कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

अब कहिल्यै धोका नहोस्

सम्पादकीय

चिकित्सा शिक्षा र सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा सुधारका माग सम्बोधन गर्न सरकारले अन्ततः शनिबार राति आठबुँदे सहमति गरेपछि चिकित्सक गोविन्द केसीले २८औं दिनपछि आफ्नो आमरण अनशन तोडेका छन् ।

अब कहिल्यै धोका नहोस्

अनशन थालेको २३ दिनसम्म सरकारले वार्ता गर्ने तदारुकतासम्म नदेखाउँदा धेरैलाई सत्याग्रहीको जीवनकै चिन्ता लाग्न थालिसकेको थियो । भलै चिकित्सक केसीलाई आफ्नो ज्यानको होइन, आम नेपालीको जीवन जोगाउने चिकित्सा स्वास्थ्य र शिक्षाको चिन्ता थियो/छ ।

सरकारले बल्लतल्ल सहमति गरे पनि त्यस्तो चिन्ता गर्नुपर्ने कारण भने अद्यापि छ । किनभने, सरकारले केसीसित गरेको यो पहिलो सहमति होइन । यसका अधिकांश बुँदा पहिल्यै सहमति भइसकेका विषयको पुनः प्रतिबद्धता मात्रै हो । त्यसैले, अब भने सरकारले सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको मसी ओभाउन नपाउँदै पुनः यसलाई लत्याउने धृष्टता गर्नु हुँदैन । अहिले जे–जस्ता सहमति भएका छन्, तिनको हुबहु पालना गर्नुपर्छ । चिकित्सक केसी फेरि अनशन नबसून् भनेर मात्र होइन, उनका मागहरू विशुद्ध जनसरोकारका विषय हुन् र तिनलाई पूरा गर्नु आफ्नो दायित्व हो भन्ने महसुस गरेर सरकार अघि बढ्नुपर्छ ।

सरकारले केसीसित गरेको सहमतिका सबै बुँदा कार्यान्वयनयोग्य छन्, यसर्थ तिनलाई मूर्तरूप दिन कुनै आनाकानी गरिनु हुन्न । सहमतिको पहिलो बुँदाको ‘क’ मा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जुम्लामा भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिको प्रबन्ध गरी आगामी शैक्षिक सत्रदेखि एमबीबीएसलगायत शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्ने उल्लेख छ । २०६८ कात्तिक ३ मा स्थापित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ऐनले नै चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गराउने भनिसकेको छ । प्रतिष्ठानको २०७४ मा बसेको पाँचौं सिनेटले एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सैद्धान्तिक निर्णय पनि गरिसकेको छ । यसबीचमा कतिपय पूर्वाधार निर्माण पनि गरिएका छन् । २०७६ साउनमा एमबीबीएसको पाठ्यक्रम तयार गरिएको छ, आधारभूत विज्ञानको प्रयोगशाला बनाइसकिएको छ । बेसिक साइन्सतर्फ ११ र क्लिनिकलतर्फ ४१ जना प्राध्यापक पनि नियुक्त भइसकेका छन् । तसर्थ आवश्यक थप जनशक्ति र पूर्वाधारको व्यवस्था गरेर सरकारले केसीसितको सहमति पालना गर्नुपर्छ ।

यस्तै, बुँदा १ को ‘ख’–‘छ’ मा उल्लिखित सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गेटा मेडिकल कलेज स्थापना गर्न कानुनी व्यवस्था गर्नेदेखि प्रदेश २ को बर्दिबासमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने र डोटी वा डडेलधुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्न प्रक्रिया अघि बढाउनेजस्ता विभिन्न सहमतिमा कुन अवधिमा के गरिसक्ने भन्ने स्पष्टता भएकाले तिनलाई तद्नुसार पूरा गर्ने बाटोबाट सरकार पन्छिनु हुँदैन । दोस्रो बुँदामा कोभिड–१९ को उचित व्यवस्थापनबारे उल्लेख छ, जुन विषय यसै पनि अहिले सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामै पर्नुपर्छ । यसबाहेकका, प्रस्तावित उच्च शिक्षासम्बन्धी विधेयक र एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयकमा पदाधिकारीको मापदण्ड निर्धारण समिति र कार्यदलले दिएको सुझाव समेट्नुपर्ने विषय पनि खासमा केसीले मागै नगर्दा पनि सम्बोधन हुनुपर्ने मामिला हो । तसर्थ, सहमतिका हरेक बुँदा कार्यान्वयनमा सरकार अल्मलिनुपर्ने कारण छैन । अनशनका क्रममा शरीर कमजोर भएकाले अबका केही दिन चिकित्सक केसीले सम्भवतः स्वास्थ्य लाभ गर्नुपर्नेछ । तर, सरकारलाई अब आराम गरेर बस्ने कुनै छुट छैन, आजैबाट स्पष्ट मार्गचित्र बनाएर सहमतिको शीघ्र कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्छ । त्यसक्रममा केही जटिलता देखिएमा चिकित्सक केसी र उनको टोलीसित थप परामर्श गर्दै अघि बढ्नुपर्छ ।

खासमा कुनै पनि सरकार चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्यका सवालमा गम्भीर नभएकैले चिकित्सक केसी घरीघरी अनशन बस्नुपरेको हो । उनले कुनै निश्चित पार्टी सरकारमा हुँदा वा कुनै खास व्यक्ति प्रधानमन्त्री भएका बखत मात्र आन्दोलन गरेका छैनन् । जबजब उनलाई स्वास्थ्य सुधारका लागि सरकार उदासीन भएको महसुस हुन्छ, तबतब उनी सत्ता सञ्चालकहरूलाई घच्घच्याउन सत्याग्रहमा बस्ने गरेका छन् । हरेकपटकजसो तत्कालीन सरकारले यिनको अभियानलाई आफैंविरुद्धको षड्यन्त्रजस्तो ठाने पनि, वास्तवमा चिकित्सक केसी कहिल्यै कसैको पक्ष–विपक्षमा भएनन् । उनका लागि आफ्नो भनेकै केवल जनस्वास्थ्यका विषय मात्रै रहे/हुन् । चिकित्सा शिक्षालाई सर्वसुलभ र विकेन्द्रित तुल्याई सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवामा आम जनताको पहुँच पुर्‍याउने आफ्नो मूल कार्यसूची बोकेर यिनी जुनसुकै सरकारविरुद्ध आन्दोलित भइरहेका छन् । चौतर्फी दबाबका कारण सरकारले यिनको मागमा सहमति गरे पनि त्यसको मसी सुक्न नपाउँदै वाचा भुलिदिने गरेका कारण अहिलेसम्म दिगो समाधान ननिस्किएको हो ।

चिकित्सक केसीको आन्दोलनका प्रतापका कारण मुलुकमा चिकित्सा शिक्षाले केही दिशाबोध नगरेको होइन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाको अध्यक्षतामा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल बन्नु, त्यसकै प्रतिवदेनका कतिपय सुझाव कार्यान्वयनमा जानु, मेडिकल कलेजहरूमा सिट संख्या र शुल्कको सीमा तोकिनुजस्ता विषय यसबीचमा भएका महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुन् । तर जबजब खास–खास स्वार्थसमूहको अवाञ्छित प्रभावका कारण उनका कति ठोस माग पूरा गर्न सरकार उदासीन बन्छ, कागजमा प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा मुन्टो फर्काउँछ, तबतब उनले फेरि सत्याग्रह थाल्ने गरेका छन् । २०६९ असारमा पहिलोपटक अनशन बसेयताका ९९ महिनामा उनले १९ चोटि अनशन बसिसकेका छन् । यस आठ वर्षको दौरान उनले जम्माजम्मी साढे आठ महिना त अनशनमै बिताउनुपरेको छ । यसरी औसतमा ५ महिनाको एकपटक उही तथा उस्तै मागका लागि सत्याग्रहमा बस्नुपर्ने स्थिति आउनु आफैंमा सरकार गम्भीर नभएको द्योतक हो । अब फेरि सरकारले यस्तै रवैया प्रदर्शन दोहोर्‍याउनु हुन्न, चिकित्सक केसीलाई धोका दिएर आम स्वास्थ्यका सवालमा आफ्नो उपेक्षा प्रदर्शन गर्नु हुँदैन । मुलुक र जनताका खातिर जसरी पनि उनीसँगको सहमतिलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : आश्विन २६, २०७७ ०८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?