न्यायिक कठघरा र दलित सेल- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

न्यायिक कठघरा र दलित सेल

प्रहरीभित्र दलित सेल वा सेवा केन्द्र गठन गर्दा विभेदका घटनामा जाहेरी दिन, अनुसन्धान अघि बढाउन, सरोकारवाला पक्षसँग सहकार्य–समन्वय गर्न सजिलो हुन्छ ।
परशुराम रम्तेल

भनिन्छ, बिहानीले दिउँसोको संकेत गर्छ । नागरिकले शान्ति–सुरक्षा, अमनचैन र न्याय पाउने कुराको सुरुआत प्रहरी प्रशासनबाटै हुने गर्छ । छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणाको १३ वर्ष र छुवाछूत ऐन लागू भएको ८ वर्ष भइसक्दा पनि शान्ति–सुरक्षाको संकेत पाइएको छैन ।

सबैजसो शासक छुवाछूतकै कारण कोही पनि नागरिक विभेदबाट प्रताडित हुनुपर्दैन भनी भट्याउने गर्छन् । तर, छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणालाई राज्यको कुनै पनि निकायबाट प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पहलकदमी लिइएको छैन । दलित समुदाय दिनहुँजसो कुनै न कुनै स्थानमा अमानवीय र निन्दनीय कुप्रथाको सिकार हुँदै छ, लखेटी–लखेटी मारिने र अनेकौं दुर्व्यवहार भोग्नुपरिरहेकै छ । तसर्थ, शासकहरू र पार्टीका नेतृत्वपंक्तिले छुवाछूत अन्त्यका लागि राज्यले लिनुपर्ने नीति, विधि र संरचना निर्माणअन्तर्गत प्रहरी प्रशासनभित्र दलित सेल गठन गठन गर्नु आवश्यक छ ।

दलितप्रतिको मनुवादी मनोविज्ञान

नेपाली समाजमा धेरै शताब्दीसम्म सामन्तवादले मनुवादी सिद्धान्त, नीति र विधिको विकास गरेर सत्ता चलायो । त्यसैले समाजमा दलित र महिलाप्रतिको बुझाइमा नकारात्मक धारणा र विभेदकारी व्यवहार प्रचलित छ । मनुवादले दलितलाई तल्लो जात मान्दै, यिनीहरू लेखपढ नगरेका, असभ्य, रोग–भोक र अभावले ग्रस्त बनाउँदै, विभेद र अपमान गरिनुपर्छ भन्ने सामन्ती चिन्तन र मान्यता फैलाएको छ । सत्ताले नै दलित समुदायमाथि यही चिन्तन, मान्यता र संस्कृति लाद्यो । जंगबहादुरले मुलुकी ऐन, १९१० मा कानुनै बनाएर यो समुदायलाई अमान्छे बनाए । यसरी दलित समुदायको मनोविज्ञानमा गहिरो चोट पुर्‍याइयो र राज्यको हरेक निकायमा उनीहरूको सहभागिता न्यून हुन पुग्यो ।

दलित समुदायले भोग्दै आएका विभेद र गरिबी राज्यद्वारा सृजित समस्या हुन् । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, नेता, कर्मचारी, सेना, प्रहरी वा मानवअधिकारवादी वा पत्रकार सबै मनुवादी शिक्षा–संस्कृतिबाट दीक्षित छन् । ‘बर्मा गए कर्मसँगै’ भनेझैं मनुवादी शिक्षा–संस्कृतिका कारण जतिसुकै ठूलो नेता भए पनि वा उपल्लो दर्जा वा जिम्मेवारीमा पुगे पनि वा विद्वान् नै भए पनि वा विदेशमा भए पनि दलितप्रतिको दृष्टि र व्यवहार विभेदकारी नै हुन्छ । यस्तो हेराइ र व्यवहारबाट राज्य र राज्यका अंग पनि मुक्त छैनन् ।

मुद्दा दर्तामा दबाब

पछिल्लो दिनमा विभेदका घटना विगतको तुलनामा छिटो मिडिया र सामाजिक सञ्जालमार्फत बाहिर आउनु राम्रो पक्ष हो । यसै क्रममा छुवाछूत, विभेद र दुर्व्यवहारविरुद्ध कानुनी उपचारका लागि प्रहरी प्रशासनमा जानु पहिलो खुड्किलो हो । तर, प्रहरीले दलितमाथि हुने विभेदजन्य मुद्दामा खासै चासो लिँदैन र जाहेरी लिन पनि मान्दैन भन्ने पीडित पक्षको गुनासो छ । रुकुम नरसंहारजस्ता एकाध घटनामा बाहेक अधिकांशको मुद्दा दर्ता गर्न ठूलै दबाब, झडप वा आन्दोलन हुने गरेको छ, राज्यसंयन्त्र दलित समुदायका पक्षमा अनुदार भएकाले ।

सामान्यतः प्रहरीले पीडितको सुनुवाइ गर्नुभन्दा पनि उल्टै उसलाई हप्काइदप्काइ गरेर दलितप्रति घृणा र असहयोगको मनोविज्ञान प्रस्तुत गर्छ । छुवाछूत र विभेदका अधिकांश घटनामा प्रहरी प्रशासनबाट असहयोग मात्रै होइन, मुद्दा दर्ता गर्नै अस्वीकार हुने गरेको दाबी दलित अधिकारकर्मीहरूको छ । प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी कुवेर कडायतको प्रतिदाबी छ, ‘हामीले कार्यालयमा आएका छुवाछूतजन्य सबै मुद्दा कानुनबमोजिम दर्ता गरेका छौं । मुद्दा दर्ता अस्वीकार गर्ने प्रहरी अधिकृतमाथि कारबाही हुन्छ ।’

२०७६ जेठ २५ गते काठमाडौंको मुटु वसन्तपुरसँगैको ओमबहालमा समुन्द्रा परियारलाई छिमेकी मीना नापित श्रेष्ठले पँधेरामा गरेको जातीय दुर्व्यवहार, फागुन २ मा तारकेश्वर नगरपालिकाको नेपालटारमा गृह मन्त्रालयका अधिकृत श्रीकृष्ण बिडारीको घरकी डेरावाल विद्यार्थी दीपा नेपालमाथिको जातीय विभेद र चैत २ गते भक्तपुरको चाँगुनारायण मिलनटोलकी शर्मिला बयलकोटीलाई छिमेकी राजकुमार खत्रीले गरेको विभेदपछि पीडित पक्षहरू जाहेरी दिन जाँदा प्रहरी वृत्तले लिन मानेन । जनदबाबपछि मात्रै मुद्दा दर्ता भए । राजधानीमै प्रहरीमा देखिएको प्रवृत्ति र पहुँचवालाको राजनीतिक हस्तक्षेप हुनुबाट सहजै थाहा पाइन्छ, दूरदराजमा हुने विभेदकारी मुद्दाको जाहेरी दर्ताको हालत के होला ।

दलित सेलको अनिवार्यता

राज्यले छुवाछूत र विभेदको मुद्दामा शून्य सहिष्णुताको सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुपर्छ । यस्ता उत्पीडन र अमानवीयतालाई गम्भीर रूपमा लिन आफ्ना यन्त्रलाई पीडितमुखी बनाइनुपर्छ । त्यसका लागि अमानवीय उत्पीडन, राज्ययन्त्रको विभेदकारी नीति र अनुदार चरित्र, आमनागरिकको गलत बुझाइ र हेपाइसँगै मुद्दा दर्तामा प्रहरीको उदासीनतालाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ । महिलामाथिको हिंसा र उत्पीडन बढेपछि सरकारले नेपाल प्रहरीभित्र २०५२ सालमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र निर्देशनालयको गठन गरेको थियो । त्यसले महिला हिंसालाई कानुनी दायरामा ल्याउन भूमिका खेलेको सेवा केन्द्रका प्रमुख एसएसपी दुर्गा सिंहको जिकिर छ ।

दलितमाथि जारी छुवाछूतजन्य विभेदलाई संविधानमै गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा मानिएको अवस्थामा नीति र कार्यक्रम त्यसअनुकूल नगरी सुख छैन । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि दलित सेल गठन गर्नु एउटा उपाय हो । सरकारले प्रहरी प्रशासनभित्र पनि त्यस्ता अपराधलाई कानुनी प्रक्रियामा लैजान दलित सेल गठन गर्दा समस्या सम्बोधन गर्न सहज हुन्छ । यसो गर्दा विभेदका मुद्दालाई विशिष्टीकृत गरेर पीडित पक्षलाई न्याय दिने प्रक्रिया अघि बढाउन सजिलो हुन्छ ।

दलित समुदायमाथि हुने जातीय उत्पीडनको मनोविज्ञानलाई बुझ्न नसक्दा प्रहरीले मुद्दालाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ । छुवाछूतको मुद्दा सरकारवादी फौजदारी मुद्दा भएकाले सरकारी वकिल पनि अत्यन्त गम्भीर हुन जरुरी छ । प्रहरीभित्र दलित सेल वा सेवा केन्द्र गठन गर्दा विभेदका घटनामा जाहेरी दिन, अनुसन्धान अघि बढाउन, सरोकारवाला पक्षसँग सहकार्य–समन्वय गर्न सजिलो हुन्छ । अलग्गै संरचना हुँदा पीडितले पनि सुरक्षाको महसुस गर्छन् ।

सरकारको भूमिका

दलित समुदायमाथिका उत्पीडन, अपमान र ज्यादती बढ्दै जाँदा सरकारले पनि छुवाछूत ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीका गाँठा फुकाउनुपर्छ । छुवाछूत गम्भीर अपराध हो भनेर संविधानमै उल्लेख गरिएकाले छुवाछूतजन्य अपराध नियन्त्रण गर्न र अपराधीलाई कठघरामा उभ्याउन प्रहरीभित्र दलित सेल निर्माण अनिवार्य सर्त बन्छ । छुवाछूत ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पनि मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल प्रहरीभित्र दलित सेल गठन गर्ने निर्णय गर्नुपर्छ । त्यस्तै, २०६८ सालमा सरकारबाट गठन गरिएको छुवाछूत निगरानी केन्द्रलाई क्रियाशील बनाउनुपर्छ । दलित समुदायका मुद्दालाई सैद्धान्तिक स्पष्टताका साथ उठाउँदै आएको बलियो कम्युनिस्ट सरकारले यो काम गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन ।

क्याबिनेटबाट दलित सेल गठनको निर्णयपश्चात् यसको स्पष्ट कार्यादेश, आवश्यक जनशक्तिको किटानी र कार्यविधिको निर्माण गृह मन्त्रालयले गर्नुपर्छ । कार्यविधि निर्माण गर्दा गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयले राष्ट्रिय दलित आयोग र अन्य सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । यसमा आवश्यक जनशक्ति किटानीपश्चात् तिनीहरूलाई दलित समुदायमाथि हुने विभेदका विभिन्न स्वरूप, अपराधका प्रकार, दलितको मानवअधिकार, दलितमैत्री संविधान र कानुनको अध्ययन लगायतका आवश्यक विषयमा तालिम र प्रशिक्षण दिन जरुरी छ । यसबाट छुवाछूतसम्बन्धी मुद्दालाई व्यवस्थित ढंगले जाहेरी दर्तादेखि अनुसन्धान, तहकिकात, सम्बन्धित पक्षसँगको सहकार्यमा सहजतासहित न्यायिक प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने काम हुन्छ ।सरकारले प्रहरी प्रशासनभित्र दलित सेल गठन गरेमा छुवाछूतका अपराधीलाई न्यायिक कठघरामा ल्याउने काममा सुन्दर बिहानीको संकेत साबित हुनेछ ।

(रम्तेल दलित मुक्ति संगठनका नेता हुन् ।)

प्रकाशित : आश्विन १४, २०७७ ०७:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दलित आन्दोलनले आफैंलाई नियाल्ने कि ?

परशुराम रम्तेल

दक्षिण अफ्रिकामा सन् १९५९ मा रंगभेदविरोधी आन्दोलनमा सरकारद्वारा नृशंस हत्या गरिएका ६९ जना कालाहरूको सम्झना विश्वभरि २१ मार्चमा गर्ने गरिन्छ । त्यस घटनालाई सम्झाउने गरी जेठ १० गते रुकुम पश्चिमको चौरजहारीमा ६ युवाको अन्तरजातीय प्रेम र विवाहको निहुँमा हत्या गरियो ।

त्यहाँ ठूलै मानवझुन्ड कुटपिटमा, लखेटाइमा, नदीमा पुर्‍याएर अमानवीय र निकृष्ट तरिकाले तिनलाई मार्नमा संलग्न भयो । आज पनि दलित समुदायमाथि सोह्रौं शताब्दीको जस्तो अमानवीय व्यवहार हुनु निकै गम्भीर विषय हो ।

समाज परिवर्तनको उद्देश्य लिएर राजनीति गर्ने पार्टीहरू र तिनका मूल नेतृत्वले यो घटनामा खासै चासो नलिनु, राज्य सञ्चालकहरूले यस्तो जघन्य हत्याबारे पहलकदमी लिन नसक्नु, राज्यसत्ताको एउटा महत्त्वपूर्ण यन्त्र प्रहरी प्रशासन घटनाको उचित छानबिनमा भन्दा प्रमाण नष्ट गर्न र अपराधीलाई बचाउन लाग्नु, आफूलाई मानवाधिकारका ठेकेदार भन्नेहरू पनि यो घटना दलित अधिकारसँग मात्रै सम्बन्धित छ भनेर मौन बस्नु थप खतरनाक पक्ष हुन् । चढ्दो उमेरका किशोर–किशोरीबीच भएको प्रेम सम्बन्ध जातप्रथा र छुवाछूतका कारण नरसंहारसम्म पुगेको यो घटना सामान्य दुर्घटना होइन । त्यसैले दक्षिण एसियाको विशिष्ट समस्याका रूपमा रहेको जातप्रथा र उत्पीडनबारे गम्भीर छलफल र बहस जरुरी छ ।

घटनाको अन्तर्वस्तु

रुकुम पश्चिमको सोतीकी किशोरी र जाजरकोटको राना गाउँका नवराज विकबीच भएको अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत गर्न खोज्दा नवराजसहित ४ जना दलित र २ जना गैरदलितको संहार भयो । जनयुद्धको केन्द्रविन्दु र आधार इलाकाका रूपमा स्थापित रोल्पा–रुकुममा भएको यो घटनाले मुख्यतः माओवादी धारसँगै सबै कम्युनिस्टलाई चुनौती दिएको छ ।

दलित केटा र ठकुरी केटीबीच प्रेमलाई विवाहमा फेर्ने र त्यसलाई सामाजिक मान्यता दिलाउने क्रममा घटना भएको हो, कोरोना र लकडाउन उल्लंघनले होइन, अन्तरजातीय प्रेमका कारण । रूपमा आकस्मिक देखिए पनि छोटो समयमा निश्चित मान्छेद्वारा योजना बनाएर, भ्रम फैलाएर जनपरिचालनको विधिद्वारा गरिएको नरसंहारकारी घटना हो यो । निर्वाचित वडाध्यक्षकै प्रत्यक्ष योजना र सक्रियतामा घटना भएकाले यसमा सत्ता–शक्तिको पनि दुरुपयोग भएको छ । अतः जातभेदकै कारण रुकुम नरसंहार भएको हो । यसमा युगौंदेखिको दलित समुदायप्रति राज्यको विभेदकारी नीति र व्यवहारसँगै त्यसबाट सृजित मानसिकता जिम्मेवार देखिन्छ ।

पक्ष र विपक्ष मानसिकता

यस घटनाले दक्षिण एसियाली समाजमा दलित समुदायप्रतिको बुझाइ र मनोविज्ञान कसरी विकास भएको छ र यसको गहिरो प्रभाव अझै कस्तो छ भन्ने प्रस्ट्याउँछ । घटनाबारे सत्ता पक्ष र विपक्षको मानसिकता संसद्मा स्पष्ट देखिएको छ । अपराधीलाई कुनै पार्टी, धर्म, जात वा जातिका नाममा उन्मुक्ति दिनु हुँदैन । रुकुम नरसंहारका पीडक र पीडित नेकपा पार्टीकै समर्थक देखिन्छन्, जबकि यो घटना पार्टीको निर्देशनमा भएको होइन । पीडकले समर्थन गर्ने पार्टी र उसकै सरकार हुँदैमा आपराधिक घटनालाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने सत्तापक्षीय मानसिकता गलत छ । पार्टीका वडाध्यक्षलाई जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा लाने आदेश दिइसकेको अवस्थामा सम्बन्धित पार्टीले निजहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ । नत्र पार्टीका नीति र विधान पनि हात्तीको खाने र देखाउने दाँतजस्तै हुनेछन् ।

नेपालमा दलित र महिलामाथिको उत्पीडन भिन्न खालको छ । यी सवालमा संसद्, समाज, सडक र अदालतमा वा अन्यत्र पनि शून्य–सहिष्णुताको सिद्धान्तका आधारमा अघि बढ्नुपर्छ । मान्छे–मान्छेबीच पनि छुन हुने र नहुने भन्ने कुरा मानव सभ्यतामाथिकै कलंक हो । त्यसैले यो घटनाबारे सत्ता पक्ष र विपक्ष वा दलित र गैरदलित वा राजनीतिक जोड–घटाउबाट मुक्त भएर अपराधीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सबै पक्ष लाग्नुपर्छ ।

दलित आन्दोलनमा देखिएका प्रवृत्ति

रुकुम नरसंहारबारे पनि दलित आन्दोलनभित्र विभिन्न प्रवृत्ति सतहमै देखिने गरी छताछुल्ल भएका छन् । नेपालमा केही दशकयता दलित आन्दोलन संयुक्त रूपमा विकास हुँदै आएको छ । ‘अचानोको पीर खुकुरीले मात्रै जान्दछ’ भनेजस्तै ठानेर दलित समुदायमाथिको अपमान र विभेदविरुद्ध संयुक्त आन्दोलन भएको इतिहास छ । तर यही समाजका उपज व्यक्ति, उसको चेतना, पार्टी, कर्मचारीतन्त्र, प्रशासन, अदालतमा आन्तरिक भेद पनि नभएको होइन ।

यो घटनामा पनि मूलभूत रूपमा निम्न प्रवृत्ति देखिए :

एक, पक्ष र विपक्ष मानसिकता । यो अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो अमानवीय र नरसंहारकारी घटना हो । यसमा दलित आन्दोलनको बुझाइ एउटै बनाएर चोटिलो सडक संघर्ष गर्नुपर्थ्यो । विडम्बना, आन्दोलन विभक्त भयो । हाम्रो पार्टी सरकारमा छ, त्यसकारण सडकमा जानु हुँदैन भन्ने परम्परावादी सत्तापक्षीय मानसिकता छँदै छ । सडकमा गइयो भने पार्टीका नेताले राम्रो मान्दैनन् भन्ने दास मनोवृत्ति पनि देखियो । अर्कातिर, सत्तापक्षीय दलित संगठन र तिनका नेता नआइदिए हुन्थ्यो वा भड्काउन पाए आफ्नो पार्टी र संगठन विस्तार हुन्थ्यो भन्ने प्रतिपक्षीय मानसिकताले काम गर्‍यो ।

दुई, राजनीतिक पार्टीभित्रका दलित समुदायका नेता र दलित संघ/संगठनका नेतृत्वपंक्तिमा अकर्मण्यता र संकीर्णताले काम गरेको छ । तीन, सडक संघर्षमा नरमाउने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । मनुवादी समाजमा दलित आन्दोलनलाई सदाबहार रूपमा प्रतिपक्षीय आन्दोलनका रूपमा निरन्तर संघर्षको माध्यमबाट अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । किनकि आ–आफ्नो पार्टीभित्र होस् वा सत्ता, सरकारमा होस् वा कर्मचारीतन्त्रभित्र वा समाजमा, सबैतिर मनुवादविरुद्ध हरेक क्षण संघर्षका सबै स्वरूप र विधिका माध्यमबाट आन्दोलन लानुपर्ने हुन्छ । यो आन्दोलन मुख्यतः सडक संघर्षलाई र संयुक्त संघर्षको समायोजनबाट मात्रै सम्भव छ । नेतृत्व पंक्तिले यो विशिष्टतालाई कहिल्यै भुल्नु हुँदैन । चार, आन्दोलनमा अरूलाई सत्तोसराप गर्ने, अराजनीतिक प्रस्तुति गर्ने तर संयुक्त आन्दोलनप्रति कुनै स्पष्ट दृष्टिकोण नहुने प्रवृत्ति पनि त्यत्तिकै छ । यसले संयुक्त दलित आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्नेभन्दा पनि भाँड्ने खतरा बढी छ ।

संयुक्त दलित आन्दोलनको जरुरी

नेपाली दलित आन्दोलनमा रुकुम काण्ड भयानक नरसंहारकारी घटनाका रूपमा दर्ज भएको छ । सत्तापक्षीय दलित मुक्ति संगठन र तिनका नेताहरू यसमा पहलकदमी लिन चुकेका छन् भन्न लाज मान्नुपर्दैन । संयुक्त दलित आन्दोलन गरिरहेको छु भन्ने अरू संगठनका नेता पनि संयुक्त आन्दोलन बनाउन त्यत्तिकै चुकेका छन् । यो घटनाले के पाठ सिकाएको छ भने, संयुक्त दलित आन्दोलनबिना दलितहरूले मनुवादी समाजमा कुनै उपलब्धि पाउन सक्दैनन् र पाएको उपलब्धिको पनि रक्षा गर्न सक्दैनन् ।

राज्यसत्ताका सबै अवयवमा, सबै पार्टीभित्र र हरेक मानिसको दिलदिमागमा दलित समुदायप्रतिको गलत बुझाइ र मनुवादको प्रभाव कति छ भन्ने कुरा यो घटनाले नाङ्गै देखाएको छ । तसर्थ, नेपाली दलित आन्दोलनलाई एकपटक वस्तुनिष्ठ समीक्षासहित फेरि पनि संयुक्त बनाएर घनीभूत बनाउनुको विकल्प छैन ।

दलित आन्दोलनको समग्र रणनीति र कार्यनीति तय गरेर चरणबद्ध संयुक्त आन्दोलनमा जानुपर्छ । रुकुम नरसंहारको सवालमा संसद् र सडक दुवै मोर्चामा संयुक्त र सशक्त आन्दोलनको उठान गरी देशव्यापी रूपमा घनीभूत गर्न नसक्नु दलित आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो । यस आन्दोलनमा देखिएका सबै खाले गलत प्रवृत्तिविरुद्ध निर्ममतापूर्वक जुध्दै आगामी दिनमा एउटा नमुनायोग्य संयुक्त दलित आन्दोलनको सृष्टि गरेर मात्रै अहिलेसम्मका आन्दोलनका उपलब्धिको रक्षा र थप उपलब्धिको विकास सम्भव छ ।

(रम्तेल संविधानसभाका सदस्य तथा दलित मुक्ति संगठनका नेता हुन् ।)

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७७ ०८:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×