म्याद गुज्रिएका सामान बेच्नेलाई कारबाही गर- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

म्याद गुज्रिएका सामान बेच्नेलाई कारबाही गर

सम्पादकीय

‘लकडाउन’ र निषेधाज्ञाका कारण लामो अवधि बजार नखुल्दा र ढुवानी सेवा प्रभावित हुँदा खुद्रा पसल तथा थोक विक्रेताहरूकहाँ म्याद गुज्रेका सामान थुप्रिनु अनौठो होइन । तर, खान तथा प्रयोग गर्न नमिल्ने भैसकेका ती सामान बिक्रीमै राखिनु र तिनैलाई ‘रिलेबलिङ’ गरेर बेच्ने गिरोहसमेत सक्रिय हुनुचाहिँ सरासर आपराधिक कार्य हो ।

यसबाट कानुनको उल्लंघन मात्र होइन, आम उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि पनि खेलबाड भइरहेको छ । त्यसैले, बजारमा व्यापक अनुगमन बढाएर यस्ता गतिविधिमा संलग्न भएकाहरूलाई सरकारले कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

खुद्रा पसलमा भएका म्याद नाघेका सामग्री उठाएर नयाँ वितरण गर्नुपर्ने दायित्व भएका वितरक र थोक विक्रेताले नै पुनः यस्तै सामान पठाउनु गैर–व्यावसायिकताको पराकाष्ठा हो । उपभोग अवधि सकिएका सामान उत्पादक कम्पनीलाई फिर्ता गर्नुपर्नेमा आयातकर्ता र वितरकले नै बजारमा पुर्‍याउनुलाई सामान्य लापरबाही मात्र मान्न सकिँदैन, यसमा चरम बद्नियत नै देखिन्छ । यो कुनै काम गर्ने क्रममा झुक्किएको अवस्था मात्र होइन, आम उपभोक्ताविरुद्धको नियोजित ठगी हो । उपभोग्य अवधि नाघेका सामानलाई नयाँ मिति टाँसेर बजार पठाउने समूह बजारबाट पक्राउ पर्न थाल्नुले यो मामिला कति गम्भीर भइसकेको रहेछ भन्ने देखिन्छ ।

प्याकेटमा आउने खाद्य वस्तुको म्याद प्रायः ६ देखि १२ महिनासम्म हुन्छ । जानकारहरूका अनुसार सामान्य अवस्थामा पनि वर्षमा करिब दुई प्रतिशत मिति नाघेको सामान निस्किने गर्छ, तर लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण बजारको चक्र बिग्रँदा यतिबेला करिब एक चौथाइ सामानको उपभोग अवधि सकिएको छ । यस्ता सामान फिर्ता लैजानु सम्बन्धित कम्पनीहरूको व्यावसायिक दायित्व हो । तर अर्बौंको सामग्री बिग्रिसकेकाले विदेशी कम्पनीहरूले यसमा आनाकानी गरिरहेको व्यापारीहरूको भनाइ छ । यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई जवाफदेही बनाउन नेपालका व्यापारीहरूले संगठित रूपमा पहल गर्नुपर्ने हुन सक्छ । भारतका त्यस्तै संगठनहरूको सहयोग खोज्न पनि सकिन्छ । आवश्यक परे यसका लागि सरकारले नै पहल गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

कम्पनीले फिर्ता लैजान मानेनन् भन्दैमा उपभोग अवधि नाघेका सामग्री कुनै पनि हालतमा उपभोक्तालाई नै भिडाउन भने मिल्दैन । कानुन हातमा लिएर उपभोक्ताको हकहित छिन्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन । उपभोक्ता संरक्षण ऐन दफा १६ को उफदफा २ (ग) १ अनुसार पुनर्निर्मित वा पुराना वस्तुलाई नयाँ हो भनी देखाई वा झुक्याई बिक्री गर्न पाइँदैन । यसो गर्ने वा गराउनेलाई ऐनअनुसार २ देखि ५ वर्षसम्म कैद, ४ देखि ६ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ । यस्तै, दफा १६ कै उपदफा २ (ठ) अनुसार उपभोग गरिसक्नुपर्ने अवधि व्यतीत भइसकेको उपभोग्य वस्तु वा उपभोग गर्न नमिल्ने वस्तुलाई नयाँ लेबल लगाई बिक्री गर्न पाइँदैन । यसो गरेको पाइएमा पनि ऐनअनुसार निरीक्षण अधिकृतले तत्काल २ देखि ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गराउन सक्नेछन् ।

तसर्थ, यस्तो गैरव्यावसायिक र गैरकानुनी बिक्री–वितरणमा कोही पनि संलग्न हुनु हुँदैन । यसप्रति विशेषगरी स्वयं व्यापारी जगत् चनाखो हुनुपर्छ । केहीको गलत स्वार्थका कारण सम्पूर्ण व्यापारी–व्यवसायी बदनाम हुने परिस्थिति नआओस् भनेर कतैबाट गल्ती भइरहेको भेउ पाउनेबित्तिकै त्यसको जानकारी राज्यका सम्बन्धित निकायहरूलाई प्रदान गर्नुपर्छ । यस्ता सामग्रीको बिक्रीबाट सम्बन्धित व्यापारीलाई क्षणिक आर्थिक लाभ त मिल्ला, तर त्यसबाट जनस्वास्थ्यमा पर्ने असर र सम्बन्धित व्यापारीकै प्रतिष्ठामा आउने आँचको मूल्य निकै ठूलो हुन्छ । यो यथार्थप्रति सम्बन्धित सबै सचेत बन्नुपर्छ ।

प्रमुख चाडहरू नजिकिएका कारण बजारमा भीडभाड बढेसँगै उपभोक्ता झुक्किने जोखिम र झुक्याउने खेल बढी हुन सक्छ । त्यसैले, यतिबेला उपभोक्ता हकको संरक्षणका लागि राज्यका नियमनकारी निकायले बजार अनुगमनको दायरा बढाउनुपर्छ र गलत गतिविधिमा संलग्नहरू पहिचान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । यस्तो अनुगमन साना व्यापारीका पसलमा मात्र होइन, थोक विक्रेता र वितरकहरूकहाँ पनि गरिनुपर्छ । त्यस्तो सामान बजारमा पठाउने मूलस्रोत नै पत्ता लगाएर कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । यसबीचमा यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कारबाही अगाडि बढाउने सन्दर्भमा वाणिज्य विभाग र नेपाल प्रहरीमा एकअर्कालाई जिम्मेवारी पन्छाउने जुन प्रवृत्ति देखिएको छ, त्यो बन्द गरिनुपर्छ । सरकारी निकायहरूले आपसमा आवश्यक समन्वय गरेर दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । साथै, यसप्रति आम उपभोक्ता पनि यसखाले गतिविधिप्रति सचेत रहनुपर्छ, बजारमा सकेसम्म सामान हेरिबुझीकन मात्रै किन्नुपर्छ । उपभोक्ताको हकहितका लागि खुलेका भनिएका संस्थाहरूले पनि यसबारे सरकारलाई घच्घच्याइरहनुपर्छ । आम उपभोक्ता, अधिकारवादी, व्यापारी स्वयं र सरकारका निकायहरूको सामूहिक सचेतना र प्रयत्नले जसरी हुन्छ, बजारलाई दूषित बन्नबाट रोक्नुपर्छ ।

प्रकाशित : आश्विन २१, २०७७ ०७:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सबै भूकम्पपीडितको रोकिएको रकम वितरण गर

सम्पादकीय

मुलुकमा शक्तिशाली भूकम्प गएको साढे पाँच वर्ष बित्न लागिसक्यो, तर यसले क्षति पुर्‍याएको सम्पदा र सार्वजनिक भवन मात्र होइन, सर्वसाधारणका घरहरू नै पनि सम्पूर्ण रूपमा बनिसकेका छैनन् । अहिलेसम्म निजी आवास निर्माण करिब ७० प्रतिशत मात्र सकिएको छ । २२ प्रतिशत यस्ता घर निर्माणकै क्रममा छन् ।

उसै पनि, पुनर्निर्माणमा अपेक्षित प्रगति हुन नसकिरहेका बेला साउनयता त झन् लाभग्राहीहरूले सरकारसितको सम्झौताबमोजिमको आवास निर्माण रकमसमेत पाउन सकेका छैनन् ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आफ्नो कम्प्युटर प्रणालीलाई स्तरोन्नति गर्दा समस्या आएकाले भूकम्पपीडितका लागि अनुदान रकम निकासा हुन नसकेको हो । साढे दुई महिनादेखि रकम नपाएपछि पीडित र जनप्रतिनिधिले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा दैनिकजसो फोनमार्फत गुनासो गरेपछि बल्ल आइतबारबाट सरकारले केही थोरै जिल्लामा यसको वितरण थालेको छ । यो रकमको प्रतीक्षामा रहेको संख्या निकै ठूलो भएकाले सरकारले अविलम्ब भूकम्प प्रभावित ३२ वटै जिल्लामा रोकिएका सबै किस्ता वितरण गर्नुपर्छ ।

सम्झौताबमोजिम रकम नपाएका भूकम्पपीडित करिब ५० हजार छन् । उनीहरूलाई दिइनुपर्ने ५ अर्ब रुपैयाँ त्यसै रोकिएको छ । पहिलो किस्ता मात्रै बुझेकाले समयमै दोस्रो किस्ता नपाएपछि कतिले यसबीचमा ऋण गरेरै घर ठड्याइसके । अहिले त उनीहरूले तेस्रो किस्ता पाउनुपर्ने समय पनि घर्किसकेको छ । कतिले त पहिलो किस्तै बुझिसकेका छैनन् । अहिलेसम्म पहिलो र दोस्रो किस्ता लिनुपर्ने १५–१५ हजार छन् भने तेस्रो किस्ता बुझ्नुपर्ने २० हजार छन् । लाभग्राहीको सूचीमा परेकाले पहिलो किस्ता ५० हजार, दोस्रो किस्ता १ लाख ५० हजार र तेस्रो किस्ताका रूपमा १ लाख रुपैयाँ पाउनेछन् ।

महालेखाले साउनबाट एकल खाता कोष प्रणालीलाई स्तरोन्नति गरेर सञ्चालनमा ल्याउन खोज्दा समस्या आएको हो । तत्काललाई समस्या समाधान गरिएको बताइएको छ । अब थप समस्या नआए एक साताभित्र सबै जिल्लामा वितरण गर्ने लक्ष्य पुनर्निर्माण प्राधिकरणको छ । अब यो पछिल्लो भाकामाथि फेरि तलमाथि हुनु हुँदैन । व्यवस्थित प्रणाली विकसित गर्न खोज्नु स्वयंमा सकारात्मक भए पनि त्यसका लागि हुने अनावश्यक ढिलाइको मारमा पीडितहरू पर्नु हुँदैन । यसबारे राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र महालेखा प्रस्ट हुनुपर्छ र अब थप विलम्ब नगरी दसैंअगावै सम्पूर्ण पीडितको रकम निकासा गर्ने तदारुकता देखाउनुपर्छ ।

सम्झौताबमोजिम सरकारले दिन्छु भनेकै अनुदान पाउन अनावश्यक ढिलाइ हुँदा कतिपयमा यसकै लागि पनि भनसुन लगाउनुपर्ने रहेछ भन्ने बुझाइ पलाएको छ, जुन राज्यका लागि राम्रो होइन । लाभग्राहीको सूचीमा समेटिइएका र मापदण्डअनुसार घर बनाएकाहरूलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नेबित्तिकै रकम वितरण गर्न ढिलाइ गरिनु हुँदैन । सरकारको आफ्नो संयन्त्रमा भएको गडबडीको मारमा भूकम्पपीडित सर्वसाधारणलाई पार्नु हुँदैन । प्रक्रिया पुर्‍याएर पनि रकम पाउन नसक्दा एकातिर लाभग्राहीहरू ऋणबाट पीडित बनिरहेका हुन्छन् भने, अर्कातर्फ उनीहरूमा बिस्तारै राज्यप्रति अविश्वास पनि प्रकट हुन पुग्छ । तसर्थ सरकारी निकायले जानी–नजानी आमजनतामा राज्यप्रतिको भरोसा कम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु हुँदैन ।

अहिलेसम्म पहिलो किस्ता नै पाउन बाँकी भएकाले त घर बनाउन ऋण गरिनसकेको होलान्, तर जो दोस्रो या तेस्रो किस्ताको पर्खाइमा छन्, उनीहरूमध्ये अधिकांशले ऋण गरेर घर बनाएका छन् । सरकारले रकम निकासामा ढिलाइ गर्दा उनीहरूको ऋणको ब्याजसमेत बढ्दै गैरहेको छ । उता, दसैं–तिहारजस्ता ठूला चाडपर्व नजिकिँदै छन् । यही बेला ऋण दिनेदेखि घर निर्माणमा संलग्नहरू सबैले नै उनीहरूसित पैसा मागिरहेका हुन्छन् । अधिकांश लाभग्राहीले घर बनाउन सुरु गर्दै सरकारले दिने अनुदान उपयोगसम्बन्धी आफ्नो योजना बनाएका हुन्छन् । सीमित स्रोतबाटै योजना फत्ते गर्नुपर्ने बाध्यता भएकाहरूलाई यसरी रकम अड्किँदा ठूलो मार पर्न जान्छ, उनीहरूको यो बाध्यतालाई सरकारले बुझ्नुपर्छ ।

वास्तवमा, सरकारले दिने ३ लाख रुपैयाँले मापदण्डबमोजिमको सामान्यभन्दा सामान्य घर पनि बन्दैन । आर्थिक हैसियत अलि गतिलो भएको धेरैले पहिले नै घर बनाइसकेका छन् । जसले सरकारले दिनेबाहेकको रकम तत्काल जोडजाड गर्न सकेनन्, तिनले मात्रै ढिलो गरी घर बनाउन थालेका हुन् । ऋण गरेर घर बनाएकाहरूलाई सरकारले दिने रकमले राम्रै भरथेग भने हुन्छ । त्यसैले दसैंले नछोइसक्दै सम्पूर्ण लाभग्राहीलाई उनीहरूले पाउने रकम यथाशीघ्र वितरण गरेर सरकार आफूले सेवा दिनुपर्ने हर नागरिकप्रति जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।

प्रकाशित : आश्विन २०, २०७७ ०८:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×