जनगणना राजनीति सरकारबाट जनतातिर

तर यसपटक जनताको चासो बढ्नुको मूल कारण जनगणनासँग जोडिएको राजनीति नै हो । कतिपय जातीय संस्था, केही धार्मिक संस्था अनि केही पेसागत संस्था पनि यो विषयलाई जनजनमा पुर्‍याउनमा तल्लीन छन् । यस्ता संस्थाहरूले जनगणनाको विषयलाई यति महत्त्वका साथ समुदायमा फैलाउन किन खोजेका हुन्, यो आलेखमा यही चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

विश्वमा जस्तै नेपालमा पनि जनताका लागि हैन कि सरकारका लागि जनगणना सुरु गरिएको देखिन्छ । १९६८ सालदेखि सुरु भएको जनगणनाको उद्देश्य कर तिर्न सक्नेको अभिलेख राख्नु र लाहुरमा भर्ती हुन सक्ने जनसंख्या पत्ता लगाउनु थियो । त्यसपछि राज्यको नीति तथा सेवामा पनि जगणनाको आवश्यकता ठहरियो । नेपालमा योजनाबद्ध विकासको सुरुआत २०१३ सालमा भएको हो, जति बेला प्रथम पञ्चवर्षीय योजना बनाउँदा २००९/११ सालको जनगणनाका तथ्यांकलाई उपयोग गरिएको थियो । विगतमा राज्यहरूले जनगणनालाई राजनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गरे ।

कुनै पनि राष्ट्र वा समुदायले आफ्नो पहिचान जसरी स्थापित गर्न खोज्छ, त्यस विन्दुबाटै जनगणनाको राजनीति सुरु हुन्छ । राष्ट्रलाई विविधतायुक्त देखाउन नचाहेका बेला खास भाषाभाषी वा संस्कृतिका जनताको उपस्थिति नदेखियोस् भनेर गणनामै समावेश नगराउने राजनीति पनि हुने गर्छ । उदाहरणका लागि, सन् १९९० को दशकमा भुटानमा जनगणना राजनीतिको चरम परिणतिस्वरूप १ लाख हाराहारी नेपालीभाषीले देशनिकाला हुनुपर्‍यो । पूर्ण भुटानीकरणको योजनासाथ जनसंख्या अनुपातमै फेरबदल गर्ने अभिप्रायले सन् १९८० मा नागरिकतासम्बन्धी अधिनियम जारी गरिएपछिको एक दशकमा त्यस्तो परिणाम आएको थियो । नेपालमै पनि २०४७ सालको संविधानमा मात्रै देशलाई पहिलोपटक बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक राष्ट्रका रूपमा स्वीकार गरिएको हो । नेपालमा जाति र जनजातिसम्बन्धी तथ्यांक पनि त्यसपछिका जनगणनामा मात्र सार्वजनिक गर्न थालिएका हुन् ।

बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनापछि मात्र ६० जाति र जनजाति समूह सूचीकृत भएका हुन् । २००१ को जनगणनामा मात्र जाति, जनजाति, धर्म र भाषाका आधारमा १०३ सामाजिक समूहहरूलाई देखाइएको हो ।पञ्चायतकालीन जनगणनामा राज्यलाई जे चाहिन्थ्यो त्यो मात्र सार्वजनिक गर्ने, अरू विषय लुकाइदिने राजनीति चलेको थियो । जातीयताको वकालत गर्नेहरू अझै पनि भन्छन्, ‘अहिले पनि धर्म, जाति र भाषामा जनगणनाका तथ्यांकका आधारमा अनेक राजनीति हुने गरेको छ । यो क्रम गणतन्त्रको स्थापनापछि फस्टाएको छ ।’

गणतन्त्र आइसकेपछि जनगणना राजनीति राज्यबाट बिस्तारै जनतातिर सर्दै गयो । पहिलाका जनगणना राज्यको स्वार्थसँग बढी गाँसिएका हुन्थे भने, अहिलेका बढीजसो जनताका स्वार्थसँग । २०४८ सालदेखि राज्यबाट जनतामा सर्दै गएको जनगणना राजनीतिले २०६८ सालमा आइपुग्दा जनउभार नै ल्याएको बताउँछन्, जनसंख्या अध्ययन केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक योगेन्द्र गुरुङ । ‘यसको कारण देशले समावेशी र समानुपातिक नीति अवलम्बन गर्नु नै हो । जाति, धर्म, लिंग, भूगोल आदिको विषयमा सबै सचेत भए । राज्यले समावेशी नीति लिइदिँदा हरेकले आफ्नो अस्तित्व खोज्न थाले । आफ्नो अस्तित्व वा अधिकार खोज्नका लागि हरेकले जनगणनाको तथ्यांकको आधार लिएका छन् ।’ संविधानको प्रस्तावनामै देशलाई बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक भनिएको छ । संविधानले विविध सामाजिक समूहहरूलाई भाषा तथा संस्कृतिको अधिकारसमेत प्रदान गरेको छ । संविधानको यही मर्मको परिपालनाका लागि जनगणनाको ठूलो महत्त्व छ । संविधानले अघि सारेको सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी नीतिलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न पनि जनगणना नै अन्तिम विकल्प हो ।

हामी कति ?

यो जातका मान्छे यति रहेछौं, महिला यति रहेछौं, पुरुष यति रहेछौं, मेरो समुदायको संख्या यति रहेछ, मेरो धर्म मान्ने मानिस यति रहेछन्, मेरो भाषा बोल्नेहरूको संख्या यति रहेछ भनेर मान्छेहरूले जनगणनाको तथ्यांकमा ध्यान दिन थालेका छन् । यस्तो अवस्था लोकतन्त्रले ल्याएको हो । अहिले विभिन्न जातजातिले आगामी जनगणनामा कसरी सही तथ्यांक समेट्ने भनेर बहस चलाइरहेका छन् । कोरोना कहर नभएको भए यति बेला सहरका होटलहरू आगामी जेठ २५ देखि असार ८ सम्म हुने बाह्रौं राष्ट्रिय जनगणनासम्बन्धी गोष्ठी र छलफलहरूले भरिभराउ हुन्थे । कोरोना कहरका बीच अहिले यस्ता बहस भर्चुअल विधिबाट भइरहेका छन् । विभागले पनि सबै जाति, समुदाय, धर्मसँग समन्वय गरेको छ । सबैका माग र तर्क सुनेर नै सरकारले हालै जनगणना प्रश्नावलीलाई अन्तिम रूप दिएको छ । कुनै अमुक जातिले भनेको छ– मेरो जातिको संख्या गणनामा छुट्ला । तेस्रोलिंगी समुदायले भनेको छ– हामीलाई जनगणनामा बेवास्ता गरिएको छ । अपांगले भनिरहेका छन्– अपांगको संख्या घटाउने राजनीति हुँदै छ । सबै अहिले किन जनगणनाका विषयमा यति सजग भएका छन् भने, प्रत्येक समुदायको जनगणनाले ल्याएको जनसंख्या वा प्रतिशतका आधारमा समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि राजनीति गरिने हो । त्यसैले जनगणना तयारीका क्रममा उठिरहेका समुदाय स्तरको आवाज भनेको निर्वाचनपूर्व उम्मेदवारले आफ्नो र पार्टीको प्रचार गरेजस्तै हो ।

कतिपय भन्छन्– जनगणना राजनीति अझै जनतामाझ पुगेको छैन, तर जनतालाई गन्तव्य बनाएर अघि बढिसक्यो । किनकि २०६८ सालको जनगणनामा पनि लिइएका सबै तथ्यांक सार्वजनिक गरिएनन् । तर यो वर्षको तयारी हेर्दा संकलन गरिएका सबै तथ्यांक प्रकाशित हुनेछन् र जनताले यी तथ्यांकमा टेकेर राजनीतिको नयाँ बहस सुरु गर्नेछन् । अघिल्लो जनगणनामा पनि मूल रूपमा तथ्यांकहरू आए तर कच्चा र विस्तृत तथ्यांकहरू आएनन् । अझै पनि राज्यले जाति, धर्म र भाषासँग सम्बन्धित पूर्ण तथ्यांक सार्वजनिक गर्दैन । यसलाई संवेदनशील भन्दै मूलमूल र एकमुस्ट तथ्यांक मात्र सावर्जनिक गर्छ । राज्यले जनगणनामाथि गरेको राजनीतिको एउटा नमुना हो यो ।

पहिचानका लागि जनगणना

प्रत्येक व्यक्ति, समुदाय, वर्गले बार्गेनिङ क्षमता जति बढाउँछन्, लोकतान्त्रिक राजनीति त्यति बलियो हुन्छ । लोकतन्त्रमा प्रत्येक जनता उत्तिकै बलियो हुनुपर्छ । सरकारले गरेको राम्रो कामको समर्थन र नराम्रो कामको विरोध गर्न सक्ने हुनुपर्छ । यो अवस्थामा लोकतन्त्रको राजनीति गर्ने नेताहरू पनि बलिया हुन्छन् । जनगणनाले व्यक्ति र समुदायको पहिचान दिन्छ । कतिपयले पहिचानलाई खास जाति वा धर्मको राजनीतिसँग मात्र जोडेर हेर्ने गरेका छन् तर त्यस्तो होइन । पहिचान भनेको देशमा बस्ने सबै भाषा, धर्म र समुदायको पहिचान हो । पहिचानले एउटाको मास्ने र अर्कोको संरक्षण गर्ने होइन । वर्तमान संविधानले नै सबैको पहिचानको संरक्षणको प्रत्याभूति गरेको छ । नेपाली राजनीतिमा यो मुद्दा जनगणनाले स्थापित गरिदिएको हो । किनकि पहिचान खोज्ने खस होस् वा दलित, जनजाति होस् वा मधेसी, सबैले हाम्रो समुदायको संख्या यति हो भन्ने थाहा पाउनुपर्छ; सरकारलाई पनि त्यस विषयमा हेक्का हुनुपर्छ ।

स्थानीय तहको राजनीतिका लागि झन् महत्त्वपूर्ण

संघीयतामा गइसकेपछि प्रत्येक स्थानीय तहलाई संविधानले सरकार भनेको छ । अब प्रत्येक पालिकाले योजना बनाउनुपर्छ । मेरो पालिकामा कति जनता छन्, कति काम गर्न सक्नेछन्, कति अपांग छन्, कति सुकुम्बासी छन्, कुन जाति वा धर्मका छन् आदि सबै कुरा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई थाहा हुनुपर्छ । त्यसैले अहिले ७५३ वटा पालिकाका ६,७४३ वटै वडामा पूर्ण वैज्ञानिक विधिबाट संकलन गरिएको अद्यावधिक तथ्यांकको अभाव छ । बढीभन्दा बढी तथ्यांकको आवश्यकता संघीय संरचनाका नवगठित वडाहरूलाई परेको छ । किनकि हरेक कुराको योजना बनाउन तथ्यांकको आवश्यकता पर्छ ।

यसपालिको जनगणनामा राज्यको आधारभूत एकाइ वडा तहसम्मका सम्पूर्ण तथ्यांक गुणात्मक रूपमा पाइने विश्वास छ, जुन वडा सरकारले आफ्ना जनतालाई सेवा–सुविधा दिने नीति बनाउनका लागि त फलदायी हुन्छ नै, आधारभूत तहका जनतालाई पालिकामा विकास, बजेट योजना र समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि राजनीति गर्नसमेत उपयोगी हुनेछ । जनगणनाले दिने तथ्यांकलाई सबैले विश्वास गर्छन् । राजनीति गर्नेहरूले पनि जनगणनाको तथ्यांककै आडमा बहस गर्छन् । त्यसैले जनगणना यस्तो राजनीति हो, जसले आधारभूत तहसम्मै तथ्यांककै आधारमा विकास र अवसरको वितरण गर्न राजनीतिक नेतृत्वलाई मार्गनिर्देश गर्छ ।