ती ६ वर्ष

बितेका १० वर्षमा मैले दुई भिन्नाभिन्नै आयोगहरू राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र राष्ट्रिय महिला आयोगमा काम गर्ने मौका पाएँ । यतिखेर नयाँ पदाधिकारीहरू चयनको प्रक्रिया सुरु भएसँगै आयोग गठनको परिकल्पना तथा औचित्यका सन्दर्भमा यी भोगाइ र अनुभूति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका लागि मात्र नभएर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा अन्यका लागि समेत सान्दर्भिक हुन सक्ने मेरो बुझाइ छ ।

सामान्यतः राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीहरूले पेरिस सिद्धान्तको मान्यताअनुरूप स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने मान्यता छ । पेरिस सिद्धान्तको मर्म के हो भने, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीहरूको छनोट पारदर्शी र सहभागितामूलक प्रक्रियाबाट हुन्छ, राजनीतिक दल र सरकारको खटनपटनमा काम गर्नु नपरोस् भनेर । तर के सधैं पेरिस सिद्धान्तअनुकूल निर्णयहरू भएका छन् त ? विवेचनाको विषय बन्न सक्छ यो । नेपालमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीहरू संवैधानिक परिषद्मार्फत नियुक्त हुन्छन्, जसको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीबाट हुन्छ । परिषद्का सदस्यमा मन्त्री, सभामुख, प्रधान न्यायाधीश तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता रहने व्यवस्था छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा हामीले देखिरहेका छौं, संवैधानिक आयोगहरू पदाधिकारीविहीन र अपूर्ण छन् । राष्ट्रिय महिला र राष्ट्रिय दलित आयोगजस्ता स्थायी संयन्त्रसमेत पाँच वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन र अपूर्ण छन् । संविधानका धारा २५२ तथा २६४ बमोजिम गठित अन्य थुप्रै आयोगमा पनि अध्यक्षहरू त छन् तर ती सदस्यविहीन छन् । नामले मात्र अस्तित्वमा रहेका ती आयोगले आम जनता वा सरोकार समूहको हकमा भूमिका निर्वाह गर्न सकेको देखिँदैन । केवल प्रशासनिक गतिविधिमा सीमित छन् ती, सरकारको हितको प्रतिरक्षा गर्नलाई । आयोगलाई पूर्णता दिने सन्दर्भमा राज्य संयन्त्र उदासीन देखिन्छ ।

सन् २०१४ र एक कार्यकाल सकिएपछि गत वर्ष पनि मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोग गठनमा भएको ढिलाइको प्रसंग हामीमाझ ताजै छ । सबैलाई थाहा छ, यो ढिलाइका पछाडि राजनीतिक सौदाबाजी नै प्रमुख कारक थियो । सबैजसो प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्ना भाग खोजिरहेका थिए । अन्य आयोगका हकमा पनि भएको त्यही हो । संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिका लागि हामीलाई एउटा सुस्पष्ट कार्यविधि आवश्यक छ, जसले पेरिस सिद्धान्तअनुसार उम्मेदवारहरूको विज्ञता, स्वतन्त्रता, निष्पक्षताको प्रत्याभूति गर्न सकोस् । त्यस्ता व्यक्तिहरूको चयन आवश्यक छ, जसले जनताको विश्वास आर्जन गर्न सकून् । विडम्बना, सरकार तथा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले अपारदर्शी ढंगले आफूअनुकूल हुने गरी संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गर्दै आइरहेका छन्, जसका कारण जनतामा यी निकायप्रति नै अविश्वास पैदा हुने गरेको छ र यस्ता निकायहरू जनताबाट अलग्गिँदै तथा निष्प्रभावी बन्दै गएका छन् । संवैधानिक आयोगहरू निष्प्रभावी भएकामा राजनीतिक दलहरूचाहिँ खुसी नै छन् । दुनियाँलाई देखाउनका लागि आयोग गठन त भएका छन्, तर ती प्रभावहीन छन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा, बजेटका हिसाबले पनि यसको भूमिकालाई खुम्च्याइएको छ । आयोगका लागि सरकारले बजेट विनियोजन गर्छ । त्यसमा पनि सीमा तोकिदिँदा आयोग र पदाधिकारीहरूको स्वतन्त्रता तथा स्वायत्ततामा असर परिरहेको छ । अनौठो के छ भने, लेखाको दायित्व अध्यक्षले वहन गर्नुपर्छ जबकि अध्यक्षलाई आर्थिक कारोबारको अधिकारै हुँदैन । यसरी जथाभावी ढंगबाट जकड्ने कार्य भैरहेको छ । संवैधानिक आयोगका लागि बजेट लगायतका सन्दर्भमा संसद्ले नै स्पष्ट मापदण्ड बनाउनु वाञ्छनीय छ । अहिलेको प्रक्रियाले त आयोगको दैनन्दिन कार्य नै प्रभावित हुने गरेको छ । अत्यावश्यक र आपत्कालीन परिस्थितिमा स्थलगत अनुगमन भ्रमणका लागि अर्थ मन्त्रालयको अनुमति लिनुपर्ने अवस्था छ । हामीकहाँ नोकरशाही प्रवृत्तिको यति गहिरो प्रभाव छ, धेरैजसो नेताहरू त्यसैका आधारमा आयोगको प्रशासनिक कार्यमा समेत प्रभुत्व जमाउन खोज्छन् ।

स्थापनाको बीस वर्षमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कहिल्यै समावेशी बन्न सकेन । प्रत्येकपटक आयोगमा सहभागिताका लागि मात्र एक जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुँदै आएको छ । अहिले पनि महिला सदस्यका रूपमा म मात्र छु । त्यसै गरी सामाजिक रूपमा बहिष्कृत समुदायका व्यक्तिहरू मुस्किलले आयोगको पदाधिकारीमा नियुक्त हुन्छन् । त्यस्तो समुदायबाट यदि कोही नियुक्त भइहाल्यो भने पनि सम्पूर्ण बहिष्कृत समुदायको प्रतिनिधित्वि भएको रूपमा हौवा पिटाइन्छ । यसलाई प्रतीकवाद र झुटो प्रतिनिधित्व भन्न सकिन्छ । म सम्झिन्छु, तत्कालीन संसदीय समितिले नियुक्ति सिफारिस असमावेशी भयो भनेर केही समय सुनुवाइ रोकेपछि प्रधानमन्त्रीबाट गएको जवाफमा ‘मोहना अन्सारीको नियुक्तिले मुस्लिम, महिला, मधेसीको समावेशीकरण भएको छ’ भन्ने उल्लेख थियो ।

अहिलेका पदाधिकारीमा अल्पसंख्यक समुदायबाट मेरो मात्र प्रतिनिधित्व भएको हो । खासगरी पदाधिकारीहरू ‘सम्भ्रान्त’ समुदायका पुरुषहरू नै हुने गरेका छन्, जसका कारण पछाडि पारिएका समुदायहरूका लागि आयोगहरू सहयोगी होइन, समस्या र चुनौती बन्न पुगेका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सचिवालय पनि अति असमावेशी छ । यसको असमावेशी चरित्र र प्रशासनिक तहमा सरकारी नियन्त्रणका कारण बितेका ६ वर्षमा जति नै स्वतन्त्र रूपमा र असल मनसायले काम गर्न खोज्दा पनि थुप्रै चुनौतीको सामना गर्नुपर्‍यो । म मात्र नभएर आयोगका सबै पदाधिकारीका लागि यो अवधि धेरै चुनौतीपूर्ण रह्यो ।

नयाँ संविधान लेखिँदै थियो । मुलुक धर्मनिरपेक्ष, संघीय तथा गणतन्त्रात्मक राज्य बन्दै थियो । धेरै भाषिक तथा जातीय समूहहरूका साथै महिलाहरूले पनि नयाँ संविधानमा आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्न संघर्ष गरिरहेका थिए । पहिचानको मुद्दासँगै राजनीतिक तथा सामाजिक ध्रुवीकरण निकै बढेर गएको थियो । पहिलो संविधानसभाले संविधानका विषयवस्तुहरूमा सहमति जुटाउन सकेन । संविधानसभाको दोस्रो चुनाव भयो । त्यसले पनि सहमति जुटाउन निकै संघर्ष गर्नुपर्‍यो । दण्डहीनताको अन्त्य र विधिको शासन स्थापनाका लागि दशक लामो युद्धपछि शान्तितर्फको मार्गप्रशस्त गर्ने क्रममा संक्रमणकालीन न्यायको सवाल झनै जटिल भएर गयो । यी सबकै बीच सामाजिक रूपमा बहिष्कृत, सीमान्तकृत समूहहरू र महिलाहरूको मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धनका सवालहरू पनि जोडदार रूपमा उठे । पदाधिकारी चयन प्रक्रियामा भएको कमीकमजोरीका कारण वञ्चितीकरण र बहिष्करणमा परेका समूहहरूको ठूलो आशा ममाथि थियो । उनीहरूका तर्फबाट बोल्नु र काम गर्नु मेरो दायित्व थियो । आयोगका अन्य पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू पनि महिला, मधेसी, दलित, थारू, मुस्लिम तथा अन्य अल्पसंख्यक समूहका सवालहरू मतिरै पन्छाइदिन्थे । अन्य पदाधिकारी आफू अग्रसर भएर जिम्मेवारी लिँदैनथे । विडम्बना, जसै मैले वञ्चितीकरणमा परेका समूहहरूको पक्षमा बोल्न र काम गर्न थालें, आयोगभित्रै र बाहिरबाट पनि थुप्रै अवरोधको सामना गर्नुपर्‍यो । सरकार र केही पक्षले मेरो सानो र अपर्याप्त प्रयासबाट पनि आफूलाई अपमानित महसुस गरे ।

मैले के बुझें भने, जहाँ ‘ठालु’ हरूको वर्चस्व छ, त्यहाँ कुनै एक व्यक्तिलाई प्रतीकात्मक हिसाबले राख्दा बहिष्करणको समस्या समाधान हुन सक्दैन । शताब्दियौंदेखि रहेको अन्यायलाई सम्बोधन गर्नका लागि विमति जनाउन एक जनाभन्दा बढी व्यक्ति हुनु आवश्यक छ । अमेरिकामा हामीले देखिरहेका छौं, बहुसंख्यक अश्वेत व्यक्तिहरू शताब्दियौंदेखिको विभेदलाई सम्बोधन होस् भनेर प्रतीकात्मक होइन बढी प्रतिनिधित्व खोजिरहेका छन् । हामीले यो स्थितिलाई ध्यानपूर्वक हेर्न आवश्यक छ । २०७२ मा नयाँ संविधानको घोषणालाई थुप्रै सामाजिक समूहले विरोध गरे । नयाँ संविधानले सामाजिक न्याय र प्रतिनिधित्वसँग सम्बन्धित मागलाई सम्बोधन नगरेको उनीहरूको भनाइ थियो ।

संविधानको विरोधमा भएका प्रदर्शनहरूमा सुरक्षाकर्मीहरूसहित दर्जनौं व्यक्ति मारिए । मैले परिस्थितिको अनुगमन गरें र आन्दोलनरत दलहरूसँग वार्ता गर्न सरकारलाई आग्रह गरें । मैले प्रदर्शनकारीहरू तथा सरकारलाई संयम देखाउन पनि भनें । तर वञ्चितीकरणमा परेको समूहका तर्फबाट बोलेको कारण मसँग समाजको एउटा पक्ष क्षुब्ध भयो । त्यो पक्षले मेरो कामलाई राजनीतीकरण गर्ने प्रयास गर्‍यो । चुप लाग्न भन्दै मैले कैयौंपटक धम्कीको सामना गर्नुपर्‍यो । सुरक्षाकर्मीबाट ६ जना मारिएको घटनाका सम्बन्धमा स्थलगत अनुगमन गर्न सप्तरी पुग्दा म चढेको आयोगको गाडी तोडफोड भयो, जलाउने प्रयास गरियो । ममाथि समेत पेट्रोल छर्किइयो । यो मलाई धम्क्याउने प्रयासको पराकाष्ठा थियो । जब म ठूलो खतराको स्थितिमा थिएँ, त्यस बेला पनि मेरो प्रतिरक्षाका लागि बोलिदिनुपर्ने जिम्मेवार व्यक्ति चुप रहे । यसले मलाई निराश बनायो ।

२०७२ मा जेनेभामा भएको मानव अधिकार परिषद्को आवधिक समीक्षामा मैले संविधानमा महिलाको नागरिकताको समान अधिकार, मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका हत्या, हिंसा एवं दण्डहीनताबारे कुरा उठाएँ, जुन निश्चय पनि विवादको विषय हुनुपर्ने थिएन । तर म नेपाल फर्किएपछि जेनेभाको प्रस्तुतिलाई दुराशयपूर्ण ढंगले राजनीतीकरण गर्ने प्रयास गरियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले मलगायत पदाधिकारीहरूलाई बोलाएर जुन प्रकारले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो, त्यसबाट उहाँलाई केही स्वार्थ समूहले गलत ढंगले ब्रिफिङ गरेको अनुभूति भएको थियो । यस घटनालाई आयोगको स्वायत्तता र स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने कार्यकारीको ठाडो हस्तक्षेप–प्रयासका रूपमा पनि लिन सकिन्छ । वास्तवमा जेनेभामा मैले आफ्नो कर्तव्य मात्र पूरा गरेकी थिएँ ।

विभिन्न समाचार माध्यमहरूमा मैले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा देशको बेइज्जत गरेको पनि भनियो । एउटा राष्ट्रिय दैनिकले त सम्पादकीय नै लेखेर मलाई महाभियोग लगाउनुपर्नेसम्मको कुरा गर्‍यो । स्पष्ट र सबैले थाहा पाएको सत्य बोल्दा पनि कहिलेकाहीँ जोखिम हुन सक्छ र विश्वकै शान्ति प्रक्रियाको उदाहरणका रूपमा रहेको भनेर दाबी गरिएको मुलुकमा आज पनि त्यो जोखिम कायमै छ ।

सुरुदेखि नै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिसहरूको कार्यान्वयनमा समस्याहरू देखिँदै आएका थिए । यो कुरा बारम्बार प्रचारमा आएको छ— आयोगका १० सिफारिसमध्ये एउटा मात्र कार्यान्वयन हुन्छ र तीमध्ये धेरैजसो क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित हुन्छन् । कारबाहीको सिफारिस गरिएको घटनामा आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनको दर शून्य छ । हालका दिनमा त सरकारले हाम्रा केही सिफारिसलाई पुनर्विचार गर्नका लागि भनेर आयोगमै फिर्ता पठाइदिएको छ । मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको विषय उठान गरिरहँदा कसैलाई दुःख दिने नियत नभएर समस्याको दिगो समाधान खोज्ने उद्देश्य प्रमुख हुन्छ । मानव अधिकार आयोग सरकारको शत्रु होइन, सुधारका लागि दिशानिर्देश गर्ने साझेदार हो ।

केहीअघि मैले पार्टीबाट निष्कासन गरिएकी र सांसद पद गुमाएकी एक महिला सांसदको स्वतन्त्रतताको पक्षमा ट्वीटरमा केही लेखेकी थिएँ । यसका लागि मलाई राष्ट्रविरोधीका रूपमा चित्रण गरियो । सामाजिक सञ्जालमा मैले धेरै गम्भीर किसिमका नकारात्मक प्रतिक्रिया खेप्नुपर्‍यो । मेराविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा दुर्व्यवहारयुक्त टिप्पणी र धम्कीपूर्ण भाषाहरू व्यक्त गरिए । त्यसमाथि मेरै संस्था राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत औपचारिक वक्तव्य जारी गरेर मेरो ट्वीटप्रति खेद व्यक्त गर्‍यो र मलाई ‘नबोल्न’ आदेश दियो ।

आयोग सदस्यको कर्तव्य स्वतन्त्र ढंगले निर्वाह गर्दा पनि मैले भोगेका तीता अनुभवहरूका यी त केही उदाहरण मात्र हुन् । मैले बाहिरबाट मात्र होइन, आयोगभित्रैका व्यक्तिहरूबाट समेत थुप्रै चुनौती र अवरोधको सामना गर्नुपर्‍यो । मेरो काममा सहयोग गर्नु त परै जाओस्, मलाई पराईको जस्तो व्यवहार गर्ने र विरोध गर्ने सयौं घटना आयोगभित्रैबाट भए । त्यसैले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायतका निकायहरू अझै बढी समावेशी भए मात्र तिनले अझ बढी सक्रिय भएर स्वतन्त्र ढंगले दायित्व निर्वाह गर्न सक्छन् ।

झन्डै पाँच वर्षपछि मलाई आयोगको प्रवक्ताबाट हटाइएको बारेमा पनि मैले अहिलेसम्म सन्तोषजनक जवाफ प्राप्त गर्न सकेकी छैन । आयोगभित्रकै गाइँगुइँअनुसार, उच्च तहको व्यक्तिबाट आएको दबाबका कारण मलाई हटाइएको हो । संस्थाहरूलाई कुनै व्यक्तिको व्यक्तित्वसँग जोडेर हेरिनु हुँदैन । प्रजातन्त्रको मूल विशेषता भनेकै प्रणालीहरूको सुदृढता हो । सुदृढ प्रणाली स्थापित भए कुनै व्यक्ति आउनु वा जानुको ठूलो अर्थ रहँदैन । ती प्रणालीहरू निरन्तर रहन्छन् र जनताले सरकार तथा सरकारी संस्थाहरूबाट पाउनुपर्ने संरक्षण पाउनेछन् ।

यतिखेर मानव अधिकार आयोगले वारुणयन्त्रको जस्तो काम मात्रै गरिरहेको छ, जुन पर्याप्त छैन । यी ६ वर्षमा अवरोधका बीच पनि मानव अधिकार रक्षाका सवालमा केही काम गर्न सकेकामा मलाई जति हर्ष छ, त्यति नै बिस्मात गर्न बाँकी अझै धेरै काम अगाडि बढाउन नसकेकामा पनि छ । आगामी दिनमा आयोग र पदाधिकारीले यस्तो अवस्था भोग्न नपरोस् । खासगरी आम जनता, जसको यो संस्थाप्रति आस्था र विश्वास छ, त्यो नटुटोस् । त्यस्तो तब मात्र सम्भव छ, जब आयोगमा सरकार र दलका मानिसलाई भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति दिइन्न । त्यसरी आएका व्यक्तिको वफादारी नियुक्ति दिनेप्रति नै हुन्छ, न कि ती जनताप्रति, जसका लागि उनीहरूलाई नियुक्त गरिएको हो ।

नेपाल फेरि पनि संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार परिषद्मा दोस्रोपटक निर्वाचित हुनका लागि प्रयत्नरत छ । विगत दुई वर्षमा नेपाल उक्त परिषद्को सदस्य भए पनि बलात्कार तथा लंैंगिक हिंसाका पीडितहरूले खासै राहत अनुभव गरेका छैनन्, न त द्वन्द्वपीडितहरूले नै न्याय पाएका छन् । त्यसै गरी गैरन्यायिक हत्या र भेदभावको सिकार भएका जनताका लागि पनि राज्य सहयोगी हुन सकिरहेको छैन । हालैका दिनमा अमेरिकामा भइरहेको ‘ब्ल्याक लाइभ्स म्याटर’ आन्दोलनको मर्मलाई आत्मसात् गरी अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, पिछडिएका वर्ग र समुदायको हकहितलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । सामाजिक भेदभाव एकपटक हुने घटना होइनÙ यो अपराध हो र यो त एउटा जात, क्षेत्र, धर्म, लिंग र यौनिकतामाथि दिनहुँजसो भइरहेको छ । सन् २००६ मा हस्ताक्षर गरिएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले यसलाई इतिहास बनाउने प्रण गरेको थियो, तर पनि यस्ता घटना दिनहुँ भइरहेका छन् । यसको नियन्त्रणका लागि राज्य र राज्य संयन्त्रलाई घचघच्याउन, आवश्यक मार्गनिर्देशन गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगजस्ता निकायलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र व्यावसायिक बनाउन जरुरी छ ।

अन्त्यमा, मेरा मूलभूत दुई प्रश्न छन् जुन म आम जनताका लागि राख्न चाहन्छु । के मानव अधिकार कानुनको शासनबिना विकास सम्भव छ ? के हामी अगाडि बढ्न सक्छौं यस्ता विषयलाई थाती राखेर ?

(शुक्रबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)