बढ्दो संकटप्रति सचेत बनौं- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बढ्दो संकटप्रति सचेत बनौं

सम्पादकीय

कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकार नराम्ररी चुक्नुको परिणाम महिनौंको ‘लकडाउन’ र निषेधाज्ञाका बाबजुद मुलुकको अवस्था झन्–झन् डरलाग्दो बन्दै छ । संक्रमण दरको पारो कति तीव्र गतिमा उकालिँदै छ भने कुल संक्रमित संख्यामा  नेपालले आफूभन्दा ४७ गुणा बढी जनसंख्या भएको चीनलाई समेत उछिनिसक्यो ।

खासगरी, करिब आधा करोड मानिस बसोबास गर्ने काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना भाइरस संक्रमणको अवस्था भयावहउन्मुख छ । संक्रमणको गति यसैगरी बढिरहेमा र सरकारले कुनै प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेमा परिस्थिति नियन्त्रणबाहिर जाने संकेत स्पष्ट देखिन्छ । त्यसैले, आसन्न संकट टार्न सरकारले हरसम्भव उपाय अपनाउनुपर्छ र नागरिकले पनि परिस्थितिको गम्भीरताबोध गर्दै पर्याप्त सतकर्ता अपनाउनुपर्छ ।

मुलुकभर कुल संक्रमितको संख्या एक लाख भेट्ने दिशामा उक्लिँदै गर्दा तिनको एक तिहाइ जति काठमाडौं उपत्यकाका छन् । सक्रिय संक्रमित संख्या २५ हजार नाघ्दा आधाभन्दा बढी त यही खाल्डोभित्र छन् । सुरुआतमा केही ‘केस’ देखिए पनि लामो समयसम्म काठमाडौं उपत्यका सुरक्षितजस्तै थियो । फाट्टफुट्टबाहेक संक्रमण देखिएको थिएन । मुलुकका अन्य भागको तुलनामा यहाँ ढिलो गरी मात्रै संक्रमण झांगिन थालेको हो । जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा आउने–जानेबीच सरकारले आवश्यक कडाइ नगर्दा र प्रकोप नियन्त्रणका लागि लकडाउन र निषेधाज्ञाबाहेक अरू कुनै पनि प्रभावकारी उपाय नअपनाउँदा परिस्थिति जोखिमपूर्ण बन्दै गएको हो ।

पछिल्लो अवधिमा प्रायः दैनिक जति संक्रमित थपिन्छन्, तिनमा आधाभन्दा बढी काठमाडौं उपत्यकाकै हुन्छन् । संक्रमितको संख्या वृद्धि भएसँगै जटिल बिरामी पनि उत्तिकै बढिरहेका छन् । यही कारण उपत्यकामा कोरोना भाइरस संक्रमित बिरामीहरूका लागि सघन उपचार बेड भरिभराउ भइसकेका छन्, भेन्टिलेटर खाली छैनन् । जटिल बिरामीलाई पनि सामान्य बेडमै उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता उत्पन्न भइसकेको छ । राजनीतिज्ञ र सरकारी अधिकारीहरूको ‘आफ्नो मान्छेलाई सघन उपचार कक्षमा भर्ना गरिदिनुपर्‍यो’ भन्ने फोनले आजित हुन थालिसकेका छन् अस्पताल सञ्चालकहरू ।

अहिलेको अवस्था अझै ठूलो खतराको सूचक किन हो भने, यो प्रकोप तत्काल टुंगिहाल्ने देखिँदैन । पूरै विश्वले प्रतीक्षा गरिरहेको यसको खोप यहाँ भरे–भोलि आइहाल्ने छैन । खोप आइसक्दा पनि त्यसको प्रभावकारिता कति हुन्छ, कुनै टुंगो छैन । फेरि, संक्रमण फैलन थालेको यति धेरै समय भैसक्दा पनि पीसीआर परीक्षण बढाउन त बाह्र बहानाबाजी गर्ने हाम्रो सरकारले विश्व बजारमा खोप आउनेबित्तिकै ल्याएर लगाइदिहाल्ला भन्ने भर पनि छैन, न त निजी क्षेत्रलाई त्यसका निम्ति प्रोत्साहित गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । अब संकट जसरी विस्तारित हुँदै छ, त्यो सरकारको काबुबाहिर जाने जोखिमसमेत देखिँदै छ । त्यसैले सरकारलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गर्दागर्दै नागरिक आफैंले पनि जोगिने सम्पूर्ण पहल गर्नुपर्छ । यही बेला हाम्रा ठूला चाडबाडहरू– दसैं, तिहार, नेपाल संवत्, छठ आदि ढोकैमा छन् । तिनलाई पहिलेजस्तै भीडभाडपूर्ण ढंगले मनाउन खोजियो भने त्यो सरासर जोखिमलाई निम्त्याउनु हुनेछ ।

सरकारका प्रवक्ता तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा बुधबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत काठमाडौं उपत्यका संक्रमणको जोखिममा रहेकाले उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिसकेका छन् । ‘हामी स्वस्थ रह्यौं भने चाडबाड फेरि पनि मनाउन सक्छौं’ भन्दै उनले परिस्थितिको बोध गराएका छन् । काठमाडौंबाट बाहिर जाँदा–आउँदा संक्रमण पनि ओहोरदोहोर गर्न सक्ने औल्याउँदै उनले यसपालि टाढैबाट आशिष लिन–दिन अनुरोध गरेका छन् । उनको यो आग्रह नागरिकका लागि मननीय छ, तर सवाल यति हो— सरकार आफूचाहिँ निस्फिक्री निदाउनु हुँदैन ।

राजधानी उपत्यकामा अहिले जसरी सघन उपचार बेड र भेन्टिलेटरको अभाव देखिन थालेको छ, त्यो निकै चिन्ताजनक छ । यस्तो अवस्थामा बाँच्न सक्ने बिरामी पनि जोखिममा धकेलिन्छन् । देशभर कोभिडका लागि भनेर छुट्याइएका ५५९ सघन उपचार बेड र २३९ भेन्टिलेटरमध्ये उपत्यकामा १५४ सघन उपचार बेड र ६२ भेन्टिलेटर मात्र छन् । देशभरका सबै अस्पतालमा गरी १५५१ सघन उपचार बेड र ७७० भेन्टिलेटर छन् । तसर्थ, सरकारले बिरामीको जीवन बचाउन अक्सिजन, सघन उपचार कक्ष र भेन्टिलेटरको संख्या बढाउनुपर्छ । त्यसका निम्ति निजी एवम् सामुदायिक अस्पताललाई प्रेरित पनि गर्नुपर्छ । त्यससम्बन्धी जनशक्ति र तिनका लागि अत्यावश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा साधनको समेत जोहो गरिनुपर्छ ।

यही गतिमा संक्रमण बढ्यो भने, सरकारले केही पूर्वाधार थपिहाले पनि धान्न सक्ने देखिँदैन । त्यसैले संक्रमितको संख्या अनियन्त्रित ढंगले बढ्न नदिन सबैको पहल हुनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले परीक्षणको मात्रा व्यापक बढाउनुपर्छ । त्यस क्रममा संक्रमित पाइएकालाई अलग्गै बस्न अनुरोध गरेर वा तत्सम्बन्धी प्रबन्ध मिलाएर तिनको सम्पर्कमा आएका अरू व्यक्तिहरूको पहिचान गर्नुपर्छ । यसरी शंकास्पद व्यक्ति पहिचान र परीक्षणको चक्र निरन्तर चलाइरहनुपर्छ । तर कुन्नि किन हो, सरकार भने यस दिशामा त्यति गम्भीर पाइँदैन । परीक्षणको दर बरु घट्दो छ, बढाइएको छैन ।

साथै, संक्रमित मात्र होइन, तिनको सम्पर्कमा पुगेकाले पनि आफ्नो अवस्थाबारे निश्चित नहुन्जेल आफूलाई अलग्गै राख्नैपर्छ । यो प्रकोपको प्रकृति नै यस्तो छ, एउटाले लापरबाही गर्दा कैयौंलाई असर पर्छ, यसबारे सबै सचेत रहनुपर्छ । सरकारले परीक्षण र शंकास्पद व्यक्ति पहिचान गर्नुका अलावा नागरिकहरूलाई व्यक्तिगत दूरी कायम राख्न लगाउनुपर्छ । सावर्जनिक सवारी/स्थल, सडक पसलहरूमा व्यक्ति–व्यक्तिले आवश्यक दूरी कायम गरे–नगरेको अनुगमन गर्नुपर्छ । सबैलाई मास्क लगाउन अनिवार्य गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य सावधानीका यी उपायहरूलाई नागरिकले सरकारी आदेशभन्दा पनि आफ्नै जिम्मेवारी सम्झेर पालना गर्नुपर्छ । जसरी हुन्छ, सरकार र नागरिक सबैको साझा पहलबाट संक्रमणको जोखिम घटाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : आश्विन २२, २०७७ ०८:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भत्ताका लागि जोखिम मोलेरै बैठक !

भर्चुअल बैठक गर्दा भत्ता नआउने भएपछि सांसदहरु जोखिम मोलेर समितिमा उपस्थित हुने गरेका हुन् ।
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — उपत्यकामा कोभिड संक्रमितको संख्या दिनैपिच्छे बढिरहेको छ । तर कानुन निर्माणको जिम्मेवारी पाएको संसदीय समितिले भने बैठक, प्रशिक्षणलगायतका गतिविधि रोकेको छैन । मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार आउजाउ गर्ने सांसद र कर्मचारीलाई कोभिड देखिएका घटना सार्वजनिक भइरहेका बेला समितिको गतिविधि भने कोभिड–१९ संक्रमण पूर्वअवस्थामा जस्तै देखिएको छ ।

अर्थ समितिले त मंगलबारदेखि दरबारमार्गको याक एन्ड यती होटलमा उपसमितिका सांसदलाई विषयगत दक्षता अभिवृद्धि प्रशिक्षण सञ्चालन गरेको छ । विकास तथा प्रविधि समितिले ‘फास्ट–ट्र्याक’ को निर्माण प्रगतिबारे सेनालाई बोलाएर मंगलबार बैठक सञ्चालन गरेको छ । कतिपय सांसद बैठकमा उपस्थित हुन छाडेका छन् भने कतिपय अब आफू आउन नसक्ने भन्दै जिल्ला जान थालेका छन् । तर समितिहरूले भने त्यसको बेवास्ता गर्दै बैठक, प्रशिक्षण र छलफल रोकेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार, सचिवालयका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई कोभिड–१९ संक्रमण देखिन थालेको छ । सरकारले अति जरुरीबाहेकका बैठक र भीडभाड हुने गतिविधि नगर्न सर्वसाधारणलाई दिनैपिच्छे अनुरोध गर्दै आएको छ । समितिहरूले भौतिक रूपमै उपस्थित भएर सिंहदरबारमा दिनैपिच्छे बैठक सञ्चालन गरिरहेका छन् । कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण प्रधानमन्त्री निवास सुनसान छ । प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसको पार्टी कार्यालय बन्द छ । कतिपय सांसद, सिंहदरबारका कर्मचारी घरमै क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका छन् । पछिल्लो समय संसद् सचिवालयका २ जना कर्मचारीलाई नै कोभिड पोजिटिभ देखिएको छ । संसद् सचिवालयका अनुसार अहिलेसम्म १४ जना सांसद र ४ कर्मचारीमा संक्रमण देखिएको छ ।

समितिका बैठकका कारण संसद्को क्यान्टिन सञ्चालनमा छ । त्यहाँका कामदार खाजा बोकेर बैठक र कर्मचारीको कोठा–कोठामा पुगेको देखिन्छ । सचिवालयका एक अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘यस्तै अवस्थाले निरन्तरता पाउँदा सिंहदरबारका सबैलाई कोरोना पोजिटिभ देखिएर सबै काम ठप्प पार्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।’

राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले पनि बैठक राख्दै आएको छ । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले समितिका सभापतिहरूलाई केही समयअघि अति जरुरी र आवश्यकताबाहेकको बैठक नराख्ने सल्लाह दिएका थिए । तर कानुन निर्माणको काम धेरै भएकाले बैठक रोक्न नमिल्ने समितिको भनाइ आएपछि उनी चुप लागेको सचिवालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । समितिहरूले एउटै विषयमा एउटै अर्थ लाग्ने निर्देशनहरू पटक–पटक दिने गरेका छन् ।

अहिले यो विषय अति जरुरीअन्तर्गत पर्छ कि पर्दैन ? सचिवालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले प्रतिक्रिया दिए, ‘यो प्रश्न मलाई होइन, बैठक राख्ने सभापतिलाई सोध्नुस् ।’ अर्थ समितिले आयोजना गरेको प्रशिक्षणमा बल्ल–बल्ल १२–१५ जना सांसद उपस्थित हुने गरेका छन् । समितिका एक सांसद भन्छन्, ‘मैले त प्रशिक्षण मात्र होइन, बैठकमै आउँदिन भनेको छु ।’ चार वटा उपसमिति बनाएको र त्यसको क्षेत्राधिकारका विषयमा जानकारी दिने उद्देश्यले प्रशिक्षण सुरु गरिएको सहभागी एक सांसदले बताए । बैठकमा सहभागी नेकपा सांसद मेटमणि चौधरीले मापदण्ड पालना गरेरै प्रशिक्षण कार्यक्रम भइरहेको जानकारी दिए ।

विकास समितिकी सभापति कल्याणी खड्का आवश्यकताका आधारमा मात्र बैठक राखेको दाबी गर्छिन् । कतिपय विषयमा कोभिडका कारण लामो समय बैठक नबस्दा समस्या आउने गरेको भन्दै खड्काले प्रश्न गरिन्, ‘चार वटा मन्त्रालयको विषय हेर्नुपर्ने भएकाले कतिन्जेल कुरेर बस्ने ?’ राज्य व्यवस्था समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले आफूहरू समसामयिक विषय र विधेयकमाथि छलफल गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिइन् । उनले कोभिडलाई जीवन पद्धति बनाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताइन् । उपसमितिका बैठकहरू भने निरन्तर चलिरहेको उनको भनाइ छ । सांसदहरूले नै अनुपस्थित नहुने जानकारी गराएको प्रसंगमा उनले पछिल्लो समय संक्रमितको संख्या बढेकाले बिहीबार (आज) थप छलफल गरेर कसरी अघि बढ्ने, त्यसको निर्क्योल गर्ने जानकारी दिइन् ।

समितिका सदस्य तथा कांग्रेस सांसद दिलेन्दप्रसाद बडू अति आवश्यकबाहेकका बैठक बस्न जरुरी नभएको बताउँछन् । ‘सल्लाह त भर्चुअल बैठकबाट पनि गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतम सकभर आवश्यकताका आधारमा बैठक सञ्चालन गर्ने अनौपचारिक सहमति भएको बताउँछन् । ‘कुनै विषयमा बैठक नबसी निर्णय गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा मापदण्ड पालना गरेर मात्र बैठक सञ्चालन भएको जानकारी पाएका छौं ।’

बुधबार संघीय संसद्को सुनुवाइ समितिको बैठक बस्यो । यस्तो अवस्थामा भौतिक रूपमा उपस्थित नभई उक्त बैठक सम्भव नभएको गौतमको तर्क छ । समितिले अमेरिका, बेलायत र दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको छ । महासचिव गौतमले नियमावली परिवर्तन नगरी भर्चुअल बैठकले औपचारिक मान्यता नपाउने बताए । औपचारिक मान्यता नपाएपछि सांसदहरूले बैठक भत्ता पाउँदैनन् । सभापति श्रेष्ठले भने भर्चुअल बैठक प्रभावकारी नदेखिएको र सहभागीमा पनि असहजता हुने बताइन् ।

सार्वजनिक लेखा समितिको मंगलबारसम्म लगातार बेरुजु उपसमितिको बैठक बसेको छ । समितिका सचिव तथा संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले अब भने बैठक नबस्ने मनस्थिति बनाएको बताए । समस्या पर्दा सरसल्लाह गर्न सकिनेबाहेक सहज परिस्थितिमा बैठक सञ्चालन गर्न समितिहरू स्वतन्त्र रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : आश्विन २२, २०७७ ०८:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×