भागशान्तिको खोजीमा हराएको कांग्रेस

गगन थापालगायत एकाध नेताहरूले सरकारमाथि तार्किक ढंगले प्रश्न तेर्स्याउनु केवल अपवाद हो, कांग्रेस पार्टीको मुख्य भूमिकामा रहेका खास–खास पदाधिकारीहरू सरकारका काम–कारबाहीबारे बिल्कुल चुपचाप छन्, औपचारिक विज्ञप्ति–वक्तव्यभन्दा पर उनीहरू कहीँ भेटिँदैनन् । त्यही भएरै, संसद्ले आधा कार्यकाल गुजारिसक्दासमेत मुलुकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि छ भन्ने आभास हुन सकेकै छैन । यो आम धारणा मात्रै होइन, दोस्रो–तेस्रो पंक्तिका कतिपय कांग्रेस नेताहरूकै स्वीकारोक्तिसमेत हो । खासगरी पार्टीभित्रकै आरोपअनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसित संवैधानिक आयोगलगायतका नियुक्तिमा जसरी भागबन्डा खोजेका छन्, त्यसले पनि यस पार्टीलाई आफ्नो मूल भूमिकाबाट च्युत गरिरहेको छ । कांग्रेस नेतृत्वको यो रवैयाले देश प्रमुख प्रतिपक्षविहीनजस्तो मात्रै बनिरहेको छैन, हाम्रो संवैधानिक प्रणालीमाथि नै घन हिर्काउने काम भएको छ ।

यसबीचमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको विषय सत्ता र प्रतिपक्षको भागबन्डामै टुंग्याइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत १० आयोगमा रिक्त तीन दर्जनभन्दा बढी पदाधिकारी सिफारिसमा पनि देउवाले आफ्नो हिस्सा खोज्दै आएको बताइन्छ । कतिसम्म भने, भागबन्डाबारे पूर्वछलफल नै नगरिएको भन्दै देउवाले कैयौंपटक संवैधानिक परिषद्को बैठक नै बहिष्कार गरेका उदाहरण छन् । संवैधानिक अंगहरूमा सरकारको छाया नपरोस् भनेर संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानमन्त्रीका अतिरिक्त प्रधानन्यायाधीश, दुवै सदनका प्रमुख, उपसभामुखलगायत प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता पनि रहने व्यवस्था संविधानमा गरिएको हो । यसको अर्थ, सम्बन्धित आयोग तथा निकायमा जाने व्यक्तिहरू गुणवत्ताका आधारमा छानिऊन् र सरकारी प्रभावबाट मुक्त रहून् भन्ने हो । सरकार र प्रतिपक्षीको मिलिभगतमा जोसुकै छाने पनि हुन्छ भनेको हुँदै होइन । प्रतिपक्षले पनि नियुक्तिमा आफ्नो हिस्सा दाबी गर्न पाउनुपर्छ भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएकै होइन ।

निश्चित मापदण्डबिना गोजीबाट लगिएका मान्छेहरू तोकिएको जिम्मेवारीमा सफल नभएको र नियुक्त गर्नेप्रति मात्रै बफादार रहने गरेको अहिलेसम्मको अभ्यासबाट पुष्टि भैसकेको छ । त्यसैले, मुलुकको बृहत्तर हितका खातिर कांग्रेस आफ्नो भूमिकामा स्पष्ट हुनैपर्छ । सरकारका गल्तीहरूमा प्रश्न उठाएर राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्ने कि भागको खोजीमा तैंचुप–मैचुप रहने, यो पार्टीले आफ्नो विवेकको परीक्षा दिनैपर्छ । एउटा जिम्मेवार प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रूपमा कांग्रेसले निर्वाह गरिरहेको भूमिका आम सरोकारको विषय हो । जसरी सरकारका काम–कारबाही प्रश्नभन्दा बाहिर छैनन् र हुनु हुँदैन, त्यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षले खेलेको भूमिकाको पनि उचित समीक्षा हुनुपर्छ ।

यसको मतलब, कांग्रेसले सरकारका हरेक काममा खोचे थाप्नुपर्थ्यो/पर्छ भनिएको होइन, रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका त्यस्तो हुँदा पनि होइन । खालि, सरकारले बाटो बिराइरहँदा र प्रभावकारी काम गर्न नसकिरहेका बेला, त्यसविरुद्ध कांग्रेसले सार्थक खबरदारी गर्न नचुकोस् भन्ने मात्रै हो । डरलाग्दो यथार्थ के भने, संविधानको मर्मकै अवसान हुने गरी संवैधानिक अंगहरूमा सरकारी छाया परिसक्दा पनि कांग्रेस थोरै पनि चिन्तित देखिँदैन, बरु उल्टो मौन सम्मति जनाइरहेको देखिन्छ । भागशान्तिको राजनीतिबाहेक यसमा अर्को पनि कारण हुन सक्छ– विगतमा आफू सरकारमा बस्दाको नालायकी, जसले उसलाई आजपर्यन्त लखेटिरहेको छ । कदाचित् आज सरकारको कुनै लहरो समाउँदा हिजोको आफ्नो पहरो नगर्जिओस् भनेर कांग्रेस नेतृत्व सदैव थर्कमान भइरहेको भान हुन्छ । नत्र सञ्चार माध्यम र सार्वजनिक वृत्तमा सुनिएका जायज प्रश्नलाई देशको प्रमुख प्रतिपक्षी दलले उठाउने हो भने, त्यसको ओज अर्कै हुन्थ्यो । तर कांग्रेस नेतृत्वको ध्यान त्यता कहिल्यै छैन । सरकारलाई औंला ठड्याउनै नसक्नु कांग्रेसको निरीहता मात्रै हुन्थ्यो भने बरु उसलाई ‘बिचरा’ भन्न सकिन्थ्यो, तर यो मौनता लोभलालच र डरको उपज हो भने त्यो खेदजनक छ ।

वास्तवमा, कांग्रेस यतिबिघ्न निदाइरहेको छ कि, देशभित्र गम्भीर बहस हुनुपर्ने बहुधा विषय उसले सञ्चार माध्यम वा सार्वजनिक विमर्शमा आइसकेपछि मात्रै थाहा पाउँछ । त्यसमा पनि कति विषयमा ऊ सरकारलाई नै सजिलो तुल्याउन चुपचाप बसिदिन्छ । त्यसैले, आज सरकार कुनै न कुनै रूपमा स्वेच्छाचारी बाटोमा छ वा जनताका सवालहरूप्रति उदासीन छ भने, त्यसमा सत्ता सञ्चालकको सोच र क्रियाकलाप मात्र होइन, कांग्रेसको निष्क्रिय भूमिका पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । यो पार्टीले सरकारलाई प्रत्यक्ष रूपमै निरंकुश हुन नउकासेको होला तर गर्नैपर्ने प्रश्न पनि नगरिदिएकाले र उल्टो भागशान्तिको खोजीमा शान्त बसिदिएकाले सत्ता सञ्चालकहरूलाई ठूलो सहयोग पुगिरहेको छ ।

जनताले पाँच वर्षका लागि सत्ताबाहिर बसेर सरकारलाई हेर भनिसकेपछि कांग्रेसले संवैधानिक परिषद् वा सरकारले गर्ने कुनै पनि नियुक्तिमा भाग खोज्नु कसैगरी युक्तिसंगत हुन सक्दैन । प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका त सम्बन्धित निकायहरूलाई संविधानको मर्मबमोजिम सक्षम बनाउन त्यहीअनुसारको नियुक्ति होस् भन्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ, आफ्ना मान्छे घुसाउनेभन्दा पनि प्रणाली बसाल्नेतर्फ जोड दिनुपर्छ । भागबन्डाकै कारण सरकारको विरोध गर्ने नैतिक धरातल समाप्त हुँदै गएको तथ्यबोध कांग्रेस नेतृत्वले गर्नैपर्छ । लोकतन्त्रको नारा जप्ने दलले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई संकटमा धकेल्ने गरी भागशान्तिमा रमाउनु हुँदैन । खास–खास विषयमा आवश्यक प्रश्नहरू गर्न चुकेर केवल सर्वसत्तावादको आरोप मात्र फलाकेर न रचनात्मक प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका पूरा हुन्छ, न त सरकार सच्चिन बाध्य बन्छ । सत्तासित नियुक्तिहरूमा भागबन्डा खोज्दा आफ्नै दलको भूमिका खुम्चिरहेको तथ्यको हेक्का कांग्रेस नेतृत्वले जति छिटो गर्न सक्छ, त्यति नै चाँडो मुलुकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएको आभास मिल्नेछ ।