डिभोर्स वा नयाँ शीतयुद्धतर्फ ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

डिभोर्स वा नयाँ शीतयुद्धतर्फ ?

अमेरिका–चीन सम्बन्ध व्यापार युद्ध हुँदै कोभिड–१९ सम्म आइपुग्दा निकै टकरावपूर्ण स्थितिबाट गुज्रँदै छ । चीनको बढ्दो तागत अमेरिकी मूल्यमान्यता र विश्वव्यापी प्रभावका लागि दोस्रो विश्वयुद्धयताकै भयानक रहेको निष्कर्षमा अमेरिकी संस्थापन पुगेको छ ।
बुद्धिप्रसाद शर्मा

सन् १९७१ देखि सम्बन्ध सामान्यीकरणको सुरुआत हुँदै सन् १९७९ मा औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेका, अहिलेका पहिलो र दोस्रो आर्थिक शक्तिहरू अमेरिका र चीन ४० वर्षयताकै खराब अवस्थामा पुगेका छन् ।

डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको अमेरिकी प्रशासन चीनको विश्वव्यापी प्रभावलाई रोक्ने मात्र होइन, विद्यमान चिनियाँ सत्ता विघटन गराउने रणनीतिमा छ भने चीनचाहिँ आफ्नो प्रभाव कायम गर्दै नयाँ परिस्थितिमा सबैलाई मान्य हुने नयाँ विश्व व्यवस्थाको निर्माणमा लागिपरेको छ ।

अमेरिका–चीनबीच धेरैले अपेक्षा नगरेको यस किसिमको तनावले सम्बन्धलाई डिभोर्सको अवस्थामा पुर्‍याउला वा नयाँ किसिमको शीतयुद्धको अवस्था निर्माण होला भन्नेबारे यस आलेखमा चर्चा गर्न खोजिएको छ । व्यापारयुद्ध हुँदै कोभिड–१९ सम्म आइपुग्दा अमेरिका–चीन सम्बन्ध निकै टकरावपूर्ण स्थितिबाट गुज्रँदै छ । अमेरिकी रक्षामन्त्री मार्क इस्परको आरोप छ– विश्वव्यापी प्रभाव बढाउने उद्देश्यले चीन सन् २०३५ सम्म सैन्य आधुनिकीकरणलाई करिब पूर्णता दिँदै सन् २०४९ सम्म पहिलो सैन्य शक्ति बन्न चाहन्छ । यो भनेको विश्वको राजनीतिक, आर्थिक एवं सैन्य क्षेत्रमा अमेरिकी प्रभावलाई धेरै पछाडि छोड्दै चिनियाँ प्रभाव हावी हुने अवस्था हो भन्ने उनको दाबी छ । चीनको सैन्य विकासबारे अमेरिकी कंग्रेसलाई बुझाइएको अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको वार्षिक प्रतिवेदन–२०१९ ले इस्परकै लाइनलाई पुष्टि गर्दै चिनियाँ सैन्य क्षमता र भावी कार्यक्रमबारे विस्तृत विश्लेषण गर्दै चिनियाँ चुनौतीलाई रणनीतिक एवं वस्तुगत रूपमा सामना गर्न अब ढिलो गर्न नहुने सुझाव दिइएको छ । यसरी हेर्दा चीनको बढ्दो तागत अमेरिकी मूल्यमान्यता र विश्वव्यापी प्रभावका लागि दोस्रो विश्वयुद्धयताकै खतरनाक एवं भयानक हो भन्ने निष्कर्षमा अमेरिकी संस्थापन पुगेको देखिन्छ । कोभिड–१९ का कारण सम्बन्धमा बढ्ता चिरा देखिएको भए पनि चीनलाई घरेलु एवं बाह्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रबाट अलग गर्दै लगेर कमजोर बनाउँदै अन्तिममा चीनभित्र सत्ता परिर्वतनको स्थिति निर्माण गर्न अमेरिकी प्रशासन पूर्ण योजनाबद्ध रूपमा रणनीतिपूर्वक लागिपरेको बुझ्न सकिन्छ ।

उता अमेरिकी रक्षामन्त्रीको दाबीविपरीत चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी भन्छन्– चीनको उदयले विश्वको शान्ति, स्थिरता र विकासका लागि योगदान गर्ने हो । आफ्नो विचार र मोडललाई अरू मुलुकमा निर्यात गर्न चीन चाहँदैन । नयाँ शीतयुद्धका सम्बन्धमा विदेशमन्त्री यी को भनाइ छ— अहिलेको गहन विश्वव्यापीकरणको समयमा नयाँ शीतयुद्धका लागि कतै ठाउँ खुला छैन र विश्वलाई दुई वा तीन ध्रुवमा विभाजित गर्न अब सम्भव छैन । साथै चीन यस किसिमका गतिविधिहरूमा सामेल हुने वा साथ दिने पक्षमा लाग्दैन ।

सन् १९७९ यता अमेरिका–चीन सम्बन्ध विभिन्न स्तरमा निकै घनीभूत हुँदै आएको थियो । विभिन्न अप्ठ्याराका बावजुद सन् २०१९ मा दुई देशको व्यापार ५६० अर्ब डलर छ । व्यापारयुद्ध हुँदै अहिलेको जटिल सम्बन्धमा आइपुग्दा अमेरिकन च्याम्बर अफ कमर्स (चीन) ले हालसालै गरेको सर्भेअनुसार, ८४ प्रतिशत अमेरिकी बिजनेस फर्महरूले चीन छोड्न नचाहेको बताएका छन् । झनै यस वर्ष अमेरिकी फर्महरू एक्सन मोबिल, हनिवेल, टेस्ला, वालमार्ट लगायतले चीनमा लगानी बढाएका छन् । व्यापारयुद्धको मारमा अमेरिकी मध्यम वर्ग एवं न्यून आय भएका किसानहरू बढ्ता परेको अमेरिकी उदार अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ । व्यापारयुद्धका कारण सन् २०१९ मा प्रतिअमेरिकी परिवार १,२७७ डलर बढ्ता खर्च गर्नुपर्‍यो, जुन मुलुकभरको हिसाबले ५० अर्ब डलर बराबर हो ।

लामो तनावपश्चात् सन् १९७१ मा भएको अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार हेनरी किसिन्जरको चीन भ्रमण र त्यसको एक वर्षपछि १९७२ फरवरी २१ देखि २८ सम्म भएको राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सनको ऐतिहासिक चीन भ्रमण सम्बन्ध सुधारका लागि कोसेढुंगा साबित भएको थियो । त्यो महत्त्वलाई बुझेका निक्सनले भनेका थिए– यो हप्ताले विश्वलाई परिवर्तन गरेको छ । त्यसपछि अमेरिकी अध्येतामाझ ‘निक्सन चीन गए’ भन्ने शब्दावली निकै चर्चित भएको थियो ।

वास्तवमा यी दुई देशबीचको सम्बन्ध सामान्यीकरणका लागि सन् १९७२ मा शीर्ष नेताहरूले गरेको शाङ्घाई सम्झौतामा राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक फरकपन एवं विविधतालाई स्वीकार गर्दै सहकार्यमार्फत अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता गरिएको थियो । शीतयुद्धको तनावपूर्ण अवस्थामा पनि सन् १९७९ र १९८२ मा गरिएका सम्बन्ध सुधारका महत्त्वपूर्ण सहमतिहरूले सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याई विश्वको शान्ति र स्थिरतामा योगदान गर्ने दुई मुलुकका नेतृत्वहरूको अठोट थियो । तर पछिल्लोपटक सम्बन्ध बिग्रँदै जाँदा निक्सन लाइब्रेरीमा आयोजित कार्यक्रममा अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पम्पेओले दिएको चीनविरोधी कडा भाषणले अमेरिकी प्रशासनको वास्तविक रणनीतिलाई छताछुल्ल बनाइदियो ।

यसै क्रममा ह्वाइट हाउसका पूर्वरणनीतिकार स्टिभ ब्यानलले यतिसम्म खुलासा गरिदिए– कोरोना नियन्त्रणमा लागिपरेको वार काउन्सिलको टिमले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) लाई सत्ताच्युत गर्नसमेत योजना बनाइरहेको छ । उनको भनाइ आएलगत्तै राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार रोबर्ट ओ ब्रायन, एफबीआई डाइरेक्टर क्रिस्टोफर रे, महान्यायाधिवक्ता विलियम वार र विदेशमन्त्री पम्पेओले सीपीसी विश्वकै लागि खतरनाक भएका कारण ट्रम्प प्रशासन सबै उपाय अपनाएर त्यसको सामना गर्न खरो रूपमा लागिपरेको चेतावनीसम्म दिए । यी घटनाक्रमहरूले स्थितिलाई भड्काइरहेकै बेला, जासुसी गतिविधिमा संलग्न रहँदै आएको भन्दै ह्युस्टनस्थित चिनियाँ कन्सुलेट जनरलको कार्यालय गत जुलाईमा बन्द गर्न बाध्य पारियो । त्यसको प्रतिशोधस्वरूप चीनले पनि छेन्दुस्थित अमेरिकी कन्सुलेट जनरलको कार्यालय बन्द गरिदियो । चीनसँगको संघर्षमा अमेरिकाले आधुनिक सूचना प्रविधि, साइबर पावर, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स लगायतलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा लिएको बुझ्न सकिन्छ । यसका आधारमा अधिकांश अमेरिकी विज्ञले बाहिरबाट अमेरिका–चीन द्वन्द्वका विभिन्न आयाम देखिए पनि खासमा चाहिँ टेक–वार नै प्रमुख हो भन्ने गरेका छन् ।

‘फरेन अफेयर’ म्यागजिनमा प्रकाशित ‘द एन्ड अफ अमेरिकन इलुजन’ शीर्षक लेखमा अमेरिकी पूर्व–उप सुरक्षा सल्लाहकार नाडिया चाड्लोले विश्व व्यवस्था आफूले देखाएको बाटोमा अगाडि बढिरहेको र सबैलाई उदार लोकतन्त्रतर्फ अगाडि बढाउने आफ्नो जिम्मेवारी हो भन्ने लगायतका भ्रममा अमेरिकी प्रशासन जकडिइरहँदा उपलब्धि हुनुपर्ने ठाउँमा पनि नोक्सान हुँदै गएको चेतावनी दिएकी छन् । सबैलाई आफूजस्तै बनाउँछु भन्ने भ्रमले अमेरिका सैन्य आधुनिक प्रविधिको क्षेत्रमा समेत पछि पर्न सक्ने वा कडा चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने स्थिति आइसकेकामा उनले सजग गराएकी छन् । विश्वमा विभिन्न शक्तिको उदय भएसँगै अमेरिकाले अझै पनि वासिङ्टन कन्सेन्ससबाट दबदबा कायम गर्छु भन्नु अब सपना मात्र हुने जानकारहरूको भनाइ छ ।

चीनसँगको तनावमाझ अमेरिकी इन्डो–प्यासिफिक कमान्डका जनरलहरू साइबर आक्रमण, भूउपग्रह ध्वस्त पार्ने प्रविधि, जलपोत लगायतलाई उच्च तयारीमा राख्न लागिपरेको बताइएको छ । केही अमेरिकी सैन्य विज्ञहरू आउँदा केही दशकसम्म चीनसँग बृहत् युद्ध हुने अवस्था सिर्जना हुन नसके पनि स–साना द्वन्द्वहरू कुनै पनि बेला सिर्जना हुन सक्ने भन्दै त्यसका लागि अमेरिकी सेना एवं उसको गठबन्धनलाई तयारी अवस्थामा राख्न सुझाव दिन्छन् । अर्का थरी सैन्य मामिलाका जानकारहरूचाहिँ चीन अमेरिकालाई सीधा सैन्य आधारमा भन्दा राजनीतिक, आर्थिक र प्रविधिमा रणनीतिक रूपमा कमजोर बनाउँदै अमेरिकी शक्तिका प्रमुख आधारहरूलाई निष्प्रभावी बनाउन लागिपरेको छ जुन नेता माओको गाउँबाट सहर घेर्ने रणनीतिजस्तै रहेको टिप्पणी गर्छन् । यो कम क्षतिमा बृहत् लाभ एवं रणनीतिक वर्चस्व कायम गर्ने रणनीति रहेको उनीहरूको भनाइ छ । पेन्टागनको वार्षिक प्रतिवेदनले पनि स्थिति पहिलेभन्दा खराब ढंगले अघि बढ्ने संकेत गरिसकेको छ, जुन सैन्य क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित नरहने भन्ने छ ।

चीनको नानचिङ विश्वविद्यालयका प्राध्यापक चु फङका विचारमा, मुख्य शक्तिहरू रणनीतिक लाभका लागि आमनेसामने भए पनि स्थितिलाई नियन्त्रणबाहिर जान नदिन उत्तिकै गम्भीर छन् । ताइवान कार्डले अहिलेको चीनलाई साइजमा ल्याउँछु भनेर सोच्नु भ्रम मात्र नभई मूर्खतासमेत हुने चिनियाँ जलसेना विज्ञ ली चिय लगायतको भनाइ छ । अमेरिकामा राष्ट्रपतिको चुनाव नजिकिँदै गर्दा चीन–मुद्दाले पनि महत्त्वपूर्ण स्थान पाएको छ । ट्रम्प चीनविरुद्ध बढ्ता खनिए पनि समग्रमा अबको अमेरिका चीनप्रति नरम हुनै नसक्ने आकलन चिनियाँ पक्षले गरिसकेको छ । आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी जोय बाइडेनप्रति लक्षित गर्दै ट्रम्प भन्छन्– बाइडेनले चुनाव जिते भने हेर्नुहोला, चीनले अमेरिका कब्जा गर्नेछ । ट्रम्पभन्दा बाइडेन केही नरमजस्ता देखिए पनि अब चीनलाई रोक्ने भन्ने सन्दर्भमा अमेरिकाका सबै पार्टी, प्रशासन एवं बहुमत विज्ञहरूसमेत एकमत भइसकेका छन् । चीनको बढ्दो तागत अमेरिकी वर्चस्वको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कडा चुनौती भएको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

चिनियाँ गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा थिंक ट्याङ्कले गत अप्रिलमा राष्ट्रपति सी चिनफिङलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा अमेरिका लगायतका केही मुलुकमा चीनविरोधी धार सन् १९८९ यताकै उच्च भएका कारण आवश्यक तयारीसाथ अगाडि बढ्न सुझाइएको थियो । चीन प्रगतिको एक विन्दुमा पुगिसकेपछि अमेरिका ठेगान लगाउँछु भन्ने गरी प्रस्तुत हुन्छ भन्नेमा चिनियाँ नेतृत्व प्रस्ट थियो । तर अमेरिकाको भ्रम के छ भने, उसले चीनलाई अझै हिजोको सोभियत संघजस्तै ठानिरहेको छ । जबकि सोभियत संघको विघटन चिनियाँ नेतृत्वका लागि सबैभन्दा ठूलो पाठ हो । पार्टीको नेतृत्वमा आएसँगै सीले पटक–पटक आफ्ना कमरेडहरूलाई यसबारे धेरै बताइसकेका छन् । चिनियाँ नेताहरू सोभियत संघको विघटनमा मिखाइल गोर्वाचोभ मात्र होइन, उनीभन्दा अगाडिका निकिता ख्रुस्चेभ र लियोनिद ब्रेजनेभ पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको अनि राजनीतिक–वैचारिक लाइनबाट स्खलित हुँदा भयावह अवस्था आएको टिप्पणी गर्छन् । आजको चीन अमेरिकालाई हर आयाममा उछिन्ने गरी प्रस्तुत भएको छ । त्यसकारण पनि चीनलाई रोक्ने भन्नेमा अमेरिकीहरू एकमत भए पनि कसरी र कुन तरिकाबाट भन्नेमा अझै द्विविधामा छन् । विभिन्न कारणमध्ये एउटा के हो भने, चीन विश्वमाझ यतिसम्म एकीकृत भएको छ कि, स्वयं अमेरिकी अर्थतन्त्रबाट चिनियाँ लगानी मात्रै फिर्ता ल्याउने हो भने अमेरिकी अर्थतन्त्र कोल्याप्स हुन सक्छ । त्यसकारण पनि ‘डिकोपलिङ’ तर्फ सोच्नु हुँदैन भन्ने केही अमेरिकी विज्ञको सुझाव छ ।

अमेरिकी प्रशासनले प्रमुख चुनौती देखेको सीपीसी चिनियाँ जनतामाझ कतिसम्म लोकप्रिय छ भने, हालसालै एक अमेरिकी संस्थाले गरेको सर्भेमा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी चिनियाँहरू सीपीसीको कामबाट निकै सन्तुष्ट रहेको देखिएको छ । बरु महामारीको उचित सम्बोधनमा कमी, चरम राजनीतिक विभाजन, जारी विरोध प्रदर्शन, चरम आर्थिक असमानता, असुरक्षा, अमेरिकीप्रति विश्वमाझ घट्तो लोकप्रियता लगायतले अमेरिकी नेतृत्व, दलहरू र सिंगो प्रशासनप्रति अमेरिकामा असन्तुष्टि निकै बढेर गएको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।

ताइवानलाई देखाएर चीनसँग बार्गेनिङ गर्ने अमेरिकी रणनीति करिब असफल भइसकेको छ । राष्ट्रपति सीले ताइवानको मुद्दालाई अब अर्को पुस्ताका लागि छोड्न नसकिने जनाउ दिइसकेका छन् । अमेरिकाको भन्दा विशाल जलसेना भएको चीनसँग पूर्वी र दक्षिणी चिनियाँ समुद्रमा भिडन्तमा जानु अमेरिकाका लागि रणनीतिक रूपले निकै घातक हुने पेन्टागनका अधिकारीहरूले बताइसकेका छन् । यसले गर्दा पनि संकट आइलाग्यो भने ताइवानको खास सुरक्षाका लागि अमेरिका आउँछ भन्नेमा ताइवानी अधिकारीहरूसमेत विश्वस्त छैनन् ।

अहिलेको विश्वको केन्द्र अमेरिका होइन । विश्व बहुध्रुवमा प्रवेश गरिसकेको छ । अमेरिकालाई स्विकार्न गाह्रो भए पनि उसले यथार्थ महसुस गरिसकेको छ र सकभर ‘थुसिडिडिज ट्राप’ को अवस्था नआओस् भन्नेमा सजग छ । समग्र अवस्था विश्लेषण गर्दा, अमेरिका–चीन सम्बन्ध प्रविधि र विश्वप्यापीकरणको एकीकृत सञ्जालले गर्दा ‘डिभोर्स’ मै जाने खतरा त छैन, तर पहिलेको भन्दा भिन्नै खालको अघोषित नयाँ शीतयुद्धको अवस्थालाई कसैले नकार्न सक्दैन । चीनले नचाहे पनि अमेरिकाकै गतिविधिले ध्रुवीकरणको स्थिति बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थाबाट विश्वमा सन्तुलन कायम गर्न र स्थिरता एवं सहकार्यको अवस्था निर्माण गर्न मुख्य गरी युरोप र एसियाका अन्य शक्तिराष्ट्रले महत्त्वपूर्ण रणनीतिक एवं व्यावहारिक भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । पछिल्लोपटक चीनको जर्मनी लगायत युरोपेली मुलुकहरूसँग भइरहेको घनीभूत छलफलले यो तथ्यलाई उजागर गर्छ ।

(शर्मा चीनको सिचुवान प्रान्तस्थित लसान नर्मल विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक एवं सेन्टर फर ट्रान्स हिमालय स्टडिजका सिनियर रिसर्च फेलो हुन् )

प्रकाशित : आश्विन २५, २०७७ ०९:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चीन र भारत ‘ओल्ड नर्मल’ मा फर्केलान् ?

भू–रणनीतिक रूपमा अहिले नै अमेरिकाले प्रयास गरिरहेको नयाँ शीतयुद्धतर्फ उदाउँदा चीन र भारत प्रवेश गरे भने यो क्षेत्रीय रूपमा निकै तनावपूर्ण र विनाशकारी हुने निश्चित छ ।
बुद्धिप्रसाद शर्मा

औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७० औं वार्षिकोत्सव मनाउँदै गर्दा दुई उदाउँदा छिमेकी मुलुकहरू चीन र भारत जुन १५ को घटनासँगै अस्वाभाविक ढंगबाट एकअर्कालाई ठेगान लगाउने गरी प्रस्तुत भएका छन्, जसको भूराजनीतिक कम्पन क्षेत्रीय रूपमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत महसुस हुन थालेको छ ।

अहिलेको विश्वमा यी एकअर्काका बृहत् बजारक्षेत्रबीच पुनः पहिलेको जस्तो सम्बन्ध सामान्यीकरण हुनेमा आशंका पनि गर्न थालिएको छ । यी दुई मुलुकबीच ‘ओल्ड नर्मल’ अवस्था कसरी सिर्जना हुन सक्ला त भन्ने सन्दर्भमा यस आलेखमा चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

जुन १५ को घटनालाई भारतको सरकारी पक्षले आकस्मिक भन्ने गरे पनि त्यहीँका कैयौं सुरक्षाविज्ञसमेत मे दोस्रो हप्तायता दुवै पक्षका सैनिकहरूबीच असामञ्जस्य बढ्दै गएर भयानक स्थिति आइपरेको स्विकार्छन् । भारतीय पक्षले स्थितिलाई परिपक्व ढंगले अध्ययन गर्न नसकेको उनीहरूको आरोप पनि छ । चीनप्रति निकै कडा आलोचक मानिने भारतीय भूरणनीतिकार ब्रह्म चेलानीसमेत स्पष्ट सीमारेखा कायम नभएको लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल सेरोफेरोमा चिनियाँ पक्षजस्तै गरी भारतीय पक्ष सैन्य–रणनीतिक रूपमा प्रस्तुत हुन नसकेको टिप्पणी गर्छन् । बीस जना भारतीय सैनिकको ज्यान जाने गरी भएको जुन १५ को घटना सन् १९७५ यताको भयानक भिडन्त हो । कतिपय भारतीय सुरक्षाविज्ञले टिप्पणी पनि गरेका छन्— जसरी १९६२ को चीन–भारत युद्धबाट प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू आत्मविश्वास गुमेको जस्तो भएका थिए, यतिखेरको घटनापश्चात् पनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी निकै चिन्तित भएका थिए । मुख्य गरी भारतीय पक्षले कल्पनै गर्न नसकेका आधुनिक सैन्य उपकरणहरूसहित चिनियाँ सैनिकको उपस्थिति तिब्बत क्षेत्रमा छ भन्ने सूचना मोदीले पाएपछि तत्कालको स्थितिमा तनाव कम गर्न पहल गर्ने र कत्ति पनि ढिलो नगरी व्यापक सैन्य आधुनिकीकरण एवं चीनइतर गठबन्धनमा लाग्ने निष्कर्षमा मोदी प्रशासन पुगेको बताइन्छ । राफेल विमानका लागि अहिले नै देखिएको हतारो र रसियासँग थप सैन्य उपकरणका लागि भइरहेको कुराकानीका साथै क्वाड, डेमोक्रेसी एलायन्स, डेमोक्रेटिक सेक्युरिटी डायमन्ड कन्सेप्ट लगायतमा भइरहेको दौडधुपले पनि भारतीय चिन्ता र सक्रियतालाई उजागर गर्छ ।

जुन १५ पश्चात् भारतले चीनविरुद्ध विभिन्न कठोर कदम चालिरहेको छ, जसमा केही हुन्— भारतभित्र चिनियाँ कम्पनीहरूलाई निरुत्साहित गर्नेदेखि चिनियाँ एप्सहरूमा प्रतिबन्ध लगाउनु, ‘आत्मनिर्भर’ नाराका नाममा चिनियाँ सामानहरूको आयातमा कटौती गर्दै जानु, केही वर्षयता बढेको सांस्कृतिक एवं जनस्तरको सम्बन्धलाई कम गर्दै जानु । सन् १९६२ को युद्धयताको स्थितिमा सन् १९८८ मा भएको भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको चीन भ्रमणपश्चात् सम्बन्ध निकै सुमधुर हुँदै गएको थियो, कहिलेकाहीँका केही सामान्य सीमा झडपबाहेक । सीमा क्षेत्र लगायतमा देखा पर्ने अप्ठ्यारालाई हल गर्न भन्दै दुवै पक्षले सन् १९९३, १९९६, २००५ र २०१३ मा महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गरेका थिए, जसले शान्तिपूर्ण संवाद र नियमित सञ्चारलाई प्राथमिकता दिँदै विभिन्न तहमा वार्ताका लागि संयन्त्रहरू निर्माण गरेको थियो । जुन १५ पश्चात‌्‌को तनावपूर्ण स्थितिमा तिनै संयन्त्रको प्रयासबाट थप मुठभेडको स्थिति कायम हुन नगई ‘स्टाटस कुव’ मा कायम रहने समझदारी भएको छ ।

केही वर्षयता चीन र भारतबीच आर्थिक कारोबारबाहेक पनि अन्य क्षेत्रमा आदानप्रदान निकै बढेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जन, संस्कृति आदानप्रदान लगायतमा बढेको घनिष्ठता निकै लोभलाग्दो छ । विदेशीहरूलाई निम्ता गरिएका चिनियाँ कार्यक्रमहरूमा केही वर्षयता उल्लेख्य मात्रामा भारतीयहरूको उपस्थिति देखिन थालेपछि यस पंक्तिकारले एउटा कार्यक्रमस्थलमै एक पाकिस्तानी विज्ञलाई ‘के हो, चीनमा त भारतीय छाउन थाले नि ?’ भनी सोध्दा हाँस्दै जवाफ पाएको थियो, ‘यो दुनियाँ स्वार्थमै त अडिएको छ । यतिखेर चीन–भारत दोस्ती देखेर हामीलाई अचम्म लागेको छैन ।’ चिनियाँ विश्वविद्यालयहरूमा हजारौंको संख्यामा भारतीय विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन् । दर्जनौं भारतीय प्राध्यापक चिनियाँ विश्वविद्यालयहरूमा अध्यापनका लागि आउने गर्छन् । वास्तवमा जुन १५ पछि भारतीयहरूमा जति आक्रोश चिनियाँहरूमा देखिँदैन । बाहिर जति ठूलो कुरा गरे पनि भारतीयहरूमा चीन बलियो मुलुक हो भन्ने अमिट छाप छ । चिनियाँहरूचाहिँ भारतलाई आफ्नो प्रतिस्पर्धी ठान्दैनन्, चिनियाँ सार्वभौमिकतामा असर पुर्‍याउने काम नगरोस् भन्ने मात्र चाहना राख्छन् । चिनियाँहरू अमेरिकालाई आफ्नो एक मात्र प्रतिस्पर्धी ठान्छन् । र, जसरी पनि चीनले अमेरिकालाई उछिन्नेमा निकै विश्वस्त छन् । विश्वकै लामो सभ्यतामध्येको एक चीनका शासकहरू इतिहासदेखि नै ‘धनी’ र ‘शक्तिशाली’ हुनुलाई प्रमुख लक्ष्य ठान्छन् । आधुनिक चीनका नेताहरू माओ त्सेतुङदेखि सी चिनफिङसम्म आउँदा पनि यी दुई शब्द मन्त्रसरह नै छन् ।

धेरैलाई अचम्म लाग्न सक्छ, भारतीयप्रति चिनियाँहरू नकारात्मक पटक्कै छैनन् भन्दा पनि हुन्छ । भारतलाई चिनियाँहरू ‘इन्दु’ भन्छन् । भारतीय भेट्नासाथ धर्म–संस्कृतिले धनी मुलुक भन्दै निकै सम्मान प्रकट गरेको यस पंक्तिकारले कैयौंपटक देखेको छ । भारतीय साथीहरूसँग बुझ्दा पनि चीनप्रति भारतमा छँदा जस्तो मनोविज्ञान रहे पनि चीनमा आएपछि निकै छक्क परेको र चिनियाँहरूको सम्मान देखेर चकित परेको बताउने गरेका छन् । केही वर्ष चीनको ग्वान्जाउ सहरमा व्यवसायमा संलग्न रहेका भारतका चर्चित लेखक चेतन भगतले भारतीय अखबार ‘भाष्कर’ मा लेख लेख्दै चिनियाँ मनोविज्ञान बुझेर व्यवहार गर्न सके भारतले निकै लाभ लिन सक्ने सुझाव दिएका छन् । तर अनावश्यक मिडियाबाजीले स्थितिलाई भड्काइरहेको उनको दुखेसो थियो । अर्को आश्चर्य त के छ भने, करिब तीन वर्षयता चर्चित भारतीय धर्मगुरु जग्गी वासुदेव अर्थात् सद्गुरुका शिष्य एवं अनुसरणकर्ताहरू हजारौंको संख्यामा बढिरहेका छन्, मुख्य गरी चीनका दक्षिणी एवं दक्षिण–पश्चिमी प्रान्तहरूमा । यस पंक्तिकारले सुनेअनुसार भगवान् बुद्धपछि कुनै विदेशी धर्मगुरुको यति धेरै प्रभाव यतिखेर मात्र देखिँदै छ चिनियाँ समाजमा । यी शिष्यहरू योग, ध्यान, भजनकीर्तनमा मस्त रहने गर्छन्; सद्गुरुको उपदेशअनुसार जीवनयापन, सामग्रीहरूको प्रयोग एवं ज्ञान प्रसारमा लागिपरेका छन् । यसरी पछिल्ला केही वर्षयता केही नेपाली विद्वान्हरूले निकै शत्रुवत्जस्तो मात्र ठान्ने चीन–भारत सम्बन्ध सघन रूपमा जनस्तरमा प्रगाढ भइसकेको छ । झनै सन् २०१८ र २०१९ का दुई देशका नेताहरूबीचका अनौपचारिक छलफलहरूले त सम्बन्धमा थप आत्मविश्वास र गहन साझेदारीको आधार तयार गरेका थिए ।

भारतले अहिले आवेशमा जे गरिरहेको छ, त्यो कदापि राम्रो होइन । सीमामा समस्या आउँछन्, कहिलेकाहीँ बढ्ता सकस पनि हुन सक्ला तर त्यसलाई हल गर्न संयन्त्रहरू छन् । चाहेको भए त अहिले पनि भीषण युद्धको अवस्था उत्पन्न हुन सक्थ्यो, तर संयन्त्रहरूको प्रभावकारिताका कारण वातावरण सहज भइरहेको छ । राजनीतिक एवं वैचारिक मतभेदबाहेक चीन र भारतबीच समानताहरू नै ज्यादा भेटिन्छन् । साथै पछिल्लो आर्थिक विकासको दौड पनि उस्तै किसिमको छ, भलै चीनको गति अलि तीव्र छ । यी विशाल विकासशील मुलुकहरूको सन् २०१९ मा व्यापार ७५ अर्ब डलर बराबरको छ । विश्वव्यापीकरणको फाइदा दुवै मुलुकले अधिकतम लिएका छन् । चीन भारतका लागि लगानी आकर्षण, नयाँ प्रविधि, विविध वस्तु तथा सेवा निर्यात एवं अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा विकासशील मुलुकहरूका एजेन्डा स्थापित गर्ने लगायतका सवालमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मुलुक हो ।

भारत पनि चीनका लागि वस्तु निर्यात, लगानी प्रवाह, बजार विस्तार लगायत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा साझा मुद्दाहरूमा सहकार्य गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण मुलुक हो । अहिलेसम्म भारतमा २६ अर्ब डलरभन्दा बढीको चिनियाँ लगानी भित्रिइसकेको तथ्यांक छ । यो चानचुने कुरा होइन । यी दुवै सभ्यताले इतिहासमा आफूलाई अब्बल मात्र साबित गरेका छैनन्, विश्वमा शान्ति र ज्ञानको अपूर्व सन्देश एवं योगदान पनि दिएका छन् । शक्तिशाली भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले स्थितिलाई थप भड्किन नदिई इतिहासमा चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईको सीमा विवाद समाधान गर्ने प्रस्ताव नेहरूले इन्कार गरेर गल्ती गरेजसरी अर्को गल्ती नगरी सुझबुझ एवं यथार्थमा आधारित दृष्टिकोणबाट चीनसँगका विवाद समाधान गर्न आवश्यक प्रयास एवं लचकता प्रदर्शन गर्नु जरुरी छ । त्यसका लागि चीनलाई अप्ठ्यारो पार्ने वा सामरिक रूपमा घेर्ने गरी कुनै पनि शक्तिराष्ट्रको गठबन्धनमा समावेश नहुने विश्वास चीनलाई दिलाएर भारतले ठोस वार्ताको वातावरण तयार गर्न सक्छ । भूरणनीतिक रूपमा अहिले नै अमेरिकाले प्रयास गरिरहेको नयाँ शीतयुद्धतर्फ उदाउँदा चीन र भारत प्रवेश गरे भने यो क्षेत्रीय रूपमा निकै तनावपूर्ण र विनाशकारी हुने निश्चित छ । ब्रिक्स, शांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन, एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक लगायतमा देखिएको सघन साझेदारीले पनि चीन र भारत सहकार्यमा निकै गहन रूपमा अगाडि बढ्न सक्छन् भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ । त्यसो त सीको ‘चाइनिज ड्रिम’ र मोदीको ‘मेक इन इन्डिया’ नाराहरूभित्र पनि समुन्नत मुलुक बनाउने दुवैको सपना छ ।

सीमा विवादको सवालमा तत्काललाई जुन १५ अगाडिको ‘ओल्ड नर्मल’ अवस्थामा फर्केर एकअर्कालाई घेराबन्दी गर्ने खेल तत्काल रोकी साझेदारीमा जानुको विकल्प अब छैन । भारत र चीनले एकअर्काका विविधतालाई सम्मान गर्दै विश्वासको वातावरण बनाउँदै रणनीतिक साझेदारीलाई थप उचाइमा पुर्‍याउनुपर्छ । चिनियाँ नेतृत्वलाई सिद्ध्याउने अमेरिकी प्रशासनको नयाँ गुप्त उद्घोषलाई भारतको मौन समर्थन मात्र भयो भने पनि यसले चीन–भारतबीच थप तनावको अवस्था सिर्जना गर्नेछ । भारतले आफ्नो आर्थिक विकासका लागि अब चीनलाई बेवास्ता गर्न सक्ने स्थिति छैन । यसकारण पनि मोदी प्रशासनलाई केही भारतीय रणनीतिकारहरू लचकता अपनाउन सुझाव दिइरहेका छन्, विभिन्न फोरममार्फत । चीनको ‘शान्तिपूर्ण उदय’ को समय सकियो भन्ने अमेरिकी प्राध्यापक ल्यारी डायमन्ड जस्ताको बहकाउमा लागेर केही भारतीय विज्ञ चीनविरुद्ध अनर्गल रूपमा खनिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । यो सम्बन्धलाई रणनीतिक किसिमले विश्लेषण गर्न नसक्नुको परिणाम हो, अरूका शब्दजालबाट बढी प्रभावित हुनु ।

भारत एक निश्चित शक्तिराष्ट्रको अवस्थामा नपुग्दासम्म असंलग्न नीतिको आवश्यकता रणनीतिक सन्तुलनका लागि पनि जरुरी छ भन्ने एक थरी भारतीय कूटनीतिज्ञहरूको सुझाव छ, भलै असंलग्नताको कुरा कागजमा मात्रै सीमित किन नहोस् ।आजको चीन धनी छ र शक्तिशाली पनि, भलै उसले यसका लागि सन् २०४९ सम्मको ‘टार्गेट’ लिएको छ । भारतको भन्दा छ गुणा ज्यादा जीडीपी भएको चीन राजनीतिक स्थिरता, अर्थतन्त्र, कूटनीतिक संयन्त्र, प्रविधिको प्रयोग र विकास एवं सामरिक शक्तिजस्ता सबै अवयवमा निकै मजबुत र परिपक्व छ । संरचनागत आर्थिक विकासमा विद्यमान राजनीतिक पद्धतिले त्यति साथ नदिएको भारतले चीनको अहिलेको अवस्थामा पुग्न निकै मिहिनेत गर्नुपर्छ, कैयौं वर्ष लाग्छ ।

निष्कर्षमा, विश्वका दोस्रो र छैटौं आर्थिक शक्तिहरू चीन र भारतले तनावलाई राजनीतिक संवाद र स्थापित संयन्त्रहरूबाट सम्बोधन गर्दै तत्काल ‘ओल्ड नर्मल’ मा फर्कनु जरुरी छ । स्थितिलाई भड्काएर वा पश्चिमा जन्जालमा फसेर होइन कि, ठोस संवादबाट मनोमालिन्य हटाउन सके यी दुवै मुलुकले सहकार्यबाट निकै लाभ लिन सक्छन् र विश्वकै आर्थिक विकास, शान्ति र विश्वव्यापीकरणको धारलाई थप प्रवर्द्धन गर्न योगदान दिन सक्छन् ।

(शर्मा चीनको सिचुवान प्रान्तस्थित लसान नर्मल विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक एवं सेन्टर फर ट्रान्स–हिमालयन स्टडिजका सिनियर रिसर्च फेलो हुन् ।

ट्विटर : @BuddhiSharma3

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७७ ०८:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×