै यसले भयावह रूप लिँदै छ । यस्तो अवस्थामा ल्याइएको यो प्रावधानका कारण धेरै व्यक्ति आयोगको परीक्षा दिनबाट वञ्चित हुन सक्ने निश्चित छ । तसर्थ, यो विभेदकारी र अन्यायपूर्ण मापदण्डलाई आयोगले सच्याउनुपर्छ ।

पक्कै पनि, आयोगले परीक्षा दिन आउने कसैमा संक्रमण रहेछ भने अरूमा नसरोस् भनेर स्वास्थ्य सावधानीका पर्याप्त उपायहरू अपनाउनुपर्छ, तर संक्रमितहरूलाई परीक्षा दिनबाटै रोक लगाउन पाइँदैन । लोकसेवा आयोग जत्तिको संवैधानिक अंगले बुझ्नुपर्छ– कोरोना संक्रमित हुनु आफैंमा अपराध होइन र बरु उसलाई संक्रमित भएकैमा परीक्षा दिन पाउने हकबाट वञ्चित गर्नुचाहिँ अपराध हो ।

आयोगले जसरी वार्षिक पात्रो बनाएर आफ्ना कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गरिरहेको हुन्छ र त्यसअनुसारको थोरै गतिविधि रोकिँदा पनि सम्पूर्ण वार्षिक योजना प्रभावित बन्छ, व्यक्तिको जीवनमा पनि त्यही हो– तयारी गरेको साल परीक्षा दिन पाउनु–नपाउनुले धेरै अर्थ राख्छ । परीक्षा दिन नपाउँदा सम्बन्धित व्यक्तिको जीवनवृत्ति प्रभावित हुने मात्र होइन, कतिपयको हकमा सरकारी जागिरको ढोका फेरि कहिल्यै नखुल्ने गरी बन्द हुन सक्छ ।

जसले उमेरहदका कारण अब अन्तिमचोटि मात्र लोकसेवा दिन गइरहेको छ, संक्रमणकै कारण त्यस्तो व्यक्तिलाई परीक्षा दिन रोक लगाइयो भने त्यो ठूलो अन्याय हुन जान्छ । नियमानुसार अधिकृतसम्मको पदमा आन्तरिकबाहेकका प्रतिस्पर्धामा पुरुषले ३५ र महिलाले ४० वर्ष नाघेपछि परीक्षा दिन पाउँदैनन् । उपसचिव र सहसचिवको हकमा ४५ वर्षको उमेरहद छ । तसर्थ, कोभिड–१९ संक्रमितहरूले परीक्षा दिन नपाउने आयोगको मापदण्डले धेरैको जीवनमा खेलबाड गर्ने देखिन्छ । किनभने, लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गरेको परीक्षामा वार्षिक साढे आठ लाखसम्मले दरखास्त दिएको इतिहास छ ।

सरकारले सैद्धान्तिक सहमति दिएपछि आयोगले गत वैशाखदेखि रोकिएको विज्ञापन तथा परीक्षा यसै महिना सुरु गर्दै छ । साथै, उसले अबका दिनमा वार्षिक कार्यतालिकाअनुसार क्रमशः सहसचिव, उपसचिव, अधिकृत, नासु, खरिदारलगायत पदका लागि विज्ञापन प्रकाशित गर्नेछ । यिनै परीक्षा सञ्चालन गर्न आयोगले यसै साता ‘संक्रमणको विशेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ जारी गरेको हो । मापदण्डमा भएका एउटा परीक्षा केन्द्रमा एक सय जना मात्रै परीक्षार्थी हुने, एक बेन्चमा एक जना मात्रै बस्ने गरी एउटा हलमा २५ जना परीक्षार्थी राखिने, परीक्षा केन्द्रमा परीक्षार्थी तथा परीक्षामा खटिने जनशक्तिले अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने र परीक्षार्थी स्वयंले आफूलाई संक्रमण भए–नभएको घोषणा गर्नुपर्नेजस्ता व्यवस्था सही छन्, खालि संक्रमितलाई पनि कसरी परीक्षा दिलाउन सकिन्छ भनेर आयोगले पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।

कोभिड–१९ को महामारी तत्काल अन्त्य हुने अवस्था नरहेकाले दसौं हजार परीक्षार्थीमध्ये कतिलाई संक्रमण हुने सम्भावना पनि हुन्छ । ती संक्रमितमध्ये जो गम्भीर बिरामी भएर अस्पतालमा उपचार गराइहेका हुन्छन्, उनीहरू यसै पनि परीक्षा दिन आउँदैनन् । तिनका लागि विशेष व्यवस्था गरिरहनु सम्भव पनि नहोला । अरू सामान्य अवस्थामा पनि अन्य कुनै रोगले थलिएर अस्पतालमा भएकाहरूको परीक्षा छुट्थ्यो नै । तर, जो संक्रमित भईकन पनि परीक्षा दिनका लागि तोकिएको केन्द्रमा आउन सक्षम हुन्छन्, तिनलाई भने उक्त अवसरबाट वञ्चित गराइनु हुँदैन । बरु त्यस्तो अवस्थामा अरूलाई संक्रमण नसरोस् भनेर स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन छुट्टै मापदण्ड बनाउनुपर्छ ।

संक्रमित जतिका लागि एउटा छुट्टै परीक्षा केन्द्र तोक्न सकिन्छ । र, त्यहाँ परीक्षा सञ्चालनमा खटिनेहरूका हकमा अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीलाई जस्तै व्यक्तिगत स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीहरू उपलब्ध गराउन सकिन्छ । त्यस्तै, आयोगबाट सञ्चालन हुने लिखित परीक्षाका अतिरिक्त प्रयोगात्मक/सीप परीक्षणसम्बन्धी परीक्षा, अन्तर्वार्ता, सामूहिक छलफल, प्रस्तुतीकरणको मिति संक्रमितका लागि केही दिन सार्न पनि सकिन्छ । यी परीक्षामा लिखितमा उत्तीर्ण मात्रै सहभागी हुने भएकाले आयोगलाई उचित प्रबन्ध मिलाउन कठिन हुँदैन । यिनै आवश्यक व्यवस्था मिलाएर जसरी हुन्छ, आयोगले इच्छुक र सक्नेजति सबैले परीक्षा दिन पाउने वातावरण मिलाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : आश्विन २७, २०७७ ०७:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अब कहिल्यै धोका नहोस्

सम्पादकीय

चिकित्सा शिक्षा र सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा सुधारका माग सम्बोधन गर्न सरकारले अन्ततः शनिबार राति आठबुँदे सहमति गरेपछि चिकित्सक गोविन्द केसीले २८औं दिनपछि आफ्नो आमरण अनशन तोडेका छन् ।

अनशन थालेको २३ दिनसम्म सरकारले वार्ता गर्ने तदारुकतासम्म नदेखाउँदा धेरैलाई सत्याग्रहीको जीवनकै चिन्ता लाग्न थालिसकेको थियो । भलै चिकित्सक केसीलाई आफ्नो ज्यानको होइन, आम नेपालीको जीवन जोगाउने चिकित्सा स्वास्थ्य र शिक्षाको चिन्ता थियो/छ ।

सरकारले बल्लतल्ल सहमति गरे पनि त्यस्तो चिन्ता गर्नुपर्ने कारण भने अद्यापि छ । किनभने, सरकारले केसीसित गरेको यो पहिलो सहमति होइन । यसका अधिकांश बुँदा पहिल्यै सहमति भइसकेका विषयको पुनः प्रतिबद्धता मात्रै हो । त्यसैले, अब भने सरकारले सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको मसी ओभाउन नपाउँदै पुनः यसलाई लत्याउने धृष्टता गर्नु हुँदैन । अहिले जे–जस्ता सहमति भएका छन्, तिनको हुबहु पालना गर्नुपर्छ । चिकित्सक केसी फेरि अनशन नबसून् भनेर मात्र होइन, उनका मागहरू विशुद्ध जनसरोकारका विषय हुन् र तिनलाई पूरा गर्नु आफ्नो दायित्व हो भन्ने महसुस गरेर सरकार अघि बढ्नुपर्छ ।

सरकारले केसीसित गरेको सहमतिका सबै बुँदा कार्यान्वयनयोग्य छन्, यसर्थ तिनलाई मूर्तरूप दिन कुनै आनाकानी गरिनु हुन्न । सहमतिको पहिलो बुँदाको ‘क’ मा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जुम्लामा भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिको प्रबन्ध गरी आगामी शैक्षिक सत्रदेखि एमबीबीएसलगायत शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्ने उल्लेख छ । २०६८ कात्तिक ३ मा स्थापित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ऐनले नै चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गराउने भनिसकेको छ । प्रतिष्ठानको २०७४ मा बसेको पाँचौं सिनेटले एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सैद्धान्तिक निर्णय पनि गरिसकेको छ । यसबीचमा कतिपय पूर्वाधार निर्माण पनि गरिएका छन् । २०७६ साउनमा एमबीबीएसको पाठ्यक्रम तयार गरिएको छ, आधारभूत विज्ञानको प्रयोगशाला बनाइसकिएको छ । बेसिक साइन्सतर्फ ११ र क्लिनिकलतर्फ ४१ जना प्राध्यापक पनि नियुक्त भइसकेका छन् । तसर्थ आवश्यक थप जनशक्ति र पूर्वाधारको व्यवस्था गरेर सरकारले केसीसितको सहमति पालना गर्नुपर्छ ।

यस्तै, बुँदा १ को ‘ख’–‘छ’ मा उल्लिखित सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गेटा मेडिकल कलेज स्थापना गर्न कानुनी व्यवस्था गर्नेदेखि प्रदेश २ को बर्दिबासमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने र डोटी वा डडेलधुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्न प्रक्रिया अघि बढाउनेजस्ता विभिन्न सहमतिमा कुन अवधिमा के गरिसक्ने भन्ने स्पष्टता भएकाले तिनलाई तद्नुसार पूरा गर्ने बाटोबाट सरकार पन्छिनु हुँदैन । दोस्रो बुँदामा कोभिड–१९ को उचित व्यवस्थापनबारे उल्लेख छ, जुन विषय यसै पनि अहिले सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामै पर्नुपर्छ । यसबाहेकका, प्रस्तावित उच्च शिक्षासम्बन्धी विधेयक र एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयकमा पदाधिकारीको मापदण्ड निर्धारण समिति र कार्यदलले दिएको सुझाव समेट्नुपर्ने विषय पनि खासमा केसीले मागै नगर्दा पनि सम्बोधन हुनुपर्ने मामिला हो । तसर्थ, सहमतिका हरेक बुँदा कार्यान्वयनमा सरकार अल्मलिनुपर्ने कारण छैन । अनशनका क्रममा शरीर कमजोर भएकाले अबका केही दिन चिकित्सक केसीले सम्भवतः स्वास्थ्य लाभ गर्नुपर्नेछ । तर, सरकारलाई अब आराम गरेर बस्ने कुनै छुट छैन, आजैबाट स्पष्ट मार्गचित्र बनाएर सहमतिको शीघ्र कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्छ । त्यसक्रममा केही जटिलता देखिएमा चिकित्सक केसी र उनको टोलीसित थप परामर्श गर्दै अघि बढ्नुपर्छ ।

खासमा कुनै पनि सरकार चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्यका सवालमा गम्भीर नभएकैले चिकित्सक केसी घरीघरी अनशन बस्नुपरेको हो । उनले कुनै निश्चित पार्टी सरकारमा हुँदा वा कुनै खास व्यक्ति प्रधानमन्त्री भएका बखत मात्र आन्दोलन गरेका छैनन् । जबजब उनलाई स्वास्थ्य सुधारका लागि सरकार उदासीन भएको महसुस हुन्छ, तबतब उनी सत्ता सञ्चालकहरूलाई घच्घच्याउन सत्याग्रहमा बस्ने गरेका छन् । हरेकपटकजसो तत्कालीन सरकारले यिनको अभियानलाई आफैंविरुद्धको षड्यन्त्रजस्तो ठाने पनि, वास्तवमा चिकित्सक केसी कहिल्यै कसैको पक्ष–विपक्षमा भएनन् । उनका लागि आफ्नो भनेकै केवल जनस्वास्थ्यका विषय मात्रै रहे/हुन् । चिकित्सा शिक्षालाई सर्वसुलभ र विकेन्द्रित तुल्याई सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवामा आम जनताको पहुँच पुर्‍याउने आफ्नो मूल कार्यसूची बोकेर यिनी जुनसुकै सरकारविरुद्ध आन्दोलित भइरहेका छन् । चौतर्फी दबाबका कारण सरकारले यिनको मागमा सहमति गरे पनि त्यसको मसी सुक्न नपाउँदै वाचा भुलिदिने गरेका कारण अहिलेसम्म दिगो समाधान ननिस्किएको हो ।

चिकित्सक केसीको आन्दोलनका प्रतापका कारण मुलुकमा चिकित्सा शिक्षाले केही दिशाबोध नगरेको होइन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाको अध्यक्षतामा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल बन्नु, त्यसकै प्रतिवदेनका कतिपय सुझाव कार्यान्वयनमा जानु, मेडिकल कलेजहरूमा सिट संख्या र शुल्कको सीमा तोकिनुजस्ता विषय यसबीचमा भएका महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुन् । तर जबजब खास–खास स्वार्थसमूहको अवाञ्छित प्रभावका कारण उनका कति ठोस माग पूरा गर्न सरकार उदासीन बन्छ, कागजमा प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा मुन्टो फर्काउँछ, तबतब उनले फेरि सत्याग्रह थाल्ने गरेका छन् । २०६९ असारमा पहिलोपटक अनशन बसेयताका ९९ महिनामा उनले १९ चोटि अनशन बसिसकेका छन् । यस आठ वर्षको दौरान उनले जम्माजम्मी साढे आठ महिना त अनशनमै बिताउनुपरेको छ । यसरी औसतमा ५ महिनाको एकपटक उही तथा उस्तै मागका लागि सत्याग्रहमा बस्नुपर्ने स्थिति आउनु आफैंमा सरकार गम्भीर नभएको द्योतक हो । अब फेरि सरकारले यस्तै रवैया प्रदर्शन दोहोर्‍याउनु हुन्न, चिकित्सक केसीलाई धोका दिएर आम स्वास्थ्यका सवालमा आफ्नो उपेक्षा प्रदर्शन गर्नु हुँदैन । मुलुक र जनताका खातिर जसरी पनि उनीसँगको सहमतिलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : आश्विन २६, २०७७ ०८:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×