द्रुतमार्गमा सुस्त काम

२०७४ वैशाखमा सरकारले चार वर्षभित्र बनाउने गरी सेनालाई जिम्मा दिएको यो आयोजना आगामी जेठभित्र सकिनुपर्ने हो । तर आठ महिनामा मात्रै बाँकी छँदा द्रुतमार्गको भौतिक प्रगति ११.११ प्रतिशत मात्रै छ । वित्तीय प्रगति त झन् ९.५२ प्रतिशत मात्रै छ । यही निम्छरो प्रगतिले विकास निर्माणकै लागि खडा भएका विद्यमान सरकारी संरचनालाई पन्छाएर सेनालाई आयोजना दिँदा गरिएको ‘नेपाली सेनाले दक्षताका साथ समयमै निर्माण सम्पन्न गर्छ’ भन्ने तर्कलाई गलत साबित गरिदिएको छ । यसबाट विकास निर्माणका काममा नेपाली सेनाको कार्यक्षमतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।

यस मार्गमा अहिलेसम्म १६ प्रतिशत स्थानीयले मुआब्जा बुझेका छैनन् । प्रस्थानविन्दुका रूपमा रहेको ललितपुरको खोकना क्षेत्रमा जग्गा विवाद कायमै छ । ७२ दशमलव ५ किलोमिटर लामो द्रुतमार्गको विभिन्न स्थानमा साढे १२ किलोमिटर सुरुङमार्ग र ८७ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ । आयोजना निर्माणको मुख्य काम मानिएको सुरुङ र पुलको ठेक्का अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । यसमा अन्य सरकारी निकायले झैं सेनाले पनि अरू ठेकेदारबाट नै काम गराइरहेको छ । व्यवस्थापकीय कार्य मात्र आफूले हेरिरहेको सेनाले यसको ‘डिजाइन’ लगायत अन्य ठेक्का कागजातसमेत अरू कम्पनीबाटै तयार गराएको हो । यस क्रममा केही विवादास्पद कामसमेत भएका छन् । सेनाले असार १ गते भौतिक संरचना डिजाइन र निर्माणको सुपरिवेक्षण गर्ने परामर्शदाताका रूपमा सम्झौता गरेको कोरियाली कम्पनी युसिन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनलाई सन् २०१७ मै भारतको एउटा प्रान्तले कालोसूचीमा राखेको थियो । अन्यत्र कालोसूचीमा परेको कम्पनीलाई यहाँ छनोट गरिनुको नियतमाथि नै टीकाटिप्पणी भएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिको छलफलमा सांसदहरूले के कारणले आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको हो स्पष्ट नभई समय थप्न नहुने धारणा राखेका छन् । आयोजना निर्माण ढिलाइ हुनुमा सेनाका आफ्नै तर्क छन् । निर्माण थाल्दा आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) थिएन । डीपीआर तयार पारी २०७५ चैत १४ गते मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पेस गरिएको र त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ भदौ १ गते मात्रै स्वीकृत गरेकाले त्यसको चार वर्ष अर्थात् २०८०/८१ सालभित्र काम सक्ने सेनाको दाबी छ । कारण जेसुकै होस्, द्रुतमार्ग निर्माण ढिलाइ हुँदा मुलुक र आम नागरिक दुवै प्रत्यक्ष घाटामा छन् ।

एउटा, आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुँदा यसको लागत बढिरहेको छ । सुरुमा यो आयोजना ९२ अर्ब रुपैयाँमा निर्माण हुने अनुमान थियो । सेनाले व्यवस्थापन जिम्मा पाउने समयमा १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरियो । अहिले संशोधन गरेर १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ लागत पुर्‍याइएको छ । अझै समय धकेलिए लागत रकम झनै बढी पर्न सक्छ । खासगरी कोभिड–१९ ले निम्त्याएको राजस्व संकुचनमाथि थप दबाब पर्नेछ । अर्को, उक्त द्रुतमार्गबाट लाभान्वित हुनेहरू उपत्यका आवतजावत गर्न नारायणघाट–मुग्लिन हुँदै घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्न बाध्य छन् । यसले गर्दा समय र ढुवानी खर्चको लागत दुवै बढी भइरहेको छ । नारायणगढ–मुग्लिन हुँदै काठमाडौं आउने सडकको तुलनामा यो द्रुतमार्ग १ सय ६० किलोमिटर छोटो हुने जनाइएको छ । यो मार्ग सञ्चालन हुँदा तराईबाट राजधानी छिर्ने यात्रुहरूको करिब ४ घण्टा समय बचत हुने अनुमान छ ।

यो आयोजना कसले निर्माण गर्ने भन्ने ठूलो माथापच्चीपछि नेपाली सेनाले जिम्मा पाएको हो । जबकि, यसको जिम्मा लिन लगानी बोर्ड, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सार्वजनिक–निजी साझेदारी एकाइलगायतबीच निकै हानाथाप भएको थियो । भौतिक मन्त्रालयले धेरैपटक ‘ग्लोबल टेन्डर’ आह्वान गर्दा सुरुमा कोही पनि ठेकेदार कम्पनी सहभागी भएनन् । पछि एउटा टेन्डर प्रक्रियाबाट छानिएको भारतीय कम्पनी ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेज लिमिटेड’ (आईएल एन्ड एफएस) लाई निर्माण जिम्मा दिन खोजिएको थियो । उसले डीपीआरसमेत बनाइसकेको थियो । तर त्यतिबेलै नेपालमा जारी नयाँ संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भारतले नाकाबन्दी थोपरिदिएपछि भारतीय कम्पनीलाई मुलुकको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माण जिम्मा दिने विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद भयो, त्यसपछि यो नेपाली सेनालाई सुम्पिइएको हो ।

द्रुतमार्गको निर्माण सेनालाई दिइएकोमा त्यतिबेलै कतिपय कोणबाट आलोचना भएको थियो । सेनालाई आफ्नो परिभाषित पेसागत दायित्वबाहेकको भूमिका सुम्पिँदै जानु गलत हुने तर्क गरिएको थियो । द्रुतमार्गमा देखिएको सुस्तताले अहिले फेरि सेनाको आलोचना सुरु भएको छ । यसैकारण सेनाको आम छवि धूमिल हुने खतरासमेत छ । तसर्थ, जिम्मा लिएको काम समयमै फत्ते गर्न नेपाल सेना गम्भीर र दत्तचित्त हुनुपर्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हेर्ने जिम्मेवारी बोकेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्ले पनि यसको निर्माण क्रममा देखिएका बाधा अड्काउ फुकाइदिन अग्रसरता लिनुपर्छ । सेनालाई अझै समय थप्नुपर्दा त्यसको स्पष्ट आधार र समयरेखा माग्नुपर्छ, त्यो पनि थप लागत नबढ्ने सर्तमा । र, निर्माण समयमै सक्ने सवालमा सरकार सबै विकल्पमा खुला हुनुपर्छ । अनावश्यक समय बढाउँदै लागत थपेर गरिब मुलुकका जनताले दुःखजिलो गरेर तिरेको करको दुरुपयोग हुन दिनु हुँदैन ।