जनगणना राजनीति सरकारबाट जनतातिर- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जनगणना राजनीति सरकारबाट जनतातिर

राष्ट्रलाई विविधतायुक्त देखाउन नचाहेका बेला खास भाषाभाषी वा संस्कृतिका जनताको उपस्थिति नदेखियोस् भनेर गणनामै समावेश नगराउने राजनीति पनि हुने गर्छ ।
चेतन अधिकारी

बाह्रौं राष्ट्रिय जनगणना सुरु हुन अब एक वर्ष पनि बाँकी छैन । अघिल्ला जनगणनाका तुलनामा यसपटक आम मानिसले बढी सरोकार देखाएका छन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले यससम्बन्धी तयारीलाई तीव्र बनाएको छ, जनगणनासम्बन्धी सन्देश विभिन्न माध्यमबाट जनस्तरमा पुगिरहेको छ ।

तर यसपटक जनताको चासो बढ्नुको मूल कारण जनगणनासँग जोडिएको राजनीति नै हो । कतिपय जातीय संस्था, केही धार्मिक संस्था अनि केही पेसागत संस्था पनि यो विषयलाई जनजनमा पुर्‍याउनमा तल्लीन छन् । यस्ता संस्थाहरूले जनगणनाको विषयलाई यति महत्त्वका साथ समुदायमा फैलाउन किन खोजेका हुन्, यो आलेखमा यही चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

विश्वमा जस्तै नेपालमा पनि जनताका लागि हैन कि सरकारका लागि जनगणना सुरु गरिएको देखिन्छ । १९६८ सालदेखि सुरु भएको जनगणनाको उद्देश्य कर तिर्न सक्नेको अभिलेख राख्नु र लाहुरमा भर्ती हुन सक्ने जनसंख्या पत्ता लगाउनु थियो । त्यसपछि राज्यको नीति तथा सेवामा पनि जगणनाको आवश्यकता ठहरियो । नेपालमा योजनाबद्ध विकासको सुरुआत २०१३ सालमा भएको हो, जति बेला प्रथम पञ्चवर्षीय योजना बनाउँदा २००९/११ सालको जनगणनाका तथ्यांकलाई उपयोग गरिएको थियो । विगतमा राज्यहरूले जनगणनालाई राजनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गरे ।

कुनै पनि राष्ट्र वा समुदायले आफ्नो पहिचान जसरी स्थापित गर्न खोज्छ, त्यस विन्दुबाटै जनगणनाको राजनीति सुरु हुन्छ । राष्ट्रलाई विविधतायुक्त देखाउन नचाहेका बेला खास भाषाभाषी वा संस्कृतिका जनताको उपस्थिति नदेखियोस् भनेर गणनामै समावेश नगराउने राजनीति पनि हुने गर्छ । उदाहरणका लागि, सन् १९९० को दशकमा भुटानमा जनगणना राजनीतिको चरम परिणतिस्वरूप १ लाख हाराहारी नेपालीभाषीले देशनिकाला हुनुपर्‍यो । पूर्ण भुटानीकरणको योजनासाथ जनसंख्या अनुपातमै फेरबदल गर्ने अभिप्रायले सन् १९८० मा नागरिकतासम्बन्धी अधिनियम जारी गरिएपछिको एक दशकमा त्यस्तो परिणाम आएको थियो । नेपालमै पनि २०४७ सालको संविधानमा मात्रै देशलाई पहिलोपटक बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक राष्ट्रका रूपमा स्वीकार गरिएको हो । नेपालमा जाति र जनजातिसम्बन्धी तथ्यांक पनि त्यसपछिका जनगणनामा मात्र सार्वजनिक गर्न थालिएका हुन् ।

बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनापछि मात्र ६० जाति र जनजाति समूह सूचीकृत भएका हुन् । २००१ को जनगणनामा मात्र जाति, जनजाति, धर्म र भाषाका आधारमा १०३ सामाजिक समूहहरूलाई देखाइएको हो ।पञ्चायतकालीन जनगणनामा राज्यलाई जे चाहिन्थ्यो त्यो मात्र सार्वजनिक गर्ने, अरू विषय लुकाइदिने राजनीति चलेको थियो । जातीयताको वकालत गर्नेहरू अझै पनि भन्छन्, ‘अहिले पनि धर्म, जाति र भाषामा जनगणनाका तथ्यांकका आधारमा अनेक राजनीति हुने गरेको छ । यो क्रम गणतन्त्रको स्थापनापछि फस्टाएको छ ।’

गणतन्त्र आइसकेपछि जनगणना राजनीति राज्यबाट बिस्तारै जनतातिर सर्दै गयो । पहिलाका जनगणना राज्यको स्वार्थसँग बढी गाँसिएका हुन्थे भने, अहिलेका बढीजसो जनताका स्वार्थसँग । २०४८ सालदेखि राज्यबाट जनतामा सर्दै गएको जनगणना राजनीतिले २०६८ सालमा आइपुग्दा जनउभार नै ल्याएको बताउँछन्, जनसंख्या अध्ययन केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक योगेन्द्र गुरुङ । ‘यसको कारण देशले समावेशी र समानुपातिक नीति अवलम्बन गर्नु नै हो । जाति, धर्म, लिंग, भूगोल आदिको विषयमा सबै सचेत भए । राज्यले समावेशी नीति लिइदिँदा हरेकले आफ्नो अस्तित्व खोज्न थाले । आफ्नो अस्तित्व वा अधिकार खोज्नका लागि हरेकले जनगणनाको तथ्यांकको आधार लिएका छन् ।’ संविधानको प्रस्तावनामै देशलाई बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक भनिएको छ । संविधानले विविध सामाजिक समूहहरूलाई भाषा तथा संस्कृतिको अधिकारसमेत प्रदान गरेको छ । संविधानको यही मर्मको परिपालनाका लागि जनगणनाको ठूलो महत्त्व छ । संविधानले अघि सारेको सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी नीतिलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न पनि जनगणना नै अन्तिम विकल्प हो ।

हामी कति ?

यो जातका मान्छे यति रहेछौं, महिला यति रहेछौं, पुरुष यति रहेछौं, मेरो समुदायको संख्या यति रहेछ, मेरो धर्म मान्ने मानिस यति रहेछन्, मेरो भाषा बोल्नेहरूको संख्या यति रहेछ भनेर मान्छेहरूले जनगणनाको तथ्यांकमा ध्यान दिन थालेका छन् । यस्तो अवस्था लोकतन्त्रले ल्याएको हो । अहिले विभिन्न जातजातिले आगामी जनगणनामा कसरी सही तथ्यांक समेट्ने भनेर बहस चलाइरहेका छन् । कोरोना कहर नभएको भए यति बेला सहरका होटलहरू आगामी जेठ २५ देखि असार ८ सम्म हुने बाह्रौं राष्ट्रिय जनगणनासम्बन्धी गोष्ठी र छलफलहरूले भरिभराउ हुन्थे । कोरोना कहरका बीच अहिले यस्ता बहस भर्चुअल विधिबाट भइरहेका छन् । विभागले पनि सबै जाति, समुदाय, धर्मसँग समन्वय गरेको छ । सबैका माग र तर्क सुनेर नै सरकारले हालै जनगणना प्रश्नावलीलाई अन्तिम रूप दिएको छ । कुनै अमुक जातिले भनेको छ– मेरो जातिको संख्या गणनामा छुट्ला । तेस्रोलिंगी समुदायले भनेको छ– हामीलाई जनगणनामा बेवास्ता गरिएको छ । अपांगले भनिरहेका छन्– अपांगको संख्या घटाउने राजनीति हुँदै छ । सबै अहिले किन जनगणनाका विषयमा यति सजग भएका छन् भने, प्रत्येक समुदायको जनगणनाले ल्याएको जनसंख्या वा प्रतिशतका आधारमा समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि राजनीति गरिने हो । त्यसैले जनगणना तयारीका क्रममा उठिरहेका समुदाय स्तरको आवाज भनेको निर्वाचनपूर्व उम्मेदवारले आफ्नो र पार्टीको प्रचार गरेजस्तै हो ।

कतिपय भन्छन्– जनगणना राजनीति अझै जनतामाझ पुगेको छैन, तर जनतालाई गन्तव्य बनाएर अघि बढिसक्यो । किनकि २०६८ सालको जनगणनामा पनि लिइएका सबै तथ्यांक सार्वजनिक गरिएनन् । तर यो वर्षको तयारी हेर्दा संकलन गरिएका सबै तथ्यांक प्रकाशित हुनेछन् र जनताले यी तथ्यांकमा टेकेर राजनीतिको नयाँ बहस सुरु गर्नेछन् । अघिल्लो जनगणनामा पनि मूल रूपमा तथ्यांकहरू आए तर कच्चा र विस्तृत तथ्यांकहरू आएनन् । अझै पनि राज्यले जाति, धर्म र भाषासँग सम्बन्धित पूर्ण तथ्यांक सार्वजनिक गर्दैन । यसलाई संवेदनशील भन्दै मूलमूल र एकमुस्ट तथ्यांक मात्र सावर्जनिक गर्छ । राज्यले जनगणनामाथि गरेको राजनीतिको एउटा नमुना हो यो ।

पहिचानका लागि जनगणना

प्रत्येक व्यक्ति, समुदाय, वर्गले बार्गेनिङ क्षमता जति बढाउँछन्, लोकतान्त्रिक राजनीति त्यति बलियो हुन्छ । लोकतन्त्रमा प्रत्येक जनता उत्तिकै बलियो हुनुपर्छ । सरकारले गरेको राम्रो कामको समर्थन र नराम्रो कामको विरोध गर्न सक्ने हुनुपर्छ । यो अवस्थामा लोकतन्त्रको राजनीति गर्ने नेताहरू पनि बलिया हुन्छन् । जनगणनाले व्यक्ति र समुदायको पहिचान दिन्छ । कतिपयले पहिचानलाई खास जाति वा धर्मको राजनीतिसँग मात्र जोडेर हेर्ने गरेका छन् तर त्यस्तो होइन । पहिचान भनेको देशमा बस्ने सबै भाषा, धर्म र समुदायको पहिचान हो । पहिचानले एउटाको मास्ने र अर्कोको संरक्षण गर्ने होइन । वर्तमान संविधानले नै सबैको पहिचानको संरक्षणको प्रत्याभूति गरेको छ । नेपाली राजनीतिमा यो मुद्दा जनगणनाले स्थापित गरिदिएको हो । किनकि पहिचान खोज्ने खस होस् वा दलित, जनजाति होस् वा मधेसी, सबैले हाम्रो समुदायको संख्या यति हो भन्ने थाहा पाउनुपर्छ; सरकारलाई पनि त्यस विषयमा हेक्का हुनुपर्छ ।

स्थानीय तहको राजनीतिका लागि झन् महत्त्वपूर्ण

संघीयतामा गइसकेपछि प्रत्येक स्थानीय तहलाई संविधानले सरकार भनेको छ । अब प्रत्येक पालिकाले योजना बनाउनुपर्छ । मेरो पालिकामा कति जनता छन्, कति काम गर्न सक्नेछन्, कति अपांग छन्, कति सुकुम्बासी छन्, कुन जाति वा धर्मका छन् आदि सबै कुरा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई थाहा हुनुपर्छ । त्यसैले अहिले ७५३ वटा पालिकाका ६,७४३ वटै वडामा पूर्ण वैज्ञानिक विधिबाट संकलन गरिएको अद्यावधिक तथ्यांकको अभाव छ । बढीभन्दा बढी तथ्यांकको आवश्यकता संघीय संरचनाका नवगठित वडाहरूलाई परेको छ । किनकि हरेक कुराको योजना बनाउन तथ्यांकको आवश्यकता पर्छ ।

यसपालिको जनगणनामा राज्यको आधारभूत एकाइ वडा तहसम्मका सम्पूर्ण तथ्यांक गुणात्मक रूपमा पाइने विश्वास छ, जुन वडा सरकारले आफ्ना जनतालाई सेवा–सुविधा दिने नीति बनाउनका लागि त फलदायी हुन्छ नै, आधारभूत तहका जनतालाई पालिकामा विकास, बजेट योजना र समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि राजनीति गर्नसमेत उपयोगी हुनेछ । जनगणनाले दिने तथ्यांकलाई सबैले विश्वास गर्छन् । राजनीति गर्नेहरूले पनि जनगणनाको तथ्यांककै आडमा बहस गर्छन् । त्यसैले जनगणना यस्तो राजनीति हो, जसले आधारभूत तहसम्मै तथ्यांककै आधारमा विकास र अवसरको वितरण गर्न राजनीतिक नेतृत्वलाई मार्गनिर्देश गर्छ ।

प्रकाशित : आश्विन १५, २०७७ ०८:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जनपक्षीय लडाकु

केसीले जस्तै सबैले गर्न सक्दैनन् तर उनले उठ्नै पर्ने सवाल उठाएका छन् भनेर स्वीकार गर्न त सक्छन् नि ! उनको मनोबल गिराउने कामबाट आफूलाई जोगाउन सक्छन् । उनले त्यस्तो लडाइँ लडिरहेका छन्, जुन खासमा आमजनले लड्नुपर्ने थियो।
चन्द्रकिशोर

डाक्टर गोविन्द केसीको आमरण अनशन फेरि एकपटक चर्चामा छ । उनको यस्तै अनशनको प्रतिफल थियो– सरकारद्वारा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्न उच्चस्तरीय कार्यदलको गठन । उक्त कार्यदलका संयोजक प्रा. केदारभक्त माथेमाले भनेका छन्, ‘केसीले चन्द्रमा मागिरहनुभएको छैन, यही धर्तीकै एकदमै सम्भव र सहज कुरा मागिरहनुभएको छ ।’

अहिले पनि सुनुवाइ भएको छैन, केसीको यति सानो मागको । ठूलो बदलाव जहिले आउला–आउला, तर के ठूलो बदलाव सानो बदलावबिना सम्भव हुन्छ ? अहिले त सुनिहालौं उनका कुरा । सबैको नजर सरकारले लिने निर्णयतिर छ । तर सरकारले आफैंलाई हेर्न सकिरहेको छैन । यो त्यसैले मतदान गर्नेहरूका लागि विपत्काल भएको छ । मतदाताहरूले ठूलै सपना देखेका थिए । कुनै पनि विपत् बाजा बजाएर आउँदैन, तर आइसकेपछि त्यसको तुमुल कोलाहलले आगमनको अनुभूति दिइहाल्छ ।

कुनै नागरिकले केही गर्न, बोल्न र लेख्न चाहेको छ, तर सरकार त्यसप्रति असहमत छ र बलमिच्याइँमा उत्रिन्छ भने सरकारको अनुकूलको काम गर्ने कि आफ्नो विवेकले भनेअनुसार गर्ने ? सरकारको मनसाय हेरेर मन बनाउने कि सरकार जसरी प्रस्तुत भइरहेको छ, त्यसै गरी जवाफ दिने ?

लोकतन्त्रमा हुने बहस वा विमर्श, असहमति वा तर्क–वितर्कबाट झिल्को प्रकट हुन्छ । तर लोकतन्त्र भनेको भुसको थुप्रो होइन, न त बारुदको भकारी नै हो जुन झिल्को निस्किँदैमा दनदनी बल्न थाल्छ । प्रकट भएको झिल्कोबाटै मसाल बल्छ अनि उज्यालो फैलिन्छ भनी विश्वास गरिन्छ लोकतन्त्रमा । झिल्को निस्किनुअघि हुने घर्षणबाट ताप पनि निस्किन्छ, जुन जन–मनका लागि लाभकारी हुन्छ । यसै कारण घर्षणहरू हुन दिनुपर्छ, झिल्काहरू निस्किन दिनुपर्छ ।

डाक्टर केसी विपत्कालका झिल्का हुन्, निर्वाचित निशाकालको जूनकिरी हुन् । महात्मा गान्धीले जीवनकालमा अनेकौं मुद्दा लडे । तीमध्ये एउटामा उनले भनेका थिए रे, ‘यो मेरो सत्य हो र म यसमा अडिग रहन्छु ।’ न्यायाधीशले भने, ‘अर्काको सत्य फरक पनि हुन सक्छ र ऊ पनि त्यसमा टिकिरह्यो भने छिनोफानो कसरी हुन्छ ?’ गान्धी जवाफिएछन्, ‘यसै कारण त म अहिंसामा जोड दिन्छु । यदि हामी अहिंस्रक ढंगले आ–आफ्नो सत्यको दिशामा लम्कियौं भने अन्ततोगत्वा सबै अन्तिम सत्यतिरै बढ्न सक्छन् ।’ यसैले लोकतान्त्रिक र खुला समाजमा बहस–विमर्शबाट पन्छिने होइन, भाग्ने पनि होइन । यसलाई नै आदर्श अवस्था मानिन्छ ।

लोकतन्त्र र अधिनायकको अर्थ पनि यही मन्थनको अवस्थाबाट फरक हुन्छ । यतिखेर केसी अहिंस्रक तरिकाले सत्यको प्रयोगमा समर्पित छन् । यता सत्तावृत्तले उनलाई गलाउने, दबाउने, छल्ने, आक्षेप लगाउने, उनको छवि धूमिल पार्ने अनेकौं सूत्र र सञ्जाल प्रयोग गरिरहेको छ । भयानक हिंसाको अवस्था हो यो । यता बहुसंख्यक जनतालाई के लागेको छ कुन्नि, उनीहरू प्रतिक्रियाविहीन नै छन्, जसका कारण शासकहरूको हौसला बढ्दै गएको छ । कोही त छ, जसले जनसरोकारलाई अनाथ हुन दिएको छैन । केसीले जस्तै सबैले गर्न सक्दैनन्, तर सबैले उनले उठ्नैपर्ने सवाल उठाएका छन् भनेर स्वीकार गर्न त सक्छन् नि ! ती सवालहरूप्रति ऐक्यबद्धता त प्रकट गर्न सकिन्छ नि ! सार्वजनिक विमर्शमा उनका पक्षमा कुरा राख्न सकिन्छ । त्यति पनि गर्न नसके उनको मनोबल गिराउने कामबाट आफूलाई जोगाउन सकिन्छ । किनभने, उनले त्यस्तो लडाइँ लडिरहेका छन्, जुन खासमा आमजनले लड्नुपर्ने थियो ।

अहिंसा शब्दको व्युत्पत्ति ‘हिंसा’ सँग जोडिएको हुनाले सोझो बुझाइमा यसलाई निषेधात्मक मानिन्छ । यस अर्थमा अहिंसाको तात्पर्य हो– हिंसा नगर्नु । तर शब्द रूपमा निषेधात्मक हुँदा पनि ‘अहिंसा’ भावात्मक अथवा मूल्यको स्तरमा सकारात्मक भावको द्योतक हो । अहिंसालाई एउटा मूल्यका रूपमा स्वीकार गर्नुको निहितार्थ जीवनका सबै पक्ष, वैयक्तिक–सामाजिक जीवनका सबै रूपमा अहिंसाको बोध हुनु हो; निजी व्यवहारमा मात्र नभएर आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्रियाशीलताहरूमा पनि अहिंसाको भाव देखिनु हो । अहिंसा नै नैतिकताको मूल जरो हो । जीवनको विकासवादी सिद्धान्तअनुसार मानिस विकासको श्रेष्ठतम स्तर हो । दार्शनिकहरूले मानिसबाट चेतनाको चरम अभिव्यक्ति खोज्छन् र सृष्टिमा उसको हैसियतलाई केन्द्रीय मान्छन् । यसर्थ कुनै पनि सामाजिक व्यवस्थामा मान्छेलाई बहुआयामी उन्नतिका लागि कुन सीमासम्म उचित वातावरण र सुविधाहरू प्राप्त भएका छन् भन्ने हेरिन्छ । मान्छेको जैविक श्रेष्ठतालाई स्वीकार गरेपछि यो श्रेष्ठत्वले उसको अधिकार वृद्धि गर्छ कि उसैलाई अधिक उत्तरदायी पनि बनाउँछ भन्ने ख्याल गरिन्छ । मान्छेको श्रेष्ठताको अर्थ सबै थोक उसले स्वेच्छाचारी ढंगले उपभोग गर्न पाउँछ भन्ने होइन । श्रेष्ठ भएकैले उसलाई प्रकृतिको शोषण र दोहन अनि दमन र उत्पीडन गर्ने छुट छ ?

श्रेष्ठताको तात्पर्य हो– शेष जीवन र जगत्को संरक्षण र पोषण मान्छेको दायित्व हो । अहिंसाको गोरेटो समाउनु कमजोरी होइन । हिंसा बाध्यता हो । हिंसाले दृढताको अभिव्यक्ति दिँदैन । बन्दुक समाउने जोकोहीले भनेको सुनिन्छ– अर्को विकल्प थिएन । यो विकल्पहीनताको बोध नै कमजोर मानसको द्योतक हो । राज्यलाई त संगठित हिंसाको स्वरूप नै भनिन्छ । त्यही भएर उसले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथिको दमनलाई पनि औचित्यपूर्ण मान्छ । कमजोरी छोप्ने पारम्परिक तरिका हो यो । त्यस्तै, जनताका पक्षमा लड्ने भनेर बन्दुक बोक्ने/बोकेकाहरूले जहीँतहीँ दिने तर्क हो– राज्यले बाध्य पार्‍यो । यसले के देखाउँछ भने, हिंसा मजबुती होइन कमजोरीले उत्पन्न हुन्छ, तर अहिंसाको गोरेटो समाउने सत्याग्रही असलमा साहसी, निडर र निर्भय हुन्छ । ऊ ज्यान जोगाउन लुक्दै, छिप्दै हिँड्दैन । एक सत्याग्रहीको प्रतिबद्धता र प्रस्तुति सार्वजनिक हुन्छ । उसले सर्वजन हिताय आफूलाई अर्पण गरिरहेको हुन्छ । त्यसैले त गान्धी–गोरेटोलाई असम्भव सम्भावना भनिन्छ । तर निर्वाचित अधिनायकसँग जुध्न अहिंसा–अभ्यासबाहेक अर्को तरिका आत्मघाती हुन पुग्छ । हेराल्ड जे. लास्कीले पनि भनेका छन्, ‘राज्यको लक्ष्य जेसुकै होस्, यथार्थमा राज्य एक शक्ति संगठन हो, जो आफ्नो इच्छापूर्तिका लागि बल प्रयोग गर्ने वैध अधिकार राख्छ ।’ अहिलेको नेपालमा जनताका पक्षमा लड्न खोज्नेहरूले यस्ता विषयलाई हृदयंगम गर्नैपर्छ । विडम्बना, आज दुनियाँ गान्धीतिर आकर्षित हुँदै छ, तर उनीतिर चियाउनसमेत हामीलाई आफ्नै राष्ट्रवादले दिँदैन । हो, महात्मा गान्धी भारतीय भूमिमा जन्मे, जसरी सिद्धार्थ लुम्बिनीमा । तर गान्धी–दृष्टि अहिलेको नेपाली संकट छिचोल्न सही औषधि हो । सर्त एउटै छ– उनका प्रयोगहरूलाई हामीले रैथाने ज्ञानसँग जोड्ने उदारता देखाउनुपर्छ ।

उसो त अन्यत्रजस्तै नेपालमा यो ठम्याइ जीवितै छ– समानता, स्वतन्त्रता र बन्धुत्वका लागि युद्ध जरुरी छ; गरिबी, भोकमरी, गैरबराबरी, पर्यावरण असन्तुलन, बिनायुद्ध खत्तम हुन सक्दैनन्; युद्ध समाप्त गर्नका लागि युद्ध जरुरी छ । तर विश्वभरिकै आन्दोलनहरूको अनुभवले के सिकाएका छन् भने, समानता र गैरबराबरीका लागि मान्छेलाई युद्धतर्फ धकेल्नु सही होइन । मनोवैज्ञानिक स्तरमा हिंसा स्विकार्नेहरूको मानस जहिले पनि बन्दुके नै हुन्छ । हिंस्रक प्रक्रियामा परिवर्तन र नवनिर्माण सँगसँगै हिँड्न सक्दैनन्, जबकि तुलनात्मक रूपमा अहिंस्रक प्रक्रियाको स्वरूप र संगठनको मूल उद्देश्यसँग तालमेल रहिरहन्छ । गान्धीले साध्यसँगै साधनलाई पनि महत्त्व दिन्थे । बन्दुकबाट हृदय परिवर्तन हुँदैन । बन्दुकबाट हृदय परिवर्तन हुन्छ भन्नु फगत भूलभुलैया हो । र, बिनाहृदय परिवर्तन आन्दोलनले सही दिशा समाउन सक्दैन । नेपालमा हुने गरेका हिंस्रक संघर्षहरू प्रतिरोधभन्दा कसैको प्रतिशोधको उपज देखिएका छन् ।

नेपालमा मात्र होइन, आज दुनियाँमै के समझदारी विकसित हुनुपर्छ भने, सत्याग्रह र अहिंसाको माध्यमबाट राज्यको चरित्रमा सुधार ल्याउन सकिन्छ । हार्वर्ड केनेडी स्कुलका प्रोफेसर एरिका चेनोवेथ र मारिया जे स्टिफनको एउटा अध्ययनअनुसार बीसौं शताब्दीमा हिंस्रक आन्दोलन २६ प्रतिशत सफल र ६४ प्रतिशत असफल रहे, जबकि यसै अवधिमा ५४ प्रतिशत अहिंस्रक अभियान सफल रहे । नेपालमा शासकीय चरित्र मात्र फेर्नु छैन; त्योभन्दा जब्बर त सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक सत्ताहरू छन्, जसलाई फेर्न हामीले असुविधाजनक गान्धीको सम्झना गर्नुपर्ने भएको छ । आज नेपालमा सत्यको प्रयोग गर्न चाहनेहरूले असुविधाजनक गान्धीको पुनः आविष्कार गर्नुपरेको छ, जसले कटुसत्य बताओस् स्वयंलाई पनि र अरूलाई पनि ।

गान्धी भन्थे– दण्डबाट डराउनु हुन्न; मृत्युबाट भयभीत हुनु हुन्न; विफलताको हेक्का राख्नु हुन्न; बहुसंख्यकले खोजेको बदलावका निम्ति पटकपटकको संघर्षको खाँचो छ; प्रतिरोधको बाटोमा हिँड्दा कहीँ–कतै कसैले ‘मूर्ख, अव्यावहारिक’ भन्ला भनी संकोच मान्नु हुन्न, किनभने यथास्थितिमा अनेकौं तात्कालिक लाभ देखिन सक्छन्; आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार गर्दा कुनै भय हुनु हुन्न । अहिलेको निर्वाचित निशाकालमा जनताका पक्षमा लड्नेहरूले गान्धीका यी कुरा आत्मवरण नगरेसम्म माइतीघर मण्डलाको नाराबाजी मात्रले केही हुँदैन । यस्तै अभियन्ताहरूले नेपालमा गान्धीलाई बाँच्न सक्छन् र निर्वाचित निशाकालमा उज्यालोलाई स्थायी मार्गचित्रमा फेर्न सक्छन् । विगतका आन्दोलनहरू अपूर्ण किन भए भने तिनले प्राकृतिक सम्पदाहरूको दोहनलाई बढाए । नेपालको लोकतन्त्रले प्राकृतिक लोकतन्त्रलाई समानान्तर रूपमा अगाडि बढाएर नै भुइँमान्छेलाई पनि सम्मान दिन सक्छ ।

प्रकाशित : आश्विन १५, २०७७ ०८:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×