बैंक कर्जा प्रवाहमा थपिएका चुनौती

यति लामो लकडाउनका कारण आफ्नो व्यवसाय ठप्पै भएका खासगरी साना तथा मझौला उद्योग तथा व्यापार–व्यवसायहरू लगभग फेरि उठ्नै नसक्ने आर्थिक दबाबमा परेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले करिब साढे तीन लाख यस्ता उद्योग–व्यवसाय बन्द भइसकेका छन्, जो पुनः सञ्चालनका लागि थप नयाँ लगानीको आवश्यकता छ । नभए तीमध्ये अत्यन्त थोरै मात्र फेरि खुल्न सक्नेछन् ।

राम्रो पक्ष हो, नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग लगानीका लागि यतिखेर आवश्यक पर्याप्त तरलता उपलब्ध छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत साउन मसान्तसम्मको तथ्यांकमा आधारित रहेर प्रकाशित गरेको अर्थतन्त्रको विवरण अनुसार नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा अहिले झन्डै ३८ खर्ब ३४ अर्बको संकलित निक्षेप छ, जुन गत आर्थिक वर्षको साउनको तुलनामा १९ प्रतिशतभन्दा बढी हो । यसबाट अहिले वितरण भइसकेको कर्जा ३१ खर्ब ९२ अर्ब र नियमनकारी निकायले तोकेको अनिवार्य नगद मौज्दातको करिब बीस प्रतिशतको अनुपातलाई कटाउँदा पनि नेपालको वित्तीय प्रणालीमा २ खर्ब बराबरको लगानीयोग्य रकम अहिले नै उपलब्ध छ । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने र विद्यमान ऋणीहरूलाई पुनर्कर्जाका लागि १ खर्ब रुपियाँ बराबरको कोष परिचालित गर्ने घोषणा मौद्रिक नीतिमार्फत गरिसकेको छ । सोही कारण अहिले बैंकको ब्याजदर दशकयताकै अत्यन्तै तल्लो अंकमा ओर्लिएको छ । बैंकहरूबीच कर्जा लिने ग्राहक पाउने प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ ।

यसका साथै बजारमा कर्जाको माग पनि बिस्तारै बढ्न थालेको छ । साना व्यापारी, स–साना होटल तथा रेस्टुराँ सञ्चालक र ट्राभल–टुर लगायतका व्यवसायीहरू थोरै रकम लगानी गरेर व्यवसायलाई पुनर्जीवित गर्ने आशाले थप वा नयाँ कर्जाका लागि बैंकमा आउन थालेका छन् । साना तथा मझौला व्यवसायका लागि पन्ध्र लाखसम्मको कर्जा बिनाधितो उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्था पनि छ । यसमा व्यवसायीहरूको विशेष चासो छ । बजारमा कर्जाको माग हुनु र त्यो पूर्ति गर्ने तरलता पनि बैंकिङ प्रणालीमा सहजै उपलब्ध हुनु वास्तवमै उत्साहपूर्ण हो । यसरी हेर्दा, धेरै व्यवसाय छिट्टै सञ्चालनमा आउने र अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान बनाउन सहजै सकिने परिस्थिति बन्दै गरेको देखिन्छ ।

नयाँ चुनौती

अर्थशास्त्रको माग एवम् आपूर्तिको सिद्धान्तबाट देखिएको यस्तो सहजता व्यवहारमा लागू गराउन भने उत्तिकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ । किनभने, लकडाउनका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसायमध्ये अत्यन्त थोरै मात्र आफ्नै अचल सम्पत्तिमा स्थापित भएका अथवा कम्तीमा स्थायी ठेगाना भएका छन् । छ–सात महिनाको घरभाडा, कर्मचारीलाई दिन बाँकी तलब, पुरानो उधारो भुक्तानी, पानी र बिजुली आदिको बिल दायित्व नै धेरैजसो व्यवसायको स्थिर पुँजीभन्दा बढी भइसकेको छ । उनीहरूलाई दिइने सानो आकारको कर्जा यस्ता दायित्व भुक्तानीमै सकिने र व्यवसाय पुनः जागृत गर्नका लागि आवश्यक वस्तु खरिद गर्न छुट्टै रकम आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।

बैंकले उपलब्ध गराउने ऋण व्यवसाय खोल्नभन्दा बन्द गराउन सहायक हुने जस्तो देखिन्छ । यस्ता व्यवसायका हकमा लगानीकर्ता बैंकहरूका लागि कर्जा सुरक्षण प्रत्याभूति हुने कुनै आधार उपलब्ध छैन । साथै, नेपालको कर्जा परम्परा अत्यन्त विकृत भइसकेको छ । विशेष गरी बिनाधितो ऋणका लागि अहिले बैंकका उच्च व्यवस्थापनलाई राजनीतिक दबाबसम्म दिएर कर्जा उठाउन मरिहत्ते गर्ने धेरैजसो ऋणीको नियत सफा छैन । सकेसम्म बिनाधितोकै ऋण लिने जोडबलका पछाडि अहिले महामारीमा लिएको कर्जा कालान्तरमा तिर्नेभन्दा कसै गरी माफी वा छुट गराउने मानसिकता धेरैमा देखिन्छ । अथवा, सरकारको आर्थिक पुनरुत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत परिभाषित भएका ऋण पछि नतिरे पनि हुने मनसाय पनि कर्जा लिन चाहनेहरूमा देखिन्छ ।

आज एक ठाउँमा सञ्चालन भएको व्यवसाय भोलि अर्कै ठाउँमा स्थानान्तरण हुने र सञ्चालकहरू नै अर्को ठाउँमा बसोबास गर्न जाने सम्भावना असाध्यै धेरै रहेको अनुभव विगतको छ । महामारीले यस्तो जोखिमलाई किन पनि बढाएको छ भने, बैंकसमेतको लगानीमा व्यवसायहरू आंशिक रूपमा खुले पनि भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएकाले ग्राहक वा उपभोक्ता पर्याप्त पाउने र ती व्यवसाय छिट्टै नाफामा जाने सम्भावना अझै टाढै छ ।आन्तरिक लेखा प्रणाली, लेखापरीक्षण र नगद प्रवाह व्यवस्थापन चुस्त–दुरुस्त नभएका र समूह वा सहकारी आदिबाट लिएको ऋणको अवस्था अभिलेखमा नदेखिने खासगरी साना तथा मझौला व्यवसायहरूलाई बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउन र त्यसको असुली पनि सुनिश्चित गर्ने ठूलो व्यावहारिक चुनौती बैंकहरूलाई छ ।

अलग दृष्टि

निश्चय नै, साना उद्योगको हकमा अवस्था अलि फरक छ । किनभने उनीहरूसँग थोरै मात्रामा भए पनि मेसिन औजार, उत्पादनका कच्चा पदार्थ छन् । धेरैको स्थायी ठेगाना पनि छ । यी सबैको मूल्यांकनका आधारमा सीमित कर्जा प्रवाह गर्न सकिने अवस्था छ । तर, साना व्यापार र व्यवसायका हकमा भने अलग्गै नीति निर्माण नगर्ने हो भने बिनाधितो, सहुलितयपूर्ण वा पुनर्कर्जा आदि ऋण प्रवाह प्रभावकारी नहुने अवस्था छ । यसका लागि, नियमनकारी निकायले पनि नीतिहरू बनाएर कार्यान्वयनको दबाब मात्र दिने र यी व्यावहारिक कठिनाइहरू सल्टाउन सकारात्मक पहल नगर्ने हो भने बैंकहरू बरु निर्देशन पालना नभएकामा दण्ड तिर्न तयार हुने तर ढुकुटीको पैसा निकाल्ने जोखिम लिन नचाहने अवस्था दोहोरिइरहन्छ । यस्ता कर्जाको बिमा महामारी राहत कोष आदिबाट सरकारले गरिदिने, व्यवसायीहरूका प्रतिनिधि संघसंस्थालाई पनि ऋण असुलीमा जिम्मेवार बनाउने अथवा कम्तीमा व्यवसायहरू सार्दा वा सर्दा घरधनीहरू सूचना दिन बाध्य हुनुपर्ने जस्ता प्रावधान भए कर्जा प्रवाहमा सहजीकरण हुनेछÙ बैंकिङ प्रणालीको कर्जा जोखिम घटाउन सघाउ पुग्नेछ ।

तरलता अधिक भएका बेला दीर्घकालीन उपभोक्ता कर्जाको ब्याजदर भविष्यमा थपघट गर्न नपाइने नियमन निकायको सर्त बजारको माग र आपूर्तिका आधारमा ब्याजदर निर्धारण गर्ने अवधारणाविपरीत छ । दस, बीस वा तीसवर्षे कर्जाको ब्याजदर स्थिर बनाउने हो भने पनि तरलताको औसत सहज अवस्था भएको समयलाई सन्दर्भविन्दु मान्नुपर्छ, अहिलेको जस्तो कर्जाकै ब्याजदर अस्वाभाविक रूपले तल झरेको अवस्थालाई होइन । सन् २००८ को अमेरिकी आर्थिक सङ्कटले सिकाएको एउटा पाठ के हो भने, त्यहाँको घरकर्जाको ब्याजदर तीस वर्षसम्मका लागि पहिल्यै निश्चित गरिएको थियो ।

बजारमा तरलता कम हुँदा फेडी म्याक तथा फेन्नी मेजस्ता इन्भेस्टमेन्ट बैंकहरूसँग आफू डुब्नेबाहेक अर्को विकल्प भएन । आम जनतालाई सुविधा दिने सरकार र नियामक निकायको चासो आवश्यक हो, तर यो उद्देश्य सिङ्गो बैंकिङ प्रणाली भताभुङ्ग नभई क्रियाशील रहिरहे मात्र सम्भव हुन्छ । यो जोखिमतर्फ पनि सबै सरोकारवाला सचेत र जिम्मेवार रहनु अपरिहार्य छ ।