कांग्रेसमा महिला- विचार - कान्तिपुर समाचार

कांग्रेसमा महिला

डिला संग्रौला

सात दशकभन्दा लामो समयदेखि नै महत्त्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व लिने लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेस चौधौं महाधिवेशनको संघारमा छ । अनेकौं आरोह–अवरोह पार गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा कांग्रेस प्रतिपक्षको भूमिकामा छ । अहिले राष्ट्रसामु थुप्रै चुनौती छन् ।

एकातर्फ कोरोनाले समाजलाई भयभीत र त्रसित बनाएको छ, अर्कातर्फ थुप्रै आशा र अपेक्षालाई सरकारले सम्बोधन गर्न नसक्दा जनता मर्माहित भएका छन् । जनता प्रतिपक्षको भूमिकाबाट पनि सन्तुष्ट छैनन् । त्यसैले अबको महाधिवेशनबाट कांग्रेसको सुनौलो भविष्य निर्धारण गर्ने चुनौतीको अभिभारा बोक्ने नेतृत्व ल्याउनुपर्छ । अबको महाधिवेशनमा महिलाले प्रतिनिधित्व मात्रै होइन, नेतृत्व पनि पाउनुपर्छ ।

महिलाहरू घर, समाज र राष्ट्रका आधा हिस्सा हुन् । पूर्वीय दर्शनले भन्छ— जहाँ महिलाको पूजा हुन्छ, त्यहाँ ईश्वर पनि खुशी हुन्छन् । तर, समाज विकासको चक्रमा पुरुषसरह महिलाको सक्रियता बढ्न सकेन । पितृसत्तात्मक सोचले गर्दा महिला अझै नेतृत्वदायी तहमा पुग्न सकेका छैनन् । त्यसैले राज्यको हरेक निकाय र तहमा महिलाको सहभागिता बढाउनुपर्छ । किनकि महिला–पुरुष समविकासबाटै राष्ट्र निर्माण हुन सक्छ । निर्णायक तहमा महिलाको अर्थपूर्ण नेतृत्व नभएकाले राष्ट्र रूपान्तरण प्रक्रियामा बाधा–अड्चन देखा परिरहेका छन् । विश्वव्यापी शासन प्रणालीमा कुल जनसंख्याको लगभग आधा महिला भए पनि शासन पद्धतिका विभिन्न तहमा उनीहरूको नेतृत्व निकै कम देखिन्छ । लोकतन्त्रको पर्यायवाची मानिने नेपाली कांग्रेसको अबको महाधिवेशन अपवाद बन्नुपर्छ ।

कांग्रेसमा महिला नेतृत्वको अवस्था

मंगलादेवी सिंह संस्थापक अध्यक्ष हुँदै २००४ साउन २४ मा स्थापित भएको नेपाल महिला संघले ७३ वर्ष पूरा गरिसकेको छ । नेपाली कांग्रेससँगै जन्मेको महिला आन्दोलन प्रजातन्त्र प्राप्ति र महिला अधिकारका लागि थियो । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र प्राप्तिका लडाइँमा पनि महिलाहरू पुरुषसरह अग्रपंक्तिमा होमिए । नेपाली कांग्रेसमा नेतृत्व तहमा जाने अवसर पाएका महिलाहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले । द्वारिकादेवी चन्द ठकुरानीले स्वास्थ्य सहायक मन्त्रीको, शैलजा आचार्यले उपप्रधानमन्त्री तथा उपसभापतिको, सुजाता कोइरालाले उपप्रधानमन्त्रीको, चित्रलेखा यादवले उपसभामुख तथा कोषाध्यक्षको र सीतादेवी यादवले कोषाध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरे । त्यसपछिका महिला नेताहरूले मन्त्रिपरिषद्मा जाने अवसर पाए पनि कांग्रेसको नेतृत्व तहमा जिम्मेवारी पाएका छैनन् ।

कांग्रेसमा समावेशी प्रतिनिधित्व

नेपाली कांग्रेसको अहिलेको कार्य समितिमा समावेशिताको मर्म अनुसारको प्रतिनिधित्व देखिँदैन । केन्द्रीय कार्य समितिमा २० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व देखिन्छ भने जिल्ला तहमा २४ प्रतिशत मात्र । राजनीतिमा महिला सहभागिताका दृष्टिले नेपाल दुनियाँमै छत्तीसौं स्थानमा पर्दछ । एकतिहाइ महिला सहभागिता अन्य ३५ देशमा मात्र छ । नेपालको संविधानले राज्यको हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्वसहित राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्षसहित महिलाका लागि व्यवस्थापन गरेको छ । तर, त्यो अनुरूप नेपाली कांग्रेसको विधानमा महिलालाई नेतृत्वमा पुर्‍याउन आरक्षणको व्यवस्था छैन ।

संघीय संसद्‌मा ३३ प्रतिशत, प्रदेशमा ३४ प्रतिशत, स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत महिला नीतिनिर्माण गर्ने हैसियतमा पुगे पनि प्रत्यक्षमा टिकट नदिई समानुपातिकमा मात्र लैजाने, ठूला मन्त्रालयको जिम्मा नदिने, उपाध्यक्षमा मात्र सीमित राख्ने प्रवृत्तिले महिला नेतृत्व अगाडि आउन सकेको छैन ।

कांग्रेस विधानमा महिला

नेपाली कांग्रेसको संशोधित विधानमा आठ तहका संरचना छन् । केन्द्रीय कार्य समिति १, प्रदेश कार्य समिति ७, जिल्ला कार्य समिति ७७, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्य समिति १६५, प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्य समिति ३३०, गाउँ/नगर/उप र महानगर कार्य समिति ७५३ र वडा कार्य समिति ६,७४३ एवं टोल कार्य समिति सबैमा महिलाको एकतिहाइ प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ । तर संविधानको मूल मर्म अनुरूप पदाधिकारीमा आरक्षण गरिएको छैन । कार्य सम्पादन समितिमा महिलाको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छैन । केवल केन्द्रीय कार्य समितिमा आठ वटा क्लस्टरमा एक महिला सहमहामन्त्रीको व्यवस्था छ । त्यसैले चौधौं महाधिवेशनमा पनि महिलाहरू नेतृत्वमा पुग्ने होइन कि, प्रतिनिधित्वमा मात्र सीमित रहने सम्भावना देखिन्छ । महिला नेताहरू अब खुला प्रतिस्पर्धाबाट पछाडि हट्न हुँदैन ।

महिलामा क्षमता, योग्यता, दक्षता सबै छ, तर अवसर छैन । कुनै पनि नेताको छत्रछाया नभए आफ्नो राजनीति सकिन्छ भन्ने मानसिकताबाट ग्रस्त राजनीति महिला नेताले अब त्याग्नैपर्दछ । महिलाको मुद्दामा महिला नेताहरू बृहत्तर राष्ट्रिय हितमा उभिनुपर्दछ भने, पार्टीभित्र पनि समान अवसर, महिलामैत्री नीतिनिर्माणका लागि अहं भूमिका खेल्नुपर्दछ ।

नेतृत्व तहमा महिला कसरी ?

संविधानमा लैंगिक विभेदको अन्त्य गर्दै राज्यका सबै निकायमा महिलाको समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिता हुने व्यवस्था छ । तर, राजनीतिक दल एवं सरकारले त्यसको कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले राज्यको हरेक निकायको नेतृत्व तहमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व गराउँदै ५० प्रतिशतको लक्ष्य राखी अगाडि बढ्नुपर्छ । पार्टीको हरेक संरचनामा ३३ प्रतिशत महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्वका साथै नेतृत्वको पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । हरेक राजनीतिक दल एवं राज्यको नीति महिलामैत्री हुनुपर्छ । पार्टीमा जिम्मेवारी दिँदा वा राजनीतिक नियुक्ति गर्दा महिलालाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ । राज्यले महिलालाई अध्ययन, सीप, विकास, रोजगारी प्रवर्द्धन जस्ता कार्यहरूमा निःशुल्क एवं अनिवार्य रूपमा सहभागी गराउनुपर्छ । स्रोतसाधनमा महिलाको स्वामित्व नियन्त्रण र उपभोगमा महिलाको समान अधिकारको सुनिश्चिता गर्नुपर्छ । महिला तथा बालबालिकामाथि हिंसा एवं बलात्कारको न्यूनीकरणका लागि द्रुत न्याय प्रणालीको व्यवस्था हुनुपर्छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा महिलाका पक्षमा गरिएका सन्धि–सम्झौताको अविलम्ब कार्यान्वयन हुनुपर्दछ ।

अन्त्यमा, नेपाली कांग्रेसमा जति पुरुष नेताको आवश्यकता छ, त्यति नै महिला नेतृत्वको खाँचो छ । राजनीतिमा महिला–पुरुष सबैको समान पहुँच र समान अवसर आजको आवश्यकता हो । पार्टीभित्र महिलालाई संख्यात्मक रूपमा उपस्थिति गराएर मात्र पुग्दैन, गुणात्मक र अर्थपूर्ण नेतृत्व चाहिन्छ । राजनीति सामाजिक चेतनाकै प्रतिविम्ब हो । राजनीति राज्यको मूल नीति भए पनि सामाजिक, चेतना र संस्कृति त्यसको जरो हो । नेपाली समाजझैं पार्टीहरू पनि पितृसत्तात्मक चेतनाबाटै परिचालित छन् । महिला स्वयंले हाँकेको पार्टीको राजनीतिले त्यसको जरो हल्लाउन र उखेल्न सक्छ । त्यसैले कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनमा महिलालाई प्रतिनिधित्व मात्र होइन, नेतृत्व पनि चाहिन्छ ।

प्रकाशित : आश्विन १४, २०७७ ०८:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महामारीमा तीजको सन्देश

डिला संग्रौला

कोरोना कहरबीचै हामी यसपालिको तीज मनाउँदै छौं । संक्रमण दिन–प्रतिदिन बढ्दो छ । कतिपय जिल्लामा समुदायस्तरमा फैलिइसकेको छ । संक्रमण थप फैलिन नदिन हामीले आपसमा भौतिक एवं सामाजिक दूरी कायम राख्नु समयको माग हो ।

त्यसैले धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक मूल्यमान्यता एवं महिलाको अधिकारको महत्त्व बोकेको तीज यसपालि उच्च सतर्कतासाथ मनाउनुपर्छ । आफन्त, नातागोता, साथीभाइ भेला भएर एवं माइतीमा गएर भीडभाडमा नाचगान गर्ने एवं मन्दिरमा गई पूजाआजा गर्ने विगतको परिपाटी त्याग्नुपर्छ । हामीले आफ्ना परम्परा र संस्कृति त मनाउनैपर्छ, तर अवस्था हेरी । उत्ताउलो र भड्किलोपनलाई त्याग्नुपर्छ । समय बदलिएको छ, हामीले आफूलाई त्यहीबमोजिम रूपान्तरण गर्नुपर्छ । ‘आफू पनि बाँचौं र अरूलाई पनि बचाऔं’ भन्ने भावनालाई आत्मसात् गर्नु जरुरी छ ।

यसपालिको तीज पर्व कोरोनामाथि विजय एवं यसबाट मृत्युवरण गरेकाहरूको स्मरणका साथै संक्रमितले युद्ध जित्ने हौसला प्रदान गर्ने तागत बन्न सक्नुपर्छ । कोरोनाका कारण दैनिक ज्यालादारी गरेर वा घरेलु कामदार भएर जीविकोपार्जन गर्ने थुप्रै महिला रोग र भोकबाट आक्रान्त छन् । कामकाजी महिलाहरू पनि जागिर गुमाएर बेरोजगार भई घरभित्र सीमित भएका छन् । उनीहरूलाई एकातर्फ घरपरिवारको दायित्व छ भने, अर्कातर्फ आर्थिक संकटको मार । त्यसैले यो तीजमा हुनेखाने महिलाहरूले असहायहरूतर्फ सहयोगी हात बढाउनुपर्छ, संक्रमितको उद्धार गर्नुर्पर्छ र विपन्नहरूको पुनःस्थापनामा जुट्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट खाली हात फर्केका महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने कोसिसमा लाग्नुपर्छ ।

सरकारले पनि उनीहरूलाई सीपमूलक र उद्यमशील कार्यमा लगाउनुपर्छ । यसपालिको तीजलाई आर्थिक सबलीकरणतर्फको प्रस्थानविन्दु बनाउनुपर्छ । कोरोना कहरमा पनि महिला हिंसा कम हुन सकेको छैन । जरो गाडेर बसेका बोक्सी प्रथा, दाइजो तथा छाउपडी प्रथा, बाल तथा बहुविवाह, चेलीबेटी बेचबिखन एवं लैंगिक विभेदबाट त महिला आक्रान्त थिए नै, बलात्कार र एसिड आक्रमण पनि बढिरहेका छन् । क्वारेन्टिनमा बसेका महिलासमेत हिंसामा परे । दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याई दण्ड–सजाय दिनमा सरकार अग्रसर देखिँदैन । न्याय दिने निकाय नै शंकाको घेरामा छ । जस्तो— आफ्नी श्रीमतीको बीभत्स हत्या गरेको अभियोगमा सर्वस्वहरणसहित जन्मकैदको सजाय काटिरहेका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालालाई सर्वोच्च अदालतले उन्मुक्ति दियो । निर्मला पन्तका हत्यारा अझै कानुनी दायरामा आउन सकेका छैनन् । सयौं निर्मलाहरू बलात्कृत हुने क्रम रोकिएको छैन । यो तीज महिला दमन, शोषण, अन्याय, अत्याचार, हिंसा तथा विकृति र विसंगति अन्त्य गर्ने दिशामा उदाहरणीय बन्न सक्नुपर्छ ।

विश्वकै प्राचीन एवं समृद्ध संस्कृति हो हाम्रो, जुन मानवीय मूल्यमान्यताले भरिपूर्ण छ । हामीले मनाउँदै आएका चाडपर्वले केही न केही सन्देश दिइरहेका हुन्छन् । यिनको मर्म बुझी काम गर्न सके सिंगो समाजलाई रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा संस्कृतिको संरक्षण पनि हुन्छ । समाजको हरेक वर्गले अगाडि बढ्ने प्रेरणा पाउँछ । यो महामारीका बेलामा मनाइँदै गरेको तीजलाई मानवको भलाइ, प्रेम, सद्भाव र एकताको प्रतीक बनाउनुपर्छ ।

कोरोनाका कारण थला परेको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नतर्फ हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ । यसै पनि महिलाहरू आर्थिक परनिर्भरताका कारण पछाडि परेका छन् । अहिलेको अवस्थामा उद्योगधन्दा, कलकारखाना, व्यापार–व्यवसाय, कृषिको आधुनिकीकरण, ऊर्जा तथा पर्यटनको नयाँ ढगले विकास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनताको पहुँचजस्ता विषयलाई विशेष महत्त्व दिनुपर्छ । तर, वर्तमान सरकारको ध्यान कोरोनापछि आर्थिक सबलीकरण गर्न र उपलब्ध साधनस्रोतको सदुपयोग गरी राष्ट्रलाई समुन्नत बनाउनतर्फ गएको देखिँदैन । यसपालिको तीजले ‘समुन्नत राष्ट्र निर्माण, सम्पूर्ण नागरिक सम्मान’ भन्ने पवित्र भावना बोक्नुपर्छ ।

संविधानले महिलालाई थुप्रै अधिकार दिएको छ । तर व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । अहिले पनि राज्यको हरेक निकाय एवं राजनीतिक दलका विभिन्न संरचनामा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । तीनै तहका निर्वाचनबाट संघमा ३३ प्रतिशत, प्रदेशमा ३४ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत महिला नीति तथा विकास निर्माण गर्ने थलोमा पुगे पनि आम महिलाको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक स्थितिमा खासै परिवर्तन आउन सकेको छैन । महिलालाई सशक्तीकरण गर्ने पहिचान, अवसर, प्रतिनिधित्व, समान न्याय र अधिकार प्राप्तिका लागि संघर्ष अपरिहार्य रहेको सन्देश तीजले दिन सक्नुपर्छ ।

अन्त्यमा, पहिलेपहिले तीजमा महिलाको भोगाइ र पीडा झल्कने गीत गाउने गरिन्थ्यो, जसमा माइतीको माया, साथीभाइ, देशको माटो, बालापन, सासू–बुहारीको सम्बन्धजस्ता यावत् विषय समेटिएका हुन्थे । यसपालिको तीज कोरोना कहरभित्र नेपाली महिलाले भोगेका दुःख, दर्द, दुर्व्यवहार, व्यथा र वेदनालाई समाप्त पार्ने नयाँ अठोट, दृढसंकल्प र आत्मविश्वासको सञ्जीवनी बन्नुपर्छ ।

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७७ ०८:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×