लोकतन्त्र र संविधानवादको हुर्मत

साथमा, मन्त्रिमण्डलको पुनर्गठनको ‘सम्भावना’ स्थायी कथा छँदै छ । त्यसमा संवैधानिक छिद्र प्रयोग गरेर गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठजस्ता चतुर राजनीतिक खोलाडीहरूले मन्त्रिमण्डलमा छिर्न गरिरहेको प्रपञ्च र यही विषयमा सर्वोच्च न्यायालयको संवैधानिक इजलासले हेरिरहेको मुद्दाको सम्भावित पटाक्षेपले सञ्चारमाध्यमहरू रङ्गिएका छन् । आसन्न स्वास्थ्य र आर्थिक संकट छायामा छन् ।

अहिलेका वादविवादका कारक सतहमा सामान्य नियुक्ति, राजनीतिक लेनदेन वा स्वार्थको टकराव आदि जस्तो मात्र देखिए पनि यथार्थमा यी परिघटनाहरू प्रवृत्तिकै रूपमा दोहोरिइरहेका छन् । वास्तवमा संविधानवाद, लोकतन्त्र र नेपालले अपनाएको राज्य प्रणालीको मोडल नै खण्डित हुँदै जानुको परिणामस्वरूप यी विवाद उत्पन्न भएका हुन् । मुलुकको बौद्धिक–दार्शनिक बहस यो विहङ्गम आयाममा प्रवेश नै नगरेर राजनीतिक क्रिया–प्रतिक्रिया मात्र रुमलिएको छ ।

सङ्कटमा संविधानवाद

नेपालले अवलम्बन गरेको संविधानको स्वरूप ‘लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्र’ हो । जुन संविधानअन्तर्गत राज्यसत्ता गठित हुन्छ, त्यही राज्यसत्ताले संविधानको गरिमा र मर्यादालाई प्रवर्द्धित र क्रियाशील बनाउने इमानदार प्रयास गर्नुपर्छ । संविधानवादका दृष्टिमा, संविधान पालना भनेको अक्षरमा लेखिएका प्रावधानहरूको कोरा अनुसरण मात्र होइन ।

त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण संविधानको अन्तर्निहित भावना र संविधानवादका स्थापित मान्यताहरू हुन् । यसर्थ, संविधान परिपालना भनेको अक्षरमै नलेखिएर छोडिएका छिद्रहरूमा अजंगको फेसो ठोकेर शक्तिशाली शासकहरूले सम्भव भएसम्म दोहन वा दुरुपयोग गरून् भन्ने होइन । संविधानका अक्षर, भावना र मान्यताको समुच्च परिपालनाको सैद्धान्तिक अपरिहार्यताको निप्टारा शताब्दियौंपहिले नै भइसकेको हो । सन् १८८५ मै बेलायतका संविधानविद्, ‘इन्ट्रोडक्सन टु द स्टडी अफ द ल अफ द कन्स्टिच्यसुन’ का लेखक अल्बर्ट भान डाइसीले भनेका छन्– राजनीतिक नैतिकताका आधारमा स्थापित मान्यताहरू (कन्भेन्सन्स), अभ्यासहरू (प्राक्टिसेस), स्वयंसिद्ध सूक्तिहरू (म्याक्सिम्स) एवम् पारित सिद्धान्तहरू (प्रिसेप्टस) को असल नियतका साथ गरिने अनुसरणले मात्रै संविधानसम्मत लोकतन्त्र सञ्चालन हुन सक्छ ।

सान्दर्भिकता के पनि हो भने, नेपालले अवलम्बन गरेको लोकतन्त्र ‘वेस्टमिन्स्टर’ मोडलको हो । दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका, तल्लो सदनले सरकारको कार्यकारी प्रमुख निर्वाचित गर्ने र सदनको बहुमतको विश्वास/अविश्वासका आधारमा सरकारहरूको अस्तित्व निर्धारण हुने पद्धति यो मोडलका प्रधान चरित्रहरू हुन् । यिनै मान्यताले नै बेलायतको अलिखित संविधानको कमीलाई पूर्ति गरिरहेका छन् । ‘वेस्टमिन्स्टर’ मोडल अवलम्बन गरिसकेपछि त्यसकै सञ्चालनका लागि विकसित संविधानवादका मूल तत्त्वहरूलाई परिपालना नगरी राज्य चलाउन असम्भवप्रायः छ । ‘तल्लो सदन निर्वाचितहरूको र माथिल्लो सदन नियुक्तहरू’ को हो । नेपालमा यी दुवै सदनको छुट्टाछुट्टै चरित्र र औचित्यमाथि निरन्तर प्रहार हुँदै आएको छ । गौतम र श्रेष्ठ प्रवृत्तिका पदलोलुपहरू चुनाव हारेर पनि राष्ट्रिय सभाको सदस्य बन्नु संविधानको भावना र जनमत दुवैको मानमर्दन हुनु हो । यो विकृतिको जरा धेरै पुरानो छ । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि पहिलो राष्ट्रिय सभामा माधवकुमार नेपाल, नरहरि आचार्य र महेश आचार्यजस्ता आफूलाई अब्बल राजनीतिज्ञ सम्झनेहरूले ‘नियुक्ति’ लिए । त्यतिखेरदेखि नै दुईवटा अलिखित मापदण्डहरू निरन्तर उल्लङ्घन भए । उनीहरूले पहिलो प्रवेश पाउनु विवादको विषय थिएन । यदि उनीहरूको आकांक्षा प्रत्यक्ष चुनाव लड्न जाने थियो भने माथिल्लो सदनको मनोनयन स्विकार्नु सर्वथा लोकतान्त्रिक भावनाविपरीत थियो । माथिल्लो सदनलाई तल्लो सदनका लागि चुनाव लड्न जाने ‘लन्च प्याड’ बनाउने र मौका पर्नासाथ प्रतिनिधिसभाको सदस्यको चुनाव लड्न जाने छनोटपूर्ण विकल्पका रूपमा यो विज्ञ सभाको परिकल्पना भएको होइन । संविधानको यो छिद्रदोहन नेपाली राजनीतिमा खराब तर नियमित परम्परा बनेर बसिदियो ।

दोस्रो गल्ती कहाँ भयो भने, २०४६ सालपछि लेखिएका तीनैवटा संविधानमा प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचन हारेको व्यक्तिलाई कुनै पनि बहानामा तल्लो सदनको त्यही कार्यकालभित्रै राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गर्न नपाइने प्रावधान राखिएन । यही छिद्रले प्रभावशाली भनिएका नेताहरूलाई नैतिकताहीन र पदलोलुप राजनीति गर्ने ठाउँ दियो । अहिलेकै उदाहरण पर्याप्त छ । संविधानको धारा ७८(४) ले किटानीका साथ भनेको छ, ‘तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछैन ।’ तर, यसरी चुनाव हारेको मानिस माथिल्लो सदनको सदस्य बन्न नपाउने बन्देज संविधानले अक्षरमा किटेर लगाएन ।

सायद राजनीति यो हदसम्म निकृष्ट होला भन्ने परिकल्पना गरिएन । अथवा, लोकतान्त्रिक संविधानको भावनाको कदर हुने अपेक्षामा छोडियो । संविधानले छोडेको यही छिद्र प्रयोग गरेर संविधानवादको मर्यादाविपरीत पहिले संघीय संसद्को सदस्य बन्ने अनि मन्त्री पदमा दाबी गर्ने बाटो अपनाइएको छ । संविधानको धारा ७६(९) ले संघीय संसद्का सदस्यमध्येबाट मन्त्री बनाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले, संवैधानिक इजलासले संवैधानिक भावनाको बेवास्ता गर्दै, त्यही धाराका ‘अक्षर’ मा टेकेर गौतम र श्रेष्ठहरूलाई मन्त्री बन्ने बाटो खुला गरिदियो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ । थप, ‘संविधानको भावना’ कुनै अमूर्त र अपरिभाषित हो भन्ने भ्रम छर्ने कोसिस स्वेच्छाचारी शासकहरूबाट अक्सर हुने गरेको छ । जबकि यसको प्रस्ट परिभाषा र प्रयोगको सपुष्ट इतिहास छ । फ्रान्सेली दार्शनिक मन्टेस्क्युले सन् १७४८ (कार्ल मार्क्सले कम्युनिस्ट घोषणापत्र लेख्नु ठीक एक शताब्दीपहिल्यै) मा प्रस्टैसँग लेखेका छन्, संविधानको भावना भनेको राज्यका तीन अंगहरू कार्यपालिका, विधायिका र न्यायपालिकाबीचको शक्तिपृथकीकरण र सन्तुलन हो । मुख्य गरी कार्यकारीलाई राज्यशक्ति दुरुपयोग गर्नबाट रोक्न संवैधानिक भावनाको कदर अपरिहार्य छ (हेर्नुस् : मन्टेस्क्यु, ‘द स्पिरिट अफ ल’, पुस्तिका नं. ११) । यसरी हेर्दा चुनाव हारेका नेताहरू राष्ट्रिय सभा सदस्य हुने कुरा नै क्रियाशील संविधानको भावनाअनुरूप पर्दैन । यसको व्याख्याको प्राधिकारयुक्त संवैधानिक इजलासले गर्ने व्याख्याको प्रकृतिचाहिँ शक्तिपृथकीकरणको प्रबन्धनमा न्यायालयले उपयोग गरिरहेको स्वतन्त्रताको हैसियतसापेक्ष हुने प्रस्टै छ ।

लागू भएको पाँच वर्षभित्रै अहिलेको संविधान शासकहरूका गैरलोकतान्त्रिक कर्तुतहरूलाई ढाकछोप गर्ने औजार भएका थप उदाहरण छन् । संघीय शासन प्रणालीको भावना र आवश्यकताविपरीत प्रदेशको राजधानी र नामसम्म केन्द्रबाट तोकिनु सर्वथा असंवैधानिक हो । धारा २८८(२) ले प्रदेश राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमतले तोक्ने प्रस्ट पारेको छ । त्यसमा सत्तारूढ दलका वा यसका अध्यक्षहरूको हस्तक्षेप वा संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने ठाउँ संविधानले कतै छोडेको छैन । तर प्रदेश ५ को नाम लुम्बिनी र राजधानी दाङ देउखुरी तोक्ने ताजा ठाडो निर्देशन यसै गरी आएको छ ।

राज्य प्रणालीको मोडल

नेकपाभित्र प्रधानमन्त्रीको निर्णयाधिकारबारे तर्क–वितर्क छ । एकातर्फ निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई आफूसँग काम गर्ने शासकीय टोली छनोट गर्ने सम्पूर्ण अधिकार हुने र उनलाई कुनै सर्त र भागबन्डाबिनै सहज ढंगले काम गर्न दिनुपर्ने तर्क छ । उत्तिकै बलशाली तर्क के पनि छ भने, मन्त्रिमण्डलको पुनर्गठन, सरकारका काम एवम् प्राथमिकताहरू र सरकारले गर्ने सबै नियुक्ति सत्तारूढ दलबाट पूर्वअनुमोदन गराउनुपर्छ ।

आवरणमा यी दुवै राजनीतिक हठ उत्तिकै तार्किकजस्ता देखिन्छन् । किनभने, नेपालको अहिलेको राज्य सञ्चालन शैलीलाई लोकतन्त्र र संविधानवादका सैद्धान्तिक कसीमा पर्गेल्ने कोसिस भएको छैन । यदि नेपालले ‘वेस्टमिन्स्टर’ प्रणाली नै अवलम्बन गरेको हो भने त्यसमा प्रधानमन्त्रीलाई स्वतन्त्र रूपले काम गर्न दिनुपर्छ । र, प्रधानमन्त्रीले कम्युनिस्ट हुनुको आडम्बर त्यागेर ‘वेस्टमिन्स्टर’ प्रणालीअन्तर्गत नै चल्दै छु भनी हिम्मतका साथ घोषणा गर्न सक्नुपर्छ । यसो हुन नसक्नुको जड कारण के हो भने, नेकपा यतिखेर गम्भीर सैद्धान्तिक शून्यमा रुमलिएको छ । हिजो प्रशिक्षित भएर आएको एक दलनियन्त्रित कम्युनिस्ट शैलीको शासन प्रणाली नेपालमा लागू गराउन सक्ने हिम्मत नेकपा नेताहरूमा छैन । बन्दुकको नालबाट सत्ताको बागडोर प्राप्त गर्न नसकेर सबै रङका कम्युनिस्टहरू जनताको जनवाद अथवा संसदीय व्यवस्थाको उपयोग गर्ने नाममा यो ‘वेस्टमिन्स्टर’ प्रणालीलाई अवलम्बन गर्न आइपुगेका हुन् । उनीहरू दीक्षित शास्त्रीय मार्क्सवादी एकालाप र अहिलेको व्यवहारवादी राजनीतिबीच कतै तादात्म्य छैन । आफूलाई कम्युनिस्टबाहेक अर्को राजनीतिक पहिचान दिने कुनै पुष्ट सिद्धान्त पनि प्रतिपादित छैन । त्यही कम्युनिस्ट दीक्षाको धङधङीले गर्दा सरकार र राज्य दुवैलाई पार्टर्लीे नै नियन्त्रण गर्नुपर्ने मनोकांक्षा नेकपाका नेताहरूमा तीव्र छ । तर, ‘वेस्टमिन्स्टर’ प्रणालीलाई नै अपनाउनुको विकल्प सुझाउने ल्याकत पनि मै हुँ भन्ने कुनै नेतामा छैन । त्यसैले अन्धाधुन्ध अन्योल सरकार, पार्टी र राज्य सञ्चालन सबैतिर व्याप्त छ । सत्तारूढ दलभित्रको द्वन्द्वको अर्को अहम् कारक यो हो ।

सिद्धान्त नै नभएपछि त्यसमाथिको निष्ठाको प्रश्नै आएन । राजनीतिक नैतिकता, त्याग, राष्ट्र वा जनसेवाको भाव, जनजीविकाको चासोको सम्बोधन आदि पनि अब खोक्रा शब्दजाल मात्र प्रतीत हुन थालेका छन् । नेपालले अवलम्बन गरेको संघीय शासकीय मोडल सत्तावृत्तकै निर्णायकहरूलाई पटक्कै मन परेको छैन । नेताहरूको सर्वोपरि प्राथमिकतामा राज्यसत्ता दोहनद्वारा अकुत आर्जन, आफू र आफ्ना मानिसहरूका लागि ठूला नियुक्ति र चरम विलासी जीवनशैली छ । यसलाई वैधानिक सुधारमार्फत सच्याउने सम्भावना असाध्यै क्षीण हुँदै गएको छ ।

सारमा, लोकतन्त्र र खास गरी संघीय लोकतन्त्रको नग्न लासलाई मसानघाट पुर्‍याइसकिएको छ र लोकतन्त्रको यही लासमाथि धुजाधुजा भएको संविधानको कात्रो ओढाउने कसरत निरन्तर भइरहेको छ । गौतम र श्रेष्ठहरूले मन्त्री बन्न खोजेको अस्वाभाविक संवैधानिक आधारले यही विम्ब निर्माण गर्छ । सत्तारूढ नेकपाको राज्यमाथि नियन्त्रण गर्ने आफ्नो अभीष्ट होला । तर संविधानवादको अपहेलना गर्न सरकार मात्र उद्यत छैन, लोकतन्त्रले परिकल्पना गरेको प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने नेपाली कांग्रेस लगायतका दलहरूको अनुत्तरदायी राजनीति पनि यो नियतिका लागि उत्तिकै जिम्मेवार छ । यसर्थ, जनहितकारी लोकतन्त्र स्थापनाका लागि अर्को जनक्रान्ति चाहिने हो कि भन्ने आभास भने हरेक नयाँ बिहानीमा थप घनीभूत हुँदै गएको छ । तत्कालका लागि मुलुकको शासकीय मोडल र त्यसको प्रभावकारिताबारेको सार्थक बहसको आवश्यकता त जरुरी नै भइसकेको छ ।