भूमि बैंकको समाजवादी मोडल- विचार - कान्तिपुर समाचार

भूमि बैंकको समाजवादी मोडल

भूमिको खण्डीकरण रोक्नु, जमिनको चक्लाबन्दीमार्फत कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउनु, कृषिको आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरणतर्फ अभिप्रेरित गर्नु, वास्तविक किसानहरूलाई उत्पादनमा प्रेरित गरी राज्यले व्यवस्थापनको आवश्यक प्रबन्ध गर्नु भूमि बैंकको मुख्य ध्येय हो।
पद्माकुमारी अर्याल

नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमि बैंकको सैद्धान्तिक अवधारणा सार्वजनिक गरेपछि यसमाथि विभिन्न कोणबाट विचारविमर्श भइरहेको छ, जुन आफैंमा स्वागतयोग्य कुरा हो ।

यो सैद्धान्तिक अवधारणाले एकातिर कृषि क्षेत्रका सरोकारवालाहरूमा उत्साहको वातावरण सिर्जना हुँदै छ भने, कतिपय वृत्तमा यसका सैद्धान्तिक, नीतिगत र व्यावहारिक पक्षहरूबारे केही अन्योल पनि सिर्जना गरेको देखिन्छ । तसर्थ, प्रस्तुत लेख भूमि बैंकको सैद्धान्तिक अवधारणा, समाजवादी अर्थव्यवस्थासँग सम्बन्ध, भूमि बैंक र राज्यको जिम्मेवारी एवं संरचनागत विकास लगायतका विषयमा संक्षेपमा केन्द्रित रहेको छ ।

जनताको दशकौं लामो बलिदान र संघर्षको जगमा लिखित संविधानले नेपाललाई समाजवादउन्मुख राज्यका रूपमा परिभाषित गर्दै त्यसको नीतिगत, कानुनी, संरचनागत तयारी र विकासका निम्ति हामीलाई निर्देशित गरेको छ । संविधानको सोही निर्देशनको आलोकमा रही राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आधारहरू तयार पार्नु नेपालको राष्ट्रिय कार्यभार हो । उल्लिखित आधारहरू तयार गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा नेपाल सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय नारा तय गरेको कुरा सबैमा विदित नै छ । तर, त्यसको नीतिगत व्यवस्था, संगठनात्मक स्वरूप र ढाँचाका सन्दर्भमा पर्याप्त बहस हुन सकेको छैन । यस्तो परिस्थितिमा नयाँ अवधारणा प्रस्तुत हुनेबित्तिकै त्यसमाथि विभिन्न दृष्टिकोण, पक्षधरता र अध्ययनका आधारमा बहस हुनु बिलकुल स्वाभाविक छ । त्यस्ता बहसहरूबाट हाम्रो तयारीलाई समुन्नत बनाउन थप सहयोग पुग्ने हाम्रो विश्वास छ ।

भर्खरै सामन्ती भूस्वामित्व, अर्धसामन्ती राजनीतिक प्रणाली र संरचनाहरूबाट मुक्त हुँदै समाजवादको जग बसाल्ने संकल्पमा रहेको नेपालजस्तो विकासशील मुलुकका लागि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण सर्वाधिक महत्त्वको विषय हो । आत्मनिर्भरताका क्षेत्रहरूको पहिचान, योजना निर्माण र कार्यान्वयनले मात्र त्यस्तो जिम्मेवारीलाई सम्बोधन गर्न सक्छ । कृषिको आधुनिकीकरण, विविधीकरण र यान्त्रिकीकरण आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण आयाम हुन्, जसका लागि जमिनको खण्डीकरण रोक्नु र उत्पादनशील जमिनको अत्यधिक उपयोगमार्फत राष्ट्रिय उत्पादनमा वृद्धि ल्याउनु राज्यको आधारभूत कार्यभार बन्न जान्छ । त्यही कार्यभार पूरा गर्ने महत्त्वपूर्ण एजेन्डाका रूपमा हामीले भूमि बैंकको अवधारणा अघि सारेका हौं ।

भूमि बैंकको अवधारणा सार्वजनिक भएपछि कतिपय वृत्तमा यसलाई नवउदारवादी अर्थतन्त्रको ढाँचाका रूपमा व्याख्या गरिएको सन्दर्भप्रति समेत हामी विशेष रूपमा जानकार छौं । तर, हामीले प्रस्तुत गर्न खोजेको भूमि बैंकको अवधारणा नवउदारवादी नीति र ढाँचाको नभएर समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको मौलिक र संक्रमणकालीन अवधारणा हो । विषयको अन्तर्यलाई यसरी बुझिएन भने भूमि बैंकलाई जमिनको उत्पादकत्व बढाउने र जमिनको समाजवादी स्वामित्व निर्माण गर्ने प्रश्न ओझेलमा पर्न जान्छ । त्यसले भूमि बैंकको समाजवादी ढाँचाप्रति भ्रम मात्र सिर्जना गर्दैन, हाम्रो अवधारणाको गुरुत्वसमेत कमजोर बन्न जान्छ ।

यसतर्फ समाजवादी अर्थतन्त्रका हिमायती र अभियन्ताहरूको विशेष ध्यान जानुपर्छ । हामीले प्रस्तुत गरेको भूमि बैंकको अवधारणा परम्परागत नवउदारवादी अवधारणा होइन, जहाँ किसानहरूको जमिन पुँजीपतिहरूले लिजमा लिने, त्यस्तो जमिनमा पुँजीपतिहरूले आफूअनुकूलका संरचनाहरू निर्माण गर्ने र अन्ततः किसानहरूको जमिन सस्तोमा तिनै पुँजीपतिहरूले खरिद गर्ने बाध्यात्मक भौतिक परिवेश तयार गरिन्छ । बरु, हामीले प्रस्तुत गरेको अवधारणा जमिनको खण्डीकरण रोकी चक्लाबन्दीमार्फत उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, जमिनमा राज्यको भूमिका वृद्धि गर्दै समाजवादको आर्थिक आधार तयार पार्ने ध्येयसँग सम्बन्धित छ ।

मन्त्रालयले इतिहासमै पहिलोपटक भूमिको वैज्ञानिक उपयोगका निम्ति प्रस्ताव गरेको भूउपयोग ऐन, २०७६ संघीय संसद्बाट पारित भइसकेको छ । ऐनका दफा २१(१) र (२) मा भूमि बैंकको अवधारणाबारे आधारभूत कानुनी प्रबन्ध गरिएको छ । नीतिगत दृष्टिले भूउपयोग ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु, भूमिको खण्डीकरण रोक्नु, जमिनको चक्लाबन्दीमार्फत कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउनु, कृषिको आधुनिकीकरण, विविधीकरण र यान्त्रिकीकरणतर्फ अभिप्रेरित गर्नु, वास्तविक किसानहरूलाई उत्पादनमा प्रेरित गरी राज्यले व्यवस्थापनको आवश्यक प्रबन्ध गर्नु भूमि बैंकको मुख्य ध्येय रहेको छ । यसले एकातिर कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि गरी समाजवादउन्मुख राज्यको भौतिक आधार तयार पार्ने र अर्कातिर किसानहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।

हामीले अघि सारेको बैंकको अवधारणा प्राइभेट कम्पनीको अवधारणा होइन, बरु राज्यको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा सञ्चालन हुने समाजवादी मोडलको स्थानीय तहकै एकाइ हो । त्यस्तो प्रकारको समाजवादी मोडलमा नीतिगत, संरचनागत र नेतृत्वका दृष्टिले समेत राज्यको प्रत्यक्ष नेतृत्व रहन्छ । हामीले परिकल्पना गरेको भूमि बैंकमा राज्यको प्रत्यक्ष लगानी हुन्छ । राज्यले नागरिकले उपयोगमा ल्याउन नसकेको बाँझो जमिनलाई एकत्रित गर्ने, त्यस्तो जमिनको स्वामित्व रहेका नागरिकहरूको जमिन सरकारले नै लिजमा लिने र सरकारले साझेदारीको मोडलअनुसार आफैं उत्पादन कार्यको नेतृत्व गर्नु हो । यसरी गरिने साझेदारीमा निजी क्षेत्रको सहभागिता कायम राख्ने वा नराख्ने भन्ने पक्षसमेत हाम्रा लागि खुला छलफलको विषय हो । यसर्थ, भूमि बैंकलाई नवउदारवादी कार्यक्रमका रूपमा चित्रित गर्नु परियोजनाको महत्त्वलाई नबुझ्नु हुन जान्छ । सबै जमिनदार कृषक हुँदैनन्, सबै बेरोजगार व्यवसायी पनि हुँदैनन् । भूमि बैंकको अवधारणामा जग्गाको उपयोग गर्ने व्यक्तिले राज्यको नीतिअनुरूप जमिन प्राप्त गर्छ, अनि आवश्यकताअनुसारको जनशक्ति बेरोजगार समुदायबाट लिन सक्छ । अर्कातिर, रोजगारीमा जोडिएको जनशक्तिलाई कृषिजन्य उद्योगको सेयर सदस्य र मालिक बनाउने ढोका पनि यसले खुला नै राख्छ । यसरी समाजवादी ढाँचाको भूमि बैंकले उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना र समाजवादमा संक्रमणको आधारलाई सँगसँगै तयार गरिरहेको हुन्छ ।

भूमि बैंकको संरचना पूर्णतः राज्यको नेतृत्वमा रहन्छ, जसमा संघीय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, प्रादेशिक भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र संघीय सरकारले तोकेको स्थानीय तहको समन्वयकारी भूमिका रहनेछ । यस्तो बैंकको नीतिगत र कानुनी प्रबन्धको जिम्मेवारी संघीय सरकारको हुनेछ, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन र अनुगमनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको एवं बैंकको प्रत्यक्ष नेतृत्व स्थानीय सरकारको हुनेछ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले नै यसको प्रत्यक्ष नेतृत्व गर्नेछन् । यसले भूमि बैंकलाई समाजवादी भूमि व्यवस्थाको दिशामा अघि बढाउन सघाउ मात्र पुर्‍याउनेछैन, त्यसको प्रत्यक्ष नेतृत्व गर्दै संक्रमणकालीन व्यवस्थापनसमेत गर्नेछ । तसर्थ, यो आफैं नयाँ र मौलिक अवधारणा हो ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माणबिना समाजवादको जग बसाल्न सकिँदैन । भूमिको क्षेत्रमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि हाम्रो उत्पादनशील जमिनको अधिकतम उपयोग जरुरी छ । जमिनको अधिकतम उपयोगका लागि त्यसको भौतिक परिवेश तयार पार्न भूमि बैंकले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । उत्पादनशील जमिनमा आफैं खेती गर्न नसक्ने नागरिकलाई यसले राहत त दिने नै छ, त्यसका साथै ठूलो क्षेत्रफलमा कृषिजन्य उत्पादनमा केन्द्रित हुन चाहने उद्योगीहरूका लागि समेत यो महत्त्वपूर्ण अवसर हुनेछ । अर्कातिर, जमिनको लिज स्वामित्व सरकारसँग रहने भएकाले किसानहरूको जमिनमाथि कसैको अतिक्रमण वा दबाब कायम हुने प्रश्नै आउँदैन । बरु, यसले त किसान र उद्योगी दुवैबीच नीतिगत, कानुनी र व्यावहारिक समन्वयको प्रभावकारी पुलको भूमिका खेल्नेछ । यसर्थ, यो समाजवादउन्मुख परियोजना हो ।

भूमि बैंकको अवधारणाले नेपालको भूबनोट, भूमिको क्षमता र उत्पादकत्वका आधारमा भूमिको समूचित उपयोगको वस्तुगत रूपमा कार्यान्वयन गर्छ । यसले हावापानी र माटोसुहाउँदो खेतीपातीका निम्ति उत्प्रेरित गर्नेछ; उत्पादकत्व वृद्धिको सुनिश्चितता गर्छ, यसरी मात्र खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुताको ग्यारेन्टी गर्न सकिनेछ; सीमित जमिनको बहुआयामिक प्रयोग र बाँझो जमिनको समुचित प्रयोग हुने वस्तुगत वातावरण निर्माण गर्नेछ; जमिनको खण्डीकरण रोकी चक्लाबन्दी कायम हुनेछ; कृषिको आधुनिकीकरण, विविधीकरण, बजारीकरण र औद्योगीकरणका लागि सहयोग गर्नेछ; समयानुकूल औजार, प्रविधि, मल, बीउ र उत्पादनका निम्ति आवश्यक स्रोत र साधनहरूको उपलब्धतामा सहजता ल्याउनेछ ।

जमिनको चक्लाबन्दी र राज्यनियन्त्रित परियोजनाका कारण भौतिक परिवेश तयार भएको परिस्थितिमा यसले समाजवादमा प्रवेश गर्ने राम्रो आधारसमेत तयार पार्नेछ । यसर्थ, यो परियोजना हाम्रा लागि वैज्ञानिक र मौलिक पनि छ । राज्यको सामर्थ्य र स्थानीय तहको आवश्यकताका आधारमा एउटा स्थानीय तहमा एउटा भूमि बैंक स्थापना गरिनेछ । आवश्यकताअनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तह मिलेर पायक पर्ने स्थानमा एउटै संयुक्त बैंकको स्थापना गर्न पनि सकिनेछ । त्यस्तो बैंक सञ्चालनका निम्ति कोषसम्बन्धी विशेष कानुनी प्रबन्ध गरिनेछ । त्यस्तो कोषमा नेपाल सरकार, वैदेशिक सहायता, ऋण अनुदान, जग्गाको केन्द्रीय अभिलेख, प्रदेश सरकारको बजेट, प्रदेशभित्रको जग्गाको अभिलेख, स्थानीय सरकारको सेयर रकम, दण्ड–जरिवाना, सेवाशुल्क आदिबापत प्राप्त हुने आम्दानी लगायतका स्रोतहरूको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यद्यपि, कोषसम्बन्धी व्यवस्थाका सम्बन्धमा खुला छलफलमार्फत वैज्ञानिक निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।

नेपाल समाजवादउन्मुख संक्रमणकालीन अर्थव्यवस्थामा भएकाले हामीले तत्कालै समाजवादी कार्यक्रम लागू गर्न सम्भव हुँदैन । तसर्थ, राज्यले संविधानप्रदत्त अधिकारको सदुपयोग गर्दै समाजवादको आधार तयार पार्न विभिन्न मोडल र अवधारणा प्रस्तुत गर्नुपर्छ एवं त्यस्तो मौलिक र हाम्रो विशिष्टतामा आवश्यक एक नवीन परियोजना भूमि बैंक पनि हो । त्यस्तो बैंकले किसानहरूलाई उत्पादनका निम्ति अभिप्रेरित गर्नेछ; कृषिमा आश्रित जनशक्तिलाई थोरै श्रमबाट धेरै उत्पादनका निम्ति सहयोग गर्नेछ । तसर्थ, देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने, कृषि क्षेत्रमार्फत आत्मनिर्भर बन्ने, व्यापारघाटाको अनुपात घटाउने र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको भूमिका बढाउने महत्त्वपूर्ण साधन पनि हो यो ।

कोभिड–१९ का कारण हाम्रो अर्थतन्त्रले नयाँ चुनौतीको सामना गर्नुपरिरहेको छ । यो विश्वव्यापी महामारीले गर्दा विप्रेषण घट्ने, पर्यटन क्षेत्रको भूमिकामा संकुचन आउने, उत्पादनका क्षेत्रहरूमा उत्साहजनक प्रगति गर्न नसकिने प्रतिकूल परिस्थितिमा नयाँ सम्भावनाको क्षेत्र कृषि नै हो । विदेशबाट फर्किएको ऊर्जाशील युवा जनशक्तिका लागि देशभित्रै उद्यम र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नका निम्ति पनि भूमि बैंकले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । यस अर्थमा यो परियोजनाले संकटको सामना गर्न, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको गन्तव्यलाई सबलीकृत पार्न एवं संविधाननिर्देशित कार्यभार पूरा गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नेछ । नेपाल सरकारले भूमि बैंकबारे आधारभूत अवधारणा प्रस्तुत गरिसकेको छ । यद्यपि, यसको नीतिगत, कानुनी, संरचनागत ढाँचाका बारेमा वैधानिक निर्णयमा पुग्न बाँकी नै छ । यस्तो संक्रमणकालीन अवस्थामा यसमाथि केन्द्रित रहेर जेजति टिप्पणी र बहसहरू आएका छन्, ती सबै हाम्रा अमूल्य सम्पत्ति हुन् । यस्तो टिप्पणी र बहसले हाम्रो अवधारणाका सीमाहरू हटाउन, भूमि बैंकलाई समाजवादी मोडलसँग जोड्न र यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनको पक्षलाई थप प्रभावकारी बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । भूमि बैंक हाम्रा लागि नयाँ अवधारणा भएकाले पनि यसमाथि पर्याप्त बहस र अन्तरक्रिया आवश्यक पर्छ । यसर्थ, यस परियोजनामा केन्द्रित रहेर जति पनि बहस र टिप्पणीहरू आएका छन्, त्यसबाट हामी उत्साहित नै छौं ।

अन्त्यमा, उद्यमशीलताले मात्र हामीले समाजवादको आर्थिक, सामाजिक आधार तयार पार्न सक्छौं । यसका लागि जमिनको अधिकतम एवं वैज्ञानिक उपयोग हाम्रो अनिवार्य सर्त हो । यही जिम्मेवारीलाई गम्भीरतापूर्वक बोध गरेर नै हामीले यस प्रकारको अवधारणा अघि सारेका हौं । हाम्रो अवधारणालाई थप समृद्ध पार्न आम नेपालीको सकारात्मक र रचनात्मक सुझाव र टिप्पणी जरुरी छ । तसर्थ, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा केन्द्रित रहेर भूमि बैंकको अवधारणालाई समाजवादी मोडलमा अघि बढाउन हामी सबैले सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ ।

(अर्याल भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री हुन् ।)

प्रकाशित : आश्विन २३, २०७७ ०८:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सोती घटना : जिल्लाको आदेशविरुद्ध उच्चमा सुनुवाइ

कान्तिपुर संवाददाता

सुर्खेत — रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका–४ सोतीमा नवराज विकसहित ६ जना युवाको ज्यान गएको घटनाको उच्च अदालत सुर्खेतमा वादी र प्रतिवादीका तर्फबाट परेको छुट्टाछुट्टै निवेदनमा सुनुवाइ जारी छ ।

जिल्ला अदालत रुकुम पश्चिमले असार अन्तिममा ३४ जना आरोपितमध्ये ४ जनालाई धरौटीमा छोडेर बाँकीलाई पुर्पक्षमा पठाउने फैसला गरेको थियो । उक्त फैसला बेरितको भएकाले हेरफेर गरिपाऊँ भन्दै प्रतिवादीका तर्फबाट निवेदन परेको थियो । अर्कोतर्फ ४ जनालाई धरौटीमा छोड्ने आदेशविरुद्ध पनि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, रुकुम पश्चिमको सिफारिसमा उच्च अदालत सरकारी वकिल कार्यालय, सुर्खेतले बेरितको निवेदन दिएको छ ।

तल्लो अदालतले मुद्दाको अन्तिम फैसला गर्नुअघि सुरुमा गरेको पुर्पक्षको निर्णय वा अन्य आदेशविरुद्ध माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदनसरह दिने निवेदनलाई बेरितको निवेदन भनिन्छ । यस्तो निवेदन चित्त नबुझेको जुनै पक्षले पनि दिन पाउँछ । त्यही कानुनी सुविधाको उपभोग गर्दै यस घटनाका वादी–प्रतिवादी दुवै पक्षले जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा निवेदन दिएका हुन् । जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्नु नपर्नेलाई थुनामा राखेको जिकिर गर्दै प्रतिवादी उच्च अदालत पुगेका छन् भने वादी पक्षचाहिँ अदालतले सबै दोषीलाई पुर्पक्षमा नथुनी आंशिक दोषीलाई मात्रै थुनेको भन्दै अभियोगपत्रमा उल्लेख भएका सबैलाई थुनामा राखी मुद्दाको कारबाही अघि बढाई पाऊँ भनी निवेदन दिएको छ ।

दुइटै निवेदनमाथि अहिले तेस्रो पेसी चलिरहेको छ । प्रतिवादी पक्षका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता भूषणकुमार मानन्धरले बिहीबार प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीको बहस सकिएको बताए । वादीका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले शुक्रबार पीडितका तर्फबाट सरकारी वकिलसहित आफूहरूले बहस गर्ने बताए ।

यसैबीच, जाजरकोटका पूर्वसांसद राजीवविक्रम शाहले सोती घटनाका पीडितलाई राज्य र पीडक पक्षले विभिन्न प्रलोभन दिई प्रभावित गरेको आरोप लगाएका छन् । पीडितलाई भेटेर सुर्खेत आइपुगेका शाहले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो आरोप लगाएका हुन् । ‘साक्षीलाई समेत कसैलाई मोटरसाइकल दिएर फकाइएको छ, कसैलाई आर्थिक प्रलोभन र दबाब पनि दिइएको छ,’ उनले भने, ‘तर पीडित पक्ष अदालतसामु न्यायको पर्खाइमा छन् ।’

घटनामा मृत्यु भएका ६ जनाका परिवारलाई संघीय सरकारले जनही १० लाख र प्रदेश सरकारले जनही १ लाख रुपैयाँको दरले राहत दिने निर्णय गरे पनि पीडितले अहिलेसम्म रकम नबुझेको उनले बताए । २०७७ जेठ १० मा चौरजहारी–४ सोतीमा भएको उक्त घटनामा ६ युवाको ज्यान गएको थियो । पीडित पक्षले उनीहरूलाई लखेटेर हत्या गरी भेरी नदीमा बगाइएको भन्दै आएका छन् भने प्रतिवादीले घटनालाई भवितव्यका रूपमा दाबी गर्दै आएका छन् ।

प्रकाशित : आश्विन २३, २०७७ ०८:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×