नेपाली कांग्रेसमा किन उठ्छ हिन्दु राष्ट्र्रको मुद्दा ?
डिसेम्बर २०१८ मा काठमाडौंमा नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक भएसँगै त्यसका केही केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले बेलाबेला धर्मनिरपेक्षताको खिलाफमा नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्ने कुरा उठाउँदै आउनुभएको छ ।
नेपाली कांग्रेसको विधानमा उल्लिखित आदर्श र उद्देश्यलाई त्यो पार्टीको आदर्श र उद्देश्य मान्ने हो या पार्टीका शीर्षमा आसीन नेताहरूका मुखारविन्दबाट निःसृत वाणीलाई ? यसबाट नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता, समर्थक, शुभेच्छुक र समग्र लोकतन्त्रवादीहरूमा नेपाली कांग्रेसको सिद्धान्त र आदर्शलाई लिएर अन्योल उत्पन्न भएको छ ।
नेपाली कांग्रेसको विधान २०१७ (संशोधनसहित) को धारा २ को उपधारा १ मा ‘राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवाद नेपाली कांग्रेसका आदर्श हुन्’ भन्ने उल्लेख छ । बृहत् नेपाली शब्दकोशका अनुसार, राष्ट्रियता भनेको राष्ट्रप्रतिको आस्था हो वा राष्ट्रहितको भावना हो । नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुधार्मिक देश हो । सन् २०११ को जनगणनाअनुसार नेपालमा ८१.३ प्रतिशत हिन्दु, ९ प्रतिशत बौद्ध, ४.४ प्रतिशत मुस्लिम, ३ प्रतिशत किरात, १.४ प्रतिशत क्रिस्चियन, ०.१ प्रतिशत जैन, ०.१ प्रतिशत सिख र ०.७ प्रतिशत अन्य छन् । हिमाल, पहाड र तराईमा फैलिएको यो मुलुकमा १२६ जाति–जनजाति र १२३ भाषाभाषीहरू बसोबास गर्छन् । यी सबै जाति–जनजाति, धर्मावलम्बी र भाषाभाषीहरूमा यो देशप्रति आस्था, अपनत्व र प्रेमको भावना जागृत हुनु नै राष्ट्रियताको भावना जागृत हुनु हो । यसैले उनीहरूबीच पारस्परिक प्रेम र सद्भाव वृद्धि गराई एकताको भावना सुदृढ बनाउँछ ।
सबै नेपालीमा राष्ट्रियताको भावना जागृत गराउनु नै विधानतः नेपाली कांग्रेसको उद्देश्य हो । नेपालजस्तो विविधतायुक्त मुलुकमा राष्ट्रिय एकता कायम गर्नु चुनौतीपूर्ण छ, जसको सामना लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट जनताबीच उत्पन्न हुने आपसी समझदारी र सद्भावबाट मात्र सम्भव हुन्छ । कुनै एक जात वा धर्मका नाममा राज्य निर्माण भयो भने त्यो राज्य सबै जाति–जनजाति र धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र बन्न सक्दैन । त्यसले सबैको शुभेच्छा प्राप्त गर्न सक्दैन । दसवर्षे माओवादी द्वन्द्व पहिचान र आत्मनिर्णयसहितको स्वायत्त जातीय राज्यको प्राप्तिका लागि भएको थियो ।
एकल जातका आधारमा राज्यहरूको निर्माण लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र आदर्शअन्तर्गत पर्दैन भन्ने मान्यतामा त्यस बेला नेपाली कांग्रेस उभियो र उसले यो कुराको विरोध गरिरह्यो । जनताले उसको विचारलाई साथ दिए । परिणामस्वरूप जातीय राज्यको प्रस्ताव अस्वीकृत बन्दै गयो । जातिविशेषका नाममा प्रदेशको नामकरण हुन सकेन । अहिले वाग्मती, गण्डकी, कर्णाली आदि प्रदेशहरू नामकरण भएका छन् । जातका नाममा राज्यहरू निर्माण गर्नु हुँदैन भन्ने सिद्धान्तमा अडिग रहने नेपाली कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले देशलाई नै हिन्दु राष्ट्र बनाउने कुराको पैरवी गर्न कसरी मिल्ला ?
नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा २ को उपधारा २ ले प्रत्येक नागरिकलाई धार्मिक अधिकार र समान अवसर उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखेको छ । यसको अर्थ हो– प्रत्येक नागरिक आफ्नो धर्म पालन गर्न स्वतन्त्र हुनेछ; सबै धर्म समान हुनेछन्; सबै धर्मावलम्बीले सबै ठाउँमा समान अवसर पाउनेछन् । वास्तवमा यिनै विषय लोकतन्त्रका आदर्श हुन् । तर के हिन्दु धर्मलाई राज्यको धर्म घोषणा गरेपछि अरू धर्म यो धर्मसमान हुन सक्छन् त ? निश्चित रूपमा राज्यको ठूलो धनराशि यसमा प्रवाह हुनेछ । मुलुकका राजनीति, अर्थ, शिक्षा, संस्कृति, ऐनकानुन, नीतिनियम र सामाजिक दृष्टिकोण आदि सबै नै यसबाट प्रभावित हुनेछन् । यस्तो परिस्थितिमा सबै धर्म र धर्मावलम्बीहरूले राज्यबाट कसरी समान व्यवहार, अधिकार र अवसर प्राप्त गर्न सक्लान् ? फेरि, हिन्दु धर्मले समाजलाई ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य र शूद्रमा विभाजन गरेको छ । ब्राह्मणबाहेक अरू जतिसुकै प्रकाण्ड विद्वान् भए पनि उनीहरू कुनै पनि धार्मिक अनुष्ठानमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नका लागि ग्राह्य हुँदैनन् । यसमा परिवर्तन आउन युगौं पर्खनुपर्ला । जाति र धर्मका आधारमा गरिने यस प्रकारको विभेद नेपाली कांग्रेसको आदर्श हुन सक्तैन ।
राज्यलाई धर्मबाट अलग राख्नु नै धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र निर्माण गर्नु हो; राज्यले कुनै पनि धर्म अंगीकार नगर्नु हो; सबै नागरिक कानुनका अगाडि समान छन् भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्नु हो । पश्चिमा मुलुकहरूले यसभित्र तीन कुरा अपेक्षा गर्छन् ः धार्मिक स्वतन्त्रता, नागरिक समानता र धर्मबाट राज्य अलग । मूलतः कानुन निर्माणको सवालमा कुनै पनि धर्मको प्रभाव पर्नु हुँदैन भन्ने नै हो । विख्यात अर्थशास्त्री अमर्त्य सेनले भनेका छन्– राज्य कुनै पनि धर्मको पक्षमा लाग्नु हुँदैन, कि त ऊ समदूरीमा तटस्थ रहनुपर्छ कि कुनै पनि धर्मसँग उसले सम्बन्ध नै राख्न हुँदैन । धर्मनिरपेक्षताको महत्त्वलाई मनन गरेर नै सन् १९७६ मा आएर भारतले आफ्नो संविधानको बयालीसौं संशोधनमा प्रस्तावनामै भारतलाई धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा गरेको हो ।
नेपाली कांग्रेसले यही कुरा मनन गरेर आफ्नो नेतृत्वको सरकार भएका बेला जारी भएको नेपालको संविधान, २०७२ मा नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा गरेको छ । यो संविधानको भाग १ को धारा १ ले ‘नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवादउन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो’ भनेर परिभाषित गरेको छ । यसमा उल्लिखित शब्द ‘धर्मनिरपेक्ष’ लाई स्पष्ट पार्नका लागि यही धारामा ‘धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म–संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ’ भनिएको छ ।
यहाँ उल्लिखित ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्दावलीले हिन्दु धर्म–संस्कृतिको संरक्षण र विकासमा कुनै पनि बाधा पुर्याएको छैन । बरु संरक्षण र विकासमा सहयोग पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । फेरि नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरूले धार्मिक स्वतन्त्रता चाहियो भनेर आवाज उठाएको पनि सुनिन्छ । थाहा छैन, उहाँहरूलाई कस्तो धार्मिक स्वतन्त्रता चाहिएको हो । सर्वसाधारणलाई चाहिने धार्मिक स्वतन्त्रता नेपालको संविधानको धारा २६ को उपधारा १ ले प्रदान गरेको छ । त्यसअनुसार, ‘धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्थाअनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ ।’
कोही महानुभावले त बीपी कोइराला धर्मनिरपेक्ष राज्यको खिलाफमा हुनुहुन्थ्यो भनेर अप्रत्यक्ष रूपमा हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो भन्ने अभिव्यक्ति दिएको सुन्नमा आउँछ । यस सम्बन्धमा पुरञ्जन आचार्यले लेख्नुभएको छ (नयाँ पत्रिका, २०७७ भदौ २८)– ‘कांग्रेसको राजनीतिक चिन्तनधारामा बीपी एक्लै थिएनन् । सुवर्णशमशेर, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह, योगेन्द्रमान शेरचन, रामनारायण मिश्र, महेन्द्रनारायण निधि, देवानसिंह राईजस्ता राष्ट्रिय पहिचान थिए; राष्ट्रिय अखण्डताको स्रोत देखिने समूह थियो । कसैले पनि धार्मिक राज्यको कल्पना कहिल्यै गरेनन् ।’ वास्तवमा आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्नका लागि संस्थापक नेताको आदर्शलाई गलत रूपमा प्रस्तुत गर्नु र व्याख्या गर्नु नैतिक रूपले मान्य नहुनुपर्ने हो ।
कतिपय नेताहरूले त धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नेपाली कांग्रेसको एजेन्डा नै थिएन भनेको पनि सुनिन्छ । यथार्थमा यो नेपाली कांग्रेसको एजेन्डा थियो । १० अप्रिल २००८ मा सम्पन्न प्रथम संविधानसभाको निर्वाचनबाट तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) क्रमशः पहिलो र दोस्रो ठूलो पार्टी बने । तर उनीहरूले दुई वर्षमा गर्नुपर्ने संविधान निर्माण चार वर्षमा पनि सकेनन् । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्यो र यसका सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुभयो । उहाँको कार्यकालमा नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवारी दिएर निर्वाचित हुनुभएका राष्ट्रपति रामवरण यादवले जारी गर्नुभएको नेपालको संविधान, २०७२ मा उल्लिखित महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो– धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र ।
त्यस बेला संविधान मस्यौदा समितिको संयोजक नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला हुनुहुन्थ्यो । यो मस्यौदाको पक्षमा सदनमा नेपाली कांग्रेसका सबै सांसदले मतदान गरेका थिए । नेपाली कांग्रेसका नेताहरू आमसभामा आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा नेपालको संविधान निर्माण भएको कुरा गौरवका साथ व्यक्त गर्नुहुन्छ र तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई नयाँ संविधान निर्माणका प्रमुख अभियन्ता भनेर पनि अभिनन्दन गर्नुहुन्छ । तर अन्य ठाउँमा भने आफ्नै दलको नेतृत्वमा निर्माण भएको संविधान र आफ्नै दलको विधानविपरीत हिन्दु राष्ट्रको कुरा उठाउनुहुन्छ । नेताहरूको यस प्रकारको भूमिकाबाट मानिसहरू आश्चर्यमा पर्छन् र प्रश्न गर्छन्, ‘किन उठ्छ हिन्दु राष्ट्रको कुरा नेपाली कांग्रेसमा ?’ नेताहरूबाट यस्तो परिस्थिति सिर्जना हुनु कतिसम्म जायज हो, त्यसको त मूल्यांकन हुँदै जाला, तर हामी सबैले याद राख्नुपर्ने कुरा के हो भने, राष्ट्रमा ‘हिन्दु’ आउँदा उनी मात्र एक्लै आउँदैनन्, ‘पति’ पनि साथै आउनेछन् ।
प्रकाशित : आश्विन १९, २०७७ ०८:१६