म्याद गुज्रिएका सामान बेच्नेलाई कारबाही गर

यसबाट कानुनको उल्लंघन मात्र होइन, आम उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि पनि खेलबाड भइरहेको छ । त्यसैले, बजारमा व्यापक अनुगमन बढाएर यस्ता गतिविधिमा संलग्न भएकाहरूलाई सरकारले कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

खुद्रा पसलमा भएका म्याद नाघेका सामग्री उठाएर नयाँ वितरण गर्नुपर्ने दायित्व भएका वितरक र थोक विक्रेताले नै पुनः यस्तै सामान पठाउनु गैर–व्यावसायिकताको पराकाष्ठा हो । उपभोग अवधि सकिएका सामान उत्पादक कम्पनीलाई फिर्ता गर्नुपर्नेमा आयातकर्ता र वितरकले नै बजारमा पुर्‍याउनुलाई सामान्य लापरबाही मात्र मान्न सकिँदैन, यसमा चरम बद्नियत नै देखिन्छ । यो कुनै काम गर्ने क्रममा झुक्किएको अवस्था मात्र होइन, आम उपभोक्ताविरुद्धको नियोजित ठगी हो । उपभोग्य अवधि नाघेका सामानलाई नयाँ मिति टाँसेर बजार पठाउने समूह बजारबाट पक्राउ पर्न थाल्नुले यो मामिला कति गम्भीर भइसकेको रहेछ भन्ने देखिन्छ ।

प्याकेटमा आउने खाद्य वस्तुको म्याद प्रायः ६ देखि १२ महिनासम्म हुन्छ । जानकारहरूका अनुसार सामान्य अवस्थामा पनि वर्षमा करिब दुई प्रतिशत मिति नाघेको सामान निस्किने गर्छ, तर लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण बजारको चक्र बिग्रँदा यतिबेला करिब एक चौथाइ सामानको उपभोग अवधि सकिएको छ । यस्ता सामान फिर्ता लैजानु सम्बन्धित कम्पनीहरूको व्यावसायिक दायित्व हो । तर अर्बौंको सामग्री बिग्रिसकेकाले विदेशी कम्पनीहरूले यसमा आनाकानी गरिरहेको व्यापारीहरूको भनाइ छ । यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई जवाफदेही बनाउन नेपालका व्यापारीहरूले संगठित रूपमा पहल गर्नुपर्ने हुन सक्छ । भारतका त्यस्तै संगठनहरूको सहयोग खोज्न पनि सकिन्छ । आवश्यक परे यसका लागि सरकारले नै पहल गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

कम्पनीले फिर्ता लैजान मानेनन् भन्दैमा उपभोग अवधि नाघेका सामग्री कुनै पनि हालतमा उपभोक्तालाई नै भिडाउन भने मिल्दैन । कानुन हातमा लिएर उपभोक्ताको हकहित छिन्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन । उपभोक्ता संरक्षण ऐन दफा १६ को उफदफा २ (ग) १ अनुसार पुनर्निर्मित वा पुराना वस्तुलाई नयाँ हो भनी देखाई वा झुक्याई बिक्री गर्न पाइँदैन । यसो गर्ने वा गराउनेलाई ऐनअनुसार २ देखि ५ वर्षसम्म कैद, ४ देखि ६ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ । यस्तै, दफा १६ कै उपदफा २ (ठ) अनुसार उपभोग गरिसक्नुपर्ने अवधि व्यतीत भइसकेको उपभोग्य वस्तु वा उपभोग गर्न नमिल्ने वस्तुलाई नयाँ लेबल लगाई बिक्री गर्न पाइँदैन । यसो गरेको पाइएमा पनि ऐनअनुसार निरीक्षण अधिकृतले तत्काल २ देखि ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गराउन सक्नेछन् ।

तसर्थ, यस्तो गैरव्यावसायिक र गैरकानुनी बिक्री–वितरणमा कोही पनि संलग्न हुनु हुँदैन । यसप्रति विशेषगरी स्वयं व्यापारी जगत् चनाखो हुनुपर्छ । केहीको गलत स्वार्थका कारण सम्पूर्ण व्यापारी–व्यवसायी बदनाम हुने परिस्थिति नआओस् भनेर कतैबाट गल्ती भइरहेको भेउ पाउनेबित्तिकै त्यसको जानकारी राज्यका सम्बन्धित निकायहरूलाई प्रदान गर्नुपर्छ । यस्ता सामग्रीको बिक्रीबाट सम्बन्धित व्यापारीलाई क्षणिक आर्थिक लाभ त मिल्ला, तर त्यसबाट जनस्वास्थ्यमा पर्ने असर र सम्बन्धित व्यापारीकै प्रतिष्ठामा आउने आँचको मूल्य निकै ठूलो हुन्छ । यो यथार्थप्रति सम्बन्धित सबै सचेत बन्नुपर्छ ।

प्रमुख चाडहरू नजिकिएका कारण बजारमा भीडभाड बढेसँगै उपभोक्ता झुक्किने जोखिम र झुक्याउने खेल बढी हुन सक्छ । त्यसैले, यतिबेला उपभोक्ता हकको संरक्षणका लागि राज्यका नियमनकारी निकायले बजार अनुगमनको दायरा बढाउनुपर्छ र गलत गतिविधिमा संलग्नहरू पहिचान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । यस्तो अनुगमन साना व्यापारीका पसलमा मात्र होइन, थोक विक्रेता र वितरकहरूकहाँ पनि गरिनुपर्छ । त्यस्तो सामान बजारमा पठाउने मूलस्रोत नै पत्ता लगाएर कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । यसबीचमा यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कारबाही अगाडि बढाउने सन्दर्भमा वाणिज्य विभाग र नेपाल प्रहरीमा एकअर्कालाई जिम्मेवारी पन्छाउने जुन प्रवृत्ति देखिएको छ, त्यो बन्द गरिनुपर्छ । सरकारी निकायहरूले आपसमा आवश्यक समन्वय गरेर दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । साथै, यसप्रति आम उपभोक्ता पनि यसखाले गतिविधिप्रति सचेत रहनुपर्छ, बजारमा सकेसम्म सामान हेरिबुझीकन मात्रै किन्नुपर्छ । उपभोक्ताको हकहितका लागि खुलेका भनिएका संस्थाहरूले पनि यसबारे सरकारलाई घच्घच्याइरहनुपर्छ । आम उपभोक्ता, अधिकारवादी, व्यापारी स्वयं र सरकारका निकायहरूको सामूहिक सचेतना र प्रयत्नले जसरी हुन्छ, बजारलाई दूषित बन्नबाट रोक्नुपर्छ ।