कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

बेवास्ताको हतियार

लाखौं नेपालीको जीउज्यान खती हुने सर्तमा पनि सुतेको सुत्यै गर्ने शासकहरूको बेवास्ताकै कारण एक सत्याग्रहीको पनि देहान्त भयो भने इतिहासले हामीलाई धिक्कार्नेछ ।
राजेन्द्र महर्जन

सरकार, 

यति पनि ननाङ्गिऊ

कि हामी आँखा छोपूँ

र, तिमी झन् लिप्त होऊ व्यभिचारमा ।

–विप्लव प्रतीक

बेवास्ताको हतियार

डाक्टर भएर व्यक्तिवादी शैलीमा पैसाको पछिपछि कुदेका भए कसैको पनि टाउको दुख्ने थिएन । पदलोलुप भएर डिन वा भीसीमा नियुक्तिका लागि चाकडी बजाएका भए सत्ताधीशहरू खुसी नै हुने थिए । चिकित्सा व्यापारी भएर नेताहरूलाई कांसका थालमा मार्सी भात खुवाउँदै मेडिकल माफियागिरी गरेका भए त आसेपासे पुँजीवाद अझै फल्ने–फुल्ने थियो ! तर यी हाड–जोर्नीका विशेषज्ञ डाक्टरले बहुलाएर स्वास्थ्य सेवा र शिक्षामा जनमुखी सुधारका माग गरेपछि सद्देहरूको सरकारको टाउको टनटनी दुख्ने गरेको छ ।

स्वदेशमा खास मानिसहरूले वा सत्ता–शक्ति भएका व्यक्तिले जेजस्तो स्वास्थ्य सेवा–सुविधा पाउँछन्, आम मान्छेले पनि त्यस्तै पाउनुपर्छ भन्ने समाजवादी मुद्दा उठाएकाले यी सामाजिक चिकित्सक सबैजसो सत्तासीनका लागि ‘मुख्य वर्गीय शत्रु’ भएका छन् । गरिब र दलितजनको भाग्यमा क्वारेन्टिनमा जीवनजल/सिटामोल नपाएर मर्नु र रोग–भोकको भयावहतासँगै आशाविहीन भविष्यको त्रासदीबीच आत्महत्या मात्रै पर्नु ! खास–खास मानिसको भागमा भने पाँचतारे होटलको सुख–सुविधाभोगसहितको आइसोलेसन पर्नु ! यो ‘लुटतान्त्रिक समाजवाद’ को अभ्यास हो भन्नु पनि सरकार र राज्यविरोधी अपराध ठानिने अवस्था आएको छ ।

जनमुखी माग र समाजवादी मुद्दाका लागि डाक्टर गोविन्द केसीले ‘अनशनको अस्त्र’ प्रयोग गरेपछि बहुविधामा मानार्थ डाक्टर उपाधि पाएका सर्वज्ञानी सर्वहाराको नेतृत्वमा रहेको सरकारले ‘बेवास्ताको हतियार’ प्रयोग गरिरहेको छ । आम जनताको हित र समाजको स्वार्थलाई बेवास्ता गर्न अनि यति–ओम्नी, बीएमसीजस्ता आसेपासे पुँजीपतिका लाभ र भलोलाई मात्रै वास्ता गर्ने ‘मार्सीवाद’ नै पार्टी र सरकारको मार्गदर्शक सिद्धान्त भएपछि सत्याग्रही र समर्थकमाथि ‘दमनको शस्त्र’ पनि सहजै प्रयोग हुन्छ ।

सास मात्रै बाँकी रहेका सत्याग्रहीलाई झ्याइँकुटी पार्दै अस्पताल हुल्न सक्ने बहादुर सरकारले जनमुखी माग र समाजवादी मुद्दालाई बेवास्ता गर्नकै लागि थालेको ‘डिस्कोर्स’ हो— केसीको अनशन असान्दर्भिक रहेको भाष्य । उनले उन्नाइसौं अनशनमा उठाएका मागको चुरो हो— सबै नेपालीको निःशुल्क गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको सुनिश्चितता । एक छिनका लागि मानौं, ‘समाजवाद–उन्मुख’ संविधानको विरोध गर्न वा दुईतिहाइको कम्युनिस्ट सरकारका ऐतिहासिक उपलब्धिलाई बेवास्ता गर्न तेर्स्याइएका युटोपियन माग नै हुन् रे यी । सरकार र प्रतिपक्ष साँच्चै जनमुखी र समाजवादी भए बालुवाटार दरबारदेखि सानेपा महलसम्म खास मानिसहरूलाई जसरी पीसीआर टेस्ट सुलभ तुल्याउन कुनै महाभारत भएन, त्यसको एक अंश मात्रै टेकु अस्पतालदेखि सबै सरकारी अस्पतालका लागि गरिदिएको भए आम मान्छे रातरातभर पालो कुर्दै झरीमा रुझ्नु र सडकपेटीमा बास बस्नुपर्दैनथ्यो । र, कोरोना नियन्त्रणका नाममा अर्बौं खर्चेको दाबी गर्ने सरकारले डाक्टर अनुप सुवेदीले सुझाएझैं ‘सर्जिकल मास्क र स्यानिटाइजर मात्रै आम मान्छेलाई बाँड्न सकेको भए पनि’ केसीको माग केही असान्दर्भिक हुन सक्छ ।

अतः प्रश्न उठेको छ— आम मान्छेका आँखामा छारो हाल्ने ‘समाजवाद–उन्मुख’ संविधानमा आफैंले तोकेका शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी नैसर्गिक अधिकार व्यवहारमा लागू गर भन्नु कसरी असान्दर्भिक हुन सक्छ ? सरकारले सबै नेपालीले निःशुल्क गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको व्यवस्था गरिसकेको भए केसीका माग मात्रै असामयिक हुने थिएनन्, पटके अनशन पनि असान्दर्भिक हुने थियो । तर, आम मान्छेका लागि असान्दर्भिक त खासमा सरकारै भइसकेको छ, जसले कोरोना महाव्याधिमा पीडित जन–गणका घरदैलोमा स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउनुको सट्टा बालुवाटारमा गफ चुटेरै र सत्ताको छिनाझपटी गरेरै कुशासन चलायो । असामयिक त यथार्थमा सत्तासीन र प्रतिपक्षी दल पनि भएका छन्, जसले महाव्याधिका सिकार मतदाताका लागि देशव्यापी राहत अभियान चलाउनुको साटो दलभित्र सत्ता–संघर्षसँगै अध्यक्षका लागि कुर्सीको व्यवस्थापन, अन्तरदलबीच भीसीदेखि न्यायाधीशजस्ता पदको बाँडफाँट तथा आसेपासेलाई मात्रै पोस्ने पुँजीवादको नौटंकी मञ्चनमा सम्पूर्ण बल–बुद्धि खर्च गरिरहेका छन् ।

खासमा अनावश्यक त संविधानतः खस–आर्य नस्लीय सर्वोच्चता लाद्ने राज्य हुँदै छ, जसले भाइरस, भोक र बेरोजगारीले लखेटिएर स्वदेश आएका नागरिकका लागि ढोकासम्म खोलेनÙ जसले स्वदेशभित्र पनि बलजफ्ती छिर्नुपरेका लाखौं गरिखाने मानिसलाई उपचार, खाना र काम त टाढाको कुरा, उल्टै अनागरिकको व्यवहार गर्दै छिःछिः र दूरदूर गर्‍योÙ जसले संक्रमणकारी अछुतको व्यवहार गर्दै दुर्दशाको खाडलमा जाक्यो । स्वदेशले भोक, मृत्यु, अपमान उपहार दिएका कारण फेरि पनि महाव्याधिले आक्रान्त मुलुकतिरै फर्केका नेपालीजनका लागि यो सरकार, यो राज्य र यो देशको औचित्य कहाँ छ, राज्याधीशहरूले जवाफ दिए आम जनता धन्य हुनेछन् ।

केसीका माग र अनशनलाई औचित्यहीन नै सिद्ध गर्ने हो भने यो सरकार, यो राज्य र यो देशले सर्वप्रथम आआफ्नै औचित्य सिद्ध गर्नुपर्छ, संविधानले दिएका शिक्षा र स्वास्थ्यको मौलिक अधिकारको व्यावहारिक अनुवादका लागि समेत कोही उन्नाइस–उन्नाइस पटकसम्म भोक हडतालमा बस्नैपर्दैन भन्ने सन्देश कामबाट प्रत्यक्ष देखाउन थाल्दै । खासमा सबै राजनीतिक पक्षले आफ्नो सान्दर्भिकता प्रमाणित गर्नुपर्छ, सत्तासीनदेखि सत्ताहीनसम्म, सम्पत्तिशालीदेखि गरिबजनसम्मले समान रूपमा स्वस्थ सास फेर्दै बाँच्नका लागि कुनै डाक्टरले तीन–तीन साताभन्दा बढी ज्यानको बाजी लगाउनुपर्दैन भन्ने कामको सुरुआत गर्दै । विशेष गरी भ्रष्टाचार र लुटतन्त्रमा दबेर बालुवाटरमै बिलाउन लागेको सरकारले आफ्नो अस्तित्व देखाउनुपर्छ, संवाद–सम्झौता–सहमति क्रियान्वयनमार्फत एक सामाजिक अभियन्ता चिकित्सकको अमूल्य ज्यान बचाउँदै, उनलाई सम्मानजनक र स्वस्थ जीवनतिर फर्काउँदै !

शिक्षा र स्वास्थ्यमा सामाजिक न्यायका लागि अनशनरत केसीको सत्याग्रहले सत्तासीन, सत्ताकांक्षी र ‘वैकल्पिक’ राजनीतिक दलहरूसामु पनि वैचारिक आस्था र राजनीतिक अस्तित्वको प्रश्न तेर्स्याएको छ । आफ्नो सिद्धान्तलाई साम्यवाद–उन्मुख समाजवाद मान्ने होऊन् या प्रजातान्त्रिक समाजवाद वा परोपकारी लोकतन्त्र ठान्ने, ती दलका वैचारिक आस्थाले शिक्षा र स्वास्थ्यमा समान अधिकारलाई निषेध गर्छन् ? वैचारिक आस्थाअनुसार न्वारन गरिएका दलीय नाम वास्तवमा जनता झुक्याउने व्यावसायिक–व्यापारिक साइनबोर्ड मात्रै होइनन् भने सबै मानिसले निःशुल्क गुणस्तरीय पढाइसँगै समान स्वास्थ्य सुविधा पाउने अधिकार लागू गर्न केले छेकेको छ ? जीवन र जीविकासँग जोडिएका अधिकारका लागि भएको अनशन खासमा सत्ताबाहिर हुँदा मात्रै समर्थन गरिटोपल्ने भोटो जात्रा हो कि सडकदेखि सरकारमा हुँदा पनि लागू गर्नुपर्ने नीति र कार्यक्रमको विषय हो ?

सबै राजनीतिक नेतृत्वलाई सत्याग्रहले कठघरामा उभ्याएको छ— शिक्षा र स्वास्थ्य मात्रै होइन, राजनीति पनि नाफाका लागि गरिने व्यावसायिक–व्यापारिक कारोबार, लेनदेन र सुक्रीबिक्रीको वस्तु होइन भने शिक्षा–स्वास्थ्य–राजनीतिका व्यापारीको अहितको सर्तमा पनि आम जनताको हितका काम गर्न कुन स्वार्थले रोकेको छ ? शिक्षा–स्वास्थ्य–राजनीतिको निजीकरण होइन, सकेसम्म बेसी सामाजिकीकरण नै नीति र नियत हो भने केसीका मागमा सडकदेखि सदनसम्म दबाब दिन र निदाएको बहाना गरिरहेको सरकारलाई बरफ–पानी खन्याउन कुन हित समूहले बाधा हालेको छ ? आम जनताको मनोरञ्जन र मस्तिष्कको खपतका लागि शिक्षा–स्वास्थ्यमा समान अधिकारको नारा, खास–खास हित र स्वार्थ समूहको लाभ–भलाइका लागि शिक्षा–स्वास्थ्यको निजीकरण, व्यापारीकरण र सरकारी पालनपोषणको व्यापक अन्तरविरोध र मिथ्याभासमा कतिन्जेल बाँचिरहने र जनतालाई झुक्याइरहने ? अब पनि एउटा मात्रै नाउमा टेकेर यात्रा नगरे आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व ‘प्रजा–परिषद्’ मै सीमित हुने कटु सत्यलाई तिनले कत्तिको हेक्का राखेका छन् ?

सत्याग्रहले खासमा सरकार, राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्वको मात्रै होइन, हामी जनताको परीक्षा पनि लिइरहेको छ । ‘कोहीको घरमा डाक्टरको चाकरी, कोही त मर्छन् अस्पताल नहेरी, हाम्रो नेपालमा’ वाला शत्ति–संरचना र सम्बन्ध फेर्न नै विलासी राजतन्त्र फ्याँकेको र राज्यकै पुनःसंरचना गर्न खोजेको होइन र ? यस्तै गीत गाएर युद्ध, आन्दोलन र संघर्षमा हामी जनतालाई बलिदान दिन लगाउने नेताहरू नै महाराज–महारानीमा फेरिएपछि अर्को जनआन्दोलन जरुरी भएको होइन त ? हो भने हाम्रै माग र हितमा कुनै व्यक्तिलाई एक्लै लड्न र मर्न दिनु भनेको जनताको अजेय शक्ति, सार्वभौमिकता र इतिहासनिर्माताको गौरवमय भाष्यकै विरुद्ध भएन र ? सबै नेपालीको जीउज्यानका लागि एक चिकित्सकले ज्यान अर्पण गर्न लागेका बेला सत्याग्रहलाई बचाइराख्न र सत्याग्रहीको जीवनरक्षाका लागि सशक्त हस्तक्षेप गर्ने बेला भएन र ?

केसीको संघर्षले जायज माग पूरा गराउन युद्ध, आन्दोलन र सडक संघर्ष गर्नु बेठीक, बरु कसैको खती नहुने गरी सत्याग्रह गर्नु, भोक हडताल गर्नु वा अनशन बस्नु ठीक ठान्ने नवउदारवादी नागरिक अगुवाहरूको बदलिँदो धारणा र अहस्तक्षेपको नीतिमाथि पनि औंला ठड्याएको छ । यस्तो संघर्षको नियति पनि आत्महन्ता नै हुने मतका साथ अचेल उनीहरू केसीका माग र अनशनको विपक्षमा देखिएका छन् । जबकि सरकारले कोरोनाकालमा फैलाएको भ्रष्टतन्त्र–लुटतन्त्रको महाव्याधिविरुद्ध उभिँदै, सहजै पूरा गर्न सकिने मागका लागि संवाद गर्दै, न्यायिक मागमा सहमतिका लागि जहाँ–जहाँबाट सम्भव छ, त्यहाँ–त्यहाँबाट दबाब दिन ढिलाइ भइसकेको छैन र ? स्वास्थ्यमा न्याय–समता र शिक्षामा जनवादको वकालत गर्नमा कहिल्यै नथाक्ने वामपन्थी चिकित्सक, लेखक, बुद्धिजीवीहरूको मौनधारण र बौद्धिक निष्क्रियता पनि वाक्पटु सरकारको मौनव्रतजस्तै उदेकलाग्दो छैन र ? उनीहरूले त स्वास्थ्य र शिक्षाको अधिकार कसरी असमान शक्ति संरचना र उत्पादन सम्बन्धसँग, स्रोत–साधनमाथिको प्रभुत्वसँग, ती सबैमा रूपान्तरण गर्ने नयाँ खाले जनसंघर्षसँग नङ र मासुजस्तै गाँसिएको छ भन्ने तथ्य उजागर गर्दै सत्याग्रहका समर्थक–शुभेच्छुकलाई बौद्धिक बहसमा उतार्नमा योगदान दिनुपर्ने होइन र ?

पक्कै पनि जनमुखी पक्षधरता र वामपन्थी दृष्टिकोणबाट विकल्प खोजिरहेका व्यक्तिका लागि सत्याग्रहले सुझाएको बाटो हो— महाव्याधिको मौका छोप्दै लुट–भ्रष्टाचार–दमनको तन्त्रमन्त्रमा डुबिरहेका सरकार, अहंकारी शासक र सर्वसत्तालाई तह लगाउने एउटा उपाय र उपचार भनेको स्वास्थ्य सेवा र सुविधामा समान पहुँचको मुद्दाको उठान र वैकल्पिक अभ्यास हो । जहाँसम्म मरणासन्न सत्याग्रहीको ज्यान बचाउँदै, जनमुखी र समाजवादी मुद्दाको सम्बोधनका लागि तत्कालै गर्नुपर्ने कार्यभारको कुरा छ, तत्कालै गर्नुपर्ने काम हो— सत्याग्रहविरुद्ध बेवास्ताको हतियार चलाएर नागरिकको जीउज्यानमाथि खेलिरहेको टुक्काबाज महाराजको बालुवाटार दरबार ठप्प पार्नु । कुनै पनि शासक सिंहासनमा आगो नगालेसम्म चेतेको इतिहास छैन । लाखौं नेपालीको जीउज्यान खती हुने सर्तमा पनि सुतेको सुत्यै गर्ने शासकहरूको बेवास्ताकै कारण एक सत्याग्रहीको पनि देहान्त भयो भने इतिहासले हामी सबैलाई धिक्कार्नेछ ।

(मंगलबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : आश्विन १९, २०७७ १८:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?