बेवास्ताको हतियार- विचार - कान्तिपुर समाचार

बेवास्ताको हतियार

लाखौं नेपालीको जीउज्यान खती हुने सर्तमा पनि सुतेको सुत्यै गर्ने शासकहरूको बेवास्ताकै कारण एक सत्याग्रहीको पनि देहान्त भयो भने इतिहासले हामीलाई धिक्कार्नेछ ।
राजेन्द्र महर्जन

सरकार, 

यति पनि ननाङ्गिऊ

कि हामी आँखा छोपूँ

र, तिमी झन् लिप्त होऊ व्यभिचारमा ।

–विप्लव प्रतीक


डाक्टर भएर व्यक्तिवादी शैलीमा पैसाको पछिपछि कुदेका भए कसैको पनि टाउको दुख्ने थिएन । पदलोलुप भएर डिन वा भीसीमा नियुक्तिका लागि चाकडी बजाएका भए सत्ताधीशहरू खुसी नै हुने थिए । चिकित्सा व्यापारी भएर नेताहरूलाई कांसका थालमा मार्सी भात खुवाउँदै मेडिकल माफियागिरी गरेका भए त आसेपासे पुँजीवाद अझै फल्ने–फुल्ने थियो ! तर यी हाड–जोर्नीका विशेषज्ञ डाक्टरले बहुलाएर स्वास्थ्य सेवा र शिक्षामा जनमुखी सुधारका माग गरेपछि सद्देहरूको सरकारको टाउको टनटनी दुख्ने गरेको छ ।

स्वदेशमा खास मानिसहरूले वा सत्ता–शक्ति भएका व्यक्तिले जेजस्तो स्वास्थ्य सेवा–सुविधा पाउँछन्, आम मान्छेले पनि त्यस्तै पाउनुपर्छ भन्ने समाजवादी मुद्दा उठाएकाले यी सामाजिक चिकित्सक सबैजसो सत्तासीनका लागि ‘मुख्य वर्गीय शत्रु’ भएका छन् । गरिब र दलितजनको भाग्यमा क्वारेन्टिनमा जीवनजल/सिटामोल नपाएर मर्नु र रोग–भोकको भयावहतासँगै आशाविहीन भविष्यको त्रासदीबीच आत्महत्या मात्रै पर्नु ! खास–खास मानिसको भागमा भने पाँचतारे होटलको सुख–सुविधाभोगसहितको आइसोलेसन पर्नु ! यो ‘लुटतान्त्रिक समाजवाद’ को अभ्यास हो भन्नु पनि सरकार र राज्यविरोधी अपराध ठानिने अवस्था आएको छ ।

जनमुखी माग र समाजवादी मुद्दाका लागि डाक्टर गोविन्द केसीले ‘अनशनको अस्त्र’ प्रयोग गरेपछि बहुविधामा मानार्थ डाक्टर उपाधि पाएका सर्वज्ञानी सर्वहाराको नेतृत्वमा रहेको सरकारले ‘बेवास्ताको हतियार’ प्रयोग गरिरहेको छ । आम जनताको हित र समाजको स्वार्थलाई बेवास्ता गर्न अनि यति–ओम्नी, बीएमसीजस्ता आसेपासे पुँजीपतिका लाभ र भलोलाई मात्रै वास्ता गर्ने ‘मार्सीवाद’ नै पार्टी र सरकारको मार्गदर्शक सिद्धान्त भएपछि सत्याग्रही र समर्थकमाथि ‘दमनको शस्त्र’ पनि सहजै प्रयोग हुन्छ ।

सास मात्रै बाँकी रहेका सत्याग्रहीलाई झ्याइँकुटी पार्दै अस्पताल हुल्न सक्ने बहादुर सरकारले जनमुखी माग र समाजवादी मुद्दालाई बेवास्ता गर्नकै लागि थालेको ‘डिस्कोर्स’ हो— केसीको अनशन असान्दर्भिक रहेको भाष्य । उनले उन्नाइसौं अनशनमा उठाएका मागको चुरो हो— सबै नेपालीको निःशुल्क गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको सुनिश्चितता । एक छिनका लागि मानौं, ‘समाजवाद–उन्मुख’ संविधानको विरोध गर्न वा दुईतिहाइको कम्युनिस्ट सरकारका ऐतिहासिक उपलब्धिलाई बेवास्ता गर्न तेर्स्याइएका युटोपियन माग नै हुन् रे यी । सरकार र प्रतिपक्ष साँच्चै जनमुखी र समाजवादी भए बालुवाटार दरबारदेखि सानेपा महलसम्म खास मानिसहरूलाई जसरी पीसीआर टेस्ट सुलभ तुल्याउन कुनै महाभारत भएन, त्यसको एक अंश मात्रै टेकु अस्पतालदेखि सबै सरकारी अस्पतालका लागि गरिदिएको भए आम मान्छे रातरातभर पालो कुर्दै झरीमा रुझ्नु र सडकपेटीमा बास बस्नुपर्दैनथ्यो । र, कोरोना नियन्त्रणका नाममा अर्बौं खर्चेको दाबी गर्ने सरकारले डाक्टर अनुप सुवेदीले सुझाएझैं ‘सर्जिकल मास्क र स्यानिटाइजर मात्रै आम मान्छेलाई बाँड्न सकेको भए पनि’ केसीको माग केही असान्दर्भिक हुन सक्छ ।

अतः प्रश्न उठेको छ— आम मान्छेका आँखामा छारो हाल्ने ‘समाजवाद–उन्मुख’ संविधानमा आफैंले तोकेका शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी नैसर्गिक अधिकार व्यवहारमा लागू गर भन्नु कसरी असान्दर्भिक हुन सक्छ ? सरकारले सबै नेपालीले निःशुल्क गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको व्यवस्था गरिसकेको भए केसीका माग मात्रै असामयिक हुने थिएनन्, पटके अनशन पनि असान्दर्भिक हुने थियो । तर, आम मान्छेका लागि असान्दर्भिक त खासमा सरकारै भइसकेको छ, जसले कोरोना महाव्याधिमा पीडित जन–गणका घरदैलोमा स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउनुको सट्टा बालुवाटारमा गफ चुटेरै र सत्ताको छिनाझपटी गरेरै कुशासन चलायो । असामयिक त यथार्थमा सत्तासीन र प्रतिपक्षी दल पनि भएका छन्, जसले महाव्याधिका सिकार मतदाताका लागि देशव्यापी राहत अभियान चलाउनुको साटो दलभित्र सत्ता–संघर्षसँगै अध्यक्षका लागि कुर्सीको व्यवस्थापन, अन्तरदलबीच भीसीदेखि न्यायाधीशजस्ता पदको बाँडफाँट तथा आसेपासेलाई मात्रै पोस्ने पुँजीवादको नौटंकी मञ्चनमा सम्पूर्ण बल–बुद्धि खर्च गरिरहेका छन् ।

खासमा अनावश्यक त संविधानतः खस–आर्य नस्लीय सर्वोच्चता लाद्ने राज्य हुँदै छ, जसले भाइरस, भोक र बेरोजगारीले लखेटिएर स्वदेश आएका नागरिकका लागि ढोकासम्म खोलेनÙ जसले स्वदेशभित्र पनि बलजफ्ती छिर्नुपरेका लाखौं गरिखाने मानिसलाई उपचार, खाना र काम त टाढाको कुरा, उल्टै अनागरिकको व्यवहार गर्दै छिःछिः र दूरदूर गर्‍योÙ जसले संक्रमणकारी अछुतको व्यवहार गर्दै दुर्दशाको खाडलमा जाक्यो । स्वदेशले भोक, मृत्यु, अपमान उपहार दिएका कारण फेरि पनि महाव्याधिले आक्रान्त मुलुकतिरै फर्केका नेपालीजनका लागि यो सरकार, यो राज्य र यो देशको औचित्य कहाँ छ, राज्याधीशहरूले जवाफ दिए आम जनता धन्य हुनेछन् ।

केसीका माग र अनशनलाई औचित्यहीन नै सिद्ध गर्ने हो भने यो सरकार, यो राज्य र यो देशले सर्वप्रथम आआफ्नै औचित्य सिद्ध गर्नुपर्छ, संविधानले दिएका शिक्षा र स्वास्थ्यको मौलिक अधिकारको व्यावहारिक अनुवादका लागि समेत कोही उन्नाइस–उन्नाइस पटकसम्म भोक हडतालमा बस्नैपर्दैन भन्ने सन्देश कामबाट प्रत्यक्ष देखाउन थाल्दै । खासमा सबै राजनीतिक पक्षले आफ्नो सान्दर्भिकता प्रमाणित गर्नुपर्छ, सत्तासीनदेखि सत्ताहीनसम्म, सम्पत्तिशालीदेखि गरिबजनसम्मले समान रूपमा स्वस्थ सास फेर्दै बाँच्नका लागि कुनै डाक्टरले तीन–तीन साताभन्दा बढी ज्यानको बाजी लगाउनुपर्दैन भन्ने कामको सुरुआत गर्दै । विशेष गरी भ्रष्टाचार र लुटतन्त्रमा दबेर बालुवाटरमै बिलाउन लागेको सरकारले आफ्नो अस्तित्व देखाउनुपर्छ, संवाद–सम्झौता–सहमति क्रियान्वयनमार्फत एक सामाजिक अभियन्ता चिकित्सकको अमूल्य ज्यान बचाउँदै, उनलाई सम्मानजनक र स्वस्थ जीवनतिर फर्काउँदै !

शिक्षा र स्वास्थ्यमा सामाजिक न्यायका लागि अनशनरत केसीको सत्याग्रहले सत्तासीन, सत्ताकांक्षी र ‘वैकल्पिक’ राजनीतिक दलहरूसामु पनि वैचारिक आस्था र राजनीतिक अस्तित्वको प्रश्न तेर्स्याएको छ । आफ्नो सिद्धान्तलाई साम्यवाद–उन्मुख समाजवाद मान्ने होऊन् या प्रजातान्त्रिक समाजवाद वा परोपकारी लोकतन्त्र ठान्ने, ती दलका वैचारिक आस्थाले शिक्षा र स्वास्थ्यमा समान अधिकारलाई निषेध गर्छन् ? वैचारिक आस्थाअनुसार न्वारन गरिएका दलीय नाम वास्तवमा जनता झुक्याउने व्यावसायिक–व्यापारिक साइनबोर्ड मात्रै होइनन् भने सबै मानिसले निःशुल्क गुणस्तरीय पढाइसँगै समान स्वास्थ्य सुविधा पाउने अधिकार लागू गर्न केले छेकेको छ ? जीवन र जीविकासँग जोडिएका अधिकारका लागि भएको अनशन खासमा सत्ताबाहिर हुँदा मात्रै समर्थन गरिटोपल्ने भोटो जात्रा हो कि सडकदेखि सरकारमा हुँदा पनि लागू गर्नुपर्ने नीति र कार्यक्रमको विषय हो ?

सबै राजनीतिक नेतृत्वलाई सत्याग्रहले कठघरामा उभ्याएको छ— शिक्षा र स्वास्थ्य मात्रै होइन, राजनीति पनि नाफाका लागि गरिने व्यावसायिक–व्यापारिक कारोबार, लेनदेन र सुक्रीबिक्रीको वस्तु होइन भने शिक्षा–स्वास्थ्य–राजनीतिका व्यापारीको अहितको सर्तमा पनि आम जनताको हितका काम गर्न कुन स्वार्थले रोकेको छ ? शिक्षा–स्वास्थ्य–राजनीतिको निजीकरण होइन, सकेसम्म बेसी सामाजिकीकरण नै नीति र नियत हो भने केसीका मागमा सडकदेखि सदनसम्म दबाब दिन र निदाएको बहाना गरिरहेको सरकारलाई बरफ–पानी खन्याउन कुन हित समूहले बाधा हालेको छ ? आम जनताको मनोरञ्जन र मस्तिष्कको खपतका लागि शिक्षा–स्वास्थ्यमा समान अधिकारको नारा, खास–खास हित र स्वार्थ समूहको लाभ–भलाइका लागि शिक्षा–स्वास्थ्यको निजीकरण, व्यापारीकरण र सरकारी पालनपोषणको व्यापक अन्तरविरोध र मिथ्याभासमा कतिन्जेल बाँचिरहने र जनतालाई झुक्याइरहने ? अब पनि एउटा मात्रै नाउमा टेकेर यात्रा नगरे आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व ‘प्रजा–परिषद्’ मै सीमित हुने कटु सत्यलाई तिनले कत्तिको हेक्का राखेका छन् ?

सत्याग्रहले खासमा सरकार, राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्वको मात्रै होइन, हामी जनताको परीक्षा पनि लिइरहेको छ । ‘कोहीको घरमा डाक्टरको चाकरी, कोही त मर्छन् अस्पताल नहेरी, हाम्रो नेपालमा’ वाला शत्ति–संरचना र सम्बन्ध फेर्न नै विलासी राजतन्त्र फ्याँकेको र राज्यकै पुनःसंरचना गर्न खोजेको होइन र ? यस्तै गीत गाएर युद्ध, आन्दोलन र संघर्षमा हामी जनतालाई बलिदान दिन लगाउने नेताहरू नै महाराज–महारानीमा फेरिएपछि अर्को जनआन्दोलन जरुरी भएको होइन त ? हो भने हाम्रै माग र हितमा कुनै व्यक्तिलाई एक्लै लड्न र मर्न दिनु भनेको जनताको अजेय शक्ति, सार्वभौमिकता र इतिहासनिर्माताको गौरवमय भाष्यकै विरुद्ध भएन र ? सबै नेपालीको जीउज्यानका लागि एक चिकित्सकले ज्यान अर्पण गर्न लागेका बेला सत्याग्रहलाई बचाइराख्न र सत्याग्रहीको जीवनरक्षाका लागि सशक्त हस्तक्षेप गर्ने बेला भएन र ?

केसीको संघर्षले जायज माग पूरा गराउन युद्ध, आन्दोलन र सडक संघर्ष गर्नु बेठीक, बरु कसैको खती नहुने गरी सत्याग्रह गर्नु, भोक हडताल गर्नु वा अनशन बस्नु ठीक ठान्ने नवउदारवादी नागरिक अगुवाहरूको बदलिँदो धारणा र अहस्तक्षेपको नीतिमाथि पनि औंला ठड्याएको छ । यस्तो संघर्षको नियति पनि आत्महन्ता नै हुने मतका साथ अचेल उनीहरू केसीका माग र अनशनको विपक्षमा देखिएका छन् । जबकि सरकारले कोरोनाकालमा फैलाएको भ्रष्टतन्त्र–लुटतन्त्रको महाव्याधिविरुद्ध उभिँदै, सहजै पूरा गर्न सकिने मागका लागि संवाद गर्दै, न्यायिक मागमा सहमतिका लागि जहाँ–जहाँबाट सम्भव छ, त्यहाँ–त्यहाँबाट दबाब दिन ढिलाइ भइसकेको छैन र ? स्वास्थ्यमा न्याय–समता र शिक्षामा जनवादको वकालत गर्नमा कहिल्यै नथाक्ने वामपन्थी चिकित्सक, लेखक, बुद्धिजीवीहरूको मौनधारण र बौद्धिक निष्क्रियता पनि वाक्पटु सरकारको मौनव्रतजस्तै उदेकलाग्दो छैन र ? उनीहरूले त स्वास्थ्य र शिक्षाको अधिकार कसरी असमान शक्ति संरचना र उत्पादन सम्बन्धसँग, स्रोत–साधनमाथिको प्रभुत्वसँग, ती सबैमा रूपान्तरण गर्ने नयाँ खाले जनसंघर्षसँग नङ र मासुजस्तै गाँसिएको छ भन्ने तथ्य उजागर गर्दै सत्याग्रहका समर्थक–शुभेच्छुकलाई बौद्धिक बहसमा उतार्नमा योगदान दिनुपर्ने होइन र ?

पक्कै पनि जनमुखी पक्षधरता र वामपन्थी दृष्टिकोणबाट विकल्प खोजिरहेका व्यक्तिका लागि सत्याग्रहले सुझाएको बाटो हो— महाव्याधिको मौका छोप्दै लुट–भ्रष्टाचार–दमनको तन्त्रमन्त्रमा डुबिरहेका सरकार, अहंकारी शासक र सर्वसत्तालाई तह लगाउने एउटा उपाय र उपचार भनेको स्वास्थ्य सेवा र सुविधामा समान पहुँचको मुद्दाको उठान र वैकल्पिक अभ्यास हो । जहाँसम्म मरणासन्न सत्याग्रहीको ज्यान बचाउँदै, जनमुखी र समाजवादी मुद्दाको सम्बोधनका लागि तत्कालै गर्नुपर्ने कार्यभारको कुरा छ, तत्कालै गर्नुपर्ने काम हो— सत्याग्रहविरुद्ध बेवास्ताको हतियार चलाएर नागरिकको जीउज्यानमाथि खेलिरहेको टुक्काबाज महाराजको बालुवाटार दरबार ठप्प पार्नु । कुनै पनि शासक सिंहासनमा आगो नगालेसम्म चेतेको इतिहास छैन । लाखौं नेपालीको जीउज्यान खती हुने सर्तमा पनि सुतेको सुत्यै गर्ने शासकहरूको बेवास्ताकै कारण एक सत्याग्रहीको पनि देहान्त भयो भने इतिहासले हामी सबैलाई धिक्कार्नेछ ।

(मंगलबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : आश्विन १९, २०७७ १८:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संविधान नक्कली लालपुर्जा त हैन ?

आम जनतालाई बाँच्नसम्म मुस्किल हुने गरी निषेधाज्ञा मात्रै गर्न जान्ने साना–ठूला शासकहरूमा लाज भन्ने जिनिस रहेको भए कोरोनाकालमा संविधान दिवस खुलामञ्चमा भोका जनतासँगै मनाइन्थ्यो, भोका जनताको भातखुवाइ दिवसका रूपमा ।
राजेन्द्र महर्जन

दुई दशकअघि संविधानसभाबाट जनताको स्वामित्व भएको संविधान लेखन संसदीय वृत्तका लागि अछुत मुद्दा थियो । युद्धरत माओवादी शक्तिसँगै केही वाम–लोकतान्त्रिक व्यक्तिको लहडी माग थियो यो, उनीहरूका नजरमा । संविधानसभाबाट संविधान लेखनको पक्षमा लेखन, सम्पादन र प्रकाशन गर्दा व्यंग्यमिश्रित प्रश्न उठ्ने गर्थ्यो, ‘संविधानसभाले कस्तो धान उमार्छ ? हामीलाई त ताइचिन, मनसुली, पोखरेली र मार्सी धान मात्रै थाहा छ, यो संविधान भनेको कस्तो धान हो ?’

संविधानसभाको लहर चल्दा डिलमा बस्ने राजनीतिक पुरोहितहरूका अन्टसन्ट प्रश्नको उत्तर दिन नै वर्षौंको श्रम, सीप र ज्ञान बेफ्वाँकमा खर्च भएको थियो । संविधानसभा र गणतन्त्रको आन्दोलन थालिँदा ‘बयलगाडा चढेर अमेरिका पुगिन्न’ भनी उपहास गरिएकै थियो, सडकका पेटी र महलका कौसीमा बस्ने राजनीतिक नेताहरूबाट । अन्ततः आम जनताको आँसु, पसिना र रगत मिसिएको राजनीतिक उपलब्धिको ठूलो भाग डिलमा बसीबसीकनै खोस्न सफल नेताहरू नै आज सत्ता–शक्तिका एकाधिकारी भएका छन् ।

राजनीति सत्ता–शक्तिका लागि खेलिने सम्भावनाको खेल हो ।आज नभए भोलि सिंहासनमा आरूढ हुने सम्भावना बचाइराख्न सम्झौता र षड्यन्त्रका तानाबाना पनि बुनिन्छन् । यसैको प्रतिफलस्वरूप सत्ता–शक्तिको राजनीति खेलभन्दा बेसी गम्भीर बन्द–व्यापार बन्न पुग्छ । भविष्यमा सत्ता–शक्तिप्राप्तिका लागि यस्ता खेललाई अन्तिम क्षणसम्म खेल्नु राजनीतिक नेताहरूको बाध्यता पनि हो, आवश्यकता पनि । यस्तै खेल र व्यापारमा खप्पिस सत्ताकांक्षी खेलाडीले आज सत्तासीन भएपछि जनआन्दोलनको मर्मअनुसार अगाडि बढाउनुपर्ने राजनीतिक रथलाई पछाडि धकेल्दै सर्वसत्तावादी भीरतिर पुर्‍याउँदै छन् ।

आजसम्म कार्ल मार्क्स बाँचेका भए लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सर्वसत्तावादतिर धकेल्ने कुरूप दृश्य देखेर ‘द एट्टिन्थ ब्रुमेर अफ लुई बोनापार्ट’ को नयाँ संस्करण निकाल्न सक्थे । नेपालमै ‘नयाँ मार्क्स’ जन्मिएका भए पनि उनले ‘द एट्टिन्थ ब्रुमेर अफ केपी शर्मा ओली’ लेख्न सक्थे ! किनभने, मार्क्सेली आँखाबाट हेर्दा समाजवाद र सर्वसत्तावादबीच कहीँकतै र्‍याङठ्याङ मिलेको देखिँदैन । इटालीको फासीवादी आन्दोलनका नाइके बेनितो मुसोलिनीको समाजवाद वा जर्मनीको नाजीवादी अभियानका नेता अडोल्फ हिटलरको राष्ट्रिय समाजवादकै नेपाली संस्करण भए शंका गर्ने ठाउँ रहँदैन । किनभने सर्वसत्तावाद र सर्वसत्तावादी शासक आफैंमा सर्वग्रासी वा सर्वाहारी हुन्छन्, जसले लोकतन्त्र र समाजवादका संरचना, मूल्य–मान्यता र संस्कृतिको मज्जाले भक्षण गर्छन् ।

सर्वसत्तावादी शासकहरूका लागि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समाजवाद पनि उपभोग्य वस्तु हुन्, संसदीय प्रजातन्त्रजस्तै । अतः हिजो संसदीय प्रजातन्त्रलाई भरपूर भोगिरहेका बेला उनीहरू संविधानसभा, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र तिनका पक्षधर आन्दोलनकारीलाई गाली गर्थे । आज उनीहरू नै संविधानसभालाई क्रीडास्थल बनाउँछन्; एकल नस्लवादी संविधान लेख्छन्; संविधानमा लेखिएका गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षालाई पंगु तुल्याउँछन् । सरकारी बेथितिमाथि प्रश्न गर्नेहरूलाई बालुवाटार दरबारबाट ‘डिलमा बसेर आलोचना गरेको’ फत्तुर लगाउँछन् र कोरोनाले गर्दा मात्रै अनेक राष्ट्रिय गौरवका महान् काम गर्न नसकेको भन्दै ससाना कामको आत्मप्रशंसामा मग्न हुन्छन् । अलिक समय पाइयो कि सञ्चारजगत्, कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक प्रतिस्पर्धीसँग गुनासो पोख्छन् ।

संविधानको श्राद्ध

सोह्र श्राद्धलगत्तै हाम्रो जमानाका शासकहरूले संविधान दिवसको नाममा अर्को श्राद्ध गरेका छन् । जजसले संविधानसभा र गणतन्त्रका लागि सहादत प्राप्त गरे, राज्यबाट तर्पण, पिण्ड, पानीको व्यवस्था गरिएकाले उनीहरू खुसी नै भए होलान् ! जोजो संघर्षपछि पनि बाँचिरहेका छन्, उनीहरूले भने भूपी शैलीमा भन्दै होलान्, ‘मरेर सहिद हुनेहरू, जिएर त हेर, जिउन झन् गाह्रो छ ।’ जनआन्दोलनमा संयोगवश बाँचेकाहरूलाई जिउनै गाह्रो पारेको छ; आफैंले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिले महाराजा–महारानीको अवतार लिएकाले, सडकबाट उठेर सिंहदरबारको सिंहासनमा विराजमान हुनासाथ शाही चालचलन देखाउनाले, खुलामञ्च र रत्नपार्कका संघर्षबाट स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान दिवसलाई सैनिक मञ्चमा राजकीय नाटक मञ्चनमा सीमित गर्नाले । खुला (सहिद) मञ्चदेखि (शाही) सैनिक मञ्चसम्मको शासकीय यात्रा र संविधानको जात्रामा नयाँ शासकहरूको हाउभाउ देख्दा आफूलाई लोकतान्त्रिक र वामपन्थी भन्न रुचाउनेहरूको शिर लाजले बाँसजस्तै निहुरिएको छ ।

आम जनतालाई जीविका चलाउन र बाँच्नसम्म मुस्किल हुने गरी निषेधाज्ञा मात्रै गर्न जान्ने साना–ठूला शासकहरूमा लाज भन्ने जिनिस रहेको भए कोरोनाकालमा संविधान दिवसमा दीपावली गर्ने–गराउने कुरा सोच्न पनि सकिँदैनथ्यो । जसरी पनि दिवस मनाउने सोचेको भए सैनिक मञ्चमा फलामे बारभित्र सैनिक सुरक्षाबीच आम जनताको सहभागिताको त कुरै छाडौं, आफ्ना शासकहरूको चर्तिकलासमेत हेर्न प्रतिबन्धित स्थितिमा ‘उत्सव’ मनाउन लगाइँदैनथ्यो । बरु खुलामञ्चमा भोका जनतासँगै संविधान दिवस मनाइन्थ्यो, भोका जनताको भातखुवाइ दिवसका रूपमा । गणतान्त्रिक संविधानको क्रियान्वयन गरिन्थ्यो भोका गणहरूलाई खाना खुवाएर, उनीहरूसँगै खाना खाएर, भोकाहरूबाट सामाजिक दूरी नै कायम गर्नु छ भने हेलिकोप्टरबाट भए पनि खानाका प्याकेज खसालेर, उनीहरूजस्ता भोकालाई धान, चामल वा खानाको व्यवस्था गरेर, खाना व्यवस्था गर्ने सरकारी संरचना बनाएर ।

हाम्रा नयाँ राजा–महाराजाहरू आम मान्छेलाई अब रोग र भोकले कोही मर्नुपर्दैन भन्ने फोस्रो भाषण मात्रै खुवाउन खप्पिस छन्; अब घर–घरमा, कोठा–कोठामा खाना आइपुग्ने गुलिया आश्वासन मात्रै बाँड्न सिपालु छन्; ‘आफ्नो जीवन छान्ने कि वैयक्तिक स्वतन्त्रता छनोट गर्ने’ भन्दै खेलिने सर्वसत्तावादी खेल खेल्नमा पोख्त छन् । र, आफूलाई मार्सी धानको भात खुवाउने आफ्ना खास–खास मानिसलाई पैसा, पद, पदक, पदवी, मान–सम्मान, ठेक्कापट्टा, सार्वजनिक जमिन र स्रोत वितरण गर्न मात्रै अनुभवी छन् । एकाध इमानदार व्यक्तित्वलाई सत्ताको शोभा बढाउन, शक्तिको बेथिति र शासकको बेइमानी छोप्न, अधिकांश सत्ताभक्त आयुक्त, पदपूजक प्रशासक र विरुदावली लेखकलाई पुरस्कार अर्पण गर्नमा दक्ष छन्, महामारीमा पनि राज्यकोषबाट दसौं करोड खर्चेर । यति धेरै पदक, पुरस्कार, मान–पदवीका हकदार महापुरुषहरूले चलाएको राज्य केही हजार भोकालाई खान जुटाउन पनि असमर्थ हुने गरी मगन्ते कसरी भयो, मान–सम्मान लिने र दिनेहरूले एक सेकेन्ड मात्रै सोचे पनि ठूलै राहत हुन्थ्यो । त्यस्तै, शाह र राणा शासकहरूकै शैलीमा चाकडीबाजहरूको नाममा राज्यकोष रित्त्याउनुको साटो त्यही रकमबाट रोजगारी सिर्जना गरिएको भए, राहत केन्द्र वा क्वारेन्टिन सेन्टरको निर्माण गरिएको भए रोग र भोकबाट मर्नेको संख्या पनि पक्कै कम हुन्थ्यो ।

भोका पेटको सराप

विडम्बना, सत्तासीनहरूको बुद्धि र बलचाहिँ राहतका लागि स्वयंसेवी ढंगले खोलिएका ‘फुड बैंक’ बन्द गराउन, भोकाहरूलाई खाना खुवाउनेमध्ये एक ‘हन्ड्रेड ग्रुप’ का अध्यक्ष बब्लु गुप्ता र मनीष मानवजस्ता सामाजिक अभियन्तालाई कुटपिट गरी तह लगाउन र ‘पुलिस स्टेट’ मार्फत आम मानिसको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्नमा खर्च भइरहेको छ । बाँकी रहेको क्षमता पनि महाराजा– महारानीहरूको राजकीय सवारीका लागि सडक खाली गर्नमा, उनीहरूको संविधान उत्सवमा ‘डिस्टर्ब’ नहोस् भन्नाका खातिर भोकाहरू र उनीहरूलाई खाना खुवाउने स्वयंसेवीहरूलाई लखेट्नमा सदुपयोग भइरहेको छ ।

सर्वसत्तावादी राज्यमा दैनिक सयौं बेरोजगार र भोका आम मान्छेले सडकमा मागेर खानुपर्दा पनि राजकीय सवारी चलाउने र संविधान उत्सव मनाउने शासकहरूलाई पटक्कै लाज लाग्दैन । कोरोनाको व्यापक संक्रमणसँगै दिनहुँ भयावह अज्ञात मृत्यु, गाउँ–सहरसम्म भोकमरीको फैलावट र भोकको डरले गरिबहरूको आत्महत्याको संख्यामा वृद्धि हुँदासमेत अलिकति सरम लाग्दैन । सबै लाज–सरम पचाएर संविधान उत्सव मनाउने, दीपावली गर्ने र हेलिकोप्टरबाट संविधान दिवसको ब्यानर प्रदर्शन गर्ने र हर्षोल्लासका साथ पुष्पवृष्टि गर्ने क्रममा उनीहरूलाई भोक र रोगले पिल्सिएका जनताको आँसु र पेटले सरापेको हेक्कै भएन । खासमा सैनिक मञ्चमा प्रदर्शित भव्य सैनिक परेडमा भुल्दा, महामहिमहरूको सवारी, उत्सव र मनोरञ्जनमा विघ्नबाधा हुने त्रासले खुलामञ्चमा समेत भोका आम मान्छेलाई छिर्न रोक्दा, स्वयंसेवीहरूलाई खान बाँड्नमा रोक लगाउँदा, पारिजातद्वारा दीक्षित स्वयंसेवी इन्दिरा रानामगरको समूहलाई त्रिचन्द्र कलेज धपाउँदा दुईतिहाइका शासकहरूको बचेखुचेको विवेक पनि चट्ट कटेको चंगाजस्तै उडेको छ, पुष्पवृष्टिका लागि उडाइएको हेलिकोप्टरको हावा र धूलोको झोकाले भोकाहरूका खाली प्लेटसँगै ।

दुइटा नेपालको अश्लील तस्बिर

संविधान दिवसकै दिन सरकारी हेलिकोप्टरको हावाले उडाउन र धूलोले पनि धूमिल पार्न नसकेको जीवन्त तस्बिर ‘तिनिख्यः’ (टुँडिखेल) मा देखिएको छ : दुइटा नेपालको दृश्य अंकित तस्बिर । एउटा समृद्धिशाली र सुखी नेपाल, जहाँका शासकहरू व्यापारीसँगै चरेसको थालमा मार्सी भात खाएर विधान र धानको भाषण डकार्न सैनिक मञ्च आइपुग्छन् अनेक उत्सव, पर्व र जात्रामा । अर्कोचाहिँ शासकहरूले देखाएको समृद्धि र सुखको सपना देख्दै, रोग–भोक–शोकले थलिएको नेपाल, जहाँका शासितहरू भदौको घाममा घण्टौं हिँडेर मनकारीहरूले बाँडेको एक छाक खाना खान्छन्, अरू बेला कोरानादेवको व्रत बस्छन् । यसरी वारि खुलामञ्च र पारि सैनिक मञ्चमा देखिएका दुई वटा नेपालको अश्लील दृश्यले प्रस्ट देखाइरहेको छ : संविधानसभालाई अपहरण गर्दै, सोह्रबुँदे षड्यन्त्र गर्दै रातारात कोरिएको नयाँ संविधानले मार्सी भात खाने नयाँ राजनीतिक कुलीन वर्गको हातमा राज्यको सक्कली लालपुर्जा थमाएको रहेछ; राज्यका खास मालिक हुनुपर्ने आम जनतालाई नक्कली लालपुर्जा भिडाएर समृद्धि र सुखको समाजवादी सपनामा भुलाएको रहेछ ।

सक्कली लालपुर्जाका मालिकहरूका मालिक प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले नक्कली लालपुर्जा भिडाइएका जनगणप्रति अलिकति कृपाको भाव पोखेका छन्, ‘संविधान कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यकता र औचित्य देखिएका विषयमा खुला दिमागले बिनाबहकाउ संशोधनका लागि सरकार तयार छ ।’ नयाँ संविधानको नाममा सत्ताको साझेदारी र एकलौटीकरणका लागि कांग्रेस एवं माओवादीका सुप्रिमोहरूसँग उभिएर संविधान संशोधनको वाचा हालेका ओलीले नै अचेल ‘कसैको बहकाउमा लागेर संविधान संशोधनको कार्यसूची ल्याउन नहुने उपदेश दिँदै संविधान संशोधन चाहनेहरूलाई अराष्ट्रिय तत्त्व, विखण्डनकारी समूह वा परिचालित शक्तिको आरोप लगाउने संकेत गरिसकेका छन् । अब संविधानको संशोधन, पुनरावलोकन र पुनर्लेखनका पक्षपातीहरूले पनि सोच्नैपर्ने मुख्य विषय हो : रोग–भोक–शोकले थलिएको नेपालको उपचार कसरी गर्ने ? व्यापारीका चरेसको थालमा मार्सी चामल फलाउने नयाँ राजनीतिक कुलीन वर्गको उत्थानलाई कसरी रोकथाम गर्ने ? सयौं वर्षदेखि मान्छे भएर, नागरिक भएर, राष्ट्र–देश भएर बाँच्न नपाएका वर्ग, वर्ण, लिंग र जातिका जनगणले राज्यमा हक पाउने र व्यवहारमा लागू गर्न पाउने गरी राज्य पुनःसंरचना गर्ने र सक्कली लालपुर्जा बनाउने कसरी ?

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७७ ०८:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×