बढ्दो संकटप्रति सचेत बनौं- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बढ्दो संकटप्रति सचेत बनौं

सम्पादकीय

कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकार नराम्ररी चुक्नुको परिणाम महिनौंको ‘लकडाउन’ र निषेधाज्ञाका बाबजुद मुलुकको अवस्था झन्–झन् डरलाग्दो बन्दै छ । संक्रमण दरको पारो कति तीव्र गतिमा उकालिँदै छ भने कुल संक्रमित संख्यामा  नेपालले आफूभन्दा ४७ गुणा बढी जनसंख्या भएको चीनलाई समेत उछिनिसक्यो ।

खासगरी, करिब आधा करोड मानिस बसोबास गर्ने काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना भाइरस संक्रमणको अवस्था भयावहउन्मुख छ । संक्रमणको गति यसैगरी बढिरहेमा र सरकारले कुनै प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेमा परिस्थिति नियन्त्रणबाहिर जाने संकेत स्पष्ट देखिन्छ । त्यसैले, आसन्न संकट टार्न सरकारले हरसम्भव उपाय अपनाउनुपर्छ र नागरिकले पनि परिस्थितिको गम्भीरताबोध गर्दै पर्याप्त सतकर्ता अपनाउनुपर्छ ।

मुलुकभर कुल संक्रमितको संख्या एक लाख भेट्ने दिशामा उक्लिँदै गर्दा तिनको एक तिहाइ जति काठमाडौं उपत्यकाका छन् । सक्रिय संक्रमित संख्या २५ हजार नाघ्दा आधाभन्दा बढी त यही खाल्डोभित्र छन् । सुरुआतमा केही ‘केस’ देखिए पनि लामो समयसम्म काठमाडौं उपत्यका सुरक्षितजस्तै थियो । फाट्टफुट्टबाहेक संक्रमण देखिएको थिएन । मुलुकका अन्य भागको तुलनामा यहाँ ढिलो गरी मात्रै संक्रमण झांगिन थालेको हो । जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा आउने–जानेबीच सरकारले आवश्यक कडाइ नगर्दा र प्रकोप नियन्त्रणका लागि लकडाउन र निषेधाज्ञाबाहेक अरू कुनै पनि प्रभावकारी उपाय नअपनाउँदा परिस्थिति जोखिमपूर्ण बन्दै गएको हो ।

पछिल्लो अवधिमा प्रायः दैनिक जति संक्रमित थपिन्छन्, तिनमा आधाभन्दा बढी काठमाडौं उपत्यकाकै हुन्छन् । संक्रमितको संख्या वृद्धि भएसँगै जटिल बिरामी पनि उत्तिकै बढिरहेका छन् । यही कारण उपत्यकामा कोरोना भाइरस संक्रमित बिरामीहरूका लागि सघन उपचार बेड भरिभराउ भइसकेका छन्, भेन्टिलेटर खाली छैनन् । जटिल बिरामीलाई पनि सामान्य बेडमै उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता उत्पन्न भइसकेको छ । राजनीतिज्ञ र सरकारी अधिकारीहरूको ‘आफ्नो मान्छेलाई सघन उपचार कक्षमा भर्ना गरिदिनुपर्‍यो’ भन्ने फोनले आजित हुन थालिसकेका छन् अस्पताल सञ्चालकहरू ।

अहिलेको अवस्था अझै ठूलो खतराको सूचक किन हो भने, यो प्रकोप तत्काल टुंगिहाल्ने देखिँदैन । पूरै विश्वले प्रतीक्षा गरिरहेको यसको खोप यहाँ भरे–भोलि आइहाल्ने छैन । खोप आइसक्दा पनि त्यसको प्रभावकारिता कति हुन्छ, कुनै टुंगो छैन । फेरि, संक्रमण फैलन थालेको यति धेरै समय भैसक्दा पनि पीसीआर परीक्षण बढाउन त बाह्र बहानाबाजी गर्ने हाम्रो सरकारले विश्व बजारमा खोप आउनेबित्तिकै ल्याएर लगाइदिहाल्ला भन्ने भर पनि छैन, न त निजी क्षेत्रलाई त्यसका निम्ति प्रोत्साहित गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । अब संकट जसरी विस्तारित हुँदै छ, त्यो सरकारको काबुबाहिर जाने जोखिमसमेत देखिँदै छ । त्यसैले सरकारलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गर्दागर्दै नागरिक आफैंले पनि जोगिने सम्पूर्ण पहल गर्नुपर्छ । यही बेला हाम्रा ठूला चाडबाडहरू– दसैं, तिहार, नेपाल संवत्, छठ आदि ढोकैमा छन् । तिनलाई पहिलेजस्तै भीडभाडपूर्ण ढंगले मनाउन खोजियो भने त्यो सरासर जोखिमलाई निम्त्याउनु हुनेछ ।

सरकारका प्रवक्ता तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा बुधबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत काठमाडौं उपत्यका संक्रमणको जोखिममा रहेकाले उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिसकेका छन् । ‘हामी स्वस्थ रह्यौं भने चाडबाड फेरि पनि मनाउन सक्छौं’ भन्दै उनले परिस्थितिको बोध गराएका छन् । काठमाडौंबाट बाहिर जाँदा–आउँदा संक्रमण पनि ओहोरदोहोर गर्न सक्ने औल्याउँदै उनले यसपालि टाढैबाट आशिष लिन–दिन अनुरोध गरेका छन् । उनको यो आग्रह नागरिकका लागि मननीय छ, तर सवाल यति हो— सरकार आफूचाहिँ निस्फिक्री निदाउनु हुँदैन ।

राजधानी उपत्यकामा अहिले जसरी सघन उपचार बेड र भेन्टिलेटरको अभाव देखिन थालेको छ, त्यो निकै चिन्ताजनक छ । यस्तो अवस्थामा बाँच्न सक्ने बिरामी पनि जोखिममा धकेलिन्छन् । देशभर कोभिडका लागि भनेर छुट्याइएका ५५९ सघन उपचार बेड र २३९ भेन्टिलेटरमध्ये उपत्यकामा १५४ सघन उपचार बेड र ६२ भेन्टिलेटर मात्र छन् । देशभरका सबै अस्पतालमा गरी १५५१ सघन उपचार बेड र ७७० भेन्टिलेटर छन् । तसर्थ, सरकारले बिरामीको जीवन बचाउन अक्सिजन, सघन उपचार कक्ष र भेन्टिलेटरको संख्या बढाउनुपर्छ । त्यसका निम्ति निजी एवम् सामुदायिक अस्पताललाई प्रेरित पनि गर्नुपर्छ । त्यससम्बन्धी जनशक्ति र तिनका लागि अत्यावश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा साधनको समेत जोहो गरिनुपर्छ ।

यही गतिमा संक्रमण बढ्यो भने, सरकारले केही पूर्वाधार थपिहाले पनि धान्न सक्ने देखिँदैन । त्यसैले संक्रमितको संख्या अनियन्त्रित ढंगले बढ्न नदिन सबैको पहल हुनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले परीक्षणको मात्रा व्यापक बढाउनुपर्छ । त्यस क्रममा संक्रमित पाइएकालाई अलग्गै बस्न अनुरोध गरेर वा तत्सम्बन्धी प्रबन्ध मिलाएर तिनको सम्पर्कमा आएका अरू व्यक्तिहरूको पहिचान गर्नुपर्छ । यसरी शंकास्पद व्यक्ति पहिचान र परीक्षणको चक्र निरन्तर चलाइरहनुपर्छ । तर कुन्नि किन हो, सरकार भने यस दिशामा त्यति गम्भीर पाइँदैन । परीक्षणको दर बरु घट्दो छ, बढाइएको छैन ।

साथै, संक्रमित मात्र होइन, तिनको सम्पर्कमा पुगेकाले पनि आफ्नो अवस्थाबारे निश्चित नहुन्जेल आफूलाई अलग्गै राख्नैपर्छ । यो प्रकोपको प्रकृति नै यस्तो छ, एउटाले लापरबाही गर्दा कैयौंलाई असर पर्छ, यसबारे सबै सचेत रहनुपर्छ । सरकारले परीक्षण र शंकास्पद व्यक्ति पहिचान गर्नुका अलावा नागरिकहरूलाई व्यक्तिगत दूरी कायम राख्न लगाउनुपर्छ । सावर्जनिक सवारी/स्थल, सडक पसलहरूमा व्यक्ति–व्यक्तिले आवश्यक दूरी कायम गरे–नगरेको अनुगमन गर्नुपर्छ । सबैलाई मास्क लगाउन अनिवार्य गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य सावधानीका यी उपायहरूलाई नागरिकले सरकारी आदेशभन्दा पनि आफ्नै जिम्मेवारी सम्झेर पालना गर्नुपर्छ । जसरी हुन्छ, सरकार र नागरिक सबैको साझा पहलबाट संक्रमणको जोखिम घटाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : आश्विन २२, २०७७ ०८:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

म्याद गुज्रिएका सामान बेच्नेलाई कारबाही गर

सम्पादकीय

‘लकडाउन’ र निषेधाज्ञाका कारण लामो अवधि बजार नखुल्दा र ढुवानी सेवा प्रभावित हुँदा खुद्रा पसल तथा थोक विक्रेताहरूकहाँ म्याद गुज्रेका सामान थुप्रिनु अनौठो होइन । तर, खान तथा प्रयोग गर्न नमिल्ने भैसकेका ती सामान बिक्रीमै राखिनु र तिनैलाई ‘रिलेबलिङ’ गरेर बेच्ने गिरोहसमेत सक्रिय हुनुचाहिँ सरासर आपराधिक कार्य हो ।

यसबाट कानुनको उल्लंघन मात्र होइन, आम उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि पनि खेलबाड भइरहेको छ । त्यसैले, बजारमा व्यापक अनुगमन बढाएर यस्ता गतिविधिमा संलग्न भएकाहरूलाई सरकारले कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

खुद्रा पसलमा भएका म्याद नाघेका सामग्री उठाएर नयाँ वितरण गर्नुपर्ने दायित्व भएका वितरक र थोक विक्रेताले नै पुनः यस्तै सामान पठाउनु गैर–व्यावसायिकताको पराकाष्ठा हो । उपभोग अवधि सकिएका सामान उत्पादक कम्पनीलाई फिर्ता गर्नुपर्नेमा आयातकर्ता र वितरकले नै बजारमा पुर्‍याउनुलाई सामान्य लापरबाही मात्र मान्न सकिँदैन, यसमा चरम बद्नियत नै देखिन्छ । यो कुनै काम गर्ने क्रममा झुक्किएको अवस्था मात्र होइन, आम उपभोक्ताविरुद्धको नियोजित ठगी हो । उपभोग्य अवधि नाघेका सामानलाई नयाँ मिति टाँसेर बजार पठाउने समूह बजारबाट पक्राउ पर्न थाल्नुले यो मामिला कति गम्भीर भइसकेको रहेछ भन्ने देखिन्छ ।

प्याकेटमा आउने खाद्य वस्तुको म्याद प्रायः ६ देखि १२ महिनासम्म हुन्छ । जानकारहरूका अनुसार सामान्य अवस्थामा पनि वर्षमा करिब दुई प्रतिशत मिति नाघेको सामान निस्किने गर्छ, तर लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण बजारको चक्र बिग्रँदा यतिबेला करिब एक चौथाइ सामानको उपभोग अवधि सकिएको छ । यस्ता सामान फिर्ता लैजानु सम्बन्धित कम्पनीहरूको व्यावसायिक दायित्व हो । तर अर्बौंको सामग्री बिग्रिसकेकाले विदेशी कम्पनीहरूले यसमा आनाकानी गरिरहेको व्यापारीहरूको भनाइ छ । यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई जवाफदेही बनाउन नेपालका व्यापारीहरूले संगठित रूपमा पहल गर्नुपर्ने हुन सक्छ । भारतका त्यस्तै संगठनहरूको सहयोग खोज्न पनि सकिन्छ । आवश्यक परे यसका लागि सरकारले नै पहल गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

कम्पनीले फिर्ता लैजान मानेनन् भन्दैमा उपभोग अवधि नाघेका सामग्री कुनै पनि हालतमा उपभोक्तालाई नै भिडाउन भने मिल्दैन । कानुन हातमा लिएर उपभोक्ताको हकहित छिन्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन । उपभोक्ता संरक्षण ऐन दफा १६ को उफदफा २ (ग) १ अनुसार पुनर्निर्मित वा पुराना वस्तुलाई नयाँ हो भनी देखाई वा झुक्याई बिक्री गर्न पाइँदैन । यसो गर्ने वा गराउनेलाई ऐनअनुसार २ देखि ५ वर्षसम्म कैद, ४ देखि ६ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ । यस्तै, दफा १६ कै उपदफा २ (ठ) अनुसार उपभोग गरिसक्नुपर्ने अवधि व्यतीत भइसकेको उपभोग्य वस्तु वा उपभोग गर्न नमिल्ने वस्तुलाई नयाँ लेबल लगाई बिक्री गर्न पाइँदैन । यसो गरेको पाइएमा पनि ऐनअनुसार निरीक्षण अधिकृतले तत्काल २ देखि ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गराउन सक्नेछन् ।

तसर्थ, यस्तो गैरव्यावसायिक र गैरकानुनी बिक्री–वितरणमा कोही पनि संलग्न हुनु हुँदैन । यसप्रति विशेषगरी स्वयं व्यापारी जगत् चनाखो हुनुपर्छ । केहीको गलत स्वार्थका कारण सम्पूर्ण व्यापारी–व्यवसायी बदनाम हुने परिस्थिति नआओस् भनेर कतैबाट गल्ती भइरहेको भेउ पाउनेबित्तिकै त्यसको जानकारी राज्यका सम्बन्धित निकायहरूलाई प्रदान गर्नुपर्छ । यस्ता सामग्रीको बिक्रीबाट सम्बन्धित व्यापारीलाई क्षणिक आर्थिक लाभ त मिल्ला, तर त्यसबाट जनस्वास्थ्यमा पर्ने असर र सम्बन्धित व्यापारीकै प्रतिष्ठामा आउने आँचको मूल्य निकै ठूलो हुन्छ । यो यथार्थप्रति सम्बन्धित सबै सचेत बन्नुपर्छ ।

प्रमुख चाडहरू नजिकिएका कारण बजारमा भीडभाड बढेसँगै उपभोक्ता झुक्किने जोखिम र झुक्याउने खेल बढी हुन सक्छ । त्यसैले, यतिबेला उपभोक्ता हकको संरक्षणका लागि राज्यका नियमनकारी निकायले बजार अनुगमनको दायरा बढाउनुपर्छ र गलत गतिविधिमा संलग्नहरू पहिचान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । यस्तो अनुगमन साना व्यापारीका पसलमा मात्र होइन, थोक विक्रेता र वितरकहरूकहाँ पनि गरिनुपर्छ । त्यस्तो सामान बजारमा पठाउने मूलस्रोत नै पत्ता लगाएर कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । यसबीचमा यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कारबाही अगाडि बढाउने सन्दर्भमा वाणिज्य विभाग र नेपाल प्रहरीमा एकअर्कालाई जिम्मेवारी पन्छाउने जुन प्रवृत्ति देखिएको छ, त्यो बन्द गरिनुपर्छ । सरकारी निकायहरूले आपसमा आवश्यक समन्वय गरेर दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । साथै, यसप्रति आम उपभोक्ता पनि यसखाले गतिविधिप्रति सचेत रहनुपर्छ, बजारमा सकेसम्म सामान हेरिबुझीकन मात्रै किन्नुपर्छ । उपभोक्ताको हकहितका लागि खुलेका भनिएका संस्थाहरूले पनि यसबारे सरकारलाई घच्घच्याइरहनुपर्छ । आम उपभोक्ता, अधिकारवादी, व्यापारी स्वयं र सरकारका निकायहरूको सामूहिक सचेतना र प्रयत्नले जसरी हुन्छ, बजारलाई दूषित बन्नबाट रोक्नुपर्छ ।

प्रकाशित : आश्विन २१, २०७७ ०७:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×