जयद्रथको कथा र नेपाली राजनीति- विचार - कान्तिपुर समाचार

जयद्रथको कथा र नेपाली राजनीति

नेपाली राजनीतिमा पाण्डवहरू छैनन् । यहाँ यस्तो महाभारत छ, जहाँ कौरवहरूबीच मात्र सत्तासंघर्ष चलिरहन्छ ।
सम्झना वाग्ले भट्टराई

केही महिनाअघि, कांग्रेस नेता प्रदीप गिरिले मन्त्री पदका जिम्मेवारी र अप्ठ्याराको सन्दर्भलाई लिएर नेकपा नेता घनश्याम भुसाललाई ‘महाभारतको युद्धमा चक्रव्यूहमा प्रवेश गरेका अभिमन्यु’ सँग तुलना गरेका थिए । प्रत्युत्तरमा भुसालले आफू ‘अभिमन्युजस्तै चक्रव्यूहमा प्रवेश गरेको भए पनि’ सुरक्षित बाहिर निस्कन सक्षम रहेको, किनकि ‘यहाँ जयद्रथ छैनन्’ भनेका थिए । अभिमन्यु र चक्रव्यूहसँग जोडिएर आएका जयद्रथबारे पहिले संक्षिप्त चर्चा गरौं ।

कौरवसँगको जुवामा सर्वस्व हारेपछि पाण्डवहरू वनवासमा थिए । त्यसै समयमा जयद्रथले पाण्डवपत्नी द्रौपदी अपहरणको प्रयास गरे । ज्ञात होस्, दुर्योधनकी बहिनी दुःशलासँग बिहे गरेका सिन्धु नरेश जयद्रथ पाण्डवहरूका पनि ज्वाइँ पर्थे । द्रौपदी अपहरण गरी लैजाँदै गर्दा पाण्डवहरूले उनलाई रोके । लडाइँ भयो, पाण्डवहरूको विजय भयो । पाण्डवहरूले जयद्रथको केश मुण्डन गरी छाडिदिए । हारपछि जयद्रथले महादेवको तपस्या गर्न थाले । खुसी भएका महादेवले उनलाई मागेअनुसार पाँचै पाण्डवमाथि विजयको नभई अर्जुनबाहेकका चारभाइलाई एक दिन युद्धमा रोक्न सक्ने वरदान दिए ।

पछि महाभारत युद्धमा जयद्रथ कौरवको पक्षबाट लडाइँमा थिए । गुरु द्रोणाचार्यले नेतृत्व गरेको लडाइँको एक दिन धनुर्धारी अर्जुन सुशर्मासँगको लडाइँमा युद्धमोर्चाभन्दा टाढा गएका थिए । त्यसै दिन गुरु द्रोणाचार्यले बनाएको चक्रव्यूहमा अर्जुनपुत्र अभिमन्यु प्रवेश गरे, चारभाइ पाण्डवसहित अन्य सेनालाई भने जयद्रथ लगायतले बाहिरै रोकिदिए । त्यसै चक्रव्यूहमा एक्ला अभिमन्यु कौरव सेनाबाट मारिए । कथाअनुसार, चक्रव्यूहभित्र युद्धको आधारभूत नियम पनि उल्लंघन गरिएको थियो । यसै प्रसंगलाई खराबहरूको घेराबन्दीमा इमानदार व्यक्तिको संघर्ष र दयनीय हारसँग जोडेर अभिमन्यु र चक्रव्यूहको कथा भन्ने गरिन्छ ।

अहिलेसम्मको सार्वजनिक छविका आधारमा घनश्याम भुसालसँग अपेक्षा र विश्वास गर्ने मानिस प्रशस्त छन् । लामो समयदेखि सत्तामा जानेहरूको इतिहासका आधारमा मन्त्री बनिसकेपछि भुसालको समाजवादी सिद्धान्त व्यवहारमा खरो उत्रन नसक्ने हो कि वा उनको क्रान्तिकारी चिन्तन भुत्ते बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता उनीप्रति अपेक्षा र विश्वास गर्नेहरूमा आउनु स्वाभाविक हो । सायद कांग्रेस नेता गिरिको त्यो अभिव्यक्तिको चासो पनि यही हो । भुसाल मन्त्री बनेको झन्डै एक वर्ष भैसकेको छ । मन्त्रीका रूपमा उनको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरिहाल्ने समय भैसकेको छैन । तर सुरुआती लक्षणहरूका आधारमा उनी, गिरीले भनेझैं, चक्रव्यूहमा फस्दै गएझैं लाग्छ । यसका संकेतहरू सञ्चारमाध्यममा आइसकेकै छन् । भुसाल चक्रव्यूहको रहस्य बुझेर र यसलाई स्विकारेर नै गएका थिए वा यसलाई तोडेर बाहिर निस्कने हैसियत राख्छन् र मौका कुरेर बसेका छन् वा उनी स्वयंलाई चक्रव्यूहमा फसेको आभास नै भएको छैन, त्यसको सबैभन्दा वस्तुगत उत्तर उनैले दिन सक्छन् ।

भुसालको ‘यहाँ जयद्रथ छैनन्’ भन्ने भनाइमा विश्वास गर्न गाह्रो हुन्छ । आम मान्छेका आँखाबाट हेर्दा त किनकिन अहिलेसम्मका अधिकांश शासकका चरित्रहरू महाभारतका धृतराष्ट्र, दुर्योधन, दुःशासन आदिकै जस्तै लाग्छन् । हालै विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकाल थप्ने सन्दर्भमा जे देखियो त्यसमा पनि ‘जयद्रथ’ प्रवृत्ति नै हावी लाग्छ । आम मान्छेले देख्ने यत्रतत्र सलबलाएका ‘जयद्रथ’ लाई भुसालले किन देख्दैनन् ? कि उनलाई ‘अभिमन्यु’ देख्नु आम मानिसको दृष्टिदोष हो ?

पूर्वीय सभ्यता तथा संकथनहरूमा राजनीतिलाई महाभारतसँग तुलना गर्ने गरिन्छ । महाभारत कथाका पाण्डवहरू सत्य र इमानदारीको पर्यायका रूपमा अर्थात् विधिको शासनमा विश्वास गर्ने एवं कौरवहरूलाई झुट र छलको पर्यायका रूपमा अर्थात् स्वार्थवश विधिको उल्लंघन गर्ने पात्रका रूपमा व्याख्या गर्ने गरिन्छ । यद्यपि महाभारत कथालाई मिहिन ढंगले र विविध दृष्टिले विश्लेषण गर्दा निष्कर्षहरू धेरै फरक देखिन सक्छन् । त्यसो त नेपाली राजनीतिमा पाण्डवहरू छैनन् । यहाँ यस्तो महाभारत छ, जहाँ कौरवहरूबीच मात्र सत्तासंघर्ष चलिरहन्छ ।

दृष्टान्तहरू छरपस्ट छन् । राष्ट्रिय सभा सदस्यको चयनमा पार्टीहरूले सुरुआती चरणदेखि नै संविधानको धज्जी उडाए । चुनावी घोषणापत्रमा गरिएका वाचालाई पनि मजाक बनाए । घोषणापत्रमा संविधानले व्यवस्था गरेअनुरूप जनप्रतिनिधित्वका क्षेत्रमा महिला सहभागिता कम्तीमा ३३ प्रतिशत गरिने उल्लेख छ, तर संघीय मन्त्रिपरिषद्मै त्यो १५ प्रतिशत पनि छैन । काठमाडौं उपत्यकामा तीन वर्षभित्र विद्युतीय सवारी साधन मात्रै चलाउने कुरा गरेको पार्टीका मन्त्रीले व्यवहारमा तिनैमा कर बढाइदिए । नेपाललाई दुई वर्षभित्र आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने भनियो, तर दुई वर्षयता मकै र धान क्रमशः ४५ अर्ब र ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आयात भयो । चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा मात्र झन्डै ५ अर्ब रुपैयाँको धान तथा मकै आयात भएको तथ्यांक छ । देशभित्रै उत्पादन थाल्ने भनिएको मलको कथा त सबैसामु ताजा र छर्लंग छ ।

घोषणापत्रले समेटेका विकास–निर्माण, सुशासन, जनस्वास्थ्य, शिक्षा लगायतको अवस्था त फैलँदो महामारीले झनै उजागर गरिदिएको छ । निर्वाचन घोषणापत्र कुनै स्वच्छन्दतावादी साहित्यकारले कल्पनाको उडान भर्दै सिर्जिएको रचना होइन, यो त मतदातासँग गरिएको प्रतिबद्धता हो, वाचा हो । यी झुटा वाचाहरूको सन्दर्भ ७० वर्षदेखिको हरेक सरकारले जोगाएको तथा अझ समृद्ध बनाउँदै गएको शासकीय विरासत हो । अप्ठ्यारो समयमा सरकारसँग जनताको अपेक्षा पनि बढी हुन्छ । कोभिड–१९ महामारीका कारण त्रस्त, रोजगारी गुमाएका तथा सहारा नभएकाहरूका आवश्यकताहरू समयमै सम्बोधन हुन नसक्दा कति भोकै मर्दै छन् भने, अनिश्चित रोजगारीको खोजीमा देश छाड्नेहरूको संख्या दैनिक बढ्दै छ । रोजगारीको खोजीमा भारततर्फ लाग्नेहरू पहिले पनि हुन्थे र अहिले पनि छन्, तर यी दुईमा आधारभूत फरक छ । महामारीअघि जानेहरूमा अनिश्चयबीच पनि आशा हुन्थ्यो तर अहिलेको अनिश्चयमा निराशा मात्र छ ।

यस्ता जनतालाई सम्बोधन गर्न सरकारी कार्यक्रमहरू नै नभएका होइनन् । त्यस्ता कार्यक्रमहरू कति कर्मकाण्डी मात्र भएका छन् भने, कति लक्षित समूहसम्म पुग्न सकेका छैनन् । सरकारको मूल्यांकन ‘जनताले के पाए’ भन्नेबाटै हुन सक्छ । जनतालाई सरकारी योजना र कार्यान्वयन प्रक्रियाको लम्बेतान विधिबारे खासै चासो हुँदैन ।

उनीहरूले अनुभूति गर्ने भनेको नतिजा नै हो । यो कठिन समयमा जनतामाझ सरकारको उपस्थितिको बोध गराउन तत्कालका लागि नगरी नहुने धेरै विषय छन् । अपेक्षा गरिएका नेताहरू सार्वजनिक संवाद र अखबारका पृष्ठहरूमा मात्र प्रिय सुनिए/लेखिए । तर हाम्रा अगुवाहरू ‘भर्चुअल प्लेटफर्म’ हरूमा समाजवादसम्मको ‘रोडम्याप’ फलाकिरहेका छन् । वर्तमानमा अभाव र भोकले छटपटिएकालाई सुदूर भविष्यको समाजवादको सपना देखाउनु आशावादको बीजारोपण हुँदै होइन, बरु अश्लील हर्कत हो । के हाम्रो देशमा राजनीति गर्नेहरूको स्तर कहिल्यै कोरा गफभन्दा माथि उक्लन सक्दैन ?

पार्टीको अधिनायकत्वले राज्यसञ्चालन प्रणालीलाई पंगु बनाएको छ । राज्यका कतिपय महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूमा कानुनहरू पनि बेवारिस बनेका छन् र पार्टी हावी बनेको छ । पार्टीहरू पनि विधानसम्मत रूपमा होइन, शक्तिशाली नेताका लहडमा चलेका छन् । त्यस्ता शक्तिशाली नेताहरू बिचौलियाको इसारामा चल्छन् र बिचौलियाहरू जुनसुकै स्वार्थ समूहसँगको गठजोडमा राज्यस्रोत दोहनमा केन्द्रित छन् । यस्तो परिस्थितिको पृष्ठभूमिमा विधिको शासन स्थापनाका लागि लामो समय संघर्ष गरेका नेताहरू नै प्रमुख छन् । सार्वजनिक मञ्चहरूमा मीठो बोल्ने, सुललित भाषामा लेख्ने र इमानदारीको अपेक्षा गरिएका नेताहरू पनि सत्यको पक्षमा दह्रोसँग उभिएका देखिँदैनन् । उनीहरू आफ्नो भनेको आफ्नै हो भन्ने मान्यतामा रहेको देखिन्छ ।

महाभारत कथाले न्याय र अन्यायबीच द्वन्द्वको कथा भन्छ । सम्मानित पात्रका रूपमा चित्रित कृपाचार्य, द्रोणाचार्यजस्ता गुरुहरू र भीष्म पितामहजस्ता व्यक्तित्वहरू पनि ‘नुनको सोझो’ गर्ने नाममा कौरव पक्षमा देखिए । वर्तमानमा विधि स्थापनार्थ वर्षौं संघर्ष गरेका नेताहरू पनि दुर्योधन र धृतराष्ट्रकै भूमिकामा छन्, केही थान द्रोणाचार्यहरू पनि चक्रव्यूह निर्माणमा तल्लीन छन् र जयद्रथहरू चक्रव्यूहका हर्ताकर्ता बनिरहेकै छन् ।

wagle.samjhana@gmail.com

प्रकाशित : आश्विन १८, २०७७ ०८:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘रबर स्टाम्प’ बन्दै प्रदेशसभा

राजेश मिश्र

काठमाडौँ — एकपछि अर्को मुख्यमन्त्रीले प्रदेशले गर्नुपर्ने निर्णयका लागि केन्द्रीय हस्तक्षेप खोज्न थालेपछि प्रदेशको अधिकार संकुचनमा परेको छ । संविधानप्रदत्त अधिकारको अभ्यास नगरी निर्णयका लागि केन्द्रकै मुख ताक्ने मुख्यमन्त्रीहरूको प्रवृत्तिले तल गएको अधिकार पुनः माथितिरै फर्काउने कामलाई बल पुर्‍याएको छ ।

प्रदेशको राजधानी र नाम तोक्ने अधिकार प्रदेशसभाको हो । प्रदेशसभाका सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट निर्णय भएबमोजिम हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । सरकार तथा सांसदले प्रदेशसभामा प्रस्ताव लैजान सक्छन् तर प्रदेशसभाको उक्त अधिकार मुख्यमन्त्रीहरूले पार्टीको शीर्ष नेतालाई बुझाउन थालेपछि प्रदेशसभा ‘रबर स्टाम्प’ मा परिणत भइरहेका छन् ।

प्रदेश ३ पछि प्रदेश ५ को हकमा पनि त्यस्तै घटना दोहोरिएको छ । शुक्रबार प्रदेश ५ को मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेशको नाम लुम्बिनी र राजधानी दाङको देउखुरी राख्ने प्रस्ताव प्रदेशसभामा दर्ता गराएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले औपचारिकताका लागि गरेको उक्त निर्णयका लागि निर्देशन भने काठमाडौंबाट गएको छ । नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले सहमति दिएपछि उक्त निर्णय भएको हो ।

पार्टीका शीर्षस्थ नेताले आफूखुसी उक्त हस्तक्षेप गरेका भने होइनन् । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले त्यसका लागि आग्रह गरेका हुन् । सत्तारूढ दल नेकपाभित्र प्रभावशाली नेताको हैसियत राख्ने तथा प्रधानमन्त्री ओलीका निकट मुख्यमन्त्री पोखरेल प्रदेशको नाम र राजधानी टुंग्याउन पार्टी शीर्षस्थ नेतालाई गुहार्न पुगेका हुन् । उनले गत वर्ष पुसमै भएको पार्टी स्थायी समिति बैठकमा प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाउने निर्णय पार्टी केन्द्रबाटै होस् भनेर प्रस्ताव राखेका थिए । पार्टीमा पदीय हैसियत र प्रधानमन्त्रीसँगको निकटताका कारण अन्य मुख्यमन्त्रीभन्दा राजनीतिक रूपमा शक्तिशाली मानिने पोखरेलले संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकारको स्वतन्त्र ढंगले उपभोग गर्ने र गराउने प्रयत्न गरेनन् । पार्टी शीर्ष नेताहरूको सहयोगमा उनी आफ्नो गृह जिल्लामा राजधानी लैजान सफल भएका छन् । प्रदेशमा राजधानी र नामका विषयमा व्यापक रूपमा छलफल नगरी गोप्य ढंगले प्रदेशसभामा प्रस्ताव दर्ता गराउनुले पनि उनको अकर्मण्यता बाहिर आएको छ ।

प्रदेशसभामा विपक्षी दल कांग्रेसका नेता वीरेन्द्र कनौडियाले प्रदेशसभाको विषयलाई मुख्यमन्त्रीले काठमाडौंमा लगेर बुझाएको आरोप लगाए । ‘पार्टीभित्र आफैं प्रभावशाली नेता भएर पनि उहाँले प्रदेशका सांसद, राजनीतिक दलसँग छलफल, सहमति गर्नुको साटो केन्द्रलाई गुहार्नु भनेको निर्णय गर्ने क्षमता देखाउन नसक्नु हो,’ उनले भने, ‘प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने कुरा संवेदनशील विषय हो । यसमा निर्णय लादिनु हुँदैनथ्यो । राजनीतिक सहमतिबाट निकास खोजिनुपर्थ्यो ।’

मुख्यमन्त्री पोखरेलले शनिबार बुटवलमा भएको पार्टी संसदीय दलको बैठकमा पार्टीको निर्णयबाहिर नजान प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई भनेका छन् । बुटबललाई नै राजधानी बनाउनुपर्ने मतका सांसदको संख्या पार्टीभित्र ठूलो छ । उनीहरूले साथ नदिए पार्टीको निर्णय फेल हुन सक्छ तर अब पार्टी निर्णयलाई चुनौती दिँदै त्यसको विरुद्धमा मतदान गर्ने साहस उनीहरूले जुटाउन सक्ने छैनन् । कारण हो, पार्टीको ह्विप उल्लंघन गर्दा हुन सक्ने राजनीतिक नोक्सानीको लेखाजोखा । यस्तो परिस्थितिमा दुई तिहाइ बहुमत रहेको नेकपाले प्रदेशसभालाई ‘रबर स्टाम्प’ कै रूपमा प्रयोग गर्नेछ ।

रूपन्देहीबाट नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले जहाँ मागै छैन, केही पूर्वाधार नै छैन, अध्ययन प्रतिवेदनले पनि भनेको छैन, त्यस्तो ठाउँमा हठात् रूपमा पार्टीको निर्देशनअनुसार प्रदेश सरकारबाट राजधानी प्रस्ताव आउनु गलत भएको बताए ।

यसअघि प्रदेश ३ मा यस्तै भएको थियो । पार्टीकै निर्णयअनुसार गत पुस २७ गते प्रदेशसभाले नाम र राजधानीको निर्णय टुंग्याएको थियो । बहुमत सदस्यले राजधानीका रूपमा हेटौंडा रुचाएका थिएनन् तर पार्टी ‘हाइकमान्ड’ को निर्णयअगाडि उनीहरूको केही चलेन । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले गुहार गरेअनुसार नेकपा सचिवालय बैठकले पुस १२ मै प्रदेशको नाम वाग्मती र राजधानी हेटौंडामा राख्ने निर्णय गरिदिएको थियो । पार्टीको सहयोग र निर्णयमा मुख्यमन्त्री पौडेल पनि आफ्नो गृहनगरमा राजधानी राख्न सफल भएका थिए ।

संघीयताका जानकार डा. श्यामकृष्ण भुर्तेलले प्रदेशलाई कमजोर बनाउने दिशामा मुख्यमन्त्रीहरू अग्रसर हुनु संघीय संरचनाका लागि दुःखदायी विषय रहेको बताए । ‘सोध्नै नपर्ने कामका लागि पार्टी, केन्द्रीय नेता वा केन्द्रीय सरकारलाई गुहार्दै हिँड्नु र हस्तक्षेपका लागि निम्तो गर्नु गलत हो,’ उनले भने, ‘यो मुख्यमन्त्रीहरूको क्षमतामाथिकै प्रश्न हो । हस्तक्षेपविरुद्ध बोल्नुपर्नेमा आफ्नो स्वार्थका लागि हस्तक्षेप गरिदेऊ भनेर गुहार्न पुग्ने व्यवहारले संघीयतालाई कमजोर बनाउँछ ।’ हस्तक्षेपका लागि निम्तो गर्ने कारणले केन्द्रसँग गर्नुपर्ने ‘कलेक्टिभ बार्गेनिङ’ को प्रदेशको क्षमता नै गुम्ने उनले उल्लेख गरे ।

प्रदेश २ बाहेकका बाँकी ६ प्रदेशमा सत्तारूढ दल नेकपाकै सरकार छ । प्रदेश २ ले प्रदेशको अधिकारका लागि केन्द्रसँग लडाइँ गरिरहे पनि अन्य प्रदेशहरूले मौनता साध्दा प्रदेशको अधिकारमाथि हस्तक्षेप बढाउन केन्द्रलाई बल पुगेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन १८, २०७७ ०८:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×