क्रान्ति र प्रतिक्रान्ति- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

क्रान्ति र प्रतिक्रान्ति

प्रणाली जे भए पनि राजनीतिक संस्कार धमिलिए व्यवस्था चल्न सक्तैन र जनता जस्तोसुकै विकल्पमा होमिन सक्छन् ।
लोकराज बराल

क्रान्तिसितै प्रतिक्रान्ति गाँसिएको हुन्छ । दुईमध्ये एक बलियो हुँदा परिणाम त्यहीअनुसारको देखिन्छ । त्यसैले क्रान्तिपछि प्रतिक्रान्तिको शंका गरिन्छ । नेपालमा यस्ता बहसका आधार अनेक हुने गर्छन् । पहिलो कुरा, क्रान्तिको पृष्ठभूमि कति बलियो छ अनि त्यसमा संलग्न पात्रको जनाधार कति दरिलो र स्थायी हुने खालको छ भन्ने कुराले आगामी दिनमा गरिने परिवर्तनको विश्वसनीयताप्रति भरोसा गर्न प्रोत्साहित गर्छ ।

क्रान्तिको जग जनताको राजनीतिक चेतना नभई अरू भए उपलब्धि विखण्डन हुने वातावरण बन्दै जान्छ । २००७ सालको क्रान्तिको अवस्था, राजा त्रिभुवनले भारतको शरण लिएपछि अनि भारतले राणा र राजाबीच गरेको मध्यस्थताका कारण क्रान्तिको सफलतालाई प्रतिक्रान्तिले थिचेको पाइन्छ ।

राजाको भूमिकालाई बढी महत्त्व दिई क्रान्तिकारी पक्षलाई सम्झौता मान्न बाध्य पारिँदा प्रतिक्रान्तिको बीजारोपण भएको हो । परिणामतः जसका विरुद्ध संघर्ष गरिएको थियो, त्यसैको नाइके श्री ३ लाई प्रधानमन्त्रीलाई मान्न बाध्य पारियो । तर, त्यो प्रयोग असफल भयो । जसलाई राष्ट्रपिता भनियो, उनै राजा त्रिभुवन नवीन शाहतन्त्रलाई निरंकुश बनाउन सक्रिय भए । उनका छोरा महेन्द्रले निरंकुश राजतन्त्रलाई २०१७ सालको सैनिक कू गरी उत्कर्षमा पुर्‍याए । तर २०१७ सालको कदमले राजतन्त्र र लोकतन्त्रबीच संघर्षको बीउ रोप्यो जसको परिणाम राजतन्त्रकै अन्त्यमा टुंगियो । त्यसैले प्रतिक्रान्ति प्रायः पश्चगामी हुन्छ तर यसले पुनः क्रान्तिको दिशानिर्देश पनि गर्छ, जसरी २०१७ सालपछिको राजनीतिले गर्‍यो ।

प्रतिक्रान्ति स्वयं क्रान्ति गर्ने दलहरूभित्रैबाट पनि आउन सक्छ किनभने दलका नेताबीचको शक्ति र स्वार्थको संघर्षले गर्दा प्रतिगमनतिर लाग्ने बाटो सहज बन्छ । परिवर्तनका उपलब्धिलाई तिरस्कार गर्दै जनमानसमा नकारात्मक माहोल बनाउन यी नेताहरूले मद्दत गर्छन् । प्रतिक्रान्तिकारी प्रवृत्तिले धेरै कालदेखि चल्दै आएका रूढिवादी सोच, जनविरोधी मूल्य–मान्यतालाई महत्त्व दिँदै जनताका नैसर्गिक अधिकारको अवमूल्यन गर्छ । क्षणिक राजनीतिक स्वार्थका लागि आफ्ना दलले अँगालेका मान्यताप्रति असंवेदनशील भई राजनीतिलाई विपरीत दिशामा हिँडाउन यी लागिपर्छन् । त्यसैले परिवर्तनका दौरानमा फालिएका तन्त्रका नाइकेहरू फेरि बौरिन थाल्छन् । यी प्रवृत्तिलाई मौलाउन मौका दिन तिनै दलका नेता देखा पर्छन् । जब परिवर्तनका वाहक भनिएकाहरू नै पश्चगमनको वकालत गरी जनता भ्रमित पार्छन्, परिवर्तनका लागि गरिएको त्याग, बलिदान र लामो संघर्ष निरर्थक हुन्छ ।

आज कुरा चाहे धर्मनिरपेक्षताको होस् वा गणतन्त्रको, यी उपलब्धिमाथि प्रश्न उठाउनेमा राजनीतिक दलका नेतादेखि परिवर्तनका विरोधीसम्म छन् । आजको राजनीतिक दुरवस्था र तथाकथित कम्युनिस्ट सरकारको असफलता या प्रतिपक्ष दलको निरीहता होस्, यी सबैले गर्दा जनता पुराना शासक र व्यवस्थाका पक्षमा जानी–नजानी उभिएको पाइन्छ । नेपाली कांग्रेस दलभित्रैबाट प्रतिगमनको वकालत गर्नेमा दलकै नेता सक्रिय भएको र राजनीतिक सौदाबाजीमा लागेको देखिन्छ । दलीय प्रतिस्पर्धामा हिन्दु राष्ट्रको वकालत गर्दा भोट बढी पाइने सम्भावना रहेको ठानेर संविधानमा स्थापित सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरी आफ्नो स्वार्थका लागि वकालत गरिँदा भोलि राजतन्त्र पुनःस्थापना गर्न जनमतसंग्रह गर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एजेन्डा स्विकारेको ठानिन्छ कि ठानिँदैन ? विश्वका अति विकसित भनिएका देशहरूमा जनमतसंग्रहले सृजना गरेका अनेक जटिलताको हेक्का राख्न सक्नुपर्छ । यस बाटोमा हिँडे नेपाल नराम्रो सामाजिक द्वन्द्वमा पर्न सक्छ । धर्मनिरपेक्ष राज्यमा जनताले मान्दै आएको धर्मलाई बहिष्कार गर्ने कुरा आउँदैन, न त आज आलोचना गरिएको धर्म परिवर्तनलाई प्रश्रय दिने कुरा आउँछ । धर्म परिवर्तन रोक्ने काम सरकारको हो, जसका लागि नीति र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन चाहिन्छ । हिन्दु राष्ट्र घोषणा हुँदैमा धर्म परिवर्तनका गतिविधि स्वतः रोकिने होइन होला । यसैका आधारमा पछाडि फर्किने भनाइ तर्कसंगत छैन । गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता जनताको राय नलिई केही दलका नेताको लहड र विदेशीको षड्यन्त्रले ल्याएको कतिपयको भनाइ छ । तर लाखौंलाख जनता परिवर्तनको पक्षमा सडकमा उत्रिएको र पछि संविधानसभाको चुनावमा तिनै राजनीतिक शक्ति विजय भई परिवर्तनका सिद्धान्त अनुमोदन गरेको तथ्यलाई षड्यन्त्र ठान्नेलाई के भन्ने ?

क्रान्ति सफल हुँदा पनि पहिलेका अवशेष रहन्छन् । सात सालको परिवर्तनपछि राणा शासन फर्किने हल्ला चलाएको सुनिन्थ्यो । त्यस्तै, आज दलहरूका गतिविधि हेरेर वाक्क भएका जनता र तिनको आक्रोशका आधारमा जनमतसंग्रहको बहानामा पुराना अवशेषको वकालत गर्नु समय र परिस्थितिसापेक्ष तर्क हुन सक्तैन, न त यस्ता कदमबाट आजका समस्या हल गर्न सकिन्छ । त्यसो हो भने रुस, फ्रान्स, अफगानिस्तान, इरान आदिमा फ्याँकिएका राजसंस्था पनि फर्किनुपर्ने हो ।

नेपालका राजाीतिक दलहरूको निष्ठा, प्रतिबद्धता र कार्यक्षमतामाथि अविश्वास बढ्न गएकाले आज जनता आक्रोशित र निराश भएका छन् । जनताले राहत खोजेका छन् जसका लागि सरकार र प्रतिपक्षमा जनमुखी हुने प्रतिबद्धता र चेतना हुनुपर्छ । यस्तै कारणले आन्दोलन भए कसैको वशमा नरहने पक्कै छ । अब हुने आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने दल र नेता नदेखिँदा परिवर्तन कता मोडिन्छ भन्न सकिने आधार छैन । के आजको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको करिब दुईतिहाइको सरकारका असफलताको फाइदा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले लिन सक्ला ? नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको सैद्धान्तिक विचलन र क्षमता हेर्दा यो नयाँ परिवर्तनको वाहक बन्ला भन्ने आधार कमजोर हुँदै गइरहेको छ । यसका माथिल्ला तहका नेता अब नयाँ गति दिने खालका नभई पदमुखी बढी र गतिशील कम देखिन्छन् । त्यसमा पनि कतिपय भने प्रतिक्रान्तिको नायक हुन सलबलाएका छन् । उनीहरूप्रति जनताको आकर्षण अलिकति पनि छैन र जनप्रिय नभई नेतृत्वमा पुग्न परिवारवादको अस्त्र प्रयोग गर्नुबाहेक तिनको अर्को योग्यता छैन ।

सरकारको बिग्रँदो छवि, भ्रष्टाचारको बिगबिगी, सरकारको निरीहता, कार्यक्षमताको औचित्य खिइँदै जानु, जनमुखी कार्यक्रम प्रभावहीन हुनु, घरेलु र परराष्ट्र नीति अस्पष्ट हुनु, विदेशीले पत्याउन छोड्नु र नैतिक धरातल खस्कँदै जानुले मानिस वाक्क भएका छन् । यसबाट लोकतन्त्रका उपलब्धिको रक्षा गर्ने क्षमतामा ह्रास आए पनि जनता अब पुराना अवशेषप्रति आकर्षित हुन सक्तैनन् । जनताले पोख्ने आक्रोशका कारण आन्दोलनले कस्तो रूप लिन्छ भन्न सकिँदैन । तर विकल्प पश्चगामी भने हुन सक्तैन । नेकपाको सरकारको काम र दलीय गतिविधिले गर्दा अब नेपालमा कुनै वादप्रति पनि आकर्षण बचेको छैन । जनता वादभन्दा बढी जनमुखी कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको महसुस गर्न चाहन्छन् । त्यसैले अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्लेले भनेजस्तो कुलमान घिसिङलाई जनताले चाहेको वादका कारणले होइन, परिणाम दिन सक्ने कार्यक्षमताले गर्दा हो । ‘जसले मह काढ्छ उसले हात चाट्छ’ भनेझैं कुलमानले जस पाए भनेर ईर्ष्या गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा उनलाई तारिफ गर्नेमा सबै थरीका जनता पर्थे । अब समाजवाद, साम्यवाद, पुँजीवाद या अन्य वादभन्दा जनतावाद बढी सान्दर्भिक भएको छ र सरकार या नेता लोकप्रिय हुने–नहुने कसी जनाधार बनेको छ । आज दल बढी खाउवाद र धेरै कम जनवादमा लागेकाले प्रतिक्रान्तिका समर्थक हौसिएका छन् । तर उनीहरूको शासन र शैली जनताले नभोगेका होइनन् । त्यति बेलाको समय र सन्दर्भलाई आजको परिस्थितिसित तुलना गरी नकारात्मक निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन । आजका शासकलाई जनचेतनाको चुनौती बढी छ । उनीहरू जनताकै नाममा यहाँसम्म पुगेका हुन् ।

जन्मजात शासक बन्ने र जनता कजाउने दिन अब फर्केला भन्ने आधार छैन । तर परिवर्तनको गतिलाई यस्तो चालाले थाम्न पनि सकिँदैन । अब आउने आन्दोलनको वेगलाई नियन्त्रण गरी सही बाटामा हिँडाउने क्षमता पनि आज देखिँदैन । तर दलहरूप्रति वितृष्णा बढिरहे पनि त्यसको विकल्प राजतन्त्र हुन सक्तैन । राजतन्त्रको औचित्य र कार्यशैली जनताले बुझिसकेका छन् । स्कान्डेभियन देश या बेलायतको जस्तो राजतन्त्र नेपालमा सम्भव छैन । यहाँको राजनीतिक संस्कार भिन्न छ र परिवर्तनका वेगसित तारतम्य मिलाउन सकिएन भने कुनै पनि तन्त्र यहाँ स्थायी हुन सक्तैन । संसदीय व्यवस्था पनि यसले उब्जाएका विकृतिले गर्दा स्वच्छ र सक्षम बनिरहने अवस्था देखिँदैन । यसको सफलता वा असफलता दलका नेताको आचरण र संस्कारमा भर पर्छ । भारतमा गान्धी र भीमराव अम्बेडकरले यो कुरा स्वतन्त्रताको आन्दोलनताका र संविधान निर्माणका समयमा व्यक्त गरेका थिए । प्रणाली जे भए पनि राजनीतिक संस्कार धमिलिए व्यवस्था चल्न सक्तैन र जनता जस्तोसुकै विकल्पमा होमिन सक्छन् । जनताको लगाम सरकार र प्रतिपक्षीका हातमा रहने विश्वास हराएको छ । यी सबैका नारा, शैली र ध्येयमाथि अनेक प्रश्न उठिसकेका छन् ।

प्रकाशित : आश्विन १८, २०७७ ०८:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेताको भूमिका

दुईतिहाइ भनिएको स्थिर सरकार छ तर गति छैन, बालुवाटारबाट निर्देशन दिने प्रधानमन्त्री छन् तर जनतालाई प्रत्यक्ष भेट्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । सरकार अकर्मण्य र अर्थतन्त्र धराशायी भइरहे पनि प्रतिपक्ष दलका नेताको भूमिका बालुवाटार गई केही नियुक्तिमा राय दिनेमा परिणत भएको छ ।
लोकराज बराल

काठमाडौँ — सामान्य मानिस र नेतामा अनेक गुणले फरक पार्छन् । अरूलाई डोर्‍याउने भएकाले नेताले मानिसको अवस्था, समय र परिस्थितिको बढी मूल्यांकन गर्ने क्षमता राख्छ । निर्णय लिने क्षमता, सहयोग लिन सक्ने गुण, निर्भीक भई जस्तोसुकै प्रतिकूल परिस्थितिको सामना गर्न सक्ने क्षमता, त्याग, अल्पकालीन र दीर्घकालीन परिस्थितिको आकलन अनि आफ्ना कुरा जनतासमक्ष राख्न सक्ने वाक्कला आदिले गर्दा नेता अरूभन्दा फरक गुणले सम्पन्न भएको मानिन्छ ।


यस्ता अनेक लक्षण नेतामा हुनुपर्ने मान्यता भए पनि ती सबैले थोरै मात्र सम्पन्न हुन्छन् । तर कतिपय लक्षण एक आकर्षक (क्यारिस्माटिक) नेतामा देखिनैपर्छ । सर्वसाधारण जनताका दुःखसुखसित भिज्न सक्ता मात्र नेता जनप्रिय हुन्छ ।

म नेतालाई परिवर्तनको वाहक मान्छु । सोच र नयाँपनको चाहनाले कुनै नेताको नवीकरण (रिन्युवल) भइरहेको हुन्छ । नेतालाई आफू बसेको समाजको अवस्था बुझ्ने र अति परम्परामा जकडिएको त्यस्तो समाज परिवर्तन गर्ने इच्छाशक्ति भएको, ठोस नीति र लक्ष्यको ख्याल गरी अघि बढ्ने गतिशीलता र जनपक्षीय परिवर्तनको अगुवा भएको मानिन्छ । कुनै नेता विद्वान् र चुम्बकीय दुवै गुणले सम्पन्न हुन्छन् । भारतका महात्मा गान्धी र जवाहरलाल नेहरू, नेपालका विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, बेलायतका विन्स्टन चर्चिल आदि बौद्धिकता र राजनीतिले सजिएका नेता हुन् । यस्ता गुणसम्पन्न नेता अरू पनि छन् र उनीहरूले आफ्नो देशको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपान्तरणमा ठूलो भूमिका खेलेका छन् । ली क्वान यी सिंगापुरलाई नयाँ विकास नमुनाका रूपमा अघि बढाई विश्वमा चर्चित भएका छन् । नेहरू र कोइरालाले आफ्ना कृतिमा विश्व र आफ्नो देशको चित्रण र विश्लेषण गरी आफ्नो व्यक्तित्वलाई अनेक किसिमले उजागर गरेका छन् । गान्धी र नेहरूकै व्यक्तित्व, लोकतन्त्रप्रतिको समर्पण, स्वच्छ छविका कारण भारतमा लोकतन्त्रको जग स्थिर भएको हो ।

नेताको समर्पण र संस्था निर्माण गर्ने अठोटका कारण भारतको लोकतन्त्रलाई एक सफल प्रयोगशालाका रूपमा हेरिँदै आएको छ । त्यसैले क्रान्ति या परिवर्तन गर्नभन्दा गाह्रो छ परिवर्तनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न । क्रान्ति सफल भए पनि प्रतिक्रान्तिको खतरा रहिरहन्छ । क्रान्तिका उपलब्धिलाई स्थिर राखी अघि बढ्न संस्कार, प्रतिबद्धता र निर्णयशक्ति चाहिन्छ । भारतमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको विकृति र विसंगतिका अनेक लक्षण देखिए पनि विकास र लोकतन्त्र सँगै लिई हिँड्ने क्षमता देखिएको छ । यसको जस भारत स्वतन्त्र भएपछि त्यहाँका नेताहरूको भूमिकालाई जान्छ किनभने विकासोन्मुख देशमा राष्ट्र र राज्य निर्माणमा नेताको भूमिकाको मूल्य धेरै हुँदो रहेछ ।

नेपालको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, नेताको अभिमुखीकरण र उद्देश्य अरू देशको जस्तो छैन । परस्पर विरोधी सिद्धान्त र अभ्यासका साथ पाइएका उपलब्धिलाई संवर्द्धन गर्दै देश विकासमा लाग्नुपर्ने हुन्छ । २००७ साल र २०६२/६३ सालको परिवर्तन या क्रान्तिले नेपालीको चेतनाको अवस्थालाई आफ्नै किसिमले उचाइमा पुर्‍याएको हो । २००७ सालको क्रान्तिले नेपाललाई अँध्यारोबाट उज्यालोमा पुर्‍याएको र पछिल्लो परिवर्तनले लोकतन्त्रको उत्कर्ष मानिएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गराएको हो । गणतन्त्रसम्म पुग्ने अवस्था सृजना गर्न माओवादी दलको भूमिका मुख्य भए पनि अरू दलले समेत यो एजेन्डासहितको लोकतान्त्रिक परिपाटीको बाटो तय गर्न कम सहयोग गरेका होइनन् । बाह्रबुँदे सहमतिले व्यापक आधार तयार पारेकाले सबै राजनीतिक शक्तिहरूको साझा समर्पणले गर्दा नयाँ संविधान जारी भएको हो । यसमा केही कमजोरी भए पनि यसअन्तर्गत दलहरूले सबै शक्ति अभ्यास गरिरहेका छन्, अनेक असन्तुष्टिबीच ।

तर यस्ता विकासक्रमबीच जनता किन आक्रोशित भइरहेका छन् ? यसको उत्तर परिवर्तनकारी नेता र दलहरूले दिनुपर्ने भएको छ । ओठे जवाफ, टालटुले नीति र कार्यबाट अब लोकतन्त्र बच्न सक्तैन । एकातिर परिवर्तनकारी नेताको स्खलन तीव्र रूपमा देखिन थालेको छ भने, अर्कातिर शासन गर्ने प्रणाली अति बिटुलिएर भ्रष्ट हुन थालेको छ, जनविश्वास घटिरहेको छ । जनमुखी कार्यक्रम ठप्प हुँदा कतै फेरि नेपाली जनता सडकमा उत्रिने अवस्थामा त पुग्दैनन् भन्ने शंका बढ्न थालेको छ । दुईतिहाइ भनिएको स्थिर सरकार छ तर गति छैन, मन्त्री छन् तर भूमिका देखिँदैन, प्रधानमन्त्री छन् बालुवाटारबाट निर्देशन दिने तर जनतासमक्ष प्रत्यक्ष भेट्न सक्ने अवस्थामा छैनन्, कर्मचारीतन्त्र छ तर माथिको मनसायमा टिप्पणी उठाउनुबाहेक अर्को भूमिका छैन, प्रान्तीय सरकार छन् जो सधैं केन्द्रको निगाहमा बसेका छन्, नारा छन् काम भने ठप्प छन् । त्यस्तै, प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेताको भूमिका हराएको छ । बौद्धिक रूपमा नभए पनि संगठनात्मक नेतृत्वको लक्षणसम्म देखिँदैन ।

कोही उत्तराधिकारीका रूपमा नेतृत्वको दाबी गर्छन्, कोही वरिष्ठताका आधारमा नेताको चाहना राख्छन्, कोही योग्यता र क्षमताका आधारमा । तर आजका देखिने पहिलो पंक्तिका नेता भनिनेहरूमा न भावी नेपालको परिकल्पना छ, न त जनतामुखी सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणका प्रस्ताव र आक्रामक भूमिका । देशमा यत्रो भ्रष्टाचारको जालो फैलिरहँदा, देशको विकास ठप्प भइरहँदा, सरकार अकर्मण्य र अर्थतन्त्र धराशायी भइरहँदा र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सरकारको विदेशनीति अपत्यारिलो भइरहँदा पनि प्रतिपक्ष दलका नेताको भूमिका बालुवाटारमा गई केही नियुक्तिमा राय दिनेमा परिणत भएको छ । न संसद्मा प्रतिपक्ष दलका नेताको सक्रिय भूमिका देखिन्छ न त बाहिर जनताका कष्ट निवारण गर्ने र सरकारका असफलतालाई औंल्याई उत्तरदायी बनाउने अभियान चलाउने जाँगर । अपवादबाहेक कांग्रेसका सबैजसो नेता यथास्थितिमा रमाउने तर नेतृत्व भने ओगटिराख्ने भूमिकामा देखिन्छन् । यस्तो विश्लेषण कुनै एक नेतामा मात्र होइन, पद ओगटेका र ओगट्न अग्रसर सबैजसोमा लागू हुन्छ । अब यी नेता थाकेका र गलेका देखिन्छन् । आज प्रतिपक्षका लागि यस्तो उर्वरा (फर्टायल) ठाउँ पाउँदासमेत प्रतिपक्ष आकर्षक हुन नसक्ता कतै यो दलको अस्तित्व झन् अप्ठ्यारोमा पर्ने त होइन भन्ने चासो लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने सबैको छ ।

नेकपाको सैद्धान्तिक र सांगठनिक रूप अझै प्रस्ट छैन । यो एकातिर लेनिनवादी दलीय चरित्रमा हिँड्न खोज्छ भने अर्कातिर उदार लोकतन्त्रको मसिहाका रूपमा । अझै पनि पहिलेका माओवादी र एमालेका नेताबीच सैद्धान्तिक बहस चलेको र माओवादी जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) मान्न तयार भएको पाइँदैन, क्षणिक स्वार्थका लागि दुवै दल नेकपा भए पनि । जनवाद विशुद्ध एकदलीय चरित्रको सोच हो भने बहुदलीय जनवाद हालको बहुदलीय व्यवस्थाभित्र गरिने दलीय अभ्यासको रणनीति । तर यी दुवै आजका सन्दर्भमा असान्दर्भिक र स्थापित संवैधानिक खाकासित मेल नखाने भनाइ हुन् । शब्दजालमा रमाउने नेताहरूलाई यी ठीकै लागे पनि नेपालको परिस्थितिका कारण एकदलीय व्यवस्थाको सम्भावना देखिँदैन, कुनै विदेशी शक्तिको कठपुतली नभएसम्म । भूराजनीतिक अवस्थाका कारण पनि यो सम्भव छैन । त्यसैले यस्तो विवादको बाटोमा लाग्नुको साटो प्राप्त जनाधारमा खडा भएको सरकार सक्षम, जनमुखी, पारदर्शी र गतिशील भई देशविकासमा जुट्नुको विकल्प छैन ।

आजको व्यवस्था दलीय नभई नेतातन्त्र भएकाले सबै गतिविधि नेताकेन्द्रित छन् । अरू तहका नेता र कार्यकर्ता भने आसेपासे या रमिते भएका छन् । कतिपय भने स्वार्थवश यस नेतातन्त्रमा नेताले दिएको निर्देशन पालना गर्ने जमातमा पुगेका छन् । नेकपाका सबै मुख्य निकाय अकर्मण्य छन् किनभने एक–दुई नेताको स्वार्थ र हठले तिनीहरूको भूमिका हराएको छ । नेता बेलगाम भएकाले राजनीति पनि अराजक र विकृत भएको छ अनि यसको प्रभाव तलसम्मै पुग्न थालेकाले अब यसको निदान कसरी होला, भन्न गाह्रो भएको छ । यसको विकल्प निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली र सुधारिएको निर्वाचन हुन सक्ने तर्क पनि छन् र म आफैं पनि त्यसको समर्थनमा वकालत गर्नेमा पर्थें ।

तर अनेक देशमा भइरहेका घटना र जनताको आक्रोशका कारण त्यस्ता निर्वाचित सरकार अस्थिर भएका देशहरूका उदाहरणले अब सक्षम, स्वच्छ र उत्तरदायी हुने सरकार मात्र टिक्ने सम्भावना बढेको छ । संस्कार, प्रतिबद्धता र जनाधार नभए जस्तोसुकै प्रणाली अँगाले पनि सरकार र व्यवस्था स्थिर हुँदैनन् । यस्तो सरकार त्यति बेला सम्भव हुन्छ जतिखेर अघि सुरुमा उल्लेख गरिएका नेताको गहन भूमिका महसुस गरिन्छ । अब जनआक्रोशको सही विश्लेषण गर्दै जनताका साधारण समस्या हल गर्न सक्ने नेता र सरकारले मात्र देश र जनताको भविष्य निर्धारण गर्न सक्छन् । तर शक्तिमा बस्नेहरूका लागि यस्ता भनाइ र विश्लेषण काल्पनिक लाग्न सक्छन् । तिनले आफूहरू मात्र सही बाटो हिँडेको भन्ने ठानी सचेत गराउने भाषा लत्त्याउने र पछि पछुताउने गरेका अनेक उदाहरण छन् ।

(शुक्रबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७७ १९:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×