डाक्टर केसीको जीवन बचाऊ
सार्वजनिक स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता चिकित्सक गोविन्द केसीले १९औं सत्याग्रह थालेको आज १९ दिन भइसक्यो । यसबीचमा उनको स्वास्थ्य स्थिति झन्झन् नाजुक बन्दै छ । तर अहिलेसम्म उनको जीवनरक्षाका लागि सरकारले कुनै पहल गरेको छैन ।
उनका मागहरू पूरा गर्ने सम्बन्धमा मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नु त परको कुरा, सरकारले उनीसित वार्ताको सुरुआतसमेत गरेको देखिँदैन । उल्टो सरकारी निकायहरू केसीको मामिला आफ्नो कार्यक्षेत्र नभएको भनी पन्छिँदै आएका छन् । सरकारको यो अटेरीपन व्यक्ति केसीप्रतिको उपेक्षा मात्रै होइन, आम स्वास्थ्यका सवालहरूप्रतिको उदासीनता पनि हो । एउटा सम्मानित सत्याग्रहीको जीवन र मागप्रति सरकार यति गैरजवाफदेही बन्न मिल्दैन । जिम्मेवार निकायहरू दायित्वबाट पन्छिरहेको अवस्थामा यसबारे अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै ध्यानाकर्षित हुनुपर्छ, र उनले केसीको जीवनरक्षाका निम्ति अविलम्ब अग्रसरता लिनुपर्छ ।
सरकारले चिकित्सक केसीप्रति कुनै वक्रदृष्टि राखिरहन किन जरुरी छैन भने, यिनले सत्ताको कुनै भाग खोस्न चाहेका होइनन् । यिनका माग पूरा गर्दा कसैले केही गुमाउनुपर्छ भने त्यो मेडिकल क्षेत्रमा जथाभावी गरिरहेका व्यापारीहरूले मात्रै हो । तिनीहरूसित पनि यिनको कुनै व्यक्तिगत दुश्मनी होइन । केवल मुलुकको सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली र चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि उनी यसरी बारम्बार आन्दोलित हुनुपरेको हो । केसीका मागहरू पूरा भएमा व्यक्तिगत रूपमा उनले हासिल गर्ने पनि केही होइन । त्यसबाट खालि आम नेपाली जनता लाभान्वित हुने हुन् । यी सत्याग्रहीको स्वार्थ भनेकै तिनै आम मान्छेको हित मात्रै हो, जुन प्रकारान्तरले स्वयं सरकारकै पनि हित हो । त्यसैले उनको अवस्था र मागप्रति सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ ।
फेरि, चिकित्सक केसीका कुनै पनि माग पूरा गर्नै नसकिने पनि छैनन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले ठीकै भनेका छन्– उनले चन्द्रमा मागेका छैनन् । उनले त विगतमा कार्यान्वयनका लागि सहमति भइसकेका माग फेरि दोहोर्याएका हुन् । केही नयाँ माग पनि सहजै पूरा गर्न सकिने किसिमका छन् । र, केही स्वार्थ समूहबाहेक मुलुकका सबै तह र तप्का उनका माग पूरा हुनुपर्ने पक्षमा छन् । कतिले त उनको सत्याग्रहमा ऐक्यबता जनाउन विभिन्न दबाब कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिरहेका छन् । तैपनि सरकार कत्ति पनि टसमस नहुनुको कारण भने भेउ पाइनसक्नु छ ।
यसअघिका डेढ दर्जनपटकसम्म अनशन बस्दा सरकारले गरेका वाचाहरू पूरा भइदिएका भए चिकित्सक केसीले फेरि अनशन थाल्नुपर्ने नै थिएन । अहिले पनि माग पूरा गर्न तत्परता देखाउनु त कता हो कता, उल्टो सरकारले सत्याग्रहलाई नै आफूविरुद्धको षड्यन्त्रका रूपमा बुझेको भान हुन्छ । कतिपय अवस्थामा त सरकारी निकायहरूले व्यक्ति केसीप्रति अति नै शत्रुतापूर्ण व्यवहार गरेको पनि देखिन्छ । कर्णालीका विकट गाउँबस्तीमा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्दासमेत व्यवधान झेलेका उनलाई जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकास्थित बाबिरामस्टो मन्दिरमा सत्याग्रह बस्दा इच्छाबेगरै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पतालको आईसीयू कक्षमा लगिएको थियो । काठमाडौं आएपछि पनि त्रिवि शिक्षण अस्पताल हिँडेका उनलाई प्रहरीले जबर्जस्ती गाडीबाट थुतेर ट्रमा सेन्टर पुर्यायो, जुन उनीप्रति सरकारी ज्यादतीको निकृष्ट नमुना थियो । अचम्मलाग्दो त, राज्यको जिम्मेवार तहबाटै माफी मागिनुपर्ने यस्तो घटनालाई सरकारले त्यसै चुपचाप पचाइदियो ।
चिकित्सक केसी सरकारद्रोही होइनन्, देश र जनताका पक्षधर मात्र हुन्, यति तथ्यमा स्पष्ट हुने हो भने सत्ता सञ्चालक र सत्तारूढ पार्टीका कसैले पनि उनीमाथि वैरभाव राखिराख्नु पर्दैन । लोकतान्त्रिक र जिम्मेवार सरकार त आफू अलमलिएको र बाटो बिराउन लागेको बेला उज्यालो देखाइदिने मान्छेप्रति कृतज्ञ पो हुनुपर्छ, कृतघ्न बन्ने होइन । सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीप्रति चिन्तित एक अभियन्तालाई कुनै पनि सरकारले आफ्नो टाउको दुखाइको विषय बनाउनु हुँदैन । केसीका सबै माग पूरा गरेर फेरि उनी कहिल्यै अनशन बस्नु नपर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिले उनको जीवनरक्षाको पहल गरेर सरकारले त्यसतर्फको यात्रा थालनी गर्नुपर्छ ।
बिलकुल सार्वजनिक मुद्दामा आफ्नो ज्यानको कुनै परवाह नगरी घरी–घरी अनशन बसिदिने मान्छेको मूल्य बुझ्ने विवेक सरकारले तत्काल देखाउनुपर्छ । आज सत्याग्रहीको आवाज सुने–नसुनेझैं गरिरहँदा केही गरी उनको ज्यान तलमाथि भयो भने भोलि समग्र सरकारलाई नै महँगो पर्न सक्छ । तसर्थ, केसीको जीवनरक्षाप्रति जिम्मेवार निकायहरू बहानाबाजी गदै टक्टकिरहनु हुँदैन । सरकारले अविलम्ब केसीका माग कार्यान्वयनको स्पष्ट मार्गचित्रसहित वार्ता थालेर उनको अनशन तोडाउनुपर्छ । र, एउटा तीन–बीस उमेर नाघिसकेको व्यक्तिलाई बारम्बार सत्याग्रह गर्न बाध्य तुल्याउनु हुँदैन, त्यसका लागि स्वास्थ्य प्रणाली सुधारमा दत्तचित्त भएर लाग्नुको विकल्प सरकारसँग छैन ।
प्रकाशित : आश्विन १६, २०७७ ०७:५८
