१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

बलात्कार अपराध र मृत्युदण्ड 

कानुन कठोर बनाउँदैमा अपराधमा कमी आउँदैन । अहिलेको समस्या भनेको फितलो अनुसन्धान, कसुर ठहर गर्न प्रमाणको अभाव, अभियोजनका कमजोरी र न्यायमा ढिलाइ तथा यदाकदा न्यायमा विचलनको आरोप हुनु नै हो ।
टेकनारायण कुँवर

काठमाडौँ — १६ डिसेम्बर २०१२ को राति नौ बजे भारतको नयाँ दिल्लीमा बसमा यात्रा गरिरहेकी एक युवतीलाई ड्राइभरसहित सो बसमा रहेका छ जनाले सामूहिक बलात्कार गरे र पीडितलाई गुडिरहेको बसबाट सडकमा फ्याँकिदिए । बलात्कार यति क्रूर र बीभत्स थियो, अपराधीले गाडीको चक्का फेर्ने लिभर पीडितको यौनांगमा प्रवेश गराएर पेटको भित्री अंगसमेत निकालिदिएका थिए ।

बलात्कार अपराध र मृत्युदण्ड 

दुर्भाग्य, पीडित युवतीलाई उपचारका लागि सिंगापुर लगिए पनि तेह्रौं दिन उनको निधन भयो । यस घटनाले भारतलगायत विश्वकै ध्यानाकर्षण गरेको थियो ।

अपराधीहरूलाई मृत्युदण्ड र पीडितको परिवारलाई क्षतिपूर्तिसहितको शीघ्र न्यायको माग गर्दै भारतभरि प्रदर्शनहरू भए । अन्ततः सरकारले जनआक्रोश तत्काल सुन्यो र छिटछिटो सुधारका कदम अघि बढायो । ती सुधारका कदमहरू थिए ः जस्टिस बर्मा कमिटीको गठन, एक महिनाभित्रै व्यापक सुधारका सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस, तत्काल अध्यादेशमार्फत सुझाव कार्यान्वयन । त्यसअनुसार जबरजस्ती करणी लगायतका महिला हिंसाविरुद्धका अपराधमा छुट्टै फास्ट ट्र्याक कोर्ट गठन गरियो भने, त्यस्तो मुद्दाको सुनुवाइ गर्न सकभर महिला न्यायाधीशलाई नै जिम्मेवारी सुम्पिइयो । महिला हिंसाका मुद्दामा प्रहरीले जाहेरी लिन इन्कार गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गरियो । अध्यादेशपछि सम्बद्ध ऐनहरू संशोधन गरिए ।

निर्भयाको उक्त केसमा दिल्लीको साकेत जिल्ला अदालत फास्ट ट्र्याक पद्धतिबाट सुनुवाइ गरी नौ महिनामा निर्णय दिन सफल भयो । यस मुद्दामा साक्षी तथा प्रमाणको परीक्षण गर्न कैयौं हप्ता लागेको थियो । यतिसम्म कि, मुद्दाको सुनुवाइको जिम्मेवारी पाएका जस्टिस खन्ना अस्पतालमा आफ्ना पिताको स्वर्गवास हुँदासमेत भिडियो कन्फरेन्समार्फत सिंगापुर अस्पतालका डाक्टरको बकपत्र गराउनमै व्यस्त थिए ।

छ अभियुक्तमध्ये एक जनाले जेलमै आत्महत्या गरे भने नाबालक एक जनालाई तीन वर्षका लागि बाल सुधारगृहमा पठाइयो । अरू चार जनालाई मृत्युदण्डको फैसला सुनाइयो । यो फैसला उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतमा पुगेर सदर भयो । करिब सात वर्षपछि अपराधीलाई उनीहरू थुनामा रहेको तिहाड जेलमा २० मार्च २०२० को बिहान साढे पाँच बजे फाँसीमा चढाएर मृत्युदण्डको फैसला कार्यान्वयन गरियो ।

निर्भया केसमा व्यापक जनआवाज नउठेको भए भारतमा यति छिट्टै न्यायिक पद्धति र कानुनमा सुधार सायद हुने थिएन । एउटा अध्ययनले के देखाएको छ भने, भारतमा हाल सुरु तहको अदालतमा तीन करोडभन्दा बढी मुद्दाहरू सुनुवाइको प्रतीक्षामा छन् । भारतमा औसतमा मुद्दाको सुनुवाइ हुन छिटोमा पाँच वर्ष र बढीमा पन्ध्र वर्षसम्म लाग्छ । त्यहाँ प्रतिदस लाख जनसंख्याका लागि बीस न्यायाधीश उपलब्ध छन् भने, अहिलेकै जनशक्तिले मुद्दा छिन्दा चार सय वर्षमा बक्यौता मुद्दाको फर्छ्योट हुनेछ भनिन्छ । यस स्थितिमा जबरजस्ती करणीजस्ता मुद्दा हेर्नलाई फास्ट ट्र्याक अदालत गठन गरिनु अति नै आवश्यक थियो ।

आज भारतमा जति पनि महिला तथा बालबालिकाविरुद्धका यौन हिंसासम्बन्धी अपराधहरूका जाहेरी पर्छन्, तिनमा प्रहरीले जाहेरी लिन इन्कार गर्न पाउँदैन । त्यस्ता अपराधको अनुसन्धान पनि दक्षताप्राप्त अधिकारीबाट विशेष महत्त्वका साथ गरिन्छ भने, फास्ट ट्र्याक अदालतमा सकभर महिला न्यायाधीशले नेतृत्व गरेको इजलासबाट मुद्दाको सुनुवाइ गरिन्छ । भारतको यस प्रकारको न्यायिक सुधारबाट हामीले उपयुक्त पाठ सिक्न जरुरी छ ।

अहिले नेपालमा जबरजस्ती करणीसम्बन्धी अपराधहरू बढ्दै गइरहेको परिवेश छ । अधिकांशतः चार–पाँच वर्षदेखि माथि र पन्ध्र–सोह्र वर्षमुनिका नाबालकहरू यस्तो अपराधको सिकार भएका छन् । कञ्चनपुरकी तेह्र वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको केसमा अपराधी अझैसम्म पक्राउ हुन सकेको छैन । भर्खरै मात्र राजविराजकी सत्र वर्षीया किशोरीले बलात्कार भएपछि न्याय माग्दा स्थानीय कथित भलादमीले मेलमिलाप गराउन खोजेपछि आत्महत्या गरेकी छन् । पछिल्लो समय बझाङकी बाह्र वर्षीया नाबालकको बलात्कारपछि हत्या गरिएको घटनाको अनुसन्धान भइरहेको छ ।

यिनै खबरहरूका बीचमा मुलुक यतिखेर बलात्कारसम्बन्धी कानुनमा पो कुनै त्रुटि छ कि भनेर समाधान खोजिरहेको छ । कैयौं युवा तथा मानव अधिकारकर्मी ‘बलात्कारीलाई फाँसी देऊ’ भन्दै नाराबजी गरिरहेका छन् भने, महिला विधायकहरूले संविधान नै संशोधन गरेर भए पनि बलात्कारीलाई फाँसीको सजाय हुने कानुन ल्याउनुपर्छ भनेर सक्रियता देखाउनुभएको छ । समग्रतामा यो एउटा जघन्य अपराधप्रतिको जनआक्रोश हो र न्याय पद्धतिमा ठोस सुधारको प्रतिविम्ब खोजिएको हो भनेर बुझ्न सकिन्छ ।

यस सन्दर्भमा अतालिइहाल्नुपर्ने कुनै कुरा छैन । बरु हाल नेपालमा जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कानुन र त्यसको कार्यान्वयनका लागि न्याय पद्धति कस्तो छ, त्यसतर्फ अध्ययन र सुधार गरिनु आवश्यक छ । नेपालमा मुलुकी अपराध संहिता लागू भैसकेपछि जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई थप कडा पारिएकामा विवाद छैन । अहिले पनि दस वर्षमुनिका वा सत्ता वर्षमाथिकालाई जबरजस्ती करणी गरेमा जन्मकैदको सजाय हुने कानुनी व्यवस्था लागू छ । यस्तोमा अझै आजन्म कैद पो गर्नुपर्ने हो कि भन्नेतर्फको कानुन सुधारको गुन्जायस यहाँनेर बाँकी नै छ । सोदेखि बाहेक अन्य अवस्थामा पीडितको उमेरका आधारमा सात वर्षदेखि बीस वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ । केवल कानुन कठोर बनाउँदैमा अपराधमा कमी आउँछ भन्ने हुँदैन । विद्यमान कानुनको कठोर परिपालना वा कार्यान्वयन हुन सक्यो भने मात्र अपराधमा कमी आउन सक्छ । बलात्कारसम्बन्धी अपराधको अनुसन्धान पद्धति कति वैज्ञानिक र प्रभावकारी छ ? प्रमाण संकलन प्रक्रिया कस्तो छ ? अदालतलगायत अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने निकाय कत्तिको पीडितमैत्री छन् ? हाम्रो न्याय सम्पादन पद्धति कति व्यवस्थित र प्रभावकारी छ ? पीडितको न्यायमा पहुँचको स्थिति कस्तो छ ? के पीडितले उचित क्षतिपूर्तिसहित छिटोछरितो न्याय पाएका छन् ? यी यावत् विषयमै अहिलेको सुधार केन्द्रित हुनुपर्छ ।

जहाँसम्म बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको कानुन ल्याउने हो कि भन्ने सवाल छ, नेपालको सन्दर्भमा यसका आफ्नै जटिलताहरू छन् । नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा जारी चौबीस वटाभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण महासन्धिको पक्षराष्ट्र हो । नेपाल विश्वमा मृत्युदण्ड उन्मूलनका लागि जारी भएको प्रोटोकल २, जुन नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९६६ को अभिन्न अंग हो, त्यसको समेत बिनाकुनै आरक्षण अनुमोदन, स्वीकृति र सम्मिलनमार्फत सदस्य बनिसकेको छ । सोही आधारमा नेपालले २०४७ सालको संविधानबाटै मृत्युदण्ड दिने गरी कानुन नबनाउने प्रतिबद्धतासहित मृत्युदण्ड उन्मूलन गरिसकेको छ । हाल त्रिपन्न मुलुकमा मात्र मृत्युदण्डसम्बन्धी कानुन बहाल रहेको र राज्यहरू यस्तो कठोर सजायको विकल्पतिर मोडिई मृत्युदण्ड उन्मूलनतर्फ अघि बढिरहेको स्थिति छ ।

यस अवस्थामा नेपालले अब पुनः मृत्युदण्डसम्बन्धी कानुन पारित गर्न सक्ने परिकल्पना गर्न सकिँदैन । त्यसो त मृत्युदण्डको अभ्यास गरिरहेको भारतकै उदाहरण हेर्ने हो भने पनि बलात्कार गरी ज्यानसमेत मारेकामा मृत्युदण्ड हुने र अन्यमा अपराधको गम्भीरताका आधारमा आजीवन काराबाससम्मको सजाय हुने हो । तर सन् २०१८ मा बाह्र वर्षमुनिका नाबालकउपरको बलात्कारलाई जघन्य अपराध मानी त्यस्तोमा मृत्युदण्ड हुन सक्ने गरी कानुनमा संशोधन भएको छ । भारतले प्रोटोकल २ अनुमोदन नगरेको हुँदा यो सहज भएको हो । तर भारतमा आज पनि प्रत्येक दिन औसत एकानब्बे जनाको बलात्कार हुन्छ ।

अब नेपालमा कानुन सुधारको हकमा हेर्दा, बाह्र वर्षमुनिका नाबालक र पैंसट्ठी वर्षमाथिका वृद्धलाई बलात्कार गरेमा आजीवन काराबासको सजाय हुने गरी संविधान नचलाईकनै पनि कानुनमा संशोधन गर्न सकिन्छ । कानुन सुधारको आवाज त्यसतर्फ मुखरित हुन जायज हुनेछ । यसका अतिरिक्त पीडितको उमेरका आधारमा तोकिएको सजायमा अझै पुनरवलोकन गरी कानुनलाई थप कडा पार्न सकिन्छ । तर मृत्युदण्ड नै समाधान हो भन्ने तर्क अपराधको जघन्यताको दृष्टिकोणबाट जायज देखिए पनि नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघमार्फत विश्वसामु दशकौंअघि आत्मसात् गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताबाट ‘डेभियट’ हुन खोज्नु मुलुकको स्वाभिमान र विश्वसनीयताका दृष्टिबाट समेत उपयुक्त मान्न सकिन्न ।

अहिलेको समस्या भनेको फितलो अनुसन्धान, कसुर ठहर गर्न प्रमाणको अभाव, अभियोजनका कमजोरी र न्यायमा ढिलाइ तथा यदाकदा न्यायमा विचलनको आरोप हुनु नै हो । यसमा सुधारका मनग्गे विकल्प छन् । ती हुन् : यस्ता अपराधको अनुसन्धान विशेष दक्षताप्राप्त अनुसन्धान अधिकृतबाट वैज्ञानिक पद्धति अपनाएर गरिनुपर्छ । पीडित नै घटनाको पहिलो र उत्तम साक्षी हुने हुँदा अनुसन्धान अवधिमा निजको बयान कागज गर्दा अनिवार्य रूपमा मनोपरामर्शदाताको सहयोग लिने कानुनी व्यवस्था हुनु वाञ्छनीय देखिन्छ । अभियोजन ठीक ढंगले गर्न आवश्यक छ भने, यी मुद्दाको सुनुवाइका लागि जिल्ला अदालतभित्रै छुट्टै फास्ट ट्र्याक अदालत गठन गरी त्यसमा सकेसम्म महिला न्यायाधीश नै तोकिनुपर्छ । (फास्ट ट्र्याक अदालत स्थापना सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले ज्योति पौडेलसमेत निवेदक रहेको रिटमा २०६६ सालमा नै आदेश गरेको थियो ।) प्रहरीदेखि अदालतसम्म पीडितमैत्री वातावरण तयार गरिनु आवश्यक छ भने, पीडितलाई अनिवार्य रूपमा राज्यकोषबाट तत्कालका लागि अन्तरिम राहत, सुरक्षा, पुनःस्थापना, संरक्षण र फैसलापश्चात् उचित तथा मनासिब क्षतिपूर्ति दिलाई सो क्षतिपूर्ति पछि कसुरदारबाट कोषमा जम्मा गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

(उच्च अदालत, पाटनका न्यायाधीश कुँवरको लेख सोमबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : आश्विन १८, २०७७ २०:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?