कोभिड–१९ हुँदैमा लोकसेवामा रोक नलगाइयोस्

किनभने, यतिबेला परीक्षा तयारी गरिरहेको जो–कोही व्यक्ति पनि जुनसुकै बेला कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुन सक्ने अवस्था छ । पछिल्लो समय मुलुकमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढिरहेबाटै यस्तो अनुमान गर्न सकिन्छ । खासगरी आयोगका अधिकजसो परीक्षा सञ्चालन हुने काठमाडौं उपत्यकामै यसले भयावह रूप लिँदै छ । यस्तो अवस्थामा ल्याइएको यो प्रावधानका कारण धेरै व्यक्ति आयोगको परीक्षा दिनबाट वञ्चित हुन सक्ने निश्चित छ । तसर्थ, यो विभेदकारी र अन्यायपूर्ण मापदण्डलाई आयोगले सच्याउनुपर्छ ।

पक्कै पनि, आयोगले परीक्षा दिन आउने कसैमा संक्रमण रहेछ भने अरूमा नसरोस् भनेर स्वास्थ्य सावधानीका पर्याप्त उपायहरू अपनाउनुपर्छ, तर संक्रमितहरूलाई परीक्षा दिनबाटै रोक लगाउन पाइँदैन । लोकसेवा आयोग जत्तिको संवैधानिक अंगले बुझ्नुपर्छ– कोरोना संक्रमित हुनु आफैंमा अपराध होइन र बरु उसलाई संक्रमित भएकैमा परीक्षा दिन पाउने हकबाट वञ्चित गर्नुचाहिँ अपराध हो ।

आयोगले जसरी वार्षिक पात्रो बनाएर आफ्ना कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गरिरहेको हुन्छ र त्यसअनुसारको थोरै गतिविधि रोकिँदा पनि सम्पूर्ण वार्षिक योजना प्रभावित बन्छ, व्यक्तिको जीवनमा पनि त्यही हो– तयारी गरेको साल परीक्षा दिन पाउनु–नपाउनुले धेरै अर्थ राख्छ । परीक्षा दिन नपाउँदा सम्बन्धित व्यक्तिको जीवनवृत्ति प्रभावित हुने मात्र होइन, कतिपयको हकमा सरकारी जागिरको ढोका फेरि कहिल्यै नखुल्ने गरी बन्द हुन सक्छ ।

जसले उमेरहदका कारण अब अन्तिमचोटि मात्र लोकसेवा दिन गइरहेको छ, संक्रमणकै कारण त्यस्तो व्यक्तिलाई परीक्षा दिन रोक लगाइयो भने त्यो ठूलो अन्याय हुन जान्छ । नियमानुसार अधिकृतसम्मको पदमा आन्तरिकबाहेकका प्रतिस्पर्धामा पुरुषले ३५ र महिलाले ४० वर्ष नाघेपछि परीक्षा दिन पाउँदैनन् । उपसचिव र सहसचिवको हकमा ४५ वर्षको उमेरहद छ । तसर्थ, कोभिड–१९ संक्रमितहरूले परीक्षा दिन नपाउने आयोगको मापदण्डले धेरैको जीवनमा खेलबाड गर्ने देखिन्छ । किनभने, लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गरेको परीक्षामा वार्षिक साढे आठ लाखसम्मले दरखास्त दिएको इतिहास छ ।

सरकारले सैद्धान्तिक सहमति दिएपछि आयोगले गत वैशाखदेखि रोकिएको विज्ञापन तथा परीक्षा यसै महिना सुरु गर्दै छ । साथै, उसले अबका दिनमा वार्षिक कार्यतालिकाअनुसार क्रमशः सहसचिव, उपसचिव, अधिकृत, नासु, खरिदारलगायत पदका लागि विज्ञापन प्रकाशित गर्नेछ । यिनै परीक्षा सञ्चालन गर्न आयोगले यसै साता ‘संक्रमणको विशेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ जारी गरेको हो । मापदण्डमा भएका एउटा परीक्षा केन्द्रमा एक सय जना मात्रै परीक्षार्थी हुने, एक बेन्चमा एक जना मात्रै बस्ने गरी एउटा हलमा २५ जना परीक्षार्थी राखिने, परीक्षा केन्द्रमा परीक्षार्थी तथा परीक्षामा खटिने जनशक्तिले अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने र परीक्षार्थी स्वयंले आफूलाई संक्रमण भए–नभएको घोषणा गर्नुपर्नेजस्ता व्यवस्था सही छन्, खालि संक्रमितलाई पनि कसरी परीक्षा दिलाउन सकिन्छ भनेर आयोगले पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।

कोभिड–१९ को महामारी तत्काल अन्त्य हुने अवस्था नरहेकाले दसौं हजार परीक्षार्थीमध्ये कतिलाई संक्रमण हुने सम्भावना पनि हुन्छ । ती संक्रमितमध्ये जो गम्भीर बिरामी भएर अस्पतालमा उपचार गराइहेका हुन्छन्, उनीहरू यसै पनि परीक्षा दिन आउँदैनन् । तिनका लागि विशेष व्यवस्था गरिरहनु सम्भव पनि नहोला । अरू सामान्य अवस्थामा पनि अन्य कुनै रोगले थलिएर अस्पतालमा भएकाहरूको परीक्षा छुट्थ्यो नै । तर, जो संक्रमित भईकन पनि परीक्षा दिनका लागि तोकिएको केन्द्रमा आउन सक्षम हुन्छन्, तिनलाई भने उक्त अवसरबाट वञ्चित गराइनु हुँदैन । बरु त्यस्तो अवस्थामा अरूलाई संक्रमण नसरोस् भनेर स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन छुट्टै मापदण्ड बनाउनुपर्छ ।

संक्रमित जतिका लागि एउटा छुट्टै परीक्षा केन्द्र तोक्न सकिन्छ । र, त्यहाँ परीक्षा सञ्चालनमा खटिनेहरूका हकमा अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीलाई जस्तै व्यक्तिगत स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीहरू उपलब्ध गराउन सकिन्छ । त्यस्तै, आयोगबाट सञ्चालन हुने लिखित परीक्षाका अतिरिक्त प्रयोगात्मक/सीप परीक्षणसम्बन्धी परीक्षा, अन्तर्वार्ता, सामूहिक छलफल, प्रस्तुतीकरणको मिति संक्रमितका लागि केही दिन सार्न पनि सकिन्छ । यी परीक्षामा लिखितमा उत्तीर्ण मात्रै सहभागी हुने भएकाले आयोगलाई उचित प्रबन्ध मिलाउन कठिन हुँदैन । यिनै आवश्यक व्यवस्था मिलाएर जसरी हुन्छ, आयोगले इच्छुक र सक्नेजति सबैले परीक्षा दिन पाउने वातावरण मिलाउनुपर्छ ।