द्रुतमार्गमा सुस्त काम- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

द्रुतमार्गमा सुस्त काम

सम्पादकीय

प्रायः ठूला पूर्वाधार निर्माण तोकिएकै समयमा सकिएका छैनन्, ठेकेदार स्वदेशी हुन् वा विदेशी । सरकारले नेपाली सेनालाई भरोसा गरेर जिम्मा लगाएको काठमाडौं– तराई मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) पनि यही नियतिबाट गुज्रिन थालेको देखिन्छ । हालसम्मको प्रगति हेर्दा यो आयोजना केही अवधि मात्रै धकेलिएलाजस्तो छैन, यसको निर्माण नै कहिले सकिन्छ भन्न सकिँदैन ।

२०७४ वैशाखमा सरकारले चार वर्षभित्र बनाउने गरी सेनालाई जिम्मा दिएको यो आयोजना आगामी जेठभित्र सकिनुपर्ने हो । तर आठ महिनामा मात्रै बाँकी छँदा द्रुतमार्गको भौतिक प्रगति ११.११ प्रतिशत मात्रै छ । वित्तीय प्रगति त झन् ९.५२ प्रतिशत मात्रै छ । यही निम्छरो प्रगतिले विकास निर्माणकै लागि खडा भएका विद्यमान सरकारी संरचनालाई पन्छाएर सेनालाई आयोजना दिँदा गरिएको ‘नेपाली सेनाले दक्षताका साथ समयमै निर्माण सम्पन्न गर्छ’ भन्ने तर्कलाई गलत साबित गरिदिएको छ । यसबाट विकास निर्माणका काममा नेपाली सेनाको कार्यक्षमतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।

यस मार्गमा अहिलेसम्म १६ प्रतिशत स्थानीयले मुआब्जा बुझेका छैनन् । प्रस्थानविन्दुका रूपमा रहेको ललितपुरको खोकना क्षेत्रमा जग्गा विवाद कायमै छ । ७२ दशमलव ५ किलोमिटर लामो द्रुतमार्गको विभिन्न स्थानमा साढे १२ किलोमिटर सुरुङमार्ग र ८७ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ । आयोजना निर्माणको मुख्य काम मानिएको सुरुङ र पुलको ठेक्का अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । यसमा अन्य सरकारी निकायले झैं सेनाले पनि अरू ठेकेदारबाट नै काम गराइरहेको छ । व्यवस्थापकीय कार्य मात्र आफूले हेरिरहेको सेनाले यसको ‘डिजाइन’ लगायत अन्य ठेक्का कागजातसमेत अरू कम्पनीबाटै तयार गराएको हो । यस क्रममा केही विवादास्पद कामसमेत भएका छन् । सेनाले असार १ गते भौतिक संरचना डिजाइन र निर्माणको सुपरिवेक्षण गर्ने परामर्शदाताका रूपमा सम्झौता गरेको कोरियाली कम्पनी युसिन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनलाई सन् २०१७ मै भारतको एउटा प्रान्तले कालोसूचीमा राखेको थियो । अन्यत्र कालोसूचीमा परेको कम्पनीलाई यहाँ छनोट गरिनुको नियतमाथि नै टीकाटिप्पणी भएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिको छलफलमा सांसदहरूले के कारणले आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको हो स्पष्ट नभई समय थप्न नहुने धारणा राखेका छन् । आयोजना निर्माण ढिलाइ हुनुमा सेनाका आफ्नै तर्क छन् । निर्माण थाल्दा आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) थिएन । डीपीआर तयार पारी २०७५ चैत १४ गते मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पेस गरिएको र त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ भदौ १ गते मात्रै स्वीकृत गरेकाले त्यसको चार वर्ष अर्थात् २०८०/८१ सालभित्र काम सक्ने सेनाको दाबी छ । कारण जेसुकै होस्, द्रुतमार्ग निर्माण ढिलाइ हुँदा मुलुक र आम नागरिक दुवै प्रत्यक्ष घाटामा छन् ।

एउटा, आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुँदा यसको लागत बढिरहेको छ । सुरुमा यो आयोजना ९२ अर्ब रुपैयाँमा निर्माण हुने अनुमान थियो । सेनाले व्यवस्थापन जिम्मा पाउने समयमा १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरियो । अहिले संशोधन गरेर १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ लागत पुर्‍याइएको छ । अझै समय धकेलिए लागत रकम झनै बढी पर्न सक्छ । खासगरी कोभिड–१९ ले निम्त्याएको राजस्व संकुचनमाथि थप दबाब पर्नेछ । अर्को, उक्त द्रुतमार्गबाट लाभान्वित हुनेहरू उपत्यका आवतजावत गर्न नारायणघाट–मुग्लिन हुँदै घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्न बाध्य छन् । यसले गर्दा समय र ढुवानी खर्चको लागत दुवै बढी भइरहेको छ । नारायणगढ–मुग्लिन हुँदै काठमाडौं आउने सडकको तुलनामा यो द्रुतमार्ग १ सय ६० किलोमिटर छोटो हुने जनाइएको छ । यो मार्ग सञ्चालन हुँदा तराईबाट राजधानी छिर्ने यात्रुहरूको करिब ४ घण्टा समय बचत हुने अनुमान छ ।

यो आयोजना कसले निर्माण गर्ने भन्ने ठूलो माथापच्चीपछि नेपाली सेनाले जिम्मा पाएको हो । जबकि, यसको जिम्मा लिन लगानी बोर्ड, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सार्वजनिक–निजी साझेदारी एकाइलगायतबीच निकै हानाथाप भएको थियो । भौतिक मन्त्रालयले धेरैपटक ‘ग्लोबल टेन्डर’ आह्वान गर्दा सुरुमा कोही पनि ठेकेदार कम्पनी सहभागी भएनन् । पछि एउटा टेन्डर प्रक्रियाबाट छानिएको भारतीय कम्पनी ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेज लिमिटेड’ (आईएल एन्ड एफएस) लाई निर्माण जिम्मा दिन खोजिएको थियो । उसले डीपीआरसमेत बनाइसकेको थियो । तर त्यतिबेलै नेपालमा जारी नयाँ संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भारतले नाकाबन्दी थोपरिदिएपछि भारतीय कम्पनीलाई मुलुकको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माण जिम्मा दिने विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद भयो, त्यसपछि यो नेपाली सेनालाई सुम्पिइएको हो ।

द्रुतमार्गको निर्माण सेनालाई दिइएकोमा त्यतिबेलै कतिपय कोणबाट आलोचना भएको थियो । सेनालाई आफ्नो परिभाषित पेसागत दायित्वबाहेकको भूमिका सुम्पिँदै जानु गलत हुने तर्क गरिएको थियो । द्रुतमार्गमा देखिएको सुस्तताले अहिले फेरि सेनाको आलोचना सुरु भएको छ । यसैकारण सेनाको आम छवि धूमिल हुने खतरासमेत छ । तसर्थ, जिम्मा लिएको काम समयमै फत्ते गर्न नेपाल सेना गम्भीर र दत्तचित्त हुनुपर्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हेर्ने जिम्मेवारी बोकेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्ले पनि यसको निर्माण क्रममा देखिएका बाधा अड्काउ फुकाइदिन अग्रसरता लिनुपर्छ । सेनालाई अझै समय थप्नुपर्दा त्यसको स्पष्ट आधार र समयरेखा माग्नुपर्छ, त्यो पनि थप लागत नबढ्ने सर्तमा । र, निर्माण समयमै सक्ने सवालमा सरकार सबै विकल्पमा खुला हुनुपर्छ । अनावश्यक समय बढाउँदै लागत थपेर गरिब मुलुकका जनताले दुःखजिलो गरेर तिरेको करको दुरुपयोग हुन दिनु हुँदैन ।

प्रकाशित : आश्विन २३, २०७७ ०८:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बढ्दो संकटप्रति सचेत बनौं

सम्पादकीय

कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकार नराम्ररी चुक्नुको परिणाम महिनौंको ‘लकडाउन’ र निषेधाज्ञाका बाबजुद मुलुकको अवस्था झन्–झन् डरलाग्दो बन्दै छ । संक्रमण दरको पारो कति तीव्र गतिमा उकालिँदै छ भने कुल संक्रमित संख्यामा  नेपालले आफूभन्दा ४७ गुणा बढी जनसंख्या भएको चीनलाई समेत उछिनिसक्यो ।

खासगरी, करिब आधा करोड मानिस बसोबास गर्ने काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना भाइरस संक्रमणको अवस्था भयावहउन्मुख छ । संक्रमणको गति यसैगरी बढिरहेमा र सरकारले कुनै प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेमा परिस्थिति नियन्त्रणबाहिर जाने संकेत स्पष्ट देखिन्छ । त्यसैले, आसन्न संकट टार्न सरकारले हरसम्भव उपाय अपनाउनुपर्छ र नागरिकले पनि परिस्थितिको गम्भीरताबोध गर्दै पर्याप्त सतकर्ता अपनाउनुपर्छ ।

मुलुकभर कुल संक्रमितको संख्या एक लाख भेट्ने दिशामा उक्लिँदै गर्दा तिनको एक तिहाइ जति काठमाडौं उपत्यकाका छन् । सक्रिय संक्रमित संख्या २५ हजार नाघ्दा आधाभन्दा बढी त यही खाल्डोभित्र छन् । सुरुआतमा केही ‘केस’ देखिए पनि लामो समयसम्म काठमाडौं उपत्यका सुरक्षितजस्तै थियो । फाट्टफुट्टबाहेक संक्रमण देखिएको थिएन । मुलुकका अन्य भागको तुलनामा यहाँ ढिलो गरी मात्रै संक्रमण झांगिन थालेको हो । जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा आउने–जानेबीच सरकारले आवश्यक कडाइ नगर्दा र प्रकोप नियन्त्रणका लागि लकडाउन र निषेधाज्ञाबाहेक अरू कुनै पनि प्रभावकारी उपाय नअपनाउँदा परिस्थिति जोखिमपूर्ण बन्दै गएको हो ।

पछिल्लो अवधिमा प्रायः दैनिक जति संक्रमित थपिन्छन्, तिनमा आधाभन्दा बढी काठमाडौं उपत्यकाकै हुन्छन् । संक्रमितको संख्या वृद्धि भएसँगै जटिल बिरामी पनि उत्तिकै बढिरहेका छन् । यही कारण उपत्यकामा कोरोना भाइरस संक्रमित बिरामीहरूका लागि सघन उपचार बेड भरिभराउ भइसकेका छन्, भेन्टिलेटर खाली छैनन् । जटिल बिरामीलाई पनि सामान्य बेडमै उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता उत्पन्न भइसकेको छ । राजनीतिज्ञ र सरकारी अधिकारीहरूको ‘आफ्नो मान्छेलाई सघन उपचार कक्षमा भर्ना गरिदिनुपर्‍यो’ भन्ने फोनले आजित हुन थालिसकेका छन् अस्पताल सञ्चालकहरू ।

अहिलेको अवस्था अझै ठूलो खतराको सूचक किन हो भने, यो प्रकोप तत्काल टुंगिहाल्ने देखिँदैन । पूरै विश्वले प्रतीक्षा गरिरहेको यसको खोप यहाँ भरे–भोलि आइहाल्ने छैन । खोप आइसक्दा पनि त्यसको प्रभावकारिता कति हुन्छ, कुनै टुंगो छैन । फेरि, संक्रमण फैलन थालेको यति धेरै समय भैसक्दा पनि पीसीआर परीक्षण बढाउन त बाह्र बहानाबाजी गर्ने हाम्रो सरकारले विश्व बजारमा खोप आउनेबित्तिकै ल्याएर लगाइदिहाल्ला भन्ने भर पनि छैन, न त निजी क्षेत्रलाई त्यसका निम्ति प्रोत्साहित गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । अब संकट जसरी विस्तारित हुँदै छ, त्यो सरकारको काबुबाहिर जाने जोखिमसमेत देखिँदै छ । त्यसैले सरकारलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गर्दागर्दै नागरिक आफैंले पनि जोगिने सम्पूर्ण पहल गर्नुपर्छ । यही बेला हाम्रा ठूला चाडबाडहरू– दसैं, तिहार, नेपाल संवत्, छठ आदि ढोकैमा छन् । तिनलाई पहिलेजस्तै भीडभाडपूर्ण ढंगले मनाउन खोजियो भने त्यो सरासर जोखिमलाई निम्त्याउनु हुनेछ ।

सरकारका प्रवक्ता तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा बुधबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत काठमाडौं उपत्यका संक्रमणको जोखिममा रहेकाले उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिसकेका छन् । ‘हामी स्वस्थ रह्यौं भने चाडबाड फेरि पनि मनाउन सक्छौं’ भन्दै उनले परिस्थितिको बोध गराएका छन् । काठमाडौंबाट बाहिर जाँदा–आउँदा संक्रमण पनि ओहोरदोहोर गर्न सक्ने औल्याउँदै उनले यसपालि टाढैबाट आशिष लिन–दिन अनुरोध गरेका छन् । उनको यो आग्रह नागरिकका लागि मननीय छ, तर सवाल यति हो— सरकार आफूचाहिँ निस्फिक्री निदाउनु हुँदैन ।

राजधानी उपत्यकामा अहिले जसरी सघन उपचार बेड र भेन्टिलेटरको अभाव देखिन थालेको छ, त्यो निकै चिन्ताजनक छ । यस्तो अवस्थामा बाँच्न सक्ने बिरामी पनि जोखिममा धकेलिन्छन् । देशभर कोभिडका लागि भनेर छुट्याइएका ५५९ सघन उपचार बेड र २३९ भेन्टिलेटरमध्ये उपत्यकामा १५४ सघन उपचार बेड र ६२ भेन्टिलेटर मात्र छन् । देशभरका सबै अस्पतालमा गरी १५५१ सघन उपचार बेड र ७७० भेन्टिलेटर छन् । तसर्थ, सरकारले बिरामीको जीवन बचाउन अक्सिजन, सघन उपचार कक्ष र भेन्टिलेटरको संख्या बढाउनुपर्छ । त्यसका निम्ति निजी एवम् सामुदायिक अस्पताललाई प्रेरित पनि गर्नुपर्छ । त्यससम्बन्धी जनशक्ति र तिनका लागि अत्यावश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा साधनको समेत जोहो गरिनुपर्छ ।

यही गतिमा संक्रमण बढ्यो भने, सरकारले केही पूर्वाधार थपिहाले पनि धान्न सक्ने देखिँदैन । त्यसैले संक्रमितको संख्या अनियन्त्रित ढंगले बढ्न नदिन सबैको पहल हुनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले परीक्षणको मात्रा व्यापक बढाउनुपर्छ । त्यस क्रममा संक्रमित पाइएकालाई अलग्गै बस्न अनुरोध गरेर वा तत्सम्बन्धी प्रबन्ध मिलाएर तिनको सम्पर्कमा आएका अरू व्यक्तिहरूको पहिचान गर्नुपर्छ । यसरी शंकास्पद व्यक्ति पहिचान र परीक्षणको चक्र निरन्तर चलाइरहनुपर्छ । तर कुन्नि किन हो, सरकार भने यस दिशामा त्यति गम्भीर पाइँदैन । परीक्षणको दर बरु घट्दो छ, बढाइएको छैन ।

साथै, संक्रमित मात्र होइन, तिनको सम्पर्कमा पुगेकाले पनि आफ्नो अवस्थाबारे निश्चित नहुन्जेल आफूलाई अलग्गै राख्नैपर्छ । यो प्रकोपको प्रकृति नै यस्तो छ, एउटाले लापरबाही गर्दा कैयौंलाई असर पर्छ, यसबारे सबै सचेत रहनुपर्छ । सरकारले परीक्षण र शंकास्पद व्यक्ति पहिचान गर्नुका अलावा नागरिकहरूलाई व्यक्तिगत दूरी कायम राख्न लगाउनुपर्छ । सावर्जनिक सवारी/स्थल, सडक पसलहरूमा व्यक्ति–व्यक्तिले आवश्यक दूरी कायम गरे–नगरेको अनुगमन गर्नुपर्छ । सबैलाई मास्क लगाउन अनिवार्य गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य सावधानीका यी उपायहरूलाई नागरिकले सरकारी आदेशभन्दा पनि आफ्नै जिम्मेवारी सम्झेर पालना गर्नुपर्छ । जसरी हुन्छ, सरकार र नागरिक सबैको साझा पहलबाट संक्रमणको जोखिम घटाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : आश्विन २२, २०७७ ०८:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×