अब कहिल्यै धोका नहोस्- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अब कहिल्यै धोका नहोस्

सम्पादकीय

चिकित्सा शिक्षा र सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा सुधारका माग सम्बोधन गर्न सरकारले अन्ततः शनिबार राति आठबुँदे सहमति गरेपछि चिकित्सक गोविन्द केसीले २८औं दिनपछि आफ्नो आमरण अनशन तोडेका छन् ।

अनशन थालेको २३ दिनसम्म सरकारले वार्ता गर्ने तदारुकतासम्म नदेखाउँदा धेरैलाई सत्याग्रहीको जीवनकै चिन्ता लाग्न थालिसकेको थियो । भलै चिकित्सक केसीलाई आफ्नो ज्यानको होइन, आम नेपालीको जीवन जोगाउने चिकित्सा स्वास्थ्य र शिक्षाको चिन्ता थियो/छ ।

सरकारले बल्लतल्ल सहमति गरे पनि त्यस्तो चिन्ता गर्नुपर्ने कारण भने अद्यापि छ । किनभने, सरकारले केसीसित गरेको यो पहिलो सहमति होइन । यसका अधिकांश बुँदा पहिल्यै सहमति भइसकेका विषयको पुनः प्रतिबद्धता मात्रै हो । त्यसैले, अब भने सरकारले सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको मसी ओभाउन नपाउँदै पुनः यसलाई लत्याउने धृष्टता गर्नु हुँदैन । अहिले जे–जस्ता सहमति भएका छन्, तिनको हुबहु पालना गर्नुपर्छ । चिकित्सक केसी फेरि अनशन नबसून् भनेर मात्र होइन, उनका मागहरू विशुद्ध जनसरोकारका विषय हुन् र तिनलाई पूरा गर्नु आफ्नो दायित्व हो भन्ने महसुस गरेर सरकार अघि बढ्नुपर्छ ।

सरकारले केसीसित गरेको सहमतिका सबै बुँदा कार्यान्वयनयोग्य छन्, यसर्थ तिनलाई मूर्तरूप दिन कुनै आनाकानी गरिनु हुन्न । सहमतिको पहिलो बुँदाको ‘क’ मा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जुम्लामा भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिको प्रबन्ध गरी आगामी शैक्षिक सत्रदेखि एमबीबीएसलगायत शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्ने उल्लेख छ । २०६८ कात्तिक ३ मा स्थापित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ऐनले नै चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गराउने भनिसकेको छ । प्रतिष्ठानको २०७४ मा बसेको पाँचौं सिनेटले एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सैद्धान्तिक निर्णय पनि गरिसकेको छ । यसबीचमा कतिपय पूर्वाधार निर्माण पनि गरिएका छन् । २०७६ साउनमा एमबीबीएसको पाठ्यक्रम तयार गरिएको छ, आधारभूत विज्ञानको प्रयोगशाला बनाइसकिएको छ । बेसिक साइन्सतर्फ ११ र क्लिनिकलतर्फ ४१ जना प्राध्यापक पनि नियुक्त भइसकेका छन् । तसर्थ आवश्यक थप जनशक्ति र पूर्वाधारको व्यवस्था गरेर सरकारले केसीसितको सहमति पालना गर्नुपर्छ ।

यस्तै, बुँदा १ को ‘ख’–‘छ’ मा उल्लिखित सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गेटा मेडिकल कलेज स्थापना गर्न कानुनी व्यवस्था गर्नेदेखि प्रदेश २ को बर्दिबासमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने र डोटी वा डडेलधुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्न प्रक्रिया अघि बढाउनेजस्ता विभिन्न सहमतिमा कुन अवधिमा के गरिसक्ने भन्ने स्पष्टता भएकाले तिनलाई तद्नुसार पूरा गर्ने बाटोबाट सरकार पन्छिनु हुँदैन । दोस्रो बुँदामा कोभिड–१९ को उचित व्यवस्थापनबारे उल्लेख छ, जुन विषय यसै पनि अहिले सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामै पर्नुपर्छ । यसबाहेकका, प्रस्तावित उच्च शिक्षासम्बन्धी विधेयक र एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयकमा पदाधिकारीको मापदण्ड निर्धारण समिति र कार्यदलले दिएको सुझाव समेट्नुपर्ने विषय पनि खासमा केसीले मागै नगर्दा पनि सम्बोधन हुनुपर्ने मामिला हो । तसर्थ, सहमतिका हरेक बुँदा कार्यान्वयनमा सरकार अल्मलिनुपर्ने कारण छैन । अनशनका क्रममा शरीर कमजोर भएकाले अबका केही दिन चिकित्सक केसीले सम्भवतः स्वास्थ्य लाभ गर्नुपर्नेछ । तर, सरकारलाई अब आराम गरेर बस्ने कुनै छुट छैन, आजैबाट स्पष्ट मार्गचित्र बनाएर सहमतिको शीघ्र कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्छ । त्यसक्रममा केही जटिलता देखिएमा चिकित्सक केसी र उनको टोलीसित थप परामर्श गर्दै अघि बढ्नुपर्छ ।

खासमा कुनै पनि सरकार चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्यका सवालमा गम्भीर नभएकैले चिकित्सक केसी घरीघरी अनशन बस्नुपरेको हो । उनले कुनै निश्चित पार्टी सरकारमा हुँदा वा कुनै खास व्यक्ति प्रधानमन्त्री भएका बखत मात्र आन्दोलन गरेका छैनन् । जबजब उनलाई स्वास्थ्य सुधारका लागि सरकार उदासीन भएको महसुस हुन्छ, तबतब उनी सत्ता सञ्चालकहरूलाई घच्घच्याउन सत्याग्रहमा बस्ने गरेका छन् । हरेकपटकजसो तत्कालीन सरकारले यिनको अभियानलाई आफैंविरुद्धको षड्यन्त्रजस्तो ठाने पनि, वास्तवमा चिकित्सक केसी कहिल्यै कसैको पक्ष–विपक्षमा भएनन् । उनका लागि आफ्नो भनेकै केवल जनस्वास्थ्यका विषय मात्रै रहे/हुन् । चिकित्सा शिक्षालाई सर्वसुलभ र विकेन्द्रित तुल्याई सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवामा आम जनताको पहुँच पुर्‍याउने आफ्नो मूल कार्यसूची बोकेर यिनी जुनसुकै सरकारविरुद्ध आन्दोलित भइरहेका छन् । चौतर्फी दबाबका कारण सरकारले यिनको मागमा सहमति गरे पनि त्यसको मसी सुक्न नपाउँदै वाचा भुलिदिने गरेका कारण अहिलेसम्म दिगो समाधान ननिस्किएको हो ।

चिकित्सक केसीको आन्दोलनका प्रतापका कारण मुलुकमा चिकित्सा शिक्षाले केही दिशाबोध नगरेको होइन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाको अध्यक्षतामा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल बन्नु, त्यसकै प्रतिवदेनका कतिपय सुझाव कार्यान्वयनमा जानु, मेडिकल कलेजहरूमा सिट संख्या र शुल्कको सीमा तोकिनुजस्ता विषय यसबीचमा भएका महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुन् । तर जबजब खास–खास स्वार्थसमूहको अवाञ्छित प्रभावका कारण उनका कति ठोस माग पूरा गर्न सरकार उदासीन बन्छ, कागजमा प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा मुन्टो फर्काउँछ, तबतब उनले फेरि सत्याग्रह थाल्ने गरेका छन् । २०६९ असारमा पहिलोपटक अनशन बसेयताका ९९ महिनामा उनले १९ चोटि अनशन बसिसकेका छन् । यस आठ वर्षको दौरान उनले जम्माजम्मी साढे आठ महिना त अनशनमै बिताउनुपरेको छ । यसरी औसतमा ५ महिनाको एकपटक उही तथा उस्तै मागका लागि सत्याग्रहमा बस्नुपर्ने स्थिति आउनु आफैंमा सरकार गम्भीर नभएको द्योतक हो । अब फेरि सरकारले यस्तै रवैया प्रदर्शन दोहोर्‍याउनु हुन्न, चिकित्सक केसीलाई धोका दिएर आम स्वास्थ्यका सवालमा आफ्नो उपेक्षा प्रदर्शन गर्नु हुँदैन । मुलुक र जनताका खातिर जसरी पनि उनीसँगको सहमतिलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : आश्विन २६, २०७७ ०८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भागशान्तिको खोजीमा हराएको कांग्रेस

सम्पादकीय

अढाई वर्षअघिको आम निर्वाचनमा जनताले नेपाली कांग्रेसलाई दिएको स्पष्ट सन्देश हो– अब प्रमुख प्रतिपक्षी दल बन्नू र सरकारलाई औंला ठड्याइरहनू । तर किन हो, करिब दुई तिहाइ बहुमतको नेकपा सरकारले जति नै चाहिँदो–नचाहिँदो गरे पनि कांग्रेसको आवाज खासै कतै सुनिँदैन ।

गगन थापालगायत एकाध नेताहरूले सरकारमाथि तार्किक ढंगले प्रश्न तेर्स्याउनु केवल अपवाद हो, कांग्रेस पार्टीको मुख्य भूमिकामा रहेका खास–खास पदाधिकारीहरू सरकारका काम–कारबाहीबारे बिल्कुल चुपचाप छन्, औपचारिक विज्ञप्ति–वक्तव्यभन्दा पर उनीहरू कहीँ भेटिँदैनन् । त्यही भएरै, संसद्ले आधा कार्यकाल गुजारिसक्दासमेत मुलुकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि छ भन्ने आभास हुन सकेकै छैन । यो आम धारणा मात्रै होइन, दोस्रो–तेस्रो पंक्तिका कतिपय कांग्रेस नेताहरूकै स्वीकारोक्तिसमेत हो । खासगरी पार्टीभित्रकै आरोपअनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसित संवैधानिक आयोगलगायतका नियुक्तिमा जसरी भागबन्डा खोजेका छन्, त्यसले पनि यस पार्टीलाई आफ्नो मूल भूमिकाबाट च्युत गरिरहेको छ । कांग्रेस नेतृत्वको यो रवैयाले देश प्रमुख प्रतिपक्षविहीनजस्तो मात्रै बनिरहेको छैन, हाम्रो संवैधानिक प्रणालीमाथि नै घन हिर्काउने काम भएको छ ।

यसबीचमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको विषय सत्ता र प्रतिपक्षको भागबन्डामै टुंग्याइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत १० आयोगमा रिक्त तीन दर्जनभन्दा बढी पदाधिकारी सिफारिसमा पनि देउवाले आफ्नो हिस्सा खोज्दै आएको बताइन्छ । कतिसम्म भने, भागबन्डाबारे पूर्वछलफल नै नगरिएको भन्दै देउवाले कैयौंपटक संवैधानिक परिषद्को बैठक नै बहिष्कार गरेका उदाहरण छन् । संवैधानिक अंगहरूमा सरकारको छाया नपरोस् भनेर संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानमन्त्रीका अतिरिक्त प्रधानन्यायाधीश, दुवै सदनका प्रमुख, उपसभामुखलगायत प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता पनि रहने व्यवस्था संविधानमा गरिएको हो । यसको अर्थ, सम्बन्धित आयोग तथा निकायमा जाने व्यक्तिहरू गुणवत्ताका आधारमा छानिऊन् र सरकारी प्रभावबाट मुक्त रहून् भन्ने हो । सरकार र प्रतिपक्षीको मिलिभगतमा जोसुकै छाने पनि हुन्छ भनेको हुँदै होइन । प्रतिपक्षले पनि नियुक्तिमा आफ्नो हिस्सा दाबी गर्न पाउनुपर्छ भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएकै होइन ।

निश्चित मापदण्डबिना गोजीबाट लगिएका मान्छेहरू तोकिएको जिम्मेवारीमा सफल नभएको र नियुक्त गर्नेप्रति मात्रै बफादार रहने गरेको अहिलेसम्मको अभ्यासबाट पुष्टि भैसकेको छ । त्यसैले, मुलुकको बृहत्तर हितका खातिर कांग्रेस आफ्नो भूमिकामा स्पष्ट हुनैपर्छ । सरकारका गल्तीहरूमा प्रश्न उठाएर राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्ने कि भागको खोजीमा तैंचुप–मैचुप रहने, यो पार्टीले आफ्नो विवेकको परीक्षा दिनैपर्छ । एउटा जिम्मेवार प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रूपमा कांग्रेसले निर्वाह गरिरहेको भूमिका आम सरोकारको विषय हो । जसरी सरकारका काम–कारबाही प्रश्नभन्दा बाहिर छैनन् र हुनु हुँदैन, त्यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षले खेलेको भूमिकाको पनि उचित समीक्षा हुनुपर्छ ।

यसको मतलब, कांग्रेसले सरकारका हरेक काममा खोचे थाप्नुपर्थ्यो/पर्छ भनिएको होइन, रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका त्यस्तो हुँदा पनि होइन । खालि, सरकारले बाटो बिराइरहँदा र प्रभावकारी काम गर्न नसकिरहेका बेला, त्यसविरुद्ध कांग्रेसले सार्थक खबरदारी गर्न नचुकोस् भन्ने मात्रै हो । डरलाग्दो यथार्थ के भने, संविधानको मर्मकै अवसान हुने गरी संवैधानिक अंगहरूमा सरकारी छाया परिसक्दा पनि कांग्रेस थोरै पनि चिन्तित देखिँदैन, बरु उल्टो मौन सम्मति जनाइरहेको देखिन्छ । भागशान्तिको राजनीतिबाहेक यसमा अर्को पनि कारण हुन सक्छ– विगतमा आफू सरकारमा बस्दाको नालायकी, जसले उसलाई आजपर्यन्त लखेटिरहेको छ । कदाचित् आज सरकारको कुनै लहरो समाउँदा हिजोको आफ्नो पहरो नगर्जिओस् भनेर कांग्रेस नेतृत्व सदैव थर्कमान भइरहेको भान हुन्छ । नत्र सञ्चार माध्यम र सार्वजनिक वृत्तमा सुनिएका जायज प्रश्नलाई देशको प्रमुख प्रतिपक्षी दलले उठाउने हो भने, त्यसको ओज अर्कै हुन्थ्यो । तर कांग्रेस नेतृत्वको ध्यान त्यता कहिल्यै छैन । सरकारलाई औंला ठड्याउनै नसक्नु कांग्रेसको निरीहता मात्रै हुन्थ्यो भने बरु उसलाई ‘बिचरा’ भन्न सकिन्थ्यो, तर यो मौनता लोभलालच र डरको उपज हो भने त्यो खेदजनक छ ।

वास्तवमा, कांग्रेस यतिबिघ्न निदाइरहेको छ कि, देशभित्र गम्भीर बहस हुनुपर्ने बहुधा विषय उसले सञ्चार माध्यम वा सार्वजनिक विमर्शमा आइसकेपछि मात्रै थाहा पाउँछ । त्यसमा पनि कति विषयमा ऊ सरकारलाई नै सजिलो तुल्याउन चुपचाप बसिदिन्छ । त्यसैले, आज सरकार कुनै न कुनै रूपमा स्वेच्छाचारी बाटोमा छ वा जनताका सवालहरूप्रति उदासीन छ भने, त्यसमा सत्ता सञ्चालकको सोच र क्रियाकलाप मात्र होइन, कांग्रेसको निष्क्रिय भूमिका पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । यो पार्टीले सरकारलाई प्रत्यक्ष रूपमै निरंकुश हुन नउकासेको होला तर गर्नैपर्ने प्रश्न पनि नगरिदिएकाले र उल्टो भागशान्तिको खोजीमा शान्त बसिदिएकाले सत्ता सञ्चालकहरूलाई ठूलो सहयोग पुगिरहेको छ ।

जनताले पाँच वर्षका लागि सत्ताबाहिर बसेर सरकारलाई हेर भनिसकेपछि कांग्रेसले संवैधानिक परिषद् वा सरकारले गर्ने कुनै पनि नियुक्तिमा भाग खोज्नु कसैगरी युक्तिसंगत हुन सक्दैन । प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका त सम्बन्धित निकायहरूलाई संविधानको मर्मबमोजिम सक्षम बनाउन त्यहीअनुसारको नियुक्ति होस् भन्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ, आफ्ना मान्छे घुसाउनेभन्दा पनि प्रणाली बसाल्नेतर्फ जोड दिनुपर्छ । भागबन्डाकै कारण सरकारको विरोध गर्ने नैतिक धरातल समाप्त हुँदै गएको तथ्यबोध कांग्रेस नेतृत्वले गर्नैपर्छ । लोकतन्त्रको नारा जप्ने दलले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई संकटमा धकेल्ने गरी भागशान्तिमा रमाउनु हुँदैन । खास–खास विषयमा आवश्यक प्रश्नहरू गर्न चुकेर केवल सर्वसत्तावादको आरोप मात्र फलाकेर न रचनात्मक प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका पूरा हुन्छ, न त सरकार सच्चिन बाध्य बन्छ । सत्तासित नियुक्तिहरूमा भागबन्डा खोज्दा आफ्नै दलको भूमिका खुम्चिरहेको तथ्यको हेक्का कांग्रेस नेतृत्वले जति छिटो गर्न सक्छ, त्यति नै चाँडो मुलुकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएको आभास मिल्नेछ ।

प्रकाशित : आश्विन २५, २०७७ ०९:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×